भोपाल। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं सरकार की अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं मे, हितग्राहियों को बैंक से ऋण नहीं दिला पाने वाले अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश विभाग द्वारा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 ऐसे जिलों की पहचान की है। जहां पर उद्यमियों को ऋण नहीं मिल रहा है। सरकार ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया है। मार्च माह का वेतन रोकने के आदेश हुए हैं।  प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन की योजना के अंतर्गत जिन जिलों में स्वीकृत ऋण और वितरण की उपलब्धता 17 मार्च 2023 की स्थिति में 25 फ़ीसदी से कम रही है। उन जिले के अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।   चुनावी वर्ष में शिक्षित युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए, जिला व्यापार उद्योग केंद्र के अधिकारी बैंकों में ऋण प्रकरण भेजते हैं। बैंकों द्वारा ऋण नहीं उपलब्ध कराया गया। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में कोई सजगता नहीं बरती। इस मामले को सरकार ने अब गंभीरता से लिया है।   25 फ़ीसदी से कम वाले जिले  मध्यप्रदेश के अलीराजपुर बुरहानपुर नीमच बड़वानी झाबुआ निवाड़ी दतिया बालाघाट सीधी अनूपपुर सिंगरौली अशोकनगर टीकमगढ़ भिंड सतना छतरपुर बैतूल रायसेन और पन्ना जिले के उद्यमियों के जो प्रकरण बैंकों को भेजे गए थे। सरकार द्वारा जो लक्ष्य स्वीकृत किया गया था। उसका 25 फ़ीसदी भी बैंकों ने ऋण नहीं दिया है। अलीराजपुर निवाड़ी दतिया बालाघाट की स्थिति बहुत दयनीय है। यहां पर 13 फ़ीसदी लक्ष्य भी पूरा नहीं किया गया है। यहां के अधिकारियों का मार्च माह का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। 

नई दिल्ली । इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और संभावित ओलावृष्टि के साथ मध्यम से भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। भारत के कई शहरों में बादल छाए रहने और बारिश का मौसम जारी रहने की उम्मीद है, मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है।  आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख ने बताया, पश्चिमोत्तर भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्षेत्र में बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो रही है। एक और पश्चिमी विक्षोभ रविवार से क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि 21 मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश जारी रहेगी। आईएमडी के अनुसार, एक और पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में बारिश का एक नया दौर ला सकता है। कई मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार में भी भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। इस बीच, मराठवाड़ा के कम से कम छह जिलों में बेमौसम बारिश के कारण 62,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल के नुकसान की सूचना है। 

संसदीय कार्य मंत्री ने विस में दिया आश्वासन भोपाल ।  मध्यप्रदेश विधानसभा में आज प्रश्नोत्तरकाल के दौरान बालाघाट से बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में हुए कथित बडे घोटाले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रबंध संचालक के खिलाफ 11 शिकायतें बगैर जांच के नस्ती बदध कर दी गई। यह बहुत बडा घोटाला है।श्री बिसेन ने कहा कि मैंने जो सवाल किया था, उसमें बिना जमीनी जांच कार्यों के आधार पर जांच कर ली गई। क्या विधायकों की समिति बनाकर जांच कराएंगे? स्पीकर ने विधायकों की समिति बनाने से इनकार किया, तो बिसेन ने कहा कि क्यों नहीं बनाना चाहिए? मेरा 4 साल बाद प्रश्न आया है। कैसे आया, मैं ही जानता हूं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए तो यहां कमेटी में विधायकों को शामिल करने में क्या दिक्कत है?भितरवार से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव बोले- हम लोगों की मांग पर कमेटी में विधायक को शामिल नहीं करते, कम से कम इनकी मांग पर ही शामिल कर दो। वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि आप किसी भी सदस्य को रख दीजिए। यशपाल सिंह को रख दीजिए। नरोत्तम ने कहा कि यशपाल जी को रख देंगे। प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम ने कहा कि बिसेन जी वरिष्ठ और सम्माननीय हैं। जिस अधिकारी से कहेंगे, जांच करा ली जाएगी।

