विदिशा ।  नटेरन क्षेत्र के गांव दुपरिया में पिता और पुत्री की खुसखुशी के मामले में नटेरन थाना प्रभारी सुनील मैहर और हेड कांस्टेबल राकेश शर्मा को हटा दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित सुदीप धाकड़ और उसके साथी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले की जांच डीआइजी स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी।जांच रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। मालूम हो कि डेढ़ माह पहले दुपारिया निवासी रक्षा गोस्वामी ने गांव के ही युवक सुदीप धाकड़ और उसके दोस्तों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन आरोपितों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद रक्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रक्षा ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें अपनी आत्महत्या के लिए सुदीप और पांच अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर सिर्फ सुदीप को गिरफ्तार किया था, शेष पांच आरोपित बाहर थे। सुदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था लेकिन कुछ दिनों पहले ही वह जमानत पर बाहर आकर शिकायत वापस लेने के लिए रक्षा के पिता धीरेंद्र गोस्वामी को धमकाने लगा था। इसी से परेशान होकर दो दिन पहले धीरेंद्र गोस्वामी ने भी फांसी लगा ली थी। इसी घटना के विरोध में एक दिन पहले यानी शुक्रवार को स्वजनों और ग्रामीणों ने विदिशा शहर में सड़क पर शव रखकर चक्काजाम किया था। मृतक धीरेंद्र गोस्वामी ने भी अपने सुसाइड नोट में तीन भाजपा नेताओं भगवान सिंह धाकड़, कल्याण सिंह और राजेश धाकड़ के नाम लिखे थे। एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि इस मामले में टीआइ सुनील मैहर और हेड कांस्टेबल राकेश शर्मा को पुलिस लाइन में अटैच कर दिया है। जमानत पर बाहर आए आरोपित सुदीप और उसके साथी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना था कि धीरेंद्र गोस्वामी से मिले सुसाइड नोट की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल । प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को बड़ा झटका लगा है। राज्य शासन ने उज्जैन मास्टर प्लान में फिर से बदलाव करने की तैयारी कर ली है। जिससे मेाहन यादव एवं उनके रिश्तेदारों की जमीन सिंहस्थ क्षेत्र से बाहर नहीं होगी। उज्जैन विकास योजना-2035 में ग्राम सावराखेड़ी एवं कस्बा उज्जैन में सिंहस्थ-2016 के लिये अधिसूचित सिंहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत सेटेलाइट टाउन के लिये आरक्षित 148.679 हेक्टेयर भूमि का भूमि उपयोग उज्जैन विकास योजना-2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुसार रखे जाने के लिये भूमि उपयोग उपांतरण की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में जरूरी निर्देश आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि उज्जैन के नये मास्टर प्लॉन से सिंहस्थ के आयोजन में कोई असुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। आवश्यक होगा तो मास्टर प्लॉन में परिवर्तन किये जा सकते हैं।  उज्जैन विकास योजना- 2035 में ग्राम सावराखेड़ी व कस्बा उज्जैन में सिंहस्थ-2016 के लिए अधिसूचित सिंहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत सैटेलाइट टाउन के लिए आरक्षित 148.679 हेक्टेयर भूमि का उपयोग उज्जैन विकास योजना-2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुसार रखा जाएगा। यानी जमीन का उपयोग कृषि ही रहेगा और उसका उपयोग सिंहस्थ- 2028 में किया जाएगा। इसमें अस्थायी पार्किंग या सिंहस्थ के लिए रिजर्व रखी जाएगी। इसके लिए भूमि उपयोग उपांतरण की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर जरूरी आदेश आयुक्त-सह- संचालक टीएंडसीपी नगर तथा ग्राम निवेश को दिए हैं।

भोपाल । मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर-चंबल राजनीतिक गढ़ बना गया  है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्यप्रदेश में इस बार गद्दारों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अबकी हम मध्यप्रदेश में अच्छा बहुमत जीतकर सरकार बनाएंगे और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेंगे। वहीं, सीधी की घटना को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस प्रकार का कृत्य निंदनीय है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। यह ऐसी घटना है, जिससे मन विचलित हो जाएगा। प्रदेश में अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो काफी गंभीर विषय है। इस विषय पर तत्काल एक्शन होना चाहिए, कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। वहीं, ग्वालियर चंबल अंचल में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कहा कि लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो कांग्रेस का जनमत था, उसको जिन लोगों ने बेचा और बेचकर करोड़ों रुपये कमाए। उनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। प्रियंका गांधी के दौरे में अपार जन समर्थन मिलने वाला है, इसके साथ ही सिंधिया के द्वारा किए जा रहे खून के रिश्ते के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, वह जिन लोगों के लिए कह रहे हैं, उनके लिए क्या किया, पहले ये बताए। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ अंचल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बैठक करेंगे, सिंधिया के खिलाफ तैयार होगी। इस बैठक में पूर्व सीएम प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक यादव सहित अंचल के पूर्व मंत्री शामिल होंगे। इस महीने प्रियंका गांधी ग्वालियर दौरे पर आ रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की आमसभा में लगभग एक लाख से अधिक संख्या में लोग जुटेंगे।

भोपाल । इस साल के विधानसभा चुनाव का ब्लू प्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर गतदिनों राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक की एक मैराथन बैठक हुई। इसमें विस्तृत चर्चा हुई। मध्यप्रदेश फतह के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। प्रदेश में अब केंद्रीय नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। अगले 50 दिनों के अंदर खडगे, राहुल और प्रियंका की रैली मप्र में होगी। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी आमसभा को संबोधित करने जा रही हैं। राहुल की सभाएं अगस्त से प्रदेशभर में लगातार आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का फोकस 101 आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल जनसंख्या वाली सीटों पर होगा। खरगे की सभाओं के जरिए इन जिलों को कवर किया जाएगा। कर्नाटक पैटर्न पर जनता के बीच में ग्राउंड जीरो तक मप्र में भाजपा के 18 साल के भ्रष्टाचार को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसमें खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर पार्टी का जोर होगा। यह बैठक इसलिए भी खास थी कि इसमें कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के मैसेज को कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मप्र में कंफर्ट मेजोरिटी में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसलिए सभी चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। कांग्रेस के तीनों बड़े नेताओं की सभाएं जिला और तहसील स्तर पर कराए जाने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इस बैठक में कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो पांच गारंटी सरकार बनने पर पूरा करने का जनता से कमिटमेंट किया है,उन्हें हर घर तक पहुंचाया जाए। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जेपी अग्रवाल,पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, सांसद विवेक तन्खा और समेत सभी सदस्य मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस के संगठनात्मक 65 हजार बूथों को मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया गया। कांग्रेस अब तक के सबसे मजबूत संगठन के रूप में इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। सेक्टर और मंडलम की नियमित हो रही बैठकों और वहां से जो फीडबैक आ रहा है,उसके अनुसार जनता में चुनाव को लेकर उत्साह है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस ने आने वाले 50 दिनों में पूरे मध्यप्रदेस में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की छह सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई है। पार्टी राज्य में अपने अभियान को बढ़ाने की योजना बना रही है। उसका मानना है कि भाजपा से सत्ता हासिल करने का उसके पास अच्छा मौका है। 