उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे हालात मप्र में भी बनते नजर आ रहे  विधानसभा चुनाव से पहले एक-एक कर सभी समाज अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे भोपाल । समाजवाद में उलझी उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे हालात मध्य प्रदेश में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब महज पांच महीने का समय शेष रह गया है। चुनावों के नजदीक आते ही अब एमपी में पहली बार सामाजिक समीकरणों पर जोर दिया जा रहा है। एक-एक कर सभी समाजें राजधानी भोपाल में अपना शक्ति प्रदर्शन कर एकजुटता का एहसास करा रही हैं और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपासे समाज में ज्यादा से ज्यादा टिकट वितरण की मांग कर रही हैं। बता दें चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में साल के अंतिम महीनों में चुनाव होना है। चुनावों में अब महज पांच महीने का समय ही शेष बचा है। चुनावों के नजदीक आते ही मध्यप्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्ता हथियाने के लिए एड़ी चोंटी का जोर लगाना शुरु कर दिया है। समाजों को साधने के लिए दोनों ही दल लुभावने वादे भी कर रहे हैं तो वहीं समाजों द्वारा राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी एकजुटता का एहसास करा रहे हैं। इन समाजों ने दिखाई ताकत उत्तर प्रदेश की राजनीति की भांति ही पहली बार मध्य प्रदेश में भी समाज अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अब तक एक दर्जन समाजों द्वारा राजधानी महाकुंभ, सम्मेलन सहित अन्य माध्यमों से एक जुटता का संदेश दिया है। शुरुआत क्षत्रीय समाज द्वारा की गई। करणी सेना के तत्वाधान में राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया गया था। तीन महीने पहले हुए इस प्रदर्शन में करणी सेना अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में क्षत्रीयों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा अपनी ताकत का एहसास कराया और उत्तरप्रदेश के नेता चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब डेढ़ लाख लोग इक_ा हुए थे। इसी कड़ी में एक दिन पहले ही राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज का महाकुंभ और किरार समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। दोनों ही कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। विप्रजनों को साधने के लए सीएम चौहान ने भगवान परशुराम जयंती पर सरकारी अवकाश के साथ ही अन्य घोषणाएं की। कुशवाह समाज ने मांगे 25-25 टिकट इधर चुनावी साल में कुशवाह समाज भी लामबंद है। कुशवाह समाज ने बीते दिन राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया। समाजजनों ने कहा कि दोनों ही पार्टियों में समाज के जनप्रतिनिधि है। कुशवाह समाज ने दोनों ही पार्टियों से मांग की है कि वे कुशवाह समाज के जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव में 25-25 टिकट प्रदान करें। लोधी समाज के लिए उमा भारती ने भरी हुंकार इधर लोधी समाज के लिए मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी हुंकार भर चुकी है। उमा भारती ने बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर 22 मांगे पूरी करने की बात कही थी। पूर्व सीएम उमा भारती ने जो मांग रखी थी वह लोधी लोधा राजपूत समाज के बोर्ड का गठन बीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से किया जाए, डिंडोरी जिला का नाम बदलक रानी अवंतीबाई पुरम रखा जावे, 20 मार्च को बीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाए, बीरांगना रानी अवंतीबाई जन्मस्थली मंकेडी बरगी बांध मूर्ति से सटी हुई 10 एकड़ जमीन पर पार्क निर्माण किया जाए। लोधी-लोधा क्षत्रिय समाज की ये मांग अखिल भारतीय लोधी-लोधा क्षत्रिय समाज के लिए भोपाल के छात्रावास की भूमि कोटरा सुल्तानाबाद भूमि खसरा क्रं. 108 रकबा 4000 वर्ग फीट के आपकी घोषणानुसार क्र. ए 1482 के अनुसार आबंटित करने का आदेश जारी करें, बीरांगना रानी अवंतीबाई के शहीद स्थल के पास देवी का मंदिर एवं तालाब का जीर्णोद्धार और बलिदान स्थल की फेसिंग प्रवेश द्वार पर गेट और सभा स्थल की सीढ़ी बनाई जाए। आपने 7 जनवरी 2018 को शहीद स्थल पर घोषणा की थी, शहीद स्थल पर 20 मार्च को बलिदान दिवस शासकीय स्तर पर मनाने के लिए संस्कृति विभाग से 3 लाख की मदद देने की घोषणा की थी वो केवल इसी साल मिले। इस राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए किए जाएं, रायसेन के स्टेडियम का नाम बीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम नाम रखा जाए। बड़ा मलहरा जिला छतरपुर में बन रहे हॉस्पिटल का नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा जाए, लाखनादौन जिला सिवनी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम बीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा जावे, बीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से जो वीरता पुरस्कार दिया जाता था वह बंद कर दिया गया है, उसे महिला बाल विकास विभाग से फिर चालू कराया जाए, कारगिल युद्ध में शहीद सुलतानसिंह नरवरिया की प्रतीका भिंड शहर में लगाई जाए और सतना में कारगिल शहीद छोटेलाल सिंह लोधी की प्रतिमा लगाई जाए।

