विकास पर्व में मप्र विकास पथ पर दौड़ रहा सरपट, रोजाना सीएम दे रहे सौगातें भोपाल। मप्र में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अलग-अलग जिलों में जाकर लोगों को विकास कार्यों की सौगातें दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में विकास पर्व के तहत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और भूमिपूजन कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 19 हजार करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जा चुका है। प्रदेश में चलाए जा रहे विकास पर्व के दौरान 26 जुलाई तक लगभग 18 हजार 870 करोड़ 34 लाख 70 हजार रूपये लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन/लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 जुलाई को जिला सिंगरौली में विकास पर्व पर 693 करोड़ 44 लाख के भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। प्रदेश के सभी जिलों में विकास एवं निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन का क्रम जारी है। प्रदेश में विकास पर्व के ग्यारहवें दिन 26 जुलाई को कुल 774 करोड़ 64 लाख 78 हजार रूपये के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया गया। हरदा जिले में 20 लाख 17 हजार, इंदौर जिले में 2 करोड़ 71 लाख 14 हजार, सागर जिले में 3 करोड़ 20 लाख 39 हजार, जबलपुर जिले में 37 करोड़ 38 लाख 40 हजार, सतना जिले में 35 लाख 76 हजार, खण्डवा जिले में 10 करोड़, रतलाम जिले में 1 करोड़ 40 लाख 13 हजार, रीवा जिले में 23 लाख 98 हजार, मुरैना जिले में एक करोड़ 32 लाख, अशोक नगर जिले में 9 करोड़ 73 लाख 98 हजार, खरगोन जिले में 2 करोड़ 89 लाख, दमोह जिले में 2 करोड़ 44 लाख, गुना जिले में 79 लाख, उमरिया जिले में 33 लाख 83 हजार, झाबुआ जिले में 15 लाख और शहडोल एक करोड़ 4 लाख विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किये गये। 16 जुलाई को बड़वानी से शुरू हुए विकास पर्व में मुख्य रूप से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन होगा। विकास पर्व के दौरान जनसेवा यात्राओं, आम सभाओं का आयोजन और स्थानीय स्तर पर जनता के साथ संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।  विकास यात्रा के दौरान बीना रिफायनरी का विस्तार और केन बेतवा लिंक योजना के भूमिपूजन शिलान्यास, 7245 करोड़ की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण, 36348 करोड़ की 13 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन, 83 सीएम राइज स्कूलों का शुभारंभ, नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का भूमिभूजन, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग एवं सड़क निर्माण के 21900 करोड रुपए से अधिक की लागत से 1207 कार्यों का भूमि पूजन, अमृत 2.0 अंतर्गत शहरी पेयजल परियोजनाओं 3000 करोड़ रुपए की राशि के कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लगभग 400000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश, 10 नवीन महाविद्यालयों का भूमि पूजन, जल जीवन मिशन अंतर्गत 28471 करोड़ की राशि की 15450 समूह पेयजल परियोजनाओं का भूमि पूजन, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का सम्मेलन, गरीब कल्याण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना संबल योजना के विभिन्न कार्यक्रम, किसान कल्याण अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण रोजगार एवं स्वरोजगार कमजोर वर्ग कल्याण शिक्षा स्वास्थ्य और सुशासन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन होंगे।  

