भोपाल । भेल के कर्मचारी बोनस, इंसेटिव आदि के लिए लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी पीपी बोनस और इंसेटिव आदि पर मैनेजमेंट को उनका वादा भी याद दिला रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बोनस, पीआरपी आदि मागों पर प्रबंधन अपना वादा नहीं निभा रहा। इधर यूनियनों ने भी कर्मचारियों को 40 हजार रुपए का बोनस अविलंब दिए जाने की भी मांग की है। भेल संघर्षशील संयुक्त ट्रेड यूनियन ने बुलेटिन निकालकर गेट मीटिंग की। इसमें बड़ी संख्या में भेल कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर मोर्चे में शामिल ट्रेड यूनियन नेता दिलीप झारिया ने भेल प्रबंधन और जीती हुई यूनियनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक कर्मचारियों का इनसेन्टिव इन्सेलरी चालू नहीं करवाया गया। उन्होंने बोनस और पीआरपी आदि मागों को अविलंब पूरा करने पर भी जोर दिया। भेलू के रामअवतार शर्मा ने कहा भेल में कर्मचारियों की लम्बित मांगे हैं, जिसे प्रबंधन नहीं मान रहा है, जबकि कर्मचारियों ने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से 31 मार्च को उत्पादन पूर्ण किया है। मोर्चे में शामिल एससी/ एसटी/ ओबीसी यूनियन के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा जीती हुई यूनियनें नकारा साबित हुईं।  उन्होंने कर्मचारियों से तीन महीने में इन्सेन्टिव इन्सलरी दिलाने की बात कही थी पर वह वादा नहीं निभाया जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। ऐसे में प्रबंधन को आगे आकर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और कम से कम 40 हजार बोनस अविलंब वितरित किया जाना चाहिए।

भोपाल । पांचवीं-आठवीं परीक्षा की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन काफी धीमा चल रहा है। ऐसे में 15 मई तक मूल्यांकन पूरा होना मुश्किल लग रहा है। वेबसाइट के सर्वर में दिक्कत आने से प्रत्येक प्रश्न के प्राप्त अंक को पोर्टल पर अपलोड करने में समय अधिक लग रहा है। इससे रिजल्ट में देरी हो सकती है। शिक्षकों की मांग है कि अंक चढ़ाने के लिए प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र में कंप्यूटर आपरेटर की व्यवस्था की जाए। हालांकि, राज्य शिक्षा केंद्र ने रिजल्ट घोषित करने की तारीख तय नहीं की है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में पांचवीं-आठवीं की परीक्षा खत्म हुई थी। कापी जांचने का काम 23 अप्रैल से शुरू हुआ। प्रत्येक जिले में विकासखंड स्तर पर मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की कापियां जांचने के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों की मदद ली गई है। मूल्यांकन के बाद शिक्षकों को पोर्टल पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों के अंक अपलोड करने हैं। शुरुआत में शिक्षकों को अंक चढ़ाने में पांच से दस मिनट लग रहे थे। समस्या बताने के बाद शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। बावजूद कुछ केंद्रों से विद्यार्थियों के अंक चढ़ाने का काम धीमी गति से हो रहा है। सर्वर की दिक्कत होने से मोबाइल एप्लीकेशन से शिक्षकों को अंक चढ़ाने में समय लग रहा था। बाद में साफ्टवेयर के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। उसके बाद प्रक्रिया सामान्य हो गई है। वैसे रिजल्ट घोषित करने का काम राज्य शिक्षा केंद्र करेगा। अभी तारीख तय नहीं हुई है।

भोपाल।चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड और फॉरवर्ड करने वालो के खिलाफ अब एमपी पुलिस सख्त कदम उठा रही है। राजधानी भोपाल में ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। जानकारी के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में साइबर क्राइम जल्द ही तीन एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है, सभवतं पहली बार ऐसा मौका होगा जब इस तरह की कार्यवाही देखने को मिलेगी। करीब 1 हजार पोर्न वीडियो राज्य सायबर सेल ने भोपाल पुलिस को दिए थे। जिसमें स्क्रूटनी के बाद फिलहाल तीन मामलों विधिक राय के लिए राज्य सायबर सेल भेजा गया है। विधिक राय आते ही सायबर क्राइम में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भोपाल का यह पहला मामला दर्ज होगा। तीन मामलों में यूजर द्वारा पोर्न वीडियो को अपलोड और फॉरवर्ड किया गया है, जिसमें विधि सलाहकार से कार्रवाई के लिए अभिमत मांगा गया है। डीसीपी क्राइम श्रुतकीर्ति सोमवंशी का कहना है, एक एनजीओ द्वारा ऐसी घटनाओं पर नजर रखकर ऐसी चीजो को डिप लाइन जारी करता है, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड और फॉरवर्ड तो नही कर रहा है। एनजीओ द्वारा अपना डाटा एनसीआरबी को भेजा जाता है। इस मामले में विभाग को स्टेट सायबर सेल से शिकायतें मिली थी, जिनमें तीन प्रकरण में अभिमत का इंतजार है। वहीं एक प्रकरण में जल्द ही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाई की जाएगी।

