बिलासपुर । हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार ने संगठन को कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इसे लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा की जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध देशभर में हो रहा है। ड्राइवर हड़ताल पर हैं और कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच बैठक हुई। कानून लागू होने से पहले होगी संगठन से बात केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमति बन गई है। परिवहन कर्मचारी दोबारा काम पर लौटेंगे। आप ड्राइवर नहीं हमारे सैनिक हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि आप ड्राइवर नहीं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको असुविधा का सामना करना पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने 10 साल की सजा और जुर्माने कानून को रोक दिया है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने से पहले कानून लागू नहीं होगा।  

रायपुर ।  अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को प्रदेश में शुष्क दिवस रहेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में आबकारी विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक इस दिन देसी-विदेशी शराब दुकानें बंद रहेगी साथ ही होटल, बार, रेस्टोरेंट, क्लब में भी शराब परोसने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के बाद सभी जिला कार्यालयों, संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीमों को आदेश का गंभीरता से पालन करवाने को कहा गया है। साथ ही मदिरा के अवैध परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के साथ ही जांच दल भी गठित की जाएगी। अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किए जाने एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किए जाने के लिए कहा गया है। शुष्क दिवस से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। हमारा सौभाग्य है हम राम के ननिहाल में हैं : साय अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसके चलते देश भर में और छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। जनआस्था को देखते हुए छत्तीसगढ़ में इस दिन शुष्क दिवस घोषित करेंगे। प्रदेश में दीवाली जैसा उत्सव 22 जनवरी को प्रदेश में दीवाली जैसा उत्सव मनेगा। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वे दीवाली जैसा उत्सव मनाएं। घर में रौशनी करें एवं दीपों की जगमगाहट हो। भाजपा ने 14 से 22 जनवरी तक धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मंगलवार को नईदिल्ली में श्रीराम लला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह पर कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई।

बिलासपुर। नियम के विरूद्ध निर्माण और बिना पार्किंग के मुख्य मार्ग में संचालित ओम नर्सिंग होम को आज नगर पालिक निगम ने सील कर दिया है। नर्सिंग होम में शासन के नर्सिंग एक्ट का भी पालन नहीं किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। ओम नर्सिंग होम के खिलाफ नियम विरुद्ध संचालन और अनियमित निर्माण की शिकायत मिली थी। जिसके आधार पर नर्सिंग होम के संचालक को नोटिस जारी किया गया था। सरकंडा के अशोक नगर चौक स्थित ओम नर्सिंग होम को आज नगर निगम द्वारा सील करने की कोशिश कार्रवाई की गई। ओम नर्सिंग होम का नक्शा आवासीय है जबकि उपयोग व्यावसायिक किया जा रहा है इसके अलावा बिना अनुमति के अतिरिक्त निर्माण भी किया गया है। नर्सिंग होम में पार्किंग अत्यंत आवश्यक है इसके बावजूद पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। फूटपाथ पर अतिक्रमण करते हुए स्थायी रूप से जनरेटर रखा गया था। प्राप्त शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर दस्तावेज की मांग की गई थी। दस्तावेज के जांच उपरांत अनियमित निर्माण पाया गया,जिसके बाद कार्रवाई की गई।  

