भोपाल । मप्र में बदलाव की सियासी अटकलों के बीच बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके साथ ही चर्चाऐ तेज हो गई हैं कि प्रहलाद पटेल मप्र भाजपा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। मप्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलें चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम चल रहे हैं। जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल है। अब मप्र में बदलाव की सियासी अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। प्रदेश की सियासत को लेकर मुलाकात को अहम माना जा रहा है। प्रहलाद ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया है। जिसमें लिखा है कि संवाद और संम्पर्क की पुरानी परम्परा है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट में उनके द्वारा प्राप्त दूरदर्शी मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बता दें कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने राज्य इकाइयों के संगठन में बदलाव करना शुरू कर दिया है। झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए है। मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसी अटकलें हैं कि भाजपा यहां भी प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है। मप्र के सियासी गलियारों में भजापा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नामों की चर्चा चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उन नामों में से एक हैं, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चा है कि मप्र विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी कैबिनेट फेरबदल में प्रहलाद सिंह पटेल को केंद्र सरकार से मुक्त कर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप सकते हैं।

भोपाल । हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मप्र में मंडी समितियों के चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले होंगे, लेकिन सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने संकेत दिया है की मंडी चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। मप्र में 2017 से मंडी चुनाव नहीं हुए है, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही मंडी चुनाव होंगे, पर अब चूंकि विधानसभा चुनाव आ गए है तो अभी मंडी चुनाव के लिए और इंतजार करना होगा। मंडी चुनाव में कई सालों से देरी हों रही है यह सहकारिता मंत्री भी मान रहें है। उनका कहना है कि ना सिर्फ मंडी चुनाव बल्कि कोऑपरेटिव चुनाव भी नही हुए है, जो कि कोर्ट की दृष्टि से रुके थे। मप्र में सैकड़ों सहकारी समितियां डिफाल्टर घोषित की गई है, जिसको लेकर सहकारिता मंत्री का कहना है कि ये सब कमलनाथ की सरकार के कारण हुआ है, उन्होंने किसानों से झूठे वादे किए कि कर्ज माफ होगा पर हुआ नही, कमलनाथ ने सोसायटियों को आदेश कर दिया कर्ज मांफी का। सरकार को 5600 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डालना था, पर ऐसा हुआ नही जिसके कारण किसान डिफाल्टर हों गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2110 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले, और करीब 10 लाख किसानों को कर्ज मांफी दी गई है।

भोपाल । चार महीने बाद प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब चुनावी रणनीति पर चिंतन-मनन शुरू कर दिया है। संघ के सर्वे में मिले फीडबैक के आधार पर भाजपा पहले उन इलाकों में जाएगी, जो उसके लिए कमजोर हंै और जहां कांग्रेस का वर्चस्व है। इसके लिए ऐसे बड़े नेताओं का चयन किया जा रहा है, जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनमें प्रदेश के कद्दावर नेता और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा का प्रभारी बनाया जा सकता है। हर बार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जनआशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचते हैं।  इस बार इस कड़ी में कई अहम किरदार जोड़े जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा नाम है, जो प्रदेश के नेताओं में अभी सबसे पहले गिना जा रहा है। प्रदेश में संगठन के नेतृत्व परिवर्तन की हवा जब भी चलती है विजयवर्गीय का नाम आगे आ जाता है।  मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा इस बार महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि संघ के सर्वे में भाजपा के पक्ष में कम सीटें बताई गई हैं। इसलिए अभी यात्रा का रोडमैप तैयार नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता को जनआशीर्वाद यात्रा और चुनावी कैंपेन की कमान दी जा सकती है। मालवा-निमाड़ के साथ-साथ उन्हें चुनावी कैंपेन का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। विजयवर्गीय हमेशा पार्टी के लिए संकटमोचक बनकर उभरे हैं और इस बार उनके दायित्व में कुछ चुनौतियां जोड़ी जा सकती हैं। कुछ विशेष क्षेत्र की सीटों को लेकर भी उन्हें फ्री हैंड दिया जा सकता है। सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में विजयवर्गीय की भूमिका अहम रहने वाली है। अगर उन्हें यात्रा का प्रभारी बनाया जाता है तो पहले उन सीटों पर यात्रा निकालने पर जोर रहेगा, जहां भाजपा का कमजोर प्रदर्शन रहा है। इसी महीने कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दौर भी होगा, जिसमें संभवत: रोडमैप और प्रभारी की घोषणा होगी।  

भोपाल । मध्य प्रदेश कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई मची हुई हैं! दरअसल, ग्वालियर में कांग्रेस के दो गुटों में जमकर झूमाझटकी और गाली गलौज हुई। इस दौरान गाडिय़ों में भी तोडफ़ोड़ की गई। बताया गया कि पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के साथ भी झूमाझटकी हुई। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीच बचाव किया। दरअसल, ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए कांग्रेस के दोनों गुट पहुंचे थे। सिटी सेंटर स्थित एक होटल परिसर के बाहर संजय यादव गुट और हैवरन सिंह कंसाना गुट के लोग आपस में ही भिड़ गया। संजय यादव मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे हैं, इनकी गाड़ी को तोड़ा गया है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के साथ भी झूमाझटकी हुई। यह पूरा घटनाक्रम प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह और पूर्व मंत्री लाखन सिंह की मौजूदगी में हुआ। विवाद की वजह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया।

भोपाल । सरकार अब बांधों से सिल्ट निकालने के लिए राजस्थान और केरल मॉडल को अपनाएगी। इसके लिए जल्द ही एक टीम इन राज्यों का दौरा करेगी। इन राज्यों ने बांधों से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर प्रक्रिया की है, मध्यप्रदेश भी पिछले दो वर्षों से चार बांधों के लिए टेंडर प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन किसी कंपनी ने टेंडर लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यदि टेंडर हो जाते तो सरकार को सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता। जल संसाधन विभाग के अफसरों के अनुसार बरगी, तवा, इंदिरा सागर और बाणसागर बांध में करीब 25 हजार लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट जमा है। इसमें से करीब 10 हजार लाख क्यूबिक मीटर रेत जमा है। अधिकारियों का कहना है कि इतनी रेत और गाद को निकालने में करीब 40 से 50 साल का समय लगेगा। तब तक काफी मात्रा में रेत फिर प्राकृतिक रूप से बांधों में जमा हो जाएगा। इस समय 1 हजार घन फीट रेत की कीमत करीब 50 हजार रुपए है। इस हिसाब से बांधों में अरबों रुपए की रेत मौजूद है। अधिकारियों का कहना है कि अभी प्रदेश के किसी भी बांध में क्षमता से ज्यादा सिल्ट नहीं है, लेकिन यदि इनसे सिल्ट निकलेगी तो सरकार को राजस्व मिलेगी और बांधों की जल संग्रहण क्षमता भी बढ़ेगी। इससे शासन को 100 प्रति घन मीटर राजस्व मिलेगा। इधर, विभाग ने ठेका कंपनियों को बुलाने के लिए नियमों में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। विभाग इन कंपनियों को 10 से 15 वर्षों तक रेत निकालने की अनुमति देगी। यदि किसी वर्ष पर्याप्त मात्रा में रेत नहीं निकलेगी तो ठेका कंपनी को घाटे से बचाने उसकी रॉयल्टी भी माफ कर दी जाएगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करीब पांच वर्षों से बांधों से रेत निकालने की नीति पर मंथन हो रहा है। इन बांधों का अधिकांश क्षेत्र जंगल के आसपास है। ऐसे में यहां हर जगह से निकालना मुश्किल काम होगा। वन अनुमति मिलना भी आसान नहीं। बांध साइट से गाद और रेत के स्टॉक को एकत्रित करने के लिए भी लंबी दूरी तय करनी होगी। जो ठेकेदार का खर्च बढ़ाएगी। सरकार की मंशा है कि उपजाऊ गाद किसानों को फ्री दे दी जाए, लेकिन इसका उपयोग ईंट, टाइल्स, कप और सिरेमिक उत्पाद बनाने में किया जा सकता है। यदि शासन बांध की सिल्ट की कैमिकल जांच कराकर और उत्पाद मार्केट के बारे में ठेका कंपनियों को बताएगी तो वे आगे आएंगी, लेकिन इस ओर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्टडी सेंटर बनाकर सिल्ट की क्वालिटी की जांच करना चाहिए।