12 जून को प्रियंका गांधी ने जबलपुर में एक विशाल रैली की थी। इसके साथ ही प्रदेश में पार्टी ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी थी। प्रियंका गांधी राजनीतिक रूप महत्वपूर्ण ग्वालियर में 22 जुलाई को एक रैली करने वाली हैं। वहीं, 25 अगस्त को तीन ओबीसी, एससी और एसटी की अत्याधिक आबादी वाले क्षेत्रों में रैली होगी। वहीं, कांग्रेस एमपी शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बना रही है। कांग्रेस कथित अनियमितताओं और घोटालों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की योजना बना रही है। इसमें महाकाल लोक निर्माण का मुद्दा प्रमुख है। साथ ही सीएम की लोकलुभावन घोषणाओं को भी कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। दरअसल, कांग्रेस का कहना है कि सीएम शिवराज ने 18 सालों में 22 हजार घोषणाएं की है। इन घोषणाओं के आधार पर सीएम से कांग्रेस सवाल करेगी। यह उस आरोपपत्र का भी हिस्सा है, जिसे पार्टी आने वाले हफ्तों में जारी करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन पर विचार कर रही है। उन 65 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पहले करेगी, जहां भाजपा 20-30 सालों से नहीं हारी है। इसके बाद भाजपा के कब्जे वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सबसे बाद में तय किए जाएंगे।

भोपाल। रातीबड़ पुलिस ने प्रापर्टी डीलिंग के काम से जुड़ी महिला की शिकायत पर  परिचित प्रापर्टी डीलर के खिलाफ बलातकार का मामला कायम किया है। आरोपी उसे साइट दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसे धमकाते हुए प्लॉट के पास ही बने कमरे में अपनी हवस का शिकार बना डाला। थाना पुलिस के अनुसार बाणगंगा टीटीनगर में परिवार के साथ रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि वो प्रापर्टी डीलिंग का काम भी करती है। काम के चलते उसकी पहचान प्रापर्टी ब्रोकर अमित सिंह परिहार से हो गई थी, पहचान बढ़ने पर उसने अमित के साथ भी कई जमीनो के सौदे किये थे। इस दौरान वो रातीबड़ समेत अन्य स्थानों पर प्रापर्टी देखने के लिये उसके साथ जाती रहती थी। आरोप हे कि 5 जुलाई को अमित ने उसे फोन कर रातीबड़ के ग्राम मैंडोरा में एक पार्टी को जमीन दिखाने की बात कहते हुए साथ चलने को कहा।  उसके कहने पर पीड़ीता उसके साथ चली गई। अमित उसे ग्राम मैंडोरा न ले जाते हुए ग्राम गोरा के पास शिवनगर बस्ती पहुंच गया। यहां एक प्लॉट के पास ही कमरे भी बने हुए थे। आरोपी ने युवती को धमकाते हुए कमरे में ले जाकर जर्बदस्ती उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। बाद में घटना की शिकायत करने पर उसे मार डालने की धमकी देकर छोड़ दिया। उसके डर से पीड़ीता एक दिन तो खामोश रही, लेकिन फिर हिम्मत कर थाने जा पहुंची। पुलिस ने आरोपी अमित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी धरपकड़ के प्रयास शुरु कर दिये है।

भोपाल । लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा राज्य इकाइयों के संगठन में बदलाव करना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में झारखंड, पंजाब, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अटकलें हैं कि यहां भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में हैं। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हैं उनमें से एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी हैं। ऐसी चर्चा है कि पीएम मोदी कैबिनेट बदलाव में प्रहलाद सिंह पटेल को केंद्र सरकार से मुक्त कर उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप सकते हैं। हालांकि यह केवल अभी अटकलें हैं। भाजपा की किसी भी बड़े नेता ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है। प्रहलाद सिंह पटेल के नाम को लेकर राजनीतक विशेषज्ञों से बात करने पर पता चलता है कि यह फैसला इतना आसान नहीं होगा। उनका कहना है कि प्रहलाद पटेल के प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर कई पेच फंसेंगे। चुनाव का जिक्र आते ही राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण बनाने में जुट जाती हैं। स्वभाविक है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भी मुख्य विपक्षी कांग्रेस के अलावा सत्ताधारी भाजपा भी जातीय बैलेंस बनाने में जुटी है। जिस तरह से विभिन्न न्यूज चैनलों के प्री पोल सर्वे में कांग्रेस की बढ़त दिखाई जा रही है उसके बाद से भाजपा चुनावी मैनेजमेंट में मध्य प्रदेश में कोई गलती नहीं करना चाह रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। प्रहलाद सिंह पटेल 1989 में पहली बार संसद पहुंचे। 