भोपाल ।  एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। सरकार अब नीति में संशोधन करने जा रही है। इसमें यह प्रविधान किया जा रहा है कि निजी अस्पतालों और लैब को बताना होगा कि उनके यहां आने वाले मरीजों को दी गईं एंटीबायोटिक दवाएं किन बैक्टिरिया पर बेअसर साबित हो रही हैं। एम्स और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नीति बनाने को लेकर काम कर रहे हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के संबंध में जागरूक करें। दरअसल, मरीज दवाओं का मापदंड के अनुसार सेवन नहीं करते हैं जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं निष्प्रभावी होने को लेकर एम्स में पिछले सप्ताह आयोजित एक कार्यशाला में भी विशेषज्ञों ने इस तरह के सुझाव दिए थे। प्रदेश में एंटीबायोटिक नीति बनाने वाला केरल के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। अब इस नीति में बदलाव की तैयारी है। इस पर जोर दिया जाएगा कि संक्रमण के उपचार के लिए कोई भी एंटीबायोटिक देने के पहले कल्चर टेस्ट कराया जाए। इसमें यह पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया पर दवा प्रभावी है और किस पर नहीं। जो दवा प्रभावी होगी वही दी जाएगी, जिससे मरीज बेअसर दवाएं खाने से बच जाएंगे। साथ ही सभी अस्पतालों को कल्चर टेस्ट रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को साझा करनी होगी। सभी जगह से मिली रिपोर्ट को एकत्र कर विश्लेषण किया जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक का असर कितना कम हुआ है। इसी के आधार पर सरकारी और निजी डाक्टरोें के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे कि किस बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक सबसे पहले दी जानी चाहिए। इनका कहना है एंटीबायोटिक दवाओं का सही उपयोग नहीं होने से वह बेअसर होती जा रही हैं। यह पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। अब जरूरत इस बात की है कि सभी जिला अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवाएं देने की पहले कल्चर टेस्ट कराया जाए। इस जांच के लिए माइक्रोबायोलाजिस्ट नियुक्त किए जाने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही एक पोर्टल पर बनाकर कच्लर रिपोर्ट की जानकारी साझा करने को कहा है, पर इसका पालन नहीं हो रहा है। डा.पंकज शुक्ला, पूर्व संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा-कोर्ट के आदेश पर दिए प्रवेश भोपाल । राज्य विधानसभा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी कि जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर साल 2017 में  निजी चिकित्सा महाविदयालय में एनआरआई कोटे में वैध पाए गए 105 छात्रों को प्रवेश दिया गया। एनआरआई कोटे में कालेजों में प्रवेश में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए प्रश्नोत्तरकाल में तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सवाल पूछा कि एनआरआई कोटे से एमपी में किन छात्रों को एडमिशन दिया गया है? आगे कहा कि उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में किनका एडमिशन हुआ और किस आधार पर हुआ? जब गरीब छात्रों की फीस नहीं भरी जा रही, तो इनकी फीस किस आधार पर दी जा रही है। विधायक महेश परमार छात्रों की सूची उपलब्ध कराने की मांग पर अड़ गए।परमार ने कहा कि पहले आपके विभाग ने एडमिशन दिया और बाद में उन्हें अपात्र माना, ये कैसे हुआ? जांच होनी चाहिए।  इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सदस्य को पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। वे पढकर नहीं आए है। उन्होंने कहा कि जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर साल 2017 में  निजी चिकित्सा महाविदयालय में एनआरआई कोटे में वैध पाए गए 105 छात्रों को प्रवेश दिया गया। 

