भोपाल । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। नई दरें 1 सप्ताह बाद लागू हो जाएंगी। कृषि और उच्च दाब के उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। उनके लिए केवल 10 पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ाई गई है। 30 यूनिट तक बिजली खपत वालों से मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाएगा। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम 139 रूपये का बिल भरना पड़ेगा। 200 से 300 यूनिट बिजली खपत करने वालों के लिए फिक्स चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के स्लैब में लगभग 6 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।   0 से 50 यूनिट बिजली खपत पर अब 4.27 पैसे प्रति यूनिट, 51 से 150 मिनट तक 5.23 पैसे प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक 6.61 पैसे प्रति यूनिट,300 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 6.80 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। वहीं 200 यूनिट और 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। 

भोपाल । केंद्र सरकार की स्क्रेपिंग पाल्सी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। 15 साल पुराने लगभग 4500 वाहन सरकार के पास हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जो वाहन स्क्रैप हो चुकेगे, उनके स्थान पर नए वाहन सरकार ने विभागों को उपलब्ध नहीं कराए हैं। यह माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को यह वाहन अवैध तो हो जाएंगे। लेकिन सड़कों पर अवैध रूप से चलते रहेंगे।   मध्य प्रदेश में 15.8 लाख वाहन पुराने हैं। जो 15 वर्ष की अवधि से ज्यादा के हैं। परिवहन विभाग ने अभी प्राइवेट वाहनों को स्क्रेपिंग करने से छूट दी है। लेकिन 15 साल पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से नियमानुसार सड़कों में चलना बंद हो जाना चाहिए। परिवहन विभाग डाटा उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर चुप्पी साध रहा है।   सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी वाहन स्क्रैप करके, नए वाहन खरीदना मध्य प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है। सरकारी वाहनों के संबंध में कोई जवाब नहीं दे रहा है। इससे यह माना जा रहा है,कि भले ही सरकारी वाहन कानूनी तरीके से सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। विभागीय अधिकारियों को अपने काम के लिए इन्हें अवैध रूप से चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।  भोपाल में अभी तक स्क्रेपिंग सेंटर शुरू नहीं हो पाया है। सरकारी विभाग स्क्रेपिंग सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाए हैं। जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा, वित्त विभाग नए वाहनों को खरीदने की अनुमति भी नहीं देगा। वित्त मंत्रालय के पास नए वाहनों को खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि बजट में नहीं है। अतः फाइलें चल रही हैं। लेकिन कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं। 

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार अप्रैल माह में नई तबादला नीति लाने जा रही है। इस वर्ष बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नवंबर माह में हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनाव कार्य में लगे होते हैं। जिनकी पदस्थापना को ढाई साल हो चुके होंगे। सभी का तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा। वहीं सरकार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपने पसंदीदा अफसरों को उनकी जरूरत के अनुसार पदस्थापना करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आशय के संकेत भी दे दिए हैं।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा, कि तबादलों में कोई लेन देन ना करें। उन्होंने कहा तबादलों में किसी तरीके की लेनदेन की शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कह दिया कि जिस मंत्री के पास जिस जिले का प्रभार है। वह आगे भी बना रहेगा। तबादलों को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तबादलों की सूची को तैयार करवाएं।  मध्यप्रदेश में तबादला उद्योग आर्थिक लेनदेन का सबसे बड़ा माध्यम है। तबादलों को लेकर हर बार इसी तरीके की बात की जाती है। लेकिन तैनाती के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी टीका-पटा करके ही अपने तबादले करा पाते हैं। 

भोपाल  ।   भारतीय सेना द्वारा युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने वाले हथियार और वाहनों को लोग फौजी मेले में नजदीक से देखने के लिए बुधवार को बड़ी संख्या में लोग एमवीएम मैदान पहुंचे हैं। यहां फौजी मेले का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने यहां सैन्‍य साजो-सामान की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में शामिल सैन्‍यकर्मियों ने उन्‍हें सैन्‍य उपकरणों के बारे में जानकारी दी। इस सीएम शिवराज ने सैन्‍यकर्मियों द्वारा इस्‍तेमाल की जाने वाली बंदूक समेत कुछ अन्‍य उपकरणों को उठाकर भी देखा। यहां पर एक सेल्‍फी प्‍वाइंट भी बनाया गया हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुस्‍कराते हुए तस्‍वीरें खिंचवाईं।

