बिलासपुर: छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में आर्य समाज के नाम पर पंजीयन कराकर भारी फीस वसूलने वाली फर्जी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी समेत करीब दो दर्जन संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1973 का उल्लंघन कर कई संस्थाओं का पंजीयन किया है। ये संस्थाएं अवैध रूप से विवाह कराकर पैसा वसूल रही हैं, जबकि ये आर्य समाज के सिद्धांतों का पालन नहीं करती हैं।  पंजीयन निरस्त करने की उठाई मांग याचिका में इन संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की मांग की गई है। आर्य प्रतिनिधि सभा ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 24 से अधिक संस्थाएं आर्य समाज के नाम पर विवाह और अन्य अनुष्ठान करा रही हैं, जबकि इनके पास इसके लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं है। प्रदेश की 22 संस्थाओं को पक्षकार बनाते हुए याचिका में उल्लेख किया गया है कि इनमें से रायपुर में 10, दुर्ग में पांच और बिलासपुर में तीन संस्थाएं संचालित हैं। न्यायालय में आगे की सुनवाई के दौरान इन संस्थाओं की वैधानिक स्थिति तथा इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन जांच की जाएगी। आर्य समाज की स्थापना एवं उद्देश्य आर्य प्रतिनिधि सभा ने याचिका में बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1857 को आर्य समाज की स्थापना की थी। यह संस्था समाज सुधार एवं जन जागरण के लिए कार्य करती है। संस्था तीन स्तरों पर कार्य करती है। केन्द्रीय स्तर पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा तथा जिला स्तर पर सम्बद्ध आर्य समाज। छत्तीसगढ़ प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा एक पंजीकृत संस्था है जो राज्य में आर्य समाज मंदिरों की देखरेख एवं मान्यता प्रदान करती है। इन संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया ओम कृण्वन्तो विश्वमार्यम आर्य समिति, टिकरापारा, रायपुर। सनातन धर्म आर्य सेवक मण्डल, बसना, जिला महासमुंद। संयोग आर्य समाज राजिम, हनुमान मंदिर के पास, पीतलबंद रोड, आमापारा, राजिम, जिला गरियाबंद। आर्य क्षत्रिय तेलंग समाज, रायपुर। श्री साईं राम आर्य समाज, रायपुर। आर्य समाज कांकेर, कांकेर आर्य समाज कल्याण एवं शिक्षा समिति, श्री रायंद स्वामी नागरीदास मंदिर, पुरानी बस्ती, रायपुर। महर्षि दयानंद आर्य सेवा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट सोंठी, जांजगीर-चांपा। आर्य समाज, छत्तीसगढ़ ओम मंदिर, कुकुरबेड़ा, आमानाका, रायपुर। छत्तीसगढ़ आर्य क्षत्रिय तेलंग समाज, श्याम टॉकीज, रायपुर। आर्य सनातन समाज, खरखरा नाहर, आमापारा, वार्ड-13, बालोद। आर्य समाज मंदिर, गली नंबर 28, पुरानी बस्ती, वार्ड-12, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग। ॐ आर्य समाज, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, जिला रायपुर। श्री आर्य समाज, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा, जिला रायपुर। आर्य समाज संस्कार सेवा समिति, मगर पारा रोड, जिला बिलासपुर। आर्य समाज संस्कार सेवा केंद्र, तृतीय तल, सुपर मार्केट, बिलासपुर। वैदिक आर्य समाज, रिंग रोड नंबर 1, संजय नगर, जिला रायपुर। आर्य समाज, वंडरलैंड वाटर पार्क, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, जिला रायपुर। ये भी पढ़ें- रायपुर नगर निगम की नई परिषद में अनुभवी जनप्रतिनिधियों के साथ नए चेहरों की भी चमकेगी किस्मत आर्य समाज, वसुन्धरा नगर, बहतराई रोड सरकण्डा, बिलासपुर। आर्य समाज रिसाली, ग्राम रिसाली, जय स्तंभ चौक, भिलाई, जिला दुर्ग। आर्य समाज, ओवरब्रिज के नीचे, बीआईटी रोड, रायपुर नाका, भिलाई। आर्य समाज, प्रेम नगर, सिकोला भाटा, जिला दुर्ग। आर्य समाज, 45- ए/1, नेहरू नगर (पश्चिम), भिलाई, जिला दुर्ग। आर्य सनातन समाज मंदिर, भिलाई।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका ने आज छत्तीसगढ़ की 6 वीं विधानसभा के पंचम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने स्वागत किया।  अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार है- माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2025 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। 2.     यह विधानसभा गणतंत्र का मंदिर है। यहाँ संविधान की पूजा होती है। मुझे खुशी है कि सदस्यगण अपनी पूरी क्षमता के साथ यहाँ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा रहे हैं। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आम जनता की आवाज इस फोरम में रख रहे हैं। 3.     विकसित देशों की सूची में शामिल होने, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने मेरी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने मेरी सरकार ने जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा आम जनता का फीडबैक लेकर आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के लिए बारीकी से रणनीति तैयार की है और इस पर अमल कर रही है। 4.     यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। यह हमारी विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। छत्तीसगढ़ में विकास की बुनियाद को मजबूत करने छत्तीसगढ़ विधानसभा का हिस्सा रहे सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। सुखद संयोग यह है कि छत्तीसगढ़  राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यह जन्मशताब्दी वर्ष है। मेरी सरकार इसे अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास की जो भव्य इमारतें खड़ी हुई हैं, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और सोच नजर आती है। 5.  अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन तथा अधोसंरचना विकास के बड़े कार्य हुए। कुछ साल की बाधा और कमजोर प्रगति के बाद यह विकास प्रक्रिया पुनः तेज हुई। मेरी सरकार ने लंबित पड़ी परियोजनाओं को पुनः आरंभ कराया और सुस्त पड़ गई प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः संजीवनी देने का कार्य किया। 6.     मेरी सरकार ने एक वर्ष पूरे कर लिये हैं। मेरी सरकार ने इस मौके को जनादेश परब के रूप में मनाया और जनता को अपने साल भर के काम का लेखा-जोखा दिया। मेरी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेकर काम कर रही है। इसे पूरा करने हर साल किये गये प्रयासों का जनादेश परब के मौके पर लेखा-जोखा मेरी सरकार प्रस्तुत करेगी। लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती जनता से निरंतर संवाद पर निर्भर करती है। जनता के प्रति अपनी जवाबदेही की इसी भावना को मूर्त रूप देने यह नई लोकतांत्रिक परंपरा आरंभ की गई है। 7.    नगरीय निकायों में अब नई निर्वाचित सरकार चुनी गई है। अब प्रदेश को ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों में बेहतर समन्वय होने से निश्चित ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वाभाविक रूप से इससे प्रदेश के विकास की गति में तीव्र वृद्धि होगी। 8.    मेरी सरकार ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की परंपरा पुनः आरंभ की। इसके चलते जनता को महापौर के लिए अपने प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का पुनः अधिकार मिला। लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में यह कदम प्रभावी साबित हुआ है। 9.    