भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रातः इंदौर की कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री चौहान ने गुंडे, बदमाश और असामाजिक तत्वों पर कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुंडे, बदमाशों में पुलिस का खौफ रहे। आम जनता में पुलिस पर विश्वास होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और नशा करने जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर तुरंत कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री निवास समत्व कार्यालय भवन में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, एडीजी इंटेलीजेंस  आदर्श कटियार, ओ.एस.डी. मुख्यमंत्री अंशुमान सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इंदौर से कमिश्नर पवन शर्मा, पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, कलेक्टर टी. इलैया राजा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।  

भोपाल। पांचवी बार सत्ता में काबिज होने का दावा करने वाली भाजपा इस बार अपने कार्यकर्ताओं ंके साथ-साथ गैर राजनीतिक प्रोफेशनल लोगों के सहारे भी अपना प्रचार करेगी। इन प्रोफेशनल की लिस्ट तैयार की जा रही है और इनके साथ ही शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी और अपने-अपने क्षेत्र में खास दखल रखने वाले लोगों को रखा गया है। भाजपा का प्रचार कैम्पेन लंबे समय से चल रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी रण के लिए तैयार करने के साथ-साथ संगठन की नजर उन लोगों पर है, जो सीधे तौर पर राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाने के लिए प्रदेश संगठन ने जिला संगठनों के अध्यक्षों को निर्देशित किया है। इसके बाद से ही ऐसे लोगों की सूची तैार की जा रही है। दरअसल इन प्रोफेशनल्स में डॉक्टर, शिक्षाविद्, उद्योगपति, इंजीनियर, कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, होटल व्यवसायी जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों से फोन पर संपर्क कर उनसे उनकी सहमति भी ली जा रही है, वहीं महिलाओं के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों की महिला पदाधिकारियों को भी इन प्रोफेशनल्स में रखा गया है। सूची तैयार होने पर इन्हें बड़े नेता आकर संबोधित करेंगे, जैसा अभी महिलाओं के संगठन को केन्द्रीय मंत्री स्मृ़ति ईरानी ने किया था। इसका फायदा यह होगा कि इनसे जो लोग जुड़े हैं, उन्हें वे भाजपा सरकार की खासियत और विकास कार्य बताएंगे। इन लोगों की बातों का असर इनके क्लाइंट और अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। इसके लिए आने वाले समय में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना भी बन रही है।

 माता-पिता को खो चुके मासूमों को हर माह मिलेंगे 4000 रु. भोपाल। लाडली बहना योजना के बाद अब प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मां-पिता को खो चुके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार की ओर से हर महीने एक निश्चित राशि दी जाएग। इस योजना के तहत इंदौर शहर में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिनकी सत्यता की जांच के बाद बच्चे को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। यही नहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के साथ ही शहर की कई संस्थाएं इस योजना से ज्यादा से ज्यादा बेहसहारा मासूमों को जोडऩे के लिए घर-घर दस्तक दे रही हैं। महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों के मुताबिक योजना में आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने के बाद दस्तावेज की जांच की जाएगी। उसके बाद पात्र बच्चों को योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। शहर की कई संस्थाएं बस्तियों में रहने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए घर-घर दस्तक दे रही हैं। ये हैं नियम- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत - संबंधित परिवार का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। - 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों। - वहीं ऐसे बच्चे जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। - आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर पांच वर्ष तक निवासरत बच्चे इसके पात्र होंगे। - अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास के लिए आवश्यक अवधि संबंधी पात्रता में छूट पा सकते हैं। - दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, लेकिन बाल देखरेख संस्था में पुन: पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी। - प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के बाद बाल कल्याण समिति की ओर से संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया जाएगा। - इसके बाद जिला स्तरीय गठित समिति की ओर से प्रकरणों की स्वीकृति के बाद उक्त प्रकरणों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। - फास्टर केयर के अंतर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा के लिए निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जाएगी। - इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से प्रति बालक को प्रतिमाह चार हजार रुपए की राशि दी जाएगी।   मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेज का होना अनिवार्य हैं- 1. आवेदक का आधार कार्ड 2. वोटर आईडी 3. राशन कार्ड 4. बालक का आधार कार्ड 5. जन्म प्रमाण-पत्र 6. बच्चों के माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट 7. मृतक का आधार 8. आय-प्रमाण-पत्र 9. बालक के स्कूल का प्रमाण-पत्र (अंक सूची) 10. आवेदक का जॉइन्ट फोटो बच्चे के साथ 11. आवेदक की सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल रिपोर्ट 12. आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन 13. शपथ पत्र 14. आवेदक के साथ बालक के जॉइन्ट बैंक खाते की पूरी जानकारी।

