उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ सभी नगरीय निकायों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित समिति कक्ष में आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का भी बैठक में मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए। आगामी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में सर्वेक्षण दलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2024, ओडीएफ एवं जीएफसी प्रमाणीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साव ने बैठक में सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन के लिए प्रमुख दस मापदण्डों, 54 प्रमुख संकेतको एवं 166 सह-संकेतकों की जानकारी देते हुए सभी बिन्दुओं पर निकायों को वांछित तैयारियां रखने को कहा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में निकायों द्वारा अब तक की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। साव ने नगरीय क्षेत्रों में दर्शनीय स्वच्छता के लिए सार्वजनिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित सफाई, ट्विन-बिन्स की उपलब्धता, शत-प्रतिशत ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन, सीटीयू/ब्लैक स्पॉट/जीवीपी से मुक्त शहर, बैक-लेन/नालियों एवं जल-स्त्रोतों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी समीक्षा बैठकों में सभी नगरीय निकायों के स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के परिणामों की निकायवार समीक्षा करने की बात कही। निकायों के प्रदर्शन एवं रैंकिंग के विश्लेषण के बाद इसमें गिरावट पाए जाने पर राज्य शासन स्तर द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में निकायों में लंबित विद्युत देयकों के निपटान एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।गए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को 15 दिनों में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप सिटी डेव्हलपमेंट प्लान तैयार कर संचालनालय भेजने को कहा। सुडा (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।  

एमसीबी : कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के  नियमों के पालन हेतु विकासखंड मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बस स्टैंड के स्कूलों के आसपास में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 11 चालानी कार्रवाई करते हुए  नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। दल का प्रतिनिधित्व डॉ. कीर्ति चौहान (जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी) डॉ. विक्की टोप्पो, आलोक मिंज, खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। दल के रूप में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।

अम्बिकापुर : शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं कैसे जीवनशैली में बड़ा बदलाव लाती है इसका एक उदाहरण हैं दिव्यांग बुन्देल कुमार। जन्म से दिव्यांग होने के बावजूद आत्मनिर्भर बनने की मिसाल पेश कर रहे बुन्देल कुमार ने यह साबित कर दिया कि यदि हौसला बुलंद हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में रूकावट नहीं बन सकती। अम्बिकापुर के केदारपुर में रहने वाले बुन्देल कुमार दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाकर खुद का और अपने माता-पिता का खर्च उठा रहे हैं। दिव्यांग ने अपनी मेहनत से बनाई पहचान बुन्देल कुमार बताते हैं कि वह मूल रूप से जशपुर जिले के सन्ना के रहने वाले हैं, जहां उनके माता-पिता खेती-किसानी का काम करते हैं। जीवनयापन की तलाश में वे कई साल पहले अम्बिकापुर आए थे और यहां एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग दुकान खोली। अपनी मेहनत के दम पर वे न सिर्फ खुद का खर्च निकालते हैं, बल्कि कुछ पैसे बचाकर अपने माता-पिता को गांव भी भेजते हैं। ट्राइसाइकिल से आसान हुआ सफर बुन्देल बताते हैं कि पहले उन्हें चलने-फिरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग से उन्हें ट्राइसाइकिल मिली है, तब से उनका जीवन काफी आसान हो गया है। अब वे दुकान के लिए जरूरी सामान लाने-ले जाने में भी सक्षम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी ट्राई साइकिल की बैट्री खराब हो गई थी, जिसकी सूचना करने पर विभाग द्वारा तत्काल ही बदल दिया गया। सरकारी सहायता के लिए जताया आभार बुन्देल कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हम दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सहायता से हमें काफी सुविधा मिल रही है। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है और हम अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं।

बीजापुर : कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से पीड़ित के दो परिजनों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अर्न्तगत सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरण में मृतिका श्रीमती रानी कोरसा के निकटतम वारिस उनके पति आसू कोरसा निवासी ग्राम बडे़ तुगांली तहसील भैरमगढ़ एवं तालाब में डूबने से मृत्यु  के प्रकरण में मृतक राजेश कुमार टिंगे के निकटतम वारिस उनके पिता नागेश टिंगे निवासी ग्राम उसकालेड तहसील भोपालपटनम को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। राशि का भुगतान संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए हैं।

