भोपाल। दिल्ली-मुंबई के बीच बनाए जा रहे एक्सप्रेस-वे के मध्यप्रदेश के हिस्से का काम पूरा हो गया है। इसे देखने के लिए 4 जुलाई को केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मध्यप्रदेश प्रवास पर आने का कार्यक्रम बन रहा है। 1300 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे का 244 किमी लंबा हिस्सा मध्यप्रदेश में बनाया गया है। हालांकि अब तक गडकरी का मप्र आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मंत्री ने पिछले दिनों रतलाम तक के हिस्से के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय भी मांग लिया है। उसी कड़ी में वे खुद नवनिर्मित हाईवे का मुआयना कर यह देखना चाहते हैं कि कहीं कोई कमीबेशी तो नहीं रह गई और हाईवे व उससे जुड़ी सुविधाएं मानक स्तर की हैं या नहीं। आधिकारिक सूत्रों ने गडकरी के आगामी दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि दौरे का पूरा रूट अभी तय नहीं है, लेकिन उनके रतलाम तक एक्सप्रेस-वे देखने का कार्यक्रम जरूर बन रहा है। 4 जुलाई की तारीख करीब-करीब तय मानी जा रही है। मध्यप्रदेश में एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर केंद्र सरकार ने 11120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह हाईवे प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिलों से होकर गुजरेगा। मध्यप्रदेश में एक्सप्रेस-वे में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए सात इंटरचेंज बनाए गए हैं। ये इंटरचेंज भानपुरा, गरोठ, दलावदा, भूतेड़ा, नामली, धामनोद (रतलाम) और झाबुआ के पास स्थित टिमरवानी में बनाए गए हैं। सांसद शंकर लालवानी भी गडकरी के आगामी दौरे को लेकर उनसे संपर्क करेंगे। वे इंदौर के कुछ प्रोजेक्ट के कार्यों का शुभारंभ उनके हाथों से कराना चाहते हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंदौर-देवास हाईवे और इंदौर बायपास पर अर्जुन बड़ौदा, एमआर-10, रालामंडल पर फ्लायओवर निर्माण शुरू किया है। इसके अलावा इंदौर-खलघाट रोड स्थित खतरनाक बाकानेर घाट (गणेश घाट) को बायपास करने के लिए नौ किमी लंबा सिक्स लेन हाईवे भी बनना शुरू हो गया है।

भोपाल। चुनावी साल में जहां लोग सस्ती बिजली की आस लगाए बैठे हैं, वहीं बिजली कंपनियां अब हर माह उपभोक्तओं को बिजली बिल का करंट दे रही हैं। यानी प्रदेश में एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ गई हैं। दरअसल, अब बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूला जा रहा है। इस कारण हर माह बिजली का बिल बढ़ कर आ रहा है। जून महीने के बिजली बिलों में 6.16 फीसदी तक की बढोत्तरी कर दी गई है। गौरतलब है की कल कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये अटल गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी एवं विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में विदयुत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में 24 हजार 196 करोड़ 47 लाख रूपये की सब्सिडी स्वीकृति दी गई। लेकिन इसके बाद भी फिलहाल उपभोक्ताओं को कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा फ्यूल कास्ट के नाम पर हर महीने बिजली के दाम तय किए जाने का अधिकार बिजली कंपनियों को दिया है। इससे चुनावी साल में बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने झटका लग रहा है। बिजली कंपनियों ने अपने स्तर पर बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी करना शुरू कर दिया है। नई व्यवस्था बिजली कंपनियों ने अप्रैल से लागू कर दी है। हर महीने बढ़ रहा बिल अब मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी हर महीने फ्यूल कास्ट के नाम पर बिजली बिलों में बढ़ोत्तरी कर रही है। पिछले महीने फ्यूल कास्ट के नाम पर 8.41 फीसदी बिजली बिल बढ़ा था। इस महीने बिजली बिलों में 6.16 फीसदी तक की बढोत्तरी कर दी है। आप जितनी यूनिट बिजली जलाएंगे, उस पर 6.16 फीसदी एफपीपीएएस लगेगा। पॉवर मैनेजेंट कंपनी द्वारा हर महीने फ्यूल एंड पावर पर्चेस एडजेस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) के नाम पर बिजली बिल में इजाफा किया जा रहा हे। बढ़ी हुई बिजली की दरें 24 जून से लागू कर दी हैं। ऐसे में अगर आपके मीटर की रीडिंग 5 जुलाई को होती है, तो आपको 24 जून से 5 जुलाई तक की यूनिट पर 6.16 फीसदी की बढ़ोत्तरी का बिल चुकाना होगा।