भोपाल ।   मप्र हाईकोर्ट द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद भले ही प्रदेशभर के तमाम सरकारी डाक्‍टर हड़ताल खत्‍म कर काम पर वापस लौट आए हों, लेकिन वे अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। चुनावी साल में इस मुद्दे पर सियासत भी गर्माने लगी है। पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इस मामले में एक बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने डाक्टरों की बार-बार होने वाली हड़ताल को लेकर कहा कि हम डाक्टरों की समस्या समझते हैं। हमें उनकी परेशानियां देखकर दुख होता है। कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम डाक्टरों के लिए नई नीति लेकर आएंगे। इस पालिसी में डॉक्टरों के हित और जनता के हित दोनों का ख्याल रखा जाएगा। हम डाक्टरों की समस्याएं दूर करेंगे।

भोपाल । मध्यप्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनावी साल में एमपी में फिर राम-राम शुरू हो गई है। राम वन गमन पथ के न्यास के गठन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने कहा कि राम-राम का नाम इसलिए याद आ रहा है कि सरकार बर्बादी की ओर है। मात्र पाँच महीने के लिए दिखावे के लिए राम पथ के न्यास की क्या जरूरत है। बीजेपी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी अपनी जरूरत की हिसाब से इस्तेमाल करती है। ये राजनैतिक गिरगिट है जो समय के अनुसार रंग बदलते रहते है। कहा कि अभी तो इनके नेता मस्जिद भी जाएँगे। राम नाम का इस्तेमाल इन्होंने बस चंदे और वोट के लिए किया है। कांग्रेस ने द केरल स्टोरी मूवी पर बैन लगाने की मांग सरकार से की है। कांग्रेस ने केके मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया है कि सबको मालूम है कि ये मूवी चुनाव के पहले वोट की राजनीति के लिए बनाई गई है। इस तरह के मुद्दों को लेकर बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है। बजरंग बली, हिंदू मुस्लिम जैसी बातों से समाज को बांटने का काम कर रहे है। केरल स्टोरी समाज में विद्वेष फैलाने वाली मूवी है। इसपर तत्काल बैन लगना चाहिए, पर बीजेपी के नेता इसे प्रमोट करने में जुटे है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एकबार फिर बजरंग दल को निशाने पर लिया है। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को चंदा वसूली दल बताया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बोला हमला, लिखा - यह भाजपा व वीएचपी का छोटे व माध्यम व्यापारियों से धौंस- धमकी दे कर चंदा वसूली दल बन चुका है। बीजेपी और वीएचपी को भी निशाने पर लिया है। राम वन गमन पथ और चुनावी साल में राम राम की सियासत पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि हमें तो राम कल भी याद है आज भी याद है और आगे भी याद रहेंगे। हम राम को इस देश में कभी भूल नहीं सकते। कांग्रेस भगवान राम को भुलाने पर क्यों आतुर रहती है। भगवान राम को भुलाने के लिए ना केवल बात करती है बल्कि भगवान राम को नकारने का भी काम करती है। हमें भगवान राम से लेकर बजरंग बली तक सभी याद है। ये तो बजरंग बली की जय बोलने पर भी ताला लगाना चाहते हैं। राम वन गमन पथ पर लगातार तेजी से साथ काम हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, मैपिंग और सभी डॉक्यूमेंटेशन भी हुए हैं। उस पर रिसर्च करने का भी काम हुआ, लेकिन राम वन गमन पर 70 साल और बन सकता था आज भी इस पर काम हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा हो ना सका।

भोपाल  ।  राजधानी में अब लोगों को बंदूक रखने का शौक थोड़ा महंगा पड़ेगा। हालांकि यह महंगा शौक उनके लिए सवाब यानी पुण्य का काम करेगा। क्योंकि इसके लिए लगने वाली फीस से जरूरतमंदों को समय पर आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल, अब लोगों को बंदूक के लाइसेंस बनवाने और उनका नवीनीकरण कराने पर रेडक्रास फंड की फीस के रूप में रसीद कटानी होगी। जो पहले तय फीस से दोगुना होगी। इसकी रसीद कटवाए बिना लाइसेंस की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकेगी। कलेक्ट्रेट की शस्त्र शाखा ने राइफल के लिए 10 हजार और पिस्टल के लिए 20 हजार रुपये रेडक्रास फंड की फीस तय कर दी है। बता दें कि रेडक्रास एक ऐसा फंड है जिसके तहत कलेक्टर द्वारा जरुरतमंद लोगों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। फंड कम होने से उठाया कदम उल्लेखनीय है कि कलेक्टर में जनसुनवाई के साथ ही अन्य दिनों में ऐसे लोग पहुंचते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। वह अपना उपचार कराने में सक्षम नहीं होते हैं, साथ ही घरेलू परेशानी से भी जूझ रहे होते हैं। ऐसे में कलेक्टर द्वारा रेडक्रास फंड से आठ हजार रुपये या