बीजापुर : कलेक्टर संबित मिने जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए जागेश्वर कौशल संयुक्त कलेक्टर को पीठाश्सीन अधिकारी एवं हिमांशु साहू उप संचालक पंचायत को सहायक पीठसीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन  5 मार्च 2025 जिला पंचायत के सभाकक्ष में 10 बजे से किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी ही प्रथम सम्मिलन के लिए पर्यवेक्षक होंगे।

बीजापुर :  आज दिनांक 28-2-2025 को . राकेश अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सेक्टर केरिपुबल, एन. के. सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सेक्टर एवं देवेंद्र सिंह नेगी पुलिस उप महानिरीक्षक, बीजापुर रेंज, केरिपुबल के मार्ग दर्शन में . सरकार राजा रमन, कमाडेन्ट, 170 बटालियन, केरिपुबल, संजीव कुमार सिंह द्वितीय कमान अधिकारी (परिचालन), . जितेंद्र सिंह, उप कमाडेन्ट, . प्रेम चन्द यादव सहायक कमाण्डेन्ट, . पृथ्वीराज गोरख शिंदे सहायक कमाण्डेन्ट के नेतृत्व में बी/ई-170 बटालियन केरिपुबल के द्वारा छत्तीसगढ राज्य जिला बीजापुर के अति माओवाद प्रभावित क्षेत्र कोंडापल्ली गाँव में नागरिक अभियान कार्यक्रम एवं निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। नागरिक अभियान कार्यक्रम में गाँव कोंडापल्ली के अंतर्गत 300 से अधिक अदिवासी युवाओं, युवतियों, पुरुषों, महिलाओं व बच्चों ने लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में . राकेश अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ सेक्टर केरिपुबल के द्वारा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, बच्चों की शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य के बारें में जागरुक किया तथा सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने हेतु आग्रह किया। उक्त कार्यक्रम स्थल पर . जितेंन्द्र कुमार यादव पुलिस अधिक्षक जिला बीजापुर भी उपस्थित थे। नागरिक अभियान कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण इलाकों के लोगों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को साड़ी, बर्तन, कम्बल, चप्पल बच्चों को किताब कॉपी, पेन, पेन्सील, जियोमैट्रीक बॉक्स, शॉपनर, खेल सामग्री जैसे क्रिकेट किट, वॉलीबॉल किट, फुटबॉल तथा पुरुषों को तौलियों, चप्पल, सायकिल, टीव्ही, वॉटर टैंक, सोलर लालटेन, फावडा, गैती आदि सामानों का वितरण किया गया। 170 बटालियन के चिकित्सा अधिकारी डॉ० पी.इन्द्रा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व डॉ० एम. विष्णु वर्धन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चे, बुजुर्गों महिलाओं और पुरुषों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और निशुल्क दवाईयाँ भी दी गई। उक्त कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित ग्रामीणों के लिए 170 बटालियन द्वारा संतुलित भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बी/ई/मुख्या० तथा अस्पताल स्टॉफ के कार्मिकों ने अपना बहुमुल्य योगदान दिया। ग्रामीणों द्वारा बताया की केरिपुबल का इस क्षेत्र में नया कैम्प लगने से हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ हमे प्राप्त हो रहा है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे है। केरिपुबल हमारे गाँव तथा आसपास के इलाकों में स्थित गाँवों को विकसित बनाने के लिए मुख्य भुमिका निभा रही है। अन्त में . सरकार राजा रमन, कमाडेन्ट, 170 बटालियन, केरिपुबल द्वारा नागरिक अभियान कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्मिक एवं ग्रामीणों का अभिवादन किया तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी।

कोरिया : जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और झुमका बोट क्लब के बेहतर संचालन के लिए झुमका वाटर टूरिज्म सोसायटी, बैकुण्ठपुर ने नौका विहार, फिश एक्वेरियम, पार्किंग और कैफेटेरिया संचालन हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह निविदा दो वर्षों की अवधि के लिए होगी। नौका विहार और सुविधाओं के लिए निविदा जारी झुमका बोट क्लब में पर्यटकों के लिए 05 नग 04-सीटर फैमिली शिकारा बोट, 14-14 सीटर की 03 मेकेनाईज्ड स्पीड बोट (बिना इंजन), 01 नग फिश एक्वेरियम, 01 पार्किंग एवं 01 कैफेटेरिया के संचालन हेतु निविदा जारी की गई है। निविदा विक्रय 03 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे तक व निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2025 को दोपहर 2 बजे तक और निविदा खोलने की तिथि 19 मार्च 2025 दोपहर 3 बजे से है। निविदा प्रपत्र में निर्धारित शर्तों और अन्य जानकारियों का अवलोकन वेबसाइट korea.gov.in पर या झुमका वाटर टूरिज्म सोसायटी बैकुण्ठपुर कार्यालय, कलेक्टर कोरिया के सूचना पटल पर किया जा सकता है।