मेरी सरकार ने इस अवधि में पूरी संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग के विकास के लिए हितकारी निर्णय लिये हैं। इन निर्णयों से किसान भाइयों के चेहरों पर खुशी और उत्साह नजर आता है। माताओं-बहनों में भरपूर उत्साह है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित होने और स्टार्टअप के प्रति बेहतर इकोसिस्टम निर्मित होने से युवावर्ग भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ है। जनजातीय संग्राहकों को वनोपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा तेजी से लिए गये एक्शन और एरिया डॉमिनेशन की वजह से आज नक्सलवाद बस्तर में आखिरी साँसें ले रहा है। सरकार की कार्यप्रणाली में डिजिटल गवर्नेंस को अपनाकर मेरी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है। 10.  मेरी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता किसानों का संतोष है। इस खरीफ वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 52 हजार करोड रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इसके साथ ही मेरी सरकार ने बीते 14 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में अंतरित की है। मेरी सरकार ने किसानों से किये गये वायदे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की। मेरी सरकार की प्रोत्साहक नीतियों के चलते इस साल धान खरीदी ने रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया। 25 लाख 49 हजार किसानों से 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए मेरी सरकार ने ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ आरंभ की है। इस वर्ष 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों को 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 24 लाख 31 हजार 993 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में किसानों की संख्या बढी है। इसी के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की प्राथमिकता श्रेणी में राज्य के लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 25 लाख 9 हजार 514 हो गई है। इस तरह से 77 हजार 500 से अधिक नये किसान योजना से लाभान्वित होने के दायरे में आए हैं। 11.     मेरी सरकार खेती-किसानी को हाइटेक करने की दिशा में कार्य कर रही है। फसल का उचित दाम मिलने से किसान भाइयों को पर्याप्त बचत हो रही है। मेरी सरकार के प्रोत्साहन और अपनी बचत के चलते किसान भाई तेजी से कृषि यंत्रों की खरीदी कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में ट्रैक्टर की बिक्री हुई है। 12.     मेरी सरकार क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों को समझती है। इसके अनुरूप खेती-किसानी को सहेजने ऐसे बीज तैयार किये जा रहे हैं, जो मौसम की मार झेल सकें, अधिक उत्पादन कर सकें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने जैविक खेती मिशन अंतर्गत अब तक 22 हजार 180 हेक्टेयर रकबे का जैविक जीपीएस प्रमाणीकरण कर 39 हजार 950 किसानों को लाभान्वित किया है। मेरी सरकार फसल वैविध्यकरण को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रही है। 13.     छत्तीसगढ़ शक्तिपूजा का केंद्र है। मेरी सरकार माताओं-बहनों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए महीने की पहली तारीख को ‘महतारी वंदन योजना’ की एक हजार रुपए की राशि 69 लाख 54 हजार माताओं-बहनों के खाते में दी जाती है। इन माताओं-बहनों के लिए एक हजार रुपए की राशि बहुत मायने रखती है। माताएं-बहनें इससे अपने लिए और बच्चों के लिए छोटी-छोटी खुशियां खरीदती हैं। उनके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करती हैं। इलाज के लिए दवा खरीदती हैं। 14.     ‘महतारी वंदन योजना’ की इस राशि का उपयोग वे बचत के लिए भी कर रही हैं। बड़े पैमाने में पोस्ट ऑफिस में माताओं-बहनों ने खाते खोले हैं। जब हम माताओं-बहनों को सशक्त करते हैं, तो पूरा परिवार सशक्त होता है। परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र सशक्त होता है। 15.    मेरी सरकार स्वसहायता समूहों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध है। इन्हें आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ महिला कोष से अब तक 42 हजार 258 समूहों को 122 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में 220 समूहों को 2 करोड़ 69 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है। 16.  स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से सशक्त हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसआरएलएम अंतर्गत 68 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों को 1108 करोड़ रूपए का ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किया गया है। इसके साथ ही समुदाय आधारित संवहनीय कृषि से 11 लाख 62 हजार महिलाओं को जोड़ा गया है। स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने से ग्रामीण विकास सशक्त हो रहा है इसका सीधा लाभ अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। 17.    मेरी सरकार रेडी-टू-ईट फूड के निर्माण का काम पुनः स्व- सहायता समूहों को चरणबद्ध तरीके से सौंप रही है । इससे स्व-सहायता समूह से जुड़ी हजारों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की रोशनी लौटी है। 18.     छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोरावस्था बिताई है। स्वामी जी के विचार हम सबके लिए प्रेरक हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 उत्साही युवा दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूँगा। मेरी सरकार ने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी है। 19.     छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जहाँ युवाओं की सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा मिल रहा है। मेरी सरकार ने को-वर्किंग सेंटर बनाये हैं, जहां स्टार्टअप करने वाले युवाओं को फर्निश्ड ऑफिस और सभी तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 20.     मेरी सरकार रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित कर यहां विश्वस्तरीय आईटी सेक्टर विकसित कर रही है। नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग जिले में सेंटर आफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। बीपीओ और केपीओ कंपनियों को आकर्षित करने आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है। नवा रायपुर में आईटी आधारित रोजगार सृजन के लिए प्लग एंड प्ले माडल का विकास किया जा रहा है। 21.   यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एआई के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के युवाओं को एआई से जोड़ने में मेरी सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। अटल नगर नवा रायपुर में 14 एकड़ में डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही मेरी सरकार अटल नगर नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल हब भी बना रही है। 22.   यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में छत्तीसगढ़ में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है। प्रदेश में 26 परियोजनाओं के माध्यम से 2768 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं। इन परियोजनाओं की लागत 38 हजार 378 करोड़ रुपए है। प्रदेश में 1 हजार 672 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ 32 अमृत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के बजट में केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के रेल विकास के लिए 6925 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है जिससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। 23.      धनबाद और विशाखापट्नम जैसे शहरों को जोड़ने एक्सप्रेस-वे तैयार किये जा रहे हैं। सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर में उड़ान योजना अंतर्गत विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक विकास का रोडमैप तैयार हुआ। 24.     