भोपाल । चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के वार्ड 37, 75, 77, 79 में विभिन्न विकास कार्यों भूमिपूजन किया| मंत्री सारंग ने वार्ड 37 द्वारका नगर में हॉकर्स कॉर्नर, वार्ड 75 एवं 77 में आवास विकास कॉलोनी में नाली निर्माण एवं जीवन ज्योति स्कूल में जीर्णोद्धार के कार्य तथा  वार्ड 79 में मित्तल कॉलेज के आसपास की विभिन्न सी.सी. सड़कों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मंत्री सारंग ने कहा कि 2008 के बाद से क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हर घर नर्मदा जल, सड़कों का जाल, आदर्श ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही फ्लाईओवरों, संजीवनी क्लिनिक, सीएम राइज स्कूल, शासकीय कॉलेज समेत अनेक विकास कार्यों की सौगात क्षेत्रवासियों को मिली है। भूमिपूजन के दौरान रहवासियों ने मंत्री सारंग का जोरदार स्वागत कर विकास कार्यों की सौगात के लिये आभार व्यक्त किया। मंत्री सारंग ने नरेला क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहा कि विगत 15 वर्षों में नरेला विधानसभा के विकास मॉडल ने सभी को प्रभावित किया है। मंत्री सारंग ने बताया कि वर्ष 2008 में नरेला में पेयजल की भारी समस्या थी, जिसके कारण रहवासियों को पानी के टैंकरों पर आश्रित रहना पड़ता था। वहीं हर बारिश में निचली बस्तियों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती थी। दोनों समस्याओं का निराकरण करते हुए क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में करोड़ों की लागत से नर्मदा पाइप लाइन बिछाई गई और आदर्श ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर सभी नालियों का चेनेलाइजेशन किया गया। उन्होंने कहा कि जो विधानसभा पहले विकास के मामले में पिछड़ी मानी जाती थी, वो अब निरंतर उन्नति, प्रगति और विकास का पर्याय बन गयी है। वार्ड 37 द्वारका नगर में हॉकर्स कॉर्नर, वार्ड 75 एवं 77 में आवास विकास कॉलोनी में नाली निर्माण एवं जीवन ज्योति स्कूल में जीर्णोद्धार के कार्य का भूमिपूजन तथा वार्ड 79 में मित्तल कॉलेज के आसपास की विभिन्न सी.सी. सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन का भूमिपूजन मंत्री सारंग ने किया। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के रहवासियों एवं कार्यकर्ताओं ने मंत्री सारंग का पुष्पहार पहनाकर व आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रहवासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई नागरिकों ने अपने घरों की छत से भी मंत्री सारंग पर पुष्पवर्षा की। मंत्री सारंग ने हवा में हाथ उठाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि रहवासियों का यह स्नेह और आशीर्वाद ही उन्हें निरंतर कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। क्षेत्र के समग्र विकास के लिये कोई भी कसर नहीं रहने दी जायेगी। भूमिपूजन के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य जन, क्षेत्र के कार्यकर्ता स्थित बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित रहे।

4 घंटे भी ठीक से नहीं चला सदन; हुक्का बार और तंबाकू प्रोडक्ट के विज्ञापन पर बैन भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन सत्र चलना था। 2 दिन में ही इसे खत्म कर दिया गया। इन दो दिनों में भी सत्र 4 घंटे ठीक से नहीं चला। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन 2-2 घंटे ही सदन चला। बुधवार को सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 26 हजार 816 करोड़ 63 लाख 87 हजार रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। हुक्का बार और तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधित विधेयक पास हुआ। 15वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र था। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने महाकाल लोक भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा भावन की आग के मामले में जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई। संसदीय कार्यमंत्री व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस ने सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। हम चर्चा चाहते थे, ये भागना चाहते थे। शायरी में कहा- बदहवास हुए इस तरह से कांग्रेस के लोग/ जो पेड़ खोखले थे उसी से लिपट गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, ये जनता की बात हमसे सुन लेते, लेकिन इन्हें परेशानी है। दबा दो, छिपा दो, इनके पास यही बचा है। महेश्वर से कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा, सत्ता पक्ष अहंकार में है। विधानसभा सत्र चलाना चाहिए। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम तो अपनी आवाज उठाएंगे। ये सौदे की सरकार है, इसीलिए इसेकिसी से कुछ लेना-देना नहीं है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी तरह से चाहा कि सत्र चले। जो मुद्दे उठाए गए, उनका कोई अर्थ नहीं है, क्यों उन पर कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष का हमेशा रहता हैकि उधम करो।