धमतरी :  कलेक्टर नम्रता गांधी ने प्राकृतिक आपदा से मृतकों के परिजनों को आर.बी.सी. 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। धमतरी तहसील के ग्राम पुरी निवासी बृजलाल निर्मलकर की विद्युत पोल के टूटे तार के सम्पर्क में आने की वजह से मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप उनके पुत्र पुनउ राम को आर.बी.सी. 6-4 के तहत चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह कुरूद तहसील के ग्राम संकरी निवासी जगदीशराम साहू की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती विराज बाई साहू को आर.बी.सी. 6-4 के तहत चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

कोण्डागांव : वर्तमान में महुआ इकट्ठा करने की दृष्टि से पेड़ों के नीचे ग्रामीणों द्वारा लगाई जाने वाली आग  अनियंत्रित होकर फैल जाती है। साथ ही साल बीज सीजन में साल बीज इकट्ठा कर उसे वन क्षेत्र में जलाये जाने के कारण, तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए बूटा कटाई के दौरान अच्छे पत्ते प्राप्त करने की दृष्टि से अज्ञानतावश जलाये जाने के कारण एवं बिड़ी-सिगरेट अथवा ज्वालनशील प्रदार्थ को मार्ग के किनारे फेंकने से वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती है। अग्नि से हानि अग्नि से पुनरूत्पादन को क्षति पहुंचती है जहां एक ओर प्राकृतिक पुनरूत्पादन के लाखों पेड़ नष्ट हो जाते हैं, दूसरी ओर वृक्षों की काष्ठ की गुणवता भी प्रभावित होती है। अग्नि से छोटे-छोटे औषधि पौधे जल कर नष्ट हो जाते हैं एवं वन्य जीव भी प्रभावित होती है। वन मंडलाधिकारी केशकाल ने बताया कि अग्नि की रोकथाम विभागीय अमले, अग्नि सुरक्षा श्रमिक एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा टीम गठित कर रोकथाम किया जाता है, परिक्षेत्र स्तर पर अग्नि सुरक्षा के संबंध में शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक साप्ताहिक बाजार में नुक्कड़ नाचा के माध्यम से आम जनों के बीच प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है एवं वनमंडल स्तर पर फॉयर कन्ट्रोल सेल का गठन किया गया है। वनमण्डल केशकाल द्वारा ग्रामीणों से महुआ बिनने वालों से जंगल में आग न लगाने  और वनों को आग से बचाने की अपील की गई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना कर रहा है. नक्सली हिंसा ने राज्य के कई हिस्सों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बाधित किया है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में. इन क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और हिंसा के कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा था. इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना” की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित और हिंसा पीड़ित बच्चों को सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने “मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना” की शुरुआत की है. यह योजना न केवल शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयास से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों और नक्सल हिंसा में पीड़ित विद्यार्थियों का जीवन संवर रहा है.मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार आस्था और प्रयास आवासीय विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में नक्सल प्रभावित जिले के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों के जीवन में स्थिरता प्रदान करने में सफलता पाई है. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना की पृष्ठभूमि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण की अनुपस्थिति ने छतीसगढ़ की साय सरकार को विशेष कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है. बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास, भोजन, खेल और मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना” को लागू किया गया.. इस योजना में “प्रयास आवासीय विद्यालय” और “आस्था गुरुकुल” जैसे संस्थानों की स्थापना की गई, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं” प्रयास आवासीय विद्यालय” नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित है. फ़िलहाल राज्य के रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, कांकेर, कोरबा तथा जशपुर सहित 12 जिलों में 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 5,254 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें 2,891 बालक और 2,367 बालिकाएं शामिल हैं. इन विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शालेय शिक्षा के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE), चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS), कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी प्रदान की जा रही है. इससे विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें. दंतेवाड़ा जिले में स्थित “आस्था गुरुकुल” एक आवासीय विद्यालय है, जो नक्सल हिंसा से प्रभावित और अनाथ बच्चों के लिए स्थापित किया गया है.वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना संचालित है. यहां कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.. इस संस्थान का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और पोषक वातावरण में शिक्षा देना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपने जीवन में स्थायित्व ला सकें. राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र के नक्सल प्रभावित जिले के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं. कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को शालेय शिक्षा के साथ-साथ इंजीनियरिंग मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, एनटीएसई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों के स्वयं के प्रतिभा के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान सर्वप्रथम वर्ष 2010 में राजधानी रायपुर में 200 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था. इन विद्यालयों में निजी कोचिंग संस्थानों को ‘‘रूचि की अभिव्यक्ति‘‘ के माध्यम से चयन कर अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभ से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जागरूक होकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें. वर्तमान में राज्य में 15 आवासीय विद्यालय संचालित है. इन विद्यालयों में 5254 विद्यार्थी अध्ययनरत है, इनमें 2891 बालक और 2367 बालिकाएं शामिल है. राजधानी रायपुर स्थित प्रयास विद्यालयों में ही 884 विद्यार्थी अध्ययनरत है. आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा कमजोर वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करा कर उनके जीवन में स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है. नेताम ने हाल ही में राजधानी रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में नवादिम नाम से कम्प्युटर लैब का उद्घाटन किया.उन्होंने कहा कि सभी के साथ अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के निर्माण का सपना जुड़ा होता है. विद्यार्थियों को भी अपने माता-पिता और रिश्ते-नातेदारों के सपने को साकार करने के लिए शांत मन से अर्जुन की भांति केवल चिड़िया के नेत्र को केन्द्र में रखकर लक्ष्य को भेदने का प्रयास करना चाहिए. इस प्रयास में राज्य सरकार भी हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना की सफलता मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना” ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. इन विद्यालयों से अब तक 122 विद्यार्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), 356 विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) और 70 विद्यार्थी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं. प्रयास विद्यालय का 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम लगभग शत-प्रतिशत रहा है. वर्ष 2024 में 10वीं में 174 विद्यार्थी में से 123 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे. इनमें 74 विद्यार्थी 90 प्रतिशत से भी अधिक अंक अर्जित किए.वहीं कक्षा 12वीं में 95 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तथा जेईई मेंस में 62 विद्यार्थी क्वालीफाई हुए तथा इन 62 विद्यार्थियों में 33 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस क्वालीफाई किया.. इसी तरह यहां के विद्यार्थियों ने आईआईटी में 05, एनआईटी में 04 तथा ट्रिपल आईटी में 09 विद्यार्थी ने प्रवेश प्राप्त करने में सफलता पाई है. इस वर्ष आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 06 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है, जो पहले प्रयास विद्यालय में रह कर पढ़ाई कर चुके हैं. इसी प्रकार यहां 9वीं, 10वीं के शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को एनटीएसई, ओलंपियाड, गणित एवं विज्ञान पहेली की तैयारी कराई जा रही है, ताकि इससे इंजीनियरिंग और मेडिकल (नीट) की बेसिक तैयारी कराई जा सके. इसी तरह 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को जेईई (मेंस/एडवांस) की तैयारी कराई जा सके. वर्तमान में 173 विद्यार्थियों को जेईई मेंस और 61 विद्यार्थियों को एनडीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है. यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक नई राह प्रदान कर रही है. “मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना” छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के अवसर प्रदान करती है. इस योजना ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर दिया है. भविष्य में इस योजना का विस्तार और सुदृढ़ीकरण राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह योजना न केवल बच्चों के भविष्य को संवार रही है, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. इस योजना की सफलता राज्य सरकार की दृढ़ संकल्पना और बच्चों की मेहनत का प्रमाण है, जो एक उज्ज्वल और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में अग्रसर है.

