सरकारी तेल कंपनियों की ओर से सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दाम अपटेड कर दिए गए हैं। वाहन चालकों के लिए राहत बनी हुई है। पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल-डीजल की कीमत जस के तस बनी हुई है। पिछली बार देश में राष्ट्रीस्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव मई 2022 में हुआ था। कच्चे तेल की कीमत फिलहाल 85 डॉलर के ऊपर बनी हुई है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 86.46 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड 82.88 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है। कैसे चेक करें अपने शहर के पेट्रोल-डीजल आप आसानी से अपने शहर के ताजा पेट्रोल-डीजल के दाम एसएमएस के जरिए चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों को RSP डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर एसएमएस करना होगा। एचपीसीएल के ग्राहक HPPRICE डीलर कोड लिखकर 92222 01122 पर एसएसएस भेजें। बीपीसीएल के ग्राहकों को RSP डीलर कोड लिखकर 9223112222 पर भेजना होगा।

वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बाद भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेसेक्स और निफ्टी कमजोरी के साथ करोबार करते दिखे। सोमवार को सेंसेक्स 381.85 (0.58%) अंक टूटकर 64,940.80 जबकि निफ्टी 131.60 (0.68%) अंक फिसलकर 19,296.70 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। बाजार की गिरावट में ऑटो, मेटल, रियल्टी और सरकारी बैंकों के शेयरों का प्रमुख योगदान रहा। इससे पहले शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 365 अंक टूटकर 65,322 के लेवल पर बंद हुआ था।

पोस्ट ऑफिस और बैंक में कई तरह की स्कीम मौजूद है। इन स्कीम के जरिये हम अपनी जमा-पूंजी निवेश कर सकते हैं। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम के बारे में बताएंगे। इस स्कीम में देश के सरकारी बैंक से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। हम पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। यह निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। यहां आपकी राशि पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। इस स्कीम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। आइए, इस स्कीम के बारे में जानते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम क्यों है बेहतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की 5 साल की एफडी पर ग्राहक को 6.50 फीसदी का ब्याज मिलता है। वहीं, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में 7.5 फीसदी का ब्याज मिलता है। यह ब्याज लगातार 5 साल के लिए मिलता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 9 साल 6 महीने के बाद आपकी जमा की गई राशि दोगुनी हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप 7.50 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से निवेश करते हैं तो 114 महीने के बाद आपकी निवेश की गई राशि डबल हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर 5 लाख रुपये की राशि मैच्योरिटी के बाद 7,24,974 रुपये हो जाएगा। इसमें आपको 2,24,974 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे। आप इस स्कीम में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में कौन अकाउंट खोल सकता है पोस्ट ऑफिस में कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसमें तीन लोगों का ज्वाइंट अकाउंट एक साथ खुल सकता है। उदाहरण के तौर पर माता-पिता ऐर बच्चों का ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो सकता है। पेरेंट्स 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं।

