राजगढ़ ।  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को मप्र के राजगढ़ जिले के माचलपुर कस्बा में भाजपा सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आमसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आएंगे तो कुछ कांग्रेसी लोग निकलकर आएंगे। वह कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर दो। सनातन धर्म, हिंदुओं का अपमान कौन कर रहा है कांग्रेस कर रही है। कौन कहता है कि भगवान राम काल्पनिक हैं, कौन मां सीता के बारे में गलत शब्द बोलते हैं। यह सब कांग्रेसियों का काम है। सनातन था, है और रहेगा केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी अब कहते हैं कि डेंगू, मलेरिया की तरह सनातन धर्म है। जो मुगल नहीं कर पाए,जो सनातन धर्म को खत्म करने की इच्छाएं लाए थे वह खुद खत्म होकर चले गए। सनातन था, है और रहेगा। कांग्रेस के लोग और नेता देश के बाहर जाकर देश को अपमानित करते हैं। मौका आएगा कांग्रेस को एक बार फिर घर बैठाने का। देश में मोदी व प्रदेश में शिवराज को फिर से सरकार में लाना है। कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन के बारे में भ्रमति किया जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन के बारे में भ्रमति किया। नरेन्द्र मोदी ने मुफ्त वैक्सीन दिलवाने का काम किया। सोने की चिड़िया कहलाता था यह भारत, अंग्रेज आए और लूटकर ले गए। इसके बाद गरीब का बेटा आया और सभी को पीछे छोड़कर भारत को दुनिया की 5वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। कल हमारी कैबिनेट बैठक है, जी-20 के बहुत सफल आयोजन के बाद। जो दुनिया की 20 महाशक्तियां आई थीं। उन्हें भारत माता की मिट्टी में एक साथ खड़ा करने का काम मां भारती के बेटे नरेन्द्र मोदी ने किया। प्रदेश ने की तरक्की केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि मेरा बुजुर्गों व उन भाइयों से कहना हैं जो 30 साल से कम हैं। सन 2002 तक मप्र को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। टूटी सड़कें थीं, गड्ढे थे। बिजली आती नहीं थी, लालटेन में बच्चे पढ़ते थे। पीने का पानी नहीं था। खेतों तक पानी नहीं जाता था। उस समय 7 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी अब 47000 हेक्टेयर सिंचित है। उस समय 5 मेडिकल कालेज थे अब 30 हैं। उस समय इंजीनियरिंग करने कर्नाटक जाते थे, अब यहीं सब हो रहा है। पहले मप्र दूसरे राज्यों की तरफ देखता था अब गेहूं का निर्यात करने वाला प्रदेश बन गया मप्र।

भोपाल : मध्यप्रदेश मेंपहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने आज भोपाल में वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजना के शुभांरभ कार्यक्रम में यह जानकारी दी। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर हुई चर्चा में मध्यप्रदेश के इंदौर अथवा भोपाल में विश्वविद्यालय शुरू करने के उनके प्रस्ताव पर सैंद्धतिक स्वीकृति प्रदान की गई। बहुत जल्द ही मध्यप्रदेश में सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा। विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र के अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जायेगा और सहकारिता संबंधी अनुसंधान भी होगा। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि देश में आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन को मजबूती देते हुए केन्द्रीय सरकार में सहकारिता मंत्रालय शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य भी अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर उन्हें लाभांवित करना है। मंत्री डॉ. भदौरिया ने राज्य सहकारी संघ के विभिन्न तकनीक और कौशल में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के नवीन भवन, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर और नौगांव में समान्य सुविधा केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में एम्पोरिया का डिजिटल भूमि-पूजन और शिलान्यास किया। आर्टीजन्स कार्ड का वितरण किया और वृहद हस्तशिल्प कलस्टर विकास परियोजना की पुस्तिका और पैक्स संस्थाओं के लिए तैयार पैक्स मैन्यूअल 2022 का विमोचन किया। कार्यक्रम को राज्य सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री अरूण तोमर ने भी संबोधित किया। प्रबंध संचालक राज्य सहकारी संघ श्री ऋतुराज रंजन ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कार्यक्रम के अंत में हस्तशिल्प उद्यमियों के उत्पादों का अवलोकन किया और उनसे चर्चा की।  