दमोह ।  दमोह में कटनी बीना के बीच सलैया रेलवे स्टेशन के पास डाउन रेलवे ट्रैक में बनी एक पुलिया की मिट्टी बह गई। अधिक वर्षा के कारण रेलवे यातायात बंद कर दिया गया है। यह घटना सुबह करीब 3:30 पर हुई जिसके बाद रेलवे यातायात बंद कर दिया गया। बचाव कार्य जारी है। सलैया के पास अत्याधिक बारिश होने के कारण ट्रेन की पटरी मिट्टी में धंसी रेलवे यातायात बंद करने से कामायनी एक्सप्रेस, दमोह से कटनी और दमोह से सागर से आने जाने वाली ट्रेनें सभी स्टेशनों पर खड़ी हो गई है, क्योंकि यहां सलैया के पास अत्याधिक बारिश होने के कारण ट्रेन की पटरी मिट्टी में धंस गई है। सभी ट्रेनों को रोका गया है, मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी, जीआरपी आरपीएफ पुलिस मौजूद है,सुधार कार्य जारी।

भोपाल। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज पांच महीने का समय ही बचा है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव की तैयारियों में जबरदस्त तरीके से व्यस्त हो गए हैं। लाडली बहना योजना की लांचिंग के बाद से बीजेपी फीलगुड भी महसूस कर रही है, लेकिन पार्टी के सामने एक नई विपदा आन खड़ी है। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं का आपसी मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बन गया है। बता दें, पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता का सुख भोग रही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता में काबिज होना चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहा है। स्थिति यह है कि लगभग हर सप्ताह ही किसी न किसी केन्द्रीय नेता का मध्य प्रदेश दौरा हो है। इस सप्ताह तो केन्द्र के तीन-तीन नेताओं का मप्र दौरा है। इसमें स्मृति ईरानी आकर चली गईं, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आने वाले हैं, लेकिन इन चुनावी तैयारियों के बीच एमपी बीजेपी खुद की परेशानियों में उलझी नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का आपसी विवाद परेशानी का कारण बना हुआ है। बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपसी मनमुटाव की शुरुआत बुंदेलखंड से हुई है। एमपी शासन के मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह के बीच मनमुटाव हुआ। मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्री भूपेन्द्र सिंह की शिकायत तक कर दी थी। इतना हीं नहीं नाराज मंत्रियों ने यह तक धमकी दे दी थी कि सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। नाराज मंत्रियों ने आरोप लगाया था कि मंत्री भूपेन्द्र सिंह पूछे बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। नाराज मंत्रियों की इस धमकी के बाद से भाजपा चिंता में आ गई थी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की समझाईश और संघ नेताओं की नाराजगी के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन अब नई चर्चा सामने आ रही है कि मंत्री भूपेन्द्र सिंह पर दर्ज लोकायुक्त में शिकायत के पीछे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। मनमुटाव जो रहे चर्चाओं में - ताजा मामला बालाघाट का है, जहां प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन का हाथ नीचे करते नजर आ रहे हैं। - बुंदेलखंड से आने वाले मंत्री भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध लोकायुक्त में दर्ज कराई गई शिकायत में पर्दे के पीछे सागर के ही राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम सामने आ रहा है। - बालाघाट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और मप्र खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के बीच विवाद प्रदेश संगठन तक पहुंचा है। - दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ मनरेगा में कमीशन लेने का आरोप लगाया। - मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह पर आरोप लगाए हैं। - जबलपुर में धीरज पटेरिया की वापसी पर पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री मेघराज जैन ने विरोध जता रहे हैं।

उज्जैन | महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि उदयपुर के नांदेशमा में रहने वाला बाबूलाल पिता रतनलाल गुर्जर (50) चार दोस्तों के साथ महाकाल दर्शन करने आया था। देर शाम वह दर्शन की कतार में दोस्तों से बिछड़ गया था। उसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। मंदिर कर्मचारियों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। तभी साथ आये दोस्त अशोक का मोबाइल पर कॉल आया। मंदिर कर्मचारियों ने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल भेजा गया है। अशोक जिला अस्पताल पहुंचा, जहां कुछ देर बाद बाबूलाल को मृत घोषित कर दिया गया। टीआई मुनेन्द्र गौतम ने बताया कि मामले में मर्ग कायम किया गया है। परिजनों को रात में ही सूचना दे दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद साथ आये दोस्त शव उदयपुर लेकर गये हैं।