एक दिन पहले 26 जून को भोपाल आएंगे नड्डा, ष्टरू आज करेंगे तैयारियों को लेकर बैठक भोपाल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्यप्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर और इंदौर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री भोपाल में रोड-शो और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। वे शहडोल के पगारिया गांव में आदिवासियों के बीच भी जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम के दौरे के एक दिन पहले 26 जून को ही भोपाल पहुंच जाएंगे। उनके अलावा भी बीजेपी के कई बड़े नेता यहां आएंगे। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भोपाल से लेकर शहडोल तक तैयारियां चल रही हैं। मोदी भोपाल से देशभर के ढाई हजार बूथ लेवल वर्कर्स को संबोधित करेंगे। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां वंदे भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद पीएम कार से न्यू मार्केट जाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से न्यू मार्केट तक पीएम का भोपाल के नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का न्यू मार्केट से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक मेगा रोड-शो होगा। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले बूथ लेवल वर्कर्स के सम्मेलन का प्रसारण देशभर के 10 लाख बूथों पर किया जाएगा। देशभर के बूथों से भाजपा के ढाई हजार कार्यकर्ता भोपाल में होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। इनके ठहरने के लिए करीब 25 स्थानों पर 1500 कमरों का इंतजाम किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट और ज्यादा दूरी वाले राज्यों के कार्यकर्ता दो दिन पहले ही भोपाल पहुंच जाएंगे। हर लोकसभा सीट से 5 कार्यकर्ता आएंगे 27 जून को भोपाल में होने वाले कार्यक्रम के लिए बूथ कार्यकर्ताओं की स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है। 21 जून तक इन कार्यकर्ताओं की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसके लिए बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सिलेक्शन का क्राइटेरिया तय किया गया है। बूथ के डिजिटलाइजेशन, बूथ वर्कर की सोशल मीडिया पर सक्रियता, पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और गतिविधियों को संगठन पर अपलोडिंग के डैशबोर्ड को देखा जाएगा। देशभर के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों से 5-5 बूथ लेवल वर्कर्स भोपाल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पीएम इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और जीत को लेकर रणनीति साझा करेंगे।

ग्वालियर ।  गुजरात के समुद्री तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपर्जय कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। राजस्थान में सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से रविवार को ग्वालियर में भी मौसम बदला नजर आया। दिन में मध्यम से घने बादल छाए रहे और शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब अगले 24 से 48 घंटों में शहर में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, क्योंकि आज रात तक बिपर्जय के कम दबाव का क्षेत्र ग्वालियर-चंबल संभाग के ऊपर से गुजरेगा। बिपर्जय के प्रभाव से श्‍योपुर में तेज बारिश शुरू हो गई है। साथ ही अंचल के ग्‍वालियर, मुरैना में भी सुबह हल्‍की बारिश हुई है। अभी भी बादल छाए हुए हैं। गुजरात के समुद्री तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपर्जय कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। बिपर्जर तूफान अब ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना आदि जिलों के ऊपर से गुजर रहा है। श्योपुर में तेज बारिश हो रही है और ग्वालियर, मुरैना में सुबह हल्की बारिश हुई है और तूफान  राजस्थान, उत्तरप्रदेश के रास्ते बढ़ रहा है मध्यप्रदेश में अरब सागर में सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान बिपर्जय पिछले दिनों गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र स्थित समुद्री तटों से टकराकर राजस्थान की ओर बढ़ चुका था। इसके प्रभाव से राजस्थान में भी भारी बारिश और बाढ़ की स्थितियां निर्मित हो गईं। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर के रास्ते ये उत्तर प्रदेश के आगरा से होता हुआ अब ग्वालियर-चंबल संभाग की ओर बढ़ रहा है। इसके आज ग्वालियर-चंबल संभाग से गुजरने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ये चक्रवाती तूफान अब कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। अब यह ग्वालियर-चंबल संभाग में असर डालेगा और इन इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। तूफान के प्रभाव से बरस सकता है अच्छा पानी तूफान के प्रभाव से ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छा पानी गिर सकता है। इस तूफान के प्रभाव से रविवार को शहर में मौसम में बदलाव नजर आने लगा है। रविवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि हवाएं चलने से बीच-बीच में धूप भी निकलती रही। दोपहर के समय लश्कर के विभिन्न इलाकों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन सिटी सेंटर, थाटीपुर, मुरार इलाके सूखे पड़े रहे। बूंदाबांदी के चलते पारा 40 डिग्री सेल्सियस से कम बना रहा और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली।

4200 करोड़ के स्टेशन से 525 मेगावाट की सप्लाई बांधों पर पंप स्टोर पावर स्टेशन टेक्नोलॉजी से बार-बार बिजली बनाई जाएगी भोपाल । मध्यप्रदेश में अब कभी बिजली की कमी नहीं होगी। बिजली सस्ती भी होगी और पीक आवर्स में जब जरूरत हो तब इसकी सप्लाई की जा सकेगी। पंप स्टोर पावर स्टेशन टेक्नोलॉजी से यह कमाल होगा जिसमें एक ही पानी से बार-बार बिजली बनाई जाएगी। मध्यप्रदेश का यह पहला और अनोखा प्रोजेक्ट खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 2030 में चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहां इसकी शुरुआत इंदिरा सागर बांध से करने की तैयारी है। पहली बार बांधों पर पंप स्टोर पावर स्टेशन टेक्नोलॉजी से बार-बार बिजली बनाई जाएगी। इंदिरा सागर बांध में पीक आवर में 525 मेगावाट तक बिजली बन सकेगी। 4200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट करीब 7 साल में शुरु हो जाएगा। ज्यादा मांग या बिजली संकट होने पर इस प्रोजेक्ट से तुलनात्मक रूप से सस्ती और ग्रीन बिजली सप्लाई की जा सकेगी। डैम के पानी को टरबाइन से रिसाइकिल कर नए प्रोजेक्ट के टरबाइन में डाला जाएगा, जिससे फिर बिजली बनेगी। नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी) के प्रबंध निदेशक वीके सिन्हा ने बताया कि अभी पंप स्टोर पावर स्टेशन से देशभर में 5 हजार मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। कई राज्यों में निर्माण भी हो रहे हैं। मप्र में यह पहला प्रोजेक्ट है। 4200 करोड़ का खर्च आएगा और 2030 से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यहां पानी से बार-बार बिजली बनेगी। ?4200 करोड़ के स्टेशन से 525 मेगावाट की बिजली की सप्लाई की जा सकेगी। मध्यप्रदेश का यह पहला प्रोजेक्ट इस मायने में अनोखा प्रोजेक्ट होगा जिसमें बांधों पर पंप स्टोर पावर स्टेशन टेक्नोलॉजी से बार-बार बिजली बनाई जाएगी।

भोपाल । मध्यप्रदेश के लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेन दिल्ली जाने के लिए पहली पसंद बनी है। दो महीने के रिकॉर्ड में ट्रेन ने सौ फीसदी सीट बुकिंग का रिजल्ट दिया है। रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक तीन अप्रैल से लेकर 10 जून तक वंदे भारत ट्रेन से रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली तक रिकार्ड 69,417 यात्रियों ने सफर किया है। भोपाल रेल मंडल को इससे 8 करोड़ 23 लाख रुपया का राजस्व प्राप्त हुआ है। सप्ताह में शनिवार को छोड़कर सभी छह दिन ट्रेन चल रही है। ऑन बोर्ड वाई फाई जीपीएस बायो वैक्यूम शौचालय एलईडी लाइटिंग व्यक्तिगत टच आधारित लैम्प जैसी कई सुविधाओं से वंदे भारत लैस हैं। अप्रैल में मात्र 24 दिनों में इस ट्रेन में 24,433 लोगों ने सफर किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 16 कोच हैं। इसमें एक्जिक्यूटिव से लेकर प्रीमियम तक कोच मौजूद है।

छठवीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह की पाली में 20 जून से लगेंगी भोपाल । प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और उमस भरी गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्राइमरी स्कूल अब एक जुलाई से खुलेंगे। वहीं छठवीं से 12वीं तक की कक्षाएं 20 जून से सुबह की पाली में लगेंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए प्राथमिक कक्षाओं के ग्रीष्मावकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नर्सरी से पांचवीं तक की कक्षाएं एक जुलाई से लगेंगी। वहीं छठवीं से 12वीं तक की कक्षाएं 20 जून से 30 जून तक सुबह की पाली में संचालित होंगी। एक जुलाई से सभी स्कूल नियमित समय-सारिणी के अनुसार संचालित होंगे। बता दें, कि इस बार भीषण गर्मी के कारण दो बार ग्रीष्मावकाश में वृद्धि की गई है। इससे पहले 16 जून से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन फिर 19 जून तक ग्रीष्मावकाश बढ़ा दिया गया। अभी तक हर साल स्कूल शिक्षा विभाग 15 जून तक ग्रीष्मावकाश की घोषणा करता है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने छह जून को आदेश जारी किया था। आदेश में लिखा था कि भीषण गर्मी एवं तापमान में अप्रात्याशित वृद्धि के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए राज्य शासन की ओर से आंशिक संशोधन करते हुए 19 जून तक ग्रीष्मावकाश बढ़ाया जाता है। शिक्षक संगठन भी कर रहे मांग वहीं शिक्षक संगठन भी ग्रीष्मावकाश बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विभाग ने नौ जून को समाप्त होने वाले उनके ग्रीष्मावकाश को कम कर पांच जून से स्कूल आने का आदेश जारी कर दिया था। ऐसे में शिक्षक संगठन भी ग्रीष्मावकाश बढ़ाने और अर्जित अवकाश बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विभाग ने शिक्षकों को गृह संपर्क अभियान के तहत शाला त्यागी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है।

भोपाल । 8000 करोड रुपए की लागत से बनने वाला फोरलेन एक्सेस, कंट्रोल ग्रीन फील्ड, अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण अब उलझ गया है। नेशनल हाईवे ने मध्य प्रदेश के हिस्से के 306 किलोमीटर के 4 सेक्शन बनाए थे। उनके टेंडर बुलाए गए थे। तकनीकी बिड भी खोल दी गई। हर सेक्शन में 1200 से लेकर 1750 करोड़ रुपए तक के काम होने थे। अब इसकी फाइनेंसियल बिड को सरकार ने रोक दिया है। एनएचएआई अब सरकार की नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है।  किसानों की जमीन कम से कम इस मार्ग पर आए। इसके लिए अब पुनः नए सर्वे कराने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश का यह पहला एक्सप्रेस-वे है। जिसके दो सर्वे पहले भी हो चुके हैं। इस एक्सप्रेस-वे पर 1200 हेक्टेयर निजी जमीन आ रही है। किसान जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। भिंड, मुरैना और श्योपुर के किसान सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं।  मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए,इस एक्सप्रेस वे का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन अभी यह मामला सर्वे-सर्वे के खेल में उलझा हुआ है। एनएचएआई का कहना है, कि हम सर्वे की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। गाइडलाइन आ जाएगी तो सर्वे का काम भी शुरू कर देंगे। 

बहनाओं के खाते में राशि आते ही बैंकों ने काटी भोपाल । मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत लाड़ली बहनों के खातों में उनके भैया की ओर से पहली किस्त आ चुकी है। लेकिन बहती गंगा में हाथ का धोने का काम बैंक कर रहे हैं। खातों में पैसा आते ही बैंकों ने मिनिमन बैलेंस का संतुलन बनाने हितग्राहियों के खातों से पैसे कट कर लिए। इस तरह से सौगात मिलने के बावजूद हितग्राही बहनों को फटका लग गया। महिलाओं को बैंकों ने सीधे कह दिया है कि अब अगले माह से उन्हें पूरा पैसा मिलेगा। शासन की ओर से लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना की राशि अंतरित की जाने लगी है। 10 जून को सीएम की ओर से इसकी औपचारिक शुरुआत की जा चुकी है। जो बहनें अब तक बैंक नहीं पहुंचीं उनका तो नहीं पता, लेकिन जो पहुंचीं उनमें से अनेक के खातों से न्यूतनतम बैलेंस मेंटेंन नहीं रख पाने की वजह से राशी काट ली गई। जिन महिलाओं के खाते बहुत पुराने हैं और उनमें बैलेंस नहीं रहा, तो उनके खाते लगभग खाली हो गए। एलबीवाय की राशि अंतरित होने के साथ ही संबंधित खातों का हिसाब बराबर कर लिया गया। इस मामले में जहां हितग्राही खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं वहीं बैंकों के अफसर राशि काटना बैंकों की नीतिगत मजबूरी बता रहे हैं। एसएलबीसी के निर्देश अलग इस मामले में स्टेेट लेबल बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंकों को राशि नहीं काटने के लिए कहा गया है। आरबीआई के निर्देशानुसार भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खातों और बेसिक सेविंग बैंक खातों में न्यूनतम बैंलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। इसलिए बैंक ऐसे खातों से सेवा शुल्क नहीं काट सकते। एसएलबीसी ने भी बैंकों को निर्देशित किया है कि वे महिलाओं के निष्क्रिय खातोंं को प्रधानमंत्री जन-धन खातों में परिवर्तित किया जाए। ताकि खातों में अंतरित राशि जमा हो सके। हालांकि बैंकों में पदस्थ स्थानीय अधिकारी इससे अनभिज्ञ हैं।

