मध्यप्रदेश में दो नए जिला बनाने की घोषणा के साथ आधा दर्जन क्षेत्रों से भी उठी मांग भोपाल।  मप्र में जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं नए जिलों की घोषणा की जाती है। प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनावी साल में अभी तक 2 नए जिलों-मऊगंज और नागदा की घोषणा कर चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में जिस तरह अलग-अलग जिलों की मांग की जा रही है, उससे इस चुनावी साल में कुछ और जिलों की घोषणा हो सकती है। वहीं दो और जिलों की घोषणा कमलनाथ सरकार के समय से फाइलों में दबी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है की आगामी दिनों में मप्र में 56 से अधिक जिले हो सकते हैं। गौरतलब है कि जब भी चुनाव आते है अलग-अलग जिलों की मांग होने लगती है। वर्तमान में 16 और जिलों की मांग हो रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव तक जिलों का गणित फिर करवट ले सकता है। 52 जिलों वाला मध्यप्रदेश 56 तक पहुंच सकता है। चुनावी साल में हर बार जिलों की सियासत वोटबैंक साधने के लिए होती है। मध्यप्रदेश के गठन के समय 1956 में 43 जिले थे। छत्तीसगढ़ बनने के समय 2000 में 45 जिले थे। 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनावी कनेक्शन ने हर बार जिले बढ़ा दिए। चुनावी साल में बढ़ जाते हैं जिले जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं, नए जिलों की का गठन किया जाता है। इस बार मप्र में दो नए जिलों की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार मार्च को मऊगंज को जिला गठन का ऐलान किया। फाइलें चल पड़ी हैं। रीवा जिले से अलग कर इसका गठन होगा। वहीं 20 जुलाई को नागदा को जिला बनाने की सीएम ने घोषणा की। जल्द गठन की फाइलें चलेंगी। यह उज्जैन से अलग होकर बनेगा। इन दोनों जिलों के गठन से मप्र में जिलों की संख्या 54 हो जाएगी। 2003 में भाजपा ने आते ही नए तीन जिले अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर बनाए। सीएम उमा भारती थीं। कुल जिले 48 हुए। 2008 में चुनावी साल होने के कारण फिर दो जिले अलीराजपुर, सिंगरौली बनाए गए। सीएम शिवराज सिंह थे। इससे कुल जिले 50 हो गए। 2013 में अगस्त में शाजापुर से अलग कर आगर-मालवा गठित किया गया। सीएम शिवराज ही थे। तब जिले 51 हो गए। 2018 में ठीक चुनाव के एक महीने पहले अक्टूबर में टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी जिला बनाया गया। सीएम शिवराज ही थे। कुल जिले 52 हो गए। चुनाव तक दो जिले और बन सकते हैं। सीएम शिवराज या तो मैहर व चाचौड़ा को जिला बनाने की घोषणा कर इनके गठन की बाजी पलट सकते हैं या अन्य मांगों को लेकर विचार हो सकता है। मैहर व चाचौड़ा को लेकर भी फाइलें सीमित तौर पर चल चुकी हैं इसलिए ये मसला आगे उलझेगा । तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने नागदा, मैहर, चाचौड़ा को जिला बनाने की घोषणा की थी। फाइलें चलीं लेकिन, अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। नागदा में कांग्रेस काबिज है। मैहर, चाचौड़ा का गणित उलझा है। मैहर को अलग जिला बनाने भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मोर्चा खोल रखा है। पार्टी भी बना ली है। मैहर अभी सतना में है। चाचौड़ा को गुना से अलग कर जिला बनाने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह मुहिम चलाए हैं। दोनों जिलों का गठन सियासी गणित में भाजपा के लिए मुफीद नहीं है। अब इनको जिला बनाने की मांग प्रदेश में कई अन्य जिलों का बंटवारा कर नए जिले बनाने की मांग हो रही है। ओंकारेश्वर, बड़वाह, सोनकच्छ, सिरोंज, बीना, कन्नौद, खातेगांव, बागली, लवकुश नगर, जावरा को जिला बनाने की मांग की जा रही है। देवास के बागली को जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है। दीपक जोशी ने इसे उठाया था। हाटपिपलिया उपचुनाव के समय सीएम ने सहमति दी थी। सिरोंज व गंजबासौदा को भी जिला बनाने की मांग हो रही है। 2013 में यह मुद्दा बना था। सागर जिले की खुरई तहसील को अलग जिला बनाने की मांग की जा रही है। नए जिले बनाने से जहां नफा है तो नुकसान भी कम नहीं है। नए जिले के लिए बजट, स्टाफ, प्लानिंग, विकास अलग होगा। कलेक्टर-एसपी सहित अन्य अफसर अलग से रखे जाएंगे। विकास पर फोकस योजनाओं में अलग पात्रता होगी। दूसरी ओर ताबड़तोड़ जिले बनने से लंबे समय तक कई जिलों को अमला नहीं मिलता है। कम स्टाफ, शुरुआत में कम संसाधन, पांच से दस साल एक जिले को अमला व अन्य सुविधाएं पाने में लग जाते हैं। पूर्व सीएस एससी बेहार का कहना है कि जिले का गठन प्रशासनिक और जनता की जरूरत से होना चाहिए, इसे राजनीति के लिए नहीं बनाना चाहिए। मप्र में ऐसा हुआ कि घोषणा कर दी गई, लेकिन आपत्तियां इतनी आईं कि जिले नहीं बन सके। मापदंड तय कर देखना चाहिए कि जिला बनाने पर पर्याप्त संसाधन व सुविधाएं तुरंत मिल सकें।

भाजपा और कांग्रेस ने अंचल की 66 सीटों को जीतने झोंकी ताकत भोपाल। मप्र में आगामी सरकार बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत विधानसभा चुनाव जीतने पर झोंक दी है। दोनों पार्टियां का सबसे अधिक फोकस मालवा-निमाड़ अंचल पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस पार्टी ने अंचल की 66 सीटों में से अधिक सीटें जीत ली उसकी सरकार बननी तय हो जाती है। इसलिए दोनों पार्टियों ने मालवा-निमाड़ का किला जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने यहां की हारी सीटों पर मैदान संभाल रखा है। दूसरी तरफ भाजपा से महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अरसे बाद अब लोकल पॉलिटिक्स में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार दौरे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की खरगोन सभा इसी तैयारी का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मालवा-निमाड़ में भले ही 230 में से 66 सीटें हैं लेकिन इन सीटों से जीतने वाले विधायको का दखल प्रदेश की एक तिहाई सीटों पर पड़ता है। जिसने भी मालवा-निमाड़ जीतकर बढ़त बनाई उसकी ही प्रदेश में सरकार बनती है। दिग्विजय सिंह से लेकर उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान से लेकर कमलनाथ की जीत।।सभी के मुख्यमंत्री बनने का ट्रेंड 30 साल से एक जैसा है। इतना ही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन विधायकों ने कांग्रेस को हाथ छोड़ भाजपा का दामन थामे उनमें से 7 विधायक मालवा-निमाड़ क्षेत्र के ही हैं। आदिवासी जिलों में एकतरफा जीत की परंपरा पिछले छह चुनावों को देखें तो यह ट्रेंड देखने को मिला है कि निमाड़ के जिलों और धार, झाबुआ बेल्ट में एक तरफा वोटिंग परंपरा रही है। जब भी यहां वोट पड़ते इन जिलों में थोकबंद सीटें एक ही पार्टी ले जाती है। 2018 के चुनाव में खरगोन, बड़वानी से धार तक थोकबंद कांग्रेस ने सीटें जीतकर सत्ता पाई। बाद में तख्तापलट में उससे छिटक गई। 