टैक्सास । गायों में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। इस बीमारी के कारण गाय का दूध गाढ़ा हो रहा है और इसका रंग फीका पड़ रहा है। अमेरिका में ये मामले आए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसकी पुष्टि की है। विभाग ने कहा कि टेक्सास और कैनसस के 4 डेयरी फार्मों में गायों में एवियन इन्फ्लूएंजा का टेस्ट पॉजिटिव आया है। न्यू मैक्सिको में भी मामलों की पुष्टि की गई है। हालांकि प्रभावित डेयरी फार्मों की संख्या नहीं बताई है। पाश्चुरीकरण कंज्यूमर्स को वायरस से बचाएगा इलिनोइस यूनिवर्सिटी के पशुचिकित्सक और इन्फ्लूएंजा रिसर्चर जिम लोव ने बताया कि दूषित दूध सिरप जैसा और गाढ़ा दिखता है। उन्होंने कहा अगय यह प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच भी गया हो, तो भी पाश्चुरीकरण कंज्यूमर्स को वायरस से बचाएगा। प्रवासी पक्षियों से आया गायों में वायरस कुछ किसानों ने अपनी प्रॉपर्टी पर मृत जंगली पक्षियों को भी देखा है, जिससे पता चलता है कि वायरस प्रवासी पक्षियों से आया है। अब तक इस वायरस से बहुत कम गायों की मौत हुई है, लेकिन संक्रमण के कारण दूध उत्पादन में 40 प्रतिशत तक गिरावट आई है जनता के लिए कोई खतरा नहीं टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कहना है कि वह वायरस के फैलने की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं कमिश्नर सिड मिलर ने कहा कि जनता के लिए कोई खतरा नहीं है और दूध की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी।

जजपा प्रदेश की सभी दस लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यह बात जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला ने तोशाम हलके के गांव सुंगरपुर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। गठबंधन बीजेपी ने तोड़ा-अजय चौटाला जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने राव बहादुर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। राव बहादुर सिंह उनके पुराने साथी रहे हैं और पहले भी वे लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी छवि जनता के बीच काफी अच्छी है। उन्होंने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है और गठबंधन बीजेपी ने तोड़ा है इसके बारे में वह ही बता सकते हैं। उनके परिवार का एक सदस्य लडे़गा लोकसभा चुनाव-चौटाला उन्होंने कहा कि उनके परिवार का एक सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेगा। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि तोशाम में उनका लगाव रहता है और तोशाम में उनकी टिकट घोषित करने पर अजय सिंह चौटाला का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले भी तोशाम हलके की जनता से भारी प्यार व स्नेह मिला था और अब उससे अधिक मिलेगा। उन्होंने गांव बीरण, ढ़ाणीरिवासा, धारण, रिवासा, ढ़ाणीमाहू, सुंगरपुर, कैरू आदि गांव का दौरा करके ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जोगेंद्र बागनवाला, हलका प्रधान राजेश भारद्वाज, रविन्द्र पटौदी, ऋषिपाल फौगाट, कृष्ण बजीणा, डा. जयबीर बुरा, कृष्ण वर्मा सुंगरपुर, सिलोचना पोटलिया। प्रदीप बंसल ईशरवाल, रमेश मनसरबास, नरेश रापड़िया, प्रवीण टिटानी सरपंच, युवा हलका प्रधान सोमबीर ढ़ाणीमाहू, सुमित श्योराण देवराला, सोनू सिवाच मिरान, रामकुमार सिहाग बीरण, दिलबाग गोलागढ़, कृष्ण मास्टर कैरू, यासीन खान, मोनू रिवासा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