मन की बात में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की निधि पवैया का उल्लेख प्रधानमंत्री ने कटनी की मीनाक्षी के योगदान की प्रशंसा की भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में प्रदेश की प्रतिभाओं का उल्लेख कर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। कटनी जिले की हमारी बेटी मीनाक्षी सहित अनेक बच्चों के टी.बी.मुक्त भारत के लिए दिये गये योगदान की प्रशंसा कर प्रधानमंत्री ने अन्य बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। इससे निश्चित ही अन्य बच्चों को ऐसे नेक कामों की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रशंसा से नि:संदेह पूरे देश के बच्चे राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य के प्रति अधिक सचेत और जागरूक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी विचार और कार्य नए भारत के निर्माण के लिए बच्चों, युवाओं और जन-जन को प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने बच्चों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि "हम सब जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है। लेकिन मध्यप्रदेश के कटनी जिले की 13 वर्ष की मीनाक्षी और पश्चिमी बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 वर्ष के बश्वर मुखर्जी कुछ अलग हैं। इन दोनों बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे टी.बी. मुक्त भारत के लिए लगा दिए। उनका यह उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ प्रेरक करने वाला भी है। कम आयु में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं प्रशंसा करता हूँ।" प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में ग्वालियर निवासी कु. निधि पवैया जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शॉट-पुट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की छात्रा कु. निधि पवैया ने घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉट-पुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। कु. निधि ग्वालियर जिले के चिनौर गाँव की निवासी है और उनके पिता छोटे सिंह पवैया किसान हैं । उल्लेखनीय है कि कु. निधि गत नवंबर 2021 में ट्रेनिंग के दौरान घुटने पर लगी चोट के चलते वर्ष 2022 तक पूरे साल खेल से दूर रही और उनका पिछला पूरा साल रिकवरी में ही गुजर गया। हालांकि निधि ने इस साल से दोबारा अभ्यास शुरू किया और मार्च 2023 में आल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2023 में शॉटपुट का स्वर्ण पदक जीता।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर में 24 जून को होने वाले कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ व्यवस्थित रूप से हों। सभी व्यवस्थाएँ बेहतर की जाये। मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय स्थित समत्व भवन में ग्वालियर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्वालियर कमिश्नर, कलेक्टर और अन्य अधिकारी वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रमों में ग्वालियर जिले के लोगों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो। बैठने की बेहतर व्यवस्था हो। साथ ही बारिश की संभावना को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाये। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी, ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नर्मदा घाटी विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर शामिल होंगे। बताया गया कि मुख्यमंत्री चौहान 24 जून को ग्वालियर में मेला ग्राउंड/ बेहटा में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और आवासीय भू-अधिकार पत्रों का वितरण, विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान दो अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के हितलाभ का वितरण और हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे।  