पिछले हफ्ते शीर्ष 10 मूल्यवान कंपनियों में से सात के संयुक्त बाजार मूल्यांकन गिर गया है। इन कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट एचडीएफसी बैंक के एम-कैप में आई है। टॉप-10 कंपनियों में से 7 का संयुक्त पूंजीकरण 74,603.06 करोड़ रुपये गिर गया है। पिछले सप्ताह बीएसई बेंचमार्क में 398.6 अंक या 0.60 फीसदी की गिरावट आई। आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस और आईटीसी के बाजार मूल्यांकन में गिरावट देखी गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और भारतीय स्टेट बैंक के बाजार मूल्यांकन में वृद्धि हुई। आइए, जानते हैं कि इस हफ्ते टॉप-10 कंपनियों की लिस्ट में कौन-कौन शामिल है? टॉप-10 फर्मों की मूल्यांकन एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 25,011 करोड़ रुपये घटकर 12,22,392.26 करोड़ रुपये हो गया। आईसीआईसीआई बैंक का बाजार मूल्यांकन 12,781 करोड़ रुपये घटकर 6,66,512.90 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का 11,096.48 करोड़ रुपये घटकर 4,86,812.08 करोड़ रुपये रह गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 10,396.94 करोड़ रुपये घटकर 5,87,902.98 करोड़ रुपये और आईटीसी का मूल्यांकन 7,726.3 करोड़ रुपये घटकर 5,59,159.71 करोड़ रुपये हो गया। बजाज फाइनेंस का एमकैप 4,935.21 करोड़ रुपये घटकर 4,27,996.97 करोड़ रुपये और इंफोसिस का 2,656.13 करोड़ रुपये घटकर 5,69,406.39 करोड़ रुपये रह गया। हालाँकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 25,607.85 करोड़ रुपये जोड़े और इसका मूल्यांकन 17,23,878.59 करोड़ रुपये हो गया। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 2,579.64 करोड़ रुपये बढ़कर 12,62,134.89 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक का मूल्यांकन 847.84 करोड़ रुपये बढ़कर 5,12,451.22 करोड़ रुपये हो गया। टॉप-10 फर्मों की रैंकिंग देश की टॉप-10 कंपनियों की लिस्ट में अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे टॉप पर है। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, आईटीसी, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस रहे।

किसानों के लिए समय-समय पर सरकार की ओर से अहम कदम उठाए जाते रहे हैं. इनके जरिए सरकार की ओर से किसानों का हित किया जाता है. इस बीच सरकार की ओर से अब एक अहम कदम किसानों के लिए उठाया गया है. दरअसल, वाणिज्य मंत्रालय ने चाय और तंबाकू जैसी पांच नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के मसौदे पर विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग से सुझाव मांगे हैं. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है. सुझाव मांगे उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने चाय, कॉफी, मसाले, रबर और तंबाकू की नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के लिए अलग-अलग सुझाव मांगे हैं. इन विधेयकों का मकसद नकदी फसलों से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना और व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है. इससे कारोबार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे किसानों को भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. ये हैं विधेयक सलाह लेने के बाद वाणिज्य मंत्रालय इन विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजेगा. इनके नाम मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक, रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, चाय (संवर्धन और विकास) विधेयक और तंबाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक हैं. इन विधेयक पर सरकार की ओर से सुझाव मांगे गए हैं. जल्द ही ये सुझाव सरकार को सौंपे जाएंगे. कानून लाने का प्रस्ताव वाणिज्य विभाग ने 2022 में इन क्षेत्रों के दशकों पुराने कानूनों को निरस्त करने और उनके विकास को बढ़ावा देने और व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा था. अधिकारी ने कहा, ''इससे पहले नीति आयोग ने इन पांच विधेयकों पर मंत्रालय के साथ कुछ मुद्दे उठाए थे. अब सभी मुद्दों का समाधान हो गया है.'' वाणिज्य मंत्रालय ने चिंताओं को दूर करने के लिए इन मसौदा विधेयकों पर हितधारकों से परामर्श किया था.

वेतनभोगी लोगों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो गई. हालांकि इस तारीख के बाद भी अभी कई लोग ऐसे भी हैं, जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएं हैं. ऐसे में अगर लोगों की सैलरी टैक्सेबल है और निर्धारित तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएं तो उन्हें झटका भी लग सकता है. दरअसल, ऐसे लोगों पर लेट फीस के तहत जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है. अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा चूक गए आखिरी मिनट की गलतियों से बचने के लिए समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अत्यधिक उचित है. हालांकि, अगर आप निर्धारित समय सीमा चूक गए हैं तो इसके भी कुछ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. जिन व्यक्ति की कमाई हो रही है और वो नियत तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल करने से चूक जाते हैं तो उसे लेट फीस चुकानी होगी. लेट फीस जो टैक्सपेयर्स समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, उन्हें धारा 234एफ के तहत 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. हालांकि, 5 लाख रुपये सालाना से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माने की राशि 1000 रुपये होगी. वहीं ये लेट फीस देकर 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता है. हो सकती है जेल वहीं, भारत सरकार के पास उन वेतनभोगी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की शक्ति है जो 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर दाखिल करने से चूक गए हैं. वर्तमान आयकर नियमों में न्यूनतम 6 महीने की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है. ऐसा नहीं है कि विभाग आईटीआर दाखिल करने में विफलता के प्रत्येक मामले में आपके खिलाफ मामला शुरू कर सकता है. केवल तभी अभियोजन शुरू किया जा सकता है जब टैक्स से बचने की मांग की गई राशि 10000 रुपये से अधिक हो.