इस्लामाबाद। बलूच लिबरेशन आर्मी(बीएलए) ने तुर्बत में स्थित देश के दूसरे सबसे बड़े नौसैनिक हवाई स्टेशन पीएनएस सिद्दीकी को निशाना बनाकर 30 से ज्‍यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया और बलूचिस्तान में अपनी अवैध बस्तियों और परियोजनाओं पर चीन को चेतावनी दी। संगठन ने एक बयान में कहा कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने बलूच नरसंहार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और क्षेत्र को चीनी कब्जे और शोषण से बचाने के लिए ऑपरेशन जिरपहाजग के पांचवें चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। बीएलए के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने कहा, ऑपरेशन जिरपहाजग के पांचवें चरण में बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने कल रात (सोमवार) दस बजे सेना के कब्जे वाले नौसेना एयरबेस, पीएनएस सिद्दीकी पर हमला किया, सुबह तक दुश्मन से उलझते रहे और तीस से अधिक दुश्मन सैनिकों को मारकर ऑपरेशन का मकसद पूरा किया। यह बयान तब आया, जब इस्लामाबाद में स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि हमले में अर्धसैनिक बल का एक जवान मारा गया, जबकि पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में सभी पांच हमलावरों को मार गिराया। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने कहा कि आतंकवादियों ने तुर्बत में पीएनएस सिद्दीकी पर हमला करने का प्रयास किया और सैनिकों की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के कारण हमला नाकाम कर दिया गया।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में  मंगलवार को एक जलविद्युत परियोजना पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें पांच चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। आत्मघाती हमले के बाद चीनी कंपनियों में डर का माहौल वहीं, इस हमले के बाद चीन सहमा हुआ है। इस आत्मघाती हमले के दो दिन के बाद एक चीनी कंपनी ने अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में एक अन्य जलविद्युत परियोजना को बंद कर दिया है। इस परियोजना में काम कर सैकड़ों श्रमिकों को भी नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने 2000 से अधिक श्रमिकों को बाहर निकाला पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, चीनी कंपनी, पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने शांगला जिले में आत्मघाती हमले में चीनी नागरिकों की मौत के बाद केपी प्रांत के स्वाबी जिले में तारबेला 5वीं एक्सटेंशन हाइड्रोपावर परियोजना में सिविल कार्यों को निलंबित कर दिया है और 2,000 से अधिक श्रमिकों को निकाल दिया है। कंपनी ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला देश में मंगलवार को हुए इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। वहीं, पीसीसीसी के प्रबंधक ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, परियोजना के साइट कर्मचारियों और कार्यालय स्टाफ सदस्यों को सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक के लिए हटा दिया गया है। प्रबंधक ने अपने आदेश में कहा कि केवल उनके संबंधित अनुभागों के प्रमुखों द्वारा बुलाए गए कर्मचारी ही काम पर आएंगे। पहले भी हुआ है चीनी नागरिकों पर हमला मालूम हो कि यह पहला मौका नहीं है, जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ हो। इससे पहले चीनी नागरिकों पर हमला 14 जुलाई, 2021 को कोहिस्तान में दासू बांध स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर किया गया था, जिसमें नौ चीनी इंजीनियरों और चार पाकिस्तानी श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि 23 से अधिक घायल हो गए थे।

वाशिंगटन। अमेरिका एक जहाज के पुल से टकराने के बाद कुछ लोगों की मौत हो गई थी। अब पुल ढहने के उसी स्थान पर एक पिकअप ट्रक मिला है जिसमें दो लोगों के शव बरामद हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मैरीलैंड राज्य पुलिस ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि तलाशी के दौरान गोताखोरों को पुल के बीच में करीब 25 फीट की गहराई डूबे एक लाल पिकअप ट्रक मिला है। गोताखोरों ने वाहन के अंदर फंसे पुल ढहने की घटना के दो ओर पीड़ितों के शव बरामद किए हैं जिनकी एक की उम्र 35 और दूसरे की 26 साल के आसपास है। गौरतलब है कि अमेरिकी तटरक्षक अधिकारियों ने मंगलवार शाम को दुर्घटना के बाद पुल ढहने के बाद लापता छह लोगों को मृत मान लिया गया था।