प्रधानमंत्री 27 जून को भोपाल और शहडोल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे   भोपाल।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को भोपाल और शहडोल में होने वाले कार्यक्रमों में कोई चूक न हो। कार्यक्रम अनुशासित, व्यवस्थित और उत्साहजनक हों। मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय समत्व भवन में प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश में आगमन की तैयारियों संबंधी बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शहडोल संभाग के कमिश्नर और कलेक्टर वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को भोपाल प्रवास पर आएंगे। वे यहाँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर और इंदौर के लिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। इसके बाद भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था की पहले से प्लानिंग कर ली जाए। कार्यक्रम से संबंधित हर व्यवस्था की पहले से बेहतर तैयारी कर लें। प्रधानमंत्री के आगमन की व्यवस्था के संबंध में जन-प्रतिनिधियों से भी समन्वय कर व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन भोपाल से शहडोल जायेंगे और जिले में होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि शहडोल के पास पकरिया में होने वाले कार्यक्रम में ग्रामीण परिवेश एवं जनजातीय संस्कृति की झलक दिखाई दे। शहडोल कमिश्नर और कलेक्टर ने कार्यक्रम की तैयारियों संबंधी जानकारी दी।

भोपाल । विधानसभा चुनाव की तैयारी जहां राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी, आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं केन्द्रीय चुनाव आयोग भी जुट गया है। अभी रिटर्निंग अधिकारियों और उनके सहायकों को प्रशिक्षण भी दिलवाया जा रहा है और इस बार प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त अधिकारी ही चुनावी ड्यूटी कर सकेंगे। दूसरी तरफ केन्द्रीय चुनाव आयोग का दल प्रदेश के दौरे पर आ रहा है और भोपाल में आला अधिकारियों के साथ सभी संभागों के कलेक्टर, आईजी, एसपी सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। साथ ही आयकर, ईडी, नारकोटिक्स और कस्टम के अधिकारियों के साथ भी बैठकें ली जाएगी, ताकि चुनाव में कालेधन से लेकर अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोका जा सके। संभवत: नवम्बर के पहले हफ्ते में आचार संहिता के साथ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो अब शासन-प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों के पास चार महीने का ही समय बचा है। अभी चुनाव से पहले तबादला उद्योग के भी ताले शासन ने खोल दिए हैं और जिले के भीतर 30 जून तक प्रभारी मंत्री की सहमति के बाद तबादले किए जा सकेंगे, हालांकि आला अधिकारियों की तबादला सूची भी आना है। खासकर जिलों में जिन अधिकारियों को तीन-तीन साल हो गए हैं उनकी रवानगी होगी। भोपाल प्रशासन में ही अधिकांश अधिकारियों के तबादले हो जाएंगे। सभी अपर कलेक्टर से लेकर एसडीएम और अन्य अमला तीन साल पूरे कर चुका है। वहीं पुलिस महकमे से लेकर अन्य विभागों में भी ये तबादले होना है। पिछले दिनों केन्द्रीय चुनाव आयोग ने भी अधिकारियों के तबादले-पोस्टिंग को लेकर गाइडलाइन दी थी। दूसरी तरफ अब जुलाई के पहले हफ्ते में आयोग का दल मध्यप्रदेश आएगा। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त धर्मेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में यह दल भोपाल पहुंचेगा और सभी संभागों के कमीश्नर, आईजी, जिला कलेक्टरों से लेकर एसपी से अब तक की गई चुनावी तैयारियों की जानकारी लेगा और आगामी दिनों में की जाने वाली तैयारियों के दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। भोपाल में ही आयोग की ये बड़ी बैठकें होंगी, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी, ताकि मतदाता सूची से लेकर आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी जा सके। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना और मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के साथ बैठकें होंगी। इसके अलावा कालेधन से लेकर अवैध शराब, हथियार से लेकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के निर्देश भी पुलिस-प्रशासन को तो दिए ही जाएंगे, साथ ही आयकर, नार्कोटिक्स, ईडी, कस्टम के अधिकारियों से भी चर्चा होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि अभी आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के अपडेशन का कार्य चल रहा है और अंतिम मतदाता सूची जो अक्टूबर में घोषित की जाएगी उसी आधार पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस-भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के लोग मतदाता सूची को दुरुस्त करवाने, नाम जोडऩे-घटाने की प्रक्रिया में भी जुटे हैं और इस संबंध में अपने-अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि अभी पिछली 8 जून को जो मतदाता सूची घोषित की गई उसमें 25 लाख 99 हजार 445 मतदाता बताए गए। अब 31 अगस्त तक नाम जोडऩे-घटाने या मृत मतदाताओं के साथ-साथ दोहरी प्रविष्ठि वाले नाम हटाए जाना है। वहीं 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने वालों के नाम भी सूची में जोडऩे के लिए उनके अग्रिम आवेदन लिए जा रहे हैं।