महासमुंद : छत्तीसगढ़ पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के तहत महासमुंद जिले की जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रभारी कलेक्टर सच्चिदानंद आलोक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले की सभी जनपद पंचायतों में नामित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्वाचन 4 मार्च 2025 को प्रातः 11:00 बजे से संबंधित जनपद पंचायतों के सभाकक्ष में आयोजित होगा। नियुक्त अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है जिसमें जनपद पंचायत महासमुंद में पीठासीन अधिकारी हरिशंकर पैकरा (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व), सहायक पीठासीन अधिकारी कृष्ण कुमार साहू (तहसीलदार), जनपद पंचायत बागबाहरा में पीठासीन अधिकारी उमेश कुमार साहू (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं सहायक पीठासीन अधिकारी जुगल किशोर पटेल (तहसीलदार), जनपद पंचायत पिथौरा  में पीठासीन अधिकारी ओंकारेश्वर सिंह (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं सहायक पीठासीन अधिकारी नितिन ठाकुर (तहसीलदार), जनपद पंचायत बसना में पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार खाण्डे (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं सहायक पीठासीन अधिकारी ममता ठाकुर (तहसीलदार) और जनपद पंचायत सरायपाली में पीठासीन अधिकारी नम्रता चौबे (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं सहायक पीठासीन अधिकारी श्रीधर पण्डा (तहसीलदार) शामिल है। यह निर्वाचन प्रक्रिया पंचायत प्रणाली में नेतृत्व चयन के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

मरवाही वन मंडल एक भालू की आठ दिन पुरानी क्षत-विक्षत लाश मिली है। भालू के गुप्तांग से लेकर कई अंग गायब हैं। शव की स्थिति देखकर यह स्पष्ट भी हो गया कि यह शिकारियों की करतूत है। विडंबना यह है कि जंगल के रखवालों को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। इस घटना से न केवल जंगल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है, बल्कि यह भी पता चलता है कि अफसर से लेकर मैदानी अमला फील्ड में मौजूद नहीं रहता। मची अफरा-तरफी, कर्मचारी-अधिकारी पहुंचे जंगल घटना कब की है, यह तो कह पाना मुश्किल है। माना जा रहा है कि लाश 8 दिन पुरानी। इसकी सूचना गुरुवार को मिली तो वन विभाग में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में अफसर से लेकर वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। भालू का शव मनेंद्रगढ़ वनमंडल और मरवाही ववन विभाग की लापरवाही उजागर भालू की मौत के बाद विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। असल में मरवाही वन मंडल पूरी तरह असुरक्षित है। यहां न तो नियमित गश्त होती है और न अधिकारियों का कर्मचारियों कमान है। यदि तगड़ी सुरक्षा रहती तो शिकारी जंगल के भीतर घुसने की हिमाकत नहीं कर पाते। विभाग मौत की पुष्टि तो कर रहा है लेकिन शिकार हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। नमंडल की सीमा पर पड़ा था और क्षत- विक्षत स्थिति में था। यह देखकर विभाग के अफसरों के होश उड़ गए। इसके बाद जब जांच की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। भालू के शव से लगभग सभी महत्वपूर्ण अंग गायब थे। इससे स्पष्ट हो गया कि यह शिकारियों की करतूत है। इस दौरान सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। दो महीने पहले भी हुई थी मादा भालू की मौत मरवाही वनमंडल में भालू की मौत का यह पहला मामला नहीं है। दो महीने पहले गंगनई नेचर कैंप सालेकोटा के जंगल में एक मादा भालू शिकारी के जाल में फंस गई थी। स्थानीय युवक भालू को जब तक जाल से निकाल पाते, तब तक उसकी दम घुटने से मौत हो गई। मौके मादा भालू के आठ महीने के नर शावक सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद भी विभाग सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया और लगातार लापरवाही बरतते रहे। इसी का नतीजा है कि एक और घटना हो गई। जंगल सफारी का डॉग स्क्वायड करेगा जांच घटना के बाद मरवाही वन मंडल ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए रायपुर के जंगल सफारी के डाग स्क्वायड की मदद ली जा रही है। डाग शुक्रवार को मरवाही पहुंचेंगे। विभाग को पूरी उम्मीद है कि इस जांच में कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। जंगल सफारी का डॉग स्क्वायड करेगा जांच घटना के बाद मरवाही वन मंडल ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए रायपुर के जंगल सफारी के डाग स्क्वायड की मदद ली जा रही है। डाग शुक्रवार को मरवाही पहुंचेंगे। विभाग को पूरी उम्मीद है कि इस जांच में कुछ न कुछ सुराग मिलेगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी का मुद्दा गूंजा. कुरुद विधानसभा से विधायक अजय चंद्राकर ने शुक्रवार को गृह मंत्री विजय शर्मा पर सवालों की बौछार कर दी. अजय चंद्राकर ने पूछा कि साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के पास क्या विशेषज्ञता है? इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साइबर अपराध सिर्फ राज्य का विषय नहीं है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद साइबर भवन का निर्माण किया गया। आधुनिक उपकरण लाए गए हैं।  भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि यह अच्छी बात है कि उपकरण जुटा लिए गए हैं, लेकिन उन उपकरणों को चलाने वाले कितने विशेषज्ञ हैं? सदन में साइबर थाना खोलने की घोषणा की गई थी, क्या वह खुल गया है? गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पांच संभागीय रेंज के थानों को अपग्रेड कर साइबर थाना बनाया गया है। सभी थानों में साइबर सेल खोले जा रहे हैं. पांच विशेषज्ञों को लगाने की प्रक्रिया बढ़ाई गई है. विशेषज्ञ बाहर से नहीं आ सकते, जो मैनपावर है, उसमें से उनकी पहचान की जा रही है. राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय साइबर अपराध केंद्र से 129 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने गृह मंत्री से साइबर ठगी की रकम के साथ ही पीड़ितों को वापस की गई रकम पर सवाल किया। मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 168 करोड़ रुपए की ठगी की रकम में से करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए वापस किए जा चुके हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, डिजिटल गिरफ्तारी के 12 मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में कार्रवाई की गई है। इस पर अजय चंद्राकर ने पूछा कि 1795 बैंक खाते चल रहे हैं। 921 खातों में ठगी की रकम वापस मिल गई, लेकिन ये खाते अभी तक बंद नहीं किए गए हैं। इसकी क्या वजह है? गृह मंत्री ने कहा कि ठगी की रकम एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। शुरुआती खाता बंद कर दिया जाता है। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि 722 साइबर ठगी करने वालों की पहचान की गई है, जिनमें से करीब तीन सौ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पिछले साल 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल लेन-देन हुआ है। जर्मनी भी भारत के डिजिटल लेनदेन को अपना रहा है। सब्जी विक्रेताओं को भी डिजिटल लेनदेन के जरिए भुगतान किया जा रहा है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महासचिव आज गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर पहुंचे हैं। दरअसल, सुकमा और कोंटा में कांग्रेस भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी के लिए ईडी के प्रभारी महासचिव को तलब किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुकमा और कोंटा में राजीव भवन के निर्माण का पाई-पाई का हिसाब ईडी को दिया जाएगा। 30 पन्नों की जानकारी तैयार है। चार बिंदुओं पर पूरी जानकारी तैयार की गई है। बता दें कि सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस भवन को लेकर मिले नोटिस का जवाब देने कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मलकीत सिंह गेंदू ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने मंगलवार को नोटिस भेजकर जवाब के लिए आज तलब किया था। भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी लेने के लिए ईडी की टीम मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मलकीत सिंह गेंदू से बंद कमरे में पूछताछ करने के बाद टीम ने गुरुवार तक चार बिंदुओं पर जवाब मांगा था।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में मनरेगा कार्यों को उच्चतम गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।  मुख्यमंत्री साय ने गांवों में धरसा पहुंच मार्ग और अमृत सरोवर परियोजनाओं के निर्माण को विशेष रूप से प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण अधोसंरचना मजबूत हो और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। उन्होंने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। मनरेगा के अंतर्गत चल रही योजनाओं का क्रियान्वयन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।  मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि यह योजना गरीबों के सशक्तिकरण में एक मजबूत आधार बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा को अन्य योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण विकास की गति को तेज करने पर जोर दे रही है।  बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की प्रगति, श्रम बजट 2025-26, योजना के प्रमुख संकेतकों एवं कन्वर्जेन्स मॉडल की गहन समीक्षा की गई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। मनरेगा आयुक्त रजत बंसल ने बताया कि प्रदेश में कुल 38.52 लाख पंजीकृत परिवारों में से 24.89 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अमृत ​​सरोवर योजना के तहत 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1,095 स्वीकृत हो चुके हैं, 299 पूर्ण हो चुके हैं तथा 472 पर कार्य प्रगति पर है।  बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, पी. दयानंद, राहुल भगत, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य उपस्थित थे।