नशे का कारोबार करने वाली एक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब एक लाख रुपये का गांजा बरामद किया है। आरोपी युवती गांजा को रायपुर से उतई के रास्ते होते हुए राजनांदगांव लेकर जा रही थी। इस बीच पुलिस चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पहले से सतर्क पुलिस वालों ने स्कूटी सवार युवती को आते ही रोक लिया। तलाशी लेने पर युवती के पास से गांजा बरामद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवती को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक, उतई थाना क्षेत्र नहर पारा के पास अवैध गांजा तस्करी की सूचना मिलने पर प्रशिक्षु डीएसपी अकांक्षा पांडे और उतई थाने की टीम ने सूचना के आधार पर उतई नहर में चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की तलाशी लेना शुरू किया। चेकिंग के दौरान स्कूटी में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी करते एक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई युवती का नाम निकिता निवासी डोगरगांव जिला राजनांदगांव की बताया जा रहा है। पुलिस ने युवती के पास से भूरे रंग के बोर से नौ किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया है। जिसकी अनुमानित कीमत एक लाख रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में युवती ने बताया कि वह रायपुर में किसी गांजा तस्कर से गांजा खरीदकर पुलिस से बचने के लिए उतई के रास्ते राजनांदगांव जा रही थी। 

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में सुबह से ही बदल छाए हुए हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बीते दो दिनों से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। आज भी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इससे निचले स्तरों में जलभराव की स्थिति बनी है। कई सड़के तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं पुल से ओवरफ्लो पानी बह रहा है। बीते दिनों उमस, गर्मी से लोग काफी परेशान थे। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर बारिश हुई है। इस गर्मी से लोगों को राहत मिली है।  बारिश के मुख्य आंकड़े सेमी में छत्तीसगढ़ में कई जगह में हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही एक दो स्थानों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश के मुख्य आंकड़े सेंटीमीटर में देखा जाए, तो लाभांडी में 11 सेंटीमीटर, रायपुर में 9, मानना एयरपोर्ट में 8, भोपालपटनम में 7, रामानुजगंज, कोटा में 6, पंखाजूर गुरुर, छुरा, अभनपुर, बागबाहरा, बास्तानार, सिमगा, राजपुर में 5, राजिम, मानपुर, रामानुजनगर, पुसौर, डोंगरगढ़, डभरा, गरियाबंद, बेरला, डोंगरगांव, कटेकल्याण, राजनांदगांव, नरहरपुर, सूरजपुर, तिल्दा में 4, साजा, भानुप्रतापपुर, मोहल्ला, डौंडीलोहारा, तमनार, दुर्ग, खैरागढ़, कुरूद, गंडई, नगरी, मैनपुर, कुसमी, डौंडी, महेंद्रगढ़, प्रतापपुर, सुकमा, पाटन, महासमुंद, बेमेतरा, बलरामपुर में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही कई जगहों पर इससे कम बारिश हुई है। 

बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में दो लोगों के शव मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल, पचपेड़ी थाना प्रभारी विवेक पाण्डेय ने बताया कि सूचना मिली कि ग्राम बसंतपुर से कुछ दूरी खेत के पास एक ही गांव के रहने वाले हैं दो लोगों के शव मिले हैं और दोनों गुरुवार की शाम सात बजे के आसपास अपने घर से खेत तरफ निकले थे। जिनके शव आसपास के ग्रामीणों ने सुबह खेत जाते समय देखे। मृतकों का नाम राजेश यादव पिता चैन सिंह यादव उम्र 40 वर्ष और लखन केवट पिता सूरित राम केवट उम्र 45 वर्ष है। दोनों बसंतपुर के रहने वाले हैं। सूचना के बाद पचपेड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिय् गये हैं। फिलहाल पोस्टमार्ट रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा कि दोनों की मौत कैसे हुई है। कुछ लोगों के अनुसार आकाशीय बिजली या फिर विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत की वजह होने की आशंका जताई जा रही है।

रायपुर :  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा रीच इंडिया (Reach India) संस्था के सहयोग से टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव्ह पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को गांवों में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सेंसिटाइज किया गया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के तहत टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव्ह प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के जिला क्षय अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक/पीपीएम कोऑर्डिनेटर तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला पंचायत के पंचायतीराज अधिकारी/समकक्ष अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए।  कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. एस.