भोपाल।  मप्र में करीब 5 माह बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। साथ ही दोनों पार्टियां सर्वे कराकर अपनी स्थिति का आंकलन कर रही हैं। अभी तक के तमाम सर्वे में जहां भाजपा के खिलाफ जबर्दस्त एंटी इनकम्बेंसी सामने आई है और पार्टी की स्थिति खराब बताई जा रही है, वहीं सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के सर्वे में दावा किया जा रहा है कि मप्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस सर्वे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी दावा है कि मप्र में कांग्रेस 135 से 145 सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि सत्ता, संगठन और संघ के सर्वे के बाद भाजपा लगातार मैदानी मोर्चे पर सक्रिय होकर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ ही अन्य नेता सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश की कमजोर सीटों पर कमलनाथ ने अपने 16 नेताओं को तैनात कर दिया है। इस बीच प्रदेश में चल रही तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस का दावा है कि आगामी चुनाव में वह 135 से 145 सीटें जीतेगी।  इसके लिए गठबंधन की जरूरत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में लेकिन संगठन कमजोर हैं। उसे मजबूत करना है। जीत सिर्फ भाजपा या कांग्रेस की होना है। उनका कहना है कि सभी कार्यकर्ता एकजुटता से काम करें तो प्रदेश में हमें 150 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के सर्वे के बाद कांग्रेस में जोश भर गया है। दरअसल, पिछले चुनाव में जिन क्षेत्रों में कांग्रेस कमजोर थी, वहां भाजपा को जमकर विरोध हो रहा है। भाजपा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, पदाधिकारियों के बीच गुटबाजी का फायदा कांग्रेस को हो रहा है। इस कारण कांग्रेस विंध्य, बुदेलखंड, मालवा और निमाड़ में मजबूती हुई है। 2018 में कांग्रेस को इन क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिली थी। 150 सीटों के साथ कांग्रेस ने सत्ता में वापसी का प्लान बनाया है। इसके लिए कमलनाथ ने मिशन 66 की शुरूआत की है। दरअसल, पार्टी उन सीटों पर खास नजर बनाए हुए है, जहां कांग्रेस कई चुनावों में पराजित हो रही है। यह वे सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस पिछले 25 सालों से सत्ता से बाहर है। से सीटें हैं भोजपुर, सागर, हरसूद, सोहागपुर, रहली, दतिया, बालाघाट, रीवा, सीधी, नरयावली, धार, इंदौर दो, इंदौर चार, इंदौर पांच, मंदसौर, महू, गुना, सिवनी, आमला, टिमरनी, सिवनी मालवा, होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया, भोजपुर, कुरवाई, शमशाबाद, बैरसिया, गोविंदपुरा, बुधनी, और जावद शिवपुरी, देवसर, धौहनी, जयसिंहनगर, जैतपुर, बांधवगढ़, मानपुर, मुड़वारा, जबलपुर केंट, पनागर, सिहोरा, परसवाड़ा, बालाघाट प्रमुख सीटें हैं। चुनावी मामलों की कमेटी ने तय किया है कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। वहां भले बाद में फोकस किया जाए लेकिन कमजोर सीटों को पहले ध्यान में रखा जाए। कमलनाथ ने कहा कि सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता लोगों के घरों तक पहुंचें। कांग्रेस की 15 महीने रही सरकार की जनकल्याण की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। कमलनाथ ने कहा कि पार्टी नेता जब भी जनता के बीच जाएं तो उन्हें बताएं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें 300 रुपए में 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1 हजार की जगह 1500 रुपए दिए जांएगे। सर्वे के अनुसार, इस बार भाजपा जहां बंटी-बंटी नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा इस बार संगठित दिख रही है। पूरी कांग्रेस कमलनाथ की लीडरशीप को स्वीकार कर रही है। जबकि भाजपा में संगठन अलग काम कर रहा है तो सरकार अलग। मंत्रिमंडल कई गुटों में बंटा हुआ है। भाजपा के सामने मजबूरी यह है की चुनाव में कम समय होने के कारण अब मुख्यमंत्री भी बदला नहीं जा सकता। पहले भी पार्टी को ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला, जो शिवराज की जगह ले सके। भाजपा मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ है, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाओं का पिटारा खोल रखा हैं। लेकिन इसका भी असर होता नहीं दिख रहा है। भाजपा के आंतरिक सर्वे और फीडबैक में पूछपरख न होने से कार्यकर्ताओं के असंतुष्ट होने की बात सामने आई है। कांग्रेस इसे एक अवसर के रूप में देख रही है। कांग्रेस की नजर भाजपा के असंतुष्ट नेताओं पर है। इनसे संपर्क करने के लिए पार्टी ने 16 वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने तय किया है कि जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं का जनाधार है, उन्हें बड़े कार्यक्रमों में कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव अभियान की जो कार्ययोजना बनाई है, उसमें भाजपा के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करना भी शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ सहित अन्य नेता यह दावा कर चुके हैं कि भाजपा के कई नेता उनके संपर्क में हैं, जिन्हें समय आने पर पार्टी में शामिल कराया जाएगा। उधर, सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार दूसरे दिन विधायकों से वन-टू-वन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधायकों से कहा कि वे अब अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक समय गुजारें। लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। साथ ही सीएम ने विधायकों से उनके क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट मांगी। तो कुछ विधायकों ने कहा कि हमें समय पर फंड ही नहीं मिला तो विकास कैसे हो। इस पर सीएम ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पांच महीना बाकी है। इस दौरान सभी को विकास के लिए पर्याप्त फंड मिलेगा। बताया जाता है कि कईक् विधायकों ने सीएम से शिकायत भी दर्ज कराई की न तो मंत्री और ना ही अफसर उन्हें तव्वजो दे रहे हैं।