उज्जैन | महाकाल मंदिर क्षेत्र में बड़ा गणेश के पास मंदिर समिति द्वारा नि:शुल्क अन्नक्षेत्र का संचालन कई वर्षों से किया जा रहा था। लेकिन अभी मंदिर के आसपास निर्माण कार्यों के चलते इसे बंद कर दिया गया था। श्रावण मास शुरू होने के बाद प्रति सोमवार को भक्तों के लिए फलाहारी की व्यवस्था हेतु इसे चालू किया जा रहा है। श्रावण मास के 8 सोमवार को यह व्यवस्था की जाएगी।श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का नि:शुल्क अन्नक्षेत्र श्रावण मास में शुरू हो जाएगा। देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समिति प्रति सोमवार को फलाहार की व्यवस्था भी करेगी। बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस अन्नक्षेत्र में आकर ही बाबा महाकाल की प्रसादी के रूप में भोजन करना पंसद करते हैं। यहां पर प्रतिदिन शुद्ध घी से निर्मित भोजन श्रद्धालुओं को कराया जाता है। मंदिर समिति के नि:शुल्क अन्नक्षेत्र में प्रतिदिन औसत 1200 श्रद्धालु भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। पर्व-त्योहारों पर इसकी संख्या 1500 से 2000 तक पहुंच जाती है। अन्नक्षेत्र में भोजन के लिए श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में निर्गम के पास स्थित काउंटर से भोजन की फ्री पर्ची प्राप्त करना होती है। इस पर्ची को देखने के बाद ही श्रद्धालु को अंदर प्रवेश दिया जाता है।

भोपाल। कर्नाटक में हुई कांग्रेस की जीत के फार्मूले पर अध्ययन कर उसे अन्य प्रदेशों में भी लागू किया जा रहा है। इसी तरह का एक फार्मूला ‘डोर टू डोर कैम्पेन’ का भी है, जिसको अमल में लाने की जवाबदारी यूथ कांग्रेस को दी गई है। हर बूथ पर बनाई गई 5 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की टीम ये काम करेगी। इसे भारत जोड़ो यात्रा के एप पर भी लोड करना होगा, ताकि शीर्ष नेतृत्व तक जानकारी पहुंच सके। भोपाल में हुई बैठक में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में सभी जिलों के अध्यक्षों को डोर टू डोर कैम्पेन के बारे में जानकारी दी गई। इंदौर से बैठक में यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रमीज खान, जिलाध्यक्ष दौलत पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष स्वप्निल कामले, सरफराज अंसारी, अभिजीत पांडे और अतीत गौहर मौजूद थे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह का कैम्पेन कर्नाटक में युवक कांग्रेस द्वारा चलाया गया था। इस कैम्पेन के तहत पांच लोगों की टीम को घर-घर जाकर मतदाताओं से चर्चा करना है और एक परिवार में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय देना होगा। भारत जोड़ो यात्रा के एप में ही डोर टू डोर कैम्पेन का ऑप्शन है, वहां जाकर इसकी जानकारी अपलोड करना होगी। उस परिवार में जाकर कमलनाथ सरकार द्वारा की गई पांचों घोषणाओं की जानकारी देना है। उनके घर के एक-दो मोबाइल नंबर भी लेना है और उसकी जानकारी अपलोड करना है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट भी रखना है और वह भी स्वत: ही बातचीत के दौरान चेक हो जाएगा, ताकि पता चल सके कि यहां फर्जी मतदाता तो नहीं है। इंदौर में एक-दो दिन में यह अभियान शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूरिया ने भी पदाधिकारियों से कहा कि इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाकर पदाधिकारियों को जवाबदारी सौंपी जाए। इसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर भी पहुंचे, जहां एक बैठक रखी गई थी। बैठक में भी कमलनाथ ने युवा पदाधिकारियों से कहा कि वे ही कांग्रेस की जान हैं और इस बार लोगों का मन भाजपा सरकार से भर चुका है। इसका फायदा उन्हें उठाना चािहए और लोगों के बीच जाकर कांग्रेस सरकार की योजनाएं और 15 महीने के दौरान हमने क्या किया, ये भी आम लेागों को बताओ।

