भोपाल   ।  भोपाल मंडल के 10 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत विशेष स्टाल स्थापित किए जा रहे हैं। यहां यात्रियों को स्‍थानीय व्‍यंजन, हस्तशिल्प, कपड़ा और हथकरघा, स्थानीय खिलौने, चर्म उत्पाद, पारंपरिक उपकरण, गारमेंट्स, स्थानीय रत्न और आभूषण आदि मिल सकेंगे। स्टेशनों पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन किए गए स्टाल स्थापित किये जा रहे हैं। भोपाल मंडल के भोपाल, रानी कमलापति, होशंगाबाद, इटारसी, हरदा, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, अशोक नगर एवं गुना स्टेशन पर डिजाइन के अनुरूप स्टाल स्थापित किये जा रहे हैं। इनमें से पांच स्टेशनों पर स्टाल स्थापित कर दिए गए हैं। विदिशा, गंजबासौदा, बीना, अशोकनगर एवं हरदा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समाज के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार के लोकल विजन के लिए वोकल को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना, रेल यात्रियों को भारत की समृद्ध विरासत और स्थानीय उत्पादों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करना है। रेलवे ने नियम आसान किए स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रेलवे ने नियम आसान किए हैं। रेल प्रशासन के अनुसार मंडल के रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए एक स्टेशन एक उत्पाद स्टाल दूरदराज से आने वाले रेल यात्रियों को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। जहां यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर संबंधित क्षेत्र के प्रसिद्ध उत्पाद यात्रा के दौरान ही आसानी से मिलने लगे हैं, वहीं उत्पादकों की भी बिक्री होने लगी है।

भोपाल : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि एम्बुलेंस का समय पर पहुँचना सुनिश्चित किया जाये। एम्बुलेंस की विलंब से पहुँचने की शिकायतों की जाँच करें और जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि जिला अस्पताल में डॉयलिसिस में मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाये। उन्होंने खाचरौद, जावरा, आष्टा, डबरा, मुलताई, निवाड़ी और मैहर में स्वीकृत डॉयलिसिस इकाइयों को इस माह के अंत तक क्रियाशील करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी 51 जिला चिकित्सालय सहित कुल 59 डॉयलिसिस इकाइयाँ लोक निजी जन-भागीदारी से संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2021 में 160 डॉयलिसिस मशीन थी, जिनकी संख्या बढ़ कर अब 310 हो गई है। वर्ष 2021 में प्रतिमाह 5265 डॉयलिसिस किये जाते थे। मार्च 2023 में यह संख्या बढ़ कर 11 हजार 731 हो गई है। पीपीपी मॉडल से जिला अस्पतालों में सीटी स्केन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने हब एण्ड स्पोक मॉडल की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि टेली कंसल्टेशन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पीपीपी मॉडल से स्त्री रोग, शिशु रोग और जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञों की सेवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. सुदाम खाड़े, एमडी एनएचएम प्रियंका दास और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने दतिया और ग्वालियर जिले के अस्पतालों में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल पर चर्चा की। उन्होंने अस्पताल में उपचार सहित मिल रही अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने ग्वालियर जिले के पिछोर पीएचसी और हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बेरू में मरीजों के लिये उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ग्वालियर के सिम्स हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना में भर्ती मरीजों से भी संवाद किया। मरीजों ने बताया कि उन्हें आयुष्मान योजना में निजी चिकित्सालय में नि:शुल्क उपचार मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने दतिया जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र सड़वारा और सेवढ़ा में उपचाररत मरीजों से बात की। उन्होंने दतिया के वेदिका मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना में भर्ती मरीजों से चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी प्रत्येक सोमवार को अस्पताल में भर्ती और प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार के लिये पहुँचने वाले मरीजों से वीडियो कॉल पर चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं।  