मेरी सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विकास कर रही है। वर्ष 2024-25 में राज्य मद के तहत 899 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किये गये। केंद्रीय सड़क निधि के तहत वर्ष  2024-25 में 1204 करोड़ रुपए के 17 कार्य स्वीकृत किये गये। एशियन डेवलपमेंट बैंक  द्वारा 3370 करोड़ रुपए की 826 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं। छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के लिए 5784 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इनमें 451 कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं तथा 57 कार्य प्रगति पर हैं। 25.     छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। गेवरा और कुसमुंडा खदानों से 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का 10 प्रतिशत है। कोयला और लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। देश की जरूरत के 20 प्रतिशत सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां लिथियम ब्लाक का ई-आक्शन के माध्यम से आवंटन हुआ। 26.     मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए तथा यहां औद्योगिक विकास की जरूरतों के अनुरूप नई औद्योगिक नीति लागू की है। नई नीति में एक हजार से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। वर्ष 2070 तक मोदी जी ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इससे ग्रीन उद्यमों के लिए छत्तीसगढ़ में अच्छी संभावनाएं हैं जिन्हें हम बढ़ावा दे रहे हैं। 27.     नई औद्योगिक नीति में सेवानिवृत्त अग्निवीर, आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा प्रभावित लोगों के लिए उद्यम हेतु विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार देश के प्रमुख नगरों में निवेश सम्मेलन आयोजित कर रही है जिसके माध्यम से अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 28.    मेरी सरकार कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। कारोबारी अपने व्यवसाय के लिए अधिक समय दें इसके लिए हमने एक्ट में बदलाव किया है। श्रमिकों के हितों को संरक्षित करते हुए अब दुकानें 24 घंटे सातों दिन खुली रह सकेंगी। इससे न केवल व्यवसाय बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी। 29.     मेरी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 31 हजार 956 आवेदनों पर 55 करोड़ 61 लाख रुपए का ऋण व्यवसायों को बढ़ाने के लिए स्वीकृत किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों के 49 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 30.     छत्तीसगढ़ की सुंदरता अब वैश्विक मानचित्र में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने कांगेर घाटी के धुड़मारास गाँव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना है। मेरी सरकार ने देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोरपिंगला बनाया है। जशपुर में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव हैं। 31.    छत्तीसगढ़ देश के सबसे सुंदर राज्यों में से है। यहाँ के सघन जंगल, जलप्रपात, स्टेलेग्माइट की गुफाएँ और सुंदर आदिवासी संस्कृति के चलते, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भाग-दौड़ से भरी जिंदगी में सुकून से कुछ दिन गुजारने के लिए हर कोई बस्तर अथवा सरगुजा में होम-स्टे करना चाहेगा। नई औद्योगिक नीति में होम-स्टे को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान मेरी सरकार ने किये हैं। टूरिज्म सेक्टर में बढ़ रही संभावनाओं के चलते, यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध होंगे। शासकीय विभागों में 9 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मेरी सरकार ने आरंभ की है। 32.     नई पीढ़ी को रोजगार के नये अवसरों के लिए तैयार करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने मेरी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया है। मेरी सरकार 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा पहली से कक्षा दसवी तक की हिन्दी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों को क्यूआर कोड युक्त किताबों में परिवर्तित किया गया है। कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए द्वि-भाषी पाठ्य पुस्तकें निकाली गई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संचालन के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्माण किया गया है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित 9438 बालवाड़ियों में गतिविधि पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका के साथ दैनिक शिक्षण योजना तैयार की गई है। खेल-खेल में बच्चों को सिखाने में 30 हजार 522 विद्यालयों में टॉय किट का वितरण किया गया है। 33.  प्रदेश में 341 पीएमविद्यालय आरंभ किये गये हैं। पांचवी और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएँ पुनः आरंभ की गई हैं। पेरेण्ट्स टीचर मीटिंग का एजेंडा मेरी सरकार ने व्यवस्थित किया है। आम नागरिकों को अपने जन्मदिन को न्योता भोज के रूप में बच्चों के साथ मनाने की परंपरा आरंभ करने से स्कूलों से सामुदायिक जुड़ाव बढ़ा है। 34.     मेरी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा को भी जोड़ा है। इसके अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में कौशल विकास के साथ ही मूल्यपरक शिक्षा आदि विद्यार्थियों की रुचि और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप 44 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। महापुरुषों की जीवनियों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। 35.     सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। मेरी सरकार ने ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना’ के माध्यम से 77 लाख 20 हजार परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। 36.     मेरी सरकार 100 दिवसीय निक्षय निरामय अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत राज्य के 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों में 2198 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है। 37.  हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में चलाई जा रही केन्द्र की फ्लैगशिप योजनाओं से छत्तीसगढ़ में विकास का नया सूरज उगा है। उज्जवला योजना के माध्यम से 36 लाख 76 हजार 260 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। लाखों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से 01 लाख 90 हजार 210 महिलाओं के खाते में 70 करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। 38.     मेरी सरकार ने जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को पाँच साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया। जल-जीवन मिशन के माध्यम से मेरी सरकार ने 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति दी। इन आवासों का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और हितग्राहियों को घरों की चाबी सौंपी जा रही है।  राज्य में नये वित्तीय वर्ष में तीन लाख अतिरिक्त पीएम आवासों की स्वीकृति भी हो गई है। मेरी सरकार मार्च महीने तक इसके लिए सर्वे पूरा कर लेगी। मेरी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े पाँच हजार रुपए कर दिया है। इससे 52 लाख संग्राहकों को लाभ हो रहा है एवं उन्हें 855 करोड़ रुपए संग्रहण राशि का भुगतान किया गया है। 39.     