भोपाल । विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा फोकस चुनाव पर केंद्रीत कर दिया है। इस कड़ी में मंगलवार को भाजपा कार्यालय में भाजपा की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का रोडमैप तैयार किया गया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार हर अंचल के लिए अलग से चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा, ताकि रणनीति का सही से क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग हो सके। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। गौरतलब है की चुनावी साल में भाजपा हर स्तर पर मंथन कर रणनीतियों का क्रियान्वयन कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में करीब 5 घंटे तक प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की बैठक चली। यह बैठक विधानसभा चुनाव की दृष्टि से तैयारियों पर हुई। बैठक में अलग-अलग समूहों को जो काम किए गए थे, उनकी समीक्षा की गई है। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इस बार हर अंचल के लिए अलग से चुनाव प्रभारी बनाया जाए। भाजपा दफ्तर में कमेटी की बैठक करीब 5.30 बजे से रात साढ़े दस बजे तक चली। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ तमाम सदस्य मौजूद रहे। विकास और गरीब कल्याण पर फोकस भाजपा की कोर कमेटी की बैठक से ये साफ हो गया है कि भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लडऩे जा रही है और किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरने वाली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि आने वाला चुनाव विकास और गरीब कल्याण के बिंदुओ पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। भाजपा हर विधानसभा में सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है। साथ ही युवा मोर्चा हर विधानसभा में देश भक्ति के भाव से तिरंगा यात्रा निकालेगा। जन आकांक्षाओं पर बनेगा संकल्प पत्र वीडी शर्मा ने बताया कि पार्टी ने 51 प्रतिशत वोट शेयर, बूथ विजय का संकल्प पर भी चर्चा हुई है। 51 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जो जन आकांक्षाएं हैं उनका संकल्प पत्र बनाकर भाजपा प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आएगी। वीडी शर्मा ने बताया कि हर विधानसभा में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन आयोजित होंगे। इस दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए वीडी शर्मा ने कहा, ‘कांग्रेस सरकार के समय जो बीमारू राज्य था, मिस्टर बंटाधार के समय, दिग्विजय सिंह के समय जो मध्यप्रदेश बीमारू राज्य था। जिसे भारतीय जनता पार्टी ने विकसित बनाया है अब भाजपा उसे स्वर्णिम मप्र बनाने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ेगी। पांच जगहों से संत रविदास यात्रा भाजपा की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी में फिर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अब इस मामले में फिर आगे बात होगी। इस बीच यह जरूर तय हो गया कि पांच जगहों से संत रविदास यात्रा निकाली जाएगी जो 12 अगस्त को सागर में जाकर पूरी होगी। इसमें सभी जगहों से मिट्टी और नदियों से जल एकत्रित करके इसे सागर लाया जाएगा। यहीं 100 करोड़ में बनने वाले संत रविदास मंदिर का काम शुरू किया जाएगा। भाजपा ने इसी के साथ अजा वर्ग को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। संत रविदास की यात्राएं अलग-अलग जगहों से अलग तारीखों में निकलेंगी, लेकिन पहुंचेंगी एक ही दिन। यात्राओं में बड़े नेताओं को शामिल होने की अनिवार्यता की गई है। करीब 18 प्रजेंटेशन हुए कोर