भोपाल : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों के लिये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ‘निपुण भारत मिशन’ (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2026-27 तक निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2021 में मिशन अंकुर कार्यक्रम शुभारम्भ किया गया। मिशन अंकुर के अगले चरण में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 'मध्यप्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स' कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ आज प्रमुख सचिव स्‍कूल शिक्षा रश्मि अरूण शमी ने मंत्रालय में एक समारोह में किया। कार्यक्रम टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के सहयोग से संचालित होगा। इसमें आगामी 2 वर्षों हेतु प्रत्येक ज़िले में एक सुशिक्षित और उच्‍च कौशल से परिपूर्ण योग्‍य युवा फैलो की तैनाती की जायेगी। व्‍यवसायिक रूप से दक्ष इन युवाओं द्वारा स्‍थानीय ज़िला प्रशासन को मिशन अंकुर के क्रियान्वयन हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसमें डाटा आधारित रणनीति निर्माण, आवश्यकतानुसार क्षमतावर्धन एवं मिशन से जुड़ी नियमित प्रगति सुनिश्चित करना शामिल हैं। TISS के विशेषज्ञों द्वारा चयनित युवाओं के लिए एक स्पेशल कोर्स भी विकसित किया जा रहा है, जिससे इन युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाया जायेगा। कार्यक्रम में सहयोगी बनने के इच्‍छुक युवा 21 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया और अन्‍य जानकारी www.mpnipun.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है। प्रमुख सचिव स्‍कूल शिक्षा विभाग की रश्मि अरुण शमी ने कहा कि मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल प्रोग्राम देश के युवाओं के लिए भारत के सबसे बड़े राज्य में से एक, मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित प्रयासों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर है। इसमें चयनित युवा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिल कर फील्ड पर सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन में काम करेंगे और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसिस (TISS) जैसे प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट द्वारा विकसित किए गये व्यावसायिक उन्नयन (professional development) प्रोग्राम से अपने कौशल को और उभारेंगे। इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कर युवा मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 3 में पढ़ रहे लगभग 23 लाख छात्रों के लिए अर्थपूर्ण शिक्षा की नींव बनाने में भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को इस कार्यक्रम हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया। संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि इस प्रोग्राम के द्वारा राज्य सरकार जोश से भरपूर युवा प्रतिभा के माध्यम से मिशन अंकुर के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ती में तेज़ी लाना चाहती है। मध्यप्रदेश निपुण प्रोफ़ेशनल्स प्रोग्राम 2 वर्षीय है। इसमें चयनित युवा (30 वर्ष तक की आयु वाले) जिले में कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत एवं जिला परियोजना समन्‍वयकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे और राज्य के छात्रों के लिए शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण और परिवर्तनात्मक भूमिका निभाएंगे। अपर मिशन संचालक राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र लोकेश जांगिड़ ने प्रोग्राम सम्बंधित जानकारी सभी के साथ साझा की। टीआईएसएस के उप निदेशक डॉ. बीना पॉल ने वर्चुअली सहभागिता की। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के यू ट्यूब चैनल एवं अन्‍य संचार माध्‍यमों पर भी किया गया।  