महात्मा गांधी कहते थे कि स्वच्छता में भगवान का वास है। मेरी सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत 3 लाख 88 हजार परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण पूरा कर चुकी है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 13 हजार 115 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 146 शौचालयों का निर्माण किया गया है। ओडीएफ प्लस  मॉडल की श्रेणी में राज्य के 4 जिले दुर्ग, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी आ गये हैं। इस श्रेणी में अब तक 15 हजार 816 गांव तथा 43 विकासखंड आ चुके हैं। 40.     मेरी सरकार के लिए दिव्यांगजनों की सुविधाएं सर्वाेच्च प्राथमिकता में हैं। सुगम्य भारत अभियान के तहत रायपुर के 42 भवनों को बाधारहित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने 11 घरौंदा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, थर्ड जेंडर के लिए हेल्प लाइन एवं टोल फ्री नंबर संचालित किये जा रहे हैं। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 22 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए और नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने 22 जिलों में 24 नशामुक्ति केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। नशा मुक्ति केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 2880 नशा पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित हुए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 26 जिलों में 35 वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। 41.  छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में श्रमिकों की अहम भूमिका रही है। मेरी सरकार श्रमिकों के सरोकारों से जुड़ी हुई है। वर्ष 2024 में श्रम विभाग के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा  छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं के तहत 18 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2024 में 75 हजार से अधिक महिला श्रमिकों को मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत लाभान्वित किया गया। साथ ही 50 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों की बेटियों को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। 42.     भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम स्वामित्व योजना लेकर आये हैं। प्रदेश के सभी आबादी गांवों में इसके अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1 लाख 84 हजार सर्टिफिकेट वितरित किये जा चुके हैं। 43.     सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रयासों से आजादी के 78 साल बाद पहली बार सुकमा जिले के सिलगेर, टेकलगुड़ा व पूवर्ती जैसे अत्यंत नक्सल प्रभावित रहे गांवों में सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंची है और पहली बार यहां डीटीएच का प्रसारण हुआ है। नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड में नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे अनेक गांव में सोलर हाई मास्ट के माध्यम से बिजली पहुंची है।  देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज आधारित 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट राजनांदगांव जिले में स्थापित हुआ है। 44.     मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक एक लाख 30 हजार घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1050 रूफ टाप सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं तथा 3800 रुफ टाप प्लांट्स की स्थापना प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से 850 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किये गये हैं। 45.     मेरी सरकार प्रदेश के वन आवरण में वृद्धि के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है जो देश में सबसे ज्यादा रही है। प्रदेश में हरियाली वृद्धि के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत 3 करोड़ 50 लाख 73 हजार पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया है। 46.    साइबर क्राइम इस समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से है। मेरी सरकार इससे निपटने के लिए पुख्ता कार्य कर रही है। साइबर सुरक्षा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को संरक्षित और साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। राज्य स्तर पर साइबर भवन का निर्माण किया गया है। 47.     मेरी सरकार ने प्रदेश में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई है। इसके अनुरूप लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अब अंतिम साँसें ले रहा है। मेरी सरकार की कुशल रणनीति, जवानों के हौसले और आम जनता के संकल्प के बूते एरिया डॉमिनेशन की सतत कार्रवाई की जा रही है। चौदह महीने की अवधि में 300 से अधिक नक्सली मार गिराये गये। 972 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 1183 नक्सली गिरफ्तार किये गये हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति के तहत 15 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये हैं।   48.    नक्सल हिंसा  प्रभावित 26 गांवों में पहली बार ध्वजारोहण तथा यहां  त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में सुकमा जिले के पेंटाचिमली, केरलापेंदा, दुलेड, सुन्नम गुडा और पुवर्ती जैसे गांवों में पहली बार मतदान हुआ।  सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज की इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है कि इसे केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र मिला है, वहीं 19 साल बाद दन्तेवाड़ा जिले के पोटाली गांव में पुनः स्वास्थ्य केन्द्र आरंभ किया गया है। 49.     सुरक्षा के इस नये वातावरण में बस्तर में तेजी से विकास का उजाला फैल रहा है। बस्तर में नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में नियद नेल्ला नार योजना आरंभ की गई। इसके माध्यम से सुरक्षा कैंपों के निकटवर्ती पांच किमी के दायरे में आने वाले गांवों में 17 विभागों की 52 हितग्राहीमूलक योजना एवं 31 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य के 18 जिलों के 2121 ग्रामों की 2 हजार 160 बसाहटों में 59 हजार 758 विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश में 4781 किलोमीटर लंबाई की सड़कें स्वीकृत की गई हैं जिनमें 2 हजार 449 किलोमीटर की सड़कें अकेले छत्तीसगढ़ में ही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत राज्य के 32 जिलों के 6 हजार 691 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को लाभान्वित किया जा रहा है। 50.    बस्तर शांति की ओर लौटने का उत्सव मना रहा है। मेरी सरकार ने लोगों में उत्साह भरने और खेल प्रतिभाओं को निखारने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। इन खेलों में 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में माओवादी आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लोग, आत्मसमर्पित माओवादी और माओवादी हिंसा में दिव्यांग हो चुके लोग भी शामिल रहे। 51.    मेरी सरकार यह मानती है कि खेलों के माध्यम से आम जनता में उत्साह का संचार होता है। इसके लिए हम खेल अधोसंरचना को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में 07 जिलों में खेलो इंडिया के नये सेंटर आरंभ किए गए हैं। मेरी सरकार ने पूर्व वर्षों के लंबित खेल अलंकरण सम्मान भी खिलाड़ियों को प्रदान किए हैं। बस्तर ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के पश्चात मेरी सरकार अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन नारायणपुर जिले में करने जा रही है। 52.     मेरी सरकार पारदर्शिता की राह पर चलती है। डिजिटल गवर्नेंस को सभी विभागीय कार्यों में अपनाया गया है। फाइलों के मूवमेंट के लिए ई-ऑफिस प्रणाली अपनाई गई है। इससे लालफीताशाही से मुक्ति मिलेगी। अटल मानिटरिंग पोर्टल के माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है। 