भोपाल। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है, इसकी तैयारियां भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहने वाला है। इस बीच अब एमपी चुनाव में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की भी एंट्री होने वाली है। जी हां, अब पूर्व पीएम के मामले प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनेंगे। केंद्र के निर्देश पर बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने इसकी प्लानिंग पर तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसमें बीजेपी राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सरकार के कार्यकाल तक की विफलताएं गिनवाएगी। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों और मोदी के कार्यकाल के बारे में बताएंगे।  वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी इस पर बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार ऑफिशियल था। शर्मा ने कहा कि गांधी ने ऑफिशियल स्वीकार किया था कि 1 रूपए में से 85 पैसे दलाल खा जाते हैं। लोगों को 1 रूपए में से सिर्फ 15 पैसे ही मिलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज 1000 में से 1000 लोगों के खातों में पैसे जा रहे हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने कहा है कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मोदी जी में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री  रहते हुए राजीव गांधीजी ने जो गड़बड़ी होती थी उसे स्वीकार किया था। उन्होंने जनता के बीच जाकर सिस्टम को स्वीकार किया था,और सिस्टम सुधारने के प्रयास किए थे। लेकिन मोदीजी आज गड़बड़ी करने वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

भोपाल  । विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने दिए बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि एक भी भ्रष्टाचार बचेगा नहीं। यह संकल्प न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जितने भी बड़े-बड़े घोटाले करने वाले हैं, वह सभी कार्रवाई के डर से इक_ा हो रहे हैं। इनमें वैचारिक एकता नहीं है। इनकी एक समान सोच नहीं है। इनके कार्यक्रम भी समान नहीं है। यह अलग-अलग राज्यों में बुरी तरह लड़-भिड़ रहे हैं। एक-दूसरे की गर्दन काटने को उतारू रहते हैं। अलग-अलग विचारधारा वाले विरोधाभासी लोग, एक-दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज इक_ा क्यों हो रहे हैं? जवाब साफ है कि उन्हें जेल दिखाई दे रही है। गड़बड़ी करने वालों को मोदी जी छोड़ेगे नहीं। मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। इन्होंने कौन सा वचन पूरा किया? मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। इंदिरा जी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटी क्या? उन्होंने कहा कि सरेआम झूठ बोलना, गारंटी केवल झूठ बोलने की है। क्या 10 दिन में कर्जा माफ किया? क्या बेरोजगारी भत्ता दिया गया? क्या फसलों पर कोई बोनस दिया? इन्होंने कौन-सा वचन पूरा किया? इनकी सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक के बाद एक यह लोग झूठ बोलते गए। फिर गारंटी देने आए हैं। इनकी गारंटी सच में केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। महिलाओं के अपमान की गारंटी है। नौजवानों को ठगने की गारंटी है। किसानों को छलने की गारंटी है। धोखा देने की गारंटी और ऐसे गारंटी देने वाले जनता की नजरों से उतर चुके हैं। मुस्लिम समाज का विकास नहीं किया मुख्यमंत्री बोले कि इन्होंने अनुसूचित जनजाति का विकास नहीं किया। इतने साल के राज में ये पिछड़े कैसे रह गए? इन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का विकास नहीं किया। आज भी गरीबी में जिंदगी जीने को विवश किया है तो कांग्रेस ने किया। वोट के लिए इक_े कर लो, डरा-डरा कर झूठ फैला कर। कांग्रेस ने पाप किया है एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मित्रों के साथ। अगर वास्तव में, सही अर्थों में सबका साथ सबका विकास प्रारंभ किया है तो प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। भाजपा की सरकार ने प्रारंभ किया है।