2013 में यही कमाल भाजपा ने किया था। पिछले महीने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी मालवा-निमाड़ की सीटों पर गोपनीय बैठकें ले चुके हैं। मालवा संघ का गढ़ भी माना जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन को कमान दे रखी है। कांग्रेस भी जीत के इस रास्ते को पहचानती है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने खुद इस बेल्ट को अपने हाथ में ले रखा है। कांग्रेस जहां पिछले 3 से 4 चुनाव लगातार हार रही है, वहां ज्यादा फोकस है। कई आदिवासी बहुल सीटें क्षेत्र की कई सीटें आदिवासी बहुल हैं। धार, झाबुआ, आलीराजपुर में सर्वाधिक हैं। इसके अलावा बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास में आदिवासी बहुल सीटें आती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, संगठन महासचिव सहित अन्य पदाधिकारियों ने बैठकें लेना शुरू कर दिया है। कारण साफ है कि 2018 के पिछले चुनाव में भाजपा ने 15 साल में पहली बार मालवा-निमाड़ में मात खाने के बाद सरकार गंवा दी थी। अब इन सीटों पर भाजपा की किलाबंदी के लिए कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, उमंग सिंघार जैसे नेताओं को सक्रिय होने के लिए कहा है। 2018 में कांग्रेस को मालवा-निमाड़ के आदिवासियों का वोट दिलाने वाला जयस इस बार तीन गुट में बंट चुका है। आदिवासी सीटों पर एक दशक से ध्यान केंद्रित करने वाले संगठन ने 2018 के चुनाव में मनावर सीट से अपना खाता खोला था। बीते 5 साल में संगठन में काफी उतार चढ़ाव आए। विरोध के स्वर इस तरह बुलंद हुए की गुट तीन हिस्सों में बट गया। कुछ साथी संगठन से किनारा भी कर गए हैं। छोटे दलों को मालवा-निमाड़ से उम्मीदें कांग्रेस और भाजपा यानी इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा छोटे दल भी मालवा-निमाड़ से उम्मीद लगाए हुए हैं। हालांकि इन दलों का मैदानी असर नजर तो नहीं आ रहा फिर भी कुछ चुनिंदा सीटों का वोटों का समीकरण बिगाडऩे के आसार दिख रहे हैं। खास बात यह है कि यह सभी दल अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। 7 बरस पहले मालवा-निमाड़ से किसान आंदोलन खड़ा हुआ था। मल्हारगढ़ में आंदोलित किसानों पर पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत के बाद किसान आंदोलन ने पूरे प्रदेश को अपने चपेट में ले लिया था। इस समय देश के 16 किसान संगठन एकजुट होकर मध्यप्रदेश में जम गए थे। इनका नेतृत्व प्रदेश के किसान नेता शिवकुमार शर्मा कक्का-जी ने किया था। कक्का-जी एक बार फिर अंचल में सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इनकी सक्रियता फिलहाल बेअसर मानी जा रही है। बसपा-सपा को भी उम्मीद 7 विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश में कुल वोटों का 5 से 6 प्रतिशत वोट प्राप्त होता रहा है। बसपा को 1993 में 7।05, 1998 में 6।15, 2003 में 7।26, 2008 में 9, 2013 में 6।29, 2018 में 5।01 और 2018 में 5।01 वोट प्रतिशत रहा। ग्वालियर-चंबल संभाग में पार्टी को सीटें भी प्राप्त हुई। मालवा-निमाड़ में भी 1 से 2 प्रतिशत वोट बसपा को मिलता रहा है। मौजूदा दौर में हाथी की चहलकदमी अंचल में नजर नहीं आ रही है। सीधे तौर पर कहें तो बसपा के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती खड़ी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को मालवा-निमाड़ अंचल से उम्मीदें हैं। सपा प्रमुख इसी सिलसिले में अम्बेडकर जयंती पर इंदौर और महू का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान पुराने समाजवादियों से उन्होंने मुलाकात करने के साथ ही बैठकें भी की थी। बीते एक साल में सपा ने संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का प्रयास तो किया लेकिन जमीन पर सपा की स्थिति कमजोर ही है।

भोपाल । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ (पूर्व मुख्यमंत्री) ने मध्यप्रदेश की जीवन दायिनी पुण्य सलीला मॉ. नर्मदा के संरक्षण के प्रयास हेतु नर्मदा सेवा सेना के गठन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस द्वारा  नर्मदा सेवा सेना के गठन करने की जरूरत इसलिए भी आवश्यक है कि पिछले कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी मॉ नर्मदा के पानी की पवित्रता को बनाए की तथा पानी को भारतीय मानक ब्यूरों अनुसार उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने  के लिए सघन प्रयास नहीं हो सके। नर्मदा के संरक्षण के प्रयासों में प्रचार-प्रसार बहुत ज्यादा हुआ किन्तु वास्तविकता में मैदानी स्तर पर कार्य नहीं हुए। तटों पर कागजी वृक्षारोपण किया गया और  इन योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ। नर्मदा सेवा सेना का गठित करने का उद्देश्य है कि:- श्रद्धा भक्ति से मध्यप्रदेश की जीवन दायिनी मॉ नर्मदा की पूजा आराधना की पद्धति प्रचारित करना। पुण्य दायिनी मॉ नर्मदा के संरक्षण हेतु प्रयासों में सहयोग करना। नदी किनारे सघन वृक्षारोपण कार्य हेतु पहल करना। नर्मदा नदी के किनारे तट पर बसे उद्योग, गांव शहर से मिलने वाले अपशिष्टों, सीवेज की जानकारी लेकर उसे रोकने हेतु विधिवत नियमानुसार प्रयास करना। मैं नर्मदा नदी के तट से अवैध रूप से निकाली जा रही रेत एवं खनन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दूंगा और उनसे नियमनानुसार कार्यवाही करने का आग्रह करूंगा।   भारतीय मानक ब्यूरों अनुसार पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने का विधिवत नियमानुसार प्रयास करना। म.प्र. कांग्रेस कमेटी द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2023 से उन जिलों में जहां से नर्मदा नदी बहती है उसके तट पर दोनों और नर्मदा सेवा सेना के इच्छित व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया जायगा तथा उद्देश्य की सफलता हेतु उपरोक्त संकल्प की पूति हेतु संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जायेगा। सावन के पवित्र माह में आगामी श्रावण सोमवार को मॉ नम्रदा की पूजा अर्चना के साथ अभियान की शुरूआत होशंगाबाद (नर्मदापुरम) से की जायेगी।

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कृषि न्याय योजना लाने की घोषणा को छलावा व किसानों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता से कमलनाथ और मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह ने कई प्रकार के वादे किए थे। उन वादों में से एक भी वादा 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया। 15 महीने की सरकार में किसानों के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया अन्याय किया। आपने किसानों से जो वादे किए थे, उसमें से कितने पूरे किये। किसानों को कर्जमाफी का झूठा लॉलीपॉप पकड़ाकर उन्हें डिफाल्टर बना दिया। कमलनाथ जी आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने 11 लाख किसानों के 2200 करोड़ का ब्याज भरकर उनके जीवन में खुलहाशी लाने का काम किया। कमलनाथ ने जनता से किए वादों को पूरा क्यों नहीं किया, इसका जवाब आपको देना ही होगा। अब प्रदेश की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। वे आपके 15 महीने और मिस्टर बंटाढार सरकार के काले समय को बखूबी जानती है। आप केवल झूठ, छल और कपट करने की बात करते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चलती-फिरती झूठ बोलने की मशीन हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2003 से पहले मिस्टर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में मिस्टर बंटाढार सरकार थी, उसने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। सड़क, बिजली और पानी से लेकर चारों ओर दुरावस्था का दौर था और 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो वह कमीशननाथ के नाम से पहचानी गई। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया गया, किसान खून के आंसू रो रहा था। आपके नेता राहुल गांधी ने ऑन रिकार्ड कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा, लेकिन न तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, न युवाओं को 4 हजार रूपए बेरोजगारी भत्ता मिला और न ही गैस सिलेंडर में 100 रूपए कम हुए। कमलनाथ जी के घोषणा-पत्र के सभी वादे झूठे साबित हुए। यह झूठ बोलने वाला काम आपने किया, आज चुनाव आते ही किसानों के हित पर आप ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव आते हैं, तो कांग्रेस इस प्रकार के झूठे वादे करके भ्रम फैलाने का काम करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है। कमलनाथ-दिग्विजय सिंह बार-बार झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आपने जनता से जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। राजस्थान में आपकी सरकार की क्या दुरावस्था है। छत्तीसगढ़ में की गई घोषणाओं पर कितना अमल हुआ। मध्य प्रदेश में झूठ बोलने का काम बिलकुल भी नहीं चलेगा। भाजपा सरकार के विकास कार्यों के बल पर ही मध्यप्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्यों की श्रेणी में आया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कांग्रेस में झूठ बोलने का काम पर्दे के पीछे मिस्टर बंटाढार करते हैं, यह सब उनके ही दिमाग की उपज है। चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी, उनकी यात्राओं की स्क्रिप्ट दिग्विजय सिंह ही पर्दे के पीछे से लिखते हैं। कांग्रेस उन्हें सामने इसलिए नहीं लाती है, क्योंकि मिस्टर बंटाढार सरकार का काला सच सामने आ जाएगा। दिग्विजय सिंह दिन-रात अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी आपका यह सपना सिर्फ सपना ही रहेगा, क्योंकि प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता आपके छलावा व धोखे में नहीं आने वाली है। जनता आपके कुशासन के 10 साल और कमलनाथ के 15 महीने की सरकार के काले सच को जानती है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज मैं मीडिया के सामने यह बात कहता हूं कि हम आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। 18 साल भाजपा सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है। 6 हजार रूपए हम किसानों के खातों में राशि डाल रहे हैं। हम वादे नहीं करते हैं, जो कहते हैं वह करते भी हैं। आज हमें गर्व होता है कि लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करके बेटियों के जीवन में खुलहाली लाने का काम किया है। आपने तो इस योजना को ही बंद कर दिया था। कन्यादान योजना के सहारे बहनों के हाथ पीले करने का काम शिवराज सरकार ने किया। आज मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना के माध्यम से बहनों के हाथ मजबूत करने का काम किया। भाजपा संवेदनशीलता के साथ काम कने वाली सरकार है। विकास और गरीब कल्याण हमारा उद्देश्य है। आप कितना भी झूठ बोल लें लेकिन जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। 

-किसानों के लिए पांच सौगात देगी कांग्रेस सरकार -किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के स्थायी एवंअस्थायी पंप पर बिजली निःशुल्क दी जाएगी: कमलनाथ -मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा -किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस लिए जाएंगे -किसानों के कृषि उपयोग के पुरानी बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जायेगी -किसानों को 12 घंटे पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध करायेंगे -पहले घर-आंगन का, अब खेत-खलिहान का बिजली बिल माफ -किसान का पुराना बिल माफ, अब मुफ्त बिजली का रास्ता साफ भोपाल । मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना लेकर आएगी। योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पांच हॉर्स पावर तक के स्थायी एवं अस्थायी पंप पर निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। किसान कर्ज के बोझ से मुक्त हो और सम्मान के साथ सिर पर पगड़ी धारण कर सके, इसके लिए किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। शिवराज सरकार में अत्याचार का विरोध करने पर किसानों के ऊपर अन्याय पूर्ण मुकदमे डाले गए हैं। दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध करने, कथित विद्युत चोरी, उपज के विक्रय एवं खाद की कमी के कारण किसान आंदोलन में जिन किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, उनकी समीक्षा कर यह मुकदमे वापस लिए जाएंगे। किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जायेगी। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध करायेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की। कमलनाथ ने कहा कि कृषि की बढ़ती लागत और डीजल के आसमान छूते दामों को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना को प्रदेश में लागू करने के लिये वचनबद्ध है। हमने योजना के पहले चरण में कर्ज माफी की गारंटी दी है, हम दूसरे चरण में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पांच हॉर्स पावर तक के पंपो के लिये निशुल्क बिजली उपलब्ध करायेंगे। कमलनाथ ने कहा कि हम किसानों के दर्द को समझते हैं, बिजली की कमी, खराब ट्रांसफार्मर्स को बदलने, बिजली चोरी के झूठे आरोप और दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को भी वापिस लेंगे। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान और आमजन महंगे बिजली बिल की वसूली और भारी बिजली कटौती से त्रस्त है। प्रदेश के गांवों में 10-10 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। शिवराज जी ने मध्यप्रदेश को अंधकार युग में धकेल दिया है। जो शिवराज विपक्ष में रहकर कहते थे कि बिजली के बिल मत चुकाना, मामा है ना और कहते थे कि इनवर्टर मत खरीदना, आज उन्हीं मामा जी ने मध्य प्रदेश को इनवर्टर की जगह जनरेटर युग में धकेल दिया है। गांव में बिजली आती नहीं है, गिरती जरूर है। मामा की बिजली किसानों के ऊपर गिर रही है, लेकिन किसानों की मोटर नहीं चल रही है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज-व्यवस्था खेती पर टिकी है, जिसका आधार स्तंभ हमारे किसान भाई हैं। लेकिन किसान भाइयों का सम्मान करने के बजाय शिवराज सरकार ने 18 साल में किसानों के साथ अन्याय किया है। किसानों को एमएसपी पर दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब खाद की आवश्यकता होती है तो किसान को खाद नहीं मिलता, जब बीज की जरूरत होती है तो बीज नहीं मिलता और जब फसल पक कर तैयार होती है तो उसे बेचने के लिए सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। वहीं समर्थन मूल्य बढ़ाने का शिवराज सरकार कोई प्रयास नहीं करती और मौन धारण करके बैठ जाती है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के सामने रीवा के कार्यक्रम में झूठी घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी से अधिक हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी पहले से और कम हो गई है। मोदी सरकार की संसदीय समिति ने दिसंबर 2022 में यह बताया है कि मध्य प्रदेश देश के उन 4 राज्यों में शामिल है जिसके किसानों की आमदनी बहुत अधिक घट गई है। वर्ष 2015-16 में जो आमदनी 9740 रूपये प्रति माह थी, वह घटकर 8339 रूपये प्रति माह रह गई है। देश के सभी बड़े राज्यों में आमदनी के मामले में मध्य प्रदेश के किसान बहुत नीचे हैं। कमलनाथ ने कहा कि खेती की लागत कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि किसानों को फायदा पहुंचाया जाए और उन्हें मुफ्त बिजली दी जाए। कांग्रेस सरकार द्वारा पांच हॉर्स पावर के सिंचाई कनेक्शन पर बिजली मुफ्त देने से प्रदेश के करीब 37 लाख  किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता वह दृश्य भूली नहीं है, जब किसानों से बिजली बिल की वसूली करने के लिए उनके मवेशी खोल लिए गए, उनके घर से सामान उठा लिए गए और यहां तक कि महिलाओं को अपमानित करने में भी कमी नहीं छोड़ी गई। शिवराज सरकार के बिजली बिल वसूली आतंक से मध्य प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के मुकदमे वापस लेने का संकल्प किया है। किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जायेगी। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध करायेंगे। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए सरकार बनने पर किसान कर्ज माफी लागू करेगी। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में पनप रहे नकली बीज बनाने वाले माफिया पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की रक्षा के लिए फसल बीमा की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने हमेशा किसान विरोधी रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश में भाजपा राज में 20489 किसानों ने आत्महत्या की है। एक तरफ शिवराज सरकार किसान सम्मान निधि की बात करती है तो दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों किसानों को जानबूझकर अपात्र घोषित कर, उन्हें रिकवरी के नोटिस दिए गए हैं। किसानों को फसल बीमा की राशि समय पर नहीं मिल रही है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने 2017 में मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई थी। लेकिन अपने किसान विरोधी स्वरूप का परिचय देते हुए शिवराज सरकार ने आज तक मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी है। जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन काले कृषि कानून बनाए तो शिवराज सरकार ने उसका पूरा समर्थन किया। इन तीनों काले कानूनों का मकसद किसानों की जमीन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचाना था। इन कानूनों का विरोध करने में 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। इन किसानों की हत्या के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी शुरू की थी और पहले चरण में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था लेकिन प्रदेश में सौदेबाजी से बनी भाजपा सरकार ने किसान कर्ज माफी समाप्त कर किसानों को एक बार फिर से कर्ज के दलदल में धकेल दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के 38 लाख किसान डिफाल्टर हो गए। कमलनाथ ने कहा कि किसानों को बाढ़, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि सहित कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का मुआवजा भी शिवराज सरकार ने सही समय पर नहीं दिया है। कमलनाथ ने कहा कि इन हालात को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित है। हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम किसानों को सही समय पर और सही मूल्य पर खाद और बीज उपलब्ध कराएंगे। उन्हें न्यायोचित न्यूनतम समर्थन मूल्य समय पर उपलब्ध कराएंगे। इस तरह कांग्रेस सरकार मध्यप्रदेश के किसान को मुसीबत से खुशहाली की तरफ ले जाएगी और मध्य प्रदेश के किसान की आमदनी देश के समृद्ध राज्यों के किसानों से मुकाबला करेगी। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान एवं समाज के सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए संकल्पवान है। मप्र विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस वचनपत्र समिति के अध्यक्ष      राजेन्द्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए विभिन्न घोषणाएं अपने वचन पत्र में शामिल करेगी। किसान न्याय योजना की घोषणा उसका पहला चरण है।  

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बूथ सशक्तिकरण का जो मंत्र हमें दिया है, उस मंत्र को हमें प्रत्येक बूथ पर साकार करना है। पार्टी ने इस दिशा में कार्ययोजना तैयार की है, उसे बूथ तक नीचे तक ले जाने की जिम्मेदारी प्रवासी कार्यकर्ताओं की है। अनुसूचित जनजाति की 47 विधानसभाओं और जिन विधानसभा में जनजाति वर्ग की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक हैं ऐसी सभी 130 विधानसभाओं में भी प्रत्येक बूथ पर हमें 10 प्रतिशत वोट बढ़ाने लक्ष्य को पूरा करना हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में अजजा मोर्चा की निर्णायक भूमिका रहेगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कही। वर्ग में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल, युवा आयोग के अध्यक्ष डॉ निशांत खरे, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भावर ने भी संबोधित किया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व मोर्चा के प्रदेश प्रभारी श्याम महाजन, विधायक संजय शाह मंचासीन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में 47 विधानसभा अनुसूचित वर्ग की आरक्षित है, वही कुछ विधानसभा ऐसी हैं, जिन्हें जनजातीय वर्ग प्रभावित करता है, ऐसे विधानसभाओं में जनजातीय वर्ग निर्णायक भूमिका में है। जनजाति बाहुल्य विधानसभाओं में भाजपा हर बूथ पर मजबूत हो इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मोर्चा के प्रवासी कार्यकर्ताओं की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बूथ सशक्तिकरण की दृष्टी से कार्य निर्धारित कियें है, उन्हें क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी आपकी हैं। प्रवासीय कार्यकर्ता जब अपनी विधानसभाओं में जायें तो बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों और बूथ के नवमतदाताओं से संपर्क कर उन्हें पार्टी से जोड़े।   विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जनजाति वर्ग को हमेशा उपेक्षित रखा और उनके विकास और उत्थान की कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई। जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने इस वर्ग के उत्थान और विकास के लिए निर्णय लेकर उन्हें अमलीजामा पहनाया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में एक जनजाति समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाकर सम्पूर्ण जनजाति समाज को गौरवान्वित करने का काम किसी ने किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया है। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में “पेसा एक्ट“ लागू कर जनजाति वर्ग को उनका हक़ और अधिकार दिया है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने कहा कि कांग्रेस की पहचान कभी राष्ट्रीय दल के रूप में होती थी, अब कांग्रेस की हालत एक एनजीओ की तरह हो गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री न बने इसके लिए विपरीत विचारधारा और एकदूसरे के घुर विरोधी दल भी आज एक हुए है। उन्होंने कहा कि जनता विपक्षी दलों के बने इस ठगबंधन की हकीकत जानती है, जो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम किया है। बडी संख्या में प्रत्येक विधानसभा में केन्द्र और राज्य सरकार की योजना के हितग्राही है। हितग्राहियों से संपर्क और संवाद कर उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम प्रत्येक बूथ पर करना है। हितांनद जी ने कहा कि चुनाव तैयारियों की दृष्टि से हमें हर बूथ का अलग - अलग श्रेणियों में ग्रेडिंग करना है। जहाँ हम पिछले चुनाव में कमजोर थे उन बूथों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें मजबूत करना है। हर बूथ पर 10 प्रतिशत वोट बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस मुक्त बूथ की जो बात कही है उसे साकार करना है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर ऐसे अनेक कार्यकर्त्ता है जिनकी पीढ़ियां वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, ऐसे लोग पार्टी की धरोहर है। उनसे सतत संपर्क और संवाद करते हुए बूथ के करणीय कार्यों को गति दें। जनजाति समाज की कलाकार पद्मश्री श्रीमती भूरीबाई, रमेश परमार जैसे कला, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों और की-वोटर्स को संपर्क कर उनसे संवाद करें।

भोपाल। देवास की रहने वाली युवती के साथ राजधानी के हनूमानगंज इलाके में स्थित होटल में दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक प्रैम-प्रंसग के बाद उसे घुमाने के बहाने से यहॉ लेकर आया और उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबध बना डाले। पुलिस के अनुसार देवास में रहने वाली 18 वर्षीय युवती स्कूली छात्रा है। देवास में उसके ही मोहल्ले में ही रहने वाले साहिल मंसूरी नामक युवक से बीते करीब एक साल से पहचान थी। जल्द ही उनकी पहचान प्रैम-प्रंसग में बदल गई और दोनो साथ घुमने लगे। आरोप है कि बीती 23 जून को साहिल उसे बहाने से भोपाल लेकर आया था। यहां नादरा बस स्टैंड पर दोनों ने होटल में कमरा किराये पर लेकर ठहरे थे। यहॉ साहिल ने उसके साथ जर्बदस्ती शारीरिक संबध बना डाले। पीड़ीता के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जल्द ही शादी करने का वादा किया था। उसके झांसे में आकर पीड़ीता ने उस समय शिकायत नहीं की। कुछ दिन बाद आरोपी का व्यवहार पीड़ीता के प्रति बदलने लगा और उसने उससे बातचीत करना भी बंद कर दी। पीड़ीता ने जब उससे संपर्क कर शादी करने का दबाव बनाया तब आरोपी ने उसके साथ शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद युवती ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने जीरो पर कायमी कर घटनास्थल भोपाल का होने के कारण केस डायरी हनूमानगंज पुलिस को भेज दी। पुलिस ने असल कायमी कर आरोपी की आगे की जांच शुरू कर दी है। 

भोपाल विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। श्री राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से मिलने वाले निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन कर अनिर्वाय रूप से उनका पालन करें, जिससे निर्वाचन संबंधी कार्य समय पर पूर्ण हो सके। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को वल्नरेबिलिटी मैपिंग, स्वीप गतिविधि, एमसीएमसी, पेड-न्यूज, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, ई-रोल, कानून व्यवस्था, ईवीएम, व्हीव्हीपीएटी सहित निर्वाचन संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 27 जुलाई को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन होगा। शुभारंभ अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल, ईसीआई डॉयरेक्टर श्री अशोक कुमार, ईसीआई डॉयरेक्टर (लॉ) श्री विजय कुमार पांडेय, भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर श्री देवदास दत्ता, श्री वाईपी सिंह, श्री शांतनु गौंस, सुश्री गीता चौबे, श्री प्रवास जैन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री राकेश सिंह, श्री बसंत कुर्रे, श्री प्रमोद शुक्ला, श्री राजेश यादव उपस्थित थे।  

भोपाल : गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कारगिल के योद्धाओं को शत-शत नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान अविस्मरणीय रहेगा। डॉ. मिश्रा प्रशासन अकादमी में कारगिल विजय दिवस पर कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर म.प्र. सैनिक कल्याण वेब पोर्टल और मोबाइल एप का लोकार्पण किया गया। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने सैनिकों के कल्याण के लिये सशस्त्र झण्डा दिवस पर एकत्रित की जाने वाली अंशदान राशि क्यू.आर. कोड से स्केन कर प्रदान की। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, संचालक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अरुण नायर सेना मेडल, विनीत तिवारी प्रमुख सलाहकार आई.टी. एवं शहीदों के परिजन और सैनिक कल्याण के अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि आज शहीदों की माताओं से मिल कर मन भर आया है, पर शहीदों के शौर्य से हर भारतीय को गौरव की अनुभूति होती है। कारगिल में देश के वीर सपूतों ने दुरुह और दुष्कर परिस्थितियों में भारत के गौरव की रक्षा कर संसार को बता दिया कि मातृभूमि की रक्षा में हर भारतीय हर समय प्राण-प्रण से बलिदान देने के लिये तत्पर रहता है। गोली का जवाब अब बम-गोले से देते हैं गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अब आतंक-परस्त देशों को गोली का जवाब बम-गोले से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले गोली के जवाब में हम शांति के कबूतर उड़ाते थे, लेकिन अब आतंक के ठिकानों को हमारे जाँबाज घर में घुसकर उड़ाकर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जवानों के मनोबल को सातवें आसमान तक ले जाने में कोई कोर-कसर नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री हर दीवाली सेना के वीर जवानों के साथ उनके मोर्चे पर मनाते हैं। शहीदों और परिजनों का मान-सम्मान सर्वोपरि गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सेना में अद्भुत साहस और शौर्य के लिये परमवीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले जवानों अथवा उनके परिजनों को एक करोड़ रूपये की राशि प्रदान करती है। देश के नाम शहादत