भोपाल : मध्यप्रदेश के 19 जिलों के 8 हजार 277 दिव्यांग और वरिष्ठजन को 9 करोड़ 53 लाख 79 हजार रूपये लागत के सहायक उपकरण मिलेंगे। इससे हितग्राहियों का जीवन आसान हो जायेगा। इन जिलों का चुनाव केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एडिप (स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज/ फिटिंग ऑफ एडस एण्ड एपलॉइनसेस) और राष्ट्रीय वयोश्री योजना में किया है। आगामी 17 सितम्बर को अशोकनगर, टीकमगढ़, शिवपुरी, इंदौर, खंडवा, उमरिया, कटनी, नर्मदापुरम, गुना, निवाडी, नीमच, डिण्डौरी, अलीराजपुर, विदिशा, मंडला, सीधी, छतरपुर, श्योपुर और भोपाल में दिव्यांग और वरिष्ठजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 17 सितम्बर को 19 जिलों में दिव्यांगजन और वरिष्ठजनों के लिए शिविरों लगेंगे। इनमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सहायक उपकरणों का वितरण किया जायेगा। अर्जुन पोर्टल के माध्यम से होने वाले वितरण कैम्प में सहायक उपकरणों की प्रविष्टि स्पर्श पोर्टल पर कराई जायेगी। उपकरण मिलने से इनका जीवन असान हो जायेगा। चयनित 19 जिले टीकमगढ़ जिले में 1201 हितग्राहियों को एक करोड़ 21 लाख 49 हजार, अशोकनगर में 391 को 42 लाख 13 हजार, शिवपुरी में 716 को एक करोड़ 24 लाख 89 हजार, इंदौर में 318 को 11 लाख 18 हजार, खंडवा में 374 को 18 लाख 60 हजार, उमरिया में 333 को 31 लाख 81 हजार, कटनी में 609 को 66 लाख 30 हजार, नर्मदापुरम में 918 हितग्राहियों को 84 लाख 5 हजार रूपये लागत के सहायक उपकरणों का वितरण होगा। गुना में 300 हितग्राहियों को 40 लाख, निवाडी में 332 को 51 लाख 62 हजार, नीमच में 194 को 36 लाख 11 हजार, डिंडौरी में 405 को 33 लाख 13 हजार, अलीराजपुर में 253 को 45 लाख 50 हजार, विदिशा में 269 को 41 लाख 80 हजार, मंडला में 536 को 62 लाख 47 हजार, सीधी में 355 को 51 लाख 19 हजार, छतरपुर में 306 को 15 लाख 46 हजार, श्योपुर में 217 को 51 लाख 6 हजार और भोपाल में 250 हितग्राहियों को 25 लाख के उपकरण वितरित किये जायेंगे।  

भोपाल : सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि राज्य बीज संघ की साधारण सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा दिये गये सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने प्रबंध संचालक बीज संघ के प्रबंध संचालक श्री ए.के. सिंह को निर्देशित किया कि सदस्यों के सुझाव पर विचार कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएँ। साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2023-24 में प्रजनक बीज उठाव, वितरण एवं आधार-प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण की प्रगति की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि खरीफ वर्ष 2024 के लिये विभिन्न फसलों के कुल 764.66 क्विंटल और रबी वर्ष 2024-25 के लिये 1004 क्विंटल प्रजनक बीज की माँग की गई है। वर्ष 2024-25 में विभिन्न फसल के किस्मों के आधार और प्रमाणित बीज उत्पादन और वितरण के लक्ष्य की जानकारी दी गई। बताया गया कि खरीफ के लिये 2.48 लाख क्विंटल और रबी के लिये 9.5 लाख क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में बीज संघ के वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेशित वित्तीय पत्रकों, वर्ष 2022-23 की आय-व्यय और वर्ष 2024-25 के लिये प्रस्तावित आय-व्यय को स्वीकृति दी गई।  

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शोध, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया डेटा उपयोगी है। यह सुशासन की नींव है और जन-कल्याण में सहायक बनता है। शोध आधारित पुख्ता सांख्यिकी आंकड़े विकास की गति को बरकरार रखते हैं। मध्यप्रदेश में एमपी-डीएपी को एक एग्रीगेटर प्लेटफार्म के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाएगा। यह केन्द्र शासकीय नीतियों के असर और लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव को देखेगा। इसके द्वारा शासकीय योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावों का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री  चौहान ने एग्पा (अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल) में स्थापित किए गए मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने राज्य नीति आयोग मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित एसडीजी प्रगति रिपोर्ट-2023 का विमोचन किया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हो रहे इस तीन दिवसीय (11 से 13 सितम्बर) सम्मेलन और कार्यशाला में अनेक अर्थशास्त्री, शोधकर्ता और विकास से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के प्रमुख हिस्सों में सुशासन संस्थान में मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केन्द्र की स्थापना, चाइल्ड एवं जेन्डर बजटिंग पर कार्यशाला, सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम को भी जोड़ा गया। यह संयुक्त प्रयास प्रदेश के डेटा डिलीवरी तंत्र को सशक्त बनाने में सहायक होंगे। विश्वसनीय डेटा संग्रहण का अभाव था, डेटा आत्मनिर्भरता के लिये किये गये ठोस प्रयास मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि सूचना क्रांति के युग में डेटा उतना ही जरूरी है, जितना साँस लेना। अब डेटा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। डेटा ज्ञान का स्त्रोत भी बन गया है। डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर) डेटा के बिना संभव नहीं। इस तरह डेटा सुशासन की नींव है। प्रदेश में डेटा संग्रहण और विश्लेषण की क्षमता निरंतर बढ़ाई गई है। प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में सीधे राशि पहुँचाने का कार्य विश्वसनीय और व्यवस्थित आंकड़ों से संभव हुआ है। प्रदेश में पहले विश्वसनीय डेटा संग्रहण और विश्लेषण की क्षमता का अभाव था जो प्रदेश की कमजोरी थी। राज्य नीति आयोग और सुशासन संस्थान के री-ओरिएंटेशन, सांख्यिकी आयोग बनाने, डाटा आधारित सतत विकास लक्ष्य, चाइल्ड बजटिंग और जेंडर बजटिंग जैसे प्रयासों से डेटा के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के ठोस प्रयास किये गये। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि मैं अर्थशास्त्री नहीं लेकिन यह जानता हूँ कि नीतियाँ बनाने, निर्णय लेने और नीतियों के क्रियान्वयन में डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की सफलता में डेटा प्रमुख आधार बना है। डेटा, शुद्ध सटीक और विश्वसनीय हो तो लोक कल्याण आसान हो जाता है। मध्यप्रदेश में डेटा आधारित सुशासन की कार्य-प्रणाली विकसित करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये इस सम्मेलन और कार्यशाला में महत्वपूर्ण संस्थाएँ एक मंच पर आई हैं, जो सराहनीय है। प्रदेश में एन-डीएपी का उपयोग कर एमपी-डीएपी को एग्रीगेटर प्लेटफार्म के रूप में विकसित करने पर विचार मुख्यमंत्री  चौहान ने एन-डीएपी अर्थात राष्ट्रीय डेटा विश्लेषिकी प्लेटफार्म की उपयोगिता पर केंद्र सरकार के नीति आयोग के सहयोग से हो रही कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि एन-डीएपी सरकारी डेटा की पहुँच और उपयोग में सुधार के लिये नीति आयोग की विशेष पहल है। यह प्लेटफार्म भारत के विशाल सांख्यिकी बुनियादी ढाँचे से डेटासेट एकत्र और होस्ट करता है। इसे वर्ष 2020 से 2022 से मध्य विकसित किया गया है। एन-डीएपी का उपयोग कर मध्यप्रदेश डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफार्म (एमपी-डीएपी) को एक एग्रीगेटर प्लेटफार्म के रूप में विकसित किये जाने पर विचार किया जाएगा। यह सम्मेलन एन-डीएपी की उपयोगिता और इसके इस्तेमाल के लिये कार्यशाला के संयोजन का महत्वपूर्ण माध्यम बना है। मुख्यमंत्री  चौहान ने इस तथ्य आधारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्मेलन के लिये सहयोगी संस्थाओं यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि, एडीबी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल (एग्पा) और राज्य नीति आयोग आयोग के पदाधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतियाँ प्रभावी होंगी तो विकास अवरूद्ध नहीं होगा। आज प्रभावी नीतियों के निर्माण में विश्वसनीय सांख्यिकी डेटा का संग्रह और विश्लेषण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन और कार्यशाला में एन-डीएपी की उपयोगिता पर मंथन के लिये एकत्रित विषय-विशेषज्ञों को प्रदेश के विकास के लिये भी महत्वपूर्ण माध्यम बताया। आहार अनुदान योजना की राशि से सुधरा बच्चों का पोषण-स्तर, यह इम्पेक्ट लाड़ली बहना योजना का आधार बना मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि आज प्रदेश में लाड़ली बहना योजना लोकप्रिय हो रही है। इसके पहले वर्ष 2017 में प्रदेश में रहने वाली तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों - बैगा, भारिया और सहरिया के परिवारों को प्रतिमाह एक हजार रूपये आहार अनुदान योजना में देना शुरू किया गया था। इस योजना की इम्पेक्ट स्टडी में ज्ञात हुआ कि जनजाति परिवारों ने प्राप्त राशि बच्चों के पोषण पर खर्च की। इससे इन परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आया। यह तथ्य लाड़ली बहना योजना के लिये प्रेरणादायी बना। लाड़ली बहना योजना की राशि भी बहनों द्वारा अपने बच्चों के पोषण पर खर्च करने की बात सामने आई है। परिवार की अन्य जरूरतों के लिये भी राशि काम आ रही है। मध्यप्रदेश में कभी बेटियाँ बोझ मानी जाती थी। निरतंर प्रयासों से लिंगानुपात में सुधार के साथ ही महिला सशक्तिकरण का कार्य हुआ है। लाड़ली बहना योजना से प्रदेश की बहनों की जिंदगी बदल रही है। योजनाओं का प्रभाव देखना आवश्यक, प्रभाव आंकलन केन्द्र सुशासन व्यवस्था को अपग्रेड करेगा मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म का मंत्र दिया है। मध्यप्रदेश भी इस मंत्र की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एग्पा (अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान) और मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग की मिली-जुली पहल से प्रभाव आंकलन केन्द्र, डेटा आधारित सुशासन व्यवस्था को साक्ष्य अधारित सुशासन व्यवस्था में अपग्रेड करने का महत्वपूर्ण कदम है। योजनाओं का प्रभाव देखने के लिये मूल्यांकन एवं प्रभाव आंकलन केन्द्र स्थापित किया गया है। अब तक नीतियों के प्रभावी होने और विकास से जुड़े सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिये संस्थागत व्यवस्था नहीं थी। एग्पा में स्थापित यह केन्द्र योजनाओं के आमजन पर प्रभाव और उनकी जिंदगी में बदलाव लाने से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने का कार्य भी करेगा। योजनाओं का मूल्यांकन कर साक्ष्य प्रस्तुत करने और योजनाओं के सुधार के लिये रचनात्मक सुझाव देने का कार्य भी हो सकेगा। प्रदेश में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अधिकारी-कर्मचारी विश्वसनीय सांख्यिकी जुटाने का जिम्मा संभाल रहे हैं। टीम बधाई की पात्र हैं। चाइल्ड और जेन्डर बजटिंग मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से जहाँ जेन्डर बजटिंग की शुरूआत की गई वहीं 2022 से आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग को अपनाया गया। यह कार्यशाला राज्य शासन, सार्वजनिक वित्त संस्थान, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर मध्यप्रदेश के समग्र विकास के लिये चाइल्ड एवं जेंडर सेंसटिव बजटिंग की उपयोगिता को प्रतिष्ठित करेगी। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग ने कहा कि मध्यप्रदेश सांख्यिकी आयोग बनाने वाला पहला राज्य है। योजनाओं के प्रभाव के आंकलन के लिये प्रदेश में युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है। अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन के लिये राशि के प्रावधान और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिये स्थाई व्यवस्थाएँ की गई हैं। मुख्यमंत्री  चौहान ने पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा योजनाओं के थर्ड पार्टी असेसमेंट के सुझाव को अपनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मूल्यांकन के लिये पृथक ऑफिस बनाया है, वैसा ही मध्यप्रदेश में अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन स्तर को परखने के लिये व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा मुख्यमंत्री निवास से कार्यशाला और सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन के अवसर पर एग्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी  मुकेश चंद्र गुप्ता उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास के उद्यान परिसर में पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने आज करंज का पौधा रोपा।  

भोपाल : राष्ट्रपति  द्रौपदी मुर्मु ने डिंडोरी की कृषक लहरी बाई को आज श्रीअन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का 'पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान' प्रदान किया।  लहरी बाई को कृषक अधिकार वैश्विक संगोष्ठी के अलंकरण समारोह में सम्मान स्वरूप 1,50,000 रुपये की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह  प्रदाय किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के सी. सुब्रामण्यम ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित थे। डिंडोरी जिले की बजाग तहसील निवासी  लहरी बाई ने बैगा समुदाय की सहायता से कोदो, कुटकी, सांवा, काग, सिकिया, मडुआ जैसे दुर्लभ श्रीअन्न प्रजातियों का सीड बैंक विकसित किया है। दिल्ली में 12 से 15 सितंबर, 2023 तक चलने वाली वैश्विक संगोष्ठी में  लहरी बाई ने अपने सीड बैंक की प्रदर्शनी भी लगाई है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने दी बधाई किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने  लहरी बाई की अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स संरक्षण के लिए  लहरीबाई द्वारा अदभुत कार्य किया गया है। उनके कार्य की सराहना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम "मन की बात" में कर चुके हैं। लहरी बाई ने सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है।  

भोपाल । मध्यप्रदेश में विधानसभा की 39 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद बची सीटों के प्रत्याशियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में गहन चिंतन-मंथन शुरू हो गया है। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के लिए भाजपा की केन्द्रीय चुनाव समिति की कल 13 सितंबर को दिल्ली में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मप्र विधानसभा चुनाव के कंट्रोल एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मप्र के चुनाव प्रभारी भूपेन्द्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, मप्र चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मप्र भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित मप्र के पांचों प्रभारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मप्र विधानसभा के लिए बची बाकी 191 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों के अंतिम रूप दिया जाएगा। हमारे ईएमएस के दिल्ली संवाददाता के अनुसार इसके लिए पहले सोमवार को भी मप्र विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे। इस बैठक मेंं प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर भाजपा नेताओं ने चिंतन-मंथन किया। भाजपा सूत्रों के अनुसार आज शाम को फिर जेपी नड्डा के निवास पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा नेताओं की बैठक होगी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि भाजपा कल 13 सितंबर को मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची ऐलान कर सकती है। इसमें भाजपा प्रदेश की उन 64 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती, जिन पर 2018 के चुनाव में उसे हार का सामना कर पड़ा था।