भोपाल : सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता संतुष्टि, राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की प्राप्ति, पारदर्शिता और एनर्जी आडिट प्राथमिकता है। लाइनमेन से लेकर मुख्य अभियंता तक सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और सकारात्मक परिणाम लाएँ। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने यह बात बिजली कंपनियों के मुख्यालय जबलपुर में सोमवार को एक दिवसीय मंथन बैठक में पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।            प्रमुख सचिव दुबे ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के काम सिटीजन चार्टर के अनुसार करें और उपभोक्ताओं द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूरी कर देने पर उन्हें 3 कार्यालयीन दिवस में कनेक्शन जारी करना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि  इस प्रतिस्पर्धी युग में उत्तरोत्तर कार्य सुधार की आवश्यकता है। दुबे ने 90 प्रतिशत से ऊपर बिलिंग एफिशिएंसी और 100 प्रतिशत कलेक्शन एफिशिएंसी करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव दुबे ने सी.एम. हेल्प लाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए इन शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व बढाने के निर्देश देते हुए कहा कि बिजली तंत्र में लगातार सुधार करें जिससे उपभोक्ताओं को और बेहतर एवं समय पर सुविधाएँ दी जा सके। उन्होंने वर्ष 2023-24 के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन पर विस्तार से चर्चा  भी की।  प्रमुख सचिव ने कहा कि लोड अधिक होने पर कम क्षमता  वाले ट्रांसफार्मरों को अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों से बदलने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की जाए।   ऊर्जा सचिव एवं विद्युत वितरण कंपनियों के चेयरमेन रघुराज राजेंद्रन ने कहा कि  बिजली चोरी रोकने के लिए अमले को सतर्क रहने की जरूरत है। यदि ट्रांसफार्मर का रखरखाव नियमित रूप से करते रहें तो इनकी फेल्युअर दर कम की जा सकती है। उन्होंने वितरण ट्रांसफार्मरों की  प्रतिदिन मानिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक  अनय दि्वेदी  ने  कंपनी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरडीएसएस योजना में होने वाले  कार्यों से तकनीकी हानियों में व्यापक कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस में नये सबस्टेशन तैयार किये जा रहे हैं। केबलीकरण, 11 एवं 33 के.वी. की नई लाइन, बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मरों की स्थापना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना में अगले 3 वर्ष में लोड में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रख कर कार्य किये जा रहें हैं। बैठक में विभागीय अधिकारी  शामिल हुए।  

भोपाल : गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार सभी के लिये विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मंत्री डॉ. मिश्रा कृषि उपज मण्डी दतिया में 6 करोड़ 20 लाख रूपये की राशि के 2 विद्युत उप-केन्द्र के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि दतिया में आरडीएसएस योजना में 5 करोड़ 40 लाख रूपये की लागत के नवीन 33/11 के.व्ही. उप-केन्द्र एवं एसएसटीडी योजना में 80 लाख रूपये की लागत के मण्डी में अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर विद्युत उप-केन्द्र का शिलान्यास किया गया है। अब क्षेत्रवासियों को वोल्टेज की समस्या से निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि दतिया में विद्युत की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिये अब तक 197 करोड़ की लागत के कार्य किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अटल ज्योति योजना में 24 घंटे बिजली पहुँचाने जैसे कार्यों के साथ विद्युत उप-केन्द्रों की स्थापना, खराब ट्रांसफार्मरों को बदलना, नवीन ट्रांसफार्मरों को लगाना एवं खम्बों से नंगे तारों के स्थान पर केबल डालने का कार्य शामिल है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं और किसानों को लाभान्वित करने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों को बिजली में सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ किये गये हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि जन-कल्याण के लिये सरकार सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है।  

भोपाल : किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने इज़राइल को स्वतंत्रता की प्लेटिनम जुबली की बधाई और शुभकामनाएँ दी। मंत्री पटेल दिल्ली स्थित दूतावास में 30 अप्रैल को इज़राइल के 75वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री पटेल का इज़राइल के राजदूत नाओर गिलोन ने अपने साथियों के साथ आत्मीय अभिनंदन किया। इज़राइल की स्वतंत्रता की प्लेटिनम जुबली (75 वर्ष) पर दूतावास में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसमें केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव, विभिन्न राष्ट्र के मेहमान और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।  