क्रेडिट कार्ड लेने के काफी सारे फायदे होते हैं। इसकी मदद से आप काफी अच्छे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं और इसके साथ ही रिवॉर्ड प्वाइंट्स का भी फायदा आपको मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का आप सही तरीके उपयोग नहीं करते तो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी लिमिट को भी कम कर सकती हैं। किन कारणों से आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट कम होती है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर डिफॉल्ट करना क्रेडिट कार्ड के बिल का समय पर भुगतान करना जरूरी है। अगर आप बार-बार क्रेडिट कार्ड के बिल पर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी रिस्क को कम करने के लिए आपके कार्ड की लिमिट को कम कर सकती है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2023 में पिछले साल के मुकाबले क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 1.94 प्रतिशत बढ़कर 4,072 करोड़ रुपये हो गया है। क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का उपयोग हर कार्ड कंपनी या बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड पर लिमिट दी जाती है। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट का बार-बार पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको अधिक रिस्क वाला कस्टमर मानेगी और इस कारण आपकी क्रेडिट लिमिट को कम कर सकती है। क्रेडिट लिमिट अचानक बढ़ जाना कई बार लोगों की ओर से कई क्रेडिट कार्ड ले लिए जाते हैं। इससे उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल जोखिम वाली है तो बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट दो लाख रुपये है। समय के साथ-साथ आपने 8 और क्रेडिट कार्ड ले लिए, इस कारण आपकी लिमिट बढ़कर 10 लाख हो गई है। साथ ही आपकी प्रोफाइल भी जोखिम वाली है। ऐसे में रिस्क को कम करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपकी लिमिट को कम कर सकती है। अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव जब भी अर्थव्यवस्था में कमी आती है या अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है तो रिस्क को कम करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कम कर देती है।

बीपीसीएल (BPCL), इंडियन ऑयल (Indian Oil) और एचपीसीएल (HPCL) की ओर से रविवार (13 अगस्त, 2023) को पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत जारी है। आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल-डीजल के दाम यथावत बने हुए हैं। आखिरी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव मई 2022 में हुआ था। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 92.76 रुपये में बिक रहा है। मुंबई में एक लीटर पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 102.74 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.33 रुपये में बिक रहा है। कच्चे तेल की कीमत कच्चे तेल की कीमत फिलहाल 86 डॉलर के ऊपर बनी हुई है। पिछले दिनों हुई तेजी कच्चे तेल में बरकरार है। ब्रेंट क्रूड 86.81 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड 83.19 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है। कैसे पता करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आप एसएमएस से अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के दाम आसानी से पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए आपको RSP डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर भेजना होगा। साथ ही इंडियन ऑयल के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी नजदीकी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल के दाम पता कर सकते हैं।