6 नवीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, 7 जुलाई तक होंगे तबादले भोपाल । मध्यप्रदेश में बुधवार को शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक दोपहर 11:00 बजे से शुरू हुई थी। जिसमें आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। दरअसल मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर से रोक हटाई गई है। वही स्थानांतरण की तारीख 30 जून निर्धारित की गई थी। जिसे आगे बढ़ाया गया है। अब 7 जुलाई तक प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि इसके साथ ही केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि की गई है। कैबिनेट की बैठक में आरबीसी 6-4 के तहत फसल की क्षति को शामिल करते हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।  केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता देने के नियम में संशोधन किया गया है। 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 1 लाख के स्थान पर 2 लाख रुपए तक किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी जबकि 33 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 27000 रुपए प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 54000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। वहीं 25 से 33 प्रतिशत होने पर 15000 रुपए की जगह 30000 रुपए की राहत राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 33 नवीन सीएम राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी स्वीकृत मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 28 मार्च 2023 को जारी टैरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2320 में लागू विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को स्वीकृत किया गया है। दीनदयाल रसोई योजना में अब मामा की थाली को भी शामिल किया गया है। 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी छह मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में दी गई है। दरअसल खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट और सीधी जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही इन क्षेत्रों के छात्रों को महत्वपूर्ण राहत दी गई है। एमएसपी पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट दी गई है। मूंग और उड़द खरीदी को मंडी शुल्क से छूट मिलने के साथ ही किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की जा रही है। सरकार के इस निर्णय से प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो खरीदी हुई है। उस पर मंडी शुल्क और निर्धारित शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रति 100रुपए की खरीदी पर 1 रूपया 70 पैसे शुल्क भुगतान किए जाते थे। अन्य बड़े निर्णय कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सीहोर की बेरुंडा सितंबर कंपलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 के लिए 190 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 13457 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं भेरूंडा तहसील के 24 ग्राम इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण में 2 वर्ष के लिए 17 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा कैबिनेट में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। 10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर से शुरू होगी। जिसमें 21 वर्ष की महिलाओं को योजना में शामिल किया जाना है।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में बरगद, आंवला और करंज के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ कविता शिरोले तथा पराग श्रीवास्तव ने भी पौधे लगाए। मुख्यमंत्री चौहान को शिरोले ने अपना काव्य संग्रह "कविता जागती है" भी भेंट किया।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में जल-संरक्षण और प्रबंधन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है, यह बड़ी उपलब्धि है। मध्यप्रदेश कई क्षेत्रों में देश में प्रथम है, स्वच्छता में हम कुछ वर्षों से अग्रणी हैं। यह हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ी है, हम पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करने के लिए कैनाल इरीगेशन के स्थान पर प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे उपलब्ध पानी से पौने 2 गुना अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव हो रही है। साथ ही प्रदेश में जल- संरचनाओं का जाल बिछाया गया है। इन कार्यों के लिए ही भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। इस उपलब्धि के लिए जल संसाधन पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय से प्राप्त चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2022 का प्रशस्ति-पत्र और प्रतीक-चिन्ह भेंट किया। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में जब से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण माइक्रो सिंचाई योजनाओं के रूप में किया जाने लगा है, तब से मध्यप्रदेश में पानी की अधिक बचत हो रही है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जल-संरक्षण/प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दीनदयाल रसोई का नाम दीनदयाल रसोई ही रहेगा। इसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस संबंध में मंत्रि- परिषद का प्रस्ताव था, लेकिन परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी संदेश में यह बात कही।  

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना को बड़ा झटका लगा है। जिले के पोरसा जनपद पंचायत में कियोस्क संचालक ने ही 42 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है। लाड़ली बहना योजना के तहत इन महिलाओं के खाते में आए रुपये निकाल लिए गए हैं। अब उनसे कहा जा रहा है कि 100 रुपये लेना है तो ले लो।दरअसल, लाड़ली बहना योजना के तहत 10 जून को पहली बार पात्र महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपये डाले गए। इस योजना के तहत हर महीने की दस तारीख को पात्र महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपये आएंगे। इस योजना को पलीता लगाते हुए एक कियोस्क संचालक ने पोरसा जनपद के दीना पुरा गांव की 42 महिलाओं के बैंकों में आई राशि हड़प ली। महिलाओं ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में की तो वहां सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं।महिलाओं का कहना है कि उनके पास एटीएम कार्ड नहीं है। सरपंच सचिव और कियोस्क संचालक ने जरूरी कागजात रख लिए थे। दस तारीख को जब सभी पात्र महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर हुए तो इन 42 महिलाओं के खाते सूने रह गए। इस पर उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों की जांच कराई तो पता चला कि उनका खाता किसी अन्य बैंक में भी है और उसमें पैसा आया था। इस पैसे को कोई पहले ही निकाल चुका है। जब महिलाओं ने कियोस्क संचालक से संपर्क किया तो वह दो-टूक शब्दों में मुकर गया। यह भी कहने लगा कि 100 रुपये लेने है तो ले लो।