भोपाल । मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। दरअसल, अब पार्टी कांग्रेस के वचन पत्र और भाजपा के संकल्प पत्र के आधे अधूरे वादों की सच्चाई और हकीकत बताने जनता के बीच अपनी कार्यकर्ताओं की फौज लेकर पहुंचेगी। इसके साथ के 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विजन भी पब्लिक के बीच रखा जाएगा। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल आप पार्टी को भ्रष्ट पार्टी करार देने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बोला कि भाजपा ने संकल्प पत्र और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों को लेकर आम जनता तक जाएगी और पोल खोल अभियान के जरिए इनकी हकीकत बताएगी। पार्टी प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा कि जब जनता विधायकों, मंत्रियों से किए वादे पूरे करने की बात कहती है तो ये आंख दिखाते हैं, लेकिन इन चुनावों में आम जनता को कांग्रेस, भाजपा के बहकावे में नहीं आने देंगे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कभी खुद अपने वादे पूरे नहीं किए। चाहे वह जन लोकपाल बिल की बात हो या दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की,  भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा भी इन्होंने ही किया था। आम आदमी पार्टी को यह बताना चाहिए कि उनके 2 राज्यों में सरकार है और दोनों जगह स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पर क्या मामले चल रहे हैं, उन्हें खुद का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखना चाहिए। कमलनाथ सरकार ने जो भी वादे किए वह सारे पूरे करे हैं। आम आदमी पार्टी के कैंपेन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ हितेश वाजपेयी ने कहा कि आम आदमी पार्टी  कसम खाती थी कि हम ऐसा करेंगे- वैसा करेंगे, वह पूरी दुनिया और देश में एक्सपोज हो चुके हैं। शिक्षा की बात करते थे वह शराब पिला रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं। हमारी सरकार पर कभी इस तरह का आरोप नहीं लगा। आम आदमी पार्टी ने बहुत चतुराई से आम लोगों की भावनाओं का शोषण  किया है। सबसे भ्रष्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश में उनकी कोई स्वीकारता नहीं होगी। मध्य प्रदेश में अब तक चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहा है, लेकिन साल 2023 का चुनाव रण काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अलावा एआईएमआईएम, जयस, समाजवादी पार्टी ,बसपा समेत अन्य दल भी दम भर रहे हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि चुनावों पर यह पार्टीयां  कितना असर डाल पाएंगी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को इनसे अपने वोट कटने का खतरा जरूर है।

भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मात्र 5 माह रह गए हैं। दोनों ही प्रमुख दलों ने जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश में कमजोर और हारे 66 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसी आधार पर उनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट जिनमें उम्मीदवारों के नामों का पैनल भी शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सौंप दी है। माना जा रही है कि इस सीट पर कहीं 1 तो कहीं 2-3 उम्मीदवारों के नामों का पैनल है। इस रिपोर्ट के बाद कमलनाथ भी कमजोर सीटों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों रिपोर्टों का आकलन कर सबसे पहले इन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि चुनाव से 3-4 माह पहले ही  इन  सीटों पर उम्मीदवार तैयार कर तैयारियों के निर्देश दिए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने प्लान बनाया है। एमपी कांग्रेस हारी हुई 66 सीटों पर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। संगठन में और कसवाट लाने के साथ मतदान केंद्र पर सक्रियता बढ़ाने की कवायद की जाएगी। कांग्रेस के चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन 66 सीटों पर बूथ मजबूती का काम करेगी। दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की कमजोर और हारी हुई 66 सीटों की रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंप दी है। इन 66 सीटों पर पार्टी का संगठन काफी कमजोर हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस मिशन संगठन में जुट गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय ने प्रदेश की 66 सीटों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। दिग्गी ने कार्यकर्ताओं और लोगों से बात कर यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी है। अब हर दस दिन में समन्वय समिति की बैठक होगी। चुनावी तैयारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर 10 दिन में क्षेत्रों का दौरा कर कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही कौन सीट के लिए सबसे प्रमुख दावेदार है। इस रिपोर्ट का एक हफ्ते में एनालिसिस होगा। दावेदारों के नामों पर भी एक सप्ताह में मुहर लगना शुरू हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का सर्वे टिकट में सबसे बड़ा आधार होगा। हारी हुई सीटों पर दावेदारों का एक महीने के अंदर ऐलान हो सकता है।

