भारत में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अप्रैल में तेज उछाल दर्ज किया गया है और यह चार महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़ोतरी नई बिजनेस ग्रोथ, कीमतों के कम दबाव, अंतरराष्ट्रीय बिक्री के बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला के कारण संभव हुआ है। ये खुलासा एक निजी सर्वे में हुआ।एसएंडपी ग्लोबल इंडिया की ओर से जारी किए गए अप्रैल के सर्वे में PMI बढ़कर 57.2 हो गया है, जो कि मार्च में 56.4 था। पीएमआई डाटा में सुधार इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत में लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार हो रहा है। बता दें, ये लगातार 22 महीना है, जब पीएमआई डाटा में सुधार आया है। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में इकोनॉमिक्स एसोसिएट डायरेक्टर पोलियान्ना डी लीमा ने कहा कि नए ऑर्डर में अप्रैल में बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों को अपेक्षाकृत हल्के मूल्य दबाव, बेहतर अंतरराष्ट्रीय बिक्री और आपूर्ति-श्रृंखला की स्थिति में सुधार से भी फायदा हुआ है।सर्वे में बताया गया कि मार्च के मुकाबले अप्रैल में मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ्यूल, मेटल, ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल में आने वाली लागत बढ़ी है, लेकिन महंगाई अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे है।सर्वे में आगे कहा गया कि 2023 में फैक्टरी ऑर्डर और प्रोडक्शन तेज गति से बढ़ा है और कंपनियों ने नई जॉब देने के साथ स्टॉक को बनाने रखने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया है।

रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने का दाम धड़ाम हो गया है। यूएस फेड की दर में बढ़ोतरी के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने की कीमत दो दिन पहले उच्चतम स्तर 61,371 रुपये से भी 1,400 रुपये से अबढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। आज फिलहाल शाम 5 बजे तक एमसीएक्स में कोई ट्रेडिंग नहीं है, इसलिए सोने की कीमत स्थिर बनी हुई हैं।एमसीएक्स पर जून 2023 के लिए सोने का वायदा अनुबंध शुक्रवार को 59,945 के स्तर पर समाप्त हुआ था। कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमत को 1,975 डॉलर और 1,950 डॉलर के स्तर पर समर्थन मिला है, जबकि यह 2,010 डॉलर और 2,030 डॉलर के स्तर पर बाधाओं का सामना कर रहा है। भारत में सोने की कीमतें सोमवार (1 मई) को कारोबार में सपाट हैं। आज महाराष्ट्र दिवस समारोह के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज (NCDEX) पर सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कोई ट्रेडिंग गतिविधि नहीं होगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) पर कोई गतिविधि नहीं होगी।खबर लिखे जाने तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 60,930 रुपये थी। आपको बता दें कि रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने के टूटने से कीमती धातु की कीमत ने अप्रैल में लगभग नई ऊंचाई को छू लिया था। अप्रैल का महीना लगभग 1,990 डॉलर प्रति औंस पर सोने के साथ शुरू हुआ, लेकिन बाद में सोना 2,048.40 डॉलर तक उछल गया और शुक्रवार को यह 1,989 डॉलर पर बंद हुआ।

अमेजन इंडिया ने टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड (टीआईएल) से ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर के लिए पिछले अधिग्रहण मूल्य की तुलना में काफी कम भुगतान किया है। घटी हुई कीमत लगभग 45-50 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। 2018 में एमएक्स प्लेयर के लिए टीआईएल की ओर से भुगतान की गई 1,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से लगभग 25% कम है। हालांकि अब तक अमेजन और एमएक्स प्लेयर ने इस सौदे के बारे में चुप्पी साध रखी है। लेकिन घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों कंपनियों के बीच एक सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसका अंतिम भुगतान इस साल 30 जून तक होना है। रिपोर्ट के मुताबिक, एमएक्स प्लेयर 2022 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ओटीटी एप था। यह भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप था। इस सौदे के बाद अमेजन प्राइम के उपभोक्ता बेस में चार गुना का इजाफा हो सकता है। भारत में, अमेजन के अनुमानित 2.8 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जबकि एमएक्स प्लेयर के लगभग 7.8 करोड़ यूजर हैं।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में करीब 6.5 फीसदी की दर से बढ़ेगी। भारत के वित्तीय क्षेत्र पर अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग संकट का कोई असर नहीं पड़ेगा।नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा, पिछले साल में हुए सभी बदलावों के कारण मैंने 2023-24 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को आधा फीसदी घटाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। यह आधा फीसदी ऊपर या नीचे हो सकता है। आरबीआई के लचीले महंगाई लक्ष्य पर उन्होंने कहा कि हमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरह होना चाहिए। वह महंगाई लक्ष्य के साथ जीडीपी को भी ध्यान में रखता है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा महंगाई को 4 फीसदी (2 फीसदी ऊपर या नीचे) पर रखने का लक्ष्य दिया है।क्या भारत उस आर्थिक सफलता को दोहरा सकता है, जिसने चीन को विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति का केंद्र बनाया है।इस पर विरमानी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अब किसी अन्य देश को उन अनुचित व्यापार नीतियों की अनुमति दी जाएगी, जो चीन करता रहा है। मेरा अनुमान है कि अगर चीन ने अनुचित व्यापार नीतियां नहीं अपनाई होतीं तो उसकी आर्थिक वृद्धि एक तिहाई कम रहती। 

गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर कटौती हुई है। खबरों के अनुसार, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 171.50 रुपये की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1856.50 रुपये हो गया है।पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर के दामों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इसमें सबसे ज्यादा असर कमर्शियल गैस सिलेंडरों में देखने को मिला। हाल ही में, दिल्ली में 19 किलो के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 91.50 रुपये की कमी की गई थी।यह सिलेंडर 2,028 रुपये में मिलने लगे थे। हालांकि तब भी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था।देश की गैस कंपनियां हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडरों के दाम तय करती हैं। पेट्रोलियम और तेल कंपनियों ने इस साल मार्च में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 350.50 प्रति यूनिट की दर से इजाफा हुआ था और घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 50 रुपये प्रति की दर से बढ़ी थी।इस साल एक जनवरी को भी व्यावसायिक सिलेंडर में 25 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि हुई थी। व्यावसायिक सिलेंडर के दाम बीते साल सितंबर माह में आखिरी बार 91.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से घटे थे।एक अगस्त 2022 को भी सिलिंडर के दाम में 36 रुपये प्रति यूनिट की दर से गिरावट आई थी। वहीं 6 जुलाई को व्यावसायिक सिलिंडर के दाम में 8.5 प्रति यूनिट की दर से कमी की गई थी।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर उपलब्ध जानकारी के दोनों प्रमुख एक्सचेंज एनएसई और बीएसई में महाराष्ट्र दिवस के अवसर कारोबार नहीं होगा। शेयर बाजार में अब 2 मई को ट्रेडिंग होगी। एक्सचेंज के मुताबिक इक्विटी इक्विटी डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट में सोमवार को कारोबार नहीं होगा।आज सोमवार यानी 1 मई को बाजार में कारोबार नहीं होगा। आज बाजार में महाराष्ट्र दिवस की छुट्टी है। आज शेयर बाजार के विभिन्न एक्सचेंजों पर कोई कमाकाज नहीं होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर उपलब्ध जानकारी के दोनों प्रमुख एक्सचेंज एनएसई और बीएसई में महाराष्ट्र दिवस के अवसर कारोबार नहीं होगा। शेयर बाजार में अब 2 मई को ट्रेडिंग होगी। एक्सचेंज के मुताबिक इक्विटी इक्विटी डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट में सोमवार को कारोबार नहीं होगा। इसके साथ-साथ करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सेगमेंट में भी 1 मई को कारोबार नहीं होगा।

हर महीना नए बदलावों को लेकर आता है। महीने की शुरुआत में गैस, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों से लेकर कई नियमों में बदलाव होते हैं। एक नागरिक होने के नाते आपको इन बदलावों के बारे में पता होना जरूरी है। ऐसे में 1 मई, 2023 भी कई नए बदलावों को लेकर आ रहा है, जिनका सीधा असर आपके जीवन पर होगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों में भी कई बदलाव होने वाले हैं। जीएसटी के नियमों में हो रहे बदलाव 1 मई से जीएसटी के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियमों के अंतर्गत 1 मई से 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को सात दिनों के भीतर ट्रांजैक्शन रशीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना है। इसको अब अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले इसको लेकर किसी प्रकार की सीमा को निश्चित नहीं किया गया था। रसोई गैस सिलेंडर मई महीने की शुरुआत में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती की थी। ऐसे में 1 मई को रसोई गैस सिलेंडर के साथ सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम कार्ड से होने वाले लेनदेन को लेकर नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। बदले गए ये नियम 1 मई से लागू हो जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत अगर पीएनबी ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते समय कोई पैसे नहीं हैं।इस स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद बैंक जीएसएटी जोड़कर 10 रुपये का चार्ज वसूलेगा। इस बारे में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है।

माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क अब आम यूजर्स से भी पैसे वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। मस्क ने घोषणा की है कि ट्विटर अगले महीने से प्लेटफॉर्म पर खबर या लेख पढ़ने के लिए यूजर्स से शुल्क लेने की अनुमति देगा। मस्क का कहना है कि जो यूजर्स मासिक सदस्यता के लिए साइन अप नहीं करेंगे, उन्हें लेख पढ़ने के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। कंपनी के नए मालिक एलन मस्क ने अपने ट्विटर पर नई घोषणा की है। एलन मस्क ने इसे मीडिया संगठनों और जनता दोनों के लिए जीत बताया है। उन्होंने लिखा," अगले महीने से प्लेटफार्म मीडिया पब्लिशर को लेख के आधार पर प्रति क्लिक यूजर्स से शुल्क लेने की अनुमति देगा। यह उन यूजर्स के लिए होगा जो मासिक सदस्यता के लिए साइन अप नहीं करेंगे, जब वे कभी-कभार लेख पढ़ना चाहते हैं तो प्रति लेख अधिक कीमत चुकानी होगी। मीडिया संगठनों और जनता दोनों के लिए एक बड़ी जीत होनी चाहिए।" मस्क ने इससे पहले कंटेंट सब्सक्रिप्शन पर 10 प्रतिशत की कटौती करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि प्लेटफॉर्म पहले साल के बाद कंटेंट सब्सक्रिप्शन पर 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रहा है। वहीं मस्क रेवेन्यू सोर्स में बढ़ोतरी करने के लिए कंटेंट का मोनेटाइजेशन करने पर भी विचार कर रहे हैं।

एनालिटिक्स फर्म Kpler के डाटा से यह खुलासा हुआ है। बता दें कि भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों पर यूरोप की निर्भरता, रूसी तेल पर प्रतिबंध के बाद बढ़ी है। जहां यूरोप, भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। इस तरह प्रतिबंधों के बावजूद रूस को इसका फायदा मिल रहा है।यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। जिसकी वजह से वह रूस का कच्चा तेल नहीं खरीद रहे हैं। वहीं यूरोप की मार्केट के बंद होने के बाद रूस उसके कच्चे तेल की खरीद पर भारी छूट दे रहा है। यही वजह है कि भारत रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल की खरीद कर रहा है। आकंड़ों के मुताबिक भारत फिलहाल रूस से 3,60,000 बैरल तेल की रोजाना खरीद कर रहा है। रूस के अलावा भारत सऊदी अरब और इराक से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। फरवरी में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया था। फरवरी में भारत ने रूस से 3.35 बिलियन यूएस डॉलर का कच्चा तेल खरीदा और सऊदी अरब से 2.30 बिलियन यूएस डॉलर का। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का 44 प्रतिशत तेल रूस से खरीद रहा है।प्रतिबंधों के चलते यूरोपीय यूनियन के देश रूस से सस्ता कच्चा तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। एक तरफ तो वह महंगाई से जूझ रहे हैं, दूसरा उन्हें रिफाइंड पेट्रोल उत्पाद आयात करने पड़ रहे हैं। यूरोप में कई रिफाइनरी हैं लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की कमी के चलते उन्हें अपना उत्पादन बंद करना पड़ा है। वहीं भारत में भी कई सरकारी और निजी रिफाइनरी कंपनियां हैं, जो कच्चे तेल को रिफाइंड करके अपने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोप के बाजार में सप्लाई कर रही हैं।