2003 में वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री भी रहे। फिलहाल मोदी कैबिनेट में पर्यटन मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। साल 1980 वह जबलपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी पलट कर नहीं देखा। उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद डीएसपी की नौकरी ज्वाइन करने के बजाय लॉ की डिग्री हासिल की और बाद में राजनतिक जीवन में आ गए। वह फिलहाल भाजपा के सदस्य के रूप में दमोह से सांसद हैं। हालांकि साल 2005 में उमा भारती ने भाजपा से अलग होकर ‘भारतीय जनशक्ति पार्टी’ की स्थापना की थी, तो पटेल भी उनके साथ हो गए थे। हालांकि तीन साल बाद ही मार्च 2009 में उन्होंने भाजपा में घर वापसी कर ली। ऊपर बताई गई बातों से आप समझ चुके होंगे कि प्रहलाद पटेल एक मंजे हुए राजनेता हैं और उनमें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने की सारी खूबियां हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके लिए पेच कहां फंसेगी। दरअसल, प्रहलाद सिंह पटेल लोधी राजपूत समुदाय से आते हैं। यह जाति मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में आती है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किरार जाति से आते हैं। किरार जाति भी मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी ओबीसी को देना थोड़ा मुश्किल है। माना जा रहा है कि ओबीसी को दोनों अहम पद देने से पार्टी में असंतोष फैल सकता है। इस वक्त भाजपा के किसी भी ब्राह्मण को अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अगर सीएम के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी ओबीसी को दी जाती है तो ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा असंतोष पनप सकता है। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अगर प्रलहाद पटेल का नाम कटता है तो और कौन कौन नाम रेस में आ सकते हैं। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी नाम प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में चल रहा है। तोमर भी सवर्ण वर्ग से आते हैं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी उच्च जाति के हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल इलाके के कद्दावर नेता हैं। नरेंद्र तोमर के लिए निगेटिव फैक्टर इनका चंबल इलाके से होना हो सकता है। इस वक्त शिवराज सरकार में चंबल इलाके से नरोत्तम मिश्रा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, बीडी शर्मा जैसे कद्दावर नेता मंत्री हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी इलाके से आते हैं। ऐसे में इसी इलाके के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपना कठिन हो सकता है। मध्य प्रदेश में इस वक्त भाजपा का खास फोकस आदिवासियों पर है। यहां करीब 22 फीसदी आदिवासी वोटर हैं। हाल के दिनों में राज्य में आदिवासियों के साथ हुई कुछ घटनाओं के चलते पार्टी और सरकार की छवि भी सुधारनी है। ऐसे मे सुमेर सिंह सोलंकी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए आजमाया जा सकता है। सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी बाहुल्य मालवा इलाके से आते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में माना जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से भाजपा कैलाश को जिस तरह से नजरअंदाज कर रही है उसे देखकर कम ही उम्मीद है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है। कैलाश के बारे में कहा जाता है कि गृहमंत्री अमित शाह उन्हें अपनी कोर टीम का हिस्सा मानते हैं और शायद ही वह उन्हें फिलहाल अपनी टीम से रिलीज करें।

भोपाल । मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस नेता को महात्मा गांधी से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बापू ने कहा था कि सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाना है। राहुल गांधी भी सत्य की कठिन राह पर चल रहे हैं। चाहे जितने षड्यंत्र किए जाएं, अंत में जीत सत्य की ही होती है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने सजा पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी कुछ और केस दर्ज हुए हैं। एक मामला विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने भी दायर किया है। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस पर निचली अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। दो साल की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी।   कमलनाथ ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मानहानि केस में राहुल गांधी के विषय में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुझे महात्मा गांधी का कथन याद आता है। बापू ने कहा था कि सत्य का मतलब सत्य बोलना मात्र नहीं है। सत्य का अर्थ है, सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी सत्य से विचलित नहीं होना। राहुल गांधी ने सत्य की ऐसी ही कठिन राह पकड़ी है। हम सब उनके साथ हैं। इतिहास गवाह है कि चाहे जितनी परेशानियां आएं, चाहे जितनी परीक्षाएं हों, चाहे जितने षड्यंत्र किए जाएं, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है।