भोपाल । मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजों ने सत्ता में भागीदारी की मांग शुरू कर दी है। क्षत्रिय करणी सेना ने 100 विधानसभा सीटें मांगी है। प्रमुख दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस से सीटों पर क्षत्रिय समाज के नेताओं को टिकट देने की मांग की गई है। इसे लेकर अगस्त में भोपाल में महापड़ाव भी होगा। सीटें नहीं देने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव भी लडऩे की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में लव जिहाद और लैंड जिहाद कानून, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बनाने की मांग भी की गई। क्षत्रिय एकता महापड़ाव 27 अगस्त को भोपाल में होगा। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने बताया कि क्षत्रियों की सत्ता में भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, लव जिहाद, लैंड जिहाद के विरुद्ध कानून, गो हत्या मुक्त मध्यप्रदेश और सनातन बोर्ड के गठन जैसी मांगों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार का भोपाल में महापड़ाव होने जा रहा है। इसमें देशभर से लाखों क्षत्रिय आएंगे, जो अपनी 12 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। कई संत भी इस महापड़ाव का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शेखावत ने बताया, मध्यप्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 100 ऐसी हैं, जहां क्षत्रियों की संख्या अधिक है। यहां क्षत्रिय समाज का सीधा दखल है। इसलिए इनमें समाज के व्यक्ति को ही टिकट दिया जाना चाहिए। सभी सामाजिक संगठन एक मंच पर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि कांग्रेस और भाजपा क्षत्रियों और हिंदू हितों की अनदेखी कर रही है। चुनाव में केवल बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टियां क्षत्रियों और हिंदुओं को ही भूल जाती हैं। यह अब नहीं चलेगा। इसका बीड़ा क्षत्रिय करणी सेना ने उठाया है। इसे लेकर ही भोपाल में महापड़ाव किया जा रहा है। इसमें क्षत्रिय समाज के सभी सामाजिक संगठनों की भागीदारी रहेगी। महापड़ाव का मकसद सत्ता में क्षत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सत्ता में भागीदारी के लिए विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर क्षत्रियों को टिकट दिए जाए। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और सवर्ण आयोग का गठन हो। सनातन बोर्ड का गठन भी किया जाए। ईडब्ल्यूएस की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख रुपए और कम आय का प्रावधान किया जाए। क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने के लिए भी आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश में गो रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर बिल पास कर केंद्र को भेजा जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाया जाए। गुजरात में यह कानून बना है। इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी कानून बने। सभी भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में वरियता दी जाए। एट्रोसिटी एक्ट का विरोध नहीं, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कानून बने। प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद करना और गिरफ्तारी जांच के बाद ही हो। आरक्षण का कोई भी विरोध नहीं, लेकिन आरक्षण की समीक्षा हो। क्रिमिलेयर का प्रावधान हो। ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर किया जाए। बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शेखावत ने बताया, यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो महापड़ाव के दौरान ही करणी सेना प्रदेशभर में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति तैयार करेगी। इस महापड़ाव में बड़ी संख्या में देशभर के साधु-संतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, जो क्षत्रियों और हिंदू विरोधी मुद्दों पर सरकार से बात करेंगे।