किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी किसान है तो अब केंद्र सरकार की तरफ से आपको पूरे 3 लाख रुपये मिल रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं. अब केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को 3 लाख रुपये का तोहफा दे रही है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल जाएगी.  वित्त मंत्री ने दिया आदेश पीएम किसान स्कीम के अलावा सरकार किसानों को केसीसी की सुविधा दे रहा है, जिसमें किसानों को लाखों का फायदा मिल रहा है. वित्त मंत्री ने पीएम क‍िसान न‍िध‍ि के सभी लाभार्थी क‍िसानों को क‍िसान क्रेड‍िट कार्ड इश्‍यू करने का आदेश द‍िया था. मिल रही है वित्तीय सहायता देश में सबसे कम ब्‍याज वाली इस स्‍कीम के जरिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है. बीच-बीच में सरकार की तरफ से केसीसी लोन की राश‍ि में सब्सिडी का भी ऐलान क‍िया जाता है. इस योजना के अंतर्गत क‍िसानों को सबसे कम ब्‍याज पर पैसा म‍िलता है. अध‍िकतर क‍िसान कृषि कार्य में जरूरत पड़ने पर इससे पैसा लेते हैं. सरकार की तरफ से यह योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल और ज्‍यादा ब्‍याज से बचाने के ल‍िए शुरू की गई थी. 4 फीसदी की दर पर म‍िलती है राश‍ि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में देश के क‍िसानों को 7 फीसदी की ब्‍याज दर से लोन दिया जाता है. यद‍ि क‍िसान की तरफ से लोन की राश‍ि को समय पर लौटा द‍िया जाता है तो किसान को ब्याज दर में 3 फीसदी की छूट दी जाती है. यानी लोन की राश‍ि पर महज 4 फीसदी का ब्‍याज रह जाता है. सरकार की कोश‍िश है क‍ि आने वाले समय में देश के सभी पीएम क‍िसान लाभार्थ‍ियों को क‍िसान क्रेड‍िट कार्ड की सुव‍िधा दी जाए. 3 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसान योजना से जुड़े सरकार की तरफ से जुलाई 2022 तक विशेष अभियान के तहत 3 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्‍कीम से जोड़ा गया है. इस योजना के तहत लाभार्थी क‍िसानों की संख्‍या लगातार बढ़ रही है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 18 से 75 साल की उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं. आने वाले द‍िनों में सरकार की तरफ से इस राश‍ि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये क‍िया जा सकता है. कैसे कर सकते हैं अप्लाई क‍िसानों तक इसकी पहुंच को आसान करने के ल‍िए पीएम क‍िसान न‍िध‍ि योजना से जोड़ द‍िया गया है. इसके साथ ही ज्‍यादा से ज्‍यादा किसानों को इसका फायदा देने के ल‍िए बैंकों को पीएम क‍िसान न‍िध‍ि योजना का डाटा इस्‍तेमाल करने के ल‍िए कहा गया है. किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भी पीएम किसान की वेबसाइट पर भी द‍िया गया है. यद‍ि आप क‍िसान क्रेड‍िट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फॉर्म को भरकर किसी भी बैंक में जमा कर दें और आपको योजना का लाभ म‍िल जाएगा.

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दो करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की बल्क एफडी की रेट्स इजाफा कर दिया गया है। बैंक द्वारा ये बढ़ोतरी 7 दिनों से लेकर एक साल तक की अवधि की एफडी पर की गई है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, नई ब्याज दरें 4 मई से लागू हो गई हैं। बता दें, आरबीआई की ओर से रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी के कारण बैंक लगातार एफडी की ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं। पिछले एक साल में रेपो रेट 4.00 प्रतिशत से बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो गया है। पीएनबी की नई ब्याज दरें पीएनबी की ओर से 7 दिनों से लेकर 45 दिनों के बल्क एफडी की ब्याज दर को 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत से 6.00 प्रतिशत कर दिया है। 46 दिनों से लेकर 90 दिनों की बल्क एफडी पर ब्याज दर को 0.75 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इस कारण ब्याज दर 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 6.25 प्रतिशत हो गया है। 91 दिनों से लेकर 179 दिनों की एफडी पर ब्याज दर को 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया गया है। 180 दिनों से लेकर एक साल से कम की एफडी पर ब्याज दर को 6.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, एक साल की अवधि की बल्क एफडी पर ब्याज दर को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 7.00 प्रतिशत कर दिया गया है। अन्य अवधि की एफडी पर ब्याज दर बाकी की अन्य अवधि की बल्क एफडी पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 साल एक दिन से लेकर 2 साल तक की बल्क एफडी पर ब्याज दर 6.50 प्रतिशत है। 2 साल एक दिन से लेकर 3 साल तक की बल्क एफडी पर ब्याज दर 6.50 प्रतिशत, 3 साल एक दिन से लेकर 5 साल से कम पर 6.25 प्रतिशत की ब्याज दी जा रही है। वहीं, 5 साल एक दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर ब्याज दर 5.60 प्रतिशत है।