भोपाल। त्रि-स्तरीय पंचायत, राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास योजनाओं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मनरेगा फंड सहित अन्य योजनाओं की राशि का सदुपयोग करते हुए लोगों की जिन्दगी आसान बनाने का कार्य किया जाए। संबल योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाने के लिए सजग और सक्रिय रहें। यह बात यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने पंचायत राज प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। संवाद में प्रदेश के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों सहित जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े। पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय और अन्य सुविधाओं में वृद्धि जिला पंचायत अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में लाभग 3 गुना वृद्वि की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11,100 से बढ़ाकर 35 हजार रूपये तथा वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रूपये, अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54,100 के स्थान पर एक लाख रूपये प्रतिमाह मानदेय और वाहन भत्ता मिलेगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 9,500 से बढ़ाकर 28 हजार 500 रूपये और वाहन भत्ता 9 हजार से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपये, अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 18 हजार 500 प्रतिमाह के स्थान पर 42 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय और वाहन भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार 500 से बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपए, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए, सरपंच का मानदेय 1 हजार 750, से बढ़ाकर 4  हजार 250  रूपए प्रतिमाह। उप सरपंच एवं पंच का 600 रूपए वार्षिक 3 गुना बढ़ाकर 1800 रूपए। रोजगार सहायकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रूपए किया जाएगा। जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उप सरपंच, पंच आदि के मानदेय में लगभग तीन गुना वृद्धि की जा रही है। शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायत-राज भारत की माटी में और जड़ों में शामिल है। पंच और सरपंच इसकी सबसे प्रभावी इकाई हैं। योजनाएँ भोपाल से नहीं, ग्राम स्तर से भली भांति क्रियान्वित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में आप सभी का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। मैं और आप सभी एक तरह के कार्य में ही संलग्न हैं। ग्रामों के विकास के कार्यों के साथ सीखो-कमाओ, मुख्यमंत्री किसान कल्याण, उद्यम क्रांति, संबल योजना और अन्य कार्यक्रमों के अच्छे क्रियान्वयन के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। हम सेवा धर्म निभाएं और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में जुटें।

हमीदिया अस्पताल के नए भवन में प्रथम तल में पर हुई घटना  भोपाल ।  शहर के सबसे पुराने अस्पताल हमीदिया के बच्चा वार्ड में फाल्स सीलिंग टूटकर अचानक गिर गई। इस हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची अन्यथा बडा हादसा हो सकता था। यह घटना अस्पताल के नए भवन में प्रथम तल में स्थित बच्चा वार्ड में हुई। इस तरह की घटनाओं से इस नए भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।  हादसे की वजह से वार्ड में हंगामा मच गया और थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इसके तुरंत बाद आसपास के बच्चों और उनके स्वजनों को कमरे से बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि अस्पताल में फाल्स सीलिंग गिरने की घटना तब हुई, जब वार्ड में बच्चे भर्ती थे। हालांकि गनीमत यह रही कि वार्ड के जिस हिस्से में फाल्स सीलिंग गिरी, वहां कोई बच्चा नहीं था। अगर कोई बच्चा वहां भर्ती होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस हादसे से हमीदिया अस्पताल की नए भवन के निर्माण कार्य पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले भी हमीदिया के नए भवन में इस तरह की घटना हो चुकी है। हमीदिया अस्पताल की 13 मंजिला बिल्डिंग के निर्माण में 479 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें मरीजों के इलाज के लिए दो ब्लाक बनाए गए हैं। साथ ही नर्सिंग अस्पताल कम कालेज, पार्किंग, गर्ल्स हास्टल आदि का निर्माण कराया गया है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से इस नए भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।घटना को लेकर हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डा. आशीष गोहिया ने बताया कि वार्ड में भर्ती सभी बच्चे पूरी तरह से ठीक हैं। सीलिंग बच्चों से दूर गिरी। 