पिछले महीने पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने एफपीपीएएस के नाम पर 8.41 फीसदी की बढ़ोत्तरी बिजली बिलों में की थी। ऐसे में 24 जून से पहले जो बिजली जलाई गई है, उसमें आपको 8.41 फीसदी अधिक चुकाना होगा। इस तरह से अब हर महीने बिजली कंपनियां बिलों में बढ़ोत्तरी करेंगी और आपका बिजली बिल बढक़र आएगा। एफसीए की जगह एफपीपीएएस की वसूली कंपनी का दावा है कि सरचार्ज घाटे के आधार पर लगाया जा रहा है। बिजली कंपनियां हर महीने अब एफसीए की जगह फ्यूल एंड पावर पर्चेस एडजेस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) वसूल रही हैं। इसकी गणना हर महीने की जा रही है। इसके आधार पर आपके बिजली बिल हर महीने बढक़र ही आएगा। फ्यूल एंड पावर पर्चेस एडजेस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) की गणना कर रही है। इस गणना के मुताबिक बिजली कंपनियां ऊर्जा शुल्क में बढ़ोत्तरी कर रही हैं। 353 यूनिट जलाने पर 151 एफपीपीएएस अगर आपका बिजली 353 यूनिट तक आता है, तो आपको 151 रुपए एफपीपीएएस के नाम पर अधिक चुकोने होंगे। बिजली खपत 353 यूनिट होने पर एनर्जी चार्ज 2077.86 रुपए होता है। इसमें 6.16 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। ऐसे में आपको करीब 151 रुपए ज्यादा चुकाना होंगे। इसके अलावा इसमें फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी भी लगेगी। ऐसे बढक़र आएगा आपका बिजली बिल बिजली खपत- 353 यूनिट एनर्जी चार्ज -2077.86 रुपए एफपीपीएएस -151 रुपए मीटर चार्ज -292.43 इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी -252 रुपए फिक्स चार्ज -646 रुपए कुल बिजली बिल 3129.55 रुपए

भोपाल । जून के आखिरी सप्ताह में मध्यप्रदेश में मानसून मेहरबान रहा। टीकमगढ़, निवाड़ी, सिवनी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, तो कई जगहों पर नदी-नालों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाना पड़ा। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश का यह दौर जुलाई के पहले दिन शनिवार को भी जारी रह सकता है। रविवार से मानसून की रफ्तार धीमी पडऩे का अनुमान है। इससे तेज बारिश होने के आसार नहीं हैं। मौसम केंद्र, भोपाल के सीनियर मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे ने बताया कि प्रदेश में एक्टिव कम दबाव के सिस्टम का असर कम हुआ है। अभी एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके चलते उत्तरी मध्यप्रदेश में थोड़ी बारिश होगी। शनिवार को ग्वालियर-चंबल संभाग में तेज बारिश हो सकती है। सागर संभाग के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर में भी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। प्रदेश के अन्य हिस्सों में कम बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि दो दिन तक बारिश में कमी हो सकती है, लेकिन 4 जुलाई को एक साइकोनिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है। हालांकि, यह कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, यह साफ नहीं है। यदि यह स्ट्रॉन्ग निकला तो प्रदेशभर में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को बादल छाए रहे तो नर्मदापुरम में रूक-रूककर बारिश का दौर चलता रहा। बारिश के रूकते ही किसानों ने भी खरीफ फसल की बोवनी शुरू कर दी है। इसमें सोयाबीन, धान (चावल), मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना प्रमुख हैं। किसानों का कहना है कि कई जिलों में अभी धान के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिस कारण धान के पौधे नहीं रोपे गए हैं। खेतों में बतर आते ही अन्य फसलों की बोवनी शुरू हो जाएगी। नर्मपुरम, जबलपुर में धान के लायक बारिश हो जाने के बाद कई गांवों में धान रोपना भी शुरू हो गया है।

भोपाल। राजधानी में अमृत-दो योजना के तहत तीन हजार करोड़ रुपये से सीवेज नेटवर्क बिछाया जाएगा। इससे शहर के 80 प्रतिशत क्षेत्र में खुले में बहने वाले सीवेज की गंदगी और दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी। अमृत-दो के तहत आगामी पांच वर्षों में 1196 किलोमीटर का सीवेज की पाइप लाइन बिछाई जाना है। वहीं घरों से निकलने वाले सीवेज का उपचारित करने के लिए नौ मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना की होगी। अधिकारियों का दावा है कि इससे 120 एमएलडी गंदे पानी का शोधन प्रतिदिन किया जाएगा। सीवेज शाखा के अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता ने बताया कि नगर निगम को प्रथम चरण में शासन से एक हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके बाद कार्य की प्रगति को देखते हुए किश्तें जारी होंगी। अमृत-दो के तहत सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए वर्ष 2028 तक की समयसीमा तय की गई है। वर्तमान में 45 प्रतिशत शहर में ही सीवेज का नेटवर्क है, जबकि 55 प्रतिशत हिस्से में लोग खुले में बहने वाले सीवेज से परेशान हैं। हालांकि अमृत-एक के तहत शहर के 350 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क बिछाया जा चुका है। लेकिन इनमें घरों के कनेक्शन नहीं होने से अभी कालोनियों के सामने सीवेज के तालाब बन गए हैं। पुराने शहर में मजबूत होगा सीवेज नेटवर्क बीते दस वर्ष पहले पीएचई विभाग ने पुराने शहर के कुछ क्षेत्रों में सीवेज की पाइप लाइनें बिछाई थी। 