 6.16 से घटाकर 3.15 प्रतिशत हुआ एफपीपीएएस भोपाल। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त माह के बिल में बड़ी राहत मिली है। बिजली पर लगने वाले फ्यूल एंड पावर पर्चेस एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) को 24 जुलाई से 25 अगस्त तक के लिए आधा कर दिया गया है। वर्तमान में 6.16 प्रतिशत यह था जिसे 3.16 कर दिया गया है। इससे 300 यूनिट की खपत वाले बिल पर 85 रुपये की बचत होगी। अभी 300 यूनिट के बिल में 170 रुपये सरजार्च लगता था जो अगस्त माह में 85 रुपये लगेगा। प्रभावी दर 24 जुलाई से 23 अगस्त तक मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीजीएम रेवेन्यु शैलेंद्र सक्सेना ने बताया कि हर माह सरचार्ज तय किया जाता है। अगस्त के लिए 3.16 प्रतिशत एनर्जी जार्च पर शुल्क तय किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को कम सरचार्ज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रभावी दर 24 जुलाई से 23 अगस्त तक प्रभावी होगी। हर महीने तय होता है सरचार्ज केंद्र सरकार ने फरवरी में विद्युत नियम 2005 में संशोधन कर हर महीने फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट (एफसीए) तय करने का जिम्मा बिजली कंपनी को देने का प्रावधान किया था। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने इस अप्रूवल को मंजूरी दे दी थी। इस का नाम भी बदलकर एफसीए की जगह एफपीपीएएस कर दिया है। अब पेट्रोल-डीजल के दाम की तरह बिजली कंपनियां भी हर महीने बिजली का फ्यूल कास्ट चार्ज घटा-बढ़ा सकेंगी।

भोपाल।मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में जल्द ही खाद्य औषधि विभाग द्वारा बाजारों में बिकने वाले ताजे फल और सब्जियों में रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) द्वारा सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में लिया गया है कि पूरे देश से इस तरह की जानकारी मिल रही है कि ताजे फल और सब्जियों में बड़ी मात्रा में कीटनाशकों और इन्हें जल्द पकाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारण हो सकते हैं। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त सभी जिलों में खाद्य औषधि विभाग की टीमों के माध्यम से विशेष जांच करवाएं। गड़बड़ी पाई जाने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (कंटेंमेंट्स, टॉक्सीन एंड रेसीड्यूस) रेग्यूलेशन 2011 के तहत कार्रवाई की जाए। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही भोपाल में जांच अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसी गड़बड़ी पाई जाने पर आरोपी को बड़े जुर्माने से लेकर जेल की सजा तक का प्रावधान है। फल और सब्जियों को जल्दी पकाने और बड़ा करने के लिए होता है उपयोग विशेषज्ञों ने बताया कि फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग तो एक सीमा तक मान्य है, लेकिन फल और सब्जियों को जल्दी पकाने और बड़ा करने के लिए इनमें अलग-अलग रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन इन पदार्थों के उपयोग के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं व कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। किसान और व्यापारी थोड़े लालच के चक्कर में इनका काफी उपयोग करते हैं। इन्हें पकडऩे के लिए खेतों से लेकर गोदामों और मंडियों तक में जांच की जरूरत है।

भोपाल। इंदौर-भोपाल के बीच वंदे भारत चलते हुए एक महीना पूरा हो गया है। इस दौरान यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 30 प्रतिशत भी नहीं भर पा रही है। अत्यधिक किराए के कारण इसे यात्रियों ने नकार दिया है। फिलहाल ट्रेन का किराया घटने को लेकर असमंजस बरकरार है और यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आगामी दिनों में इसका विस्तार और किसी स्टेशन तक होगा या नहीं? कभी ट्रेन के ग्वालियर तक विस्तार की बात सामने आती है, तो कभी नागपुर तक। पिछले दिनों इंदौर आए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिलकुमार लाहोटी ने भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। हालांकि, बैठक में उन्होंने वंदे भारत का समय कम करने और उसके ग्वालियर तक विस्तार की चर्चा जरूर की थी, लेकिन उनसे जब पत्रकारों ने ट्रेन का किराया घटाने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सूत्रों की मानें तो रेलवे बोर्ड ने किराया 25 प्रतिशत तक घटाने के अधिकार संबंधित जोन को सौंपे हैं, लेकिन इसके लिए एक महीने की रिपोर्ट का इंतजार करना था। इंदौर वंदे भारत ने अब एक महीना पूरा किया है, इसलिए अगस्त में किराए को लेकर कोई फैसला हो सकता है।   