भोपाल : स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने आज मंत्रालय में अपने प्रतिकक्ष में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम "उमंग" के अंतर्गत किशोरावस्था के बालकों की नैतिक शिक्षा के लिए तैयार प्रशिक्षण मार्गदर्शिका "उज्ज्वल - बदलाव हम से" का विमोचन किया। राज्य मंत्री परमार ने समाज में क्रांतिकारी बदलाव की इस अनुकरणीय पहल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां बेहतर समाज के निर्माण हेतु स्कूल में अध्ययनरत किशोरवय बालकों की भागीदारी की सुनिश्चितता पर कार्यं किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका "उज्जवल" का निर्माण किया गया है। किशोरवय बालकों में सकारात्मक सोच एवं बालिकाओं तथा स्त्रियों के प्रति समानता के भावों को विकसित करने हेतु देश में पहली बार एक अभिनव पहल की जा रही है, जिसे भविष्य में न केवल राष्ट्रीय स्तर अपितु वैश्विक स्तर तक प्रसारित किया जा सकेगा। "उज्ज्वल" मार्गदर्शिका का विमोचन समाज में एक बदलाव के कार्य का आरंभ हैं। यह मार्गदर्शिका आज के किशोर बालकों में महिलाओं एवं बालकों के प्रति उनके अपेक्षित सम्मान, उनकी सुरक्षा, विकास के लिए बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने के लिए नए दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक बनेगी। आज के बच्चे और किशोर ही कल के वयस्क और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इस उम्र में किशोर छात्रों को सही शिक्षा दी जाए तो समाज में प्रत्येक स्तर और सभी स्थानों पर स्त्रियों और पुरुषों को समान आदर, समान अधिकार व समान अवसर मिल सकेंगे। मार्गदर्शिका 'उज्ज्वल' में इसी परिपेक्ष्य में विभिन्न मुद्दों जैसे- भेदभाव, हिंसा, टकराव, सायबर अपराध और कुप्रथाओं को रोकने में लड़कों की भूमिका तथा सकारात्मक सोच की अवधारणा, व्यवहार और कार्यों में उनकी बराबरी की भागीदारी आदि को सम्मिलित किया गया है। परमार ने इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग एवं सहयोगी संस्था को बधाई दी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी ने बताया कि जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम- 'उमंग' स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017 से समग्र शिक्षा अभियान (सेकेंडरी एजुकेशन) अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश के सभी हाई/ हायर सेकेंडरी स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल के छात्र-छात्राओं में सकारात्मक सोच, दृष्टिकोण व जीवन की चुनौतियों का सामना करने के कौशल विकसित किए जाते हैं। वर्तमान में यह कार्यक्रम अपने नवीन स्वरूप "उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम" के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में सभी 9217 विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। उमंग कार्यक्रम भी प्रदेश का एक सराहनीय कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से विभिन्न किशोर छात्र-छात्राएं भी लाभान्वित हो रहे है। इससे किशोर बालकों में सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन आयेंगे और वे अपने स्कूल, घर और समाज सभी जगहों पर लिंग भेद भुलाकर समानता के भाव को विकसित कर बेहतर जीवन जीने की दिशा में बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर आयुक्त लोक शिक्षण  अनुभा श्रीवास्तव, अपर मिशन संचालक मनीषा सेंतिया एवं UNFPA ( संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) की भारत में प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोज्नार, उप प्रतिनिधि राम हरिदास और स्टेट कॉर्डिनेटर अनुराग सोनवलकर सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला स्थित उद्यान में अमरूद, नीम और गुलमोहर के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ संदीप मीणा ने अपने जन्म-दिवस पर पौधे लगाए। शताक्षी शक्ति संस्थान की सदस्य  नंदा दुबे, निर्मला दुबे, बबीता त्रिपाठी, सुप्यार सिंह और आनंद कुशवाहा पौध-रोपण में शामिल हुए। संस्था, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए गतिविधियाँ संचालित करती है। मुख्यमंत्री चौहान के साथ आदित्य अग्रवाल, दिलीप ओसवाल, ईशान उपाध्याय, किशोर चौरसिया, अखिलेश मोहरे और विकास शर्मा ने भी पौधे रोपे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के अध्ययन के लिए एक केंद्र विकसित किया जाए। प्रभावशीलता के व्यवहारिक आकलन के लिए विश्वविद्यालयों और विकास संस्थान के विशेषज्ञों को जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के आलोक में मध्यप्रदेश में कारीगरों के उन्नयन और कौशल विकास के लिए रोड मेप तैयार हो। मुख्यमंत्री चौहान म.