50 हजार से अधिक घरों को इस कनेक्शन से जोड़ा गया था। लेकिन इतने वर्षों में ये पाइप लाइनें भी जर्जर हो गई हैं। जगह-जगह पाइप लाइन चोक होने और चैंबर ओवरफ्लो होने की शिकायतें मिल रही हैं। यह गंदा पानी बड़े तालाब समेत अन्य जलाशयों में पहुंच रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अमृत-दो योजना के तहत मिले बजट से पुराने शहर में भी सीवेज नेटवर्क मजबूत होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि के करीब 412 वर्ग किलोमीटर में फैले शहर की आबादी 30 लाख को पार कर चुकी है। यहां प्रतिदिन 400 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाती है। इसका 75 प्रतिशत पानी गंदा होकर सीवेज लाइन में पहुंचता है। ऐसे में सीवेज के लिए 1800 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने की जरूरत है। नौ एसटीपी और 13 पंपिंग स्टेशन भी बनेंगे सीवेज के पानी का पुर्नउपयोग लायक बनाने के लिए नए नौ एसटीपी और 13 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये एसटीपी पीपलनेर, लाउखेड़ी, रासलाखेड़ी, चांदबड़, खजूरी गेट, स्टिल कैंपस अवधपुरी, मक्सी, बागमुगालिया और पांच नंबर तालाब में बनेंगे। इससे 120 एमएलडी गंदे पानी का शोधन किया जाएगा। वर्तमान में नौ एसटीपी हैं, इनकी क्षमता भी 120 एमएलडी की है। अधिकारियों का दावा है कि अमृत-एक के तहत शहर में 82 हजार से अधिक घरों को सीवेज लाइन से जोड़ा गया है। जबकि अमृत-दो के तहत 1.14 लाख घरों को सीवेज कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने संगठन को माइक्रो स्तर पर मजबूत करने के लिए अब परिवार प्रमुख की नियुक्ति शुरू की है। अब तक भाजपा पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख की बात करती थी, मगर अब भाजपा ने परिवार प्रमुख को जोडऩे की योजना बनाई है। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर में पांच नंबर स्टॉप के पास भाजपा कायकर्ताओं का दल हर मोहल्ले में घर-घर जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता राज्य सरकार और उसके कामों की बात कर रहे हैं। इस दल में स्थानीय नेताओं के साथ में दूसरे प्रदेशों से आए अल्प विस्तारक और प्रचारक भी शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश में सरकार के कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। बूथ स्तर पर पैठ बनाने में जुटी भाजपा दरअसल, भाजपा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बूथ स्तर पर पैठ बनाने में तेजी से जुटी है। प्रदेश के 62 हजार बूथों पर भाजपा संगठन के तौर पर सक्रिय है। पार्टी का दावा है कि अस्सी फीसदी से ज्यादा बूथों पर पार्टी की समितियां हैं, जिनमें पदाधिकारी भी हैं जो पार्टी को चुनाव में मदद करेंगे। पीएम मोदी कर चुके हैं तारीफ पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के बूथ विस्तारकों को भोपाल में संबोधित किया था और मध्य प्रदेश के पार्टी संगठन की तारीफ की थी। प्रदेश में भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, जिसमें 14 लाख से अधिक पन्ना प्रमुखों को जोड़ा है। वहीं, अब वोटर लिस्ट के पन्ना प्रमुखों को परिवार के प्रमुखों से जुडऩे को कहा गया है। भाजपा का मकसद पार्टी की पैठ घर-घर तक पहुंचाना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की मदद से संगठन को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में आने वाले महीनों में चुनाव है और पार्टी जानती है कि संगठन के बल पर ही वो सरकार में वापसी कर पाएगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उप चुनाव आयुक्तों का एक दल अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेगा।  सूत्रों ने बताया कि टीम के सोमवार से दो दिन तक भोपाल में रहने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने इससे पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए चार अन्य राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा किया था। पांचों राज्यों में इस साल अक्टूबर-नवंबर में एक साथ चुनाव होने की संभावना है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल जनवरी 2024 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों वाले ‘पूर्ण आयोग’ के चुनावी राज्य का दौरा करने से पहले उप चुनाव आयुक्त चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करते हैं। पूर्ण आयोग अपने दौरे के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत करते हैं।  आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। चूंकि लोकसभा चुनाव आमतौर पर अप्रैल-मई में होते हैं, इसलिए तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की संभावना है। बता दें कि इस साल राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी एक जुलाई को शहडोल आ रहे हैं। इसे मिलाकर साल 2023 में पीएम मोदी पांचवीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं।