भोपाल । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सच्चाई और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश और प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम एक साथ खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद कर बताएं कि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। करोड़ों कांग्रेसजन और आमजन इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने यह बात कल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय प्रांगण में आयोजित बैठक में मौन सत्याग्रह को सफल बनाने की अपील करते हुए कार्यकर्ताओं से कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर प्रश्न उठाते रहे हैं। भाजपा ने कुटिल कदम उठाकर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया पर आवाज को नहीं दबा सके। कार्यकर्ता और प्रदेशवासी सच्चाई और न्याय की इस लड़ाई में जनविरोधी भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के मौन सत्याग्रह को सफल और प्रभावी बनाएं ताकि आपकी आवाज प्रदेश विधानसभा से लेकर संसद तक गूंजे। मौन सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ, प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष डा. गोविंद सिंह सहित पार्टी विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। उधर पुजारियों के सभी संगठन मिलकर बुधवार को विधानसभा का घेराव करेंगे। साउथ टीटी नगर स्थित श्रीराम मंदिर के पास सभी पुजारी एकत्र होंगे और वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। पुजारियों के इस प्रदर्शन का कांग्रेस के मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने समर्थन किया है। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवनारायण शर्मा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकारवार्ता में बताया कि सरकार की घोषणा के बाद भी मंदिरों की भूमि पर कलेक्टर व्यवस्थापक के रूप में बने हुए हैं। पुजारियों को परेशान किया जा रहा है।

भोपाल । राज्य विधानसभा में प्रदेश के वनमत्री विजय शाह ने प्रश्नकर्ता  सदस्य को आश्वस्त किया कि विधानसभा में गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर पंद्रह दिन के अंदर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। यह मामला छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने उठाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पहले तो मुझे और मेरे परिवार को अतिक्रमणकारी बता दिया, बाद में निर्दोश बता दिया गया। ऐसी भ्रामक एवं गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए । उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई एकड़ ऐसी जमीन है, जो निजी है, उसे वन विभाग अपनी बताता है। विधानसभा अध्यक्ष ने वन मंत्री विजय शाह से कहा- आपके अधिकारियों ने अलग-अलग जवाब दिए हैं, यह ठीक नहीं है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वन मंत्री ने कहा कि जमीन के जो पट्टे निरस्त हुए हैं, उनकी गंभीरता से जांच की गई है। छतरपुर विधायक ने कहा कि निजी भूमि भूमि के 84 सवाल अब तक विधानसभा में आए हैं। विधायक ने कहा कि प्रदेशभर में 62 वन मंडल हैं, लेकिन जानकारी सिर्फ 29 मंडलों की ही दी गई है। विधायक ने कहा कि अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई होगी? यह आश्वासन चाहता हूं। वन मंत्री ने कहा- यदि किसी अधिकारी ने गलत जवाब दिए हैं, तो 15 दिन में सख्त कार्रवाई करेंगे। जवाब से असंतुष्ठ श्री चतुर्वेदी ने कहा कि विधानसभा को गुमराह करने वाले ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्र्वाई की जाना चाहिए।

भोपाल । मध्यप्रदेश के 22 जिलों में अच्‍छी बारिश हो सकती है।  इनमें रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन, बड़वानी, आलीराजपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, श्यौपुरकलां, शिवपुरी, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला एवं सागर जिलों में मध्यम स्तर की वर्षा होगी। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में राजस्थान से लगे उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। मानसून द्रोणिका उत्तर प्रदेश से लगी मप्र की सीमा से होकर गुजर रही है। इस दो मौसम प्रणालियों के असर से रुक-रुककर वर्षा का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को विदिशा, बैतूल, गुना, छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले में भारी वर्षा की संभावना है।भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर सहित 22 जिलों में मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। उत्तर-पूर्वी राजस्थान और उससे लगे उत्तर-पश्चिमी मप्र पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात मौजूद है। इन मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा हो रही है। इस तरह की स्थिति अभी बनी रह सकती है। पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में नीचे के स्तर पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। तीन से चार दिन में चक्रवात के ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने की संभावना है। उसके प्रभाव से प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में तेजी आने लगेगी। मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक उज्जैन में 52, ग्वालियर में 40.3, पचमढ़ी में 10, बैतूल में छह, इंदौर में 5.2, खरगोन में पांच, धार में तीन, नर्मदापुरम में दो, भोपाल में 1.9, छिंदवाड़ा में 0.6 मिलीमीटर वर्षा हुई।जबलपुर, सागर और नौगांव में बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि मानसून द्रोणिका वर्तमान में जैसलमेर, सीकर, उरई, सुल्तानपुर, पटना, मालदा से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक बनी हुई है।