प्र. राज्य नीति आयोग की चौथी बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव वित्त अजीत केसरी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश की प्रगति पर केंद्रित पुस्तिका का प्रकाशन किया जाए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग मत्स्य-पालन पर निर्भर हैं। अत: मध्यप्रदेश मत्स्य नीति और मत्स्य गतिविधियों पर पीपीपी मोड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने संबंधी कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। प्रदेश में जन सेवा मित्र बेहतर कार्य कर रहे हैं। इनकी गतिविधियों का विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने अन्य राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को मध्यप्रदेश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार चिन्हित कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में जो योजनाएँ और कार्यक्रम लोगों की जिंदगी बदलने में प्रभावी रहे हैं, उनका अध्ययन कर प्रदेश में उनके क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश की प्रगति पर केंद्रित पुस्तिका का प्रकाशन भी किया जाए, इससे पिछले दशकों में प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र और अधो-संरचना में आए बदलाव की तथ्यात्मक जानकारी प्रदेशवासियों को मिल सकेगी। रोजगार के लिये अंतर्राष्ट्रीय कनेक्ट में गतिविधियाँ जारी जानकारी दी गई कि प्रदेश के आकांक्षी जिलों में हुए बेहतर कार्य को देखते हुए नीति आयोग द्वारा लगभग 71 करोड़ से अधिक की राशि राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इसमें छतरपुर को सर्वाधिक 14 करोड़ 70 लाख रूपए प्राप्त हुए हैं। नीति आयोग द्वारा प्रदेश के आकांक्षी विकासखण्ड मॉडल का भी अध्ययन कराया गया है। प्रदेश में डाटा क्षेत्र में सुधार के लिए गतिविधियाँ जारी हैं। जर्मनी और आयरलेंड में नर्सिंग क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए रोजगार के लिये अंतर्राष्ट्रीय कनेक्ट के अंतर्गत राज्य नीति आयोग, संबंधित देशों के दूतावासों के सम्पर्क में है। बैठक में राज्य नीति आयोग से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई और अनुमोदन दिया गया।  

भोपाल  ।  मध्‍य प्रदेश के नर्सिंग कालेजों द्वारा फर्जी तरीके से संसाधन दिखाकर संस्थान की मान्यता लेने के पीछे मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एमपीएनआरसी) की बड़ी भूमिका है। काउंसिल के अधिकारी नियमों को अनदेखा कर कालेजों पर मेहरबानी करते रहे। काउंसिल की निगरानी करने वाले चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने भी इस पर नजर रखना उचित नहीं समझा। वर्ष 2022-23 में जिन 64 कालेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी मिले हैं उन्हें सिर्फ नोटिस या मामूली अर्थदंड लगाकर छोड़ दिया गया, जबकि कार्यपरिषद द्वारा पारित नियम में स्पष्ट था कि ऐसे कालेजों को मान्यता नहीं दी जाएगी। अर्थदंड का प्रविधान ही नहीं था। दूसरी बात यह कि बिना मापदंड चल रहे जिन दो सौ कालेजों की मान्यता पिछले तीन वर्ष में समाप्त की गई उनकी जांच करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़ा प्रश्न यह है कि जब संसाधन ही नहीं थे तो फिर निरीक्षण दल ने मान्यता देने की अनुशंसा कैसे कर दी। यहां तक कि सीबीआइ की जांच में वर्तमान में संचालित हो रहे कालेजों में भी गड़बड़ी मिली है। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश और अन्य शिकायतों की वजह से दो सौ कालेजों की मान्यता समाप्त की जा चुकी है। ला स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने भी हाईकोर्ट में याचिका लगाकर बताया था कि प्रदेश में कई नर्सिंग कालेज में बिना मापदंड के संचालित हो रहे हैं। 64 कालेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी होने की जानकारी भी उनकी याचिका पर काउंसिल द्वारा हाईकोर्ट को दी गई जानकारी में सामने आई थी। आउटसोर्स कर्मचारियों के हवाले है नर्सिंग काउंसिल प्रदेश में लगभग पांच सौ नर्सिंग कालेज संचालित हो रहे हैं। इन कालेजों पर नियंत्रण और निगरानी करने वाली संस्था एमपीएनआरसी में प्रशासक और रजिस्ट्रार को छोड़ बाकी सभी कर्मचारी आउटसोर्स पर हैं। इन कर्मचारियों की योग्यता जानने के लिए सूचना के अधिकार कानून के तहत कई आवेदन भी आए, पर काउंसिल ने जानकारी देने से मना कर दिया। सत्र 2023-24 की मान्यता की तैयारी एक ओर जहां प्रदेश में पिछले तीन सालों