विधानसभा में जनजातीय कार्यमंत्री मीना सिंह ने दी जानकारी भोपाल । प्रदेश विधानसभा में जनजातीय कार्यमंत्री मीना सिंह ने आज जानकारी दी कि छात्रवृत्ति घोटाला में एक कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है और शेष आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही उन्होंने मूल प्रश्नकर्ता सदस्य की मंशानुरुप आरोपी को सस्पेंड कर जांच करवाने की मांग भी मान ली। मूल प्रश्नकर्ता देवरी से कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने सागर जिले में छात्रवृत्ति घोटाला का मामला उठाते हुए सवाल किया कि सागर जिले में 36 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है। इसकी जांच कराएंगे? जनजातीय कार्यमंत्री मीना सिंह बोलीं- जो लोग शामिल थे, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीच में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि अधिकांश जिलों में इस तरह के घोटाले की शिकायते मिल रही है, मंत्री जी इसकी जांच करवा लेंगी तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि  भिंड जिले में 12 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जांच कराकर दोषियों को जेल भेजें। इसी मूल प्रश्नकर्ता सदस्य यादव ने कहा कि मैंने जो शिकायत की थी, उसकी जांच अब तक नहीं हुई। क्या ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करेंगी? मंत्री ने कहा कि सदस्य की मंशानुरुप आरोपी को सस्पेंड कर जांच करवा ली जाएगी।

भाजपा नेताओं का छिंदवाड़ा में जमावड़ा भोपाल । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरकर 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतने की रणनीति भाजपा बना रही है। इसके लिए बड़े स्तर पर केंद्रीय नेताओं को छिंदवाड़ा में उतारा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। उसके पहले ही प्रदेश के सभी बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी छिंदवाड़ा का दौरा कर, कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही नाथने की तैयारी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा मे भाजपा नेता चुनाव के पहले ही सभाएं कर सक्रियता बना रहे हैं। कमलनाथ उसके दबाव में आकर छिंदवाड़ा में अपनी साख बचाने के चक्कर में लगे रहें। इसी बीच उनको मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जाने का कम से कम अवसर मिले। छिंदवाड़ा की आदिवासी सीटों को भी प्रमुखता के साथ लक्ष्य करके भाजपा अपनी रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा नियमित रूप से छिंदवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। कमलनाथ को घेरने के लिए भरोसेमंद और ताकतवर भाजपा नेताओं को छिंदवाड़ा में उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने छिंदवाड़ा के दौरे कर लिए हैं। भाजपा नेताओं ने प्रत्येक बूथ स्थल की मैपिंग करके कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ के चक्रव्यूह को भेदने की सतत रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी छिंदवाड़ा लाने के प्रयास प्रदेश भाजपा के नेता कर रहे हैं। 

भोपाल ।    सोमवार को कांग्रेस के सदस्यों ने पेपर लीक होने और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत न पहुंचाने के मामले में बहिर्गमन किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा की सरकार किसानों से जुड़े इस बड़े मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है । अभी तक सर्वे प्रारंभ नहीं हुआ है । किसी भी किसान को सहायता नहीं मिली है। हम इन दोनों मुद्दे को लेकर बहिर्गमन करते हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। इनका कोई नेता किसानों के बीच नहीं पहुंचा है। हमारे नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं और सर्वे कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। न तो कमल नाथ अब तक किसानों के खेत में पहुंचे हैं और न ही दिग्विजय सिंह। सदन का उपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है।