53.  छत्तीसगढ देश का तेजी से उभरता हुआ राज्य है। मेरी सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने का कार्य कर रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है। 54.  मेरी सरकार का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है। भारत सरकार राज्यों को बेहतर काम के लिए इंसेटिव देती है। इससे छत्तीसगढ़ को 4 हजार 400 करोड़ रूपए मिले हैं, जिसे मेरी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करेगी। 55.     छत्तीसगढ़ की भूमि रामलला का ननिहाल भी है और कर्मक्षेत्र भी है। प्रभु श्रीराम से उनके भक्तों के मिलन का माध्यम बनने का सौभाग्य मेरी सरकार को भी प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार ने ‘श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना’ के माध्यम से अब तक 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम एवं काशी विश्वनाथ की तीर्थ यात्रा कराई है। 56.     प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहां छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिल सके, इसके लिए मेरी सरकार ने साढ़े चार एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन तैयार किया और यहां श्रद्धालुओं के रूकने और खान-पान की अच्छी सुविधा प्रदान की। मेरी सरकार ने राजिम कुंभ कल्प का वैभव पुनः लौटाया है। 57.     अभी राजिम कुंभ कल्प का सुंदर आयोजन भी त्रिवेणी स्थल पर हो रहा है। यहां संत-समागम के माध्यम से भक्ति भाव की धारा प्रवाहित हो रही है। 58.     हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति विलक्षण है। मेरी सरकार इसे सहेजने के लिए पुरखौती मुक्तांगन में जनजातीय संस्कृति पर केंद्रित छत्तीसगढ़ राजकीय मानव संग्रहालय, बाबा गुरु घासीदास पर केंद्रित संग्रहालय एवं शोध पीठ, भारत भवन, कबीर शोध संस्थान, टॉय म्यूजियम एवं राज्य अभिलेखागार बना रही है। 59.     विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने हम सबको कड़ी मेहनत करना है। आप सभी के प्रयासों से निश्चित ही यह लक्ष्य पूरा होगा।                         

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

रायपुर :  दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ट्रैवल एक्सपो SATTE ( साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो) 2025 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। 19 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित इस भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए एक विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसने देशभर के टूर ऑपरेटर्स, निवेशकों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। एक्सपो के दौरान छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने विभिन्न राज्यों से आए पर्यटन विभाग के अधिकारियों और टूर ऑपरेटर्स से मुलाकात की। आचार्य ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से चित्रकोट जलप्रपात, बारनवापारा अभयारण्य, बस्तर की गुफाएं, सिरपुर, मैनपाट सहित राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास और निवेश के अवसरों पर भी प्रकाश डाला।  विवेक आचार्य ने कहा, "छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की पर्यटन नीतियां इसे एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरने में मदद कर रही हैं।" उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर्यटकों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु कई नई योजनाओं पर कार्य कर रही है। SATTE 2025 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का स्टॉल एक्सपो के आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहां बड़ी संख्या में टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों, उद्योग विशेषज्ञों और पर्यटन प्रेमियों ने भाग लिया। एक्सपो में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और संभावनाओं को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिससे यह साफ है कि राज्य जल्द ही देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। विभिन्न राज्यों के टूर ऑपरेटरर्स और ट्रेवेल एजेंटस ने SATTE ( साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो) के  स्टाल में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कराया ताकि टूरिज्म बोर्ड की नीतियों के तहत उन्हें टूरिज्म बुकिंग का लाभ मिल सके और दूसरे राज्यों के पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में छत्तीसगढ़ के आकर्षक पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कर सकें। इस छोटी सी शुरूवात ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के लिए भविष्य की सार्थक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इस अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के महाप्रबंधक वेदव्रत सिरमौर, उप महाप्रबंधक संदीप ठाकुर एवं विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों और निवेशकों से मुलाकात कर राज्य के पर्यटन स्थलों, योजनाओं और निवेश के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की।

रायपुर :  विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज नवा रायपुर, अटल नगर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली और दिशानिर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा सदन, सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के कक्ष, सेंट्रल हॉल एवं लाइब्रेरी के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रीगणों के कक्ष, मीटिंग हॉल, लाउंज, कैंटीन, ऑडिटोरियम सहित विधानसभा भवन के अन्य महत्वपूर्ण निर्माणाधीन कक्षों की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि नवा रायपुर में बन रहा नवीन विधानसभा भवन न केवल आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त होगा, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी दर्शाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता की उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि नया विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाएगा। इसमें विधायी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वन एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित अन्य मंत्रीगण,  विधायकगण,  विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए। इनमें छत्तीसगढ़ के 25 लाख 95 हजार 832 किसान शामिल हैं। इन किसानों खाते में 599 करोड़ 38 लाख रुपए की सम्मान निधि भेजी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया। मुख्यमत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अन्नदाताओं का सम्मान माँ अन्नपूर्णा के सम्मान की तरह है। चौदह महीनों के अंतराल में हमने किसान भाइयों के खाते में करीब एक लाख करोड़ रुपए भेजा है। अन्नदाताओं को अच्छा मूल्य मिलने से उनके जीवन खुशहाली आयी है। किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों की समृद्धि से ही मजबूत ग्रामीण विकास का आधार तैयार हुआ है और शहरी अर्थव्यवस्था भी इससे बेहतर हुई है। अन्नदाताओं के श्रम से मिली शक्ति और उत्साह से ही हम छत्तीसगढ़ को संवार रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़-विकसित भारत बनाने में किसानों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब तक 9712 करोड़ 58 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रदेश के किसानों को दी जा चुकी है। वर्ष 2023-24 की तुलना में 2 लाख 75 हजार से अधिक किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना का लाभ हमारे 2 लाख 34 हजार वन पट्टा धारी किसानों और 32 हजार 500 विशेष पिछड़ी जनजाति के किसानों को भी मिल रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के किसान भाइयों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि भूमि की अनिवार्यता को शिथिल किया गया।     मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों को मोदी जी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गारंटी दी थी। हमारी सरकार ने यह वायदा निभाया है। साथ ही किसानों को दो साल का बकाया बोनस देने की गारंटी भी दी गई थी। शपथ ग्रहण के एक पखवाड़े के भीतर ही हमने 13 लाख किसानों के खाते में बोनस की 3716 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी थी। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की। किसानों को दिये गये धान के मूल्य के साथ बोनस राशि शामिल कर लें तो पिछले खरीफ सीजन में किसान भाइयों के खाते में 49 हजार करोड़ रुपए भेजे गए। इस खरीफ सीजन में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की रिकार्ड खरीदी हमने की। इस सीजन में विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली राशि मिला लें तो लगभग 52 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हमने भेजी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उनका जोर उद्यानिकी फसलों, फसल विविधीकरण तथा पशुपालन पर भी है। हम उद्यानिकी तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने विशेष कार्य कर रहे हैं। साथ ही पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी के साथ हमने एमओयू भी किया है। इससे दुग्ध क्रांति की दिशा में प्रदेश अग्रसर हो गया है। हमारी सरकार लगातार किसानों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों के खाते में दस-दस हजार रुपए की राशि भी हमने दी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वनोषधि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कुलपति गिरिश चंदेल, कृषि उत्पादन आयुक्त सुशहला निगार, कृषि विभाग के संचालक डॉ सारांश मित्तर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ब्रह्म भोज एवं स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सत्संग और ध्यान के माध्यम से मन में शुभ संकल्पों की जागृति होती है, और जब हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री साय ने ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा आध्यात्मिक जागरूकता और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्थान केवल आध्यात्मिकता का प्रसार ही नहीं कर रहा, बल्कि यह एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने ब्रह्मकुमारी बहनों द्वारा प्रत्येक वर्ष विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित पवित्र ब्रह्म भोज की अनूठी परंपरा के लिए विशेष आभार व्यक्त किया। ब्रह्मकुमारी संस्थान की वरिष्ठ बहनों हेमलता दीदी और सरिता दीदी ने मुख्यमंत्री साय सहित सभी अतिथियों का शाल, फल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। नशा मुक्ति अभियान को मिली राष्ट्रीय स्तर की सराहना मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किए जा रहे विशेष नशा मुक्ति अभियान की सराहना की और कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। युवाओं का इससे सबसे अधिक प्रभावित होना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। नशे की लत केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं, हिंसा और परिवारों के विघटन का प्रमुख कारण भी बनता जा रहा है। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि योग और ध्यान से न केवल व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है, बल्कि इससे सकारात्मक मानसिकता भी विकसित होती है। यह अभियान छत्तीसगढ़ से लेकर संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ब्रह्मकुमारी संस्थान की सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि शांति सरोवर आने से मन को गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यह एक अद्भुत संयोग और शुभ संकेत है कि हम सभी एक साथ यहाँ उपस्थित होकर ब्रह्म भोज का पुण्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्थान केवल ध्यान और योग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों के संवर्धन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ब्रह्मकुमारी संस्थान अपने शिक्षा, योग, ध्यान और समाज सेवा से जुड़े अभियानों के माध्यम से न केवल भारत, बल्कि विश्वभर में सकारात्मक परिवर्तन का संचार कर रहा है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नंदनवन जंगल सफारी के लिए लाए जा रहे हिमालयन भालू की रास्ते में ही मौत हो गई. नागालैंड के धीमापुर चिड़ियाघर से दो हिमालयन भालुओं को लाया जा रहा था. रास्ते में नर हिमालयन भालू की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जबकि मादा भालू को जंगल सफारी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है. एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने नागालैंड को पांच चीतल और दो काले हिरण भेजे थे और बदले में दो हिमालयन भालू वहां से लाए जा रहे थे. लेकिन, रास्ते में नर भालू की अचानक मौत हो गई. रास्ते में थी हालत काफी खराब वन्यजीव चिकित्सक डॉ. राकेश वर्मा के अनुसार, भालू पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से गुजरते समय बेहद तनाव में थे. किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और उसे वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भेज दिया. इसके बाद, जलपाईगुड़ी, किशनगंज (बिहार), फुलवारी, सिलीगुड़ी और बराबरी में वाहन को रोका गया, और अधिकारियों ने जांच की. खासकर, किशनगंज में वाहन को लगभग दो घंटे तेज धूप में खड़ा किया गया, जिससे जानवरों पर अत्यधिक तनाव पड़ा. हालांकि, हिमालयन भालू को बर्फ की सिल्लियों के साथ रखा गया था, लेकिन रास्ते में गाड़ी को कई बार रोकने से बर्फ पिघल गई. इस वजह से गर्मी बढ़ गई और भालू की तबीयत बिगड़ गई. गर्मी और तनाव नहीं झेल पाया भालू भागलपुर वन विभाग ने नर भालू की बिगड़ती स्थिति देख रांची के वन्यप्राणी चिकित्सकों से संपर्क किया और उनकी सलाह पर दवाइयां दीं. इसी बीच, 19 फरवरी की शाम नर भालू ने दम तोड़ दिया. वन विभाग ने पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार की है. भालू की मौत पर उठने लगे सवाल इस घटना से वन्यजीव प्रेमी नाराज़ हैं. नितिन सिंघवी जैसे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि भालू की मौत के समय और कारण को स्पष्ट किया जाना चाहिए. उन्होंने पूछा कि अगर लापरवाही हुई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी मांग की कि पिछले कुछ वर्षों में जंगल सफारी में हुई वन्यजीवों की मौतों का विवरण सार्वजनिक किया जाए. इससे पहले, बारनवापारा अभयारण्य से गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भेजी गई मादा बाइसन की मौत का मामला भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुका था. विभाग की तैयारियों पर सवाल इससे पहले, 2012 में असम से हिमालयन भालुओं का जोड़ा नंदनवन जू लाया गया था, जिन्हें 2016 में जंगल सफारी में शिफ्ट किया गया. 2020 में नर भालू की मौत के बाद वन विभाग मादा भालू के लिए नया साथी ढूंढ़ रहा था, लेकिन इस बार नागालैंड से लाए गए भालुओं में से एक नर भालू की मौत ने विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हिमालयन भालू मुख्य रूप से हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी आयु अन्य भालू प्रजातियों से लगभग पांच साल अधिक होती है.

 सुकमा: छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित गांव में 75 सालों तक लोगों ने किसी भी तरह के चुनाव में वोट नहीं किया. क्या आजादी के इतने सालों के बाद भी इस तरह के गांव की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक गांव के रहने वाले लोगों ने आजादी के बाद पहली बार वोटिंग में भाग लिया. इस गांव का नाम केरलापेंडा है. भारतीय लोकतंत्र में इस गांव के लोगों का चुनाव में मतदान करना एक बड़ी घटना है. दरअसल, यहां पर पंचायत चुनाव चल रहा है . इस चुनाव में गांव के लोगों ने पहली बार मतदान किया.  ये गांव छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला है. यहां पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच गांव के लोग वोट डालने के लिए लाइन में आकर खड़े हुए. वोट करने की बारी का इंतजार करते दिखाई दिए लोग गांव से सामने आई तस्वीरों में पुरुष और महिलाएं दोनों ने ही कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिस्से का वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लाइन में दिखाई दिए. नक्सली घटनाओं से प्रभावित इस गांव के लोगों ने इसके पहले कभी किसी भी चुनाव में वोट नहीं किया था. एक वोटर ने कहा कि मैंने पहली बार वोट किया है. हमने पहले कभी किसी चुनाव में एक मतदाता के तौर पर भाग नहीं लिया. गांव के ही रहने वाले एक दूसरे शख्स ने बताया कि केरलापेंडा गांव के लोगों ने भी पहली बार नेताओं के सामने चिंता जाहिर की और जिम्मेदार नागरिक की तरह पास के गांव के लोग भी वोट डालने के लिए पहुंचें, इसको लेकर बातचीत भी की. हमारा गांव विकास की ओर आगे बढ़ेगा गांव के एक और वोटर ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं कि हम देश के लोकतंत्र के एक फैसले में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. हमारा गांव भी विकास की ओर आगे बढ़ेगा. हमें अपने नेताओं से बात करने और अपनी मांगों को रखने का यह पहली बार मौका मिला. गांव के लोगों ने अपने नेता से रोजगार के मौके देने पर बातचीत की. इसके पहले 20 फरवरी को दूसरे चरण के चुनाव के समय उग्रवाद की घटनाओं में बड़ा इतिहास रखने वाले बीजापुर जिले के लोगों ने भी वोटिंग में भाग लिया. वोट देने के लिए लोग घने जंगलों और नदियों सहित बहुत से मुश्किल रास्तों से होकर, 70 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके भोपालपटनम गांव के वोटिंग सेंटर्स पर वोट देने के लिए पहुंचे. ये गांव बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आने वाले गांवों के लोग थे, जो नक्सलियों के पनाह लेने के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है. करीब पांच गांवों के लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में नक्सलियों के आतंक का सामना किया था. ये सभी चुनाव में वोट डालने के लिए एक साथ आए.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पंचम सत्र (बजट सत्र) 24 फरवरी, सोमवार से शुरू हो गया। यह सत्र 21 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से हुई। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इसके बाद सत्र की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस वर्ष का बजट भी जनकल्याणकारी और सर्व समावेशी होगा। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा 27 फरवरी को होगी। विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरेगा विपक्ष तीन मार्च 2025 की दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करेंगे। तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा 25 फरवरी को होगी। बजट सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख होगा। इस बीच, विपक्ष ने सरकार की घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। इसमें कानून व्यवस्था से लेकर महतारी वंदन योजना, पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी, चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत के बंगले में आयोजित की जाएगी। सत्ता पक्ष-विपक्ष ने अब तक लगाए 2,367 प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि सत्ता पक्ष-विपक्ष के सदस्यों से अभी तक प्राप्त प्रश्नों की कुल 2,367 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं,जिनमें से तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1,220 और अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1,147 है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 122 सूचनायें, नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए एक सूचना, अशासकीय संकल्प की कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अभी तक शून्यकाल की 12 सूचनाएं और 60 याचिकाएं प्रस्तुत हुई हैं। मीसाबंदियों की पेंशन बंद न हो... कानून लाएगी साय सरकार छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों की पेंशन बहाल करने के लिए राज्य सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी ‘छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। 24 फरवरी से 21 मार्च तक प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सरकार के दौरान मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक न लगाई जा सके। यदि कोई सरकार पेंशन बंद करना भी चाहेगी तो यह केवल न्यायालय के हस्तक्षेप या कानून में बदलाव के बाद ही किया जा सकेगा। अभी कानून नहीं होने के चलते पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान राज्य में आपातकाल के मीसाबंदी (लोकतंत्र सेनानी) पांच साल तक अपने सम्मान निधि के लिए लड़ते रहे। पिछली सरकार ने सम्मान निधि यानी पेंशन देना बंद कर दिया था।

उरगा थाना अंतर्गत नवापारा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर के बाहर सो रहे ग्रामीण पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सुबह होने पर घर से कुछ दूरी पर खून से लथपथ मिला। जिसे गंभीर हालत में कोरबा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि उरगा थाना अंतर्गत नवापारा गांव में 60 वर्षीय राम सिंह कंवर निवास करता है। वह अपना पुराना मकान तोड़कर नया मकान बना रहा है। जहां घर बनाने के लिए घर के बाहर ईंट, रेत, सीमेंट और लोहे के क्षण रखा हुआ है। उसकी रखवाली करने के लिए वह घर के बाहर सो रहा था। अज्ञात लोगों ने देर रात उसे पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां घर से कुछ दूरी पर रेत की ढेर में बेहोशी की हालत में खून से लथपत पड़ा हुआ मिला। जहां सुबह होने पर ग्रामीणों की नजर पड़ी और उसे तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि उसके सर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल राम सिंह कंवर की घर के आंगन में पानी टंकी, दीवार और गांव की सार्वजनिक मंच पर धमकी लिखा हुआ था। जिसमें हमलावरों ने लिखा है कि झूठ बोलेगा जगदीश तो पड़ेगा महंगा। बताया जा रहा है कि यह शब्द 4 से 5 जगह पर लिखा हुआ है जगदीश घायल राम सिंह का पुत्र है। जो रात के वक्त घर के अंदर दूसरे कमरे पर सो रहा था। घायल राम सिंह कंवर की पत्नी सावन बाई ने बताया कि वह और उसका बेटा घर के अंदर कमरे में सो रहे थे। सुबह लगभग 4:50 में जब गांव के पड़ोस में ही रहने वाले युवक पड़ोस में हो रहा है। डांस कार्यक्रम देखकर वापस लौटे तब घाट पर खून देखा। उसके बाद कुछ दूरी पर घर राम सिंह का खून से लतपथ गमछा देखा। जहां उसने इसकी सूचना तत्काल घर पर युवकों ने दी और कुछ दूरी पर बेहोशी की हालत में राम सिंह खून से लतपथ मिला। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गए तत्काल उसे अस्पताल के लिए रवाना किया गया। घायल राम सिंह की पत्नी ने बताया कि उसके पति का किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। लेकिन कब कैसे और किन परिस्थितियों में उनके साथ हमला हुआ है। यह समझ से परे है। इस मामले में कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है।  विधिवत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव वाले अंदेशा जाता रहे हैं कि राम सिंह के बेटे जगदीश के साथ कोई चुनावी लफड़ा तो नहीं है जहां हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया होगा। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई।