देश की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनियों में से एक एसबीआई कार्ड ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हाल में रुपे प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए एसबीआई क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की मंजूरी दे दी गई है। इस कदम के बाद वे सभी एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर जिनके पास रुपे क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर पाएंगे। कैसे अपने SBI Credit Card को यूपीआई से लिंक करें? इसके लिए सबसे पहले आपको कोई थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड ऐप -भीम, पेटीएम, फोनपे या गूगल पे जैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई कर ऐप पर पंजीकरण करें। पंजीकरण सफल होने के बाद “Add Credit Card/ Link Credit Card" का विकल्प चुनें। इसके बाद क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में 'SBI Credit Card' को सिलेक्ट करें। फिर एसबीआई क्रेडिट कार्ड की आखिरी की छह डिजिट औक एक्सपायरी डेट दर्ज करें। इसके बाद छह अंक का यूपीआई का पिन सेट करें। PoS मशीन पर कैसे करें SBI Credit Card से यूपीआई पेमेंट सबसे पहले आपको दुकानदार के पास मौजूद यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद जितना भुगतान करना है। वह राशि दर्ज करें। फिर ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर एसबीआई क्रेडिट कार्ड का चयन करें। इसके बाद छह अंकों वाला यूपीआई पिन दर्ज कर भुगतान करें। ई-कॉमर्स वेब साइट पर कैसे करें SBI Credit Card से यूपीआई पेमेंट इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पर जाकर यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड के विकल्प का चयन करें। फिर यूपीआई ऐप में एसबीआई रुपे क्रेडिट कार्ड को चयन करें। इसके बाद छह अंक का यूपीआई पिन दर्ज करें। जैसे ही भुगतान पूरा हो जाएगा। फिर से ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

कोविड-19 महामारी के बाद से लोगों ने इंश्योरेंस में निवेश करना शुरू कर दिया है। आज मार्केट में इंश्योरेंस की मांग बढ़ गई है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुद को और परिवार को सुरक्षित रखे। परिवार और खुद को सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी काफी काम आती है। ऐसे में आपको कोई भी पॉलिसी को सिलेक्ट करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको भविष्य में क्लेम करते समय कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।   सभी जानकारी को क्रॉस चेक करें आप जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसके बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए। आपको हमेशा कंपनी द्वारा दी गई जानकारी को एक बार क्रॉस-चेक करना चाहिए। आप भले ही एजेंट से पॉलिसी लेते हैं तब भी आपको एक बार कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसे चेक करना चाहिए। अगर आपको एसा लगता है कि एजेंट जो आपको जानकारी दे रहा है वो अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो आपको एजेंट से इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीदना चाहिए। फेक कॉल से बचें हम सभी के पास इंश्योरेंस से रिलेटिड कॉल आती थी। कई बार यह इंश्योरेंस की कॉल फेक भी होते हैं। इसका मकसद फ्रॉड करना होता है। ऐसे में आपको इस तरह के कॉल से बचना चहिए। फ्रॉड कॉल पर विश्वास करने से आपको लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। आपको हमेशा किसी सही चैनल से ही इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। सुरक्षित तरीके से पेमेंट करें आप जब भी कोई इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करते है तो आपको काफी ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी एजेंट को भुगतान न करें। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहिए। इस में आपके पास पेमेंट का प्रूफ रहता है। 

सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से शनिवार को होम और कार लोन की ब्याज दर में 20 आधार अंक तक की कटौती की गई। इसके साथ ही बैंक ने प्रोसेसिंग फीस में छूट का भी एलान किया है। इससे बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों पर ईएमआई का बोझ कम होगा और उन्हें पहले के मुकाबले कम किस्त का भुगतान करना होगा। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि होम लोन की ब्याज दर 8.50 प्रतिशत हो गई है, जो कि पहले 8.60 प्रतिशत थी। वहीं, कार लोन पर ब्याज दर 20 आधार अंक घटकर 8.70 प्रतिशत हो गई है, जो कि पहले 8.90 प्रतिशत थी। नई ब्याज दरें 14 अगस्त से लागू होंगी। बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के साथ प्रोसेसिंग फीस में भी छूट की घोषणा की गई है। ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस में छूट के एलान से ग्राहकों को राहत मिलेगी। इससे पहले प्रोसेसिंग फीस रिटेल स्कीम, एजुकेशलन लोन और गोल्ड लोन में छूट दी गई है। आरबीआई की ओर से गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी का एलान किया गया है। रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और इसे 6.50 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। इससे पहले मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक आरबीआई ने रेपो रेट को 2.50 प्रतिशत बढ़ाया था। इस कारण रेपो रेट 4.00 प्रतिशत से बढ़कर 6.50 प्रतिशत पर था। इस कारण होम लोन से लेकर कार लोन की ब्याज दर में 2.50 से 3.00 प्रतिशत तक का इजाफा हो गया था और लोगों को पहले के मुकाबले अधिक ईएमआई का भुगतना करना पड़ रहा है। ऐसे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से ब्याज दरों को कम करना लोगों के ईएमाआई के बोझ को कम करेगा।