ग्वालियर ।  आयकर विभाग की टीम सोमवार सुबह शहर के सराफा कारोबारी व बिल्डर्स पारस व विष्णु जैन के यहां छापा मारा है। आईटी की टीम ने जैन बंधुओं के तकरीबन 20 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की है। सोमवार सुबह अचानक से आईटी विभाग की कार्रवाई की सूचना मिलते ही शहर के सराफा कारोबारी सहित बिल्डर्स में हड़कंप मच गया।आईटी टीम सराफा कारोबारी व बिल्डर्स पारस व विष्णु जैन के घर व प्रतिष्ठानों पर सोमवार तड़के करीब 4 बजे पहुंची और कार्रवाई शुरू की। जब टीम इनके घरों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो परिवार के सभी लोग सो रहे थे। आइटी टीम को देखकर सभी के होस उड़ गए। आइटी की टीम ने जैन बंधुओं के तकरीबन 20 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है। आईटी टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा के लिए मौजूद थे। शहर के प्रसिद्ध सराफा कारोबारी व बिल्डर्स हैं जैन बंधु पारस जैन, विष्णु जैन शहर के प्रसिद्ध सराफा कारोबारी व बिल्डर्स हैं। इनकी मुरार में सराफे का शोरूम है। इसके साथ ही शहर की कई कालोनियों व भवनों का इन्हेांने निर्माण किया है।

मुरैना ।   मुरैना के जौरा सेंट्रल अकेडमी हायरसेकंडरी स्कूल से बोर्ड परीक्षा का पर्चा सोमवार को लीक हुआ। प्रश्नपत्र केंद्र पर ड्यूटी दे रहे शिक्षकों के मोबाइल में भी मिला है। बताया जा रहा है कि शिक्षक प्रश्नपत्र को साल्व कर परीक्षार्थियाें को नकल भी करा रहे थे। इस बात की सूचना कलेक्टर को भोपाल से मिली। कलेक्टर ने तुरंत अपनी टीम के साथ सेंट्रल अकेडमी पर छापा मारा। साथ ही शिक्षकों से 10 से 12 मोबाइल भी जप्त किया है। सोमवार को 10वीं कक्षा का विज्ञान का पर्चा था। कलेक्टर की छापामार कार्रवाई व जांच में सामने आया है कि बघेलन का पुरा प्रायमरी स्कूल के शिक्षक राकेश यादव की ड्यूटी सेंट्रल अकेडमी में लगाई गई है। राकेश बघेल ने ही परीक्षा से ठीक पहले उसके मोबाइल में पर्चा था। जिसकी मदद से परीक्षा केंद्र के छात्रों को तो नकल कराई ही जा रही थी। साथ ही अन्य लोगों को भी पेपर भेजने की जानकारी मिली है। पूछताछ में शिक्षक राकेश यादव ने बताया कि उसका भाई भी परीक्षा दे रहा है। उसने केवल उसे ही प्रश्नपत्र भेजा है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि राकेश के पास प्रश्नपत्र उसके पास कहां से आया। पूरे मामले की जांच साइबर सेल भी कर रही है। एफआईआर कराई जा रही है शिक्षक कलेक्टर के निर्देश पर राकेश यादव के मोबाइल को जप्त कर लिया गया है। साथ ही जांच करने के बाद उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। खासबात यह है कि प्रश्नपत्र परीक्षा से करीब आधा घंटे पहले ही शिक्षक के पास आया था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रश्नपत्र कई ग्रुपों में वायरल किया गया होगा। साइबर सेल अब पता कर रही है कि राकेश के पास कहां से प्रश्नपत्र आया और किस किस को भेजा गया है।

नर्मदा की छाती को चीर कर निकाली जा रही है रेत भोपाल । राज्य शासन के सख्त आदेश के बाद भी रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। रेत माफिया नर्मदा तटों को छलनी कर रहे हैं। ठोस कार्रवाई नहीं होने से लगातार मशीनों से यह अवैध कारोबार हो रहा है। प्रदेश के 16 जिलों को छूकर निकलने वाली नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन की भयावहता की कहानी 4 जिले के आंकड़े ही कह देते हैं। खनिज साधन विभाग ने सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम और देवास जिले में 10 माह के दौरान अवैध उत्खनन और परिवहन के 588 प्रकरण दर्ज कर 5 करोड़ 63 लाख से अधिक राजस्व और जुर्माने की वसूली की। पोकलेन मशीनें, डंपर और बड़ी संख्या में ट्रक-ट्रेक्टर ट्रालियां भी जब्त कीं। मप्र की लाइफ लाइन नर्मदा नदी को सरकार ने 6 साल पहले जीवित इकाई (लाइव एंटिटी) भी घोषित कर दिया लेकिन अवैध उत्खनन और प्रदूषण पर अंकुश नहीं लग पाया। नदी का संरक्षण संबंधी सभी प्रयास बौने साबित हुए। आयकर विभाग की छापामारी के दौरान अवैध रेत खनन और परिवहन का जो खुलासा हुआ उसमें इस पवित्र नदी की बदहाली बेहद चिंताजनक है। आयकर विभाग ने विभाग के मुख्यालय से जो दस्तावेज बरामद किए हैं उनसे पता चलता है कि विभाग ने नर्मदा सहित अन्य नदियों से अवैध उत्खनन और परिवहन को रेगुलर करने में करीब 3,200 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला। इससे स्पष्ट होता है कि नदी को बड़ी-बड़ी मशीनों के जरिए लगातार छलनी किया जा रहा है जिससे उसका ईको सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। नर्मदा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन और परिवहन का मुद्दा मप्र विधानसभा के बजट सत्र में भी उठ चुका है। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण प्रदेश में नर्मदा अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ एवं आलीराजपुर जिले को छूकर निकलती है। नर्मदा की छोटी-बड़ी कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 19 नदियां ऐसी हैं जो बड़ी भी हैं जिनकी लंबाई 54 किलोमीटर से अधिक है। ये सहायक नदियां ही सतपुड़ा, विन्ध्य और मैकल पर्वतों से बूंद-बूंद पानी लाकर नर्मदा को सदानीरा बनाती हैं। समय के साथ इनमें से कई नदियां अब सूखने के कगार पर हैं या फिर शहरों के आसपास नालों में तब्दील हो रही हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के 4 दर्जन से अधिक स्थानों पर नर्मदा जल की गुणवत्ता परीक्षण की जो सैंपलिंग हो रही है उसमें भी प्रदूषण का स्तर कम होता नजर नहीं आ रहा। जीवित इकाई घोषित करते समय कहा गया था कि नर्मदा मइया के भी अधिकार होंगे उसे नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित किया जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। उद्गम स्थल नर्मदा कुंड, कोटी तीर्थ घाट, रामघाट, पुष्कर डैम, कपिल संगम और कपिलधारा में नर्मदा जल में कॉलीफार्म बैक्टीरिया की अधिकता पाई गई है। नदी का ईको सिस्टम प्रभावित मप्र में नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से आलीराजपुर के सोंडवा तक करीब 1,100 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस बहाव के रास्ते में 16 जिलों की सीमा लगती है। हाल ही में सरकार ने 10 महीने के दौरान चार जिलों में हुए उत्खनन का ब्यौरा निकाला तो आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए। अकेले सीहोर और देवास जिले में ही अवैध उत्खनन और परिवहन के 464 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदूषण और अवैध खनन के चलते नदी का ईको सिस्टम प्रभावित हो रहा है। कई जलचर गायब हो गए हैं। पर्यावरणविदों ने पिछले दिनों अपने सर्वे में पाया कि नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा क्षेत्र में नदी से इंडियन टेंट प्रजाति के कछुए गायब हो गए हैं। ये कछुए नदी स्वच्छता कर्मी हैं जो कि काई और शैवाल आदि खाकर जीवित रहते हैं और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। नर्मदा में पाई जाने वाली मछलियों की कई प्रजाति भी कम हो गई हैं।

भोपाल ।   मार्च के पहले सप्‍ताह के बाद से मध्य प्रदेश के मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है।मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में लगातार बारिश और आंधी के कारण जान-जीवन व्यस्त हो गया है । मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि इसी तरह जारी रहेगी। साेमवार की बात करें तो भी कई जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि से राहत नहीं मिलने वाली है। अभी भी कई जिलों में सोमवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहडोल संभाग के जिलों समेत बालाघाट, डिंडोरी, मंडला नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिंगरौली, सिवनी में आरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम प्रणाली की बात करें तो अफगानिस्तान पर एक पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम राजस्थान और कच्छ पर चक्रवाती परिसंचरण तैयार है। जिसके प्रभाव में मध्य प्रदेश के पश्चिम इलाके में बारिश देखने को मिल रही है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी इसके साथ ही बता दें की मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिसमें सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, बैतूल, हरदा, रीवा, सतना में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते मौसम विभाग ने किसानों के लिए एडवायजरी जारी की है। आम जनता के लिए एडवायजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कहां-कितनी बारिश मंडला 1.57 (बारिश इंच में) रीवा 0.79 सीधी 0.69 खजुराहो 0.55 दमोह 0.43 रायसेन 0.37 खरगोन 0.34 गुना 0.31 शिवपुरी 0.25 बैतूल 0.24 भोपाल शहर 0.16 उज्जैन 0.15 भोपाल 0.14 उमरिया 0.11 सागर 0.09 नरसिंहपुर 0.07 सतना 0.07 नर्मदापुरम , छिंदवाड़ा, धार 0.03 खंडवा 0.02 सिवनी 0.01 (रविवार को हुई बारिश एमएम में दर्ज की गई)

भोपाल । अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक और बाल विकास परियोजना अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कर्मचारियों के अवकाश पर होने से करीब 70 हजार आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी सहित अन्य योजनाओं का पंजीयन नहीं हो रहा है। खाना नहीं बंट रहा है। मप्र आइसीडीसी परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के इंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि आंदोलित कर्मचारियों ने सभी सरकारी ग्रुप छोड़ दिए हैं। जिन पर मैसेज आते थे। जल्द ही क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर रहे हैं। सांसद-विधायकों को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हड़ताल का असर नहीं है, तो एमआइएस की रिपोर्ट देख लें। आज ही 453 परियोजना अधिकारियों में से 11 और 3450 पर्यवेक्षकों में से 104 ड्यूटी पर पहुंचे हैं। हजारों केंद्रों में बच्चों को नहीं बंटा खाना प्रदेशभर में हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नाश्ता-खाना नहीं बंट रहा है। सामूहिक अवकाश का असर अन्य योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाली लाड़ली बहना योजना पर भी पड़ सकता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं ने आवेदन भरवाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके ड्यूटी पर रहते आवेदन भरवाना आसान होता। परियोजना अधिकारियों को 4800, पर्यवेक्षकों को 2600 ग्रेड-पे, संविदा पर्यवेक्षक को नियमित करने, पर्यवेक्षक-परियोजना अधिकारियों की पदोन्नति शुरू करने, परियोजना अधिकारी को आहरण-संवितरण के अधिकार देने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी नाराज हैं। यह है इनकी मांगें इंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि मार्च 2022 में इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन करने पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने लिखित आश्वासन दिया था कि मांगें पूरी की जाएंगी। सरकार के प्रतिनिधि बनकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री के सलाहकार शिव चौबे, कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा, सुल्तान सिंह शेखावत ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कराने का भरोसा दिलाया था, पर एक साल में कुछ नहीं किया। अब आर-पार का आंदोलन होगा।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत हितग्राहियों की केवाइसी अपडेट करने केंद्र संचालकों को निर्देश भोपाल । मुख्यमंत्री बहना योजना के तहत अब एमपी आनलाइन केंद्रों में महिला हितग्राहियों की ई-केवाइसी नि:शुल्क अपडेट की जाएगी। हितग्राहियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिविरों में उपस्थित सभी लाड़ली बहनों को ई-केवाइसी के कार्यो में सहयोग प्रदान करें तथा उनसे अच्छा आदर्श व्यवहार करते हुए उनका कार्य उत्साह के साथ करें।  शहरी क्षेत्र के सभी एमपी आन लाइन केंद्रों पर भी नि:शुल्क रूप से ई-केवाइसी अपडेट की जाए। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने दस्तावेजों को अद्यतन कराने महिलाओं की लंबी कतारें आधार पंजीयन केंद्रों और बैंकों पर देखी जा रही हैं। योजना को लेकर मुस्लिम समाज की बहनों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि सरकार ने पांच मार्च को महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए लाड़ली बहना योजना शुरू की। योजना के लिए आवेदन 25 मार्च से शुरू हो सकेंगे। इससे पहले महिलाओं को अपने दस्तावेजों को अद्यतन कराना है। इसलिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सुधरवाने, नाम समग्र आईडी और बैंक खाते के अनुसार करवाने लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाएं सुबह से ही आधार पंजीयन केंद्रों पर जुट रही हैं। ऐसा ही स्थिति बैंकों में भी कमोवेश ऐसा ही नजारा बैंकों में भी दिखाई पड़ रहा है। सभी बैंकों में भी सुबह से ही केवायसी कराने वाली महिलाओं का हुजूम उमड़ रहा है। कियोस्क और आनलाइन सेंटरों पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं।

भोपाल । भोपाल में बिजली को घरों तक पहुंचाने के लिए लाइनों को 750 किमी तक अंडरग्राउंड करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे रोजाना करीब 15 लाख यूनिट बिजली बचेगी। खुले तारों से होने वाले ट्रांसमिशन लॉस भी कम हो जाएगा, वहीं बिजली चोरी भी रुकेगी। इतना ही नहीं, रोजाना इससे डेढ़ करोड़ रुपए की बचत होगी। ऊर्जा मामले में अब शहर आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की मदद से भोपाल अंडरग्राउंड लाइन का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक जाहिद खान के मुताबिक भोपाल में बिजली लाइन को अंडरग्राउंड करने का प्रोजेक्ट है। इससे लॉस घटेगा, पूरी बिजली उपभोक्ता तक पहुंचेगी। उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर भी बिजली उत्पादन करके भी अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब शहर ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की मदद से भोपाल अंडरग्राउंड लाइन का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। यहां अब तक 20 हजार छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और रोजाना करीब 1.60 लाख यूनिट की बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। मांग की तुलना में ये काफी कम है, ऊर्जा विशेषज्ञ इसे एक अच्छी शुरुआत बता रहे हैं। लेकिन 2024 तक सरकारी भवनों की ऊर्जा खपत का कुल 20 फीसदी यानि करीब दो लाख यूनिट बिजली इन्हीं भवनों पर लगे सोलर पैनल से बनेगी। 2027 तक इस क्षमता को पांच लाख यूनिट रोजाना तक पहुंचाना होगा। शहर में बिजली की मांग रोजाना 70 लाख यूनिट इस समय शहर में बिजली की मांग रोजाना 70 लाख यूनिट के करीब है। दिवाली व अन्य त्योहारों के समय इसमें दस से पंद्रह लाख यूनिट की बढ़ोतरी होती, बाकी मांग यही बनी रहती है। बिजली कंपनी अब ऊर्जा विकास निगम के साथ मिलकर शहर के पांच लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि घरों की छतों से अगले दो साल में शहर की जरूरत का कम से कम 40 फीसदी बिजली उसे मिलने लगेगी। ऐसा हुआ तो ये शहर के लिए ऊर्जा मामले में बड़ी सफलता होगी। सरकारी एजेंसियां भी पीछे नहीं नगर निगम अपना बिजली बिल घटाने 15 मेगावॉट के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और 21 मेगावॉट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। इसके लिए निगम ने एजेंसी तय कर ली है। निगम की जेब से करीब 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे, बाकी राशि ठेकेदार लगाएगा। इससे निगम को अगले 35 साल तक करीब चार रुपए प्रतियूनिट की दर से बिजली सुनिश्चित हो जाएगी। ये उसकी जरूरत का 30 फीसदी से अधिक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सुभाष नगर स्थित अपनी खाली जमीन पर बीस करोड़ रुपए की लागत से पांच मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया। यहां से भेल के 12 हजार घरों को बिजली आपूर्ति होगी। नगर निगम अपना बिजली बिल घटाने 15 मेगावॉट के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और 21 मेगावॉट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। इसके लिए निगम ने एजेंसी तय कर ली है। निगम की जेब से करीब 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे, बाकी राशि ठेकेदार लगाएगा। इससे निगम को अगले 35 साल तक करीब चार रुपए प्रतियूनिट की दर से बिजली सुनिश्चित हो जाएगी। ये उसकी जरूरत का 30 फीसदी से अधिक है।