भोपाल । प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग कड़ी नजर रखेगा। वन विभाग के 54 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट हैं। इसके अलावा प्रदेश में 441 वन चौकियां और 24 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं। इन पर विभाग का अमला पदस्थ है। आयोग ने 54 इंटर स्टेट चेक पोस्ट को संवेदनशील माना है और इनमें विशेष अमला नियुक्त करने के लिए कहा है। इन 54 चेक पोस्ट में 20 चेक पोस्ट ऐसे हैं, जिनमें सशस्त्र वन चौकी भी है। प्रदेश के एयरपोर्ट, राज्य की सीमा से लगे जिले और वन विभाग के चेक पोस्ट पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। इसके लिए आयोग ने वन विभाग से सभी आवश्यक जानकारी ले ली गई है। वन विभाग ने चुनाव आयोग को यह भी बताया है कि उसने पिछले छह माह में वन मार्गों पर कोई अवैध मादक पदार्थ जब्त नहीं किया है और चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले लोगों की वह जानकारी नहीं रखता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में धन-बल, अवैध शराब और अन्य गलत तरीकों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के हवाई अड्डों पर निजी विमानों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लेन-देन बढ़ने के कारण आनलाइन ट्रांजेक्शन पर निगरानी की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को दी गई है। चुनाव के दौरान कई बार पर्ची देकर शराब खरीदने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए संवेदनशील शराब दुकानों को चिह्नित कर उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे।वन विभाग में मुख्यालय स्तर पर पीसीसीएफ समन्वय एचयू खान राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं जिला स्तर पर संबंधित डीएफओ नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

भोपाल । मप्र में भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के चयन की कवायद तेज कर दी है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी करने के बाद सोमवार को दिल्ली में दूसरी सूची पर मंथन किया। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोमवार को दिल्ली में  पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। इस मीटिंग में भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची के नामों पर चर्चा की गई। इस लिस्ट में हारी हुई 64 सीटों पर उम्मीदवार के नामों पर विचार विमर्श किया गया। उधर, कांग्रेस मंगलवार को अपनी पहली सूची पर चर्चा करेगी। संभावना जताई जा रही है की इस सप्ताह में भाजपा 64 तो कांग्रेस 100 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। भाजपा ने पहली बार विधानसभा चुनाव के तीन महीने पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं। भाजपा ने 17 अगस्त को हारी हुई 39 सीटों के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें सभी हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए थे। हालांकि, इनमें कई सीटों पर भाजपा के घोषित प्रत्याशियों का भारी विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने इस बार 103 हारी हुई सीटों पर पूरा फोकस कर रखा है। हालांकि, पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 121 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2020 और 2021 में हुए उपचुनावों में 18 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत गए। अब भाजपा इन हारी हुई 103 सीटों को जीतने के लिए पहले से उम्मीदवार घोषित कर जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के इस महीने होने वाले मप्र के दौरों को लेकर भी चर्चा हई। पीएम मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना रिफाइनरी में 50 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। वहीं 18 सितंबर को पीएम ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी आ सकते हैं। इसके बाद 25 सितंबर को पीएम भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। उधर मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों की पहली सूची पर अंतिम मुहर लगेगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पिछली गलतियों से सबक लेते हुए टिकट पैटर्न बदलने जा रही है। इस बार 66 नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार टिकट के लिए पार्टी ने 5 बड़े पैरामीटर बनाए हैं। इसके तहत 50 प्रतिशत युवाओं को टिकट, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जिस सीट पर लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता आ रहा वहां बदलाव संभव। लगातार दो बार चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं, नए लोगों को मिलेगा मौका। किसी बड़े नेता की टिकट में सिफारिश नहीं चलेगी, सर्वे में जो जिताऊ उसी को टिकट। भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों से घिरे विधायकों को टिकट नहीं। बतादें कि पहले दौर के मंथन में पुराने 66 चेहरे बदलना तय है। इसके लिए कल 12 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 103 नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। वहीं कल के बाद से कभी भी सूची जारी हो सकती है। जिन सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही है वहा नए चेहरों को अब मौका मिलेगा। वहीं लगातार तीन बार हारे नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। मंगलवार यानी 12 सितंबर को भोपाल दिल्ली तक कांग्रेस में टिकट को लेकर मैराथन बैठक होगी। इस बैठक में कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे।