देने वाले जवान के परिवार को एक करोड़ रूपये की राशि के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, शहीद के माता-पिता को 5 हजार रूपये प्रतिमाह की पेंशन भी दी जाती है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार के लिये देश की आन-बान-शान के लिये अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों और उनके परिजन का मान-सम्मान सर्वोपरि है। शौर्य स्मारक पर हर दिन लगा रहता है मेला "पूजे न गये शहीद तो यह पंथ कौन अपनायेगा, तोपों के मुँह से अकड़ अपनी छातियाँ अड़ायेगा'' जैसी ओजस्वी पंक्तियों के साथ गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि भोपाल के शौर्य स्मारक पर पूरे साल हर दिन मेला लगा रहता है। भोपालवासियों के साथ ही भोपाल आने वाले लोग शौर्य स्मारक में वीर जवानों को श्रद्धा-सुमन के साथ नमन जरूर करते हैं। वेब पोर्टल से घर बैठे मिलेगी जानकारी गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कारगिल विजय दिवस पर मध्यप्रदेश सैनिक कल्याण वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल को जवानों के शौर्य की गाथाओं के साथ छायाचित्र और चलचित्र से समृद्ध बनायें। इससे आमजन को देश-भक्ति, देश-प्रेम और देश के लिये प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलेगी। लोकार्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप से सैनिक कल्याण की समस्त योजनाओं संबंधी जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। इसके जरिये आवेदनों का भी ऑनलाइन अनुमोदन किया जा सकेगा। इसमें क्यू.आर. कोड से सैनिक कल्याण निधि में सहयोग राशि जमा कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। कारगिल के शहीदों के परिजन हुए सम्मानित गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने शहीद हुए मेजर अजय कुमार सेना मेडल, हवलदार बृजभूषण तिवारी, नायक कालू प्रसाद सेना मेडल, लांस नायक राजेन्द्र कुमार यादव सेना मेडल, सिपाही राजेन्द्र सेन के परिजनों को शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया। द्वितीय विश्व-युद्ध के नॉन पेंशनर हुए सम्मानित गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने द्वितीय विश्व-युद्ध के नॉन पेंशनर्स के परिजनों को भी शॉल-श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने सिपाही स्व. मुशीर अहमद, सिपाही स्व. मोहम्मद सईद खान, सिपाही स्व. मोहम्मद शरीफ के परिजनों को ई-भुगतान आदेश के प्रतीकात्मक पत्र भेंट किये। सशस्त्र सेनाओं में सेवारत पुत्रियों के अभिभावक सम्मानित गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने सशस्त्र सेनाओं में सेवारत पुत्रियों के अभिभावकों को सम्मान निधि के ई-भुगतान आदेश की प्रतियाँ प्रदान की। डॉ. मिश्रा ने विंग कमाण्डर प्रेरणा तिवारी की माता श्रीमती वंदना तिवारी, स्क्वाड्रन लीडर दिव्या पंडित के पिता गेश पंडित को ई-भुगतान आदेश के साथ शॉल-श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया।  

भोपाल : विधि-विधायी एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। डॉ. मिश्रा की अध्यक्षता में अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति (ट्रस्टी कमेटी) की बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई। मंत्री डॉ. मिश्रा ने बैठक में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम में नव-नामांकित अधिवक्ताओं की राशि में वृद्धि, मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को देय सहायता राशि में वृद्धि और बीमार अधिवक्ताओं को चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि किये जाने के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिये। ट्रस्टी कमेटी बैठक में नव-नामांकित अधिवक्ताओं, मृत अधिवक्ताओं एवं गंभीर अस्वस्थ अधिवक्ताओं को बकाया राशि देने के संबंध में सहमति प्रदान की गई। बैठक में प्रमुख सचिव विधि श्री बी.के. द्विवेदी, अध्यक्ष म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर श्री प्रेमसिंह भदौरिया, सचिव, विधि विभाग श्री धर्मपाल सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।  

शासकीय स्कूल का 45 साल का अधेड़ टीचर सातंवी की छात्रा से काफी समय से कर रहा था अश्लील हरकत  भोपाल। राजधानी के नजदीक बेरसिया थाना इलाके में एक शासकीय स्कूल के 45 वर्षीय टीचर द्वारा स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकते किये जाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। किशोरी ने फरवरी माह में अपनी मॉ को टीचर की करतूत के बारे में बताया था, लेकिन किशोरी मॉ कोई कदम उठाती उससे पहले ही उनकी मौत हो गई थी। आरोपी टीचर की हरकतें बढ़ने पर नाबालिग ने इसकी जानकारी अपनी दादी को दी, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी शासकीय माध्यमिक शाला खेजड़ा घाट बैरसिया में आठवीं कक्षा में पढ़ती है। बीते साल वह सातवीं कक्षा में थी, तब से स्कूल टीचर रघुवीर सिंह (45) उस पर बुरी नजर रखने के साथ ही लगातार उसे बेड टच कर परेशान कर रहा था। पहले तो किशोरी ने डर के कारण परिजनो से उसकी शिकायत की। लेकिन तंग आकर फरवरी महीने में उसने अपनी मां को टीचर रघुवीर की हरकत के बारे में बता दिया था। उस समय परीक्षा चल रही थी, जिसके चलते मां कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। मई माह में छात्रा की मां का निधन हो गया। बाद में जुलाई में दोबारा स्कूल खुलने पर छात्रा ने वापस स्कूल जाना शुरु किया तब टीचर ने फिर से उसके साथ अशलील हरकते करनी शुरु कर दी। शनिवार को भी आरोपी ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकते की जिससे वह काफी सहम गई और उसने डर के मारे स्कूल जाना बंद कर दिया। जब दादी ने उससे स्कूल न जाने का कारण पूछा तब छात्रा ने टीचर की करतूत के बारे में उन्हें सब बता दिया। इसके बाद परिवार वाले बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और टीचर रघुवीर सिंह के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने छेड़छाड़, पोक्सो सहित अनुसुचित जाति जनजाति सहित अन्य धाराओ में मामला दर्ज कर लिया है। 