इससे अधिक की आर्थिक मदद दे दी जाती है। इस फंड के लिए कहीं से कोई राशि नहीं मिलती है इसलिए यह निर्णय लिया गया है ताकि रेडक्रास का फंड कम न हो। पहले सिर्फ लाइसेंस बनवाने पर लगती थी फीस पहले सिर्फ नए लाइसेंस लेने पर पांच हजार रुपये रेडक्रास फंड की फीस के रूप में देना पड़ते थे, लेकिन अब नवीनीकरण के लिए भी फीस जमा करनी होगी। बिना रेडक्रास की रसीद कटाए नए आवेदन की फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। एक नजर में रेडक्रास की फीस - पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पर लगती थी फीस - पांच हजार रुपये - पिस्टल के लाइसेंस के लिए फीस देनी होगी - 20 हजार रुपये - 12 बोर या राइफल के लाइसेंस के लिए फीस लगेगी - 10 हजार रुपये - लाइसेंस नवीनीकरण के लिए लगेंगे- पांच हजार रुपये जिले में कुल बंदूक लाइसेंस लाइसेंसधारी - संख्या पुरुष - 9,235 महिला - 363 बैंक - 89 कुल - 9,687 भोपाल में नए लाइसेंस बनवाने और पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण करने पर रेडक्रास की फीस जमा करना अनिवार्य किया गया है। अब सभी शस्त्रधारियों को यह जमा करनी होगी। अन्य जिलों में लाइसेंस के साथ रेडक्रास फीस ली जाती है या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं हैं। - हरेन्द्र नारायण, एडीएम भोपाल

मुरैना ।  मुरैना के सिहौंनिया थाना क्षेत्र के तहत लेपा गांव में जमीन के विवाद में दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान दोनों गुटों के लोगों ने लाठियों से हमला किया और बंदूकों से फायरिंग की। फाइरिंग में चार से पांच लोगों के मरने व आधा दर्जन से अधिक लोगाें के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही सिंहौनिया सहित आसपास के थानों से भी पुलिस बल लेपा गांव भेजा गया है। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थति बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक घटनाक्रम की अधिक जानकारी नहीं मिली थी और मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंची थी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थति बताई जाती है। अभी तक तीन महिलाओं के मरने की पुष्टि हो चुकी है। तीनों महिलाओं के शवाें को मुरैना लाया गया है। साथ ही तीन पुरुषाें के मरने की भी खबर है। यह था अभी मामला लेपा गांव के रंजीत तोमर व राधे तोमर के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 2014 में दोनों पक्षाें के बीच में विवाद हुआ और रंजीत तोमर के पक्ष ने राधे तोमर के परिवार के दो तीन लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद से रंजीत तोमर का परिवार गांव छोड़कर चला गया था। कुछ दिन पहले ही वह गांव में लौटा तो बदला लेने की नीयत से हमला किया। सभी मृतक रंजीत तोमर पक्ष के लेपा गांव में जमीन विवाद के दौरान जिन लोगाें की मौत हुई है उनमें तीन महिलाएं व दो पुरुष हैं और एक महिला की हालत खराब बताई जा रही है। सभी मृतक रंजीत ताेमर पक्ष के हैं। हालांकि इनमें ग्रामीणाें के मुताबिक पांच लोगाें की मौत हुई है। और पुलिस के मुताबिक तीन लोगों की मौत हुई है। विवाद में जिन लोगों के मरने की सूचना है उनमें रंजीत के परिवार के गजेंद्र तोमर, उनका बेटा संजू तोमर व फुंदी तोमर के मरने की सूचना है। साथ ही महिलाओं मे फुंदी व संजू की पत्नियों की हालत नाजुक है। साथ जो तीन घायल है। उनमें वीरेंद्र तोमर, विनय तोमर व विनय की पत्नी है।

भोपाल । मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में गरज-चमक के साथ छिट-पुट वर्षा हो सकती है। हालांकि अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वर्तमान में उत्तर-पूर्वी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर बिहार तक एक द्रोणिका बनी हुई है। ट्रफ के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर मराठवाड़ा से होकर तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि इन चार मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने के साथ ही हवाओं का रुख भी दक्षिणी बना हुआ है। इस वजह से लगातार नमी मिल रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में वर्षा हो रही है। गुरुवार को जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर एवं इंदौर संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ छिटपुट वर्षा हो सकती है। हालांकि गुरुवार से अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर बनी चार मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में नमी आने का क्रम बना हुआ है। इससे प्रदेश के अधिकांश शहरों में रुक-रुककर वर्षा हो रही है। इसी क्रम में बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक छिंदवाड़ा में सात, पचमढ़ी में तीन, उज्जैन में तीन, मलाजखंड में 0.4, सागर में 0.4, जबलपुर में 0.2 एवं मंडला में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। 