भोपाल।  मॉनसून सीजन के दौरान ऑंधी, बारिश एवं अन्य व्यवधान के कारण हुए बिजली फॉल्ट की शिकायतें दर्ज कराने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प प्रदान किये गये हैं। अब उपभोक्ताओं के पास विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 0755-2551222, मोबाइल एप ‘उपाय (UPAY) अथवा कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in का विकल्प मौजूद है। उपभोक्ता इन विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग कर अपनी विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतें दर्ज कर आसानी से निराकरण करा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए अपने मोबाइल में कंपनी के व्हाटसएप नंबर 07552551222 को सेव कर मैसेज “Hi” लिखकर भेजें एवं आगामी संदेशों का पालन करें। इसी प्रकार प्ले स्टोर से उपाय एप को डाउनलोड कर एवं उसके उपयोग से भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते है। कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर जाकर एलटी सर्विसेज पर क्लिक करें, उसके उपरांत कंपलेंट पर क्लिक करें तथा आगामी संदेशों का पालन करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने मॉनसून को देखते हुए फ्यूज ऑफ कॉल (विद्युत अवरोध को दूर करना) समय पर अटेण्ड करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक ने कहा है कि कंपनी के समस्त मैदानी अधिकारी अथवा कार्मिक अपने मोबाईल फोन को 24 घंटे चालू रखें। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए बिजली कंपनी के सभी अधिकारी अपना मोबाईल 24 घंटे चालू रखें। अगर किसी अधिकारी अथवा कार्मिक का मोबाईल नंबर बंद पाया गया तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि गत वर्षों में पूरे जुलाई माह की शिकायतों के आकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस दौरान कॉल सेन्टर में एफओसी (विद्युत अवरोध) से संबंधित उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए काल सेन्टर 1912 के ऑपरेशनल एवं सुपरवाइजरी स्टॉफ को और अधिक सजगता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल।  लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश में 227 करोड़ 81 लाख रूपये की लागत से 47 कार्यों की मंजूरी प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग की स्थाई वित्त समिति की 248वीं बैठक 105 करोड़ 15 लाख रूपये की लागत से 9 पुल तथा 28 करोड़ 49 लाख रूपये लागत के चार कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति स्थायी वित्त समिति की प्रदान की गई है। प्रमुख सचिव लोक सुखवीर सिंह ने बताया कि 248वीं बैठक में नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत साधपुरा प्रधानमंत्री सड़क से चूरना, कालाआखार, श्रीढाना, खकरापुर मार्ग 12 कि.मी. के लिए 14 करोड़ एक लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई है, इसी क्रम में नरसिंहपुर जिले में एनएच 26 से बरमान खुर्द 3 कि.मी. की 7 करोड़ 49 लाख रूपये, मंडला जिले में डोंगरगांव सुडगांव, सालीवाड़ा मार्ग 5 कि.मी. की 4 करोड़ 82 लाख रूपये की तथा अशोक नगर जिले में लिधौरा से गता लंबाई 3 कि.मी., 2 करोड़ 16 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रमुख सचिव ने बताया कि 9 पुल जिनमें एक रेलवे अंडर ब्रिज भी शामिल है वह 105 करोड़ 15 लाख रूपये से बनाए जाएगें, जिनकी स्वीकृति की प्रदान की गई है। इनमें सागर जिले में 11 करोड़ 2 लाख रूपये की लागत से बड़गान से पर्रका मार्ग में सत्तीघाट सुनार नदी पर, बड़गान पर्रका मार्ग पर देहार (सत्तीघाट) उच्चस्तरीय पुल का निर्माण एवं 8 करोड़ 44 लाख रूपये से राहतगढ़ छिरखेड़ा दरकोजी मार्ग पर बरैनीघाट के पास बीना नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, खरगोन जिले में 18 करोड़ 99 लाख रूपये से कसरावद पीपलगोन मार्ग पर वेदा नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण, इंदौर जिले में 7 करोड़ 73 लाख रूपये से जामोदी सोलसिंधी अतरालिया क्षिप्रा नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, रतलाम जिले में 4 करोड़ 35 लाख रूपये से रतलाम में रेल्वे क्रासिंग क्र. 80 मोरवानी पर अण्डर ब्रिज का निर्माण, पन्ना जिले में 10 करोड़ एक लाख रूपये से पवई विकासखण्ड के ग्राम उमरहट मेन्हा में केन नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, दमोह जिले में 16 करोड़ 42 लाख रूपये से नरयावली मंगोला के सीतानगर में सुनार नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण, रीवा जिले में 16 करोड़ 60 लाख रूपये से सोहागी बड़ागांव कोरगांव में बेलन नदी (डीह) पर पहुँच मार्ग सहित पुल एवं 11 करोड़ 59 लाख रूपये से रौसर चौराहे से कुठुलिया