जनता झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहे हमारी सरकार ने हर सामान्य व्यक्ति की तरक्की की गारंटी ली है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के कार्यों के लिये मध्यप्रदेश बधाई का पात्र है हमने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिये जापानी नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक से मदद ली हमारी सरकार गंभीर बीमारियों को समाप्त करने के लिये दिन-रात कार्य कर रही है जनजातीय वर्ग का कल्याण और गौरव के लिये निरंतर कार्य पूरे भारत में मनाई जायेगी रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती प्रधानमंत्री मोदी ने लालपुर (शहडोल) में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया प्रदेश में एक करोड़ से अधिक पीवीसी आयुष्मान कार्डों का वितरण प्रारंभ किया देश में साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल आयुष्मान कार्ड वितरित होंगे भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड हर भारतीय के लिये अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। इस कार्ड में गरीबों के नि:शुल्क 5 लाख रूपये तक के इलाज की गारंटी है। हिन्दुस्तान में आपका कहीं भी स्वास्थ्य खराब हो, अस्पताल में जाकर यह कार्ड दिखा देना आपको 5 लाख रूपये तक का नि:शुल्क इलाज मिल जायेगा। गरीब की सबसे बड़ी चिंता बीमारी होती है और यह कार्ड आपके इलाज की गारंटी है। इस योजना में अभी तक 5 करोड़ गरीबों का इलाज हो चुका है। अगर यह कार्ड नहीं होता तो गरीबों को इलाज के लिये अपना घर-बार बेचना होता। आज यहाँ मध्यप्रदेश के एक करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिये गये हैं। यह कार्ड गरीब की जेब में इलाज के लिये 5 लाख रूपये के एटीएम का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान कार्ड के हितग्राही देवेन्द्र कुमार कौल का कार्ड दिखाते हुए बताया कि इस पर लिखा है 5 लाख का मुफ्त उपचार। यह मोदी की हर गरीब के लिये मुफ्त इलाज की गारंटी है। इस देश में गरीबों को कभी भी किसी ने एक वर्ष में 5 लाख रूपये के इलाज की गारंटी नहीं दी, यह हमारी सरकार ने किया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन में नोबल विजेता जापानी वैज्ञानिक से मदद ली : प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जापान की यात्रा पर गया था, तब मैंने वहाँ एक नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक से बातचीत की, जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी पर शोध कर रहे थे। मैंने उनसे मदद माँगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन को हमने आजादी के अमृत काल का प्रमुख मिशन बनाया है। वर्ष 2047 तक भारत को इस बीमारी से मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहे। उनकी गारंटी में छुपे खोट को पहचाने। मुफ्त बिजली की गारंटी बिजली के दाम बढ़ाने का छल है, मुफ्त सफर की गारंटी यातायात व्यवस्था को ध्वस्त करना है, पेंशन बढ़ाने की गारंटी का अर्थ है कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा, सस्ते पेट्रोल की गारंटी टैक्स बढ़ाने का संकेत है, रोजगार बढ़ाने की गारंटी उद्योग-धंधों को चौपट करने की साजिश है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में एक करोड़ से अधिक पीवीसी आयुष्मान कार्डों का वितरण प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश में साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल आयुष्मान कार्ड का टैब का बटन दबा कर वितरण किया। उन्होंने सिकल सेल नेशनल पोर्टल, मिशन प्रबंधन गाइड-लाइन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये आयुष्मान प्रशिक्षण मॉड्यूल, गैर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये जागरण मॉड्यूल और बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता-पिता के लिये मॉड्यूल का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने रीना सिंह गोंड, हेमराज कोल और राजेन्द्र सिंह गोंड, मंदाकिनी नाथ जोगी और दीपक कुमार को सिकल सेल कॉउंसिलिग कार्ड वितरित किये। प्रधानमंत्री मोदी की अन्य गारंटी    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है।    आयुष्मान योजना 50 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य की गारंटी है।    उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को धुएँ से मुक्ति की गारंटी दी है।    मुद्रा योजना से साढ़े 8 करोड़ लोगों को सम्मान से रोजगार की गारंटी मिली है।    