कमेटी के सामने मंत्रियों का प्रेजेंटेशन भी हुआ। बैठक ममें मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, मोहन यादव, विश्वास सारंग और इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। इन्हें पार्टी ने युवाओं के साथ सोशल मीडिया और आकांक्षी विधानसभाओं का काम दिया गया था। कमेटी के सामने सभी का प्रेजेंटेशन हुआ। मोर्चा के लोगों को भी बुलाया गया। करीब 18 प्रजेंटेशन हुए। अंत में कुछ यात्राओं को फाइनल कर दिया गया। इसमें संत रविदास के साथ युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा शामिल है। महिलाओं को भी लाड़ली बहना को नीचे तक पहुंचाने का काम दिया गया है। इसमें वे गांव-गांव और मोहल्लों में छोटे कार्यक्रम कर सकती हैं। जन आशीर्वाद को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही है कि अलग-अलग जगहों से यात्राएं निकलेंगी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भाजयुमो तिरंगा यात्रा निकालेगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, विधानसभा चुनाव की दृष्टि से तैयारियों पर बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अलग-अलग समूहों को जो काम किए गए थे, उनकी समीक्षा की गई है। हम सब लोगों ने चुनाव की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया है। आने वाला चुनाव विकास व गरीब कल्याण के बिंदुओं पर भाजपा लड़ेगी। इसमें फोकस रहेगा कि कांग्रेस सरकार के समय मध्यप्रदेश बीमारू राज्य था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने विकसित बनाया है। अब भाजपा स्वर्णिम मध्यप्रदेश का संकल्प लेकर चुनाव में जा रही है। हर विधानसभा में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन आयोजित होंगे। इसके साथ युवा मोर्चा हर विधानसभा में देश भक्ति के भाव से तिरंगा यात्रा निकालेगा। हर मतदाता तक पहुंचने का टारगेट गौरतलब है कि चुनावी वर्ष में भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हर मतदाता तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा नेताओं की सक्रियता पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसलिए प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भाजपा हाईकमान ने इस बार मैदानी फीडबैक हासिल करने दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। ये कार्यकर्ता सांसद-विधायकों के कामकाज और फील्ड में उनकी सक्रियता का फीडबैक भी ले रहे हैं। संगठन एप पर यह फीडबैक भी दर्ज किया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में पिछली बार कब आए थे। पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का जुटा कहना है कि दूसरे राज्य से आए के विस्तारक दिन भर क्षेत्र में घूमते हैं और शाम को अपनी दिन भर की सक्रियता का ब्यौरा और वीडियो आदि एप पर अपलोड कर अगले दिन की तैयारी में जुट जाते हैं। बूथ और मंडल स्तर पर ये कार्यकर्ता योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा करने के साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का ब्यौरा भी जुटा रहे हैं। भोपाल शहर के क्षेत्रवासियों ने भाजपा के तीनों विधायकों की सक्रियता और जनता से लगातार संपर्क का फीडबैक दिया लेकिन भोपाल उत्तर, मध्य और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थिति आज भी पूर्ववत बताई गई है। सांसद की सक्रियता पर लोगों ने सवाल खड़े किए। हर बूथ पर ये कार्यकर्ता 50- 60 लोगों से संपर्क कर संगठन के एप में उनका फीडबैक दर्ज कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नागरिकों और लाभार्थियों से योजनाओं का ब्यौरा ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार भोपाल जिले के सभी आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में पिछले तीन दिन से घूम रहे इन कार्यकर्ताओं ने स्थानीय भाजपा इकाई से कार्यक्रम और योजना संबंधी जो ब्यौरा हासिल किया गया उसका फील्ड में सत्यापन भी किया जा रहा है। बूथ समितियों से विस्तारकों को जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित पार्टी से जुड़ी प्रचार सामग्री और बूथ पर चलाए गए सेवा कार्यों का डिटेल भी जुटाया जा रहा है।