थिंपू । भारत ने ग्यालसुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने  23 मार्च को भूटान की दो दिवसीय यात्रा के दौरान भूटान को विकास परियोजनाओं के लिए समर्थन देने का आश्वासन दिया था और अगले पांच वर्ष में इस हिमालयी राष्ट्र को दस हजार करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। दूसरी किस्त भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भूटान के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री, ल्योनपो डी एन धुंगयेल को सौंपी। इस साल 28 जनवरी को 500 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई थी। भारतीय दूतावास के एक बयान में कहा गया, ‘‘भारत को भूटान नरेश की एक ऐतिहासिक पहल पर भूटान के साथ साझेदारी करने का मौका मिला है और इस साझेदारी के तहत युवाओं और कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही, भारत सरकार ने ग्यालसुंग परियोजना के लिए रियायती वित्तपोषण व्यवस्था पर समझौता ज्ञापन के तहत भूटान सरकार को कुल 1,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘यह वित्तपोषण भूटान सरकार को भारत सरकार की नियोजित सहायता के अतिरिक्त है।

गाजा । इजराइल-हमास जंग के बीच 23 लाख की आबादी वाले गाजा में खाने का संकट गंभीर होता जा रहा है। उत्तर गाजा से बेट लाहिया में विमानों से गिराए गए फूड पैकेज पाने की कोशिश में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 12 लोग समुद्र में डूब गए और 6 की मौत भगदड़ में हुई। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह के मुताबिक, अमेरिका ने गाजा में एड के 80 बंडल भेजे थे। इनमें से तीन पर लगे पैराशूट में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये पानी में गिर गए। हालांकि, इस दौरान हुई मौतों की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलिस्तीन सरकार ने कहा कि विमान से राहत सामग्री गिराना बेकार है, इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। सहायता एजेंसियों ने कहा कि जरूरत के सामान की सप्लाई का करीब पांचवां हिस्सा ही गाजा में प्रवेश कर रहा है। इजराइल ने हवाई और जमीनी हमले जारी रखे हैं, जिसने क्षेत्र को तबाह कर दिया है। इस वजह से गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति बन गई है।

बाल्टीमोर । अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज टकराने से बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अमेरिकी समयानुसार सोमवार देर रात गिर गया था। कोस्ट गार्ड अधिकारी एडमिरल शैनन गिलरीथ ने मंगलवार शाम बताया की कि घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद लापता 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। एडमिरल ने कहा- हमने कई घंटों तक पेटाप्सको नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। पानी के तापमान और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर हमारा मानना है कि नदी में गिरे 6 लोगों का जीवित होना अब बेहद मुश्किल है। इसे देखते हुए हम एक्टिव सर्च ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। हालांकि, कोस्ट गार्ड और दूसरे अधिकारी अब भी यहां मौजूद रहेंगे। टकराने से पहले जहाज पर बिजली सप्लाई ठप हुई  सिंगापुर के झंडे वाले दाली जहाज पर बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। इसके बाद यह पुल से टकरा गया। इस दौरान पुल पर मौजूद 8 कंस्ट्रक्शन वर्कर पानी में गिर गए थे। ये पुल की मरम्मत का काम कर रहे थे। इनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि 6 लापता थे। गवर्नर मूर ने कहा- ढहने से पहले पुल सही स्थिति में था। पुल का गिरना मैरीलैंड के लोगों के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी। यहां के लोग पिछले 47 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जब पुल पानी में गिरा तो उस पर करीब 5 गाडिय़ां भी मौजूद थीं। इनमें से एक ट्रैक्टर-ट्रेलर भी था।