में खुले सैकड़ों नर्सिंग कालेजों की मान्यता कठघरे में है। हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। अभी भी कई कालेज बिना मापदंड पूरा किए चल रहे हैं। इन पर सख्ती करने की जगह 2023-24 के सत्र में इनकी मान्यता नवीनीकरण करने की तैयारी है। इसमें भी फैकल्टी के लिए आधार केवायसी अनिवार्य करने की योजना नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। निगरानी व्यवस्था को और बेहतर करेंगे, जिससे कालेज तय मापदंड के अनुसार ही संचालित हों। डा. एके श्रीवास्तव, संचालक, चिकित्सा शिक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन में हुए अखंडता का उत्सव समारोह में अपनी प्राथमिक शाला की शिक्षिकाओं को देख कर भाव-विभोर हो उठे। गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर राजभवन के संदीपनि सभागार में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुजराती और मराठी समाज के भोपाल में निवासरत गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने सभागार में जैसे ही कोकिला शेठ और रोहिणी फड़नीस को देखा वे तत्काल आशीर्वाद प्राप्त करने उनके पास पहुँचे, चरण स्पर्श कर उनका अभिवादन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। कोकिला शेठ और फड़नीस ने बताया कि पुराना भोपाल क्षेत्र की मारवाड़ी रोड पर संचालित तत्कालीन गुजराती समाज प्राथमिक शाला में वे चौहान की शिक्षिका थी।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश जल निगम की जल-प्रदाय योजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। योजना के क्रियान्वयन और उसकी निगरानी में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को जोड़े। जल निगम की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने में जन अभियान परिषद को भी सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान निगम के संचालक मंडल की 21वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी, मलय श्रीवास्तव, एस.एन. मिश्रा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सिंगरौली जिले में गोंड देवसर समूह जल-प्रदाय योजना पर इंटेक वेल के लिए बाँध निर्माण, रतलाम एवं धार जिले की जल आपूर्ति योजना के स्रोत के लिए जल संसाधन विभाग को माही नदी पर तलवाड़ा बैराज की निर्माण लागत साझा करने सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आउट सोर्स व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का शोषण न हो। बैठक में निगम में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के लिए 90 दिनों के मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। निगम द्वारा विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थाओं के इंटर्न को प्रशिक्षित करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया।  

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अध्यक्षता एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के स्थापना दिवस पर अखंडता का उत्सव आज राजभवन के सांदीपनि सभागार में मनाया गया। उत्सव में गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों पर केन्द्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ हुई। कार्यक्रम में भोपाल, गुजरात और महाराष्ट्र समाजों के भोपाल निवासी सदस्य उपस्थित थे। प्रारम्भ में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने सांदीपनि सभागार स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए। स्थानीय संस्कृतियों से मिल कर बनी, भारतीय संस्कृति : राज्यपाल पटेल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि हिंद देश के निवासी, सब जन एक हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक हैं। भारतीय संस्कृति का विकास विभिन्न स्थानीय संस्कृतियों से मिल कर हुआ है। हम सभी भारतीय है, यही भावना भारत को राष्ट्र का रूप देती है। अनेकता में एकता की भावना ही हमारे राष्ट्र का आधार है। भारत भूमि और भारत के निवासियों के प्रति प्रेम भाव रखना ही राष्ट्रीय एकता का स्वरूप हैं। राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ राष्ट्र की भूमि के हर भाग की सुरक्षा और विघटनकारी ताकतों के प्रयासों को विफल कर आंतरिक एकजुटता को बनाए रखना है। भारतीय के रूप में हमारी पहचान विभिन्न परम्पराओं, आचार, भाषा और संस्कृतियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना है। अनेकता में एकता और मिल-जुल कर खुशियाँ मनाने की भारतीय संस्कृति की विशिष्टता के भाव और भावनाओं का प्रति रूप राजभवन में आयोजित यह अखंडता का उत्सव है। मध्यप्रदेश के विकास में विभिन्न प्रदेश के लोगों के योगदान का अभिनंदन है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस के उत्साह और उमंग में मध्यप्रदेश के निवासियों की सहभागिता का प्रतीक है। राज्यपाल ने भारत के अखंड स्वरूप के निर्माता लौह पुरूष सरदार वल्‍लभभाई पटेल को उल्लेखित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की महानतम देन 562 छोटी-बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करना है। संभवत: विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है, जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस भरा कार्य किया हो। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भारत का हृदय है, यहाँ अनेक राज्यों के भिन्न-भिन्न रूप, रंग,  भाषा के लोग मिल-जुल कर रहते हैं। उन्होंने स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान के लिए सभी का आहवान किया। उन्होंने कहा कि संकल्प करें कि अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं का संरक्षण और संवर्धन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" संकल्प की सिद्धि में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। गुजरात और महाराष्ट्र ने देश को अनेक महापुरूष दिए: मुख्यमंत्री चौहान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारत माता के सब लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, इसलिए जो मध्यप्रदेश आता है, मध्यप्रदेश का हो जाता है। जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, उसी तरह मध्यप्रदेश में आने वाले घुल-मिल कर प्रदेश में बस जाते हैं। उन्होंने अखंड भारत के निर्माण और विकास में महाराष्ट्र और गुजरात के योगदान का उल्लेख किया। संत परंपरा और राज्य के महापुरुषों का स्मरण और उनके महान कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र योद्धाओं और संतों की धरती है, जिसने देश को अनेक महापुरूष दिए हैं। महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, लोकमान्य तिलक जैसी विभूतियाँ हुई हैं। संत नरसिंह मेहता, दुनिया को शांति का संदेश देने वाले अद्भुत महात्मा गांधी, राष्ट्र को एकीकृत करने वाले लौह पुरूष सरदार पटेल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा व्यक्तित्व जो अपने आप में संस्था है, गुजरात राज्य की भारत को देन है। उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का जिक्र किया और बताया कि वे महाराष्ट्र राज्य के जमाई हैं। प्रारंभिक शिक्षा गुजराती स्कूल में प्राप्त की है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारत महान राष्ट्र है। यहाँ 5 हजार वर्ष की ज्ञान-विज्ञान की परंपराएँ हैं। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता का उदय नहीं हुआ था, तब भारत में ऋचाओं की रचना हो रही थी।  उन्होंने कहा कि  भारत ने ही दुनिया को एक परिवार मानने, जियो और जीने दो, सत्यमेव जयते, प्राणियों में सद्भावना हो और सब सुखी हों, सब निरोगी हों आदि मानवता के मंगलकारी स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है। मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहरों की हुई प्रस्तुति उत्सव में गुजरात समाज के अध्यक्ष संजय पटेल और मराठी समाज के डा. अभिजीत देशमुख ने अतिथियों का स्वागत कर स्मृति-चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान गुजरात समाज की ओर से गुरुप्रीत राजपाल के निर्देशन में गरबा और डांडिया रास नृत्य का प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र समाज की ओर से शोभा बिस के निर्देशन में गणेश वंदना, गोफ, कोई नृत्य और महाराष्ट्र जयघोष का गायन किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ जिलों के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने जनजातीय सांस्कृतिक वैभव और अनेकता में एकता के प्रतीक भगोरिया नृत्य प्रस्तुत किया। संचालक संस्कृति अदिति कुमार त्रिपाठी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सचिव राजभवन जनजाति प्रकोष्ठ बी. एस. जामोद ने आभार माना। संचालन विनय उपाध्याय ने किया। राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव संजीव कुमार झा और मराठी साहित्य अकादमी के निदेशक उदय परांजपे मंचासीन थे।