भोपाल । इंदौर-भोपाल और जबलपुर-भोपाल के बीच जून में शुरू की गई वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार का फैसला अगस्त या सितंबर तक संभावित है। रेलवे बोर्ड के साथ संबंधित जोनल मुख्यालयों द्वारा भी लगातार दोनों ट्रेनों में हो रही बुकिंग पर निगाह रखी जा रही है। एक या दो महीने के आधार पर दोनों दिशाओं में हो रही बुकिंग के आधार पर फीडबैक रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा और विस्तार के संभावित रूटों पर चर्चा होगी। इंदौर-भोपाल वंदे भारत ट्रेन को खजुराहो, ग्वालियर या नागपुर तक विस्तारित करने के विकल्प हैं, जबकि भोपाल-जबलपुर वंदे भारत को जबलपुर से आगे रीवा या भोपाल से आगे इंदौर तक विस्तारित करने के विकल्प मौजूद हैं। इंदौर से भोपाल जाने वाली वंदे भारत की तुलना में रात को भोपाल से इंदौर आने वाली वंदे भारत को अपेक्षाकृत ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। बुधवार को भोपाल से आने वाली वंदे भारत में सुबह नौ बजे तक एसी चेयर कार श्रेणी में 350 से ज्यादा सीट खाली थीं, जबकि एक्जीक्यूटिव चेयरकार में 30 से ज्यादा सीट खाली थीं। गुरुवार सुबह इंदौर से भोपाल जाने वाली वंदे भारत में 365 से ज्यादा सीट एसी चेयरकार और 35 से ज्यादा सीट एक्जीक्यूटिव चेयरकार में खाली हैं। इंदौर से सुबह 6.30 बजे जाने वाली वंदे भारत के पांच मिनट बाद भोपाल इंटरसिटी जाती है, जिसकी एसी चेयरकार का किराया लगभग आधा है। जानकारों का कहना है कि इंदौर से चलने के समय में बदलाव जरूरी है। इंटरसिटी और वंदे भारत में कम से कम एक-दो घंटे का अंतर होना चाहिए। वंदे भारत उस समय चलाई जाना चाहिए, जब भोपाल के लिए और कोई ट्रेन न हो। वापसी में भोपाल-इंदौर के बीच इस ट्रेन को फिर भी ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि उस समय इंदौर आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, साथ ही ट्रेन में नाश्ता और रात का खाना भी दिया जाता है।       यदि रेलवे बोर्ड जबलपुर-भोपाल वंदे भारत को इंदौर तक बढ़ाने का फैसला लेता है, तो इंदौर को जबलपुर के लिए अतिरिक्त ट्रेन तो मिलेगी ही, साथ ही इंदौर-भोपाल के बीच एक अतिरिक्त वंदे भारत भी मिल जाएगी। इस ट्रेन को देवास-मक्सी होकर चलाया जाए, तो वह ढाई घंटे में ही इंदौर आ सकती है।

भोपाल : भारतीय सेना, सुदर्शन चक्र कोर, एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा आपातकालीन राहत बल) और एसडीईआरएफ (राज्य आपदा आपातकालीन राहत बल) की टुकड़ियों ने बड़े तालाब (खानूगाँव के पास) पर बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव की गतिविधियों का पूर्व अभ्यास किया। प्रदेश में बाढ़ राहत कार्य से जुड़े इंजीनियर रेजीमेंट टॉस्क फोर्स, सेना के कमाण्डरों ने पूर्व अभ्यास में सक्रियता से भाग लिया। अभ्यास के दौरान आर्मी एविएशन विंग के हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। बाढ़ पीड़ितों को समय पर बचाव और राहत देने की अनेक गतिविधियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया। बाढ़ राहत और बचाव के अभ्यास में योजना की तैयारी, नागरिक प्रशासन के साथ सम्पर्क आदि के संबंध में जानकारी दी गई। बाढ़ राहत कार्यों के समय उपयोग किये जाने वाले विभिन्न उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। आपदा प्रबंध संस्थान के कार्यों की जानकारी भी दी गई। सेना, एनडीआरएफ और एसडीईआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित थे।  

भोपाल : खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की मंशानुसार सितंबर माह में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023' का आयोजन किया जायेगा। श्रीमती सिंधिया मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ खेलो एमपी यूथ गेम्स की तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पहली बार हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफलता के बाद घोषणा की थी कि अब 'खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023' का आयोजन किया जायेगा। खेल मंत्री ने बारिश और कीचड़ के बावजूद किया नाथू बरखेड़ा निर्माण स्थल का निरीक्षण खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती सिंधिया ने मंगलवार को भोपाल के नाथू बरखेड़ा मे आकार ले रहे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निरीक्षण