अगर आप भी कमाई करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब अमूल आपको कमाई का मौका दे रहा है. AMUL के साथ आप 5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं. डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अमूल (Amul) आपको बंपर कमाई का चांस दे रही है. बता दें आप 2 लाख से 6 लाख रुपए खर्च करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आइए आपको बता सकते हैं कि आप कैसे यह कमाई कर सकते हैं.  कितने रुपये का करना होगा निवेश? इस बिजनेस को आप 2 तरह से शुरू कर सकते हैं. अगर आप अमूल का आउटलेट लेने का सोच रहे हैं तो आपको करीब 2 लाख तक का निवेश करना होगा. वहीं, अगर आप फ्रेंचाइजी लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको करीब 5 लाख का निवेश करना होगा. वहीं, इससे पहले आपको शुरुआत में कुछ राशि सिक्योरिटी के रूप में देनी होगी. बता दें सिक्योरिटी के रूप में करीब 25000 से 50,000 तक खर्च करना होगा.  कमाई किस तरह होगी? अगर कमाई की बात की जाए तो अमूल की तरफ से प्रोडक्ट्स पर कमीशन मिलता है. जैसे कि मिल्क के पैकेट पर 2.5 फीसद, मिल्क प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी, आईस्क्रीम पर 20 फीसदी का कमीशन मिलता है. इसी तरह अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर अलग कमीशन का रेट होता है. आपको रेसिपी बेस्‍ड आइसक्रीम, शेक, पिज्‍जा, सेंडविच, हॉट चॉकेलेट ड्रिंक पर 50 फीसदी कमीशन मिल जाता है.  कितनी जगह की होगी जरूरत? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास करीब 150 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए. अमूल आउटलेट के अलावा अगर आप आइस्क्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास में करीब 300 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए.  कहां से अप्लाई कर सकते हैं आप? अगर आप भी फ्रेंचाइजी लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ऑफिशियल मेल retail@amul.coop पर जाना होगा. यहां पर आपको इस लिंक http://amul.com/m/amul scooping parlours पर क्लिक करना होगा. इस लिंक के जरिए आप सभी जानकारी ले सकते हैं.  5 से 10 लाख तक की कमाई होगी अमूल फ्रेंचाइजी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, फ्रेंचाइजी के जरिए हर महीने लगभग 5 से 10 लाख रुपये की बिक्री हो सकती है. इसमें एक मिल्‍क पैकेट पर 2.5 फीसदी, मिल्‍क प्रोडक्‍ट्स पर 10 फीसदी और आइसक्रीम पर 20 फीसदी कमीशन मिलता है. नहीं है नुकसान का चांस अमूल के साथ बिजनेस करना बहुत आसान है. दरअसल, इसके पीछे दो वजह है. पहला अमूल का कस्टमर बेस और दूसरा यह शहर की हर लोकेशन पर फिट बैठता है. अमूल का हर शहर में कस्टमर बेस काफी मजबूत है. हर शहर में लोग इसके प्रोडक्ट्स को नाम से पहचानते हैं. बड़े से बड़े शहर और साथ ही छोटे शहरों में भी इसकी पहुंच है. इसलिए अमूल की फ्रेंचाइजी लेने में कोई नुकसान के चांस नहीं है.