मार्ग में बीहर नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, भोपाल जिले 8 करोड़ 85 लाख रूपये से भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर एवं रीवा संभाग में पुलों, फ्लॉय ओव्हर, आर. ओ. बी. के लिए कन्सल्टेंसी सेवाओं के लिए स्वीकृति दी है। रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ 99 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जिसमें रीवा जिले में 7 करोड़ 83 लाख रूपये से डेल्ही से देवगांव तिवरियान तक व्हाया सेमरी, कोलगढ, मेथौरी का निर्माण, सतना जिले में 2 करोड़ 22 लाख रूपये से मझगवां से गुलवार कोठार, शहडोल जिले में 93 लाख रूपये से लालपुर से ग्राम पकरिया का निर्माण की स्वीकृति दी है। इसी क्रम में दतिया में 2 करोड़ 7 लाख रूपये से ग्राम मकरारी से पच्चरगढ़ तथा 99 लाख रूपये गवर्नमेंट कॉलोनी अनामय आश्रम से पंचशील नगर मार्ग निर्माण, ग्वालियर जिले में 12 करोड़ 64 लाख रूपये से लश्कर से तिघरा मार्ग के उन्नयन के लिये बुरहानपुर जिले में 6 करोड़ 52 लाख रूपये सिवल केरपानी आमुल्ला परेठा मार्ग निर्माण कार्य, धार जिले में 67 लाख रूपये डाक बंगला माण्डव उन्नयन व अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही भोपाल और रायसेन जिले में सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें भोपाल में 97 लाख रूपये रूपये से समसपुरा जोड़ से बैरीयर, 18 लाख रूपये से लाल परेड ग्राउण्ड पर बेरिकेडिंग एप्रोच रोड, 49 लाख रूपये से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय तीन हैलिपेड का नवीनीकरण, 10 लाख रूपये से होशंगाबाद रोड से संत आशाराम नगर होते हुए कटारा हिल्स तक भू-अर्जन कार्य के लिये एवं रायसेन जिले में 91 लाख रूपये से सेमरी खोजरा से पी. एम. जी. एस. वाय. रोड से बंजारी माता मंदिर निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, इनमें जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले के लिए 12 करोड़ 65 लाख रूपये जबलपुर जिले में 7 करोड़ 90 लाख रूपये से बरगीनगर कलकुही और नरसिंहपुर जिले में 4 करोड़ 75 लाख रूपये से ओल्ड बाम्बे रोड से देवनगर को निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई। 7 शासकीय आवासों में अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 30 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। मंदसौर और उज्जैन जिले के निर्माण कार्यों के लिए 32 करोड़ 92 लाख रूपये की मंजूरी दी गई है। मंदसौर जिले में 4 करोड़ रूपये से जोगीखेडा से व्हाया भाटपिपल्या डासीया मार्ग 5 करोड़ 6 लाख रूपये से पिण्डा से धुंधडका मार्ग व्हाया लसुडावन बावरेचा तथा 4 करोड़ 11 लाख रूपये से उजागरिया से काचरिया मुण्डकोषा व्हाया ढिकनिया और उज्जैन जिले में 5 करोड़ 5 लाख रूपये से माधोपुरा से करोदा मार्ग, 4 करोड़ 73 लाख रूपये से पाट से जवासिया पंथ का पुर्ननिर्माण, 6 करोड़ 73 लाख रूपये से झारड़ा से साकरिया और इंदोख बोलखेडा घाट से माल्या मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य एवं 3 करोड़ 20 लाख रूपये से महिदपुर पानबिहार जीवाजी नगर मार्ग में 03 नग स्लेब कलवर्ट का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

भोपाल।  तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना ऐसी अभिनव पहल है, जिसका उद्योग जगत उत्साहपूर्वक स्वागत करेगा। कुशल श्रमबल और उद्योग जगत एक दूसरे के पूरक हैं और मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना इनके बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है। उद्योग जगत से मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ग्लोबल स्किल पार्क को सफल बनाने के लिये सहयोग की अपील करते हुये श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में अच्छा श्रमबल है और यहाँ हड़ताल से एक भी कार्य दिवस बर्बाद नहीं हुआ है। शेयरधारकों के प्रति अपनी जवाबदेही के चलते उद्योग जगत को सर्वोत्तम सम्भव कौशल बल प्राप्त करना आवश्यक है। मुख्यंमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ग्लोबल स्किल पार्क औद्योगिक क्षेत्र की मानव संसाधन की सतत आपूर्ति का एक प्रबल चैनल बन सकते हैं। श्रीमती सिंधिया शुक्रवार को मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में सीआईआई (कान्फिड्रेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज़) और मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने बताया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सर्विसिस के सहयोग से भोपाल में 34 एकड़ में महत्वाकांक्षी ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 6 हजार