भोपाल। सरकारी अस्पतालों में पर्चा बनवाने के लिए रोगी या स्वजन को कतार लगाने से धीरे-धीरे मुक्ति मिल जाएगी। जिन रोगियों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) कार्ड बना है उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से अस्पताल में लगा क्यूआर कोड स्कैन करते ही संबंधित अस्पताल के पंजीयन काउंटर पर उसका नाम, पता सहित अन्य जानकारी पहुंच जाएगी। पंजीयन आइडी बताने पर पर्चा मिलेगा रोगी को काउंटर पर अपनी पंजीयन आइडी बताने पर पर्चा मिल जाएगा। इसकी शुरुआत भोपाल के जेपी अस्पताल से होने जा रही है। अच्छी बात यह है कि आभा कार्ड बनाने के मामले में आंध्र प्रदेश के बाद मप्र दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और चौथे पर गुजरात है। प्रदेश में चार करोड़ एक लाख लोगों का आभा कार्ड बन चुका है। 48 प्रतिशत लोगों के कार्ड बन गए प्रदेश की जनसंख्या साढ़े आठ करोड़ है। इस मान से प्रदेश में 48 प्रतिशत लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के सभी हितग्राहियों के कार्ड बन गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में निश्शुल्क कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्ड बनवाते समय आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल साथ रखने की आवश्यकता है। रोगी की पूरी डिजिटल जांच रिपोर्ट आभा कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रोगी की पूरी डिजिटल जांच रिपोर्ट उसकी आभा आइडी के साथ संबद्ध कर दी जाएगी, जिसे वह कभी भी उपयोग कर सकेगा। रोगी दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है तो उसका डिजिटल रिकार्ड आसानी से भेजा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये "मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023'' का अनुमोदन किया। राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति 2023 भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक विभाग के बजट में, वेतन मद में उपलब्ध बजट की एक प्रतिशत राशि से नया बजट शीर्ष "मिशन कर्मयोगी'' बनाया जायेगा। साथ ही प्रशासन अकादमी के बजट में राशि 10 करोड़ रूपये से "मिशन कर्मयोगी'' के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जायेगा। भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति वर्ष 1996 के संदर्भ में राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति को 11 जुलाई 2001 को लागू किया गया था। भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 19 जनवरी 2012 को लागू की गई, लेकिन राज्य की प्रशिक्षण नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। प्रदेश की वर्तमान प्रशिक्षण नीति लगभग 22 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जबकि शासकीय सेवकों के भर्ती के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी का शासकीय कार्यों में उपयोग, विभिन्न कानूनों में परिवर्तन इत्यादि कारणों से नवीन प्रशिक्षण नीति की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य की नयी प्रशिक्षण नीति तैयार करने के लिये महानिदेशक, प्रशासन अकादमी द्वारा सेवानिवृत्त एवं अनुभवी प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शी विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया। महिला स्व-सहायता समूह करेंगे उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह को अधिक सक्षम एवं उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया। निर्णय अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जायेगा। ऐसे मार्ग का चयन के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है। जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि मंत्रि-परिषद ने जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रूपये मासिक (मानदेय 35 हजार रूपये एवं वाहन भत्ता 65 हजार रूपये) और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हजार रूपये मासिक (मानदेय 28 हजार 500 रूपये एवं वाहन भत्ता 13 हजार 500 रूपये) किया जायेगा। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपये मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपये मासिक करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रूपये किया जायेगा। अतिरिक्त वित्तीय भार की व्यवस्था "स्टाम्प शुल्क वसूली के अनुदान'' मद में वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 56 करोड़ 38 लाख 24 हजार 800 रूपये को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय भी लिया गया। ग्राम रोजगार सहायक के बढ़े हुए मानदेय अनुसार व्यय करने की अनुमति मंत्रि-परिषद ने ग्राम रोजगार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर 18 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रूपये व्यय करने की अनुमति दी। यह राशि योजना क्रमांक 4610 स्टाम्प शुल्क वसूली या योजना क्रमांक 6299 गौण खनिज मद से व्यय की जायेगी। 8 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। इसके लिये कुल 489 नवीन पद सृजन, आवर्ती व्यय भार 26 करोड़ 97 लाख रूपये प्रतिवर्ष और अन्य अनावर्ती व्यय 95 करोड़ 68 लाख 92 हजार रूपये, इस प्रकार कुल 122 करोड़ 65 लाख 92 हजार रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। खण्डवा जिले के खालवा, भोपाल के फंदा, शहडोल के बाणसागर, श्योपुरकलाँ के बड़ौदा, सीधी के मण्डवास, इंदौर के बेटमा, रीवा के हनुमना और बालाघाट के हट्टा में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। साथ ही छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किये जायेंगे। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, जिला सीधी में आर्ट एण्ड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, जिला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय प्रारंभ किये जायेंगे। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद ने नवीन समरसता छात्रावास योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रावासों के संचालन, मरम्मत आदि कार्य किये जाने की स्वीकृति दी। योजना में विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावास सभी वर्गों के लिये उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत, राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मनरेगा फंड सहित अन्य योजनाओं की राशि का सदुपयोग करते हुए लोगों की जिन्दगी को आसान बनाने का कार्य किया जाए। संबल योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचे इसके लिए सजग और सक्रिय रहें। मुख्यमंत्री चौहान ने आज समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत प्रदेश के 26 हजार 150 श्रमिकों को 583.36 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया और पंचायतराज प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। संवाद में प्रदेश के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों सहित जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि श्रमिक परिवारों को प्राप्त सहायता राशि उनके लिए संबल साबित होगी। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उप सरपंच, पंच आदि के मानदेय में लगभग तीन गुना वृद्धि की जा रही है। इसके साथ ही वाहन भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे। निर्विरोध चुनी गई 705 पंचायतों को 55 करोड़ 20 लाख रूपए की राशि जारी कर दी गई है। पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की घोषणाएँ : - •    जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में लगभग 3 गुना वृद्धि की जाएगी। •    जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार 100 रूपए से बढ़ाकर 35 हजार रूपए तथा वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रूपए किया जाएगा। अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54 हजार 100 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर एक लाख रूपए प्रतिमाह मानदेय, वाहन भत्ता सहित मिलेगा। •    जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 9 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 28 हजार 500 रूपए तथा वाहन भत्ता 9 हजार से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए किया जा रहा है। अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 18 हजार 500 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर 42 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय वाहन भत्ता सहित मिलेगा। •    जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपए प्रतिमाह किया जा रहा है। •    जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए प्रतिमाह किया जा रहा है। •    सरपंच का मानदेय 1 हजार 750 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 4 हजार 250 रूपए प्रतिमाह किया गया है। •    उप सरपंच एवं पंच को 600 रूपए वार्षिक मानदेय मिलता है, जिसे 3 गुना बढ़ाकर 1800 रूपए किया जा रहा है। प्राप्त राहत राशि से आजीविका की गाड़ी चलेगी मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज संबल योजना में दी गई राशि से मजदूर परिवारों की आजीविका की गाड़ी चल सकेगी। संबल योजना की शुरूआत वर्ष 2018 में हुई थी। 