लोगों के फायदे के लिए सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही हैं. इन स्कीम के जरिए लोगों के हित के लिए कदम उठाया जाता है. वहीं, लोग इन स्कीम के जरिए सेविंग और इंवेस्टमेंट भी कर सकते हैं. ऐसी ही एक स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है. इस स्कीम के जरिए लोग सेविंग और इंवेस्टमेंट के साथ ही टैक्स छूट का बेनेफिट भी ले सकते हैं. हालांकि, इस स्कीम में अगर पैसा लगा रखा है तो एक बात लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में... पीपीएफ अकाउंट पीपीएफ स्कीम एक लॉन्ग टर्म की स्कीम है. इस स्कीम में 15 साल के बाद मैच्योरिटी बेनेफिट मिलता है. ऐसे में लोगों को हर साल इसमें पैसा इंवेस्ट करना पड़ता है. पीपीएफ अकाउंट में किए गए इंवेस्टमेंट पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है. हालांकि, अगर कोई शख्स इस स्कीम में किसी वित्त वर्ष में पैसा इंवेस्ट नहीं करता है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और पीपीएफ अकाउंट डोरमेंट हो सकता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड दरअसल, पीपीएफ स्कीम में इंवेस्टमेंट करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए पीपीएफ स्कीम में एक वित्त वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है. हालांकि लोगों को मिनिमम 500 रुपये का इंवेस्टमेंट एक वित्त वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में करना जरूरी है. वहीं आईटीआर भरते वक्त पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट भी इस स्कीम के जरिए उठाया जा सकता है. पीपीएफ अगर कोई शख्स किसी वित्त वर्ष में 500 रुपये का इंवेस्टमेंट भी पीपीएफ अकाउंट में नहीं करता है तो लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसके कारण अकाउंट डोरमेंट हो जाता है और पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी असर पड़ता है. साथ ही अगर डोरमेंट अकाउंट को फिर से चालू करवाने के लिए फीस का भुगतान भी करना पड़ता है. ऐसे में लोगों को हर वित्त वर्ष में मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट जरूर पीपीएफ अकाउंट में जमा करना चाहिए.

भारत सरकार ने Online Gaming को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अब देश के साथ-साथ विदेशी खिलाड़ियों को भी 28 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। घरेलू ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को विदेशी खिलाड़ियों सहित विदेशी स्थानों से लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत GST काटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे दांव को भी कार्रवाई योग्य दावों के रूप में माना जाएगा। एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कानून में इस आशय के संशोधन को संसद ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के लिए केंद्रीय जीएसटी (आईजीएसटी) और आईजीएसटी कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी थी। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। कर विशेषज्ञों ने कहा है कि इस संशोधन का उद्देश्य विदेशी स्थानों से आने वाले दांवों से आईजीएसटी के संग्रह के संबंध में खामियों को दूर करना है। वर्तमान में,अमूर्त वस्तुओं के आयात के मामले में जैसे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल कार्रवाई योग्य दावे, जो भौतिक रूप से सीमा शुल्क सीमा को पार नहीं करते हैं, आईजीएसटी को सीमा शुल्क के माध्यम से एकत्र नहीं किया जा सकता है। सीजीएसटी संशोधन विधेयक 'ऑनलाइन गेमिंग' को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक गेम के रूप में परिभाषित करता है।'ऑनलाइन मनी गेमिंग' का मतलब ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें खिलाड़ी गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य गतिविधि सहित किसी भी इवेंट में पैसे या वीडीए जीतने की उम्मीद में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) सहित पैसे का भुगतान या जमा करते हैं, चाहे वह हो या नहीं। इसका परिणाम या प्रदर्शन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित होता है। जीएसटी कानून में संशोधन के साथ, घुड़दौड़, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान कार्रवाई योग्य दावे के रूप में माना जाएगा।

