धमतरी :  चालू रबी मौसम में जिले में लगी फसलों का डिजिटल सर्वे तेजी से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा धमतरी जिले को इस डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। जिले के लगभग 3 लाख 53 हजार खसरों की भूमि पर लगी रबी फसलों का सर्वेक्षण 25 मार्च तक पूरा करने के निर्देश कलेक्टर सुनम्रता गांधी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। जिले में लगी रबी फसलों का सर्वे कर निर्धारित पोर्टल और मोबाईल एप्प में जानकारी दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने इस सर्वे को निर्धारित तिथि तक पूरा करने के लिए संबंधित गांवों के दसवीं पास और मोबाईलधारक युवाओं को सर्वेयर बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। ऐसे सर्वेयरों को फसल सर्वेक्षण के बारे में प्रशिक्षित करने और किसी भी तकनीकी त्रुटि के निराकरण तथा जरूरी सहयोग के लिए राजस्व निरीक्षक दीपचंद भारती को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में खरीफ मौसम में लगी फसलों का भी डिजिटल सर्वे कराया गया था, परन्तु खरीफ मौसम में काम करने वाले सर्वेयरों की उपलब्धता रबी मौसम में कम होने के कारण सर्वे का काम प्रभावित हुआ है। काम को तेजी से पूरा करने के लिए कलेक्टर सुगांधी ने नये सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सर्वेक्षणकर्ता का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरूष या महिला हो सकते हैं। इनका दसवीं कक्षा पास होना जरूरी होगा। सर्वेक्षणकर्ता के पास स्वयं का इंटरनेटयुक्त मोबाईल होना भी अनिवार्य किया गया है। सामान्यतः संबंधित गांव के निवासी को ही सर्वेक्षणकर्ता बनाया जाएगा, परन्तु योग्य व्यक्ति गांव में उपलब्ध नहीं होने पर नजदीकी गांव या कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी सर्वेक्षणकर्ता बनाया जा सकेगा। सर्वेक्षणकर्ताओं को मोबाईल एप्प के माध्यम से फसलों का सर्वे कर पोर्टल अपलोड करने और स्वीकृत होने के बाद हर एक खसरे के लिए 10 रूपये का मानदेय दिया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ताओं के काम की मॉनिटरिंग प्रतिदिन आधार पर संबंधित पटवारियों द्वारा की जाएगी। सर्वेयर द्वारा की गई प्रविष्टियों का सत्यापन राजस्व निरीक्षक करेंगे। नये चयनित किए गए सर्वेयरों को राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महासमुंद : आजादी के बाद पहली बार, महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड के अंतर्गत स्थित विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) ग्राम, भिथिडीह और सोनासिल्ली के 33 पीवीटीजी परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिनकी कुल जनसंख्या 126 है। इन परिवारों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंकिंग सेवाओं, पारंपरिक बांस शिल्प को बढ़ावा देने, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण जैसी सुविधाएं पहली बार प्राप्त हुई हैं। इससे इन परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है और उन्हें समाज में एक स्थिर और सम्मानजनक स्थान मिल रहा है। इन सरकारी प्रयासों के द्वारा उन्हें स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं और आवास के क्षेत्र में पहली बार मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जो आजादी के बाद उनका जीवन बदलने में मदद कर रही हैं। इन 33 परिवारों के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और आयुष्मान भारत योजना का स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है। इससे इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में भी सहूलियत मिलेगी। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ये परिवार मुफ्त में इलाज और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इन परिवारों को बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ा गया है, ताकि उन्हें वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके। अब वे बैंक खातों का संचालन कर सकते हैं, सरकारी लाभ योजनाओं का सीधा लाभ ले सकते हैं और अपने वित्तीय लेन-देन को आसान बना सकते हैं। इससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और वे बिना किसी परेशानी के पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इन 33 पीवीटीजी परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत 19 परिवारों के मकान पहले ही पूर्ण हो चुके हैं और 14 परिवारों के मकान निर्माणाधीन हैं। इन आवासों के निर्माण से इन परिवारों को रहने के लिए बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक घर मिलेंगे। इससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा और वे ठंड, बारिश