राजगढ़ ।  भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा छह जिलों से होते हुए मंगलवार को राजगढ़ जिले में पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा ने रिमझिम फुहारों के बीच खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से जिले में प्रवेश किया। यात्रा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद रोडमल नागर, बंशीलाल गुर्जर मौजूद हैं। बरसते पानी में भी यात्रा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा के स्थानीय नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा आगर जिले के नलखेड़ा से यात्रा अलसुबह रवाना हुई थी जो नांदनी गांव, छापीहेड़ा से होते हुए माचलपुर पहुंचेगी। माचलपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आमसभा को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 14 सितंबर को राजगढ़ में इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे उल्लेखनीय है कि जिले में 12 से 14 सितंबर तक जन आशीर्वाद यात्रा राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी। जिसके तहत वह पहले दिन खिलचीपुर विधानसभा में भ्रमण करेगी। माचलपुर में सभा के बाद विधानसभा क्षेत्र के 18 विभिन्न कस्बों व नगरों से होते हुए 80 किमी से अधिक की दूरी तय कर राजगढ पहुंचेगी। अगले दिन 13 सितंबर को यात्रा सुबह 9 बजे बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुआई में राजगढ़ से शुरू होगी। राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बड़ी सभा कालीपठ में रखी गई है। यहां से काचरी पहुंचेगी। काचरी से दोपहर में यात्रा ब्यावरा पीपल चौराहे पर पहुंचेगी। जहां केंद्रीय मंत्री तोमर रथा सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गादिया होते हुए नरसिंहगढ़ पहुंचेगी। नरसिंहगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान शामिल होंगे। यहां से यात्रा बोड़ा होते हुए पचोर पहुंचेगी। पचोर में तोमर सभा करेंगे। अब सिंधिया आएंगे 14 को, अंतिम दिन रहेंगे शामिल पहले भाजपा नेताओं को जो कार्यक्रम पार्टी हाईकमान से मिला था उसके मुताबिक सिंधिया 12 को खिलचीपुर विधानसभा के छापीहेड़ा में शामिल होते व राजगढ़ तक यात्रा में मौजूद रहते। लेकिन कार्यक्रम में सोमवार देर शाम को बदलाव किया है। जिसके तहत अब वह अंतिम दिन 14 को शामिल होंगे। 14 की यात्रा पचोर से सुबह 9 बजे बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर की अगुआई में शुरू होगी। जो नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तलेन पहुंचेगी। यहीं पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया हेलीकाप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे व सभा को तीनों नेता संबोधित करेंगे। सिंधिया यात्रा के साथ सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के पड़ाना व मऊ तक साथ रहेंगे। इसके बाद सिंधिया शाजापुर जिले के लिए यहां से रवाना होंगे, जबकि तोमर व प्रदेशाध्यक्ष शर्मा सारंगपुर तक यात्रा में जाएंगे व सारंगपुर में सभा करेंगे।

भोपाल । इस बार का विधानसभा चुनाव ग्वालियर चंबल अंचल के तीन कद्दावर नेताओं का भविष्य भी तय करेगा। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर महाराजा वाला ग्लैमर बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो वहीं कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी ग्वालियर चंबल अंचल में अपना रुतबा बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाने का अवसर है। गौरतलब है कि ग्वालियर-चंबल अंचल के 8 जिलों की 34 सीटोंं पर 2018 के विधानसभा चुनाव भाजपा को बड़ा धक्का लगा था। सरकार बनाने बहुमत भी हासिल नहीं हो पाया था। कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटें जीत ली थीं जबकि भाजपा के हिस्से में महज 7 सीटें ही आई थीं। एक सीट बसपा के खाते में चली गई थी। इसके बाद पिछले साल जुलाई 2022 में हुए निकाय चुनाव के नतीजे भी भाजपा के लिए निराशाजनक रहे थे। ग्वालियर-मुरैना महापौर चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ग्वालियर- चंबल संभाग में भाजपा हार गई थी। इस विधानसभा चुनाव में ग्वालियर-चंबल अंचल सियासी संग्राम का गढ़ बन गया है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सत्ता-संगठन के नेताओं ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बारिश में भीगते हुए पब्लिक से संपर्क और संवाद किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ जनता से आशीर्वाद मांगते रहे। निकाय चुनाव में भाजपा ग्वालियर-मुरैना की महापौर सीट हार गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस अंचल के कई नेताओं का केंद्र और प्रदेश मंत्रिमंडल खासा प्रभाव है। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सभी विधानसभा सीटों पर बड़े नेता पहुंच रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना ग्लैमर साबित करना बड़ी चुनौती होगा। 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत कांग्रेस को 33 साल बाद बड़ी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन 2019 में सिंधिया कांग्रेस के टिकिट पर गुना लोकसभा चुनाव में शिकस्त झेल चुके हैं।  