देशभर के गरीबों के लिए सरकार उनकी सुविधा के लिए नए नए नियम लेकर आ रही है. राशन कार्ड से खाद्यान्न लेने वालों के लिए खुशखबरी है. मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है. सबसे खास बात कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिख रहा है. अब राशन तौल में नहीं होगी गड़बड़ी! दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सकें इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है. नया नियम देश भर में लागू अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है. यानी अब राशन की तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बची है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें दी गई हैं. ये मशीनें आनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी. अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामान खरीद सकेंगे. क्या है नियम? सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है. क्या हुआ बदलाव? सरकार ने कहा कि ईपीओएस डिवाइस को उचित तरीके से चलाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है. इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है.

देशभर में जीएसटी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रहती हैं. कई बार लोग फर्जी जीएसटी भी देखा जाता है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. टैक्स अधिकारी ने फर्जी जीएसटी पंजीकरणों का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे कर अनुचित फायदा उठाने वाले धोखेबाजों की शिनाख्त के लिए दो महीने तक एक खास अभियान चलाएंगे. फर्जी ITC के करतें हैं दावे माल एवं सेवा कर (GST) के मंच पर फर्जी पंजीकरण कराने के बाद उसके आधार पर धोखेबाज फर्जी रसीदों के सहारे आईटीसी के दावे करते हैं और किसी भी तरह की सेवा या उत्पाद की आपूर्ति के बगैर ही वह राशि अपने खाते में जमा करा लेते हैं. सरकारी राजस्व का होता है नुकसान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने कहा कि फर्जी पंजीकरण और फर्जी रसीदों जारी कर गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समस्या अब गंभीर हो चुकी है. इसमें बेइमान लोग संदिग्ध और जटिल लेनदेन के जरिये सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाते हैं. CBIC ने दी जानकारी सीबीआईसी ने एक सूचना में कहा कि इस बारे में केंद्र एवं राज्यों के सभी कर विभाग 16 मई से 15 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाएंगे. इस दौरान संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के साथ ही फर्जी बिलों को जीएसटी नेटवर्क से बाहर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल देश भर में जीएसटी प्रणाली के तहत 1.39 करोड़ करदाता पंजीकृत हैं. इनमें से फर्जी पंजीकरणों की पहचान के लिए जीएसटीएन पर विस्तृत आंकड़ा विश्लेषपण और जोखिम मानकों का सहारा लिया जाएगा. जीएसटी नंबर का वेरिफिकेशन फर्जी पंजीकरण की जानकारी मिलने के बाद संदिग्ध जीएसटी पहचान नंबर के सत्यापन के लिए तय अवधि में कदम उठाया जाएगा. अगर सत्यापन के दौरान संबंधित करदाता काल्पनिक पाया जाता है तो उस पंजीकरण को निरस्त करने के लिए फौरन कदम उठाए जाएंगे. केंद्र एवं राज्यों के जीएसटी अधिकारियों की 24 अप्रैल को संपन्न राष्ट्रीय समन्वय बैठक में दूसरे लोगों के नाम पर फर्जी जीएसटी खाते बनाने की बढ़ती समस्या पर गौर किया गया.

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल- डीजल की कीमत में राहत जारी है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा शनिवार को पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बड़े महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। आखिरी बार देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव करीब एक साल पहले हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 89.62 रुपये में मिल रहा है। कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.27 रुपये में बिक रहा है। कच्चे तेल की कीमत कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का भाव 75.30 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड का भाव 71.34 डॉलर प्रति बैरल है। पिछले दिनों अमेरिका में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के डूबने के बाद मंदी की आशंका के चलते कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। कैसे चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के भाव HPCL के ग्राहक HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर भाव पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा BPCL के ग्राहक RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