भोपाल । मध्य प्रदेश के अफसर राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं। छतरपुर के लवकुशनगर की एसडीएम निशा बांगरे के बाद अब आईपीएस अधिकारी पवन जैन के चुनाव लडऩे की अटकलें लगाई जा रही हैं। जैन की नजर राजस्थान के राजखेड़ा सीट पर है। ऐसी चर्चा है कि वे चुनाव लडऩे के लिए वीआरएस ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी पवन जैन राजस्थान के धौलपुर की राजखेड़ा सीट से चुनाव लडऩे के इच्छुक हैं। उन्होंने भाजपा से टिकट की दावेदारी की है। पार्टी ने कहा तो वे वीआरएस लेने के लिए भी तैयार है। जानकारी के अनुसार पवन जैन लंबे समय से भाजपा के बड़े नेताओं के करीबी हैं। प्रदेश में करीब दो दर्जन सीटें ऐसी हैं, जहां पर इस बार पूर्व नौकरशाह भाजपा व कांग्रेस के लिए चुनौती देने की तैयारी में लगे हुए हैं। यह नौकरशाह पहले तो इन दोनों ही दलों से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला वे अन्य दलों से भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में गुपचुप लगे हुए हैं। ऐसे में यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार सत्ता बचाने को बेकरार भाजपा और सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली कांग्रेस इन्हें कितनी तबज्जो देती है। इन नौकरशाहों में डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर और रिटायर्ड आईपीएस तक शामिल हैं। चुनाव में उतरने के लिए इन नौकरशाहों की अपनी अलग-अलग रणनीति है। कुछ पद पर रहते हुए राजनीतिक दलों से बनाए गए संबधों का उपयोग अपने टिकट पाने के लिए कर रहे हैं तो कुछ जातिगत और सामाजिक संगठनों की गतिविधियों में सक्रिय होकर टिकट पाने के लिए जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पहले भी कई ब्यूरोक्रेट्स चुनाव लडकऱ विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री तक बन चुके हैं। कुछ अभी भी सक्रिय हैं। मुरैना जिले के मुरैना सीट से राकेश सिंह भाजपा की ओर से टिकट मांग रहे हैं। उनके पिता आईपीएस रहे और प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे। पिता के बड़े कद और नाम के सहारे राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसी ही एक महिला अधिकारी भी अब नौकरी छोडकऱ राजनीति में आने को आतुर  हैं। यह हैं छतरपुर में पदस्थ एसडीएक निशा बांगरे। वे वैसे तो बालाघाट की रहने वाली हैं। उनके पिता रविंद्र बांगरे एजुकेशन विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मंडला आरडी कॉलेज में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के पद से इस्तीफा देकर 2008 में कांग्रेस में शामिल हुए प्रो. संजीव छोटेलाल उईके 2013 में मंडला सीट से विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिता भी 1980 से मंडला से सांसद और दो बार के विधायक रहे हैं। 2004 में कांग्रेस की रैली में जाते समय उदयपुरा के पास एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। वे छात्र राजनीति में यूथ कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। इसी तरह से सारंगपुर क्षेत्र के रहने वाले महेश मालवीय राजगढ़ में ग्राम सेवक थे। अक्टूबर 2018 में इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए। पिछली बार पत्नी कला मालवीय को सारंगपुर से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा चुके हैं। इस बार खुद दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह से मंडला जिले के बम्हनी निवासी आईपीएस एनपी वरकडे अप्रैल 2018 में डीआईजी रीवा के पद से रिटायर हुए तो वे कांग्रेस में शामिल हो गए। दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडला-डिंडौरी की आठों विधानसभा सीटों से उनका और गुलाब सिंह उईके का नाम भी पैनल में था, लेकिन टिकट कमल मरावी को मिला था। मंडला जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉ. मुकेश तिलगाम भी दो साल पहले इस्तीफा देकर भाजपाई बन चुके हैं। उनके द्वारा बीते माह ही भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के सामने पार्टी की सदस्यता ली गई है। इसी तरह से डिंडौरी जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. देवेंद्र सिंह मरकाम  एमपी पीएससी के सदस्य बनाए जा चुके हैं। वे संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। वे इसी साल रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट के बाद भाजपा में शामिल होकर जिले की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। इसी