हमारी सरकार ने हर सामान्य व्यक्ति की तरक्की और कल्याण की गारंटी ली है।    हमने देश को भ्रष्टाचार मुक्त और आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मध्यप्रदेश से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरूआत हो रही है। यह संकल्प है देश के जनजातीय भाई-बहनों के जीवन को सुरक्षित करने का। इस अभियान के लिये मध्यप्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। यह संकल्प है ढाई लाख बच्चों और उनके परिवार को बचाने का। सिकल सेल एनीमिया अत्यंत कष्टदायक बीमारी होती है। यह माता-पिता से ही बच्चों में आती है। यह बीमारी आनुवांशिक है। इस बीमारी के दुनिया के आधे मामले हमारे देश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं और मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल 50 वर्ष से इस बीमारी को दूर करने के लिये कार्य कर रहे हैं। इस बीमारी की जाँच बहुत आवश्यक है। जाँच के बाद व्यक्ति को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। शादी से पहले स्वास्थ्य कार्ड अवश्य मिला लें, जिससे बीमारी बच्चों में न जाये। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सभी गंभीर बीमारियों को समाप्त करने के लिये दिन-रात मेहनत कर रही है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2025 तक हम टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिये कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2013 में काले ज्वर के 11 हजार मामले थे, जो आज घट कर 1000 से भी कम रहे गये हैं। वर्ष 2013 में मलेरिया के 10 हजार मामले थे, वर्ष 2022 में यह घट कर 2 लाख से कम हो गये हैं। वर्ष 2013 में कुष्ठ रोग के सवा लाख मरीज थे, जो 70-75 हजार रह गये हैं। दिमागी बुखार के मरीजों की संख्या में भी बहुत कमी आई है। उन्होंने कहा कि बीमारी कम होती है तो लोग दुख, पीड़ा, संकट से मुक्त होते हैं, मृत्यु भी कम होती है। आयुष्मान भारत योजना इसमें अत्यंत लाभकारी है। जनजातीय वर्ग के कल्याण के निरंतर कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिये कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश की धरती से 15 नवम्बर को हर वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, इस दिन पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। सभी राज्यों में जनजातीय संग्रहालय बनाये गये हैं। हम जनजातीय नायकों के बलिदान एवं देश के लिये योगदान को निरंतर याद करते हैं। मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा गया, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया। हमने आदि महोत्सव जैसे आयोजन चालू किये। हमारी राष्ट्रपति जनजातीय वर्ग की हैं। जनजातीय युवाओं के समक्ष हमेशा भाषा की चुनौती रहती थी। हमारी नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देश में 400 से अधिक एकलव्य स्कूल संचालित हैं। मध्यप्रदेश के 24 हजार जनजातीय विद्यार्थी इन विद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं। हमने जनजातीय मंत्रालय बनाया और उसके बजट को 3 गुना किया। जनजातीय बंधुओं को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिये। पेसा एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया।   पूरे देश में मनेगी रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पूरे देश में मनाई जायेगी। रानी दुर्गावती की वीरगाथा को याद करने के लिये फिल्म बनाई जायेगी, चांदी का सिक्का निकाला जायेगा, पोस्टल स्टॉम्प जारी किया जायेगा और घर-घर प्रेरणा अभियान चलाया जायेगा। मध्यप्रदेश विकास की ऊँचाइयों को छुएगा और हम साथ मिल कर विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से म.प्र. में विकास की गंगा : मुख्यमंत्री चौहान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मध्यप्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। नये सपनों की उड़ानें अब पर खोल रही हैं। सारी दुनिया में आज भारत का सम्मान और गौरव बढ़ा है। प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी बदलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री का मैं मध्यप्रदेश की धरती पर ह्रदय से स्वागत करता हूँ। मध्यप्रदेश देश का दिल है और मध्यप्रदेश के दिल में प्रधानमंत्री मोदी बसते हैं। वे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वाँ जन्म-दिवस 5 अक्टूबर से वर्ष भर मनाया जायेगा। रानी दुर्गावती का विशाल स्मारक जबलपुर में बनाया जायेगा। आज प्रदेश में एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। यह जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। हमारी सरकार नल-जल मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुँचा रही है। हर गरीब को पक्का आवास दिलाया जा रहा है। प्रदेश के 83 हजार गरीब किसानों को सम्मान-निधि दी जा रही है। लाड़ली बहना योजना में बहनों को 1000 रूपये महीना दिया जा रहा है। प्रदेश की डबल इंजिन सरकार प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिये निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी संबोधित किया।   