संत रविदास जी भारतीय संत परंपरा के शिरोमणि थे संत रविदास स्मारक समाज को शांति, सद्भाव और समरसता का संदेश देगा 12 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी सागर में करेंगे स्मारक का शिलान्यास समरसता यात्रा 46 जिलों और 53 हजार गाँवों से निकलेगी गाँव-गाँव की मिट्टी और 315 नदियों का जल लाया जाएगा मुख्यमंत्री चौहान ने बैढ़न, सिंगरौली से किया समरसता यात्रा का शुभारंभ भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संत शिरोमणि रविदास जी ने ऐसे राज की परिकल्पना की थी जहाँ हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले और सभी का कल्याण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में ऐसी ही शासन व्यवस्था स्थापित की है, जिसमें हर व्यक्ति के लिए भरपेट भोजन, रहने के लिए मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्का आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति का कल्याण किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उनका मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री चौहान बैढ़न, सिंगरौली से संत रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने संत रविदास का पूजन, दीप प्रज्ज्वलन एवं संत भैयालाल भगत, रमाशंकर दास, कन्हैया लाल और सेवादार रमाकांत दास, रामसजीवन दास और प्रेमदास जी का अंग वस्त्र, शॉल तथा श्रीफल से सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने जल कलश और मृदा पात्र का भी पूजन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संत रविदास जी भारतीय संत परंपरा के शिरोमणि थे जिन्होंने सामाजिक सद्भाव, समरसता और समानता का मंत्र दिया। उन्होंने जात-पात, छुआछूत और कुप्रथाओं का कड़ा विरोध किया। वे परोपकारी, दयालु और मृदुभाषी थे। वे चर्म शिल्पी थे और जो कमाते थे दीन-दुखियों में बाँट देते थे, इस कारण पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था, परंतु उनका जन्म भक्ति और परोपकार के लिए था। वे समरसता के अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की रक्षा की। मैंने संत रविदास जी की जयंती पर 8 फरवरी को सागर में घोषणा की थी कि वहाँ 102 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर और स्मारक बनाया जाएगा, जो समाज को शांति, सद्भाव और समरसता का संदेश देगा। समाज में संत रविदास के संदेश और जीवन मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में समरसता यात्राएँ निकाली जा रही हैं, जो 12 अगस्त को सागर पहुँचेंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संत रविदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रथ प्रदेश के 46 जिलों और 53 हजार गाँवों से होकर निकलेंगे, जिनमें हर गाँव की मिट्टी और 315 नदियों का जल शिलान्यास स्थल पर ले जाया जाएगा। रथ में स्वामी रविदास की पादुका, चित्र और कलश होंगे, जिनका जगह-जगह पूजन किया जाएगा। रथ पर सामाजिक समरसता के संदेश उल्लेखित है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में संत रविदास के स्मारक का शिलान्यास करेंगे। यह भव्य स्मारक नागर शैली में बनाया जाएगा जिसमें संत रविदास के दोहे और शिक्षाएँ उकेरी जाएंगी। स्मारक में चार गैलरी होंगी। प्रथम गैलरी में संत रविदास का जीवन, दूसरी में इंटरप्रिटेशन सेंटर, तीसरी में उनका दर्शन और रविदासिया पंथ की शिक्षाएँ और चौथी गैलरी में उनका काव्य और साहित्य लाइब्रेरी और संगत हॉल होगा। स्मारक के पास ही जलकुंड, भक्त-निवास और भोजन-शाला बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संत रविदास कहते थे "ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे-बड़े सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न।" उनकी इस शिक्षा का हमारी सरकारें अक्षरश: पालन कर रही हैं। सरकार गरीबों को नि:शुल्क अन्न दे रही है, सबके लिए पक्के आवास और इलाज की व्यवस्था की गई है। मजदूरी करने आने वालों के लिए 5 रूपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि फेरी वालों और छोटे-मोटे काम करने वालों को किसी को बैठकी देने की जरूरत नहीं है, वे निर्भय होकर अपना कार्य करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संत रविदास की शिक्षा के अनुरूप प्रदेश में सब की खुशहाली के लिए कार्य हो रहे हैं। बहनों को सशक्त बनाया जा रहा है। लाड़ली बहना योजना बहनों के आत्म-सम्मान की योजना है। इसकी राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह तक किया जाएगा। प्रदेश में सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बच्चों को शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रशिक्षण के साथ रोजगार के लिए सीखो-कमाओ योजना शुरू की गई है। प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है और 50 हजार पदों पर और भर्ती होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पहली सरकारों में अनुसूचित जाति के लिए बजट प्रावधान 286 करोड़ होता था, जबकि हमारी सरकार में यह 26000 करोड़ हो गया है। अजा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आश्रम शाला, स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं। रोजगार के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना में एक लाख से 50 लाख तक का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर दिलवा रही है। भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण और सावित्रीबाई फुले स्व-सहायता योजना संचालित हैं। भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है जहाँ 6000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी।  काशी से आये संत भैयालाल भगत सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के स्मारक में उनकी जन्म-स्थली का पवित्र जल का उपयोग होना हमारे लिये सौभाग्य का विषय है। उन्होंने गुरू रविदास जी की समरसता एवं समाज कल्याण के संदेशों का उल्लेख किया। सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि आज का दिन एतिहासिक दिन है, जिसमें संत रविदास की जन्म-स्थली काशी से आये संतों का सम्मान करने का मौका मिला है। आज का दिन जनहित, विजय और जनभावना के सम्मान का दिन है। यह हमारा सौभाग्य है कि यहाँ से एकत्र मिट्टी एवं जल का उपयोग सागर जिले में बनने वाले संत रविदास जी के स्मारक के निर्माण में होगा। सांसद श्रीमती पाठक ने क्षेत्र के विकास के लिये मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया। यात्रा प्रभारी कैलाश जाटव ने कहा कि यह यात्रा 5 जिलों से प्रारंभ होकर हजारों गाँव से होते हुए पूरे प्रदेश की नदियों का जल एवं मिट्टी को लेकर सागर पहुँचेंगी, जिसका उपयोग संत रविदास जी के स्मारक में होगा। कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह, विधायक अमर सिंह, सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस, विधायक चितरंगी अमर सिंह, कांतदेव सिंह, रणवीर सिंह रावत, रामसुमिरन गुप्ता सहित अन्य जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस पर शौर्य स्मारक स्थित शौर्य स्तंभ पर पुष्प-चक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सैनिकों के शौर्य, अदम्य साहस और बलिदान का स्मरण कर प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री चौहान ने शौर्य स्मारक पर मीडिया को दिए संदेश में कहा कि "वे थे जिन्होंने हमारे देश की एक-एक इंच-इंच जमीन दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हमें उन पर गर्व है।  अटल बिहारी वाजपेई उस समय प्रधानमंत्री थे। हमारी सेनाओं ने यह दिखा दिया कि भारत माता की तरफ कोई आँख उठाकर देखेगा तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली-गौरवशाली-संपन्न-समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है, भारत अब महाशक्ति है।" मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे थल-सेना, नौ-सेना, वायु-सेना के वीर जवानों को प्रणाम करते हैं। हमें अपनी सेनाओं और देश के जवानों पर गर्व है।  