इन दिनों कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी कर रही हैं. इस बीच दो बैंकों ने अपने तिमाही परिणाम जारी किए हैं. इनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है. दोनों ही बैंकों ने शानदार नतीजे जारी किए हैं. इस दौरान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चौथी तिमाही में कर पश्चात लाभ दोगुना होकर 803 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा चौथी तिमाही में 84 प्रतिशत बढ़कर 571 करोड़ रुपये हो गया. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक निजी क्षेत्र की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्च 2023 तिमाही में कर पश्चात लाभ (पीएटी) 134 प्रतिशत वृद्धि के साथ 803 करोड़ रुपये रहा. बैंक ने शनिवार को यह जानकारी दी. बैंक ने बताया कि मार्च 2022 तिमाही में उसका लाभ 343 करोड़ रुपये रहा था. बैंक ने एक बयान में बताया, “पूरे बीते वित्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 2,437 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 145 करोड़ रुपये रहा था.” तिमाही नतीजे बैंक का मुख्य परिचालन लाभ सालाना आधार पर 61 प्रतिशत बढ़कर 1,342 करोड़ रुपये हो गया. बैंक ने मार्च, 2023 तिमाही में अपना अभी तक का सर्वाधिक तिमाही लाभ जबकि 2022-23 वित्त वर्ष में सर्वाधिक वार्षिक लाभ कमाया. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 30 प्रतिशत बढ़कर 12,635 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 9,706 करोड़ रुपये थी. तिमाही आधार पर एनआईआई जनवरी-मार्च, 2023 तिमाही में 35 प्रतिशत बढ़कर 3,597 करोड़ हो गई, जो जनवरी-मार्च, 2022 की तिमाही में 2,669 करोड़ रुपये थी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में 84.19 प्रतिशत बढ़कर 571 करोड़ रुपये हो गया.  बैंक ने बताया कि जनवरी-मार्च 2021-22 में उसका शुद्ध लाभ 310 करोड़ रुपये था. बैंक ने एक बयान में कहा, ''वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में परिचालन मुनाफा सालाना आधार पर 16.27 फीसदी बढ़कर 2,108 करोड़ रुपये रहा. यह आंकड़ा 2021-22 की चौथी तिमाही में 1,813 करोड़ रुपये था.'' चौथी तिमाही बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) सालाना आधार पर 45.35 प्रतिशत बढ़कर 3,513 करोड़ रुपये हो गई. समीक्षाधीन अवधि में शुद्ध राजस्व (ब्याज आय और अन्य आय) सालाना आधार पर 33.44 प्रतिशत बढ़कर 8,567 करोड़ रुपये हो गया. बैंक ने आगे कहा कि 2022-23 में उसका शुद्ध लाभ 51.39 प्रतिशत बढ़कर 1,582 करोड़ रुपये हो गया. यह आंकड़ा 2021-22 में 1,045 करोड़ रुपये था.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर उस शख्स की जिम्मेदारी है, जिसकी इनकम टैक्सेबल है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को अलग-अलग इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दाखिल करना होता है. अलग-अलग इनकम के लिहाज से टैक्स स्लैब भी अलग-अलग हैं. इसके साथ ही लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए अलग-अलग फॉर्म का भी इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐसे में इनके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है. आइए जानते हैं... इनकम टैक्स रिटर्न अब इनकम टैक्स विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को एक ऑफलाइन प्रारूप में उपलब्ध कराया है, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष (FY) 2022-23 से संबंधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए किया जा सकता है. इस संबंध में आयकर विभाग ने 25 अप्रैल 2023 को आईटीआर फॉर्म 1 और 4 के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी जारी कर दी है. आईटीआर फॉर्म वहीं पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच स्विच करने के लिए ITR-1 और ITR-4 में कुछ बदलाव किए गए हैं. आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त शर्तें आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में पेश की गई हैं. इनमें पिछले वित्तीय वर्ष में कारोबार से ₹60 लाख से अधिक का कारोबार, पेशे से पिछले वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख रुपये से अधिक का कारोबार और पिछले वित्तीय वर्ष में टीडीएस काटा गया आदि शामिल है. इनका रखें ध्यान वहीं 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्ति ITR-1 का उपयोग कर सकते हैं, जबकि ITR-4 व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और व्यवसायों से कमाई करने वाली फर्मों के लिए है. ये फॉर्म इस साल फरवरी में आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 के साथ पेश किए गए थे. ऐसे में आईटीआर भरते वक्त सही फॉर्म का चयन करें, गलत फॉर्म में ITR दाखिल करने पर दिक्कत हो सकती है.

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से रविवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर गई हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमत में आज भी राहत जारी है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा पेट्रोल- डीजल के दाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। बड़े महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम समान बने हुए हैं। उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इसे एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का भाव 2.11 डॉलर प्रति बैरल और 2.70 प्रतिशत बढ़कर 80.33 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड 2.02 डॉलर प्रति बैरल या 2.70 प्रतिशत बढ़कर 76.78 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। प्रतिदिन जारी होते हैं दाम सरकारी तेल कंपनियों की ओर से कच्चे तेल के दामों के आधार पर पेट्रोल-डीजल के दाम प्रतिदिन सुबह 6 बजे जारी किए जाते हैं। इसमें डीलर कमीशन, केंद्र और राज्य सरकारों के कर और ढुलाई की लागत को शामिल किया जाता है।

अगर आप भी स्विगी के जर‍िये लंच या ड‍िनर मंगवाते हैं तो यह खबर आपको झटका दे सकती है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने कार्ट वैल्यू के बावजूद यूजर्स से प्रत्‍येक फूड ऑर्डर के लिए 2 रुपये का प्लेटफॉर्म फी वसूलना शुरू कर दिया है. कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि केवल मुख्य प्लेटफॉर्म पर फूड ऑर्डर पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जा रहा है. यह चार्ज इंस्टामार्ट यूजर्स पर लागू नहीं होगा. फूड ऑर्डर पर लिया जाने वाला मामूली शुल्क स्विगी के प्रवक्ता की तरफ से इस बदलाव के बाद कहा गया क‍ि प्लेटफॉर्म शुल्‍क फूड के ऑर्डर पर लिया जाने वाला मामूली फ्लैट शुल्क है. यह शुल्क हमें अपने प्लेटफॉर्म को संचालित करने और बेहतर बनाने में मदद करता है. पिछली रिपोर्ट में बताया गया था क‍ि स्विगी ने दावा किया कि उसने एक दिन में डेढ़ से दो मिलियन से ज्‍यादा ऑर्डर प्राप्त किए हैं. हैदराबाद में लोगों ने रमजान के दौरान फूड-डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी पर 10 लाख प्लेट बिरयानी और 4 लाख प्लेट हलीम का ऑर्डर दिया. 33 मिलियन प्लेट इडली डिलीवर की मार्च में, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने कहा कि उसने पिछले 12 महीनों में 33 मिलियन प्लेट इडली डिलीवर की. यह ग्राहकों के बीच इस साउथ इंड‍ियन ड‍िश की अपार लोकप्रियता को दर्शाता है. बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई शीर्ष तीन शहर थे जहां सबसे ज्यादा इडली का ऑर्डर दिया गया. कंपनी के प्लेटफॉर्म पर औसतन 2.5 लाख से अधिक रेस्तरां भागीदार हैं. आमतौर पर हर महीने करीब 10,000 रेस्तरां ऑनबोर्ड होते हैं. 10000 नौकरियां देगा स्विगी स्विगी और गिग वर्कर्स के लिए एक प्रमुख पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म 'अपना' ने इस साल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्‍व‍िक कॉमर्स ग्रॉसरी सर्विस इंस्टामार्ट के लिए 10,000 नौकरियां सृजित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की. मार्केट रिसर्च फर्म रेडसीर के मुताबिक, क्‍व‍िक कॉमर्स डोमेन 2025 तक 5.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2021 में 0.3 अरब डॉलर था. इससे अधिक वितरण भागीदारों को नियुक्त करने की मांग में बढ़ोतरी होगी. स्विगी के संचालन उपाध्यक्ष केदार गोखले ने कहा, 'खाद्य वितरण के लिए 500 शहरों में और इंस्टामार्ट के लिए 25 से अधिक शहरों में स्विगी की उपस्थिति को देखते हुए, हम टियर 2 और 3 शहरों से ऑनबोडिर्ंग भागीदारों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं. अपना के साथ साझेदारी ने छोटे शहरों में इंस्टामार्ट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमारे डिलीवरी बेड़े को बढ़ाने में मदद की है.

इंड‍ियन मल्‍टीनेशनल एजुकेशनल टेक्‍नोलॉजी कंपनी BYJU'S के सीईओ रवींद्रन बायजू की मुश्‍क‍िलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. ईडी की तरफ से बताया गया क‍ि शनिवार को एजुकेशन टेक्‍नोलॉजी सेक्‍टर की बड़ी कंपनी बायजूस के सीईओ रवींद्रन बायजू के बेंगलुरु स्थित ऑफ‍िस और रेज‍िडेंश‍ियल परिसर पर छापे मारे और वहां से ‘आपत्तिजनक’ दस्तावेज और डिजीटल डाटा जब्त किया. ईडी की तरफ से बयान में बताया गया क‍ि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तीन परिसरों (दो कारोबारी और एक रिहायशी ठ‍िकाने) पर छापे मारे गए. डिजीटल डाटा जब्त किए छापेमारी की कार्रवाई बायजू रवींद्रन और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर की गई. ईडी ने बताया क‍ि उसने विभिन्‍न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजीटल डाटा जब्त किए हैं. ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई कुछ लोगों से मिली 'विभिन्न शिकायतों' के आधार पर की गई. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रवींद्रन बायजू को 'कई' समन भेजे गए, लेकिन वह 'बचते रहे और कभी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए.' तलाशी में पाया गया क‍ि रवींद्रन बायजू की कंपनी ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ को 2011 से 2023 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के तहत करीब 28,000 करोड़ रुपये मिले. एजेंसी ने कहा, ‘कंपनी ने भी इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर विभिन्न विदेशी प्राधिकारों को करीब 9,754 करोड़ रुपये भेजे.’