इस्‍लामाबाद। इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट के जजों ने  सुप्रीम ज्‍यूडीशियल काउंसिल को चिट्ठी लिखकर उन्‍हें अपनी आप बीती सुनाई है। इन जजों ने आईएसआई के आतंक से छुटकारा दिलाने की भी गुहार लगाई है। जजों का आरोप है कि आईएसआई जजों के बेडरूम में खुफिया कैमरे लगती है और फर्जी वीडियो बनाकर उन्‍हें ब्‍लैकमेल किया जाता है। इससे परेशान हाईकोर्ट के छह जजों ने पाकिस्तान के सुप्रीम न्यायिक काउंसिल को चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग की है। पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई वैसे तो आतंवादियों को भारत के खिलाफ उकसाता ही रहता है। लेकिन अब उसका एक और काला सच सामने आया है। आतंकवादियों को पनाह देने वाली खुफिया एजेंसी अब अपने ही देश के जजों को ब्लैकमेल कर रही है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट के जज ही आईएसआई पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब हाईकोर्ट के जजों ने देश के सुप्रीम ज्‍यूडीशियल काउंसिल को पत्र लिखकर उन्हें आईएसआई  एजेंटों के आतंक से बचाने की गुहार लगाई है। जजों का आरोप है कि आईएसआई उनके बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए जाने के साथ ही उनके रिश्‍तेदारों को अगवा कर उनपर जुल्‍म ढाए जा रहे हैं।  पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हाईकोर्ट जजों को पिछले दो वर्षों से परेशान कर रही है और उनसे अपने मन माफिक फैसले करवाने का दबाव बना रही है। पिछले दो सालों से हाईकोर्ट जजों के बेडरूम में कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है हाईकोर्ट जजों द्वारा लिखे गए पत्र में कई उदाहरण दिए गए हैं, जब हाईकोर्ट जज के संबंधियों या परिवार के किसी शख्स का अपहरण कर लिया गया और उनके साथ मारपीट की साथ ही उनसे अनेक दस्‍तावेज पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए। हाईकोर्ट के इन जजों ने पत्र में लिखा है-हम अनुरोध करते हैं कि न्यायिक कार्यों में खुफिया अधिकारियों के हस्तक्षेप और जजों को इस तरह से डराने-धमकाने के मामले पर विचार करने के लिए एक न्यायिक सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें इन तमाम आरोपों से जुड़ी जांच को भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के छह जजों का यह कबूलनामा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ किसी आरोप पत्र से कम नहीं है। फ़िलहाल हाईकोर्ट जजों की इस चिट्ठी से पाकिस्तान प्रशासन में खलबली मच गई है।

न्यूयॉर्क। भारत में सीएए लागू होने के बाद अमेरिका ने इस पर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी आयोग का कहना है कि सीएए से स्पष्ट होता है कि मुस्लिमों को सीएए परेशानी डाल सकता है। अमेरिका सरकार के बाद अब अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी आयोग ने कहा है कि किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यूएससीआईआरएफ के आयुक्त स्टीफन श्नेक ने एक बयान में कहा, ‘समस्याग्रस्त सीएए पड़ोसी देशों से भागकर भारत में शरण लेने आए लोगों के लिए धार्मिक अनिवार्यता का प्रावधान स्थापित करता है।’ श्नेक ने कहा कि सीएए हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों के लिए त्वरित नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन इस कानून के दायरे से मुसलमानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। आलोचकों ने अधिनियम से मुसलमानों को बाहर रखने को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है, लेकिन भारत ने अपने कदम का मजबूती से बचाव किया है। वही दूसरी तरफ भारत और भारतीय समुदाय से संबंधित नीतियों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर उनके बारे में जागरूकता फैलाने वाले ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआईआईडीएस) ने कहा कि सीएए के ‘‘तथ्यात्मक विश्लेषण’’ के अनुसार, इस प्रावधान का उद्देश्य भारत के तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। उसने कहा, गलतफहमियों के विपरीत, इसमें भारत में मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने या उनकी नागरिकता रद्द करने या उन्हें निर्वासित करने का प्रावधान नहीं है इसलिए, इसे ‘उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए शीघ्र नागरिकता अधिनियम’ कहना उचित होगा।इसमें कहा गया है, ‘हमें भरोसा है कि यूएससीआईआरएफ, अन्य एजेंसियां और अन्य संस्थाएं सीएए पर इस जानकारी को उचित मानेंगी और यह समझेंगी कि सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में यूएससीआईआरएफ द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं को सीधे तौर पर दूर करता है।श्नेक ने अपने बयान में कहा, अगर वास्तव में इस कानून का उद्देश्य उत्पीड़न झेलने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करना होता, तो इसमें बर्मा (म्यांमा) के रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान या अफगानिस्तान के हजारा शिया समेत अन्य समुदाय भी शामिल होते। किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत के गृह मंत्रालय का कहना है कि इन देशों के मुसलमान भी मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वाशिंगटन। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक कार्गो शिप के टकराने से पुल पूरी तरह टूट गया था जिसमें छह लोग लापता हो गए थे जिन्हें बाद में मृत मान लिया गया और अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार सुबह तक के लिए उनकी तलाश रोक दी है। इस जहाज में सवार 22 सदस्यीय चालक दल के सभी सदस्य भारतीय थे और सभी सुरक्षित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि सिंगापुर के झंडे वाला कंटेनर जहाज मंगलवार तड़के बाल्टीमोर शहर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से यह  300 मीटर लंबा यह जहाज पुल के एक खंभे से टकरा गया। जिसके टकराने कई वाहन और लगभग 20 लोग नदी में गिर गए थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जहाज के चालक दल ने टक्कर से पहले बिजली की समस्या की सूचना दी थी। रिपोर्ट में बताया कि कंटेनर जहाज डीएएलआई के मालिकों ने बताया कि जहाज मंगलवार को फ्रांसिस स्कॉट के बाल्टीमोर पुल के एक खंभे से टकरा गया था इसमें सवार दो पायलटों सहित चालक दल के सभी सदस्यों का पता लगा लिया गया है और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा कि जहाज, जो 8 समुद्री मील की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था जहाज के  पुल के खंभे से टकराने से कुछ पल पहले आपात कॉल जारी किया गया था। इस अलर्ट से अधिकारियों ने भी तुरंत कदम उठाते हुए गाड़ियों को पुल पर जाने से रोक दिया। मूर ने कहा, ‘हम आभारी हैं कि हमारे पास ऐसे अधिकारी थे, जिन्होंने समय रहते ट्रैफिक को रोक दिया। उन्होंने शिप के क्रू मेंबर्स की तारीफ करते हुए कहा, ‘ये लोग हीरो हैं। उन्होंने कल रात लोगों की जान बचाई।

वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गर्भपात पर अपनी बहस फिर से शुरू की, जिसमें देश में गर्भधारण को समाप्त करने वाली प्राथमिक दवा मिफेप्रिस्टोन से संबंधित प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मामला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नियुक्त एक रूढ़िवादी टेक्सास जिला न्यायालय के न्यायाधीश के फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें मिफेप्रिस्टोन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसे बाद में सीमाओं की बाधाओं के कारण एक रूढ़िवादी-प्रभुत्व वाली अपील अदालत ने पलट दिया था। डैंको लेबोरेटरीज और बाइडन प्रशासन ने निचली अदालत के प्रतिबंधों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां रूढ़िवादियों के पास 6-3 का बहुमत है, जिसके परिणामस्वरूप निचली अदालत के फैसलों पर रोक लगा दी गई और अस्थायी रूप से दवा को बाजार में बने रहने की अनुमति दी गई। क्या हैं FDA के नियम? एफडीए ने शुरुआत में 2000 में गर्भावस्था के सात सप्ताह तक मिफेप्रिस्टोन के उपयोग को मंजूरी दी थी, बाद में 2016 में इसे 10 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया। COVID-19 महामारी के बीच, 2021 में व्यक्तिगत वितरण आवश्यकताओं को हटा दिया गया, जिससे मेल वितरण और टेलीमेडिसिन नुस्खे सक्षम हो गए। FDA द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन चिकित्सा पेशेवर इसे एफडीए द्वारा अनुमोदित "सबसे सुरक्षित दवाओं में से एक" मानते हैं। हालाँकि, एजेंसी पर मुकदमा करने वाले ईसाई रूढ़िवादी समूह का दावा है कि "हजारों" "इमरजेंसी कॉम्प्लीकेशन्स" दवा से जुड़े हैं। चिकित्सा संगठनों के अनुसार, दवा गर्भपात में मिफेप्रिस्टोन का उपयोग करने वाले 0.32% से कम रोगियों में प्रमुख प्रतिकूल घटनाएं होती हैं, जिनमें से 97.4% में गर्भपात पूरा हो जाता है, 2.6% में सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और 0.7% में गर्भावस्था जारी रहती है। बढ़ रही गर्भपात की दर पिछले साल सभी अमेरिकी गर्भपातों में से 63% दवा गर्भपात थे, सख्त गर्भपात कानूनों वाले राज्यों में महिलाओं को भेजी जाने वाली गैर-सूचित स्व-प्रबंधित प्रक्रियाओं और गोलियों के कारण संभावित रूप से कम आंकलन हुआ।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए एक आत्मघाती हमले में 6 चीनी नागरिकों की मौत हुई है।  हमला मंगलवार को उस वक्त हुआ जब चीन के इंजीनियरों की गाड़ी बेशम शहर से गुजर रही थी। इसी दौरान विस्फोटकों से भरे आतंकियों के वाहन ने इंजीनियरों की गाड़ी में टक्कर मार दी। इससे पहले आतंकी देर रात बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस में घुस गए थे। इसमें एक सैनिक की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक नौसेना के अड्डे से आतंकियों को निकालने के लिए 8 घंटों तक ऑपरेशन चला। इस दौरान बेस वॉर जोन में बदल गया। सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियो में नेवल बेस पर सेना के हेलिकॉप्टर उड़ते दिखाई दे रहे थे। मरे हुए आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में विस्फोटक और हथियार मिले हैं। हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। चीन के निवेश के खिलाफ उसके लड़ाके बलूचिस्तान के तुरबत शहर में स्थित नेवल बेस में घुसे। यहां चीन के ड्रोन तैनात थे। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने ऑपरेशन के दौरान एक सैनिक की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने देश का बड़ा नुकसान होने से बचाया है।