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। बीपीसीएल (BPCL), इंडियन ऑयल (Indian Oil) और एचपीसीएल (HPCL) द्वारा पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल-डीजल की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। फिलहाल कच्चा तेल 85 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 86.81 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड का भाव 83.19 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है।  प्रति दिन जारी होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम सरकारी तेल कंपनियों की ओर से प्रति दिन सुबह 6बजे पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए जाते हैं। इमसें केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स के अलावा, ढुलाई की लागत और डीलर कमीशन को शामिल किया जाता है।

एक वक्त में संकट में पड़ी एयर इंडिया को न सिर्फ उसके पुराने मालिक टाटा ग्रुप ने संभाला बल्कि अब एयरलाइन को रीब्रांड कर एयरलाइन को एक नए तेवर और कलेवर में कल पेश किया है। टाटा की स्वामित्व वाली देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक एयर इंडिया ने कल अपने लोगो और अपने पोशाक को बदल दिया। आज हम आपको एयर इंडिया के नए पोशाक के बारे में बताने जा रहे हैं। रीब्रांडिंग से क्या बदला? रीब्रांडिंग में अगर सिर्फ लोगो को बदला जाए तो उतना मजा नहीं आता जितना लोगो के साथ-साथ पोशाक के बदलने पर आता है। एयर इंडिया के विमान का नाम अब धड़ के किनारे और बेली पर नए फॉन्ट में लिखा होगा। विमान की पोशाक में क्लासिक एयर इंडिया के लाल और नारंगी रंग को एक विस्तारित रंग पैलेट के रूप में पेश किया गया है, जिसमें विमान की टेल और बेली पर गहरे लाल, बैंगन और सोने रंग का इस्तेमाल है। एयरलाइन ने साइड से हिंदी में लिखा एयर इंडिया लिखा हटा दिया है और उसकी जगह बेली पेंट जोड़ दिया है। किसी भी फ्लाइट की टेल सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है। इस नए पोशाक में, टेल में विस्तारा के सुनहरे खिड़की के किनारे, प्रतिष्ठित लाल और बैंगनी रंग का मिश्रण शामिल है, जो एयरलाइन के इतिहास और भविष्य का संकेत है। विमान के बाकी हिस्सों में भी इसी कलर कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है, जिसमें लाल पंखों की युक्तियां और बेली पर सोने का उच्चारण है। प्लेन में कब से दिखेगी नई पोशाक एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैंपबेल विल्सन का कहना है कि नई पोशाक पहनने वाला पहला विमान एयरलाइन का A350 होगा, जो दिसंबर 2023 में आएगा। वर्तमान एयर इंडिया बेड़े में एयरबस A320 परिवार और बोइंग के वाइड बॉडी 777 और 787 के बीच विभाजित 120 विमान हैं। एयरबस और बोइंग से एयर इंडिया के हालिया ऑर्डर में 210 एयरबस A320neo परिवार के विमान और 40 A350s प्लस 190 737 MAX, 20 787s और बोइंग से 10 777Xs शामिल हैं। महाराजा को ‘टाटा’ एयर इंडिया का एतिहासिक महाराजा मस्कट को नए लोगो में जगह नहीं दिया गया है। कई लोग महाराजा और उसके इतिहास को याद करेंगे लेकिन यह स्पष्ट है कि एयर इंडिया अब अपने भविष्य बनाने के लिए अपने अतीत को विराम दे रहा है। हालांकि एयरलाइन ने पूरी तरह से महाराजा मस्कट को नहीं हटाया गया है। एयरलाइन ने कहा कि महाराजा की उपस्थिति एयरलाइन की प्रीमियम कक्षाओं और हवाई अड्डे के लाउंज तक रहेगी। एयरलाइन ने महाराजा को बनाए रखने का निर्णय एयरलाइन के पुराने यात्रियों की उदासीन अपील से प्रेरित होकर लिया है।