या अन्य मौसम की चुनौतियों से बच सकेंगे। इन पीवीटीजी परिवारों के परंपरागत बांस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। स्थानीय बाजारों में इनकी शिल्पकला को प्रस्तुत किया गया है, जिससे इन परिवारों को अपनी कला और उत्पादों के माध्यम से आय प्राप्त हो रही है। यह कदम उनके पारंपरिक हुनर को संरक्षित करते हुए, उन्हें आजीविका के लिए एक स्थिर स्रोत प्रदान कर रहा है। इन सभी प्रयासों से पीवीटीजी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन इन परिवारों के जीवन स्तर को उन्नत करने में सहायक साबित हो रहा है। यह प्रयास न केवल उनके जीवन को सरल बना रहे हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखने का काम कर रहे हैं।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में “सभी के लिए आवास” योजना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 की शुरुआत की है, जिसके तहत घर खरीदने वालों को 10 से 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस योजना को 20 जनवरी 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे तत्काल शुरू नहीं किया जा सका। अब 01 मार्च 2025 से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जिससे आम जनता को किफायती दरों पर घर खरीदने का सुनहरा अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष एवं आवास विभाग के सचिव अंकित आनंद  ने बताया कि यह योजना हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें घरों की कीमतों पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। योजना के पहले दो दिनों में ही 8 करोड़ रुपये के 56 मकानों की बुकिंग हो चुकी है, जो इस योजना की जबरदस्त सफलता को दर्शाता है। मंडल आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थी मंडल की वेबसाइट www.cghb.gov.in   पर लॉग-इन करके अपने सपनों का घर बुक कर सकते हैं। साथ ही, टोल-फ्री नंबर 18001216313 और अधिकारियों के नंबरों पर अब तक 900 से 1000 कॉल प्राप्त हो चुकी हैं, जिससे योजना की लोकप्रियता साफ झलकती है। उन्होंने बताया कि यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख स्थानों जैसे-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कवर्धा, नवा रायपुर अटल नगर, आरंग, महासमुंद, अंबिकापुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा और अन्य प्रमुख शहरों में लागू की गई है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार की है जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण घर नहीं खरीद पा रहे थे। छूट के साथ उपलब्ध ये आवास आम लोगों के लिए किफायती होंगे। यह योजना मंडल के लिए मील का पत्थर साबित होगी, और इसका लाभ उठाने का यह अवसर शायद दोबारा न मिले।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला के पहले दिन गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेला 4 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित होगा। गिरौदपुरी धाम में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।

गरियाबंद के पांचों जनपदों में भाजपा समर्थित अध्यक्ष बने. इनमें से छुरा में अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला टॉस से तय किया गया. वहीं उपाध्यक्ष के लिए दो जनपदों में भाजपा तो दो में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की है. एक में मामला अभी अटका हुआ है. गरियाबंद जिले के पांच जनपदों – गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवभोग और फिंगेश्वर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ. अध्यक्ष पद के लिए पांचों जगह भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की. सबसे रोचक मुकाबला छुरा में देखने को मिला, भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को 11-11 मत मिले, ऐसे में टॉस से फैसला हुआ, जिसमें भाजपा की मीरा ठाकुर ने जीत हासिल की. फिंगेश्वर जनपद पंचायत में भाजपा की इंद्राणी नेहरू साहू, मैनपुर जनपद पंचायत में भाजपा की मोहना नेताम, गरियाबंद जनपद पंचायत में भाजपा के सोहन ध्रुव और देवभोग जनपद पंचायत में भाजपा की पदमाल्य निधि अध्यक्ष बनीं. उपाध्यक्ष के चुनाव में मामला बराबरी का उपाध्यक्ष के चुनाव में छुरा जनपद में भाजपा के दो अलग-अलग पैनल से दावेदार आ गए. इस तरह से कुल तीन लोगों ने भरा, जिनमें से आखिरकार भाजपा के कुलेश्वर सोनवानी 11 मत हासिल कर उपाध्यक्ष बने. इसी तरह फिंगेश्वर जनपद में भाजपा समर्थित सतीश यादव उपाध्यक्ष बने. मैनपुर जनपद में कांग्रेस की नंद कुमारी राजपूत और देवभोग में कांग्रेस के सुधीर अग्रवाल उपाध्यक्ष चुने गए. गरियाबंद जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम सामने नहीं आया है.