किया। बारिश और कीचड़ के बावजूद श्रीमती सिंधिया ने निर्माणाधीन पहले चरण के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने ईस्ट-वेस्ट पवेलियन, एथलेटिक ट्रेक, हॉकी टर्फ, हॉकी प्रेक्टिस टर्फ आदि का निरीक्षण कर अधिकारियों और संबंधित प्रोजेक्ट हेड को कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' सभी 52 जिलों में होगा। तीन चरणों में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर 24 खेल एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बेडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, मलखम्ब, शूटिंग, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, टेबल-टेनिस, योगासन, ताईक्वांडो, व्हालीबॉल, क्याकिंग-केनोइंग, रोइंग, फेंसिंग, तीरंदाजी, शतरंज और टेनिस में 18 वर्ष से कम आयु के युवा अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्य स्तर पर एथलेटिक्स एवं शूटिंग प्रतियोगिताएँ स्पोर्ट्स काम्पलेक्स शिवपुरी में होगी। भोपाल के टी.टी. नगर स्टेडियम में बाक्सिंग, ताईक्वांडो, जूडो, फेसिंग, टेनिस, बड़ी झील में क्याकिंग कैनोइंग और रोइंग तथा तरण पुष्कर भोपाल में तैराकी प्रतियोगिताएँ होंगी। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि बालाघाट के मुलना स्टेडियम में पुरूष फुटबॉल, इंदौर के बास्केटबॉल काम्पलेक्स में बास्केटबॉल और वेटलिफ्टिंग, अभय प्रशाल में व्हालीबॉल, एमरॉल्ड हाईव्स स्कूल में महिला फुटबॉल प्रतियोगिताएँ होंगी। ग्वालियर में म.प्र. बेडमिंटन अकादमी कैम्प में बेडमिंटन और म.प्र. महिला हॉकी अकादमी में हॉकी की स्पर्धाएँ होंगी। मलखम्ब और योगासन प्रतियोगिताएँ स्पोर्टस कॉम्पलेक्स उज्जैन, खो-खो और तीरंदाजी जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स काम्पलेक्स (क्रिकेट स्टेडियम) में होंगे। स्पोर्ट्स काम्पलेक्स रीवा में कबड्डी, कटनी के इंडोर हॉल माधव नगर में टेबल-टेनिस एवं शतरंज और खंडवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में कुश्ती की प्रतियोगिताएँ होंगी। व्यक्तिगत खेलों में प्रथम स्थान वाले खिलाड़ी को 51 हजार, द्वितीय को 31 हजार तथा तृतीय स्थान विजेता को 21 हजार का पुरस्कार दिया जायेगा। दलीय खेलों में प्रथम स्थान विजेता को 5 लाख, द्वितीय स्थान विजेता को 3 लाख और तृतीय स्थान विजेता को 2 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने बिशनखेड़ी स्थित मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी में निर्माणाधीन फायनल रेंज के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एनआरएआई के तकनीकी सहयोग से निर्मित फायनल रेंज अंतराष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा। अब हम वर्ल्ड चेंपियनशिप भी करवा सकेंगे। आईएसएसएफ के अध्यक्ष श्री लूसियानो रौसी ने भोपाल प्रवास के दौरान हमारी शूटिंग अकादमी को दुनिया की सबसे खूबसूरत और सर्वसुविधायुक्त शूटिंग रेंज का दर्जा बताया था।  

भोपाल :  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवाजी नगर स्थित सिंधु भवन में विकास वीरानी की माताजी स्व. चन्द्रा वीरानी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनके चित्र पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने शोकाकुल वीरानी परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। सांसद वी.डी. शर्मा और अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी स्व. वीरानी को श्रद्धांजलि दी।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली बहना सेनाएँ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मददगार और महत्वपूर्ण माध्यम बनकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री चौहान 10 जुलाई को इंदौर से प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की मासिक राशि का अंतरण करेंगे। यह योजना की दूसरी किश्त है। मुख्यमंत्री चौहान इंदौर के सुपर कॉरिडोर ग्राउण्ड से पूरे प्रदेश की लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना सेना की सदस्य होने के नाते दायित्व निर्वहन की शपथ भी दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान लाड़ली बहनों को संबोधित करेंगे। इसका प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में होगा। मुख्यमंत्री चौहान इसी दिन धार जिले में लाड़ली बहना सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चौहान इसके पूर्व गुना जिले में 8 जुलाई को लाड़ली बहना सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने आज अनेक कलेक्टर्स से चर्चा कर 10 जुलाई के कार्यक्रम की जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों के बारे में पूछा। उन्होंने कलेक्टर्स को योजना से जुड़े शेष डी.