के. पामभोई ने कहा कि क्षय रोग  से मुक्ति के लिए ग्राम स्तर तक जाकर अभियान चलाना है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अहम भूमिका होगी। पूर्व में विभिन्न विभागों के समन्वय और सहयोग से पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से भारत को पोलियो मुक्त किया गया है। इसी प्रकार एक बार फिर अभियान मोड में विभिन्न विभागों और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से क्षय रोग को खत्म करना है। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं।  राज्य क्षय अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई ने कार्यशाला में बताया कि वर्ष 2025 तक हमें हमारे सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करना है। इसके लिए ग्राम स्तर पर योजना तैयार कर कार्य करने की आवश्यकता है। इस पर मंथन के लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपस में विचार-विमर्श कर आज हम अपने-अपने जिलों के ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करेंगे। टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव्ह के अंतर्गत टीबी के उन्मूलन के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लाना है ।  टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव्ह के तहत ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत के लिए निर्धारित विभिन्न मापदंडों को पूर्ण करते हुए प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में टीबी मुक्त पंचायत का दावा करना होगा। जिला स्तरीय दल द्वारा दावे का सत्यापन कर संबंधित ग्राम पंचायतों को 24 मार्च को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया जाएगा। ऐसे ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कार्यशाला में कुछ जिलों ने अपने जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए ग्राम स्तर तक की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय प्रमुख डॉ. क्षितिज खापर्डे, रीच इंडिया के वरिष्ठ सलाहकार सुब्रत मोहंती और यूएस-एड की अमृता गोस्वामी भी कार्यशाला में उपस्थित थीं।

रायपुर : नगरीय प्रशासन एवं श्रम तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कोरबा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्माण से संबंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ डहरिया ने निर्माण कार्यों में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। उन्होंने जिले में स्कूलों से सम्बंधित कार्यों में प्रगति नहीं दिखने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता एंटोनी तिर्की और जिला शिक्षा अधिकारी जी पी भारद्वाज को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की।   समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ डहरिया ने नगरीय प्रशासन अंतर्गत अधोसंरचना, प्रधानमंत्री आवास, मोबाइल मेडिकल यूनिट, राजीव आश्रय आवास की जानकारी ली। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि अधोसंरचना अंतर्गत कार्यों को शीघ्र पूरा करें। उन्होंने निगम अंतर्गत खम्बे और लाइट, सामुदायिक भवन, दुकान निर्माण तथा जमीन आबंटन और आधिपत्य, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सफाई व्यवस्था, पेयजल, ओडीएफ की समीक्षा की। मंत्री डॉ. डहरिया ने 15वें वित्त अंतर्गत उपलब्ध राशि और प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, संगठित और असंगठित कर्मकारों के संचालित योजनाओं की समीक्षा की और सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद हितग्राहियों तक पहुँचा कर उन्हें लाभान्वित करें। उन्होंने पंजीयन की स्थिति और मोबाइल नम्बर दर्ज करने में आ रही समस्याओं को भी निराकरण के निर्देश दिए।  निर्माण कार्यों का सतत निरीक्षण करें अधिकारी     मंत्री डॉ. डहरिया ने जिले में शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की जानकारी ली और निर्देशित किया कि विद्यार्थियों के दर्ज संख्या के आधार पर पर्याप्त शिक्षक हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षक की कमी को पूरा करने के साथ अध्यापन व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो। उन्होंने स्कूल सहित अन्य संस्थाओं के छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए निरंतर निरीक्षण के निर्देश देते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की और घरों तक पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाने वाले स्थानों पर जाँच के निर्देश दिए। मंत्री ने जिले में खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड, उपलब्ध खाद्यान्न, राजस्व विभाग अंतर्गत लंबित प्रकरणों, वन अधिकार पट्टे के वितरण की समीक्षा की और समय पर पूर्ण करने के साथ आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में राजस्व, आपदा प्रबंधन, पंजीयन,पुनर्वास एवं स्टाम्प(वाणिज्यिक कर) मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक पाली तानाखार मोहित राम, रामपुर विधायक ननकीराम कँवर, महापौर राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर सौरभ कुमार, पुलिस अधीक्षक उदय किरण, डीएफओ अरविंद पीएम, निशांत कुमार, निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई, सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