देश में और दुनिया में कई कंपनियों में छंटनी हो रही है. वहीं विश्व में मंदी का माहौल बना हुआ है. इस बीच भारत में भी कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही है. इसमें अब एक और कंपनी का नाम शामिल हो गया है. अब एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है. इस कंपनी की ओर से अपने 15 फीसदी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है. इसके पीछे कटौती और मुनाफे का कारण बताया गया है. छंटनी दरअसल, अब जिस कंपनी की ओर से छंटनी की गई है, उसका नाम मीशो है. ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने लागत में कटौती और मुनाफा हासिल करने के लिए 251 कर्मचारियों की छंटनी की है. मीशो के संस्थापक और सीईओ विदित आत्रे ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस फैसले के बारे में बताया. इसके कारण जिन लोगों की नौकरी चली गई, उनको निराशा भी उठानी पड़ी है. अतिरिक्त भुगतान मिलेगा अपने मेल में विदित ने कहा कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को नोटिस अवधि के साथ ही एक महीने का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा. इसके अलावा उन्हें ईसॉप्स का लाभ भी मिलेगा. ईसॉप्स के तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों को कुछ शेयर देती हैं. इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है. चुनौतियां बढ़ीं आत्रे ने एक आंतरिक ईमेल में कहा, ''हम मीशो के कर्मचारियों की संख्या में 15 प्रतिशत की कमी कर रहे हैं, जिससे 251 कर्मचारी प्रभावित होंगे.'' उन्होंने कहा कि कंपनी ने 2020 से 2022 तक 10 गुना वृद्धि की, हालांकि बीते दिनों चुनौतियां तेजी से बढ़ी हैं. कंपनी लागत को काबू में रखने पर खासतौर से जोर दे रही है.

सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के दफ्तर और संस्थापक के घर की तलाशी ली है। यह कार्रवाई कथित तौर पर बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केनरा बैंक से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को जेट एयरवेज के पुराने कार्यालयों और इसके संस्थापक नरेश गोयल के आवास पर छापा मारा। सीबीआई ने गोयल और अन्य के खिलाफ बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने गोयल, उनकी पत्नी अनीता और एयरलाइन के पूर्व निदेशक गौरांग आनंद शेट्टी के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली। सीबीआई ने कहा कि जेट एयरवेज, गोयल और एयरलाइन के कुछ पूर्व अधिकारियों के परिसरों सहित दिल्ली और मुंबई में लगभग सात स्थानों पर तलाशी चल रही है। कभी भारत की सबसे बड़ी निजी विमानन कंपनी रही जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में नकदी की भारी कमी और बढ़ते कर्ज के कारण अपना परिचालन निलंबित कर दिया था। लंबी दिवालिया प्रक्रिया के बाद जून 2021 में जालान-कलरॉक के कंसोर्टियम ने एयरलाइन का अधिग्रहण किया था।

देश में कालेधन की रोकथाम के लिए सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में कुछ बदलाव किए हैं. जिससे प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री के लिए होने वाली डील के जरिए काली कमाई करने वालों पर लगाम लगाई जा सके. वित्त मंत्रालय अपने ग्राहकों की ओर से फाइनेंशियल लेनदेन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों और लागत और कार्य एकाउंटेंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाया है. हालांकि, वकीलों और कानूनी पेशेवरों को पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में नहीं आएंगे. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कानून के तहत सजा की कम दर को देखते हुए सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए को शामिल करना अनावश्यक था. कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण, सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए द्वारा कंपनियां स्थापित करने जैसी सेवाएं पीएमएलए के तहत आ गई हैं. पीएमएलए अधिनियम बहुत कठोर है और अनुपालन बहुत कठिन है. पीएमएलए में सजा की दर बहुत कम है लेकिन पूरी प्रक्रिया से गुजरना बेहद मुश्किल है. विशेषज्ञों का कहना है कि जांच एजेंसियों को शेल कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के खिलाफ अपनी जांच में मदद मिलने की उम्मीद है. कई सीए ने सोशल मीडिया पर बदलावों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑडिटर और कानूनी पेशेवरों को छोड़ दिया गया है. पीएमएलए कानून में बदलाव वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के तहत भारत के प्रस्तावित मूल्यांकन से पहले भी महत्व रखता है, जो इस साल के अंत में किए जाने की उम्मीद है. वहीं रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं से अपेक्षा की जाएगी कि वे सभी लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखें, क्योंकि इन्हें ईडी को देना आवश्यक होगा.