अडानी समूह पिछले कुछ महीने से काफी रफ्तार के साथ कर्जों को चुका रहा है. इस कड़ी में अडानी समूह ने अब अपनी एक और कंपनी के कर्ज को हल्का किया है और इसके लिए उसने इस बार 200 मिलियन डॉलर का पेमेंट किया है. यह अडानी समूह के द्वारा अपनी कंपनियों के ऊपर कर्ज को कम करने की कोशिशों की कड़ी का ताजा हिस्सा है. इस डील के लिए लिया था लोन अडानी समूह की अडानी सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले साल कई बैंकों से कर्ज लिया था. इस कंपनी ने स्विट्जरलैंड की कंपनी होल्सिम के भारतीय कारोबार को खरीदने के लिए पिछले साल मई में कई ग्लोबल बैंकों से लोन लिया था. अडानी सीमेंट ने होल्सिम के भारतीय कारोबार को 10.5 बिलियन डॉलर में खरीदा था. इसी डील के लिए अडानी सीमेंट ने जो कर्ज लिया था, उसी में से एक हिस्से का अब समय से पहले भुगतान किया गया है. ऐसे मिल सकती है मदद अडानी सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले सप्ताह 200 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है, जिससे उसे होल्सिम के भारतीय कारोबार के अधिग्रहण के दौरान लिए गए लोन में कुल 1 बिलियन डॉलर की कमी लाने में मदद मिली है. खबर में कहा गया है कि समय से पहले किए गए इस भुगतान से अडानी समूह को डील के समय लिए गए लोन पर 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है. बैंकों से मिला था इतना कर्ज बैंकों ने होल्सिम सीमेंट के भारतीय कारोबार को खरीदने वाली डील के वित्तपोषण के लिए अडानी समूह को 4.5 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था. बाकी 6 बिलियन डॉलर रकम की व्यवस्था अडानी समूह ने आंतरिक खातों समेत अन्य स्रोतों से की थी. बैंकों से जुटाए गए 4.5 बिलियन डॉलर का कर्ज सितंबर 2024 में परिपक्व होने वाला था. अब अडानी समूह को यह उधारी पूरी तरह से चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है. अडानी के लिए अहम थी डील आपको बता दें कि अडानी समूह ने होल्सिम सीमेंट के भारतीय कारोबार को रणनीतिक लिहाज से खरीदा था. इस सौदे ने अडानी समूह को एक झटके में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्यूफैक्चरर बना दिया और अडानी समूह को अंबुजा सीमेंट व एसीसी सीमेंट जैसे दो बने-बनाए पुराने ब्रांड मिल गए. खुद गौतम अडानी ने उस समय डील के महत्व को बताते हुए कहा था कि यह ऐतिहासिक है. किए जा चुके हैं ये भुगतान अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कारोबार की रणनीति में बदलाव किया है. अब कंपनी नया कारोबार शुरू करने के बजाय कर्जों के पुनर्भुगतान पर फोकस कर रही है. अडानी समूह ने इससे पहले मार्च तिमाही के दौरान कम से कम 3 बिलियन डॉलर का बॉन्ड चुकाया था. वहीं समूह की चार कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के उन शेयरों को छुड़ाने के लिए कम से कम 2.54 बिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, जिन्हें प्रवर्तकों के द्वारा गिरवी रखा गया था. अडानी समूह ने कम से कम 3,650 करोड़ रुपये के कमर्शियल पेपर्स का भुगतान किया था. ये कमर्शियल पेपर्स तीन घरेलू म्यूचुअल फंड्स को बेचे गए थे. इनमें एसबीआई म्यूचुअल फंड को 2,750 करोड़ रुपये, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को 500 करोड़ रुपये और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को 450 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.