भोपाल ।  नर्सिंग कालेजों की गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार आगामी सत्र से पुख्ता व्यवस्था करने की तैयारी में है। एक फैकल्टी का नाम एक ही समय में कई कालेजों में दर्ज न हो इसके लिए उनके मूल दस्तावेज जमा कराने की तैयारी है। यह दस्तावेज मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एमपीएनआरसी) या फिर उस क्षेत्र के सरकारी सरकारी नर्सिंग कालेज में जमा कराए जाएंगे। इसके अलावा आधार केवाइसी अनिवार्य किया जाएगा। एमपीएनआरसी और चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने कालेजों को मान्यता देने में नियमों की अनदेखी की। इस कारण बिना मापदंड कालेज चलते रहे। हाई कोर्ट के निर्देश और अन्य शिकायतों के चलते दो सौ कालेजों की मान्यता बीते तीन साल में निरस्त की गई है। सीबीआइ की जांच में सामने आया है कि वर्तमान में संचालित कुछ कालेज भी तय मापदंड के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार समेत 35 से ज्यादा पद सृजित किए जाएंगे। रजिस्ट्रार के नीचे दो डिप्टी रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी होंगे। अभी ज्यादातर कर्मचारी आउटसोर्स पर हैं जिससे गोपनीय जानकारी बाहर जाने का खतरा रहता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ मान्यता के वक्त ही की नहीं, बल्कि सत्र के बीच में भी कालेजों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा कालेज संचालन के लैब व अन्य जगह के लिए मापदंड के अनुसार खरीदे गए उपकरण व अन्य सामान की रसीद मांगी जाएगी। आधार केवाइसी से यह होगा लाभ इसका लाभ यह होगा कि फैकल्टी जैसे ही दूसरे कालेज में कोई अपना केवाइसी कराएगा तो साफ्टवेयर बता देगा कि वह पहले से किस कालेज में पंजीकृत है। एमपीएनआरसी की कार्यपरिषद की बैठक में पहले ही इसे लागू करने का निर्णय हो चुका है, पर अनिवार्य नहीं किए जाने से डुप्लीकेट फैकल्टी पकड़े नहीं जा सके। बता दें कि ला स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर एमपीएनआरसी द्वारा दी गई जानकारी में अकेले इस वर्ष 64 कालेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी मिले हैं। कुछ का नाम तो 10 से ज्यादा कालेजों में था। इनका कहना है नर्सिंग काउंसिल के काम को सुचारू करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण पद सृजित किए जाएंगे। इससे यहां के कार्यों में तेजी आएगी। तकनीकों का उपयोग भी प्रभावी तरीके से किया जाएगा, जिससे पूरी पारदर्शिता रहे। विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री।