युवाओं को मेकाट्रानिक्स, ऑटोमेटिव टैक्नौलॉजी, प्रिसाइशन इंजिनियरिंग और नेटवर्क सिस्टम जैसे 09 क्षेत्रों में 60 उन्नत प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। पार्क में शैक्षणिक स्थान, छात्रावास और खेलकूद सुविधाओं के साथ-साथ उद्योग जगत को समर्पित अत्याधुनिक प्रशिक्षण लैब और उत्कृष्टता केन्द्र होंगे, जो प्रशिक्षणार्थियों को सीखने और कमाने के लिए समुचित पर्यावरण उपलब्ध करेंगे। अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मनु श्रीवास्तव ने मुख्यमत्री सीखो-कमाओ योजना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। योजना से औद्योगिक संस्थानों को मिलने वाले लाभ के बारे में चर्चा करते हुये श्रीवास्तव ने बताया कि योजना में पंजीकृत छात्र-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता के आधार पर प्रतिमाह 8 हजार से 10 हजार रूपये का स्टायपेंड प्राप्त होगा, जिसका 75 प्रतिशत व्यय राज्य शासन वहन करेगी। किसी भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा यह सर्वाधिक समर्थन है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन बेरोजगारी भत्ते के पक्ष में नहीं है। एक छात्र-अभ्यर्थी पर उद्योग प्रतिष्ठानों को प्रतिवर्ष 90 हजार रूपये तक की बचत होगी। छात्र-अभ्यर्थी पर ईपीएफ अधिनियम, बोनस अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन स्किल मार्केट विकसित करना चाहता है, जिससे प्रशिक्षण उपरांत कम्पनियां अपनी आवश्यकता अनुरूप युवाओं को बिना किसी आरक्षण के नियोजित कर सकेंगी। योजना से संबधित पोर्टल में अब तक एक लाख से अधिक युवाओं और 11 हजार से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करवाया है। प्रश्नोत्तर सत्र में मारूति उद्योग, वर्धमान समूह, जेके टायर्स, जूबीलेंट फूडवर्कस् , डब्ल्यूएनएस लिमिटेड, बीएसऐ कॉरपोरेशन, एसआरएफ लिमिटेड, एचइजी लिमिटेड, ग्रीनको कंपनी के प्रतिनिधियों ने योजना के संदर्भ में अपने प्रस्ताव और सुझाव साझा किये। संचालक कौशल विकास हरजिंदर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं को उद्योग के लिये तैयार करने का सुनहरा अवसर है। साथ ही ग्लोबल स्किल पार्क कौशल विकास की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने उद्योग जगत से मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ग्लोबल स्किल पार्क में सहभागिता करने की अपील की।

भोपाल । केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने हर मुद्दे पर सुझाव दिया। उन्होंने यह कहा कि हारी हुई सीटों पर अभी से टिकट और प्रत्याशियों के नाम तय कर देने चाहिए। जिससे प्रत्याशियों को काम करने के लिए पर्याप्त समय मिले। उम्मीदवार के अनुसार प्रशासनिक जमावट भी कर दी जानी चाहिए। इससे पार्टी को लाभ होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस सुझाव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में चर्चा के दौरान लिए कहा गया,कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में अभी-अभी आए हैं। टिकटों की चर्चा तब शुरू होती है। जब केंद्रीय नेतृत्व से संकेत मिलते हैं। अभी इस संबंध में कैसे प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी निर्णय ले सकती है।  ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 121 सीटों पर पराजित हुई थी। 22 सीटों पर 5000 से कम वोटों से भाजपा हारी थी। इसीलिए सिंधिया चाहते थे, कि इन सीटों पर कम से कम  3 माह पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। उस के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सही बात भी है,कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के रंग ठंग अभी सीखने पड़ेंगे।

भोपाल । प्रदेश के सभी विभाग, निगम, मंडल और प्राधिकरणों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सरकार अगस्त से दस प्रतिशत बढ़ाकर वेतन दे सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग ने संविदा नीति में परिवर्तन की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से मातृत्व अवकाश के संबंध में प्रस्ताव लिया जा रहा है तो वित्त विभाग दस प्रतिशत वेतन में वृद्धि का आकलन कर रहा है। दरअसल, कुछ विभाग कर्मचारियों को सातवां तो कुछ छठवां वेतनमान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी संविदा कर्मचारियों को 90 के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन देने की घोषणा की है। इसके अनुसार संविदा कर्मचारी आकलन कर रहे हैं कि उनके वेतन में कितनी वृद्धि होगी। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि जो जिस पद पर काम कर रहा है, उसके अनुसार आकलन होगा।जिस संवर्ग को महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसे वह मिलता रहेगा।इसी तरह कुछ संवर्गों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर राशि मिलती है। यह व्यवस्था भी बनी रहेगी। वित्त से जुड़ा नीतिगत मामला होने के कारण संविदा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है।  