राशन लेने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन का फायदा ले रहे हैं तो अब मई महीने में आपको डबल फायदा मिलने वाला है. केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्डधारकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. अब मई महीने में सरकार ने कार्डधारकों को 2 बार राशन देने का फैसला लिया है. इससे गरीब परिवारों को काफी मदद मिल जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा.  कैसे मिलेगा डबल राशन हरियाणा सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी तक गरीब परिवारों को अप्रैल महीने का राशन नहीं दिया गया है. इस वजह से गरीब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने मई महीने में अप्रैल और मई 2 महीनों का राशन देने का फैसला लिया है.  राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक, जिन भी लाभार्थियों को अप्रैल महीने में राशन का फायदा नहीं मिला है उन्हें डबल राशन मिलेगा. वहीं, राशन डिपो पर अप्रैल महीने का राशन स्टॉक भी पहुंच गया है. इसका फायदा सिर्फ BPL और AAY कार्डधारकों को मिलेगा.  8 मई तक मिलगेा राशन बता दें हरियाणा में राशन कार्डधारकों को अप्रैल महीने का राशन 8 मई तक मिलेगा. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओऱ से आदेश जारी करने के बाद डिपो होल्डरों व उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है. डिपो होल्डर्स ने राशन के वितरण की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. राशन डिपो होल्डर ने राशन वितरण में देरी को लेकर काफी नाराजगी भी जताई है, जिसके बाद अब विभाग ने राशन वितरण की अवधि बढ़ा दी है. खाद्य विभाग अधिकारियों से की थी बातचीत आपको बता दें राशन न मिलने की वजह से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. डिपो होल्डर्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग की तरफ से राशन न मिल पाने की वजह से कार्डधारकों को वितरण नहीं किया जा सकता है. बीते सप्ताह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से मिले थे और उन्हें ज्ञापन सौंप कर राशन वितरण की अवधि बढ़ाने की मांग की थी.

कल ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं थी। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.18 प्रतिशत बढ़कर 73.15 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। तेल कंपनियों ने देश भर में आज पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए है। कंपनियों ने मेट्रो शहरों के साथ-साथ हर प्रमुख शहरों के दाम जारी कर ग्राहकों को आज भी राहत दी है। तेल कंपनियों ने आज भी दामों में कोई बदलाव नहीं किया और कल वैश्विक बाजार में हुए मंहगे हुए कच्चे तेल के बावजूद आज दामों को नहीं बढ़ाया गया है। हर दिन जारी होत हैं दाम आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे ग्लोबल ऑयल रेट के अनुसार देश भर में तेल के दाम तय करती है। देश की बड़ी तेल कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए घर बैठे प्रतिदिन तेल के रेट्स पता करने की सुविधा दि है। आप SMS के जरिए 92249 92249 नंबर पर RSP<स्पेस> पेट्रोल पंप डीलर का कोड लिखकर भेजे कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप राजधानी दिल्ली के निवासी है तो आप RSP 102072 लिखकर 92249 92249 पर SMS कर तेल के दाम पता कर सकते हैं।

घरेलू शेयर बाजार में इस हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शुक्रवार को लाल निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। इस दौरान सेंसेक्स 586.15 अंक गिरकर 61,163.10 अंकों के लेवल पर, जबकि निफ्टी 150.9 टूटकर 18,104.90 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है।

देश के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. अगर आपने भी 3 मई तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई नहीं किया था तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की तरफ से आपको हायर पेंशन पाने का एक और मौका दिया जा रही हैं. जी हां... आप उच्च पेंशन के लिए अब 26 जून तक अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ ही श्रम मंत्रालय ने कहा है कि उच्च पेंशन के लिए साइन अप करने वाले और इसके लिए पात्र पाए जाने वाले सदस्यों के लिए नियोक्ता का योगदान 9.49 फीसदी होगा. पहले 8.33 फीसदी होता था योगदान  केंद्र सरकार की तरफ से नियोक्ता के योगदान में इजाफा करने का फैसला लिया गया है. बता दें पहले यह योगदान 8.33 फीसदी होता था, लेकिन अब इसको बढञाकर 9.49 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. संशोधन के अनुसार, कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर 1.16 फीसदी का अतिरिक्त योगदान करने की आवश्यकता होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा  सरकार की तरफ से जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा है कि यह SC के 4 नवंबर, 2022 के फैसले के अनुपालन में किया गया है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत समाहित हो गया है और सरकार ने SC के फैसले के संबंध में संहिता के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है. 4 नवंबर 2022 को जारी हुआ था आदेश आपको बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि EPFO को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा. यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है. इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समय सीमा तीन मई, 2023 है और अब सरकार ने इस तारीख को भी 26 जून तक बढ़ा दिया है, जिससे सभी लोग इसका फायदा ले सकें.  साल 2014 में आखिरी बार हुआ था बदलाव ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था. इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 फीसदी योगदान करने की अनुमति दी थी, जिसके अब एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है.