रायपुर : राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डॉ. रामकुमार पटेल एवं आचार्य राकेश कुमार ने सौजन्य मुलाकात की। उन्हांेने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का तैल चित्र राज्यपाल को भेंट किया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार में आते ही ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों की बेहतरी के अनेक योजनाएं शुरू की है। ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में  महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) लगातार स्थापना की जा रही है। रीपा में स्थानीय स्तर पर काम मिलने से बड़ी संख्या में महिलाएं भी इससे उत्सुकता के साथ जुड़ रही है और आर्थिक रूप से उन्हें संबल मिला है।     कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर जनपद के ग्राम मझगवां में स्थापित महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) में कार्यरत महिलाएं इस बार भी राखी बनाने में जुटी हैं। रीपा में तैयार स्नेह की यह डोर भाइयों के कलाई में सजेगी। स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इस बार करीब 8 हजार राखियां तैयार की जा रही हैं। समूह से तैयार राखियों को स्थानीय व्यापारियों द्वारा हाथों-हाथ खरीद लिया जाता है और इस बिक्री से प्राप्त राशि को महिलाएं आपस में बांट लेती है। महिला एवं बाल विकास विभाग, कोरिया के लिए भी समूह की महिलाएं एक हजार राखियां तैयार कर रही है।     राखी तैयार कर रही सविता राजवाड़े, साधना, पुष्पावती, अनुरोधा सहित समूह के सदस्यों ने बताया कि बहुत ही शिद्दत के साथ वे राखियां तैयार कर रही हैं। सविता बताती है कि कोरोना के कारण वर्ष 2021 में राखियां तैयार नहीं की गई थी लेकिन विगत वर्ष से पुनः राखियां बनाई जा रही है। स्थानीय व्यापारियों द्वारा हमारे तैयार राखियां को बहुत पंसद किया जाता है, मांग को देखते हुए हमने पिछले 15 दिनों से राखी बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मझगवां स्थित रीपा केन्द्र में महिलाएं मनिहारी समान भी तैयार कर रही है जो ग्रामीण महिलाओं को खासा पसंद आ रहा है।     विदित हो कि ग्राम मझगवां स्थित रीपा में पेपर कप मेकिंग, बोरी बैग स्टिचिंग व प्रिंटिंग, गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण यूनिट लगा हुआ है। इस यूनिट में करीब पांच महिला स्व-सहायता समूह की 50 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। रीपा ने रोजगार के साथ परिवार को आर्थिक सम्बल देने का काम किया है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में आज भावनात्मक एकता और सद्भावना बढ़ाने की शपथ ली गई। राज्य सूचना आयोग के सचिव जी आर चुरेन्द्र सहित आयोग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने 20 अगस्त को मनाये जाने वाले सद्भावना दिवस के अवसर पर भावनात्मक एकता और सद्भावना बढ़ाने की शपथ ली। नवा रायपुर स्थित आयोग के भवन में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों ने जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने और हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद, बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ ली।

ऑटो चलाकर रोजी-रोटी कमाने वाले युवक ने शनिवार को घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे से शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला भेज दिया है। बालको नगर थाना क्षेत्र के परसाभांठा शांति नगर में रहने वाले ऑटो चालक रवि गुप्ता ने खुदकुशी कर ली। उसकी पत्नी पिछले एक महीने से मायके में है। घटना की जानकारी पड़ोसियों के माध्यम से मृतक के बड़े भाई अजय गुप्ता को हुई, जिस पर वह घटनास्थल पर पहुंचा। मृतक के बड़े भाई अजय ने बताया कि रवि गुरुवार शाम को सबसे अच्छे से बातचीत की थी। उसने बताया कि कुछ समय पहले ऑटो फाइनेंस कराया था, जिसके बाद से फाइनेंस कंपनी भुगतान के लिए लगातार दबाव बना रही थी। इन कारणों से उसका भाई काफी परेशान था। संभवत उसने इसी कारण से खुदकुशी की है। अजय ने बताया कि रवि पिछले कुछ माह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी अपने मायके भी चली गई थी। एक महीने बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आई, जिसके चलते भी परेशान रहा करता था। फिलहाल इस मामले में बालको थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