बी.टी. कार्य को शत-प्रतिशत स्थिति में लाने के निर्देश दिए। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, युवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. निशांत खरे और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल । मध्य प्रदेश के 14 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय पुलिस सेवा का अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश के आईपीएस अवार्ड के लिए कुल 17 नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए थे। उनमें से 14 नामों पर गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आईपीएस अवार्ड में 2021 बैच के 8 अधिकारियों, जिनमें मनीष खत्री, सुनील कुमार मेहता, वीरेंद्र जैन,देवेंद्र कुमार पाटीदार, रायसिंह नरवरिया, रामशरण प्रजापति,सुंदर सिंह कनेश, और राजेश व्यास शामिल हैं।  2022 बैच के 6 अधिकारियों में विनोद कुमार सिंह,पद्म विलोचन शुक्ला, सुधीर कुमार अग्रवाल, पंकज कुमार पांडे, अजय पांडे और डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल शामिल हैं। जिन तीन अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिला है।उनमें प्रकाश परिहार को अनफिट माना गया है। उनकी वेतन वृद्धि रुकी हुई है, साथ ही कोर्ट में केस चल रहा है। राजेश त्रिपाठी और अरुण मिश्रा के नाम अभी रुके हुए हैं।

भोपाल । प्रदेश में रेत खदानों की निविदा सह नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रदेश में रेत खदान लेने के इच्छुक ठेकेदार-कंपनी आठ से 24 जुलाई तक निविदा जमा कर सकेंगे। खनिज साधन विभाग ने 44 जिलों में 101 रेत खदानें नीलामी करने के प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। निविदा में आने वाले अधिकतम मूल्य को आधार बनाकर खदानों की बोली लगवाई जाएगी।यह खदानें अगले तीन साल के लिए दी जाएंगी, इनमें अक्टूबर 2023 से उत्खनन प्रारंभ होने की संभावना है। नर्मदापुरम रेत उत्खनन वाला सबसे बड़ा जिला है, यहां खदानों के तहसील स्तर पर तीन समूह बनाए गए हैं, शेष जिलों में जिला स्तर पर रेत समूह नीलाम होंगे।कमल नाथ सरकार ने वर्ष 2019 में रेत नीति लागू की थी, जिससे सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपये राजस्व मिला है। अब 1500 करोड़ से अधिक मुनाफे का लक्ष्य तय किया गया है। नर्मदापुरम जिले की तीनों रेत खदानों का निविदा के लिए प्रारंभिक आधार मूल्य 160 करोड़ (75, 55 और 30 करोड़) रुपये तय किया गया है।इस तरह सभी 44 जिलों में रेत खदानों का प्रारंभिक निविदा मूल्य 779 करोड़ रुपये रखा है। वहीं भोपाल जिले की खदानों के लिए 10 लाख रुपये मूल्य तय किया है। नई रेत नीति में सरकार ने रेत नीलाम करने और निगरानी का जिम्मा खनिज निगम को सौंप दिया है। सरकार ने सभी खदानें विभाग को आवंटित की है। अब वही मुख्य मालिक होगा और संचालन के लिए ठेकेदारों को तीन वर्ष के लिए देगा। पुराने ठेकेदारों को कोरोना काल में खदानें बंद रहने से नुकसान हुआ है। वे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पर समय बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार पुराने ठेकेदारों को तीन माह और रेत उत्खनन की अनुमति दे सकती है। ऐसा हुआ तो इसका असर चयनित खदानों पर भी पड़ेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि खनिज निगम सभी तरह की (उत्खनन और पर्यावरण) अनुमतियां लेकर ठेकेदारों को खदानें सौंपेगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि वर्षाकाल समाप्त होते ही अक्टूबर से खदानों से उत्खनन शुरू हो जाएगा। अभी तक ये अनुमतियां ठेकेदारों को लेनी होती थीं। यही कारण है कि वर्ष 2019 में खदानें लेने वाले कई ठेकेदारों को बीच में ही ठेके छोड़ने पड़े, क्योंकि वे एक-एक साल तक अनुमति नहीं ले पाए। बता दें कि 44 जिलों की रेत खदानों से अगले तीन साल में तीन करोड़ 11 लाख घन मीटर रेत निकाली जाएगी। इसमें से सबसे अधिक 64 लाख घन मीटर रेत नर्मदापुरम जिले की खदानों से निकाली जाएगी। रेत निकालने के लिए ठेकेदारों को तीन माह की राशि अग्रिम देनी होगी।