रेलवे की तरफ से यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. सीनियर सिटीजन्स से लकेर देश भर की महिलाओं तक को रेलवे की तरफ से कई खास सुविधाएं मिलती हैं. ट्रेन में हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन अब महिलाओं ट्रेन में बिना टिकट सफर कर सकती हैं... जी हां, रेलवे की तरफ से महिलाओं के लिए खास सुविधा शुरू की गई हैं, जिसमें आप बिना टिकट भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं. इसके साथ ही कोरोना से पहले रेलवे सीनियर सिटीजन्स को भी किराए में छूट का फायदा देता था.  बिना टिकट सफर कर सकती है महिला रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन में सफर करने वाली किसी महिला के पास टिकट नहीं है तो उसको ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता है. कई बार देखा जाता है कि महिला यात्री को जल्दबाजी में ट्रेन में सफर करना होता है, जिसकी वजह से टिकट नहीं ले पाती है. इस तरह की स्थिति में महिला को ट्रेन से उतारा नहीं जा सकता है.  रेलवे ने बनाए हैं कई फ्रेंडली नियम रेलवे ने इस तरह की स्थितियों के लिए कई फ्रेंडली नियम बनाए हैं. भारतीय रेल के नियमों के मुताबिक अगर कोई अकेली महिला या अकेला बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटीई उसे ट्रेन से नहीं उतार सकता. ऐसा करने पर संबंधित महिला रेलवे अथॉरिटी से संबंधित टीटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है. जानें क्या हैं रेलवे के अधिकार? भारतीय रेलवे में महिला यात्रियों को कई तरह के अधिकार देती है, जिनसे आप यात्रा के दौरान होने वाली दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं. रेलवे का यात्री फ्रेंडली एक अन्य नियम ये है कि टिकट जांच करने के लिए टीटीई रात मे सफर के दौरान यात्री को जगाकर, टिकट दिखाने की मांग नहीं कर सकते. रेल के नियम के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक यात्री आराम की नींद ले सकते हैं, लेकिन यह नियम उन यात्रियों के लिए लागू नहीं होता जो रात में ही ट्रेन में सवार हुए हैं. बता दें वैसे तो अब ये समस्या नहीं होती है क्योंकि लंबी दूरी की लगभग सारी ट्रेनें इंटरकनेक्टेड ही होती हैं. लेकिन अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और कार या बाइक से उसके अगले स्टॉप तक पहुंचते हैं तो भी टीटी आपकी खाली सीट किसी को नहीं दे सकता है. ऐसा 2 स्टेशनों के लिए होता है. 

सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी गोल्ड खरीदने का प्लान है तो आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव (MCX Gold Price) आज 61,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. इसके साथ ही आज चांदी की कीमतों में भी बढ़त जारी है. आज दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 670 रुपये और चांदी की कीमत में 1150 रुपये की तेजी दर्ज की गई.  MCX में कितना महंगा हुआ सोना-चांदी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.73 फीसदी की तेजी के साथ 61,411 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. इसके साथ ही चांदी की कीमतों में 1.12 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है, जिसके बाद सिल्वर का भाव 77,442 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर है. फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी न होने के संकेत यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी नहीं करने के संकेत दिए जाने के बाद घरेलू बाजार में सोने की कीमतों ने आज यानी गुरुवार को शुरुआती कारोबार में नया रिकॉर्ड बनाया है. ग्लोबल मार्केट की बात करें यहां पर गोल्ड रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेड कर रहा है.  ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड हाई पर है सोना स्पॉट गोल्ड 2,072.19 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. यूएस गोल्ड फ्यूचर्स बढकर 2,085.40 की ऊंचाई तक पहुंच गया है. वहीं, अगस्त 2020 में इसने 2,089.2 का रिकॉर्ड हाई बनाया था. गोल्ड खरीदने से पहले रखें ध्यान अगर आप भी मार्केट में सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड की खरीदारी करें. सोने की शुद्धता को चेक करने के लिए आप सरकारी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ‘BIS Care app’ के जरिए आप गोल्ड की प्युरिटी चेक कर सकते हैं कि वह असली है या फिर नकली. इसके अलावा आप इस ऐप के जरिए शिकायत भी कर सकते हैं.