भोपाल । मानसून द्रोणिका मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा पर बना चक्रवात आगे बढ़कर झारखंड पर आ गया है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग स्थानों पर चार अन्य मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण पूरे प्रदेश में रुक-रुककर वर्षा हो रही है। वर्तमान में भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, सागर संभाग के जिलों में झमाझम वर्षा हो सकती है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी वर्षा भी होने के आसार बने हुए हैं। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान मलाजखंड में 90.8, नर्मदापुरम में 75.6, इंदौर 59.2, पचमढ़ी में 56.2, भोपाल में 52.6, छिंदवाड़ा में 50,धार में 41.4, मंडला में 39.4, नरसिंहपुर में 37, रीवा में 33.6, सिवनी में 24.4,नौगांव में 12.2,उज्जैन में 11, सीधी में 10.8, रायसेन में 9.4, उमरिया में 7.8, जबलपुर में 7.2,दमोह में पांच, बैतूल में 4.2,खजुराहो में 3.8, खंडवा में तीन, गुना में 2.3,सागर में 1.8, रतलाम में एक, ग्वालियर में 0.3, सतना में 0.3 मिलीमीटर वर्षा हुई।

भोपाल। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ पुलिस अधिकारी पर उनके कार्यालय में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने कार्यालय में अश्लील छेड़छाड़ किये जाने के गंभीर आरोप लगाये है। पीड़ीता ने इसकी शिकायत आला अफसरो से की जिसके बाद हंडकंप मच गया। सूत्रो के अनुसार मामले की शिकायत डीजीपी तक पहुंचने पर उन्होनें इसे गंभीरता से लेते हुए सामने आई शुरुआती जानकारी के आधार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये। सूत्रो के अनुसार घटना  पीएचक्यू की नई बिल्डिंग की चौथी मजिंल पर संचालित होने वाले प्रशासन शाखा में सूबेदार (एम) के पद पर पदस्थ कपूरचंद्र मालवीय के कार्यालय की है। दो दिन पहले शाम के समय उन्होंने साथी महिला कर्मचारी को फोन कर आवश्यक काम होने की बात कहते हुए जल्दी आने को कहा। फोन आने पर महिला कर्मचारी अपने पति के साथ शाम करीब साढ़े छह बजे पीएचक्यू पहुंची और पति को नीचे रुकने का कहकर अपने दफ्तर जा पहुंची। जब वो उपर पहुंची तो उस समय तक कार्यालय के सभी अन्य कर्मचारी करीब-करीब जा चुके थे। आरोप है कि जब वो मालवीय के पास पहुंची तो वो नशे में थे, और उसके पहुंचने पर मालवीय ने नशे में उसके साथ अश्लील हरकत की। जैसै तैसै महिला दफ्तर से निकलकर वापस आई और सारी घटना पति को बताई। अगले पति ने पत्नी के साथ पीएचक्यू जाकर आला अफसरों से इसकी शिकायत की। खबर फैलते ही पुलिस मुख्याल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूत्रो के अनुसार यह शिकायत डीजीपी सक्सेना तक पहुंचने पर उन्होनें इसे गंभीरता से लेते हुए पीएचक्यू में लगे सीसीटीवी कैमरे का वीडियो फुटेज निकलवा लिया। वीडियो फुटेज में मालवीय अश्लील हरकत करते हुए नजर आये हैं। इसके बाद डीजीपी ने मालवीय के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश आईजी प्रशासन दीपिका सूरी को दिए। आईजी प्रशासन ने मालवीय को निलंबित कर दिया और मामले की जांच महिला शाखा की एआईजी पिंकी जीवनानी को सौंपी है। जॉच रिपोर्ट आने के बाद कपूरचंद्र मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराये जाने के साथ ही विभागीय शिकंजा और कस सकता है।

भोपाल । भानपुर के एक निजी अस्पताल में गुरुवार शाम उपचार के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की मौत के बाद स्टाफ ने उन्हें वार्ड से बाहर निकाल दिया। बच्ची के चाचा रोहित साहू ने आरोप लगाए हैं कि बच्ची की मौत एक इंजेक्शन लगाने के बाद हुई। बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के स्वजन को समझाइश देकर शांत कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहित साहू ने बताया कि वंशिका साहू (7) निवासी पाटन जिला सीहोर को टाइफाइड हुआ था। उसे बेहतर इलाज की खातिर भोपाल दिखाने के लिए लाए थे। गुरुवार दोपहर को बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया। रात को करीब सात बजे के आसपास इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते आठ बजे के बाद बच्ची के शरीर में हलचल बंद हो गई। इसके बाद स्टाफ ने सभी परिजनों को वार्ड से बाहर कर दिया।