तरह से बैतूल जिले की भैंसदेही निवासी हेमराज बारस्कर अभी इटारसी में जीएसटी ऑफिसर हैं। वे छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे। पिता गेंदू बारस्कर और भाई मनीष बारस्कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से वास्ता रखते हैं। उनके पिता की अध्यक्षता में बैतूल में हुए बड़े ङ्क्षहदू सम्मेलन में बतौर मुख्यअतिथी संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो चुके हैं। वे बीत दो चुनाव से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह से छिंदवाड़ा की पांडुर्णा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं डॉ. प्रकाश उईके अभी दमोह में मजिस्ट्रेट हैं। वे लगातार आदिवासी इलाके में सक्रिय बने हुए हैं। उनकी संघ और जनजातियों के बीच अच्छी पकड़ है। बता दें, इससे पहले राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने वरदमूर्ति मिश्रा ने वीआरएस लेकर अपनी पार्टी बनाई है। वास्तविक भारत पार्टी नाम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया गया है। मिश्रा ने 2023 का विधानसभा चुनाव लडऩे का ऐलान किया है।

भोपाल । बीते तीन सालों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारी-कर्मचारी हटाए जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण करेगी। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके पहले सितंबर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम होगा। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और 64,100 बूथ लेवल आफिसर की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। सूची का कार्य प्रभावित न हो इसलिए इनके तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप तैयार किया है। इसमें विभागों को निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला प्राथमिकता के आधार पर करना होगा क्योंकि चुनाव कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद इन्हें आयोग की अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकेगा। इसके साथ ही नेताओं के रिश्तेदारों को भी अभी अन्यत्र पदस्थ कर दिया जाएगा ताकि आचार संहिता लागू होने के बाद शिकायतें न हों। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों में अभी हमारा कोई दखल नहीं है। जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम होगा, तब जरूर इससे संबद्ध अधिकारियों-कर्मचारियों को बिना अनुमति नहीं हटाया जा सकेगा। पदस्थापना को लेकर चुनाव आयोग के स्थायी आदेश हैं, जिनका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।दरअसल, अक्टूबर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव आयोग सभी प्रमुख विभागों से यह प्रमाण पत्र लेगा कि उनके यहां ऐसा कोई भी अधिकारी तो पदस्थ नहीं है, जिसे एक स्थान पर तीन साल पूरे हो गए हैं। यदि ऐसा पाया जाता है तो फिर उसे हटाना पड़ेगा और सरकार अपनी पसंद से पदस्थापना भी नहीं कर पाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2023 की तबादला नीति के प्रारूप में इसका प्रविधान प्रस्तावित किया है। इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। 

भोपाल । मध्यप्रदेश में कांग्रेस संस्कारधानी जबलपुर से विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून को जबलपुर आएंगी। जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। एमपी कांग्रेस इस सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी में है। दरअसल, प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने है। इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एमपी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जबलपुर से कांग्रेस विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेगी। कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून को जबलपुर आएंगी। जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रियंका गांधी की सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी में है। इसे लेकर सभा स्थल की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश में इसी साल के आखिरी महीनों में विधानसभा चुनाव होना तय हैं। इसी के मद्देनजर राज्य में सक्रीय सभी राजनीतिक दल अपने अपनी कमर सकते हुए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में मप्र कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि, जबलपुर से कांग्रेस विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेगी। जिसमें प्रियंका गंाधी शामिल होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभा में मप्र कांग्रेस जिले भर से करीब एक लाख लोगों को जुटाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून को जबलपुर आएंगी। जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रियंका गांधी की सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी में है। इसे लेकर सभा स्थल के हिसाब से अनुकूल स्थान तलाशा जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि, आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जबलपुर यानी विंध्य और महाकौशल से ही विधानसभा चुनाव के शंखनाद की तैयारी क्यों की है ? दरअसल, साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने सत्ता प्राप्ति की थी, लेकिन उसे बड़ा नुकसान इन्हीं दोनों क्षेत्रों से उठाना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस का खास फौकस उन इलाकों पर हैं, जहां से पिछली बार उसे अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिले थे। वहीं, दूसरा कारण ये सामने आया है कि, कांग्रेस के सूत्रों की मानें तो पार्टी द्वारा कराए गए हालिया सर्वे में मौजूदा सरकार से भी यहां के लोगों की नाराजगी मेहसूस हो रही है। ऐसे में विंध्य और महाकौशल से कांग्रेस के प्रति अच्छे रुझान आते हैं तो इसका सीधा असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा।

भोपाल : महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएँ संचालित हैं। फील्ड में इनके बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत है। विकसित भारत की कल्पना तभी पूरी होगी जब महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलेंगे। ऐसे विचार वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा "ब्रिजिंग द गैप फ्राम पॉलिसी टू प्रेक्टिस फॉर वूमेंस इम्पॉवरमेंट इन मध्यप्रदेश" पर कार्यशाला में व्यक्त किए। संस्थान के सीईओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि योजनाओं और नीतियों का लोकव्यापीकरण होना चाहिए। समाज में ऐसा माहौल बने कि महिलाएँ अपनी समस्याएँ बेझिझक बता सकें। जेंडर डिसक्रिमिनेशन समाप्त करने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसकी शुरूआत घर से करें। लाड़ली योजना से स्कूलों में बढ़ा बालिकाओं का इनरोलमेंट जिला पंचायत खरगोन की सीईओ ज्योति शर्मा ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना से स्कूलों में बालिकाओं का इनरोलमेंट बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण महिलाओं के मुद्दे अलग हैं। इन्हें समग्र रूप से देखने की जरूरत है। उन्होंने भगोरिया का भी उल्लेख किया। शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण विवाह की औसत उम्र बढ़ कर लगभग 18-19 वर्ष हो गयी है। इसे 21-22 तक लाना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, पोषण, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति के बारे में भी विस्तार से बताया। शर्मा ने कहा कि उनका संकोच कई बार उनके पिछड़ेपन का कारण बनता है। महिलाओं के लिये नौकरी सिर्फ पैसे के लिये नहीं बल्कि आइडेंटिटी के लिये भी जरूरी है। एआईजी पिंकी जीवनानी ने कहा कि निर्भया घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिये कई प्रावधान किये गये हैं। वन स्टाप सेंटर उन्हीं में से एक है। सभी जिलों में महिला थाने बन चुके हैं। यहाँ पर घरेलू हिंसा और ह्यूमन ट्रेफिकिंग पर त्वरित कार्यवाही होती है। नाबालिग बच्चों को ढूँढने के लिये चलाये गए ऑपरेशन मुस्कान के साथ ही ऑपरेशन सम्मान और ऑपरेशन अभिमन्यु के बारे में भी बताया। डायरेक्टर एम.पी. टूरिज्म बोर्ड मनोज सिंह ने महिलाओं के लिये सुरक्षित पर्यटन स्थल की पॉलिसी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समुदाय की सहभागिता होगी तो योजना का क्रियान्वयन बेहतर होगा। राज्य महिला आयोग की सचिव तृप्ति त्रिपाठी ने कहा कि योजनाओं के प्रभाव से ही बाल विवाह न्यूनतम हो गये हैं। उन्होंने जेंडर बजट के बारे में भी चर्चा की। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास सुरेश तोमर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि ब्लेम गेम की जगह काम करने की जरूरत है। संस्थान के प्रमुख सलाहकार मनोज जैन ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया।  