भोपाल । नर्मदा नदी पर गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध में मार्च में जलस्तर कम होने से अब महज 37 प्रतिशत पानी शेष रह गया है। अगर जलस्तर इसी तेजी से घटता रहा तो प्रदेश के चार जिलों की 140 किमी की परिधि के पांच लाख लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही नर्मदा नदी में रहने वाले जीव-जंतुओं पर जिंदगी जीने का संघर्ष शुरू हो जाएगा। 26 मार्च को धार जिले के कोटेश्वर तीर्थ पर नर्मदा का जलस्तर 124.45 मीटर था, जो एक मार्च को 129.52 मीटर दर्ज किया गया था। इस सत्र 2022 -23 में अगस्त में बांध 138.68 मीटर पूर्ण जल संग्रहण क्षमता तक भर गया था। अगस्त 2022 से फरवरी 2023 के मध्य छह माह में 10 मीटर जलस्तर कम हुआ तो वहीं मार्च में पांच मीटर महज 26 दिन में कम होना चिंता बढ़ा रहा है। 2017 और 2018 में जब नर्मदा का जल स्तर क्रमश: 117 और 119 मीटर तक आ गया था तब इन चार जिलों में जल संकट की स्थिति बनी थी। चिंता यही है कि अगर जल स्तर ज्यादा नीचे गया तो फिर वही स्थिति बन सकती है। गुजरात की नहर में पानी की मात्रा में बढ़ोतरी सरदार सरोवर बांध स्थल के सूत्रों के अनुसार, मार्च में नहरों में पानी की मात्रा बढ़ाई गई है। नहरों का पानी गुजरात और राजस्थान के अंतिम क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है और कारखानों को भी लगातार पानी दिया जा रहा है। इस कारण तेजी से बांध में जलस्तर कम हुआ है।

भोपाल ।    चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक चुनाव संपन्‍न होने के बाद इस साल के अंत तक मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ और राजस्‍थान जैसे राज्‍यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे। मध्‍य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां विधानसभा की 230 सीटें हैं। फिलहाल मप्र में 15वीं विधानसभा काबिज है, जिसका कार्यकाल इसी साल दिसंबर में समाप्‍त हो रहा है। इससे पहले 16वीं विधानसभा का गठन करना होगा, जिसके लिए नवंबर तक चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां राज्‍य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि अक्‍टूबर तक राज्‍य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और यहां दो या तीन चरणों में मतदान कराया जा सकता है और दिसंबर के पहले हफ्ते तक नतीजे आ सकते हैं, ताकि इसके तुरंत बाद 16वीं विधानसभा का गठन किया जा सके। राज्‍य निर्वाचन आयोग ने इस साल एक जनवरी को मतदाता सूची जारी करने के साथ 05 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया था। प्रदेश में कुल 64100 बूथों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। राज्‍य में कुल 5 करोड़ 39 लाख 85 हजार 876 मतदाता हैं, जो नई सरकार का चयन करेंगे। वर्ष 2018 के चुनाव में यह थी स्‍थिति मप्र की 15वीं विधानसभा के गठन के लिए 230 सीटों पर नवंबर 2018 में एक चरण में चुनाव संपन्‍न हुए थे। चार अन्‍य राज्‍यों के विधानसभा चुनावो के साथ 11 दिसंबर 2018 को चुनाव नतीजे घोषित हुए, जिसमें 114 सीटें जीतने के साथ कांग्रेस सबसे बड़े राजनैतिक दल के रूप में उभरी और उसने बसपा, सपा व निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई। भाजपा को इन चुनावों में 109 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत के आंकड़े से 07 कम था। बसपा को दो और सपा को एक सीट मिली। इसके अलावा चार निर्दलीय उम्‍मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। 2020 में हुआ उलटफेर प्रदेश में 15 साल के बाद सत्‍ता में वापस आई कांग्रेस कमल नाथ के नेतृत्‍व में महज सवा साल सरकार चला पाई और मार्च 2020 में उस समय यहां उपचुनाव आवश्‍यक हो गए, जब इस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 6 मंत्रियों सहित 22 विधायकों ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा मे शामिल हो गए। बाद में 3 और विधायक भाजपा मे शामिल हो गए। इससे कमल नाथ सरकार अल्‍पमत में आ गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्‍व में एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन हुआ। इसके अलावा 3 सीटें विधायकों के निधन से ख़ाली हो गईं। इसके बाद रिक्‍त सीटों पर उपचुनाव हुए और 10 नवंबर 2020 को आए नतीजों में 28 में से भाजपा को 19 तथा कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। इस प्रकार आठ महीने पुरानी शिवराज सरकार को सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया।