बिलासपुर: सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल के बाथरूम में हुए धमाके में चौथी कक्षा की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच कर आठवीं कक्षा के दो छात्र और तीन छात्राओं को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि प्रताड़ित करने वाली एक शिक्षिका को निशाना बनाया था, लेकिन चपेट में बच्ची आ गई। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी को बाल न्यायालय में पेश किया है। आरोपी विद्यार्थियों को न्यायालय के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। शुक्रवार सुबह का घटनाक्रम, 10 साल की स्तुति मिश्रा हुई थी घायल मंगला चौक के पास स्थित सेंट पलोटी स्कूल में शुक्रवार सुबह स्कूल में परीक्षा के दौरान चौथी कक्षा की 10 वर्षीय छात्रा स्तुति मिश्रा बाथरूम गई थी, तभी वहां विस्फोट हो गया। छात्रा बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद उसे तुरंत बर्न केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और अगले दिन अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आठवीं कक्षा के दो छात्र और तीन छात्राओं ने बिहार की राजधानी पटना से ऑनलाइन विस्फोटक मंगवाया था। जानकारी के अनुसार, वे किसी शिक्षिका को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन इसकी चपेट में चौथी कक्षा की छात्रा आ गई। स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच की। आठवीं में पढ़ने वाली तीन छात्राओं और दो छात्रों को हिरासत में लिया है। आरोपी बच्चों से पूछताछ जारी है। पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक अभिभावक ने बताया कि स्कूल की पिकनिक के दौरान एक छात्र की बाइक से बम मिला था, लेकिन मामले को दबा दिया गया। इधर स्कूल के बाथरूम में हुए हादसे के बाद भी प्रबंधन की ओर से मामले को दबाने का प्रयास किया गया। मोबाइल की होगी जांच स्कूल में हुए धमाके से 10 साल की छात्रा के झुलसने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रबंधन के लोगों से पूछताछ की। स्कूल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज और संदेही छात्राओं के नाम की जानकारी भी ली। इसके बाद पुलिस ने छात्र-छात्राओं से पूछताछ की। इसमें पता चला कि विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर पटना से सोडियम मंगाया था। इसके बाद पुलिस ने छात्र-छात्राओं को बाल न्यायालय में पेश किया है। अब पुलिस आरोपी छात्र के मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कितना सोडियम मंगाया गया था। अलग-अलग कहानियां आ रहीं सामने स्कूल में हुए धमाके के बाद पुलिस ने पांच विद्यार्थियों को हिरासत में लिया है। मामला नाबालिग से जुड़े होने के कारण पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। इधर मामले को लेकर अलग-अलग कहानियां सामने आ रही है। बताया जाता है कि विद्यार्थियों ने एक टीचर की डांट फटकार से नाराज होकर सोडियम मंगाकर उन्हें परेशान करने की योजना बनाई थी। इधर यह भी कहा जा रहा है कि एक छात्रा इस सत्र के बाद स्कूल छोड़ने वाली थी। इससे पहले वह स्कूल में कुछ बड़ा और अनोखा करने की योजना बना रही थी। हालांकि पुलिस और स्कूल प्रबंधन की ओर से इस संबंध में अब तक कोई बात नहीं कही गई है।

रायपुर। अगर साइबर ठगों ने किसी भी तरीके से आपके बैंक खाते से रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए हैं, इसके बाद आपको ठगे जाने का एहसास हो रहा है, तो घबराएं नहीं। साइबर हेल्पलाइन 1930 को फोन करें और इसकी शिकायत दर्ज कराएं। यहां दो मिनट में ही आपको मदद मिलेगी। जिस खाते में आपका पैसा गया है, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, जिससे आपका पैसा बच जाएगा। इसे फिर अदालती कार्रवाई के माध्यम से आप वापस ले सकेंगे। जिले के सभी थानों में सेवा, हेडक्वार्टर रायपुर में यह सेवा रायपुर जिले के सभी थानों में है, जिसका मुख्य केंद्र पुलिस हेड क्वार्टर नवा रायपुर से संचालित हो रहा है। थाने से लेकर फोन में यह सुविधा शुरू होने से 1930 का रिस्पांस टाइम बहुत कम हो गया है। तीन शिफ्टों में साइबर क्राइम रोकथाम के प्रशिक्षित पुलिसकर्मी इस सेवा में तैनात हैं। पहले पुलिसकर्मियों के पास कॉल आता था कि ऑनलाइन ठगी हो गई है, पैसा खाते से ट्रांसफर हो गया है। अब पीड़ित काल करके सीधे पैसा होल्ड कराने के लिए कहते हैं। जिले में 33 थाने हैं। इसमें पिछले कुछ माह में ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल खातों को फ्रीज करवाकर 10 करोड़ रुपये होल्ड करवाए जा चुके हैं। जानिए कैसे वापस ले सकते हैं होल्ड की गई रकम जैसे ही ऑनलाइन ठगी की वारदात हुई, तुरंत 1930 पर कॉल करें। इससे ठगी करने वाले का खाता फ्रीज कर आपका पैसा होल्ड पर डाल दिया जाएगा। कॉल करते ही संबंधित थाना पुलिस के पास शिकायत पहुंचेगी। यहां से पुलिस, पीड़ित से संपर्क करेगी। पीड़ित को थाने आकर एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद पुलिस जांच करेगी। खाता फ्रीज कर होल्ड की गई राशि को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। कोर्ट, थाने से उक्त मामले की रिपोर्ट लेगा। फिर बैंक को आदेश कर होल्ड की गई राशि पीड़ित को लौटाने के लिए कहा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। छोटे अमाउंट की सबसे ज्यादा ठगी गांवों में साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि ऑनलाइन ठगी के छोटे अमाउंट के मामले गांवों से ज्यादा सामने आ रहे हैं। गांवों में जागरूकता की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लापरवाही महंगी पड़ सकती है जिसका खाता फ्रीज करवाया गया है, वो भी खाता वापस चालू करवाने के लिए बैंक से संपर्क करता है। देशभर में लाखों बैंक हैं, ऐसे में यदि आप राशि होल्ड करवाने के बाद अग्रिम कार्रवाई में देरी करते हैं तो हो सकता है कि बैंक उक्त व्यक्ति का खाता वापस शुरू कर दे और आपसे ठगी गई राशि किसी शहर से विड्रॉल हो जाए। वेटिंग टाइम समाप्त साइबर हेल्पलाइन 1930 सेवा शुरू होने के बाद से इस नंबर पर वेटिंग टाइम समाप्त हो गया। ऑनलाइन ठगी का पीड़ित जैसे ही इस नंबर पर कॉल करता है, केवल दो मिनट में पुलिसकर्मी उससे बात करते ही पैसा होल्ड करवा देते हैं। साइबर क्राइम की वारदातें तो रिकार्ड की जा रही हैं, लेकिन ऐसे मामलों में काफी गिरावट आई है। इधर, 1930 पर कॉल करके ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज करवाने वाले कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें पीड़ित संबंधित थाने जाकर एफआईआर दर्ज नहीं करवाता। ऐसे में होल्ड की गई राशि मिलने में देरी हो रही है।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में सिक्किम के लोक सभा सदस्य डॉ. इंद्रा हंग सुब्बा ने सौजन्य मुलाकात की।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने जशपुर जिला अंतर्गत विकासखंड कांसाबेल के शासकीय प्राथमिक शाला, बगिया स्थित मतदान केंद्र क्रमांक-45 में मतदान किया। मुख्यमंत्री साय ने मतदान केंद्र में कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री साय के साथ उनकी माताजी जसमनी देवी, धर्मपत्नी कौशल्या साय, भाई विनोद साय सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मतदान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।