2020 में सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा और कमलनाथ सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। केंद्र की कांग्रेस सरकार में चार बार सांसद, 2 बार मंत्री रहे सिंधिया अब भाजपा सरकार में मंत्री बन चुके हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी कामयाबी दिलाने की चुनौती वाला चुनाव रहेगा। 2023 का विधानसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी खुद का रुतबा बरकरार रखने के लिए चुनौती वाला चुनाव होगा। तोमर दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं, उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री भी रहे। मई 2009 से तीन बार सांसद बनकर नरेंद्र सिंह तोमर लगातार दो बार से नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा के एकछत्र बड़े नेता थे, लेकिन सिंधिया के भाजपा में आने के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए अपना रुतबा कायम रखना बड़ी चुनौती होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के लिए यह चुनाव काफी अहम है। वैसे शर्मा भाजपा के लिए शुभंकर साबित हुए हैं। ऐसे में उन्हें इस चुनाव में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाने का अवसर मिला है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में पार्ठी का अधिक से अधिक सीटें जीताने की जिम्मेदारी इन पर है। गौरतलब है कि प्रदेश में सियासी उथल पुथल के बाद नवंबर 2020 में हुए 28 सीटों के उपचुनाव में इस अंचल में भाजपा को 7 सीटों (अशोकनगर, बमोरी, पोहरी, भांडेर, ग्वालियर, मेहगांव और अंबाह) का फायदा हो गया था। ये सीटें उसने कांग्रेस के कब्जे से छीन ली थीं। हालांकि पिछले सप्ताह ही कोलारस के भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी इस्तीफा देकर कांग्रेस में चले गए हैं। वहीं निकाय चुनाव में क्षेत्र के सभी दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद भी नुकसान उठाना पड़ा। इस कारण भी भाजपा अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। पूरे अंचल में महापौर के अलावा निकाय के बोर्ड में भी भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले दो दिन से इस क्षेत्र में भाजपा के सभी दिग्गज नेता दस्तक दे रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी सीटें बरकरार रखने ताकत लगा रही है।

भोपाल ।   मतदान करना हम सभी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो लोकतंत्र में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अक्सर कई कार्य नहीं हाेने पर होने पर शिकायत करते हैं लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमको किसी कार्य को लेकर शिकायत करने का अधिकार तब ही है जब हम अपने मताधिकार का उपयोग कर अपनी सरकार चुनने में सहभागी बनें। तय कर लें कि, हम मतदाता सूची में अपना नाम तो जुड़वाएंगे ही साथ ही मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे अपने स्वजनों और पड़ोसियों के नाम भी जुड़वाएंगे और मतदान करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधन कराने का समय भले ही सोमवार तक था लेकिन नाम अभी जुड़ते रहेंगे। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने नवदुनिया के आओ मतदाता बनें अभियान के तहत सेज विश्वविद्यालय में सोमवार को आयोजित नवमतदाताओं को जोड़ने के कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह, तहसीलदार लोकेश चौहान, सेज समूह के सीएमडी इजी. संजीव अग्रवाल, नवदुनिया के संपादक संजय मिश्र, यूनिट हेड मानवेंद्र द्विवेदी, जिला पंचायत के लोक सूचना अधिकारी संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। मतदान में भोपाल फिसड्डी, इसमें सुधार करना हमारा लक्ष्य कलेक्टर सिंह ने कहा कि 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के साथ एक अक्टूबर 2023 तक 18 के होने जा रहे युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लें। जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने पर फिल्म के दो-दो टिकट प्रदान किए जा रहे हैं। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह जो योगदान दिया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। भोपाल अभी मतदान करने में काफी पीछे है, यहां का मतदान प्रतिशत महज 65 प्रतिशत ही है। इस स्थिति में सुधार करना ही हमारा लक्ष्य है। मतदान करने से नहीं पड़ता फर्क, यह सोच खुद के साथ अन्याय जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह ने कहा कि 18 वर्ष की उम्र पूरी करते ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़ जाना चाहिए। यह युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। मतदान करते ही हम जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि आखिर देश -प्रदेश में क्या चल रहा है और मत देने वाले से जुड़ जाते हैं। आने वाले दिनों में कहीं न कहीं विचार आते हैं कि हमने जिसे मत दिया वह सही कर रहा है या नहीं। विश्व के कई देशों में मतदान का अधिकार पाने के लिए आंदोलन हुए हैं। हमें ऐसे