भोपाल : एम.पी. ट्रांसको ने अपने 220 के.व्ही. सबस्टेशन पांढुर्ना में नवाचार करते हुए प्रदेश का पहला 50 एम.व्ही.ए.आर. क्षमता का बस रियेक्टर स्थापित कर ऊर्जीकृत करने में सफलता पायी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि के लिए एम.पी. ट्रांसको के सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि करीब 8 करोड़ 67 लाख रूपये की लागत से स्थापित इस रियेक्टर के ऊर्जीकृत होने से अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण सुगम हो जायेगा। मंत्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पहली बार 220 के.व्ही. वोल्टेज की बस पर 50 एम.व्ही.ए.आर. क्षमता का रियेक्टर ऊर्जीकृत किया है। इससे जहाँ ग्रिड अनुशासन का सुगमता से पालन हो सकेगा, वहीं पाढुंर्ना और महाराष्ट्र के कलमेश्वर सब-स्टेशन के मध्य में 220 के.व्ही. लाइन द्वारा महाराष्ट्र से अंतर्राज्यीय विद्युत का आदान-प्रदान नियंत्रित किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कपंनी को रियेक्टिव पावर फीड होने के कारण लगने वाली संभावित पेनाल्टी देने से बचाने और क्षेत्र में हाई वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कपंनी के अधीक्षण अभियंता संजीव श्रीवास्तव ने इस रियेक्टर की डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर सहित अन्य प्रक्रिया पूरी करायी। हाई वोल्टेज को भी किया जा सकेगा नियंत्रित बस रियेक्टर के ऊर्जीकृत होने से पांढुर्ना से जुडे़ 132 के.व्ही. सबस्टेशन मुल्ताई एवं बोरगांव को भी फायदा होगा, जहाँ कम लोड होने की दशा में हाई वोल्टेज के कारण समस्या आती थी।  

भोपाल : सतना जिले के रामनगर (सुहिला) के पूर्व सरपंच उपेन्द्र पटेल और उनके 3 सहयोगी के दुर्घटना में घायल होने की जानकारी मिलते ही पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल अस्पताल पहुँचे। राज्य मंत्री पटेल रामनगर अस्पताल पहुँचे और उन्होंने घायलों का कुशल-क्षेम लिया। उन्होंने घायलों के उचित उपचार के लिये मेडिकल टीम को निर्देश भी दिये। राज्य मंत्री ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट उद्यान में अमरूद, खिरनी और मौलश्री के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री चौहान के साथ सीधी जिले की लोक गायिका कुमारी मान्या पांडे ने पौध-रोपण किया। कुमारी मान्या विशेष रूप से बघेली लोक गीत गाती हैं और लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं लाड़ली बहना योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय हैं। सत्येन्द्र सिंह और नेम सिंह चौहान ने अपने जन्म-दिवस पर पौधे लगाए। नेम सिंह के पुत्र उदित और रूद्र ने भी पौध-रोपण किया।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सम्पूर्ण प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का द्वितीय चरण संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 मई को अलीराजपुर से होगा। हमारा उद्देश्य है कि जन-सामान्य की कोई समस्या शेष न रहे और सीएम हेल्प लाइन में दर्ज सभी शिकायतों का निराकरण किया जाये। मंत्री, जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी सेवा-भाव से अभियान में अपना योगदान दें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें और प्रदेशवासियों को रामराज्य का एहसास हो, तो ही हम सबको अपने दायित्वों के शत-प्रतिशत निर्वहन का संतोष होगा। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में अभियान के द्वितीय चरण संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सभी संभागों के कमिश्नर एवं आईजी, जिलों से कलेक्टर, एसपी, सीईओ जिला पंचायत और कमिश्नर नगर निगम बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। अभियान के होंगे 2 घटक मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अभियान के 2 घटक होंगे। पहले घटक में जन- सामान्य से संबंधित 67 सेवा के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बँटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लायसेंस, वाहन पंजीयन जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं। यह सेवाएँ राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, श्रम, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा- कौशल विकास और रोजगार, उद्यानिकी तथा परिवहन विभाग से संबंधित हैं। द्वितीय घटक में सीएम हेल्प लाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज किंतु अब तक लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। मैदानी कार्यालयों में लगेंगे शिविर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 67 नागरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले मैदानी कार्यालयों में शिविर लगाए जाएगें। इन सेवाओं से संबंधित ऑन लाइन या ऑफ लाइन लंबित आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज की जाये। जिला कलेक्टर संबंधित प्रत्येक कार्यालय में नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। प्रत्येक कार्यालय में आने वाले आवेदकों के बैठने और पेयजल आदि की उपयुक्त व्यवस्था की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि जन-सामान्य को कोई परेशानी न हो। जन-सेवा अभियान का