भोपाल ।   भारतीय सेना द्वारा युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने वाले हथियार और वाहनों को लोग फौजी मेले में नजदीक से देखने के लिए बुधवार को बड़ी संख्या में लोग एमवीएम मैदान पहुंचे हैं। यहां फौजी मेले का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। मेले का आयोजन सेना के तीनों अंगों की जानकारी नागरिकों को देने एवं युवा वर्ग के सेना से जुड़ने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस मेले में युद्ध के समय भारतीय सेना के तीनों अंगों वायुसेना, थल सेना एवं नौसेना के जांबांज सैनिकों के साहस और कर्तव्यनिष्ठा की जानकारी दी जाएगी। सेना के बेड़े में शामिल वाहन भी लोग देख सकते हैं। बड़ी संख्या में वाहन एवं हथियार एमवीएम मैदान पर रखे गए हैं। यहां आज सुबह बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हथियारों को नजदीक से देखा। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने संबोधन में सेना की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि फौजी मेला मध्यप्रदेश ओर भोपाल को गर्व और गौरव है। मुख्यमंत्री ने पहले रिबन काटकर एवं बाद में शांति के प्रतीक गुब्बारे छोड़कर मेले का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी सेना अद्भुत है, हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। हमारी सेना धर्म के विजय के लिए कार्य करती है। मैं सेना के शौर्य, साहस, शूरवीरता और समर्पण को प्रणाम करता हूं। आज हमारी सेना हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। जब पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश की तो सेना ने उन्हें सबक सिखाया। कारगिल युद्ध में हजारों फीट की ऊंची चोटियों पर चढ़कर दुश्मन का सर्वनाश किया। हमारे जवानों ने देश सेवा करते हुए सदैव अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया। जब भी जरूरत पड़ी, तो मातृभूमि की सेवा के लिए सीने पर गोली खाई, शत्रुओं की गोली कभी हमारे जवानों ने पीठ पर नहीं खाई। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम सेनाओं में से एक है जो सीना तानकर देश की सीमाओं पर खड़ी है। चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो या लेह-लद्दाख, सियाचिन का कड़कड़ाती सर्दी, हमारे जवान हर परिस्थिति में सीमाओं की सुरक्षा का काम करते हैं। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से। बाकी मगर अभी तक नामों निशां हमारा। इसका कारण है भारत की संस्कृति, विचार, जीवन मूल्य और परंपराएं। यह केवल हमारे देश के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए हैं। इस मौके पर आर्मी बैंड द्वारा मधुर तराने पेश किए गए। मुख्यमंत्री ने अभिवादन कर मेले में मौजूद सैनिकों एवं बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया के अलावा भारतीय सेना एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। तोप, गोले, टैंक भी देख सकेंगे आमजन इस फौजी मेले में युद्ध के दौरान उपयोग किए गए जाने वाले कुछ हथियारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। करीब 50 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता वाले टैंक व इस तरह के हथियारों के बारे में अभी तक कम ही जानकारी मिलती है। अब शहर के बीच में एमबीएम मैदान पर नए एवं पुराने भोपाल के लोग भी प्रदर्शनी में जानकारी ले सकेंगे। फौजी मेले का समापन दो अप्रैल को होगा।

भोपाल  ।    प्रदेश के 1450 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को अनुदान सहायता के 400 करोड़ रुपये जमा कराएंगे। कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में होगा, जहां से सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि जमा कराई जाएगी। प्रदेशभर के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और हितलाभ लेने वाले उद्यमी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एमएसएमई विभाग के सचिव पी. नरहरि ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 2021 में लागू की गई एमएसएमई नीति में इन उद्यमों को विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं सेक्टर को विशेष पैकेज दिए जाने का प्रविधान है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई नीति के प्रविधानों के तहत इन उद्यमों को उद्योग विकास अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता, पेटेंट के लिए प्रतिभूति, अधोसंरचना विकास के लिए सहायता, ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए सहायता और बीमार इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए सहायता दी जाती है।

भोपाल ।  राजधानी में मंगलवार को हुजूर विधानसभा क्षेत्र के दो स्थानों पर आग लगने से 25 एकड़ में खड़ी गेंहूं की फसल जलकर राख हो गई। जब तक मौके पर नगर निगम की दमकलें पहुंची, तब तक फसल पूरी तरह जल चुकी थी। किसानों ने आरोप लगाया है कि शहर में फायर स्टेशनों की कमी है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से इनकी दूरी भी अधिक है। जिससे जब जक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है तो सबकुछ जल चुका होता है। बता दें कि फायर कंट्रोल रूम में कोराना गांव में स्थित खेत में आग लगने की सूचना सुबह 8.30 बजे पहुंची थी। लेकिन जानकारी मिलने के 24 मिनट बाद मौके पर दमकलें पहुंची। जबकि किसानों का कहना है कि गांधी नगर फायर स्टेशन से कोराना गांव की दूरी आठ से 10 मिनट की है। इसके बावजूद समय पर दमकल नहीं भेजी गई। जिससे यहां 10 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह जल गई है। यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। इधर, हुजूर विधानसभा के मुगालिया छाप स्थित कोड़िया गांव में 15 एकड़ फसल में शाम चार बजे आग लग गई, लेकिन यहां भी जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, फसल पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि जानकारी मिलने पर यहां स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा पहले ही पहुंच गए थे, उन्होंने ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया था। फसलों को आग से बचाने ग्यारह मील पर बनाया अस्थायी फायर स्टेशन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया कि मार्च से अप्रैल के बीच गेहूं के खेतों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा ग्यारह मील के पास अस्थाई फायर स्टेशन बनाया गया है। यहां एक दमकल खड़ी की गई है। इससे बाग मुगालिया, रतनपुर सड़क, बागली और होशंगाबाद रोड समेत आसपास के गांवों में आग बुझाना आसान होगा।

भोपाल । सारे काम बाद में पहले लाडली बहन बनने के लिए महिलाएं जोनल ऑफिस पहुंच रही हैं। सुबह 9 बजे से महिलाएं जोन ऑफिस पहुंच जाती हैं। यहां उन्हें टोकन मिलता है। घंटों इंतजार के बाद जब नंबर आता है तो सर्वर खलनायक बन जाता है। एक बार सर्वर ठप्प हुआ तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब वापस लौटेगा। सोमवार को भी दिन भर यही हाल रहा। कुछ महिलाएं टोकन मिलने के बाद भी निराश होकर लौटी हैं। जिन महिलाओं की ई-केवाईसी नहीं थी उनके लिए सेंटर पर ही ई-केवाईसी के इंतजाम किए गए हैं। लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन के पहले दिन सर्वर डाउन की समस्या के कारण रजिस्ट्रेशन कार्य धीमा रहा था, लेकिन सोमवार को भी सर्वर महिलाओं के लाडली बहना बनने के बीच में खलनायक बना रहा। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिन भर सर्वर डाउन की समस्या होती रही।  जिन केंद्रों पर सर्वर डाउन की समस्या रही वहां महिलाओं को टोकन देकर ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए हैं। इन महिलाओं को मंगलवार को अन्य आने वाली महिलाओं से पहले प्राथमिकता के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। योजना लॉन्च के साथ ही चरम पर है उत्साह दरअसल लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग के साथ ही महिलाओं में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इससे पूर्व ई-केवाईसी के लिए भी कॉमन सर्विस सेंटर और लोक सेवा केंद्रों के बाहर महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें देखी गई थी। वहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए भी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। महिलाएं सुबह से शाम तक सेंटर के बाहर बैठी नजर आ रही हैं।