भोपाल । राजधानी का निशातपुरा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। यहां आने वाले 14 ट्रेनों को नया प्लेटफार्म मिलेगा। जल्द ही राजधानी को एक और रेलवे स्टेशन की सौगात मिल जाएगी। अभी तक शहर में भोपाल, रानी कमलापति और संत हिरदाराम नगर के रूप में तीन रेलवे स्टेशन है। भानपुर के पास निशातपुरा के रूप में नए रेलवे स्टेशन को तैयार करने का काम अंतिम चरण में हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल इस स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव भी शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक तौर पर इस रेलवे स्टेशन पर इंदौर और उज्जैन के रास्ते भोपाल आकर दिल्ली की तरफ रवाना होने वाली ट्रेनों को रूका जाएगा। इस नए रेलवे स्टेशन के बनने से भोपाल रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का दबाव भी कम होगा। निशातपुरा स्टेशन चालू होने के बाद शहर के लगभग 10 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। निशातपुरा स्टेशन पर अंतिम परिष्करण का काम अब तेजी से चल रहा है। भोपाल-बीना रेल खंड पर भोपाल मेन स्टेशन से महज दो किलोमीटर दूर स्थित इस स्टेशन 700 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म, नया फुट ओवर ब्रिज, दिव्यांगों के लिए विशेष पाथ-वे के साथ स्टेशन भवन बनाया गया है। यहां पर बुकिंग कार्यालय की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी।निशातपुरा स्टेशन पर 100 से अधिक यात्री को ठहरने के लिए प्रतिक्षालय भी तैयार किया गया है। वहीं प्लेटफार्म पर जगह-जगह पर पेय जल की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्लेटफार्म एक और दो पर बैठक व्यवस्था भी है। इसके अलावा भी एक और दो नंबर प्लेटफार्म पर आने और जाने के लिए लिफ्ट का काम किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। जिन ट्रेनों को निशातपुरा स्टेशन पर ठहराव  मिलेगा उनमें ट्रेन 19321/19322 इंदौर-पटना-इंदौर (शनिवार/सोमवार) साप्ताहिक एक्सप्रेस। ट्रेन 19313/19314 इंदौर-पटना-इंदौर (सोमवार, बुधवार/बुधवार,शुक्रवार) द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस।ट्रेन 14115/14116 डा. आंबेडकर नगर-प्रयागराज जंक्शन-डा. आंबेडकर नगर एक्सप्रेस (प्रतिदिन)ट्रेन 19421/19422 अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद (रविवार/मंगलवार) साप्ताहिक एक्सप्रेस। ट्रेन 14319/14320 इंदौर-बरेली-इंदौर (गुरुवार/बुधवार) साप्ताहिक एक्सप्रेस।ट्रेन 22911/22912 इंदौर-हावड़ा-इंदौर क्षिप्रा (मंगलवार, गुरुवार, शनिवार/सोमवार, गुरुवार, शनिवार) त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस। ट्रेन 22829/22830 भुज-शालीमार-भुज एक्सप्रेस (साप्ताहिक) ट्रेनें शामिल है।

भोपाल । प्रदेश में अगले महीने यानि की अगस्त महीने में 500 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय इसके लिए  नियमावली तैयार कर रहा है। नियमावली तैयार कर इसी माह के अंत तक कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अगस्त में 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव पिछले वर्ष राज्य कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मंडल के पास अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण लगभग आठ माह बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आचार संहिता लागू होने के पहले कराने की तैयारी है लेकिन इसी बीच आरक्षकों की भर्ती के लिए भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इस कारण कोई एक परीक्षा आगे बढ़ानी पड़ सकती है। आचार संहिता लागू होने के पहले भर्ती नहीं हो पाई तो फिर अगले वर्ष फरवरी-मार्च तक ही भर्ती हो पाएगी।पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि शारीरिक दक्षता के मापदंड पहले की तरह ही रहेंगे। इतना जरूर है कि पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक जोड़कर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी।