भोपाल : मध्यप्रदेश में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का कार्य जल्द ही शुरू होगा। जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज यहाँ मंत्रालय में केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना की समीक्षा बैठक में परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को तेज गति से पूरा किये जाने के निर्देश दिये, जिससे इसका शीघ्र भूमि-पूजन किया जा सके। तुलसीराम सिलावट ने कहा कि केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना न केवल बुंदेलखण्ड अपितु पूरे मध्यप्रदेश के लिये वरदान है। इस परियोजना से 41 लाख आबादी को पेयजल मिलेगा। साथ ही 103 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा। इससे मध्यप्रदेश के 10 जिलों के 2040 गाँव लाभान्वित होंगे। केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा। मंत्री सिलावट ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 की तुलना में वर्तमान स्थिति में सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में सिंचाई का रकबा लगभग 7 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर लगभग 47 हजार हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2025 तक इसे 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसमें केन-बेतवा लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मंत्री सिलावट ने निर्देश दिये कि योजनांतर्गत विस्थापितों के समुचित पुनर्वास के लिये उपयुक्त भूमि चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाये। पर्यावरण आदि संबंधी आवश्यक स्वीकृतियाँ भी शीघ्र प्राप्त कर ली जायें। प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने बताया कि 44 हजार 605 करोड़ रूपये की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना को केन्द्रीय मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। परियोजना में बांध निर्माण के लिये भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अंतर्गत पन्ना एवं छतरपुर जिले में प्रभावित ग्रामों की सम्पत्ति एवं निजी भूमि का सर्वे एवं सत्यापन कार्य संबंधित जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। विस्थापितों के समुचित पुनर्वास के लिये उपयुक्त भूमि का चयन किया जा रहा है। परियोजना से प्रभावित कुल 21 ग्रामों में से 14 ग्रामों के अंतर्गत आने वाली लगभग 3,500 हेक्टेयर शासकीय भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व को हस्तांतरित किये जाने की प्रक्रिया संबंधित जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है। विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह, प्रमुख अभियंता शिशिर कुशवाह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल । मप्र विधानसभा के चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा भी अब मैदान में उतर गया है। किसान मोर्चा अब प्रदेश की सभी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में मेरी माटी-मेरा देश अभियान के तहत ट्रैक्टर रैली निकालेगा। शनिवार को इसकी शुरुआत सीहोर जिले के इछावर से होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आगामी रणनीति पर निर्णय लिया गया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह ने बताया कि मोर्चा ने 179 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में करीब 15 हजार सदस्य हर विधानसभा क्षेत्र में बनाने का लक्ष्य तय किया है। जिसमें केन्द्र की मोदी सरकार और मप्र की शिवराज सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करने और कृषक वर्ग को इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए मोर्चा के पदाधिकारी गांव-गांव, खेत-खेत तक जाएंगे। 20 अगस्त से शुरू होंगी नमो-शिव चौपाल भाजपा किसान मोर्चा 20 अगस्त से नमो-शिव चौपाल की शुरुआत करेगा। इन चौपाल के जरिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह की सरकार के दौर की स्थिति और कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को किसानों के बीच बताया जाएगा। इसके साथ ही पीएम और सीएम द्वारा किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं के पोस्टर, पैम्पलेट्स भी बांटे जाएंगे। प्रदेश भर के कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसानों और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान उन्नत खेती करने वाले नए किसानों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही नए किसानों को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई जाएगी।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद खुदीराम बोस को मात्र 19 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फाँसी दी गई। उनका जन्म 3 दिसम्बर 1889 को मिदनापुर जिले में हुआ। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। वे रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हुए। वंदे-मातरम के पर्चे वितरित करने और अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोलकाता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के प्रयास में दो यूरोपियन महिलाओं की मौत हो गई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फाँसी की सजा सुनाई गई।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में बरगद, कदंब और गुलमोहर के पौधे रोपे। नेहरू युवा केंद्र संगठन भोपाल के राज्य निदेशक डॉ. सुरेंद्र शुक्ला ने अपने सहयोगियों के साथ "मेरी माटी मेरा देश" अभियान के अंतर्गत पौध-रोपण किया। शुभम चौहान, विशाल सिंह, आशुतोष मालवीय, संघमित्रा तायवाड़े भी पौध-रोपण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान के साथ रवीन्द्रनाथ चौरसिया, जनवेद चौरसिया, श्रीलाल चौरसिया, हरिओम चौरसिया ने भी पौध-रोपण किया। इंदौर के नरेन्द्र तिवारी, अभिषेक तिवारी, कपिल मिश्रा और माला वाजपेयी तिवारी ने भी पौधे लगाए।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मध्यप्रदेश आना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी 12 अगस्त को सागर के बड़तूमा में संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। संत रविदास जी का दिव्य, भव्य और अलौकिक मंदिर बनेगा, जो समरसता का अद्भुत केन्द्र होगा। संत रविदास जी की जयंती पर सागर में हुए कार्यक्रम में संत रविदास जी के मंदिर निर्माण की मांग आयी थी। मन में यह विचार आया कि विशाल स्वरूप के मंदिर का निर्माण हो। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, आकल्पन और उसका स्वरूप तय हो गया है। भूमि-पूजन के साथ ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। यह अपने आप में अद्भुत प्रोजेक्ट है। संत रविदास जी ने सदैव कर्म को महत्ता दी, अत: प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्लोबल स्किल सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। अमरकंटक में होगा माँ नर्मदाजी लोक का निर्माण : निचले क्षेत्र में बनेगा सेटेलाइट टाउन मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अमरकंटक में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नर्मदा जी प्रदेश को बिजली-पानी, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करा रही हैं, वे हमारी माँ हैं। अत: वहां माँ नर्मदाजी लोक का निर्माण किया जाएगा। नर्मदा जी की धार अविरल बहती रहे यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि अमरकंटक में ऊपरी क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं होगा। पहाड़ के निचले क्षेत्र में एक सेटेलाईट टाउन बनाया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित की गई भूमि पर होटल-मोटल, रेस्टोरेंट आदि का निर्माण होगा। 27 अगस्त को बहनों के साथ मनाएंगे रक्षाबंधन मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित रोड-शो में प्रदेशवासी अद्भुत और अभूतपूर्व उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं, यह संतोष और आनंद का विषय है। शासन द्वारा प्रभावी तरीके से किए गए जनकल्याण और विकास कार्यों का यह परिणाम है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बहनों को लाड़ली बहना योजना की तीसरी किश्त जारी कर दी गई है। रक्षाबंधन के पहले 27 अगस्त को बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सभी बहनों को जोड़ा जाएगा। हम रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त से तीन दिन पहले ही बहनों के साथ त्यौहार मनाएंगे।  

कैलाश विजयवर्गीय बोले- पार्टी का आदेश हुआ तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी भोपाल । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अगर पार्टी का आदेश होगा तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा और जीतकर दिखाऊंगा। इस बार कमलनाथ का तिलिस्म टूटेगा। विजयवर्गीय छिंदवाड़ा की सौंसर और परासिया विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए प्रवास पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को पूजा लॉज में आयोजित निशुल्क कोचिंग के कार्यक्रम में ये बात कही। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ एक सशक्त नेता हैं। उनके पास बाहुबल और धन है। उनके पास जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र भी है। इसके कारण वह चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अबकी बार छिंदवाड़ा में बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा कराए गए धार्मिक आयोजन को लेकर कहा कि पहले हम ही धार्मिक आयोजन और कथा कराते थे। अब कांग्रेस करा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन वह इसमें भी डिप्लोमैसी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर कमलनाथ ने यह बयान दिया था कि उनको उन्होंने नहीं बुलाया, बल्कि वह खुद कथा करने आए हैं। भाजपा जब धार्मिक आयोजन करती है, हम जब जय-जय श्रीराम के नारे लगाते हैं। हमें यह डर नहीं रहता कि हमें कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। कांग्रेस के धार्मिक आयोजन से उनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है।

भोपाल । मध्य प्रदेश की सत्ता में फिर वापसी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा मिशन 2023 को फतह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी अब अपनी विचारधारा से जुड़े सामाजिक संगठनों को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दरअसल, 2018 के चुनाव में हारी हुईं सीटों के लिए भाजपा ने खास प्लान तैयार किया है। हारी सीटों पर भाजपा राष्ट्रवाद की अलख जगाएगी। इन विधानसभा में कवि सम्मेलन होंगे। जिसमें देशभर से कवि और साहित्यकारों को बुलाया जाएगा। हालांकि पार्टी सीधे तौर पर इन कार्यक्रमों को लेकर आगे नहीं आएगी। अपनी विचारधारा से जुड़े सामाजिक संगठन या एनजीओ के माध्यम से कार्यक्रम कराएगी। पर्दे के पीछे भाजपा पूरा आयोजन संभालेगी। भाजपा ने प्रभारियों से पार्टी की विचारधारा से जुड़ी एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के डिटेल बुलाए हैं। गौरतलब है कि कई कवि भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। इंदौर से सत्यनारायण सत्तन, उप्र की कवियत्री अनामिका भी कवि सम्मेलन में शामिल होंगी। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि हमेशा भाजपा राष्ट्रवाद से जुड़ी रही है। सामाजिक संस्थाएं इस तरह के काम कर रही हैं तो भाजपा का मनोबल उनके साथ है। पार्टी 103 नहीं पूरी 230 सीटों पर राष्ट्रहित, समाज हित और राष्ट्रवाद की बात करती है। बता दें कि 2018 में भाजपा को 103 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और सत्ता से हटना पड़ा था। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में शामिल हो जाने के बाद शिवराज सरकार फिर लौट आई थी। इस बार भाजपा हारी हुई सीटो पर अधिक फोकस कर रही है, ताकि पिछले साल की सतह स्थिति ना बने।

ग्वालियर । ग्वालियर दो दिवसीय प्रवास पर आए केन्द्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्र में भाजपा को रोकने के लिए बने महा गठबंधन पर कहा है कि यह कुनवा सत्ता के लालच में बना है। जिनके दिल नहीं मिलने उनके दल मिल रहे हैं। लालच में यह दल इकट्ठे हो रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लहर चल रही है। उन्हें रोकने के लिए सत्ता के लालची विपक्षियों का कुनबा एकजुट हो रहा है, लेकिन जनता इन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हैं। सुबह 11.40 बजे वह ग्वालियर एयरपोर्ट पर आए और इसके बाद मीडिया से बातचीत की। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने एक दिन पहले संसद में दिए अपने बयान को फिर से दोहराया है। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रजातंत्र के मंदिर (संसद) में बहुत बातें हुई हैं। जनता ने सभी को देखा है। यहां राम और रावण की बात हुई और भी कई बातें हुई लेकिन जनता सभी के मुखौटे जानती है। जनता इनके मुखौटों को उतार फेंकेगी। राम मंदिर पर भी प्रखर होकर बोले सिंधिया केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचने के बाद भगवान राम और राम मंदिर भी प्रखर होकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम 140 करोड़ भारतीयों के ही नहीं वरन विश्व के कई देशों में पूजे जाते हें। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है। यह मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले वर्ष इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के लालची इकट्ठे हो रहे हैं सिंधिया ने केन्द्र में मोदी को रोकने के लिए बने महा गठबंधन पर भी प्रखर होकर कहा है कि सत्ता के लालच में यह दल एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनके दिल कभी नहीं मिले वह दल अब मिल रहे हैं। सत्ता के लालच में यह कुनवा तैयार हुआ है। यह कुनवा मोदी और शाह को रोकने के लिए बना है, लेकिन जनता यह जानती है कि ये लोग क्यों एकत्रित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वे वरिष्ठ नेता है। वे कुछ भी कहे जनता सब जानती है और वह अपना फैसला सुनाएगी।

भोपाल । विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही माननीय सक्रिय हो गए हैं। वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में खर्च करने में कंजूसी नहीं बरत रहे हैं। सडक़, नाली, सामुदायिक और स्कूल भवनों के लिए राशि जारी कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 70 प्रतिशत राशि के प्रस्ताव बन गए। इनमें से 48 प्रतिशत कार्य स्वीकृत हो गए हैं। विधायक अपने-अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। मतदाता अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य कराना चाहते हैं तो उसमें तत्काल अपनी सहमति दे रहे हैं। तीन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां विकास कार्यों के लिए 80 प्रतिशत राशि को मंजूरी मिल गई है। माननीयों की योजना है कि अगस्त-सितंबर तक सभी विकास कार्य शुरू हो जाएं, ताकि उनके पास दिखाने के लिए काम हों। इसके बाद वे पूरा समय कैम्पेनिंग पर देंगे। जिन माननीयों को दोबारा टिकट मिलने संभावना समझ आ रही है, उन्होंने चुनावी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। स्वेच्छानुदान में भी खोले हाथ माननीय विकास कार्यों के साथ स्वेच्छानुदान राशि खर्च करने में भी हाथ खोल रहे हैं। पहले तीन माह में इस मद से काफी राशि का आवंटन हो चुका है। अभी विधायकों को 50 लाख रुपए स्वेच्छानुदान राशि मिलती है। 25 लाख रुपए और बढ़ रहे हैं। ऐसे में 75 लाख रुपए वे इस मद में खर्च कर सकते हैं। जुलाई के पहले पखवाड़े तक 60 प्रतिशत राशि का आवंटन इस निधि से किया गया है।  सांसदों की जेब खाली गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश सरकार ने विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ा दी है। ऐसे में मंत्री और विधायकों का बटुआ भरा हुआ है। वहीं सांसदों की जेब फिलहाल तंग है। वर्ष 2022-23 में सांसद निधि के नाम पर केवल पहली किस्त ही मिली है। वहीं इस सत्र के भी चार माह गुजर गए हैं, लेकिन अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। सांसदों की अनुशंसाएं पूरी करने के लिए फिलहाल फंड ही नहीं है, इसलिए पेंडेंसी में पड़ी हैं जब फंड आएगा तभी सांसद लोगों की सहायता कर पाएंगे। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सांसद हैं। प्रत्येक सांसद की 5 करोड़ की निधि होती है। जिसका उपयोग वह संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कर सकते हैं। वर्ष 2022-23 में ग्वालियर चंबल अंचल के सभी सांसदों को सांसद निधि की प्रथम किस्त के रूप में 2.50 करोड़ रुपए मिल गए थे। सभी की निधि खत्म हो चुकी है, अब अनुशंसाएं पेंडेंसी में है। सांसद निधि सीधे खाते में आती थी। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए सखी पोर्टल बना दिया है। अब पोर्टल के माध्यम से ही राशि आवंटित होगी। पोर्टल पर सांसदों की राशि एवं अनुशंसाए अपडेट दिखाई दे रही है। अब विभागीय अफसरों को पोर्टल पर काम का प्रशिक्षण दिया जाना है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 अगस्त के आसपास भोपाल में आयोजित होगा। विधायकों की बढ़ी स्वेच्छानुदान राशि प्रदेश सरकार ने विधायकों को मिलने वाली स्वेच्छानुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी है। साथ ही किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सीमा भी 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। इसके आदेश सभी जिलों में पहुंच चुके हैं। विधायक यदि मंत्री हैं तो उनकी स्वेच्छानुदान राशि करोड़ अलग से होती है और राज्यमंत्री की 60 लाख रुपए तक होती है। गौरतलब है कि  विधायकों को मिलने वाली निधि में 2.50 करोड़ क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मिलते हैं। वहीं 50 लाख से बढ़ाकर स्वेच्छानुदान निधि 75 लाख कर दी गई है। विधायक 25 हजार एक व्यक्ति को अधिकतम आर्थिक सहायता दे सकेंगे। वहीं मंत्रियों को मिलने वाली निधि में 1 करोड़ स्वेच्छानुदान राशि कैबिनेट मंत्रियों को, 60 लाख स्वेच्छानुदान राशि राज्यमंत्रियों को मिलती है। वे 40 हजार रुपए अधिकतम एक व्यक्ति को आर्थिक मदद दे सकते हैं। जबकि सांसदों को मिलने वाली निधि में 5 करोड़ की सासद निधि और 25 लाख स्वेच्छानुदान राशि मिलती है। सांख्यिकी अधिकारियों का कहना है कि एक अप्रैल से साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही सांसद निधि आवंटन का निर्णय लिया गया है। 2022-23 में प्रथम किस्त के रूप में 2.50 करोड़ आए थे। इसके बाद कोई किस्त नहीं आई ग्वालियर में फिर भी राशि ज्यादा आई है, अन्य जगह और कम आई थी। पोर्टल पर राशि और अनुशंसाएं अपडेट हो चुकी हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भोपाल में ट्रेनिंग होना है, इसके बाद अनुशंसाओं की पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि केवल ग्वालियर ही नहीं सभी सांसदों की निधि अभी नहीं आई है। दरअसल सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ है. अब निधि पोर्टल के माध्यम से आएगी। इसी वजह से कुछ समय लग रहा है। हमें इस संबंध में जानकारी दी गई थी।    

भोपाल । प्रदेश सरकार के लाखों कर्मचारियों और उनके परिजनों को प्रदेश के दो दर्जन निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे अस्पतालों के साथ अनुबंध किया है, जिनके पास नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार हास्पिटल्स (एनएबीएच) का प्रमाण-पत्र है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्वजन को मिलाकर 12 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस अनुबंध में गंभीर रोगों के उपचार की विशेषज्ञता वाले बड़े अस्पतालों को शामिल किया गया है। इससे कर्मचारियों एवं उनके स्वजन को अच्छी गुणवत्ता के साथ कैशलेस उपचार मिलना सुनिश्चित हो सकेगा, लेकिन कर्मचारियों को निजी वार्ड में उपचार के लिए भर्ती होना इलाज के पैकेज में शामिल नहीं माना जाएगा। वार्ड का खर्च कर्मचारी को उठाना होगा। अगस्त 2022 से कर्मचारियों के उपचार की नई नीति लागू होने के बाद कैशलेस उपचार की सुविधा दी गई है। इसके लिए निजी अस्पतालों से अनुबंध के बारे में शर्तें तय करने के लिए समिति बनाई गई थी। समिति के सुझावों के आधार पर स्वास्थ्य आयुक्त डा. सुदाम खाड़े ने अनुबंध करते हुए उपचार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीमा के तहत कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा शुरू की गई है। कैंसर सर्जरी के लिए भी उन्हीं अस्पतालों से अनुबंध किया गया है, जहां कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध हो। प्रदेश के जिन अस्पतालों से अनुबंध किया गया है उनमें बंसल अस्पताल शाहपुरा भोपाल, मिरेकल्स हास्पिटल भोपाल, गट जीआइ एंड लिवर अस्पताल भोपाल, एलएन मेडिकल कालेज एवं जेके अस्पताल भोपाल, हजेला अस्पताल भोपाल, सिल्वर लाइन अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, गुर्जर श्री हास्पिटल सनावद खरगोन, एवीआइ केयर एंड लेसिक लेजर सेंटर भोपाल, गायत्री मल्टीस्पेश्लिटी हास्पिटल भोपाल, विवांता क्रिटिकल केयर छिंदवाड़ा, विजन केयर एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, चिरायु हेल्थ एंड मेडिकेयर प्रालि भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, नवोदय कैंसर हास्पिटल भोपाल, सेवा सदन अस्पताल बैरागढ़, आरए स्टोन एंड सर्जिकल केयर हास्पिटल भोपाल, जानकी हास्पिटल भोपाल, स्मार्ट सिटी हास्पिटल भोपाल, राम टेक अस्पताल गुना, गेस्ट्रो केयर लीवर एंड डायग्नोस्टिक डिजीज सेंटर भोपाल, रोशन हास्पिटल भोपाल, रेनबो चिल्ड्रन हास्पिटल भोपाल, सिद्धांता भोपाल और अरविंदो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस इंदौर शामिल हैं।

भोपाल ।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपये दिए जाएंगे। अभी दो किस्त में चार हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से दिज जा रहे थे। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में छह हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं। इस प्रकार अब किसानों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बहनों को एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब भैय्या को भी एक हजार रुपये के हिसाब से प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे। बैठक में इसके अलावा पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिव महासम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। इससे सरकार पर 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। 37 नए सीएम राइज स्कूल बनेंगे कैबिनेट बैठक में 37 नए सीएम राइज स्कूल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गई। इनके निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। भिंड में सैनिक स्कूल के लिए सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, छतरपुर में सटई तहसील, बालाघाट के परसवाड़ा और शाजापुर के गुलाना में अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मऊगंज बनेगा जिला कैबिनेट बैठक में हनुमाना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील को मिलाकर नए जिले मऊगंज के सृजन और विभिन्न पदों को स्वीकृति दी गई। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय लिया गया। शक्ति सदन योजना के लिए 22 करोड़ रुपये के प्रविधान की स्वीकृति देने के साथ आलीराजपुर में परिवहन विभाग के बस डिपो की परिसंपत्ति को सवा दो करोड़ रुपये में सफल निविदाकार के पक्ष में अनुबंध करने कलेक्टर को अधिकृत किया गया। जनजातीय कार्य विभाग के 16 राइज स्कूल और छात्रावासों के गठन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। अमरकंटक में नहीं होंगे नए निर्माण कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को सागर आ रहे हैं। वे वहां संत रविदास के मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री ने बताया कि अमरकंटक में अब कोई निर्माण नहीं होगा। वहां नीचे सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा। 17 अगस्त को रक्षाबंधन पर फिर लाडली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा।

जयवर्धन सिंह का सिंधिया पर तंज  भोपाल । पूर्व मंत्री और कांग्रेस से राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी जिले में पहुंचे। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने अपने दौरे के दौरान एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर तोप हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर को भाजपा ने क्यों चुनाव का प्रभार एमपी में दिया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि अब सिंधिया जी का भविष्य भाजपा के हाथ में हैं। शिवपुरी में पत्रकारों से चर्चा में जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो विधायक जनता के मत को बेचकर कांग्रेस छोडक़र भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य नेताओं का कांग्रेस में स्वागत है। शिवपुरी दौरे के दौरान  जयवर्धन सिंह ने पोहरी विधानसभा में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के सवाल पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जो प्रत्येक प्रत्याशी की पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही नाम फायनल करेगी। जब उनसे पूछा कि जो पहले कांग्रेस छोडक़र भाजपा में गए, अब वो पुन: कांग्रेस में आ रहे हैं, तो उनकी वापसी क्यों हो रही है। इस पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो विधायक रहते हुए अपना मत 35 करोड़ में बेचकर चले गए थे, उनकी कांग्रेस में वापसी नहीं होगी, इसके अलावा जो किसी अन्य वजह से चले गए थे ओर वापस आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि यहां शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा है। इसलिए तो हर दूसरे दिन अमित शाह भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं। चूंकि अब भाजपा की स्थिति प्रदेश के नेता नहीं संभाल पा रहे तथा वे आपस में ही एक-दूसरे को शिकस्त देने में जुटे हुए हैं, इसलिए अब प्रदेश की भाजपा को केंद्र के नेता संभाल रहे हैं। करैरा नगर में फूटा तालाब के पास स्थित दो मजारों पर कई पीढिय़ों से उर्स का आयोजन किया जा रहा है। उसमें शामिल होने के लिए जयवर्धन सिंह ने करैरा में मजारों पर चादर चढ़ाई, इसके बाद बाबा का बाग बगीचा में दर्शन किए।

भोपाल । चुनाव से पहले सरकार ने शहरी वोटरों को साधने की तैयारी की है। इसके लिए अगस्त और सितंबर में ही तीन नई योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं। इनसे छोटे शहरों, यानी नगर परिषदों के साथ नगर पालिकाओं और नगर निगमों की सडक़ें चमकाने की बात होगी। इसमें मास्टर प्लान वाले 85 शहरों की सडक़, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से 59 छोटे शहरों और बाकी में राज्य की मदद से सडक़ों का निर्माण होगा। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सीएम ने मंजूरी दे दी है। भोपाल को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों से कहा जाएगा कि वे अगस्त और सितंबर में ही अपने प्लान दे दें। इन पर काम तत्काल शुरू करवाया जाएगा, ताकि चुनाव तक स्थिति ठीक हो जाए। इन सडक़ों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। जिन नए उपयंत्रियों की भर्ती की गई है, उन्हें निगरानी का काम दिया जाए। पैसा राज्य बजट, विशेष केंद्रीय सहायता और शहरी सुधार की प्रोत्साहन राशि से जुटाया जाएगा। सभी सडक़ों का काम 18 माह में पूरा होगा। स्वीकृति के साथ टेंडर का काम 30 सितंबर से शुरू होगा। 59 छोटे शहरों में बैतूल, श्योपुर, सीधी, होशंगाबाद, अशोक नगर, मैहर, दमोह, खरगोन, सीहोर, विदिशा, सारणी, मंडीदीप, पीथमपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छतरपुर, सागर, आष्टा, महू कैंट,बीना इटावा, सिरोंज, गंजबासोदा, हरदा, इटारसी, भिंड, मुरैना, कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, धार, सेंधवा, बड़वानी, खुरई, मकरोनिया, टीकमगढ़, पन्ना, शहडोल, नीमच, उज्जैन, देवास, रतलाम, नागदा, मंदसौर, शाजापुर, शुजालपुर, सतना, सिंगरौली, रीवा, नरसिंहपुर, गाडरवारा, राघौगढ़, जौरा, डबरा, गोहद, शिवपुरी, गुना और दतिया शामिल हैं।

भोपाल । मध्य प्रदेश में चार-पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस और भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। ज्यादातर कांग्रेस नेता तो कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के बजाय कमल के फूल के नाम पर वोट मांगने की बात कह रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि 2018 के नतीजों से सबक लेकर भाजपा ने अपनी स्ट्रैटजी बदली है? क्या इस बार के चुनाव पूरी तरह मोदी के नाम पर लड़े जाएंगे? ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का क्या होगा? राजनीतिक परंपरा में चुनावों के बाद सबसे बड़ी पार्टी का विधायक दल अपना नेता चुनता है। उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 2003 में भाजपा ने तय किया कि मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए और दिग्विजय सिंह के सामने उमा भारती को उतारा था। सफलता मिली तो यह परिपाठी बन गई। 2008 से लेकर 2018 तक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और उनके चेहरे को दिखाकर ही भाजपा ने वोट मांगे। पिछले चुनाव में भाजपा को मिली हार ने स्ट्रैटजी बदलने को मजबूर कर दिया है। यह बात अलग है कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक भाजपा में आ गए और सरकार फिर भाजपा की बनी। उस समय शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि भाजपा के पास उनके जैसे व्यक्तित्व वाला कोई और नेता नहीं है। अब 2023 के चुनावों के लेकर पार्टी के नेता शिवराज की जगह कमल के फूल को चेहरा होने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा लिया जा रहा है। उनके कटआउट भी शिवराज से बड़े लग रहे हैं। सागर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि पार्टी का चेहरा कमल का फूल होगा। एक दिन पहले इंदौर में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी इसे दोहराया। उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही चेहरा होगा। इन बयानों से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बढ़ रहा है।   2018 में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। भाजपा को मालवा-निमाड़, ग्वालियर-चंबल और महाकौशल में भारी नुकसान हुआ था। भाजपा इन क्षेत्रों में खोया जनाधार बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों को मजबूती देना चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर कमल के फूल को चेहरा बनाया गया है। कमल के फूल के पीछे सभी नेता एकजुट हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस में क्षेत्रीय क्षत्रपों होते थे। अब भाजपा में भी कई क्षेत्रों में समान कद के कई नेता हैं। उनका अपने क्षेत्र और कार्यकर्ताओं पर प्रभाव है। यह एक जमाने में कांग्रेस के साथ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद यह लाइन और गहरा गई है। ऐसे में एकजुटता के साथ चुनाव लडऩे के लिए भाजपा ने कमल को आगे रखकर चुनाव लडऩे का निर्णय लिया है। भाजपा में पुराने नेताओं में नाराजगी और असंतोष है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें मनाने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। नेता कार्यकर्ताओं को कमल चेहरा होने की बात कर समझाने की कोशिश कर रहे है कि कमल मतलब कार्यकर्ता। ताकि उनकी नाराजगी दूर कर उन्हें चुनावी तैयारी में लगाया जा सके। एक निश्चित समय तक रहने के बाद जनता सत्ताधारी दल से असंतुष्ट हो जाती है। बदलाव चाहती है। भाजपा 2018 के डेढ़ साल छोड़ दें तो 2003 से सत्ता में है। शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री है। कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमला बोल रही है। उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार, घोटाले गिना रही है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा अब शिवराज की जगह कमल के फूल को चेहरा बता रही है।

भोपाल | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज शुक्रवार मंत्रालय में होगी। इसमें पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा का परिपालन शुरू करने प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। प्रदेश के 21 हजार 110 पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने के लिए 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को गौड खनिज मद से राशि दी जाएगी। सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि में दो हजार रुपए की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। किसान कल्याण योजना में अभी प्रदेश सरकार हर साल चार हजार रुपए किसानों को देती है। वहीं, केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत छह हजार रुपए देती है। इस प्रकार अभी किसानों को दोनों योजनाओं के तहत 10 हजार रुपए रुपए साल के मिलते है। अब सरकार इस राशि को 12 हजार रुपए करने कर रही है। इसके साथ ही 263 स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए पांच हजार 664 नए पदों के सृजन और दो वर्ष में भरने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं, इसके अलावा कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकास के लिए नोडल एजेंसी का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।