जिलों के सभी गाँव और वार्डों तक सघन प्रचार किया जाये, जिससे सभी संबंधित व्यक्ति अभियान से अवगत हो सकें। अभियान इस रूप में संचालित किया जाये कि 25 मई के बाद 67 सेवाओं के लिए पात्र आवेदक कोई भी आवेदन निराकरण के लिए शेष न रहे। सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर बनेगा प्रत्येक जिले का पृथक पेज मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अभियान के द्वितीय घटक में सीएम हेल्प लाइन में लंबित शिकायतों का शत -प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर प्रत्येक जिले का पृथक से पेज बनाया जाएगा, जिस पर 15 अप्रैल तक दर्ज शिकायतों को पंचायत/ नगर निकाय वार प्रदर्शित किया जाएगा। कलेक्टर शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिकायतकर्ता को निराकरण की सूचना अनिवार्यत: दी जाए। प्रभारी मंत्रीगण करेंगे अभियान की नियमित समीक्षा मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जिले की रूप-रेखा तैयार करें। जिले के प्रभारी मंत्री भी अपने स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें। अभियान में जन-सामान्य की सुविधा और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर नवाचार भी किये जाये।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय सेवा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है और सभी प्रदेशवासी अपने हैं। यदि हम उनकी भलाई, कल्याण और उन्नति के लिए काम करेंगे तो प्रदेश की प्रगति होगी। शासकीय सेवा, पक्की नौकरी की निश्चिन्तता देती है, पर साथ ही जन-सामान्य के लिए बेहतर कार्य करने का दायित्व भी इसमें निहित है। शासकीय सेवा में कर्त्तव्यनिष्ठा से किया गया कार्य समाज,देश और प्रदेश के निर्माण में आपके योगदान के रूप में अंकित होता है। मुख्यमंत्री चौहान मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के नव-नियुक्त प्रबंधकों, सहायक गुणवत्ता नियंत्रकों और उपयंत्रियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद उनसे बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 24 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। निवास कार्यालय समत्व भवन में हुए कार्यक्रम में कार्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, प्रमुख सचिव उमाकान्‍त उमराव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संवेदनशील है खाद-बीज और उपज के भंडारण और प्रबंधन का कार्य मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का कार्य किसानों से संबंधित है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। यह तभी संभव होगा जब खेती के लिए आवश्यक खाद, बीज सही तरीके से किसानों तक पहुँचे और किसानों द्वारा उगाई गई फसल का उचित भंडारण और प्रबंधन सुनिश्चित हो। इन सभी कार्यों में वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका काम अत्यंत संवेदनशील है। नव-नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी सेवा एवं आनंद के भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हमें यह भान होना चाहिए कि हम देश बना रहे हैं, हम अपना काम गर्व और गरिमा के साथ करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने संबंधी एक कहानी भी साझा की।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने रामचन्द्र पथ-गमन वाले अंचलों के विकास के लिये "रामचन्द्र पथगमन न्यास" के गठन की स्वीकृति दी है। न्यास में 33 सदस्य होंगे। इसमें 28 पदेन न्यासी और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा। न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिये समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा सकेगा। न्यास की संस्थागत व्यवस्था के लिए संस्कृति विभाग सक्षम होगा। न्यास के सुचारू संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी। इकाई में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 7 पद होंगे। न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 32 नए पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिस पर एक करोड़ 57 लाख रूपए से अधिक वार्षिक वित्तीय भार आयेगा। अर्थाभावग्रस्त साहित्यवादों एवं कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता में वृद्धि मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा के अनुक्रम में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों की सहायता राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी। प्रति परिवार कलाकार/साहित्यकार की मासिक सहायता राशि 1500 रूपये से बढ़ा कर 5 हजार रूपये की गयी है। साथ ही कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार को 3500 रूपये की सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि की स्वीकृति दी। वर्तमान में स्नातक पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत 100 एम.