राज्य सरकार ने अपने बजट में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समाज में बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रवधान किए हैं। रोजाना ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए पांच नए साइबर रेंज थाना खोलने की घोषणा की गई है। इससे पहले भी बजट में पांच थानों को खोलने की घोषणा की गई है। वहीं, ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते गांजे की बड़ी तस्करी दूसरे राज्यों के लिए हो रही है। इसके अलावा मादक पदार्थ अफीम, चरस, ड्रग सहित अन्य नशे का सामान पहुंच रहा है। इसे रोकने के लिए 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल का गठन किया जाएगा। इससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। यहां खुलेंगे पांच रेंज थाने पांच नए साइबर थाने बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में खोले जाएंगे। साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेषत: साइबर फारेंसिक शाखाओं को नवीनतम उपकरणों और साफ्टवेयर से लैस किया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन ड्रग्स जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए 10 जिलों में रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रवधान किया है। ड्रग्स के बढ़ते कारोबार और इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए है। इसमें एक अलग से टीम होगी जो छोटे तस्करों के जरिए सप्लाई करने वालों तक पहुंचेगी, ताकि तस्करी रोकी जा सके। भारत रक्षित वाहिनी और पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण राज्य पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए नई भारत रक्षित वाहिनी के गठन की घोषणा की है। इसके लिए 39 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है, पुलिस बल के सशक्तीकरण और नई चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का गठन विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने एनएसजी के तर्ज पर एक आधुनिक और सुसज्जित विशेष आपरेशन ग्रुप (एसओजी) के गठन का निर्णय लिया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेगा। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी दे जाएगी। जवानों को तैयार किया जाएगा। औद्योगिक सुरक्षा के लिए एसआईएसएफ औद्योगिकीकरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के गठन की घोषणा की है। इसके लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय प्रवधान किया गया है। इसके लिए अलग से नियुक्ति होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए तैनाती की जाएगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। आज के सत्र में खाद्य, महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े सवालों पर मंत्रियों से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे, वहीं डिप्टी सीएम नगरीय निकायों के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सदन में महत्वपूर्ण पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं डिप्टी सीएम नगरीय निकायों से जुड़े मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे।  वित्त मंत्री की अनुपस्थित पर विपक्ष का वॉकआउट, कार्यवाही स्थगित छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। कल 3 मार्च को पेश किए गए बजट को लेकर आज चर्चा होनी है। आय व्यय पर सामान्य चर्चा होनी है। इस बीच इस चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया। विपक्ष ने सदन में कहा कि वित्त मंत्री सदन में नहीं हैं, उनके अनुपस्थित रहने पर चर्चा कैसे होगी। पहले सदन में बुलाने की मांग की। इसके बाद विपक्ष ने चर्चा करने की बात कही। इससे नाराज होकर विपक्षी नेता एक साथ सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। जल संसाधन मंत्री का ध्यान विधायक लखेश्वर आज जल संसाधन मंत्री का ध्यान जल संसाधन से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित करेंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत 27 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर आधारित होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय पर चर्चा आज के सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय पर भी सामान्य चर्चा होगी। इस चर्चा में विधायक बजट के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह सत्र राज्य के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए मंच प्रदान कर रहा है। आज का दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय के लिए भी तैयार है।

रायपुर: रायपुर में सीडी कांड मामले की आज कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विनोद वर्मा समेत कई आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है. सीबीआई पहले ही कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है, वहीं आज आरोपी पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में कैलाश मुरारका समेत अन्य आरोपी भी आज कोर्ट में पेश होंगे. यह मामला करीब 7 साल बाद रायपुर कोर्ट में सुनवाई के लिए आया है।  सीबीआई ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है सीबीआई ने इस मामले में पहले ही कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है. अब आरोपी पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसके चलते यह मामला काफी चर्चा में रहा है।  7 साल बाद कोर्ट में सुनवाई सीडी कांड मामले की करीब 7 साल बाद रायपुर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। इस मामले में कई बड़े नेता और अधिकारी आरोपी हैं, जिसके चलते यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 

छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। यह घटना चिंतागुफा थाना क्षेत्र के पेंटापाड़ गांव में हुई। मृतक पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के ससुर कलमू हिड़मा थे। पुलिस ने नकस्लियों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। एनकाउंटर में मारे गए दो नक्सली सुकमा जिले के गुंडराजगुडेम के जंगलों में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया गया था। इन दोनों की पहचान सोड़ी लिंगे और पोड़ियाम हड़मा के रूप में हुई है। दोनों नकस्लियों पर पांच-पंच लाख रुपये का इनाम था। सुरक्षाबलों ने इनके पास से एक BGL लॉन्चर, एक 12 बोर रायफल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सल साहित्य और अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया है। आठ लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 8 लाख रुपये के इनामी नक्सली दिनेश मोडियम ने रविवार को सुरक्षाबलों को सामने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। दिनेश मोडियम मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और उसके सरेंडर से गंगलूर एरिया कमेटी को एक बड़ा झटका लगा है। इन घटनाओं से पहले राज्य में 32 लाख के सात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इनमें कुख्यात टेकलगुड़म नक्सली हमले में शामिल नक्सल दंपती शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाले सात नक्सली साल 2021 में हुए टेकलगुड़म नक्सली हमले में शामिल हैं, जिसमें कुल 22 जवान शहीद हुए थे।  

उत्तर बस्तर कांकेर :  शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के छात्र-छात्राओं के द्वारा स्वचालित अग्निशामक, हाइड्रॉलिक लिफ्ट, पेरिस्कोप एवं भूकंप विरोधी स्ट्रक्चर का मॉडल प्रदर्शित किया गया। इसके उपरांत छात्र-छात्राओं को चंद्रशेखर वेंकट रमन के शोध कार्यों एवं उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। छात्र-छात्राओं को उनके द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट मॉडल के लिए पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष मैकेनिकल डॉ. शैलेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी हितेश देवांगन, व्याख्याता अरुण कुमार देवांगन एवं गुलशन ठाकुर सहित समस्त स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

एमसीबी : मनेन्द्रगढ़ से जनकपुर मार्ग पर पूर्व निर्मित सेतुओं की जर्जर स्थिति को लेकर प्रकाशित समाचार के बाद कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) द्वारा इन पुलों के विशेष मरम्मत कार्य के लिए पूर्व में ही आदेश जारी किया गया था, और वर्तमान में यह कार्य प्रगति पर है। नवभारत समाचार पत्र में 1 मार्च 2025 को " मनेन्द्रगढ़ से जनकपुर मार्ग पर पूर्व निर्मित सेतुओं में गड्ढों से दुर्घटना बनी रहती है आशंका" शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद विभागीय अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की है। अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण उपसंभाग, मनेन्द्रगढ़) ने जानकारी दी कि सेतुओं की मरम्मत हेतु कार्यपालन अभियंता, सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर द्वारा 27 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया गया था और वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। विभाग के अनुसार तय समय-सीमा में मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना समाप्त होगी और राहगीरों को सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कार्य के दौरान सावधानी बरतें और सहयोग करने के लिए कहा गया है ।

उत्तर बस्तर कांकेर :  केन्द्र शासन की योजना नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जिले में गौवंशीय एवं भैसवंशीय पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग के विरूद्ध सघन टीकाकरण अभियान 01 मार्च से प्रारंभ हो गया है, जो 31 मार्च तक चलेगा। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिला कार्यालय परिसर से इसका शुभारंभ करते हुए टीकाकरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें ने बताया कि मुंहपका एवं खुरपका रोग फटे खुर वाले पशुओं का अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणुजनित रोग है, जो गाय, भैंस, भेड़ बकरी सूअर आदि पशुओं को प्रभावित करता है। इस रोग की प्रमुख विशेषता यह है कि रोग अत्यधिक तेजी से पशुओं में फैलता है। इस रोग के होने पर पशु को तेज बुखार के साथ मुंह, मसूड़े, जीभ के ऊपर-नीचे होंठ के अंदर का भाग, खुरों के बीच की जगह पर छोटे-छोटे दाने उभर आते हैं, जो कि आपस में मिलकर छालों का रूप लेता है। मुंह में छाले होने से पशु के मुंह से लगातार लार गिरती रहती है एवं खुर में छालों के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है