अपने हाथों से तेंदूपत्ता संग्राहक बहनों को पहनाईं चप्पलें तेंदूपत्ता संग्राहकों को पानी की कुप्पी, साड़ी और चरण पादुका के साथ अब छाता भी लाड़ली बहना योजना नहीं बल्कि एक क्रांति सिंगरौली जिले की बैगा जनजाति अति पिछड़ी जनजाति में शामिल होगी निवास में खुलेगा उप तहसील कार्यालय और कॉलेज मुख्यमंत्री चौहान ने सरई, सिंगरौली में रिहंद सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन किया भोपाल।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब मेरी तेंदूपत्ता संग्राहक बहने नंगे पांव जंगलों में तेंदूपत्ता तोड़ने जाती थीं और उनके पैर में काँटा चुभता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। भाई मुख्यमंत्री हो, तो बहन नंगे पैर क्यों चले। इसे ध्यान में रख हमने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना बनाई गई। योजना में प्रदेश के 15 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक भाई-बहनों को चप्पल, साड़ी, पानी की कुप्पी दी जाती है। अब निर्णय लिया गया है कि संग्राहकों को छाता भी दिया जाये। इसके लिये 200-200 रूपये की राशि उनके खातों में भिजवाई जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान की प्रमुख घोषणाएँ     शासकीय महाविद्यालय परका और सरई में विज्ञान एवं कॉमर्स की कक्षाएँ प्रारंभ होंगी।     सिंगरौली क्षेत्र में बैगाओं को अति पिछड़ी जनजाति में शामिल किया जायेगा।     निवास में उप तहसील कार्यालय और कॉलेज खोला जायेगा।     ग्राम माड़ा रजमिलान, खुटार और सरई में सीएम राइज स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने आज सिंगरौली जिले के सरई में विकास पर्व के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना में चरण पादुकाएँ, पानी की कुप्पी और साड़ी प्रदाय की। मुख्यमंत्री ने कुछ तेंदूपत्ता संग्राहक बहनों को अपने हाथों से चप्पलें पहनाई। उन्होंने 693 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण भी किया। मुख्यमंत्री चौहान ने क्षेत्र के विकास के लिये कई घोषणाएँ भी कीं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों निरंतर गरीबों की सेवा और कल्याण के कार्य करती रहती हैं। मेरे लिये जनता ही भगवान है। दीन-दुखियों की सेवा भगवान की सेवा से बढ़ कर है। मेरा जीवन गरीबों की सेवा के लिये है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीबों को नि:शुल्क अनाज, आवास, स्वास्थ्य एवं सभी आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसे गरीबों, जिनके पास आवास के लिये जमीन नहीं है, को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में पट्टे दिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना केवल योजना नहीं एक क्रांति है। इसने बहनों का जीवन बदल दिया है। इस योजना से मिलने वाली राशि से महिलाओं का आत्म-विश्वास और सम्मान बढ़ा है। अब परिवार में भी उन्हें अधिक सम्मान दिया जा रहा है। बहनों के सशक्तिकरण के लिए हर गाँव में लाड़ली बहना सेना गठित की गई है। यह सेना लाड़ली बहना सहित शासन की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी कम से कम 10 हजार प्रतिमाह करना हमारा लक्ष्य है। बहनों को पंचायत-राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। आज हजारों बहनें समाज का नेतृत्व कर रही हैं। पुलिस की भर्ती में 33 प्रतिशत तथा अन्य भर्ती में भी महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। महिलाओं के प्रति दुराचार करने वालों के लिए फाँसी का कानून है। प्रदेश में शराब के सभी अहाते बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेज गति से विकास किया जा रहा है। जनता को सड़क, पानी, बिजली जैसी सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये कार्य कर रही है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण दिलवाया जा रहा है। गरीब किसानों को केन्द्र सरकार से 6 हजार और राज्य सरकार से 6 हजार रूपये मिलाकर कुल 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष की सम्मान निधि दी जाती है। निर्माण कार्यों का शिलान्यास/भूमि-पूजन     672 करोड़ 25 लाख रूपये की लागत की रिहंद माईक्रो सिचाई परियोजना का शिलान्यास।     9 करोड़ 90 लाख की लागत के शासकीय महाविद्यालय देवसर के सभागार तथा उत्कृष्ट विद्यालय देवसर के खेल मैदान की बाउण्ड्री वॉल का लोकार्पण।     5 करोड़ 93 लाख रूपये लागत के शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज के अतिरिक्त कक्ष तथा प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण।     5 करोड़ 36 लाख रूपये की लागत के अमहरा मलगिया डांड से करामी सड़क का लोकार्पण। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सीएम राइज स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी। बच्चों को निःशुल्क किताबें और साइकिलें दी जा रही हैं। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की फीस सरकार भर रही है। गाँव के हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। मैं बच्चों की आँखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में भी हजारों युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में बेटियों के विवाह कराए जा रहे हैं। तीर्थ-दर्शन योजना में बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ-दर्शन कराया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री चौहान ने तेंदूपत्ता संग्राहक रामकली साकेत, भैयालाल, धर्मराज तथा अन्य हितग्राहियों को चरण पादुका पहनाई। मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्व-सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता, प्रधानमंत्री मातृ वंदना तथा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया। समारोह स्थल पर पहुँचने पर मुख्यमंत्री का गुदुम्ब बाजा, शैला तथा गेंड़ी नृत्य से स्वागत किया गया। लाड़ली बहना सेना तथा जनजाति हितग्राहियों ने मोर पंख की पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन कर बेटियों को सम्मानित किया तथा लाड़ली बहना सेना की बहनों से संवाद किया। वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में वन उपज देने वाले पौधों के रोपण का आरंभ कर नई पहल की गई है। सांसद श्रीमती रीति पाठक ने क्षेत्र में विकास की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री चौहान का आभार माना। विधायक देवसर सुभाष रामचरित वर्मा ने भी संबोधित किया। विधायक राम लल्लू बैस और कुंवर सिंह टेकाम, पूर्व विधायक विश्वमित्र पाठक, राजेंद्र मेश्राम, प्यारेलाल कवर, गिरीश द्विवेदी, राम सुमिरन गुप्ता, वीरेंद्र गोयल, राजकुमार दुबे, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जन-समुदाय उपस्थित था।

भोपाल । केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज शाम भोपाल आगमन पर स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्पहार से स्वागत किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री शाह का स्वागत किया। राज्य मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री शाह का स्वागत किया।