जहां इंदौर-भोपाल इंटरसिटी की एसी चेयरकार का किराया 365 रुपए है, वहीं इंदौर-भोपाल वंदे भारत की एसी चेयरकार का किराया 810 और एक्जीक्यूटिव चेयरकार का किराया 1510 रुपए है। वापसी में यानी भोपाल से इंदौर आते समय यह और भी बढ़ जाता है। दोनों श्रेणियों में बुकिंग के लिए यात्रियों को क्रमश: 910 और 1600 रुपए चुकाना पड़ते हैं। हालांकि, इंदौर से जाते समय ट्रेन में नाश्ता और भोपाल से इंदौर आते समय रात का खाना दिया जाता है, लेकिन फिर भी शुल्क अत्यधिक है। इंदौर-भोपाल रूट पर चलने वाली चार्टर्ड वॉल्वो बस 435 रुपए में इंदौर से भोपाल पहुंचाती है। रेलवे इस प्रतियोगिता से भी निपट नहीं पा रहा है।

भोपाल। मध्यप्रदेश का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो चुका है। भाजपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताकत झोंक रही है। उसने मध्यप्रदेश में दिल्ली, गुजरात और पंजाब के नेता उतार दिए हैं। साथ ही पार्टी ने बदलाव पदयात्रा के साथ जनता के बीच पैठ बनाना शुरू कर दिया है। यह यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। आप ने भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट लेकिन काबिल नेताओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। पार्टी का दावा है हम वोट परसेंटेज नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में पार्टी के विधायक और एमपी के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया तीन-चार दिन से हमने नया कैंपेन शुरू किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव पदयात्रा निकाल रहे हैं। पब्लिक रिस्पांस आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सकारात्मक है। दिल्ली और पंजाब की उपलब्धियां हम जनता को बता रहे हैं। इसके साथ ही 15-20 साल में उन्हें भाजपा कांग्रेस ने क्या दिया वह भी कर रहे हैं। हमने जनता से अपील की है हमारी सरकार के काम अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमें मौका दीजिए। अगर हमने काम नहीं किया तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। पूरे स्टेट में हमारी टीम बन चुकी है। पंजाब, गुजरात और दिल्ली के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा और उसकी अन्य टीम नहीं होंगी कामयाब आम आदमी पार्टी के प्रचार के उलट कांग्रेस का दावा है मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार बनाने का मन बना चुकी है। अब भाजपा आए या भाजपा की ए बी सी टीम आप इससे कोई फर्क नहीं पडऩे वाला है। 150 से ज्यादा सीटें जीतकर हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस सरकार की 15 महीने की उपलब्धि और भाजपा का 20 साल कुशासन मुख्य मुद्दा रहने वाला है। अपने अंदर पहले ही बदलाव कर चुकी है आप भाजपा ने आप के अभियान पर तंज कसते हुए कहा आम आदमी पार्टी ने बदलाव कैंपेन की शुरुआत बहुत पहले से कर दी है। क्योंकि अन्ना हजारे के कैंपेन में जिन सारे विषयों का जिक्र था जिसमें भ्रष्टाचार से लडऩा, कांग्रेस से लडऩा , गांधी परिवार से लडऩा था वह बदलाव पहले ही आम आदमी पार्टी में हो चुका है। दूसरा बदलाव यह हुआ कि जो स्वयं पर नियंत्रण रखने की बात करते थे उनके मंत्री आज जेल में हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में, भ्रष्टाचार और सत्ता लोलुपता में आम आदमी पार्टी पहले ही बदल चुकी है। अब तक बायपोलर रहा एमपी का इलेक्शन मध्य प्रदेश के चुनाव अब तक बायपोलर ही रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस को जनता ने खूब मौका दिया है। इन चुनावों में भी दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन आम आदमी पार्टी और अन्य दल कांग्रेस भाजपा का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं।