बी.बी.एस. सीट की प्रवेश क्षमता बढ़ा कर 250 एम.बी.बी.एस. सीट की गई है। इसके लिये 200 करोड़ 31 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।   "कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन" योजना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना "कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन" योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया। योजना में ऐसे FPO को प्रोत्साहित किया जायेगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन FPO को हैंडहोल्डिंग प्रदान की जायेगी। इससे FPO के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का कियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जायेगा। "ई-नगर पालिका 2.0" पोर्टल के विकास की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने "ई-नगर पालिका पोर्टल" से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका परियोजना के द्वितीय चरण "ई-नगर पालिका 2.0" के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी । ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल का विकास 2 वर्ष में किया जायेगा। इसका संचालन एवं संधारण 5 वर्ष तक किया जायेगा। यह परियोजना 7 वर्ष की होगी। नई प्रणाली में 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएँ शामिल की जायेगी। परियोजना आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। सम्पूर्ण परियोजना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रूपये का होगा। इससे नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवाएँ प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा। दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में विकसित और संचालित करने के लिये एमओयू मंत्रि-परिषद ने दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिये O&M Agreement तथा CNS/ATM एम.ओ.यू. निष्पादित करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएँ प्रारंभ होंगी, जिससे दतिया से भी आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ का सृजन मंत्रि-परिषद ने जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग में तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर एक से 81 तक समाविष्ट होंगे। अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन के बाद शेष अनुविभाग सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का नम्बर एक से 74 तक एवं तहसील सुवासरा के पटवारी हल्का नम्बर एक से 35 तक इस प्रकार 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग के कुशल संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद है, स्वीकृत किये गये हैं। जिला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर का सृजन मंत्रि-परिषद ने जिला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर के सृजन की स्वीकृति दी। जैसीनगर में तहसील जैसीनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल जैसीनगर एक के पटवारी हल्का क्रमांक 174 से 188 तक 15 हल्के, राजस्व निरीक्षक सेमाढाना 2 के पटवारी हल्का क्रमांक 150 से 173 तक 24 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक बिलहरा 3 के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 149 तक 23 हल्के, इस प्रकार 62 हल्के समाविष्ट होगें। नवीन अनुविभाग जैसीनगर के गठन के बाद सागर अनुविभाग में तहसील सागर (नगर) के 22 हल्के और तहसील सागर (ग्रामीण) के 104 हल्के इस प्रकार 126 हल्के समाविष्ट होंगे। जिला सागर में अनुविभाग जैसीनगर के कुशल संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद स्वीकृत किये गये हैं। जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन मंत्रि-परिषद ने जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के सृजन की स्वीकृति दी। दोराहा में तहसील श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 16, 23 से 31 एवं 52 से 67 तक 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। दोराहा तहसील के गठन के बाद शेष श्यामपुर तहसील में पटवारी हल्का नम्बर एक से 15, 17 से 22, 32 से 51 तक 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के कुशल संचालन के लिये 17 पद, जिसमें तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफ्तरी / बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 5 पद शामिल है, स्वीकृत किये गये हैं।