और सुस्त पड़ जाता है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि इससे दुधारू पशुओं में दूध की उत्पादन कम होता है तथा बैलों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम ही नियंत्रण का कारगार उपाय है तथा रोकथाम के जरिये समस्त पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। टीकाकरण की आवश्यकता अनुरूप एवं रोग उन्मूलन हेतु केन्द्र शासन द्वारा यह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पशुधन विकास विभाग के समस्त मैदानी विभागीय अमले में कुल 76 दल गठन कर प्रतिदिन अलग-अलग ग्रामों में निःशुल्क टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने समस्त पशुपालकां से अनुरोध किया है कि वे अपने गौवंशीय-भैसवंशीय पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं।

रायपुर : यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को तीव्र गति मिलेगी। इसमें धान के कटोरे की चमक ‘‘कृषि अर्थव्यवस्था‘‘ को संवारने के उपायों के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के दूसरे साल के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपरोक्त बातें कही।     साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक समय के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करेें, बजट में पूरा फोकस इसी पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश में बदहाल राजकोष और कुशासन की विरासत मिली थी। हमने राजकोषीय सुधारों के साथ प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करते हुए बजट के संतुलित उपयोग से प्रदेश में जनकल्याण के कार्य पुनः आरंभ कराए। अब छत्तीसगढ़ में विकास ट्रैक पर आ गया है और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे तेजी से गति दे रही है। बजट प्रावधानों से यह गति और बढ़ेगी।     मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था। इनके लिए हमने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले। इस बार बजट का थीम है ‘‘ज्ञान के लिए गति‘‘ यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि गति से हमारा तात्पर्य सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग और औद्योगिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। हम इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे।     मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इन्हें पूरा करने के लिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी।     इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष  को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते थे, उनके सपनों को पूरा करने की ठोस नींव हमने रख दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी अधोसंरचना की जरूरत होगी जो एक विकसित औद्योगिक राज्य की जरूरतों को पूरी करती हो। इसके लिए हमने बजट में विशेष प्रावधान किये हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो सेवा का सर्वे होगा। नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महानदी- इंद्रावती तथा कोडार-सिकासर जैसी नदियों को जोड़ेंगे, खेती में निवेश करेंगे। नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में मानव संसाधन को सहेजने के लिए नये अस्पतालों, आधुनिक स्कूलों और इनमें पर्याप्त स्टाफ के संबंध में व्यवस्था की है। राज्य की नई औद्योगिक नीति की जरूरतों को पूरा करने 12 नए इंजीनियरिंग कालेज और 12 पालिटेक्निक कालेज आरंभ करेंगे। नये बिजनेस और स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल सब्सिडी सपोर्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूंजीगत व्यय 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय में किये गये निवेश का कई गुना रिटर्न मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट समावेशी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हमारे ध्येय के मुताबिक तैयार किया गया है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शो के अनुरूप हमने अंत्योदय के कल्याण के लिए तथा इनके समग्र विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान रखा है। पिछले बजट में गरीब युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति एवं जनजातीय विकास के लिए जो योजनाएं आरंभ की गई थी, उनके लिए बजट प्रावधान के साथ ही इनके विकास के लिए नई योजनाएं भी इस बजट में आरंभ की गई है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के साथ हमारा प्रदेश नये संकल्पों के साथ अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा।

रायपुर :  वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किए बजट पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बजट पर हुआ हस्ताक्षर इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद

माननीय अध्यक्ष महोदय,     हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अपने विधानसभा में ही वर्तमान में काम करने वाले युवा प्रतिभा आशुतोष ने लिखा है - “कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय, तो तुम वीर नारायण-गुण्डाधुर की तलवार लिख देना कोई जो पूछे समानता का पर्याय, तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना कोई जो पूछे राम-राम का पर्याय, तो तुम छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना, और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना” अध्यक्ष महोदय,      इसी भूमि में आधुनिक भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था।      इसी भूमि में रामगढ़ की पहाड़ियों में कालिदास जी ने प्रेम के प्रतीक मेघदूत की रचना की थी।      इसी भूमि में मुकुटधर पाण्डे जी ने छायावाद की पहली कविता और माधवराव सप्रे जी ने हिन्दी की पहली कहानी लिखी।      इसी माटी की माता शबरी के स्नेह एवं निश्छल प्रेम ने तीनों लोक के अधिपति राम को जूठे बेर खाने में परम तृप्ति का अनुभव कराया था। मैं अपने ऐसे छत्तीसगढ़ की माटी को प्रणाम करता हूँ। और मेरे इस महान छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ महान जनता को भी नतमस्तक होकर राम-राम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की बुनियाद है- भरोसा। विश्वास ही लोकतंत्र का अशोक स्तम्भ है। पिछली सरकार ने लोकतंत्र के इसी विश्वास कि हत्या की थी। इसी विश्वास को चोट पहुँचाया था। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न इसी भरोसे के संकट से पार पाकर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने कार्यकाल के पहले साल को “विश्वास वर्ष” के रूप में स्थापित किया। अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर “जनादेश परब” मनाकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई। हमारी सरकार के इन्हीं ईमानदार प्रयासों के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने बार-बार आशीर्वाद देकर अपने अटूट विश्वास को जताया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव का समय हो, उपचुनाव का अवसर हो या स्थानीय निकाय के चुनावों में एकतरफा मुहर लगाने की बात हो। छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 में से 10 नगर निगमों में एकतरफा जीत दलायी। EVM का बहाना बनाने वालों को मुहर लगाकर भी जनता ने जवाब दे दिया। वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली और सशक्त नेतृत्व को भी अपना अटूट विश्वास रुपी आशीर्वाद प्रदान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित एंटी-इनकम्बेंसी की राजनीतिक अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और भारतीय राजनीति और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नया शब्द दिया, वो है प्रो-इनकम्बेंसी। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीन बार शपथ लिये हैं। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों तक या तो वे राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री या राष्ट्र के प्रमुख प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुएं हैं। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र एवं दिल्ली की सफलताएं मोदी जी के प्रति भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता के द्वारा प्रकट किए गए अटूट विश्वास की कहानी को लगातार दोहरा रहे हैं। इन दोनों इंजनों के बल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए चल रहे विकास की गाड़ी को हाल के स्थानीय चुनावों में छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन मिल गया है और यह गाड़ी अब और तेज गति से दौड़ने को तैयार है। हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन काल की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। सन 2000 में जन्म के बाद हमारा छत्तीसगढ़ युवावस्था में पहुँच गया है। 25 वर्ष की आयु किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य के जीवन काल में सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है। आज हमारे राज्य के लोगों की औसत आयु भी मात्र 24 वर्ष ही है, जो देश के लोगों की औसत आयु 28 वर्ष से भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में से 15 वर्ष छत्तीसगढ़ ने आपके नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और अब हम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊँचाईयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे राज्य का GDP वर्ष 2000 में मात्र 21 हजार करोड़ रुपया था, अब हम 5 लाख करोड़ की GDP को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10 हजार रुपये से बढ़कर डेढ़ लाख के पास पहुँच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुँचाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था, तभी-तभी हमारा बैच 12वीं कक्षा पास होकर निकला था, मेरे एक दोस्त का राज्य की PMT में रैंक डबल डिजिट में था, लेकिन उसे MBBS की सीट तक नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेेडिकल कॉलेज था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाइट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाइट आते हैं। उस समय बस्तर सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे जिसे हम सब ने 6500 तक पहुँचाया है। 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने 4 लाख तक पहुँचाया है। मात्र 5 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी अब 1 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन के पास पहुँच चुकी है। 