भोपाल ।  छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता नंदकुमार साय के भाजपा छोड़ने का प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा। साय तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही अंग था। साय के कांग्रेस का दामन थाम लेने से मध्य प्रदेश में भाजपा की आदिवासियों को साधने की कोशिश को धक्का पहुंचा है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के मुंह मोड़ लेने के कारण ही मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी। वे नौ नवंबर 1997 से 11 जुलाई 2000 तक संयुक्त मप्र में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से भाजपा में वे उपेक्षित चल रहे थे। बता दें कि 2013 में भाजपा के पास 31 आदिवासी सीटें थीं, लेकिन 2018 में 16 ही बचीं। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। वहीं, लगभग 30 सामान्य सीटें ऐसी हैं, जहां आदिवासी वोट बैंक हार-जीत का निर्णय करता है। आमतौर पर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के आदिवासी वोट बैंक का रुझान एक जैसा रहता है। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने भाजपा के बजाए कांग्रेस को बेहतर समझा तो मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया। दोनों जगह सरकार बदल गई। अब इस वर्ष मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर आदिवासी समुदाय केंद्र में होगा। इसके स्पष्ट संकेत भाजपा, कांग्रेस और जयस की तैयारियों से मिल रहे हैं। आदिवासी समुदाय का रुझान ही तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी। इन समीकरणों के बीच नंदकुमार साय के कांग्रेस में जाने से मप्र में भाजपा के प्रयासों को झटका लगा है। मप्र में पिछले कई महीनों से भाजपा आदिवासी समुदाय को साधने के लिए उनके हित में एक के बाद एक निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम (पेसा) के नए नियम लागू कर मास्टर स्ट्रोक चला है। शिवराज सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस करते हुए गढ़ रही है। जैसे, राशन आपके द्वार योजना, जिसमें आदिवासी गांवों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए वाहन भी इसी वर्ग के युवाओं को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास, निश्शुल्क राशन, रोजगार दिवस, घरों तक नल से पानी पहुंचाने सहित कई योजनाओं पर आदिवासी क्षेत्रों में जमकर काम हो रहा है। पर, आदिवासी नेताओं की भाजपा से बेरुखी के चलते प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता पूर्व सांसद मकन सिंह सोलंकी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे निमाड़ में भाजपा को तगड़ा झटका लगा। हालांकि, भाजपा प्रवक्ता डा. हितेष वाजपेयी इस बात से इनकार करते हैं कि साय के पार्टी छोड़ने का असर मप्र पर पड़ेगा। वे कहते हैं कि मप्र में आदिवासी इलाकों में भाजपा बहुत मजबूत है।

भोपाल | मध्य प्रदेश में गाय एवं अन्य पशुओं के इलाज के लिए चलने वाली एंबुलेंस अटक गई है। इसका कारण एंबुलेंस के लिए आउटसोर्स ऑफ मेनपॉवर के वेतन पर 18% जीएसटी लगने को लेकर असमंजस हैं। इस संबंध में अब पशुपालन एवं डेयरी संचालनालय ने वाणिज्यकर विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। जिसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बता दें एंबुलेंस का संचालन 1 अप्रैल 2023 से शुरू होना था।     केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने 406 एंबुलेंस खरीदी हैं। इन एंबुलेंस के संचालन की पूरी तैयारी हो गई है। पशुपालन विभाग प्रदेश में खुद एंबुलेंस का संचालन करेंगा। एंबुलेंस के लिए डॉक्टर, पैरावेट और डॉइवर कम सहायक आउटसोर्स किए जा रहे हैं। एंबुलेंस के संचालन का काम शुरू करने से पहले स्टाफ के वेतन पर 18 प्रतिशत जीएसटी का मामला फंस गया। अनुमान के अनुसार एक साल में आठ करोड़ रुपए जीएसटी बन रहा है।विभाग एक महीने से जवाब का ही इंतजार कर रहा है। इसी के चलते पशुओं की एंबुलेंस सेवा शुरू नहीं हो पा रही है।