भोपाल ।   मध्‍य प्रदेश में भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री स्व कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भाजपा छोड़ेंगे। भाजपा के लिए यह खबर तब किसी झटके से कम नहीं है, जब पार्टी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी है। जोशी भाजपा के टिकट पर वर्ष 2018 में हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। वर्ष 2020 में कमल नाथ सरकार गिरने के दौरान हाटपिपल्या से कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी भाजपा में आ गए और भाजपा के टिकट पर विधायक बन गए। तब से जोशी नाराज चल रहे थे। दीपक जोशी शिवराज सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे हैं। उनके पिता मप्र के मुख्यमंत्री पद पर रहे और बागली विधानसभा क्षेत्र से नौ बार विधायक रहने का रिकार्ड भी उन्हीं के नाम है। परंपरागत सीट छिन जाने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक का राजनीतिक भविष्य भी संकट में है। वर्ष 2020 में हुए उपचुनाव के दौरान भी जोशी और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीच मुलाकातें हुई थीं। तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि जोशी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन अब बदले हुए माहौल में जोशी ने कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस भाजपा के कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों पर डोरे डाल रही है। ये दिग्गज नेता भाजपा के मिशन-2023 की राह में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कद्दावर मंत्री रहे जयंत मलैया, डा गौरीशंकर शेजवार, रामकृष्ण कुसमरिया जैसे पूर्व मंत्री आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इन भाजपा नेताओं के निरंतर संपर्क में हैं। इन नेताओं में से बहुत से दिग्गज ऐसे हैं, जिनकी परंपरागत सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए नेता चुनाव जीत गए हैं। वहीं, गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी को टिकट देने के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। पार्टी ने इंकार किया तो वे भी पैंतरा बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा में बदली हुई परिस्थितियां नवंबर-दिसंबर 2023 के मप्र विधानसभा चुनाव में अपनों से ही मुसीबत के संकेत दे रही है। जो चेहरे पार्टी में कभी कद्दावर माने जाते थे, कैबिनेट का हिस्सा थे, अब वही जीत के रास्ते पर कांटे बिछा सकते हैं। इन परिस्थितियों की जड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने समर्थकों सहित भाजपा ज्वाइन करना है। 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों के आने के बाद जिन सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां भाजपा के पुराने चेहरों को मौका न मिलना मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता डा. गौरीशंकर शेजवार पर भी कांग्रेस की निगाहें हैं। उनकी सांची विधानसभा क्षेत्र पर भी कांग्रेस से आए नेता स्वास्थ्य मंत्री डा.प्रभुराम चौधरी का कब्जा है। ऐसी स्थिति में शेजवार के बेटे मुदित शेजवार के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। मुदित वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी थे लेकिन चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के नेता शेजवार के संपर्क में हैं। उन्हें प्रस्ताव दिया गया है कि वे स्वयं चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हों तो कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। इनका कहना है मेरे पिताजी स्व कैलाश जोशी की ईमानदारी की विरासत को भाजपा सहेजना नहीं चाहती है इसलिए मैंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया है। कांग्रेस में शामिल होने की तिथि अभी तय नहीं है। भाजपा नेताओं को भी अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। दीपक जोशी, पूर्व मंत्री ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है : कमल नाथ छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता नंदकुमार साय के पार्टी छोड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया में मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष कमल नाथ ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दीपक जोशी के कांग्रेस में आने के सवाल पर कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। भाजपा सामूहिक चिंतन और सामूहिक निर्णय के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा की विचारधारा और कार्यपद्धति में पले बढ़े नेता को स्थान और सम्मान इसी पार्टी में पक्का और सच्चा हो सकता है। अन्य किसी दल में ' उपयोग करो और फेंक दो' की शैली रही है। अतीत के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री भाजपा मप्र