भोपाल। मप्र के चंबल संभाग के मतदाता स्वभाव से कभी किसी से नाराज तो किसी पर मेहरबान हो जाते हैं। 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो ज्यादातर सीटों पर पार्टी बदलकर वोट दिया, यानि 2013 में जिन सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताया था तो 2018 में कांग्रेस को भरपूर समर्थन देकर जिताया। श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से मिलकर बनता है चंबल संभाग। जिले की सात सीटों पर 2020 में उपचुनाव भी हुए। अंचल की दो सीट अंबाह और गोहद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस संभाग में 13 विधानसभा सीट आती हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, वर्तमान मंत्री अरविंद भदौरिया, ओपीएस भदौरिया यहीं से आते हैं। कांग्रेस के ही सीनियर लीडर रहे सत्यदेव कटारे जिले की अटेर से चुनाव लड़ते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अगर डॉ. गोविंद सिंह को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सीटों पर मतदाता कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के प्रत्याशी चुनते आए हैं। 2018 के चुनाव में इस संभाग से कांग्रेस को 10, भाजपा को 2 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली थी। भिंड सीट पर बसपा के संजीव सिंह 35 हजार से ज्यादा वोटों से जीते थे, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी थे। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के रमेश सिंह कुशवाहा थे। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. रमेश दुबे चौथे नंबर पर थे। संभाग की अन्य सीटों पर भी बसपा के प्रत्याशी थे, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर सके। पलटी बाजी वोटर्स ने फिर पलट दी चंबल संभाग की सात विधानसभा सीटों पर 2020 में उपचुनाव हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के छह समर्थकों ने भाजपा में शामिल होते हुए इस्तीफे दे दिए थे, जबकि मुरैना जिले की जौरा सीट से विधायक चुने गए कांग्रेस नेता बनवारीलाल शर्मा का 21 दिसंबर 2019 को बीमारी की वजह से निधन हो गया था। जिन छह सीटों से एदल सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना, गिर्राज दंडोतिया, कमलेश जाटव, ओपीएस भदौरिया और रणवीर जाटव ने इस्तीफे दिए थे, उनमें से सिर्फ कमलेश जाटव और ओपीएस भदौरिया ही चुनाव जीत सके। इस तरह छह में से चार सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। ओपीएस भदौरिया और अरविंद भदौरिया वर्तमान भाजपा सरकार में मंत्री हैं। चंबल संभाग की ताजा स्थिति चंबल संभाग में उपचुनाव के कारण नए समीकरण आए। 2018 के चुनाव में जहां कांग्रेस ने भाजपा से तीन गुना ज्यादा सीटें हासिल की थीं तो उपचुनाव के परिणाम के बाद टैली बदल गई। इस तरह वर्तमान में यहां कांग्रेस के सात, भाजपा के पांच और बसपा का एक विधायक है।

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल में मैराथन बैठकें कर रहे हैं। उनका महज 15 दिनों में दूसरी बार एमपी आना हुआ है। मिशन 2023 के लिए शाह ने बुधवार को प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ करीब चार घंटे बैठक कर विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस दौरान शाह मध्य प्रदेश को लेकर मिले जमीनी फीडबैक की समीक्षा करते नजर आए। जानकारी के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर खुद अपना सर्वे करवाया है, जिसकी ग्राउंड रिर्पोट के आधार पर अमित शाह ने नेताओं को जमीनी हकीकत से भी रू-ब-रू करवाया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक के बाद शाह होटल ताज के लिए रवाना हो गए। बता दें शाह करीब 5 साल बाद बैठक के बाद भोपाल में देर रात तक रुके हैं। अमित शाह की बैठक के बाद अब भाजपा विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने का फार्मूला तय करेगी। प्रदेश में 16 लोगों की टीम टिकटों पर फैसला लेगी। शाह ने प्रमुख नेताओं से दो-दो नेताओं की टीम बनाकर अलग से चर्चा भी की है। मिशन 2023 के लिए करीब 4 घंटे तक शाह ने प्रदेश की टॉप लीडरशिप के साथ बैठक की और प्रदेश की कमजोर सीटों पर भी मंथन किया गया। भाजपा मुख्यालय में गृह मंत्री शाह के साथ प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की लंबी बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के अन्य दिग्गज नेताओं की चुनाव में भूमिका पर भी मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश संगठन द्वारा चुनावी तैयारियों व आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई गई। मौजूदा राजनीतिक स्थिति व जनता के रुझान का भी आकलन बैठक में किया गया।  बैठक में शाह ने पार्टी के पक्ष में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने, मुद्दे, नारे सहित आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। साथ ही पिछली बैठक में जो विषय निर्धारित किए गए थे, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। केंद्र की ओर से करवाया गया सर्वे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर केंद्र की ओर से सर्वे करवाया गया है, जिसके बाद प्रदेश को लेकर मिले जमीनी फीडबैक की समीक्षा भी की गई है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमीनी हकीकत बयां कि जिसके बाद बैठक खत्म कर वह प्रदेश भाजपा कार्यालय से होटल ताज के लिए रवाना हो गए।  सितंबर में  शुरू होगी विजय संकल्प यात्रा भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में विजय संकल्प यात्रा की रूपरेखा तय की गई। यह यात्रा सितंबर से उज्जैन से निकल सकती है। चुनावी तैयारी की पिछले बैठक के फैसलों पर प्रगति पर भी चर्चा हुई। यह भी तय हुआ कि कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है, उनका आक्रामक तरीके से कैसे जवाब दिया जाए। प्रदेश में पांच जगह से निकलने वाली विजय संकल्प यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इन यात्राओं के दौरान बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बैठक में  गृह मंत्री शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, मप्र चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। करीब चार घंटे चली बैठक में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति समेत एक दर्जन से ज्यादा समितियों के विस्तार व उनके प्रमुखों की जिम्मेदारी तय करने का फैसला हुआ।   महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा संभव विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा तैयारी में कोई कसर नहीं छोडऩा चाहती है। लाड़ली बहना योजना लागू करने के बाद जिस तरह से प्रदेश की महिलाओं का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में भाजपा नेता में हैं। भाजपा प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन पर एक और बड़ा तोहफा देने का खाका भी तैयार कर लिया है। बैठक में शाह के सामने मसौदा प्रस्तुत किया गया है। माना जा रहा है कि रक्षा बंधन पर महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर या लाड़ली बहना योजना की राशि एक हजार से बढ़ाकर 1250 करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं।

प्रथामिक जांच पूरी होने के बाद स्ट्रॉग रूम में सुरक्षित रखी गई मशीनें प्रथामिक जांच पूरी होने के बाद स्ट्रॉग रूम में सुरक्षित रखी गई मशीनें भोपाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी के मद्देनजर निर्वाचन सदन ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीनों की पहले चरण की तैयारियां दुरूस्त कर ली है। यानी चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की प्राथमिक जांच पूरी हो गई है। जिन्हें स्ट्रॉग रूम में रखवा दिया गया है। प्रथम चरण की जांच के बाद सामने आया है कि प्रदेश के 64100 बूथों में करीब 82000 ईवीएम मशीन और 86000 वीवीपीएटी लगाई जाएंगी। जो पूरी तरीके से तैयार हैं। दरअसल विधनसभा चुनाव में कितनी मशीनें प्रयोग में ली जाएंगी इसका गणित मतदान केंद्रों की संख्या से तय होता है। यानी कुल मतदान केंद्रों के 125 प्रतिशत बैलट यूनिट, 125 प्रतिशत कंट्रोल यूनिट और 135 प्रतिशत वीवीपीएटी का इस्तेमाल होता है। बता दें एक बैलट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट को मिलाकर पूरी एक ईवीएम मशीन तैयार होती है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत निकाली जाएंगी मशीनें मशीनों के प्रथम चरण की जांच पूरी होकर इन्हें स्ट्रॉग रूम रखकर सील कर दिया गया है। अब चुनाव के वक्त इन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निकाला जाएगा। तब मशीनों की एक बार फिर से जांच होगी। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। बहरहाल इन मशीनों को सुरक्षित रखा दिया गया है। जब मशीनों को चुनाव के वक्त निकाला जाएगा। उस वक्त इनकी एक बार दोबारा जांचा परखा जाएगा। उसके बाद ही इन्हें चुनाव में प्रयोग में लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में मशीनों का गणित बैलट यूनिट----82000 कंट्रोल यूनिट---82000 वीवीपीएटी---86000 चुनाव के वक्त निकाली जाएंगी मशीने बैलट यूनिट और कंट्रोल यूनिट से वीवीपीएटी की संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि कुछ मशीनें ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन्हें अब सुरक्षित रख दिया है। चुनाव के वक्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए खोला जाएगा। अनुपम राजन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कटनी जिले के ग्राम बड़गाँव में विकास पर्व के दौरान रोड-शो में विशाल जनसमूह उमड़ा। मुख्यमंत्री का जनता ने जगह-जगह पर पुष्प-वर्षा और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। नागरिकों ने घरों की छत, मुंडेर और मंच से पुष्प-वर्षा की। लाड़ली बहनों ने कलश यात्रा निकाली और अपने मुख्यमंत्री भैया को स्मृति-चिन्ह भेंट किया। रोड-शो में मुख्यमंत्री चौहान का संविदा कर्मचारी संघ, अतिथि शिक्षक संघ, स्वच्छताग्राही संगठन, रोजगार सहायक संघ, सरपंच सचिव संघ, सहकारी कर्मचारी संघ, नवीन व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संघ, रानी दुर्गावती बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सहित विभिन्न संगठन ने जगह-जगह स्वागत-सत्कार किया। लाड़ली बहनों ने तख्तियों पर "शिवराज भैया का यही कहना, सशक्त बने मध्यप्रदेश की बहना" जैसी सूक्तियाँ प्रदर्शित कीं। बहनों ने उन्हें राखी भी भेंट की। रोड-शो में प्रदेश के वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना एवं सांख्यिकी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद वी.डी. शर्मा, विधायक संजय पाठक, संदीप जयसवाल और प्रणय प्रभात पाण्डेय, अन्य जन-प्रतिनिधि और विशाल जन-समुदाय उपस्थित था।  

भोपाल । विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी प्रदेश के 14 सरकारी मेडिकल कालेजों में से 11 में अब एमडी-एमएस कोर्स शुरू हो गया है। पिछले वर्ष तक आठ कालेजों में ही ये पाठ्यक्रम उपलब्ध थे। प्रदेश में मेडिकल कालेज बढ़ने के साथ ही सीटों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले वर्ष इनकी 987 सीटें थीं, जबकि इस वर्ष इनकी संख्या 1200 से अधिक हो गई है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी निजी कालेजों की संख्या आठ है। इन कालेजों में पिछले वर्ष 776 सीटों पर प्रवेश हुए थे, जबकि इस वर्ष अभी तक 830 सीटों की मान्यता मिली है। इसकी वजह यह कि अभी भी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से मान्यता जारी की जा रही है, जिससे सीटों की संख्या कुछ और बढ़ सकती है। प्रवेश नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण की सीटों का आवंटन 11 अगस्त को किया जाएगा। बता दें, प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल और डेंटल कालेजों में एमडी-एमएस और एमडीएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 25 जुलाई से शुरू हो चुकी है। 28 जुलाई को सीटों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इसी में सीटों की अंतिम जानकारी पता चलेगी।

भोपाल । चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की कुल मिलाकर चार हजार 475 सीटों पर प्रवेश होंगे। ये प्रवेश प्रदेश की 26 सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में दिए जाएंगे। साल 2022 में 22 कालेजों की 3925 सीटों पर प्रवेश हुए थे। इस तरह इस वर्ष चार कालेज और 550 सीटें बढ़ गई हैं।यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल एवं डेंटल कालेजों में एमबीबीएस-बीडीएस में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार को जारी सीट चार्ट में सामने आई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि अगले वर्ष प्रदेश में छह और सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस में प्रवेश शुरू हो सकता है। सरकारी कालेजों में इस वर्ष नया सतना मेडिकल कालेज जुड़ गया है। यहां एमबीबीएस की 150 सीटें हैं। तीन निजी कालेज इस बार बढ़ गए हैं।इसके साथ ही इंदौर स्थित प्रदेश के एकमात्र सरकारी डेंटल कालेज की 63 और 14 निजी डेंटल कालेजों की एक हजार 320 सीटों पर प्रवेश होंगे।

भोपाल । प्रदेश के 48 जिलों में जिला गंगा समिति का गठन किया जाएगा ताकि  गंगा नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके। समिति के अध्यक्ष उस जिले के कलेक्टर होंगे, जो सहायक नदियों से गंगा में जाने वाली गंदगी को रोकेंगे और लगातार उसकी निगरानी करेंगे। ये समितियां जिले से गुजरने वाली यमुना और गंगा की सहायक नदियों (बेतवा, चंबल, सोन, टोंस सहित अन्य) की सेहत सुधारने के लिए निर्णय लेंगी और उनका पालन कराएंगी।राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गठित राज्य गंगा समिति की मंत्रालय में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में आयोजित पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। समिति ने इंदौर की खान, उज्जैन की शिप्रा, ग्वालियर की मुरार, चित्रकूट की मंदाकिनी और मंदसौर की शिवना नदी की स्वच्छता के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा की। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मई 2023 में इन नदियों के प्रस्ताव भेजे थे। मिशन के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिए 704 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। इस राशि से मंदाकिनी और शिवना नदी में गिरने वाले गंदे नालों की दिशा बदलना है, तो घाटों का निर्माण भी किया जाना है। वहीं अन्य स्थानों पर भी घाटों का निर्माण और नदियों की सफाई की जानी है। समिति उन सभी नदियों पर नजर रखेगी, जिनका पानी यमुना या गंगा नदी में जाता है। गंगा या यमुना की सहायक नदियों पर हो चुके अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। वहीं नया अतिक्रमण अब नहीं होने दिया जाएगा।वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 48 हजार हेक्टेयर में पौधारोपण होना है। इस पर करीब 542 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो हमारे पास नहीं है। हालांकि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सात हजार हेक्टेयर में पौधारोपण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने कहा कि हर जिले की कार्ययोजना तैयार करें और प्रस्ताव मेरे माध्यम से भारत सरकार को भेजें। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि नगरीय विकास विभाग ने पांच प्रस्ताव भेजे थे, सभी स्वीकृत हुए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि वन विभाग गंगा-यमुना की सहायक नदियों के दोनों किनारों पर दो-दो किमी तक पौधारोपण की कार्ययोजना भी बनाए। किनारों पर उपलब्ध सरकारी और निजी भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। 

भोपाल । मानसून द्रोणिका के लगतार मध्य प्रदेश में बने रहने से आ रही आर्द्रता के कारण अलग-अलग स्थानों पर कुछ वर्षा हो रही है।अभी तीन-चार दिन तक इस तरह की स्थिति बनी रहने की संभावना है। गुरुवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने अति कम दबाव के क्षेत्र से मध्य प्रदेश में सक्रिय मानसून को विशेष नमी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से लगातार वर्षा नहीं हो रही है। उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और उससे लगे मध्य प्रदेश पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात है। इसके अतिरिक्त कोंकण से लेकर केरल तक एक अपतटीय द्रोणिका भी बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बना अति कम दबाव का क्षेत्र काफी मंद गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि मौजूदा मौसम प्रणालियों के असर से पूरे प्रदेश में एवं लगातार वर्षा होने की उम्मीद नहीं है। अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला बना रहेगा।मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तरी आंध्रा तट एवं उससे लगे दक्षिणी ओडिशा पर अति कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून द्रोणिका जेसलमेर, कोटा, रायसेन, छत्तीसगढ़, ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में उत्तरी आंध्रा तट एवं उससे लगे दक्षिणी ओडिशा पर बने अति कम दबाव के क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। पश्चिमी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक गुना में 33, पचमढ़ी में 15, सागर में तीन, शिवपुरी में तीन, मलाजखंड में 0.8, नर्मदापुरम में 0.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। इंदौर में बूंदाबांदी दर्ज की गई। 

भोपाल । हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। महंगे किराये के कारण यात्रियों ने इस ट्रेन से दूरी बना रखी है। इस ट्रेन में 76.32 प्रतिशत सीटें खाली रही। इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या कम रहती है। एक माह में इंदौर से भोपाल के बीच 26 दिन चली वंदे भारत ट्रेन में 3262 यात्रियों ने ही सफर किया। इसमें एसी चेयर कार श्रेणी (सीसी) में 3037 और एक्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी (ईसी) में 225 यात्रियों रवाना हुए। वंदे भारत में दोनों श्रेणी में 530 सीटें हैं। इसके अनुसार 13780 यात्रियों को सफर करना था। भोपाल से भी करीब 3400 यात्री इंदौर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से इंदौर-भोपाल वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था। 28 जून से इंदौर से नियमित ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। ट्रेन को शुरुआत से ही यात्रियों का टोटा है। सप्ताह में छह दिन चलने वाली इस ट्रेन से यात्रियों की दूरी महंगे किराये के कारण है। इंदौर से भोपाल के बीच सीसी श्रेणी में 810 रुपये और ईसी श्रेणी में 1510 रुपये किराया है। इसमें नाश्ता भी शामिल है। भोपाल से इंदौर में खाने के साथ किराया सीसी में 910 और ईसी में 1610 रुपये है। इंदौर से वंदे भारत सुबह 6.30 बजे और पांच मिनट बाद 6.35 बजे इंटरसिटी रवाना होती है। इंटरसिटी में सीसी का किराया 365 और सामान्य में 100 रुपये किराया है। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की कमी को देखते हुए सभी रेलवे जोन को किराया कम करने का निर्णय करने के अधिकार दिए हैं। संभावना है कि इस माह किराये में कमी आ सकती है। 20 से 25 प्रतिशत किराये में कटोती हो सकती है।पश्चिम रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेन के किराये की समीक्षा की जा रही है। 

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 90 दिन बचे है। इसी बीच सरकार ने विकास पर्व पर नया सॉन्ग लॉन्च किया है। नए गाने की टैग लाइन ‘वंदे मध्य प्रदेश वंदे मातरम’ है। इसके साथ ही इस गाने में बिजली संकट, कोरोना संकट, आदिवासी उत्थान, मेडिकल कॉलेज समेत कई योजनाओं का जिक्र किया है। कुछ इस तरह है गाने के बोल एक ध्येय और एक कर्तव्य हैं जनस्वस्थ ही प्रधान लक्ष्य है.. की सर्वे सन्तू निरामयम वंदे मध्य प्रदेश वंदे मातरम... एक दौर था वो जिसमें सब अस्पताल बीमार थे लाचार व्यवस्था थी सब और कमजोर सब उपचार थे। लेकिन अब सब नया हुआ है सेवाओं को पल मिला है। एक 108 से सासों में आया दम..वंदे मध्य प्रदेश वंदे मातरम... बता दें कि, इस गाने को विकास पर्व पर लॉन्च किया गया है। इस गाने में कोरोना महामारी का जिक्र कर उस समय की व्यवस्था और आज की सुविधा के बारे में बताया गया है। अस्पताल में बिस्तर 21 हजार से बढक़र अब 43 हजार करवा दिए है। इसके साथ ही इस गाने में बताया गया है कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना की राशि 3 करोड़ से बढक़र 200 करोड़ रुपए की गई। वहीं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से 44 लाख से अधिक गर्भवतियों को सहायता पहुंचाई। तो जनजातीय समुदाय से 3.38 लाख बच्चे एनीमिया मुक्त हुए।