7300 MW बिजली उत्पादन को हम सबने 18,000 MW तक पहुँचाने में सफलता पायी है, छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। सन् 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, आज संभवतः हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है, जहाँ IIM है, AIIMS है, NIT है, IIIT है, CIPET है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU भी है । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि ‘‘किसी भी राष्ट्र के जीवनकाल में एक पड़ाव आता है, जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है और भारत के लिए यह अमृतकाल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का वह कालखण्ड है, जब देश एक लम्बी छलांग लगाने जा रहा है।‘‘ मोदी जी के ही शब्दों में पुनः कंहु तो ‘‘यही समय है, सही समय है।‘‘     माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता के अमृतकाल@2047 तक देश को विकसित करने का जो महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में बराबर का योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को सार्थक करे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता कि लिए भी उतना भी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, हमने भी अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने हेतु ‘‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047‘‘ पथ प्रदर्शक दस्तावेज बनाया है। यह विजन डाक्यूमेंट कोई कोरा सपना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता की महत्वाकांक्षाओ, आशाओं और समृद्धि को साकार करने की एक जीवंत सफर की मार्गदर्शिका है। यह केवल सरकारी तरीके से बनाया गया कोई सरकारी दस्तावेज मात्र नहीं है। हमने राज्य के सभी वर्गों से विचार विमर्श कर इसको मूर्त रूप दिया है, क्योेंकि हम मानते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ का स्वरूप केवल सरकार तय न करे बल्कि यह  जनभावनाओ से प्रेरित हो। हमारे विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य एवं उनको प्राप्त करने की रणनीति शामिल है। हमारी सरकार का प्रत्येक बजट भी विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप ही उठाया गया कदम का एक रूप होगा। पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट से GYAN के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी, आज का बजट उसी विकास की श्रृंखला का अगला पड़ाव है। हमने पिछले बजट में GYAN अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केन्द्र बिंदु बनाकर योजनाओं का न केवल निर्माण किया अपितु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले पूरे एक साल इन योजनाओं को जनता तक सांय-सांय पहुँचाया भी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरूआत में मैं GYAN अर्थात् अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति GATI का जिक्र करना चाहूँगा। GATI का अर्थ है:- G -    Good Governance      A -    Accelerating Infrastructure T -    Technology I  -    Industrial Growth    GATI  न केवल GYAN के कल्याण के लिये अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिये जरूरी है। Good Governance      अध्यक्ष महोदय, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों में से एक के रूप में मैने अपने पिछले बजट मे उल्लेख किया था। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र-वाक्य ‘‘Maximum Governance, Minimum Government‘‘ की ओर अग्रसर हो सकें। एक नये विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई-ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाईन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलम्ब की जिम्मेदारी तय हो सके, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके।    सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं।   सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत् नजर रखने के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया है। इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी को अनिवार्य कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EoDB को बढ़ावा देने के लिए दृढ़संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों मे सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है। अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है। पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रूपये के शुल्क के स्थान पर मात्र 500 रूपये का प्रावधान कर दिया गया है, इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा। सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने, डाटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की जा रही है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ प्रावधान किया गया है। यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि IIM एवं IIT के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में एसीबी द्वारा रिश्वत लेते शासकीय लोगों को 54 मामलों में रंगे हाथों पकड़ कर अपराध दर्ज किया गया है। यह इस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। हमारी सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पश्चात यह सुनिश्चित हो कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उच्च गुणवत्ता की हो तथा ठेकेदार, सप्लॉयर या सेवाप्रदाता को एक निश्चित समयसीमा में उनका भुगतान भी हो जाए। भुगतान के लिए उन्हे ऑफिसों के चक्कर ना काटना पड़े। इससे सरकारी कामों में गुणवत्ता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। लोक सेवकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर PM Excellence Award की तर्ज पर प्रदेश में CM Excellence Award प्रदान करने के लिए 01 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की SCA योजना अंतर्गत राज्य द्वारा किये जा रहे सुधारों जैसे कि भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की स्क्रेपिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग का उदारीकरण, पंजीयन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, एसएनए स्पर्श व्यवस्था इत्यादि लागू करने के कारण हमें भारत सरकार से इस वर्ष में ही 6000 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में DMF भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दन्तेवाड़ा मे मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रूपये से अधिक की राशि से क्डथ् से करने का निर्णय लिया है। क्डथ् के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम स्थापित करेंगे। आने वाले समय में क्डथ् अंतर्गत किये गए कार्यों का सोशल ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सुधारों का यह आरंभ है, और यही सुधार है, जिसके पायदान पर चढ़कर छत्तीसगढ़ अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। Accelerating Infrastructure अध्यक्ष महोदय, ‘‘अधिकाधिक पूंजीगत व्यय (Maximum Capital Expenditure)" को भीे मैंने अपने पिछले बजट में 10 में से एक आधार स्तंभ के रूप में उल्लेख किया था। पूर्व में मैंने आज हमारे राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियांे का विस्तार से जिक्र किया हैै। छत्तीसगढ़ के उपलब्धियों का गौरव गान इस राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण किए बिना अधूरा है। यह सुखद संयोग ही है कि इस वर्ष को हम अपने राज्य के ‘‘रजत जयंती वर्ष‘‘ के रूप में मना रहे हैं, वहीं यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पिछली सरकार के द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट के खंडहर पर हमने फिर से निर्माण का, नव निर्माण का संकल्प लिया है। यह न केवल भरोसे के निर्माण का संकल्प है बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का भी संकल्प है, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में इस वर्ष को ‘‘अटल निर्माण वर्ष‘‘ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्माण इंफ्रा का निर्माण तो है ही, इस निर्माण का आशय सभी क्षेत्रों में नए अवसरों का भी नवनिर्माण भी है। हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ का प्रावधान किया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 26,341 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का 16 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय में यह वृद्धि अपने आप में ऐतिहासिक और एक नया रिकॉर्ड है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 1 रूपये के पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रूपये से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वार SCA: Special Capital Assistance अंतर्गत इस वर्ष राज्य को 1,051 करोड़ प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियर की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे PWD, PHE जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की कमी है। विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकासखण्ड एवं विकासखण्ड से विकासखण्ड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। हमने छोटे शहरों जो कि नगर पंचायत या नगर पालिका हैं, के विकास का ध्यान रखते हुए इस बजट में नई योजना मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शामिल किया है एवं बजट में इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के लोक निर्माण विभाग के लिए इस बजट में लगभग 9,500 करोड़ का बजट प्रावधान है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्यमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गांे में भी लागू करने हेतु OPRMC: Output and Performance based Road assets Maintenance Contract योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डबल इंजन सरकार केवल एक नारा नहीं है बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है, प्रमाण स्वरूप बताना चाहूंगा भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गांे के निर्माण के लिए विगत एक वर्ष में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत किए हैं।     अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY अंतर्गत 845 करोड़, PVTGs बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना MMGSY अंतर्गत 119 करोड़ का प्रावधान किया गया है।