भोपाल | मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स के आंदोलन के दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया। मंगलवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक डॉक्टर्स ने काम नहीं किया। बुधवार से डॉक्टर्स अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाएंगे।मंगलवार को डॉक्टर्स अपने अपने कार्यस्थल पर दो घंटे धरने पर बैठे। उन्होंने ओपीडी में मरीजों को नहीं देखा। डॉक्टर्स ने सरकार को आज का पूरा दिन उनकी मांगों पर निर्णय लेने के लिए दिया गया है। इसके बाद भी डॉक्टर्स उनकी मांगों को पूरा करने की कार्रवाई नहीं करते है तो बुधवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल में प्रदेश भर के 10 हजार डॉक्टर्स समेत 3300 जूनियर डॉक्टर्स, 1400 एनएचएम संविदा डॉक्टर्स और 1050 बोंडेड डॉक्टर्स आंदोलन में शामिल हुए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अब वे आश्वासन के भरोसे अब अपना निर्णय वापस नहीं लेंगे।बता दें, डॉक्टर समयबद्ध पदोन्नति, प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप को कम करने समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी फरवरी माह में डॉक्टर हड़ताल पर गए थे। इसके बाद सरकार के आश्वासन पर काम पर लौट आए थे। इसके बावजूद उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया।

बैतूल ।  मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से बैतूल जिले में मंगलवार को 2135 सामूहिक विवाह संपन्न हुए। बैतूल जिला मुख्यालय पर 1200 और भीमपुर विकासखंड मुख्यालय पर 935 सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए हैं। विवाह समारोह में प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्‍यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए हैं। इस अवसर पर दूल्‍हों की सामूहिक बरात निकाली गई, जिसमें मंत्री परमार ने दूल्‍हों के उनके स्वजनों के साथ नृत्य भी किया। इस दौरान सांसद दुर्गादास उइके, पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल भी नृत्य करते नजर आए। बरात पुलिस परेड मैदान में पहुंची, जहां पारंपरिक रीति–रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुए। भीमपुर में भी सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार बैतूल से भीमपुर जाकर विवाह बंधन में बंध रहे सभी जोड़ों को शुभकामनाएं देंगे। मुख्यमंत्री ने दी बधाई बैतूल में सबसे अधिक सामूहिक विवाह संपन्न कराए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेट मीडिया पर ट्वीट कर प्रशासन और सभी जन प्रतिनिधियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बैतूल जिले ने तो रिकार्ड तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सबसे अधिक विवाह बैतूल में संपन्न हो रहे हैं।

भोपाल ।   प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ नेताओं के बीच सियासी आरोप-प्रत्‍यारोप की जंग लगातार तेज होती जा रही है। प्रदेश के गृहमंत्री और भाजपा नेता डा. नरोत्‍तम मिश्रा ने मंगलवार को हिंदुत्‍व के मुद्दे पर पूर्व मुख्‍यमंत्री व कांग्रेस नेता कमल नाथ और दिग्‍विजय सिंह पर निशाना साधा और उन्‍हें 'पका हुआ व थका हुआ' नेता बताया। हिंदू के बारे में कमल नाथ के हालिया बयान और दिग्‍विजय सिंह के 'गर्व से कहो हम हिंदू, लेकिन पहले हम सब हिंदुस्‍तानी' ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए नरोत्‍तम ने कहा कि कांग्रेस में अब ये दो ही नेता बचे हैं। एक दिग्‍विजय सिंह हैं, जिनसे जनता पक गई है। दूसरे हैं कमल नाथ, जो थक गए हैं। एक पका हुआ है, दूसरा थका हुआ। हकीकत यह है कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं के अपमान का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। कांग्रेस की सरकार आए तो हिंदू समझदार और हमारी सरकार आए तो हिंदू बेवकूफ। ये इनकी थीम रहती है। ये इनका कैसा हिंदुत्‍व नरोत्‍तम ने कहा कि ओसामा को 'ओसामा जी' कहना, ये उनका हिंदुत्‍व है। राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाने को ये हिंदुत्‍व मानते हैं। रामसेतु और राम को काल्‍पनिक कहने को ये हिंदू मानते हैं। जाकिर नाइक को शांतिदूत कहना इनका हिंदुत्‍व है। आरएसएस जैसे राष्‍ट्रवादी संगठन की तुलना बोको हराम से करने को ये हिंदू मानते हैं। इन पके हुए और थके हुए लोगों के कारण ही कांग्रेस रसातल में जा रही है। कमल नाथ के स्‍वांग को समझ चुकी है जनता नरोत्‍तम ने प्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों या श्रमिकों के बीच जाने की कमल नाथ की कवायद को भी स्‍वांग बताया और कहा कि इन्‍हें यह सब कुछ चुनाव के समय ही ध्यान आता है। लेकिन प्रदेश की जनता कमल नाथ जी के स्वांग को अच्छी तरह समझ चुकी है।