भोपाल । चुनावी साल में वादों और वचनों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल पर सवाल का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कमलनाथ को आदिवासी कलाकारों के लिए लोककला शाला बनाने और रंगमंच की सुविधा देने के वचन को पूरा न करने को लेकर सवाल पूछा। सीएम के सवाल के जवाब में कमलनाथ ने शिवराज को मुंबई जाकर फिल्मों और सीरियल्स में एक्टिंग करने की सलाह दे दी। सीएम ने कहा- मैं कमलनाथ जी से पूछता हूं तो वो उसका जवाब देने के बजाए इधर-उधर की बात करते हैं। कमलनाथ जी हमने तो युवा नीति लॉन्च करते समय ये तय कर दिया कि एक हजार जनजातीय युवा कलाकारों को तीन महीने की अवधि के लिए दस हजार रुपए फेलोशिप देंगे। कमलनाथ बताएं आपने कहा था कि मध्यप्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन के लिए लोक कला शाला की स्थापना करेंगे। रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहां गई लोक कला शाला और कहां गई रंगमंच की सुविधा? सीएम को कमलनाथ ने दिया जवाब सीएम के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा- शिवराज जी आज आपने जो सवाल पूछा है, वह दिल से पूछा है। यह तो मैं ही क्या, पूरा प्रदेश जानता है कि आप मंझे हुए अभिनेता हैं। पूरा प्रदेश ही आपकी एक्टिंग का रंगमंच है। आपने रंगमंच निर्माण की जो बात की है, तो मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि आप माया नगरी मुंबई जाकर फिल्मों और धारावाहिक में अभिनय करें। कमलनाथ ने ट्वीट में आगे लिखा- यह बात तो मैंने कई बार सार्वजनिक मंच से भी कही है। लेकिन, आपकी इच्छा है तो कांग्रेस सरकार बनने पर इस परियोजना में आपकी पूरी मदद की जाएगी। रही बात प्रदेश के सच्चे रंगकर्मियों की तो उनसे जाकर पूछिए वे बताएंगे कि कला और संस्कृति के विस्तार में मध्यप्रदेश में हुआ सारा कार्य कांग्रेस सरकारों ने ही कराया है। पिछले दिनों खजुराहो में एक संगीतकार बहन ने जब आपसे पेंशन मांगी थी तो आप मुंह फुलाकर चले आए थे। इसलिए आप अपनी ही फिक्र करें, सच्चे कलाकारों को मां सरस्वती का आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी सदा उनकी सेवा करती रहेगी।

भोपाल । भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही हैं। यहां स्टेशन पर रंग रोगन आदि किया जा रहा है। हालांकि पीएमओ से मोदी के कार्यक्रम को लेकर आधिकारी शेड्यूल नहीं आया है। डीआरएम समेत मंडल के कई अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेलवे व बंसल ग्रुप के अफसरों की देखरेख में पटरियों से लेकर प्लेटफॉर्म के शेड कवर तक सफाई की गई। रेलवे के अनुसार प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन को रानी कमला पति स्टेशन से हरी झंडी दिखा सकते हैं। रेलवे अधिकारियों ने आनन-फानन में 25 मार्च से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। रानी कमलापति स्टेशन परिसर में एयर कंडीशन डोम का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया था। मगर, सोमवार को पीएमओ से प्राप्त निर्देश के बाद इसे हटा दिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्लेटफॉर्म-1 पर ही होगा। इसके लिए पार्सल कार्यालय स्थित फूड प्लाजा की दीवार को हटाया जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए रास्ता बनेगा। रास्ता बनाने का काम सोमवार से शुरू हो गया है। दिन भर वंदे भारत का चला इंस्पेक्शन रविवार शाम वंदे भारत का रैक रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचने के बाद यहां बने वॉशिंग पिट पर इसकी धुलाई व अन्य मेंटेनेंस कार्य किए गए। यहां रेलवे अधिकारियों ने इंस्पेक्शन भी किया। जानकारी के अनुसार यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से यह नई दिल्ली तक चलेगी। इसमें कुल 16 कोच हैं। 14 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच हैं। इसमें 1128 सीटें यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। अभी तक बुकिंग नहीं हुई शुरू, ना ही किराया तय रेलवे द्वारा वंदे भारत का रानी कमलापति से नई दिल्ली का किराया अभी तय नहीं हुआ है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आरकेएमपी से नई दिल्ली तक का किराया एसी चेयर कार का किराया 2 हजार से अधिक व एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3300 रुपए तक हो सकता है। हालांकि रेलवे इसका किराया जल्द ही तय करेगा। दूसरी तरफ इस ट्रेन की बुकिंग ओपन नहीं हुई है।

भोपाल । मप्र में शुरु हो रही लाड़ली बहना योजना में महिलाओं से केवाइसी कराने के एवज में पैसे लेने की शिकायतों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। सीएम ने केवाइसी के एवज में पैसे लेने वालों को सख्त लहजे में कहा कि मेरी बहनों से पैसे लेने की जुर्रत न करें, वरना अंजाम बुरा होगा। भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा मुझे बताते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फार्म प्रदेश भर में भरने शुरु हो गए हैं। अभी केवल तीन दिन में शुरुआती कुछ परेशानी आई हैं। लेकिन तीन दिन में 6 लाख 96 हजार 522 आवेदन भरे जा चुके हैं। सरकार केवाइसी के लिए दे रही 15 रुपए सीएम ने कहा बहनों को ई केवाइसी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन को 15 रुपया हम दे रहे हैं। इक्का-दुक्का जगहों पर 50-50 रूपया लेने की शिकायतें मिलीं। तो उन्हें जेल भी भेजा गया है। कोई बहनों से पैसे मांगने की जुर्रत न करे। नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बहनों से निवेदन है कि एक नया पैसा न दें। जहां ईकेवाइसी होनी है वहां केवल 181 पर फोन कर देंगे। कानून और व्यवस्था और बेहतर बनाना सदैव हमारा लक्ष्य रहा है। लगातार कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। आवेदनों पर आई आपत्तियों की जांच और निराकरण के लिए 15 दिनों में समिति को निर्णय करना होगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी, जिन आवेदनों पर आपत्तियां आई हैं। इसके अलावा बाकी आवेदनों का राज्य स्तर पर रेंडम सिलेक्शन कर उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे।

भोपाल । राजधानी भोपाल के पहले कोलार सिक्सलेन प्रोजेक्ट में मंगलवार को कोलार रेस्ट हाउस तिराहे पर सड़क चौड़ीकरण के काम की शुरुआत हो गई। यहां करीब 200 मीटर के दायरे में 36 मकान और 20 दुकानें हटाई गई हैं। जिन्हें तीन जगहों पर विस्थापित किया गया है। हालांकि, कुछ लोग अभी भी डेरा डाले हुए थे। जिन्हें हटाया जा रहा है। भोज यूनिवर्सिटी के पास भी दो पुलियाएं बनाई जा रही है। एक दिन पहले विधायक और कलेक्टर ने दौरा करके तीन जगहों पर काम की शुरुआत करने की बात कही थी। प्रोजेक्ट 222 करोड़ रुपए का है। जिसका भूमिपूजन पिछले साल 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। कुल 15.10 किलोमीटर लंबे सिक्स लेन में मुख्य सर्व-धर्म ब्रिज के साथ 27 अन्य छोटी-बड़ी पुल-पुलियाएं भी बनाई जा रही है। चूना भट्?टी के पास भी दो पुलियाएं बनाई जा रही हैं। इस कारण चूना भट्?टी से सर्व-धर्म ब्रिज के बीच एक ही लेन से राहगीर आ-जा रहे हैं। मंगलवार से कोलार रेस्ट हाउस तिराहे पर भी सड़क चौड़ीकरण की शुरुआत कर दी गई। कोई हंगामा न हो, इसलिए पुलिस भी मौजूद रही। विधायक-कलेक्टर ने किया था दौरा इससे पहले मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोलार सिक्सलेन प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। मीटिंग के बाद उन्होंने 15 किलोमीटर तक मार्ग का दौरा भी किया था। दौरे के दौरान बैरागढ़ चिचली पर सीवेज लाइन के आसपास सड़क निर्माण की खुदाई में आ रही परेशानी भी देखी थी। वहीं, गोल जोड़ पर चल रहे सीसी कार्य का भी अवलोकन किया था। विधायक शर्मा ने बताया कि सिक्सलेन के सेंटर से 15-15 मीटर पर बनाए गए डक्ट के बाद बिजली के पोल शिफ्ट किए गए हैं। इसलिए बनाया जा रहा सिक्सलेन कोलार रोड के गोल जोड़ से बैरागढ़ चिचली के बीच सर्व-धर्म, मंदाकिनी, बीमाकुंज, कान्हाकुंज, सीआई, चूना भट्टी एरिया, नयापुरा, ललितानगर, गेहूंखेड़ा, नहर की पुलिया समेत करीब 100 कॉलोनियां बसी है। यहां के लोग इसी रोड से आना-जाना करते हैं। बढ़ती आबादी के साथ अब सड़क काफी छोटी पडऩे लगी है। अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं, बारिश में सड़क पूरी तरह से जर्जर हो जाती है। इस बार भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। इसलिए रोड की चौड़ाई की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लिहाजा, सीएम ने सिक्स लेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी और काम की शुरुआत की गई। पिछले पांच महीने से तेजी से काम चल रहा है।

भोपाल ।  मध्‍य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन सतर्क है। मध्‍य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा. प्रभुराम चौधरी ने विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा है। साथ ही उन्‍होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए एक-दूसरे से सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखें और मास्क लगाएं। यह बात उन्होंने भोपाल शहर में मंगलवार को टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल, मध्‍य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के चार नए प्रकरण सामने आए हैं, जबकि इंदौर में एक केस मिला है। इसके बाद इंदौर में 22 तो भोपाल में कोरोना के 21 सक्रिय मरीज हो चुके हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में जांच बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर जल्द माक ड्रिल भी करेगा।