बोधघाट थाना क्षेत्र के गंगामुंडा तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाज भेजा गया है। वहीं, युवक की मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बोधघाट थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि बोधघाट थाना क्षेत्र में रहने वाला बालाजी राव नायडू (28) रोजाना की तरह शुक्रवार को भी सुबह ट्यूब लेकर गंगामुंडा तालाब में कमल फूल तोड़ने के लिए अपने साथियों के साथ गया था। तालाब में फूल तोड़ने के दौरान अचानक से गहरे पानी में चला गया। साथ में गए युवकों ने उसे पानी में डूबता देख पानी में छलांग लगा दी। युवकों ने बालाजी राव को पानी से बाहर निकाला और उसे महारानी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसपास के लोगों का कहना है कि रोजाना वह कमल के फूल तोड़ने के बाद उसे बेचने जाता था। आज भी उसी के लिए गया हुआ था, लेकिन गहराई में जाने के कारण उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर लगते ही परिवार में मातम छा गया है। 

जांजगीर चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र की रहने वाली सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची के घर में आरोपी का आना-जाना लगा रहता था। सारागांव थाना प्रभारी संजीव बैरागी ने बताया कि आरोपी दीपक सूर्यवंशी (26) 13 अगस्त को पड़ोस की बच्ची को बहला कर अपने साथ उसके घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह से वह घर से भाग गई और रोते हुए अपने साथ हुए घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। माता-पिता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसपर आरोपी दीपक सूर्यवंशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ग्राम अफरीद पहुंची हुई थी। मगर आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया था। उसकी तलाश में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही थी। सूचना मिली कि आरोपी अपने घर में छुपा है जिसपर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की गई और आरोपी दीपक सूर्यवंशी को उसके घर से पकड़ा गया। पुलिस हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ की गई जिसमे आरोपी दीपक सूर्यवंशी ने अपना जुर्म स्वीकार किया जिस पर आरोपी दीपक सूर्यवंशी के खिलाफ धारा 376 क, ख,377 भादवि 4 पोस्को एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ में आज भी झमाझम बारिश होगी। प्रदेश में सुबह से ही बदल छाए हुए हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार और कल 19 अगस्त के लिए कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट और अरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीजापुर, कांकेर, नारायण में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन गुरुवार को शाम 4 से रात 9 बजे तक झमाझम बारिश हुई। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बौछारें पड़ी है। कहीं हल्की मध्यम बारिश, तो कहीं तेज बारिश हुई है। इससे निचले स्तरों में जलभराव की स्थिति बनी है। कई सड़के तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं पुल से ओवरफ्लो पानी बह रहा है। बीते दिनों उमस, गर्मी से लोग काफी परेशान थे। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर बारिश हुई है। इस गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अधिक बारिश होने की संभावना है। आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। आज भी प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पढ़ने के आसार है। कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होगी। कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है।  यहां बना सिस्टम उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में चक्रवती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास किस क्षेत्र में एक कम दाम का क्षेत्र बना है। इससे संबंधित चक्रवती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। औसत समुद्र तल पर मानसून द्रोणिका पश्चिम छोर हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में स्थित है। इसका पूर्वी छोर देहर, रांची और दीघा से होकर गुजरता है। वहां से दक्षिण-पूर्व की ओर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र तक जाता है। उत्तर-दक्षिण द्रोणिका 81° पूर्व देशांतर से 24° उत्तर अक्षांश के ऊपर में समुद्र तल से 3.5 से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई में स्थित है। 

रायपुर : पुलिस मुख्यालय में आज राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क दुर्घटनाओं विशेषकर पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपायों के संबंध में प्रदीप गुप्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त यातायात प्रभारीगण/पर्यवेक्षण अधिकारियों की ऑनलाईन/वर्चुअल समीक्षा बैठक संपन्न हुई।         बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा शासन के विभिन्न विभागो की समीक्षा बैठक में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु कर्तव्यस्थ हाईवे पेट्रोल एवं अन्य पेट्रोलिंग वाहनों को उनके क्षेत्राधिकार की मुख्य सड़को विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग में जानवर दिखने की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1033 तथा अन्य मार्गो में 1100 तथा स्थानीय प्रशासन को संसूचित कर समन्वय से पशुविहीन सड़क अभियान में सहभागिता के लिये निर्देशित किया गया।         इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग में जानवरों से टकराकर हुई दुर्घटना एवं इससे हुई मृत्यु एवं घायलो के प्रकरणो की समीक्षा कर भविष्य में ऐसी सड़क दुर्घटनाओ पर नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्रभावी पहल, ऐसे दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों के समीप स्थित सीसीटीवी कैमरे की सहायता से अनुसंधान एवं रोकथाम हेतु कार्ययोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य के 51 सड़क खण्डों में विचरण करने वाले पशुओं को हटाने के लिये तैनात सहायकों के कर्तव्य निर्वहन में आवश्यक वैधानिक सहयोग हेतु भी निर्देशित किया गया। साथ ही एल्कोमीटर, स्पीडराडार गन, बॉडीवार्न कैमरा सहित अन्य उपलब्ध सड़क सुरक्षा संसाधनो के अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रवर्तन से सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया।         समीक्षा बैठक में उपस्थित एआईजी ट्रेफिक संजय शर्मा ने विभिन्न जिलों में गत 7 माह में घटित सड़क दुर्घटनाओं के संबंध तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए सड़क दुर्घटना मृत्युदर में कमी हेतु  सीट-बेल्ट एवं हेलमेट के धारण सहित अन्य किये जाने वाले प्रयासों एवं इंटीग्रेटेड रोड़ एक्सीडेंट डाटाबेस (iRAD) एवं ईडार (eDAR) के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण के साथ-साथ अद्यतन प्रविष्टि तथा इसके समुचित विश्लेषण से दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों में प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने हेतु अवगत कराया। बैठक में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण हेतु पुलिस एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम के क्रमशः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं उड़ीसा प्रवास एवं इन राज्यों में दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के संबंध में भी अवगत कराया गया।  

रायपुर :  आगामी 30 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर गरियाबंद जिले के स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर, बांस और मोती से निर्मित आकर्षक इको फ्रेंडली राखियां भाइयों की कलाईयों पर सजेगी। इसके लिए समूह की महिलाओं द्वारा जोर-शोर से राखियों के निर्माण लगी हुई है। राखियां निर्माण में जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से मदद की जा रही है। ताकि उन्हें त्यौहार के सीजन में बाजार की उपलब्धता करा सके।     गरियाबंद जिला प्रशासन की अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि पैरी बंधन के तहत व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जिले की 13 महिला समूहों के द्वारा बांस की कलात्मक राखियां, गोबर, मोती, रत्नजड़ित राखियों का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखण्डों में बड़े एवं बच्चों की कलात्मक पैरी राखियां का विविध कलाकृतियों के माध्यम से व्यापक स्तर पर समूह द्वारा सुंदर, आकर्षक व पर्यावरण सुरक्षित राखियों का निर्माण किया जा रहा है। समूह की महिलाओं द्वारा अब तक 7000 राखी का निर्माण किया जा चुका है। 2,235 राखियाँ विक्रय कर 26 हजार 285 रूपये आय प्राप्त कर चुका है।     समूह की दीदियां द्वारा राखी तैयार करने में अनाज, धान, चावल, दालों के अलावा कुमकुम, मौली धागा का उपयोग किया जा रहा है। समूह की दीदियों द्वारा बड़े पैमाने पर रत्नजड़ित मोती, गोबर, बांस से भी राखी बनाई जा रही है। इन राखियों की गरियाबंद सहित पद्रेश के अन्य जिलों में भी काफी मांग है। दीदियों ने इस साल लगभग 40 हजार राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है। रक्षाबंधन के बाद भाई चाहें तो बीजों से बनी राखियों को गमले में लगा सकते है। इन बीजों से निकलने वाले पौधे लंबे समय तक भाई बहन के स्नेह के प्रतीक के रूप में दिखते रहेंगे। महिला स्व-सहायता समूहों को राखी तैयार करने से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक में जिला प्रशासन मदद कर रहा है। इन इको फ्रेंडली राखियों की कीमत 30 रूपये से लेकर 250 रूपये तक है।     बंधन नेह का, बहनों के स्नेह का, पुनीत बंधन, बढ़ेगा गौधन, आओ बच्चों बांधे, पैरी का पवित्र रक्षा सूत्र, बच्चों का हाथ, पैरी बन्धन के साथ, मोतियों से बंधा, पैरी का अटूट बंधन, रत्नों से जड़ा, पैरी का अटूट बंधन जैसे स्लोगन के साथ इस पैरी बंधन अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन समस्त राखियों के विक्रय हेतु सी-मार्ट, जिला गरियाबंद को विक्रय केन्द्र बनाया गया है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक खुशहाली जिस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है वो हैं धान उत्पादक किसान। कुछ बरस पहले कमजोर समर्थन मूल्य, कर्ज की भारी मात्रा तथा प्रोत्साहन के अभाव के चलते किसान धान से हटने लगे थे। धान फसल से हटने का मतलब है खेती से ही पीछे हटना क्योंकि हमारे यहां यही परंपरागत फसल है। यही वजह है कि वर्ष 2018 में केवल 15 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा था।      जिस तरह से किसानों को धान फसल से अरुचि हो रही थी और खेती किसानी घाटे का सौदा बनता जा रहा था। इस बात की आशंका बढ़ती जा रही थी कि ज्यादातर सीमांत किसान खेती किसानी छोड़ दें और शहरों में रोजगार के लिए पलायन कर दें। जिस प्रदेश की पहचान धान के कटोरे के नाम से है उस प्रदेश के किसान के हाथों में हँसिया न हो, यह कैसी विडंबना होती।     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेते ही किसानों का मूड बदल दिया। उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में ही कोई इतना बड़ा वायदा निभा देता है। करोड़ों रुपए की कर्जमाफी हुई। फिर राजीव गांधी न्याय योजना लाई गई, इससे 20 हजार करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी किसानों तक पहुंची लेकिन किसानों के लिए मुख्यमंत्री के पिटारे से रह साल कुछ बेहतरीन चीज निकल ही जाती है। इस बार उन्होंने धान खरीदी की सीमा पंद्रह क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी।     अब प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा से एक-एक दाना धान खरीदने का सपना साकार होगा। इन वर्षों में जहां खेती का रकबा बढ़ा है, वहीं कृषि उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। चाहे बस्तर जिले का लोहण्डीगुड़ा इलाके में इस्पात संयंत्र के लिए पूर्व में 1700 से अधिक किसानों से अधिग्रहित लगभग 5 हजार एकड़ जमीन उन्हें फिर से सौंपकर उन्हें जमीन का मालिक बनाने की बात हो या फिर  3 फरवरी 2022 से ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के जरिए 4 लाख 66 हजार ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रति वर्ष 7 हजार रुपए की आर्थिक मदद हो, किसानों-कृषि मजदूरों सबका संबल मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है।       सरकार की प्रोत्साहक नीतियों से खेती का रकबा बढ़ रहा है। किसान खेती की ओर लौट रहे हैं। धान का उत्पादन बढ़ गया है। इसका परिणाम है कि वर्तमान में राज्य में लगभग 32 लाख से अधिक हेक्टेयर में खरीफ की फसल ली जा रही है। खरीफ में सर्वाधिक धान की फसल ली जाती है। धान की फसलों की व्यवस्थित खरीदी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस वर्ष भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एक नवम्बर से प्रारंभ होगी। राज्य सरकार द्वारा लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।     समर्थन मूल्य में धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने राज्य के किसानों का हौसला बढ़ाया। जो किसान खेती-किसानी छोड़ चुके थे, उन किसानों ने भी खेती-किसानी की ओर रूख किया और कठिन चुनौतियों के बावजूद पिछले वर्ष लगभग 24 लाख किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन से अधिक रिकार्ड धान खरीदी की गई। किसानों  का उत्साह और सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल द्वारा एक नवम्बर से धान खरीदी के साथ ही किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने के ऐलान से किसानों का उत्साह दुगुना कर दिया है।      राज्य में वर्ष 2018-19 में पंजीकृत धान का रकबा जो 25.60 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर 32.19 लाख हेक्टेयर हो गया है। इन चार वर्षों में पंजीकृत किसानों की संख्या 16.92 लाख से बढ़कर 25.12 लाख के पार जा पहुंची है। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 80.30 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन, 2020-21 में 92.06 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2022-23 में रिकार्ड रिकार्ड 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इस वर्ष किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान से किसान उत्साहित है।      छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों की माली हालत सुधारने के लिए वर्ष 2018 में लगभग 18 लाख 82 हजार किसानों पर चढ़ा अल्पकालीन कृषि ऋण लगभग 10 हजार करोड़ रूपए माफ किया, वहीं 244.18 करोड़ रूपए के सिंचाई कर की माफी ने भी खेती-किसानी और किसानों के दिन बहुराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पिछले चार सालों में विभिन्न माध्यमों से किसानों-मजदूरों और गरीबों की जेब में डेढ़ लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि डाली गई है। इसका परिणाम यह रहा कि कोरोना संकट काल में जहां देश में आर्थिक मंदी रही, वहीं छत्तीसगढ़ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।      छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती-किसानी के लिए सहकारी समिति से ऋण और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी देने का फैसला क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। इसके साथ ही कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए प्रति पम्प एक लाख की  दी जा रही अनुदान हो,  कृषकों को वित्तीय राहत प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कृषकों को 3 एचपी तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 एचपी के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट तथा कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति से दोहरे उत्साह के साथ खेती-किसानी की जा है। इससे उत्पादन में वृद्धि के साथ ही आय में बढोत्तरी हुई है।       किसानों को समर्थन मूल्य का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही उन्हें इनपुट सब्सिडी के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत धान की फसल लेने वाले किसानों को 9000 रूपए और धान के अलावा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रूपए की इनपुट सब्सिडी और ब्याज मुफ्त ऋण की व्यवस्था से खेती-किसानी को सबंल मिला और खेती-किसानी छोड़ चुके किसान भी खेती-किसानी की ओर लौटने लगे यह राज्य और किसान दोनों के लिए सुखद संदेश है।      छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास को प्राथमिकता में रखकर विकास का नया मॉडल अपनाया गया। जहां सभी वर्गों के विकास के लिए न्याय योजनाओं की शुरूआत की गई है। यह किसान हित में सराहनीय कदम हैं। इस मॉडल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। राज्य में लगभग 32 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए राज्य में ढाई हजार से भी अधिक धान खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं। धान खरीदी की पूरी व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों को धान खरीदी की राशि ऑनलाइन मिलती है। किसानों को धान बेचने में सुविधा के लिए एक मोबाईल एप ‘टोकन तुंहर हाथ‘ भी अपनाया गया । इससे धान बेचने में किसानों को कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा यह भी किसानों को खेती-किसानी की ओर आकर्षित होने का एक प्रमुख कारण हैं।       छत्तीसगढ़ मॉडल से राज्य में कृषि एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में बदलते जा रहा है। इस मॉडल में किसानों को इनपुट सब्सिडी के साथ सस्ते दर पर विद्युत और शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती-किसानी के लिए ऋण की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा इस मॉडल में खेती के सहायक उद्योग-धंधे को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मछली पालन और लाख उत्पादन को खेती का दर्जा दिया गया है। मत्स्य पालन और लाख उत्पादन करने वाले किसानों को कृषि के समान ही दी जाने वाली सुविधाएं मिल रही हैं।      क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों पर सरकार की विशेष नजर है। किसानों की आय बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को सोलर ड्यूल पंप और लघु-सीमांत किसानों को सामुदायिक सौर सिंचाई परियोजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वनांचल में रहने वाले किसानों को भी सिंचाई सुविधा का लाभ मिल रहा है। सामान्य क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के मद्देनजर सोलर ड्यूल पंप अनुदान पर दिये जा रहे हैं। गांवों में रोजगार के नये अवसर के लिए भी पहल की गई है। गौठानों में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) विकसित किए जा रहे है। राज्य में प्रथम चरण में लगभग 300 नये रीपा प्रारंभ किए गए हैं। इनमें से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नये-नये अवसर दिए जा रहे है। यहीं कारण है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार देश में सबसे कम है।      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के मेहनतकश किसानों, मजदूरों और गरीबों का मर्म समझकर जनसरोकार से जुड़े अनेक फैसले लिए। छोटे-बड़े सभी किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। उन्होंने ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के बारे में सोचा और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लाकर गरीबों-मजदूरों के जेब में पैसे डालने का काम किया। इन नीतियों का परिणाम है कि साल दर साल धान खरीदी का नया रिकार्ड बनता जा रहा है। यही नहीं साल दर साल पंजीकृत किसानों की संख्या और रकबे में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।     धान का कटोरा भरा है। छलक रहा है। इसके साथ ही छलक रही है लोगों की खुशी। एक मुखिया जब संवेदनशील होता है जमीन से जुड़ा होता है तो उसके सरोकार भी जमीनी होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो खेती किसानी के विकास का माडल लाया गया है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इससे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।