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) लागू की गई। गरीब श्रमिकों को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा संकट की स्थिति में आर्थिक सहायता मिले, इस उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई थी। परिवार में किसी के बीमार होने, प्रसूति, दिव्यांगता और असामयिक मृत्यु पर परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दरिद्र नारायण के सेवा के विचार को क्रियान्वित करने के लिए योजना प्रारंभ की गई। पूर्व सरकार ने योजना में पात्र हितग्राहियों के नाम काटने और योजना को बंद करने का श्रमिक विरोधी कार्य किया। हमने इसे पुन: प्रारंभ कर नए आयाम जोड़े। अभियान संचालित कर संबल-2.0 में 17 लाख पात्र नाम जोड़े गए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस योजना को प्रारंभ करने का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती और शिशुवती माताओं की तकलीफ देखने के पश्चात उनके मन में आया था। संबल योजना श्रमिक परिवारों की महिलाओं को प्रसूति के पूर्व 4 हजार और प्रसूति के पश्चात 12 हजार रूपए की राशि प्रदान कर राहत देती है। दुर्घटना में असामयिक मृत्यु पर 4 लाख रूपए और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपए का प्रावधान है। स्थायी अपंगता पर 2 लाख और सामान्य अपंगता पर भी एक लाख रूपए का प्रावधान है। अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपए की राशि सहायता स्वरूप दी जाती है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में श्रमोदय विद्यालय भी संचालित हैं, जिनमें पब्लिक स्कूल की तरह आवश्यक सुविधाएं हैं। विद्यार्थियों को आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में एक करोड़ 57 लाख पंजीयन किए जा चुके हैं। संबल 2.0 योजना में अब तक प्रदेश में 4 लाख 68 हजार से अधिक परिवारों को 4211 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता अंत्येष्टि तथा अनुग्रह सहायता के रूप में दी जा चुकी हैं। म.प्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नए आई.टी.आई. प्रारंभ कर रहा है। यहां श्रमिकों के बच्चों को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। मंडल ने वर्ष 2008-09 से अब तक 5 लाख 86 हजार से अधिक परिवारों को विभिन्न योजनाओं में 35 करोड़ 77 लाख से अधिक का हितलाभ दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के संबंध में पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग का विस्तृत प्रस्तुतिकरण मार्गदर्शी सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग आवश्यक है। राज्य सरकार ने पंचायत पदाधिकारियों के हितों की चिंता की है। मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया गया है। हाल ही में रोजगार सहायकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रूपए किया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान संचालित कर पुराने कार्यों को पूर्ण किया जाए। नए कार्यों के क्रियान्वयन के साथ अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना आवश्यक है। शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुन: संवाद का सत्र होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने शहरों के साथ ग्रामों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया है। पूर्व सरकार ने संबल और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर दिया था। अब सभी योजनाएँ क्रियान्वित हैं और जनता को इनका लाभ मिल रहा है। अमृत सरोवरों के निर्माण से जल स्तर में वृद्धि का लाभ सिंचाई और पेयजल क्षेत्र में हो रहा है। कर्न्वेजेन्स से ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल भी उपस्थित थे। श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने संबल योजना और विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। कर्मकार मंडल के अध्यक्ष भगवानदास गोंडाने, सुल्तान सिंह शेखावत, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रेजेंटेशन अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय वास्तव ने प्रेजेंटेशन में बताया कि प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से मजदूरी की पुनरीक्षित दर 221 रूपए लागू हैं। जून माह में मध्यप्रदेश को योजना की दो किश्तें प्राप्त हो चुकी हैं। समय पर राशि प्राप्त होने से श्रमिकों के भुगतान में आसानी हुई है। मजदूरी के पुराने भुगतान भी लंबित नहीं हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 लाख 75 हजार 792 कार्य चल रहे हैं। इनमें हितग्राही मूलक कार्यों की संख्या 8 लाख 73 हजार 163 है। सामुदायिक कार्यों की संख्या 3 लाख 2 हजार 629 है। इन कार्यों में चेक डेम, स्टॉप डेम, अमृत सरोवर आदि शामिल हैं। सुदूर खेत सड़क के 11 हजार 685 कार्यों पर एक हजार 523 करोड़ रूपए की राशि व्यय हुई है। पूर्व वर्षों के करीब ढाई हजार सुदूर खेत सड़क (पुल-पुलिया सहित) कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। एक माह में करीब एक हजार नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मनरेगा में इस वित्त वर्ष में समय से मजदूरी का भुगतान प्रतिशत 99.43 है। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में 5936 अमृत सरोवरों का कार्य शुरू हुआ। अब तक 4806 कार्य पूरे हो गए हैं। मध्यप्रदेश देश में इस कार्य में द्वितीय स्थान पर है।