आंदोलन नहीं करने पड़े। आजादी के बाद संविधान से यह अधिकार मिला है, इसका प्रयोग करें। उन्होंने भ्रांति का निवारण करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कुछ महीनों से भी जहां रह रहा है वहां अपना नाम जुड़वा सकता है। जब दूसरी जगह जाए वर्तमान जगह नाम कटवा कर नए जगह की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। युवाओं को समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी सेज समूह के सीएमडी इंजी. संजीव अग्रवाल ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद विद्यार्थियों और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप 18 साल के हो गए हैं तो देश के निर्मााण की जिम्मेदारी शुरू हो गई है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यह देश-प्रदेश, शहर, गांव के निर्माण और आपके स्वयं के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हम सभी को लोकतंत्र में अपनी शत-प्रतिशत भागीदारी देनी होगी। युवा देश का भविष्य हैं। आप पर देश निर्माण की जिम्मेदारी है। हमको समझना होगा कि यह कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमें अपने भविष्य को संवारने के लिए तपस्या करनी होगी। हम जब सहभागिता निभाते हैं, तब चीजें बनती हैं।

भोपाल । विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के फरमान के बाद सियासी दलों की टिकट वितरण को लेकर मुसीबत बढ़ा दी है। मामला दागदार छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीते बुधवार को चुनाव आयोग ने मीडिया से चर्चा के दौरान साफ किया था कि आपराधिक छवि के उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म में सारी जानकारी देनी है। अगर झूठी जानकारी दी तो उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। कैंडिडेट की पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर रहेगी। ऐसे उम्मीदवार को तीन बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को भी यह प्रकाशित करना पड़ेगा कि उन्होंने क्रिमिनल कैंडिडेट क्यों चुना। साथ ही उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं मिला। ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी टिकट वितरण को लेकर एक बार फिर विचार मंथन शुरू कर किया है। पार्टियों का दावा है कि एक बार और संभावित उम्मीदवारों को स्कैन किया जा रहा है। मामले पर कांग्रेस ने साफ किया कि अपराधी हो या आरोपी इन्हें टिकट देने के पक्ष में पार्टी नहीं है। लेकिन साजिशन लगे आरोपों पर प्रत्याशियों पर विचार मंथन किया जाएगा। दावा इस बात का भी भाजपा में गंभीर अपराध की श्रेणी में आने वाले आरोपियों की संख्या ज्यादा है। उधर भाजपा का कहना है कि टिकट को लेकर बारीकि से उम्मीदवारी पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक द्वेष से फंसाए गए उम्मीदवारों को टिकट देने में हर्ज नहीं है। दोनों ही पार्टियों ने अपराधिक प्रवृति के नेताओं की संख्या को लेकर आरोप भी एक दूसरे पर लगाया। बता दें कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 94 दागदार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए थे..इसमें 47 पर गंभीर अपराधिक मामले दर्ज थे। आश्चर्य की बात यह है कि मध्यप्रदेश में कुल 230 सीटों में यह दावेदार प्रत्याशियों का आंकड़ा 41 फीसदी का था, जो 2013 में हुए विधानसभा चुनाव से अधिक था।

भोपाल ।  सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ हैं। सनातन धर्म को समाप्त करने की किसी की कोई औकात नहीं है, जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ है। ईश्वर उन्हें इन बीमारियों का सुख दे। यह बात सोमवार को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राजधानी में भेल फाउंड्री गेट पर कही। वह भेल प्रबंधन के खिलाफ वेतन वृद्धि के लिए धरने पर बैठे ठेका श्रमिकों का धरना समाप्त कराने पहुंची थीं। राहुल गांधी जैसे लोग धर्मी नहीं, विधर्मी हैं उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म पर अभद्र बयान दिया था। साध्वी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मटन बनाने पर कहा कि किसी जीव को मार करके इस तरह खा लेना। यह लोग धर्मी नहीं, विधर्मी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कभी क्रास की माला पहन लेते हैं तो कभी जनेऊ व तिलक लगा लेते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के भाजपा के वोटर को राक्षस प्रवृत्ति वाला कहने पर कहा कि सुरजेवाला की कोई औकात नहीं है। वह कहां के तोपचंद हैं, जो किसी को श्राप देंगे। अपना देश भारत है और भारत ही रहेगा इंडिया को भारत कहने के मामले पर कहा कि अपना देश भारत है और भारत ही रहेगा। इंडिया कुछ नहीं है। इंडिया कहने से लोग भ्रमित हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है। दुकान का नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता है। सब ठग हैं और देश की जनता को ठगने के लिए एकत्रित हुए हैं। जी-20 का आयोजन कराकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। साध्वी ने ठेका श्रमिकों का वेतन 21 हजार रुपये व अन्य मांगों को पूरा कराने संबंधी भेल प्रबंधन व केंद्र सरकार से बात करने का आश्वासन दिया।