भोपाल ।  मध्‍य प्रदेश में आज मंगलवार को लाड़ली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है। राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और रायसेन जिले की लाड़ली लक्ष्मी बेटियां शामिल हैं, जिनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष 2 मई को लाड़ली लक्ष्‍मी उत्सव मनाया जाता है। ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक आज को यह उत्सव मनाया जा रहा है। सीएम ने फूलों की वर्षा कर बेटियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज के अलावा चिकित्‍सा शिक्षा मंत्री विश्‍वास सारंग, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक कृष्‍णा गौर समेत अनेक गणमान्‍य जन मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाली लाड़ली बेटियों और लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का संचालन लाड़ली बालिकाओं द्वारा किया जा रहा है। जिले में लाड़ली लक्ष्मी पथ को सुसज्जित किया गया है। कार्यक्रम में लाड़ली लक्ष्मी के साथ उनके अभिभावक भी जुड़े हैं। मिसाल कायम करना चाहती है प्रदेश की पहली लाड़ली अदीबा प्रदेश की पहली लाड़ली अदीबा के मन में आगे पढ़ने और भविष्य में कुछ कर गुजरने की चाहत है। पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद मन में ऊंची उड़ान की ललक है। रायसेन जिले की गौहरगंज निवासी अदीबा ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी है। वह ओबेदुल्लागंज के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई कर रही है। वे कहती हैं हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। उसमें मेरा भाई भी काम करता है। दोनों जो कुछ मिलकर कमाते हैं उससे किसी तरह से घर का खर्च चल जाता है। मैं लाड़ली बेटी हूं इसलिए मेरी पढ़ाई पर होने वाले खर्च की घर वालों को कोई चिंता नहीं है। मैं पढ़ लिखकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूं। अदीबा के भाई दानिश कहते हैं कि जब वह कालेज में प्रवेश लेगी तो उसकी फीस की हमें अब चिंता नहीं है क्योंकि इस खर्च भी शिवराज सरकार उठाएगी। भविष्य में उसके निकाह को लेकर भी परिवार निश्चिंत है।

भोपाल । मध्‍य प्रदेश में आज मंगलवार को लाड़ली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर होगा।इसमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और रायसेन जिले की लाड़ली लक्ष्मी बेटियां शामिल होंगी, जिनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे।उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाली लाड़ली बेटियों और लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का संचालन लाड़ली बालिकाओं द्वारा किया जाएगा।जिले में लाड़ली लक्ष्मी पथ को सुसज्जित किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर लाड़ली वाटिका में एक पौधा लाड़ली लक्ष्मी के नाम से लाड़ली बालिकाओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया जाएगा। कार्यक्रम में लाड़ली लक्ष्मी के साथ उनके अभिभावक भी जुड़ेंगे।प्रदेश की पहली लाड़ली अदीबा के मन में आगे पढ़ने और भविष्य में कुछ कर गुजरने की चाहत है। पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद मन में ऊंची उड़ान की ललक है। रायसेन जिले की गौहरगंज निवासी अदीबा ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी है। वह ओबेदुल्लागंज के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई कर रही है। वे कहती हैं हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। उसमें मेरा भाई भी काम करता है। दोनों जो कुछ मिलकर कमाते हैं उससे किसी तरह से घर का खर्च चल जाता है। मैं लाड़ली बेटी हूं इसलिए मेरी पढ़ाई पर होने वाले खर्च की घर वालों को कोई चिंता नहीं है। मैं पढ़ लिखकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूं। अदीबा के भाई दानिश कहते हैं कि जब वह कालेज में प्रवेश लेगी तो उसकी फीस की हमें अब चिंता नहीं है क्योंकि इस खर्च भी शिवराज सरकार उठाएगी। भविष्य में उसके निकाह को लेकर भी परिवार निश्चिंत है।