भोपाल। भाजपा की चुनावी गतिविधि तेज हो गई है। जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर पूरा संगठन काम पर लग गया है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल दो दिनों से इंदौर के आदिवासी अंचलों में डेरा डाले हुए हैं और झाबुआ जिले के दौरे के बाद आज आलीराजपुर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि वे तीन दिन और इंदौर संभाग में ही रहेंगे और आखिरी दिन इंदौर की हारी हुई सीटों की बैठक लेंगे। इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासी सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को आदिवासी इलाकों से ही बड़ा नुकसान हुआ था और वह सत्ता से बाहर हो गई थी। संभाग में कुल 19 आदिवासी सीटें हैं, जिनमें से बड़वानी, हरसूद, पंधाना, नेपानगर और जोबट जैसी सीटें केवल भाजपा के पास हैं। इस बार फिर जो फीडबैक मिला है, उससे लग रहा है कि आदिवासी अंचलों में फिर भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसको लेकर भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल आदिवासी सीटों पर डेरा डाले हुए हैं। वे परसों चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ इंदौर में थे और उसके बाद झाबुआ रवाना हो गए थे, जहां की 3 सीटों का फीडबैक लिया और पता किया कि वहां संगठन की क्या स्थिति है? इसके बाद वे आज आलीराजपुर जिले में हैं। साथ ही वे बड़वानी और खरगोन की विधानसभा सीटों पर भी जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि इंदौर की हारी हुई सीटों को लेकर भी वे इस हफ्ते या अगले सप्ताह बैठक कर सकते हैं।

भोपाल। लोकसभा चुनावों से पहले सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा नेतृत्व बेहद गंभीर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि चुनावी रणनीति में वह राज्य की खेमेबाजी और आपसी नाराजगी को आड़े नहीं आने देगी। पार्टी सत्ता के उपर संगठन को तरजीह देगी और सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर चलेगी। राज्य में अब तीन संगठन प्रभारियों के साथ दो चुनाव प्रभारी होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा नेतृत्व 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने को लेकर शुरू से ही काफी सतर्क रहा है। लगभग सवा साल बाद कांग्रेस में हुई टूट से वह सत्ता में वापस तो आया है, लेकिन वह मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की स्थिति को लेकर किसी तरह की गलतफहमी भी नहीं रखना चाहता है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि राज्य में 20 सालों ( बीच के सवा साल छोडक़र) से भाजपा लगातार सत्ता में है। ऐसे में सत्ता विरोधी माहौल होना स्वाभाविक है। पिछले चुनाव में भी इसका सामना करना पड़ा था, जिसका नुकसान भी हुआ था, लेकिन इस बार भाजपा सतर्क है। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव वाले सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की सबसे मजबूत चुनावी टीम होगी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व के साथ पार्टी की चुनावी टीम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव के साथ राज्य से राज्यसभा सांसद होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान भी अहम भूमिका में रहेंगे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेताओं को विभिन्न मुद्दों पर राज्य के चार प्रभावी नेता नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय व ज्योतिरादित्य सिंधिया मदद करेंगे। संगठन की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कई प्रमुख नेता देख रहे हैं। इनमें संयुक्त महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल के साथ राज्य के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय संगठन प्रभारी मुरलीधर राव व सह प्रभारी पंकजा मुंडे और रमाशंकर कठेरिया भी मध्य प्रदेश की टीम के प्रमुख चेहरे हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा के अंदरूनी आकलन में मौजूदा विधायकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चुनावी योजना में लगभग आधे विधायकों को बदलने की बात सामने आ सकती है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव के सामने एक बड़ी चुनौती ग्वालियर-चंबल संभाग की होगी, जहां सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए नेताओं और भाजपा के पुराने नेताओं के बीच सामंजस्य बनाना है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व राज्य में संगठन प्रभारियों की भूमिका को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। ऐसे में चुनावों तक चुनाव प्रभारी रणनीति के केंद्र में रहेंगे और सभी उनके साथ मिलकर काम करेंगे।

भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने मीडिया और आईटी सेल को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा अब जिला स्तर पर अपने तीन-तीन प्रवक्ताओं की नियुक्ति करने जा रही है। तीन प्रवक्ताओं में एक महिला प्रवक्ता होगी। यह मप्र में पहली बार हो रहा है कि जब भाजपा प्रयोग प्रदेश में करने जा रही है। भाजपा ऐसे प्रयोग दूसरे राज्यों में कर चुकी है। प्रदेश के हर जिले में तीन-तीन प्रवक्ता बनाने की जवाबदारी नेताओं को सौंपी गई है। प्रदेश आलाकमान ने कहा है कि जल्द से जल्द नाम तय कर संगठन को उनके नाम सौंपे। वहीं प्रवक्ता बनाने को लेकर वक्तृत्व कला और संगठन की जानकारी रखने में दक्ष व्यक्तियों की जानकारी भाजपा के अनुषांगिक संगठनों से मांगी गई है। इसके साथ ही संघ के अनुषांगिक संगठनों से दायित्वमुक्त हो चुके पदाधिकारियों की भी जानकारी मांगी जा रही है। जिलास्तर पर संगठन के अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी इनका नाम निकालकर भोपाल भेजेंगे। इस महीने के अंत तक इनके नाम भोपाल भेज दिए जाएंगे, जहां से पूरे प्रदेश के प्रवक्ताओं के नामों की घोषणा की जाएगी। मप्र में भाजपा अभी तक सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही मीडिया प्रभारी के अलावा प्रवक्ताओं की नियुक्ति करती थी। इनके अलावा अब तीन और प्रवक्ता अलग से नियुक्त किए जाएंगे। जिनमें 1 महिला और 2 पुरूष होंगे। दी जाएगी ट्रेनिंग इसके बाद इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाना है। किस समय और किस विषय पर क्या बोलना है, कितना बोलना है और किस विषय पर विरोध करना है, इसको लेकर भी नए प्रवक्ताओं को तैयार किया जाएगा। दरअसल, संगठन के विस्तार के साथ काम भी बढ़ा है, इसलिए प्रवक्ताओं के पद भी बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि यह संगठन विस्तार की नियमित प्रक्रिया है। लेकिन इस बार पार्टी नवाचार कर रही है की पार्टी जिला स्तर पर प्रदेश स्तर की तरह प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर रही है।

भोपाल। राजधानी कमला नगर थाना इलाके में एक महिला के साथ सायबर ठगोरो एक लाख रुपये की ठगी कर। महिला अपने बेटे के इलाज के लिए ऑनलाइन हॉस्पिटल सर्च पर रही थी। सर्चिंग के दौरान उसे हर्ष अस्पताल का नंबर मिला। महिला ने जब उस पर संपर्क किया तब दूसरी और से बात करने वाले युवक ने फार्म भरने के नाम पर 50 रुपये जमा करवायेए। इसके बाद महिला के एकांउट से तीन किश्‍तों में एक लाख रुपये निकल गए। कमला नगर पुलिस ने बताया कि नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहने वाली महिला रीना रघुवंशी ने साइबर क्राइम में लिखित शिकायत करते हुए बताया की मार्च के महीने में उनके बेटे की तबीयत खराब थी। उसके इलाज के वो आनलाइन अस्पताल सर्च कर रही थी। इस दौरान उनको हर्ष अस्पताल नाम से एक अस्पताल का नंबर मिला। जब उन्होंने दिए गए नंबर पर फोन लगाया तब एक युवक ने बात करते हुए कहा कि उनके बेटे के लिए जिस तरह का इलाज चाहती हैं, वह इलाज उनके अस्पताल में होता है। इसके बाद शातिर ने उन्हें आनलाइन एक फार्म भरने के साथ ही 50 रुपये फीस के आनलाइन जमा करा लिए। 50 रुपये जमा करने के बाद महिला के मोबाइल पर लगातार तीन मैसैज आए और उनके बैंक एकांउट से तीन किश्‍तों में एक लाख रुपये की रकम निकल गई। सायबर क्राइम की जॉच के बाद कमला नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला के खाते से जो रकम निकाली गई है, वह झारखंड के जामताड़ा के खातों में जमा हुई है। पुलिस उस खातों की जानकारी जुटा रही है।

भोपाल । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष आज कटनी के कद्दावर नेता संदीप बाजपेयी ने आज अपने साथियों सहित भाजपा छोड़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कमलनाथ ने बाजयेजी सहित कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी नेताओं को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करायी। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि कटनी के संदीप बाजपेयी के साथ, जनपद सदस्य श्रीमती राजकुमारी, कालूराम दाहिया, छत्रपाल सिंह, नारायण कोल, अनिल रजक, सरपंच चंद्रभान यादव, उपसरपंच रमेश मिश्रा और सिंगौरी के भाजपा के महामंत्री सुनील सिंह बघेल ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं गौड़वाना के प्रत्याशी रहे रम्मू कुलस्ते और गौडवाना के प्रदेश महासचिव कमलेश कोकडिया ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इन सभी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को अपनाकर लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में हर वर्ग परेशान और प्रताड़ना की शिकार है। चार महीने बाद विधानसभा के चुनाव होना है जो इस प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने हैं। आप इस प्रदेश की कैसी तस्वीर बनाना चाहते है, आप सभी प्रदेश का संस्कृति के रक्षक हैं आपको अपने भविष्य का रक्षक भी बनना है।