गाजा। इजराइल-हमास में साढ़े 5 महीने से जारी जंग के बीच पहली बार गाजा में युद्धविराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में प्रस्ताव पारित हुआ है। रमजान के महीने में हुई इस बैठक के दौरान 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बनाई। प्रस्ताव में बिना शर्त के सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की गई। साथ ही गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी बाधाओं को हटाने के लिए कहा गया है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने सीजफायर के प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला। इससे पहले 3 बार वो हृस्ष्ट में इन प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका है।

काबुल ।  अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक, जो भी महिला अवैध संबंध मामले में दोषी हुई, उसकी पत्थरों से मार-मारकर हत्या कर दी जाएगी। एक ऑडियो मैसेज में अखंदजादा ने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को चुनौती देते हुए इस्लामिक कानून शरिया को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा- आप कहते हैं कि यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है जब हम उन्हें पत्थर मारकर मार देते हैं, लेकिन जल्द ही एडल्ट्री के लिए यह सजा लागू की जाएगी। दोषी महिलाओं को सरेआम कोड़े और पत्थर मारे जाएंगे। अखुंदजादा ने कहा- क्या महिलाएं वो अधिकार चाहती हैं जिनकी बात पश्चिमी देश कर रहे हैं? ऐसे सभी अधिकार शरिया और मौलवियों की राय के खिलाफ हैं। वही मौलवी जिन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। हमने पश्चिमी लोगों के खिलाफ 20 साल तक लड़ाई लड़ी और जरूरत पड़ी तो हम अगले 20 सालों तक भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तालिबानी नेता ने आगे कहा- जब हमने काबुल पर दोबारा कब्जा किया था तब हमारा काम खत्म नहीं हुआ था। हम चुपचाप बैठकर चाय नहीं पिएंगे। हम अफगानिस्तान में शरिया वापस लाकर रहेंगे। तालिबान ने खत्म किए महिलाओं के अधिकार अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने आश्वासन दिया था कि वो महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं करेगा। उसके बावजूद वहां लगातार इनके अधिकारों को कम किया जा रहा है। पहले लड़कियों की मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर रोक लगी। ज्यादातर रोजगारों से महिलाओं को निकाल दिया गया या फिर उनके परिवार के ही किसी पुरुष को उनकी जगह रख लिया गया। अफगानिस्तान में महिलाओं के ब्यूटी पार्लर जाने और स्पोट्र्स खेलने जैसे कई कामों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है। तालिबान ने पिछले साल कई लड़कियों को बाल्ख इलाके में यूनिवर्सिटी में घुसने से इसलिए रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने ठीक से अपना मुंह नहीं ढका हुआ था। इस बीच यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट ने कहा था कि अफगानिस्तान में लगातार महिलाओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है। इसकी इंटरनेशनल कानूनों के तहत जांच की जानी चाहिए।