सीहोर | देवीधाम सलकनपुर में 29 मई से 31 मई 2023 तक तीन दिवसीय देवी आराधना महोत्सव मनाया जाएगा। देवी आराधना महोत्सव के पूर्व प्रत्येक गांव तथा नगर के मंदिरों में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने देवी अराधना महोत्सव के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने तथा आयोजन का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।   कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि देवी अराधना महोत्सव के पूर्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तथा नगर के मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में साफ-सफाई तथा रंग-रोगन कर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी। देवी अराधना महोत्सव का क्षेत्र में प्रचार रथ के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। ग्रामों तथा नगरीय निकायों में अधिक से अधिक नागरिक महोत्सव में शामिल हो, इसके लिए दीवार लेखन तथा प्रमुख स्थानों पर फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। देवी अराधना महोत्सव के पूर्व 5 मई तक ग्राम, वार्ड, विकासखंड एवं जिला स्तरीय आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें समिति के स्तर अनुसार गणमान्य नागरिकों, धर्मगुरुओं, पुजारियों, जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों सहित जन अभियान परिषद के सदस्यों, जनसेवा मित्रों तथा प्रस्फुटन समिति के सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

सीहोर जिले के नाम एक और उपलब्धि आई है। सीहोर का पीजी कॉलेज अब ए-ग्रेड कॉलेज को गया है। सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में 3.12 सीजीपीए के साथ आगामी पांच वर्षों के लिये A ग्रेड प्राप्त किया है। चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोश्रर महाविद्यालय सीहोर में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बैंगलोर की नैक पीयर टीम द्वारा पिछले दिनों दो दिवसीय निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के परिणाम पर महाविद्यालय की ग्रेडिंग होना थी, जिसके आधार पर आगामी पांच वर्ष तक विभिन्न विकास कार्यों के लिए केन्द्र शासन एवं राज्य शासन की एजेंसियों से कॉलेज को अनुदान प्राप्त होता है। इस साल महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुमन रोहिला के मार्गदर्शन में नैक पीयर टीम के निरीक्षण को लेकर कॉलेज स्टॉफ ने काफी तैयारियां की थी। महाविद्यालय में जिम सेंटर, बॉटनीकल गार्डन, खेल मैदान, पुस्तकालय तथा विभिन्न प्रयोगशाालाओं को आधुनिकतम उपकरणों, पौधों एवं पुस्तकों से सुसज्जित किया गया था। महाविद्यालय के आईक्यूएसी को-ऑर्डिनेटर डॉ. महेन्द्र आयन्यास नैक पीयर टीम के निरीक्षण के बाद कहा कि इस बार की तैयारियां और महाविद्यालय की विगत पांच वर्षों की उपलब्धियां पहले से बेहतर थीं और महाविद्यालय को अच्छी ग्रेड मिलने की पूरी संभावना बनी थी। बता देंस पांच वर्ष पूर्व नैक निरीक्षण पर महाविद्यालय को बी-ग्रेड प्राप्त हुआ था।  

छिंदवाड़ा | परासिया रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई जब एक बुजुर्ग अचानक ट्रेन छूटते ही उसके सामने कूद गए। हादसे के बाद परिजनों में गम का माहौल है। दरअसल सोमवार सुबह उसने परिवार वालों को परासिया रेलवे स्टेशन पर होने की सूचना दी और रेल के नीचे आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया।मृतक 65 वर्षीय जगदीश पाल छिंदवाड़ा के निवासी थे। कोयला खदान कंपनी वेकोलि से सेवानिवृत्त होकर छिंदवाड़ा में परिवार के साथ रहते थे। मृतक जगदीश पाल पहले दमुआ में रहते थे। बाद में परिवार के साथ छिंदवाड़ा में शिफ्ट हुए थे। सोमवार को उनके घर कोई समारोह था, लेकिन कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ही जगदीश पाल गायब हो गए। परिवार के लोगों ने देहात थाने में उनकी गुमशुदगी की सूचना दी थी। आरपीएफ चौकी प्रभारी संजय यादव ने बताया कि सुबह पांच बजकर चालीस मिनट पर पातालकोट एक्सप्रेस परासिया पहुंची। इसमें सवार जगदीश पाल प्लेटफार्म की विपरीत दिशा में उतरे। ट्रेन जब चली गई तो एसएलआर चैक कर लौटते स्टाफ ने पटरियों पर शव को देखा। कुछ ही देर में मृतक के परिजन भी पहुंच गए।