बिलासपुर। कोरबा से रायपुर प्रवास के दौरान प्रदेश के श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कुछ समय के लिए बिलासपुर में रूके। इस दौरान उन्होने बताया कि पुरानी सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। लेकिन हमारी सरकार प्रदेश से पूरी तरह भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संकल्पित है। हम ऐसी उद्योग नीति बनाएंगे जिसमें स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिले। देवांगन ने सवाल जवाब के दौरान बताया कि एनटीपीसी भू विस्थापितों को फिलहाल नौकरी दिलाना मुश्किल है। मै भी विस्थापित हूंज्। आज रायपुर पहुंचकर पदभार लूंगाज्अधिकारी मुगालते में ना रहें..। मैं ही विभाग चलाउंगा। प्रदेश के श्रम एवं उद्योग मंत्री अल्पप्रवास पर बिलासपुर पुहंचे। उन्होने बताया कि आज रायपुर पहुंचकर विभाग का पदभार लूंगा। सवाल जवाब के दौरान लखनलाल देवांगन ने बताया कि पदभार लेने के बाद अधिकारियों से चर्चा करूंगा। कहां क्या गलत क्या सही है..जानकारी के बाद सब ठीक करूंगा। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में उद्योग के लिए अच्छा वातावरण तैयार हो। उद्योगों को बढ़ावा मिले। स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। एनटीपीसी में नौकरी मुश्किल एनटीपीसी विस्थापित 293 लोग आज भी नौकरी के लिए परेशान हैं। बैठक होती हैज्लेकिन परिणाम सामने नहीं आता है। मंत्री ने कहा कि मैं एनटीपीसी विस्थापित हूं। लेकिन यह भी सच है कि मामला चालिस साल पुराना हो चुका है। फिलहाल विस्थापितों को नौकरी दिलाना मुश्किल है। हां हम इतना प्रयास जरूर करेंगे कि अब जो भी उद्योग स्थापित हो..उसमें ज्यादा से ज्यादा स्थानीय और प्रदेश के लोगों को नौकरी मिले। इसलिे कर देंगे निरस्त सिरगिट्टी समेत प्रदेश के अन्य स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की बंदरवांट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि हम पता लगाएंगे कि जमीन किस उद्देश्य दिया गया। क्या परपज पूरा हुआ। जमीन का इस समय क्या उपयोग हो रहा है। पता लगाएंगे। नियम विरूद्ध लगाए गए उद्योग या स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया पाए जाने पर समझौते को निरस्त भी कर देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त होगा छत्तीसगढ़ क्या श्रम विभाग में भ्रष्टाचार हैज्के सवाल पर देवांगन ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान सभी विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे रेत हो,कोयला हो,शराब हो, गौठान हो या फिर जमीन का मामला हो। कोई भी विभाग कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है। लेकिन अब भाजपा की सरकार बन गयी है। छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। विभाग में चलाउंगा पलायन के सवाल पर लखनलाल ने कहा..कि उद्योग स्थापना के समय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे। मजदूरों को उनका अधिकार देंगे। इसके बाद पलायन रूकेगा। अधिकारियों में खुशी है कि विभाग का मंत्री सीधे हैं। सवाल पर लखनलाल देवांगन ने कहाज्अधिकारी मुगालते में ना रहें। क्योंकि मैं मेयर रहकर काम किया हूं। कोरबा में सबको मालूम है कि मैं कैसा हूं। विभाग मैं ही चलाउंगा।  

बिलासपुर। मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम जेवरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। गांव में निवासरत बिरहोर जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर के परिवारों को दी गई। इसके साथ ही शिविर में ग्रामीणों को भी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई।   शिविर के माध्यम से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, वन अधिकार पत्रक, जाति प्रमाण पत्र, आवास योजना एवं राशन कार्ड का लाभ, लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा रहा है। लाभांवित हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए योजनाओं से उनके जीवन एवं परिवार कल्याण में आये सुधारों व मिले लाभों की जानकारी साझा किया। शिविर में योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु आये वेन का स्वागत समिति एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शिविर में 25 लोगों का आयुष्मान कार्ड, 745 लोगों का टीबी जांच, 296 लोगों का शुगर जांच एवं 238 लोगों का सिकलसेल जांच किया गया। विकासखंड मस्तूरी में अभी तक लगभग 26 हजार 956 लोगों ने शिविर का लाभ लिया है।  कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद सीईओ पीयूष तिवारी, राजवर्धन कौशिक, मदनलाल पाटनवार, रमन गिरी गोस्वामी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य विभाग) भूपेन्द्र देवांगन, अमितेश टेंगवार, आरएमए प्रखर मिश्रा, हीरालाल यादव, बीसी मितानिन कार्यक्रम, गिरधारी सोनी, राजेश साहू, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मीना बंजारा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जितेन्द्र साहू एवं सरिता टेंगवार, मितानिन एवं अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।   

रायपुर ।   उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने आज अपने प्रभार वाले लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने तीनों विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर विभागीय कामकाज के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों की श्रेष्ठ गुणवत्ता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो। उन्होंने सभी कार्यों को अनिवार्यत: समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। समय-सीमा में काम पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव आलोक कटियार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज तंबोली भी बैठक में उपस्थित थे। जनमानस में विभागों की अच्छी छवि बनाना है साव ने तीनों विभागों की दक्षता बढ़ाने, तेजी से काम पूरा करने, कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए कार्यप्रणाली में सुधार लाने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीनों विभागों को अच्छा काम करना है और जनमानस में इन विभागों की अच्छी छवि बनाना है। उन्होंने काम का पुराना तौर-तरीका बदलते हुए निर्माण और मरम्मत के कार्यों में नई तकनीकों का उपयोग करने को कहा। साव ने खाली पदों पर भर्ती के लिए पहल करने की बात कही। उन्होंने तीनों विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने तीनों विभागों के लिए आगामी बजट की तैयारियों की भी जानकारी ली। गड्ढों वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत कराएं : साव उप मुख्यमंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग की बैठक में कहा कि गड्ढों वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत कराएं। अगले एक से दो महीनों में सभी सड़कों की मरम्मत का काम पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और वाहनों के लोड के हिसाब से सड़कों का निर्माण कराएं। सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें। अच्छी गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कें बनवाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के सुझाव पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरह लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी मूल्यांकन की व्यवस्था तैयार करने को कहा। उप मुख्यमंत्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन का काम तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने का काम पूर्ण होते ही सड़कों की यथास्थिति बहाल करने को कहा, ताकि नागरिकों को आवाजाही में परेशानी न हो। उन्होंने विभाग के डिवीजन स्तर के कार्यालयों को और अधिक सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने काम के अनुरूप संसाधन बढ़ाने को कहा। उन्होंने आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता को देखते हुए नए हैंडपंप की स्थापना और मरम्मत के लिए आगामी जून माह तक की जरूरत के मुताबिक स्पेयर-पार्ट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की बैठक में अधोसंरचना संबंधी कार्यों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों ने उन्हें स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की जानकारी दी। साव ने विभाग में प्रशासनिक सुधार के साथ ही शहरों के लिए योजना बनाकर चरणबद्ध ढंग से काम करने को कहा। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के समन्वित विकास पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने उद्यानों को व्यवस्थित और साफ-सुथरा रखने को कहा। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समिति बनाकर उद्यानों के बेहतर रखरखाव का सुझाव दिया। उन्होंने खाली पड़े सामुदायिक भवनों का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी और जिम के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता, मॉनिटरिंग और समय-सीमा का ध्यान रखने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक डॉ. सारांश मित्तर, संयुक्त सचिव पी.एस. ध्रुव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पिपरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता एम.एल. अग्रवाल और सूडा (SUDA) के सीईओ सौमिल रंजन चौबे भी बैठक में मौजूद थे।

छत्‍तीसगढ़ में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को नौ जिलों में कोरोना के 27 मरीज मिले। सबसे ज्यादा रायगढ़ में 9 मरीज मिले हैं। दुर्ग में 5 और रायपुर में 4 केस सामने आए हैं। इसके अलावा कोरिया, बस्तर, बेमेतरा, बालोद और कोरिया टिकट में दो-दो संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ छत्‍तीसगढ़ में कुल एक्टिव केस की संख्‍या 107 हो गई है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 4642 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 27 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। आंकड़ों के अनुसार रायगढ़ में सबसे ज्‍यादा नौ कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ रायगढ़ में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्‍या 39 हो गई है। इसके बाद रायपुर और दुर्ग जिले में 20-20 संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग का कहना है कि सभी मरीजों की स्थिति सामान्‍य है। ज्‍यादातर मरीजों का घर पर इलाज किया जा रहा है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम लगातार मरीजों की मानिटरिंग कर रही है।

अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को राज्य में शुष्क दिवस (ड्राई डे) रहेगा। इस दिन शराब व मांस दुकानें बंद रहेगी। रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर राज्य में उत्सव का आयोजन होगा। अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से भगवान श्रीराम के ननिहाल में लेकर खुशी का माहौल है। रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से किसान संघ की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। इसके पहले राइस मिलर्स के सहयोग से रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा है। राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान राम का ननिहाल है, चंदखुरी को उनका घर माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम की ननिहाल है और यह हमारा सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक होने जा रहा है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल होगा। इस दिन दिवाली की तरह, घरों में दीपक जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को पूरे राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का फैसला किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा) में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मंदिर में समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान कार्यक्रम से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी को शुरू होंगे। वाराणसी के एक पुजारी, लक्ष्मी कांत दीक्षित, अभिषेक समारोह का मुख्य अनुष्ठान करेंगे। 1008 हुंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाएगा। भव्य अभिषेक के लिए उत्तर प्रदेश के मंदिर शहर में आने वाले हजारों भक्तों को समायोजित करने के लिए अयोध्या में कई तम्बू शहर स्थापित किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक 10,000-15,000 लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय अधिकारी 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के आसपास आगंतुकों की अनुमानित वृद्धि के लिए तैयारी कर रहे हैं और सभी उपस्थित लोगों के लिए एक सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों को लागू करने और तार्किक व्यवस्था करने की प्रक्रिया में हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी। दोपहर तीन बजे से आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें भाजपा के घोषणा-पत्र में शामिल प्रदेश की करीब 60 लाख विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना पर मुहर लग सकती है। बैठक के एजेंडे में रामलला दर्शन योजना, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं की समीक्षा, राजिम कुंभ, प्रधानमंत्री आवास, धान खरीदी की तारीख बढ़ाने, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) गड़बड़ी की सीबीआइ जांच आदि विषय शामिल हो सकते हैं। सरकारी खरीद के लिए धान की प्रति क्विंटल कीमत 3100 रुपये किए जाने के निर्णय की उम्मीद भी कैबिनेट की बैठक से बंधी हुई है।

हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरों की हड़ताल का दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश भर में व्यापक प्रभाव रहा। अधिकांश पेट्रोल पंपों में ईंधन का स्टाक खत्म हो जाने के कारण लोग दिनभर भटकते रहे। हालांकि रात में कुछ पंपों में ईंधन मिलने लगा था। प्रशासन ने कई स्थानों पर सख्ती करते हुए ऐसे हड़तालियों पर कार्रवाई भी की, जिनके कारण गाड़ियां बीच रास्ते में रुकी हुई हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों से बहस भी हुई। ड्राइवरों की हड़ताल से आवक ठप होने के कारण सब्जियां भी महंगी बिकीं। वहीं, देर रात ड्राइवरों की हड़ताल वापस हो गई। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ प्रभारी सुखदेव सिंह सिद्धू ने बताया कि सरकार से मिले आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया गया है। इससे बुधवार से स्थिति सामान्य हो जाएगी। रायपुर पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के महामंत्री अभय भंसाली ने बताया कि सभी पेट्रोल पंपों में पर्याप्त स्टाक है। प्रशासन के साथ एसोसिएशन की इस संबंध में बैठक हो चुकी है। ड्राइवरों को भी समझाया जा रहा है। मंगलवार को जिन पेट्रोल पंपों में ईंधन का स्टाक था, उनमें सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतार लगी रही। डेढ़ दिन में 8 लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री हालात को देखते हुए हर कोई वाहनों का टैंक फुल कराता रहा ताकि दो-चार दिन कोई परेशानी न हो। हालांकि दोपहर तक यहां भी ईंधन का स्टाक खत्म हो गया। शाम के बाद कुछ पंपों में ईंधन मिला। ड्राइवरों की हड़ताल के चलते टाटीबंध चौक, डूमरतराई (कमल विहार) चौक, मंदिर हसौद सहित कई अन्य क्षेत्रों में गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। इसके चलते लगभग आधे घंटे तक जाम की स्थिति भी बनी रही। हालांकि बाद में प्रशासन ने जाम खत्म कराया। पंप संचालकों ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में डेढ़ दिन में ही दोगुने से ज्यादा पेट्रोल की बिक्री हो गई। हालांकि डीजल की बिक्री सामान्य दिनों से भी घट गई। रायपुर जिले में रोजाना चार लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है, लेकिन सोमवार दिन से देर रात तक और मंगलवार दोपहर तक लगभग आठ लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री हो गई। इसकी कीमत लगभग आठ करोड़ रुपये होती है। मंगलवार को कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पुलिस प्रशासन की बैठक ली। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। वाहनों में जरूरत के हिसाब से ही ईंधन डलवाएं। ईंधन की लगातार आपूर्ति के लिए जिला अधिकारी आयल वितरण कंपनियों के संपर्क में हैं। कंपनियों ने भी आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि ईंधन की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित होने नहीं दी जाएगी। ड्राइवरों की हड़ताल का स्कूल-कॉलेज पर पड़ा असर ड्राइवरों की हड़ताल का असर स्कूल व कॉलेज की बसों पर भी पड़ा। पेट्रोल-डीजल नहीं मिलने के कारण बसें मंगलवार को नहीं चलीं। वहीं, सवारी बसों के पहिए भी थमे रहे। इससे लोग परेशान होते रहे। वहीं दूसरी ओर इसके चलते रेलवे स्टेशन में काफी भीड़ रही। इनमें से बस स्टैंड से पहुंचने वाले यात्री भी काफी संख्या में थे। बसें बंद होने का दबाव रायपुर रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आया। यहां सामान्य दिनों की अपेक्षा लगभग दोगुने यात्री नजर आए। इसके चलते ट्रेनों में चढ़ने के लिए और सीट पाने के लिए आपाधापी की स्थिति बनी रही। विशेषकर लोकल ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई, जो परिवार के साथ सामान लेकर पहुंचे थे। महिलाओं और युवतियों को भी ट्रेन पर चढ़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ यात्रियों का कहना था कि बस स्टैंड दूर होने के बाद भी यहां यात्रियों का इतना दबाव है। बस स्टैंड नजदीक होता तो स्थिित बहुत ही नाजुक होती। बुधवार से बसें शुरू हो जाने से यात्रियों को राहत मिलेगी। हड़ताल की वजह से सब्जियों के दामों में आया उछाल ड्राइवरों की हड़ताल का सब्जियों की आवक पर भी प्रभाव पड़ा। मंगलवार को थोक सब्जी बाजार डूमरतराई में सब्जियों की आवक 80 प्रतिशत तक घट गई। हालांकि ग्राहकी नहीं होने के कारण यहां सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन कमजोर आवक का असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ा। एक ही दिन में सब्जियों की कीमतें 40 प्रतिशत तक महंगी हो गईं। सोमवार तक जो टमाटर 20 रुपये किलो में बिक रहा था, मंगलवार को उसकी कीमत 30 से 35 रुपये किलो, 60 रुपये किलो तक बिकने वाली गोभी 70 रुपये किलो, परवल 60 रुपये किलो, बरबट्टी 60 रुपये किलो, बैगन 50 रुपये किलो और कुम्हड़ा-लौकी 40 रुपये किलो तक बिका।  

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता योजना के बंद होने की आशंका बनी हुई है। प्रदेश में आखिरी बार नवंबर-2023 में बेरोजगारी भत्ता की आखिरी किस्त जारी की गई थी। प्रति महीने 2,500 रुपये प्रदान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी भत्ते पर अभी तक आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। रोजगार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन से किसी प्रकार का दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में 16 लाख 62 हजार पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसमें से 1.29 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ता योजना में पंजीयन कराया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतिम बार अगस्त-2023 में योजना की किस्त जारी की थी। बेरोजगारों को नवंबर महीने तक मिलता रहा लाभ इसके बाद आचार संहिता की अवधि में भी योजना का लाभ बेरोजगारों को नवंबर महीने तक मिलता रहा। प्रदेश में बेरोजगारों को आठ महीने में 146 करोड़ रुपये का वितरण किया। प्रदेश में एक अप्रैल 2023 को पूर्ववर्ती सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की थी। बारहवीं पास बेरोजगारों को इस योजना के तहत उनके खातों में सीधे 2,500 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। बेरोजगारों को आर्थिक मदद के साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रविधान रखा गया था। योजना के लिए आवेदकों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई थी। अभी दिशा-निर्देश नहीं रोजगार विभाग के उप संचालक एओ लारी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर शासन से मिले दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। योजना को बंद करना या जारी रखने का निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है। आखिरी किस्त नवंबर महीने में जारी की गई थी। रोजगार विभाग के अन्य कार्य जारी है। प्लेसमेंट के माध्यम से भर्तियां की जा रही है।

हिट एंड रन कानून के विरोध में मालवाहक और यात्री वाहन चालकों की तीन दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को व्‍यापक असर देख जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर सहित अन्‍य जिलों में पेट्रोल पंपों पर सुबह से भारी भीड़ देखी गई। इसका असर स्‍कूलों पर भी दिखा। कई स्‍कूली बसों के पहिए थम गए। वहीं सब्‍जी मंडियों में असर दिखा। मालवाहक गाडि़यां सब्‍जी बाजारों में नहीं पहुंचे। वहीं रायपुर जगदलपुर जाने वाली सड़क पर ट्रक ड्राइवरों ने चक्काजाम कर दिया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन छत्‍तीसगढ़ में मिला-जुला असर रहा। हड़ताल को बस और ट्रक यूनियन का समर्थन नहीं मिला है, पर चालक हड़ताल में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ बस यूनियन के मुताबिक 70% बसों के पहिए थमे रहे। अंतरराज्यीय और अंतरजिला बस सेवा प्रभावित रही। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर में हड़ताल से बस स्टैंडों में सुबह से यात्री परेशान दिखे। वहीं ट्रकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। खाद्य नागिरक आपूिर्त एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टरों को पेट्रोल-डीजल की आपूिर्त सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि हड़ताल से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है। सुरक्षा में गई पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने बताया कि हड़ताल के पहले दिन शासन-प्रशासन के सहयोग से पुलिस की मौजूदगी में डिपो से गाड़ियां रवाना की गई। मंदिर हसौद स्थित डिपो से पेट्रोलियम गाड़ियों की आवाजाही जारी है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। बिलासपुर के एसपी संतोष सिंह के अनुसार, पत्नी की बेवफाई के शक में आरोपी पति ने वारदात को अंजाम दिया है। बिलासपुर एसपी ने कहा कि मारे गए बच्चों में चार और पांच साल की दो लड़कियां हैं, जबकि बेटे की उम्र दो साल के आसपास है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार एसपी संतोष सिंह ने बताया कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेवफाई के शक में महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गला दबाकर की हत्या ये घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री गांव की है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान उमेंद्र केवट के रूप में हुई है, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

नए वर्ष के पहले दिन सोमवार को जिला बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुदवेंडी के पहाड़ व जंगलों में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में दो डीआरजी के जवान घायल हो गए। वहीं क्रास फायरिंग में छह माह की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मां के हाथ में गोली लगने से चोट आई है। पीड़ित परिवार की सहायता के लिए बीजापुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस जवानों को मुदवेंडी रवाना किया गया है।  घायल महिला का उपचार के लिए पुलिस के प्रयास से अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया गया कि गंगालूर थाने से पुलिस की संयुक्त पार्टी इलाके में गश्त के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान मुतवंडी के जंगल में छिपे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान वन रास्ते से एक महिला गुजर रही थी। गोद में उसकी छह माह की बच्ची थी। क्रास फायरिंग में महिला की गोद में दुबकी मासूम की गोली लगने से मौत हो गई।  वहीं महिला घायल हो गई। इस ताबड़तोड़ फायरिंग तथा मुठभेड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चन्द्रन्ना व एरिया कमेटी सदस्य मंगली के टीम के कुछ सदस्य के घायल होने का पुलिस दावा कर रही है। मुदवेंडी गांव के आसपास क्षेत्र में डीआरजी व सीआरपीएफ बल द्वारा सर्चिंग की जा रही है। 

महादेव एप आनलाइन सट्टेबाजी मामले में सोमवार को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने विशेष कोर्ट में प्रथम पूरक अभियोजन परिवाद पत्र पेश किया है। 1,800 पन्ने के पेश किए गए इस परिवाद पत्र में पांच और नए आरोपितों के नाम जोड़े गए हैं। परिवाद में छह हजार करोड़ रुपये की गड़बड़ी ईडी के अधिकारियों ने बताई है। 10 जनवरी को परिवाद पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस होगी। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॅा.सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में सोमवार को महादेव बेटिंग एप सट्टेबाजी मामले का प्रथम पूरक अभियोजन परिवाद पेश किया गया।  इस परिवाद पत्र में जेल में बंद निलंबित कांस्टेबल भीम सिंह यादव, कार ड्राइवर असीम दास, खुद को महादेव एप का संचालक बताने वाले शुभम सोनी, अनिल अग्रवाल और रोहित गुलाटी को आरोपित बनाया गया है। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दस जनवरी को परिवाद पर बहस की तिथि नियत की है। बहस में साफ होगा कि महादेव एप सट्टेबाजी में किन-किन आरोपितों की क्या-क्या भूमिका थी। पहले परिवाद में 14 आरोपी ईडी का पहला परिवाद 21 अक्टूबर, 2023 को विशेष कोर्ट में पेश किया गया था।  इसमें 14 आरोपितों के नाम शामिल थे। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि प्रारंभिक तौर पर 41 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। 9,084 पन्ने के इस परिवाद में आपराधिक परिवाद 197 पन्नों का था, जबकि इससे संबंधित अभिलेख 8,887 पन्नों का था।  ये आरोपित शामिल ईडी द्वारा पहले पेश किए गए आपराधिक परिवाद में महादेव एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, सहयोगी रवि उप्पल, निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल धमानी, सुनील धमानी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, पूनाराम वर्मा, शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा और पवन नत्थानी के नाम बतौर आरोपित शामिल हैं। इनमें चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल धमानी और सुनील धमानी, निलंबित कांस्टेबल भीम सिंह यादव, असीम दास न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल में बंद हैं।