वीरांगना रानी दुर्गावती को पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के प्रारंभ में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित की। उनके साथ राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, केन्द्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी पुष्पाजंलि अर्पित की। पारंपरिक तरीकों से किया गया स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक जनजातीय नृत्य, शैला और गेंडी से स्वागत किया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बैगा आभूषण वीरन माला पहनाई। मुख्यमंत्री चौहान ने बैगा फेटा पहनाया और लोक कलाकार श्रीमती अनिता व्याम की गोंडी शैली में तैयार की गई कलाकृति भेंट की। कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती भारती प्रवीण पवॉर, अर्जुन मुंडा, श्रीमती रेणुका सिंह, बिश्वेश्वर टुडु, सांसद एसपीएस बघेल, खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा, सांसद सम्पतिया उइके, बैतूल सांसद डीडी उइके, सीधी सांसद श्रीमती रीति पाठक, शहडोल सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह, राज्य सभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह, वन मंत्री डॉ. विजय शाह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल, विधायक जयसिंह मरावी, श्रीमती मनीषा सिंह, शरद कोल सहित स्थानीय जन-प्रतिनिधि तथा हजारों की संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

भोपाल ।  राजगढ़ में कलेक्ट्रेट का घेराव, पत्थरबाजी के मामले में राजधानी के विशेष एमपीएमएलए न्यायालय ने वर्ष 2018 से लंबित मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और उनके साथी सुरेन्द्र, कृष्णमोहन ,घनश्याम को एक-एक वर्ष के कारावास एवं 10 -10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी ने शनिवार को सुनाई। इसके अलावा अनुपस्थित होने पर 10 आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इस मामले में तीन आरोपी पहले से फ़रार हैं। चारों को जुर्माना भरने के बाद जमानत मिल गई है। यह है मामला युवक कांग्रेस द्वारा किसानों व आमजन की समस्याओं को लेकर एक सितंबर 2009 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में राजगढ़ कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसानों को समय पर बिजली और खाद-बीज नहीं मिल रहे हैं। तात्कालीन राऊ विधायक एवं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झूमा-झटकी की नौबत भी बन गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में दिग्विजय सिंह घायल हुए। वहीं कलेक्ट्रेट गेट के कांच सहित कुछ शीशे भी टूटे। इस घटना के बाद राजगढ़ कोतवाली में राऊ विधायक जीतू पटवारी, पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवीय, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चंदरसिंह सौंधिया सहित 17 लोगों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, तोड़फोड़ करने सहित उपद्रव करने का प्रकरण दर्ज किया था। इन धाराओं में हुई सजा और जुर्माना न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 147 में छह माह एवं एक हजार रुपये अर्थदंड, आइपीसी की धारा 332 में छह माह और सात हजार रुपये जुर्माना, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून की धारा तीन में एक वर्ष की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपितों के विरुद्ध राजगढ़ के कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर सहयुक्तिगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कर सामान उद्देश्य के लिए पथराव किए जाने एवं पुलिस बल के साथ सहयोग न कर बलवा किए जाने, वाहनों में तोड़फोड़ सहित अन्य आरोप थे। सभी पर भारतीय दंड विधान की धारा-148, 294, 353, 332 या 332/149 323 या 323/149, 506 भाग दो, 336, 427 एवं धारा-3 प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट 1984 के तहत आरोप सिद्ध पाए गए हैं। पटवारी बोले- राजनीतिक द्वेषता प्रेरित केस, कमलनाथ ने कहा- अपील करेंगे निर्णय आने के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि माननीय न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान है। जनहित के लिए संघर्ष जनप्रतिनिधि की मौलिक पहचान है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। मेरे नेता राहुल गांधी भी राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित ऐसे ही मुकदमे का सामना कर रहे हैं। हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने ट्वीट किया कि भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को किसान आंदोलन के एक पुराने मुकदमे में सजा सुनाई है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे असहमत हैं। हम ऊंची अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे। आगे क्या विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसराणी का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार आपराधिक मामले में दो वर्ष या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है और आरोपित अपील नहीं करता है या सजा के विरुद्ध उसे स्थगन नहीं मिलता है तो उसकी सदस्यता निरस्त करने का प्रविधान है। चूंकि जीतू पटवारी को दो साल से कम की सजा हुई है इसलिए वे इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, और उनकी विधानसभा की सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सूर्यवंशी और उद्योगपति दीपक सूर्यवंशी की मां जानकी देवी सूर्यवंशी के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अरेरा कॉलोनी स्थित उनके निवास पहुँचकर अंतिम दर्शन किए तथा श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री चौहान श्रद्धेय जानकी देवी की अंतिम यात्रा और भदभदा विश्राम घाट पर उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने तथा परिजनों को यह दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की है।  

 भोपाल । प्रदेश के श्योपुर जिले में पौधारोपण के नाम पर करोडों का घोटाला करने वाले दो दर्जन अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह पौध रोपण घोटाला  3.40 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है।  लोकायुक्त पुलिस में घोटाले की शिकायत की गई थी। चंबल नहर के किनारे पौधे लगाए जाने थे, लेकिन यह लाखों पौधे कागजों में लगा दिए गए।लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के 24 अफसरों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की है। श्योपुर में पौधारोपण के नाम पर हुए घोटाले की जांच लोकायुक्त पुलिस की ग्वालियर इकाई ने की थी, जिसकी जांच रिपोर्ट भोपाल भेज दी गई। शुक्रवार को एफआइआर दर्ज कर ली गई। दरअसल 2014 में श्योपुर में चंबल नहर के किनारे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से पौधरोपण हुआ था। पौधरोपण सिर्फ कागजों में ही कर दिया गया। तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य तुलसी नारायण मीणा ने पौधारोपण घोटाले की शिकायत की तो जांच शुरू हुई। मनरेगा आयुक्त ने इसकी जांच करवाई थी।जांच में खुलासा हुआ, जो पौधे यहां रोपे गए, उनकी उत्तरजीविता एक प्रतिशत से भी कम है। विभाग की जांच में पौधरोपण के नाम पर हुए घोटाले की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की गई। लोकायुक्त पुलिस की ग्वालियर इकाई ने जांच रिपोर्ट भोपाल भेजी, जिसमें शुक्रवार को एफआइआर दर्ज कर ली गई।पीएचई विभाग के जिन अफसरों पर एफआइआर हुई है, उनमें कार्यपालन यंत्री से लेकर सहायक यंत्री, उपयंत्री शामिल हैं। एक साथ 24 अफसरों पर एफआइआर होने से विभाग में हड़कंप मच गया है। यह लोग इस प्रोजेक्ट की तकनीकि स्वीकृति, पौधारोपण, मास्टर रोल, फर्जी मूल्यांकन में शामिल रहे। इस बारे में लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर एसपी रामेश्वर यादव का कहना है कि श्योपुर स्थित चंबल नहर किनारे पौधारोपण के नाम पर जो गबन हुआ, उस मामले में जांच के बाद एफआइआर के लिए रिपोर्ट भोपाल भेज दी गई थी। एफआइआर दर्ज कर ली गई है। इसमें शासन की करीब 3.40 करोड़ रुपये की राशि का अपव्यय हुआ था।

लगेगा दोगुना जुर्माना, हर बार बढेगी जुर्माने के राशि भोपाल । सडक पर खतरनाक तरीके से गाडी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। वाहन चाल को दोगुना जुर्माना भरना पडेगा। बार-बार गलती करने पर जुर्माने की राशि और सजा भी बढती जाएगी। राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम की धारा-184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को दोगुना करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार, अब पहली बार पकड़े जाने पर छह माह से एक वर्ष की जेल और दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। तीन साल के भीतर दूसरी बार पकड़े जाने पर 20 हजार रुपये जुर्माना और अधिकतम दो साल के कारावास की सजा हो सकती है। अभी तक पहली बार ऐसा करने पर एक हजार से पांच हजार रुपये जुर्माना और तीन साल के भीतर दूसरी बार या इसके बाद भी पकड़े जाने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगता था।सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मतलब होता है इस तरह से वाहन चलाना जो जनता के लिए जानलेवा है या फिर वाहन चालक और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा बने। जैसे सड़क पर लाल बत्ती को पार करना, रुकने के संकेत का उल्लंघन करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग, ओवरटेक करना, निर्धारित से अधिक गति से वाहन चलाना। राज्य सरकार ने केवल जुर्माना दोगुना किया है। जेल की सजा को यथावत रखा गया है। यह अलग-अलग परिस्थिति में छह माह से अधिकतम दो साल तक होगी।

भोपाल । बेटी को बदनामी से बचाने के लिए उसके नवजात शिशु की हत्या करने के आरोप में न्यायालय ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई  है। बेटी के अवैध संबंधों को छुपाने की सजा माता-पिता को भुगतना पडी। राजधानी की एक अदालत ने सनसनीख़ेज़ हत्या के मामले में यह निर्णय दिया है। शिशु की हत्या की आरोपी महिला विद्या और उसके पति पूरन सिंह को आजीवन कारावास और 1000-1000 अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना के न्यायालय ने सुनाया। शासन की ओर से सुधा विजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की अयोध्या नगर में सितंबर 2020 में अयोध्या नगर स्थित सेंट थामस स्कूल के नजदीक शिव मंदिर के चबूतरे पर नवजात शिशु का शव पाया गया। नवजात की उम्र मात्र दो से तीन लग रही थी। सूचना पर अयोध्या नगर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने प्रकरण जांच में ले लिया। शव परीक्षण में पता चला कि नवजात शिशु के शरीर पर धारदार हथियार से कई चोटें पहुंचाकर हत्या की गई थी। नृशंस हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शाल में लपेटकर शिशु के शव को अयोध्या नगर में स्थित शिव मंदिर में चबूतरे पर छोड़ दिया गया था। पुलिस ने जांच के बाद विद्या बाई और उसके पति पूरन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। विद्या बाई की बेटी के किसी व्यक्ति से अवैध संबंध बनने के कारण वह गर्भवती हो गई थी। पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि किसी ने जबर्दस्ती गलत काम किया था। मां ने अस्पताल में जांच कराई तो डाक्टरों ने ज्यादा समय का गर्भ होने के चलते गर्भपात करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद गर्भवती बेटी ने अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। बेटी की बदनामी न हो, इसलिए विद्या बाई ने चाकू से नवजात के सीने, पीठ, पेट पर वार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई जिसके बाद उसने शव ठिकाने लगने के लिए अपने पति को दे दिया। 

भोपाल । प्रदेश भर के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढाने का आदेश हो चुका है। अगले महीने अगस्त से इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश के सात लाख तीस हजार अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है पर इसके अब तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। इससे कर्मचारियों को जुलाई के वेतन से इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वेतन के बिल तैयार हो चुके हैं। अब इस वृद्धि का लाभ जुलाई के वेतन से मिलेगा। वहीं, साढ़े चार लाख पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने 24 जून को सीहोर के भैंरूदा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। केंद्रीय कर्मचारियों को 42 और प्रदेश के कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस अंतर की पूर्ति के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है पर अभी तक इसके आदेश जारी नहीं हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि वृद्धि का लाभ किस माह से देना है, इस पर निर्णय होना है। इसके कारण आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। जून के वेतन के बिल विभागों द्वारा कोषालय में लगाए जा चुके हैं, इसलिए इस माह के वेतन में जुड़कर वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा। उधर, पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से अब तक सहमति नहीं मिली है। जबकि, प्रदेश सरकार इन्हें भी कर्मचारियों की तरह 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देने का निर्णय कर चुकी है लेकिन छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं मिलने के कारण साढ़े चार लाख पेंशनर को लाभ नहीं मिल रहा है।

भोपाल ।  लक्ष्मी गल्ला मंडी के पीछे स्थित जोगीपुरा में शुक्रवार शाम तीन मंजिला इमारत झुकने से आस पड़ोस में हड़कंप मच गया। रहवासियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने इस इमारत में रह रहे चार परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर आसपास के दो दर्जन से अधिक मकानों को भी खाली करा लिया गया। शनिवार सुबह नगर निगम का अमला कार्रवाई करने पहुंच गया है। अमले के द्वारा इमारत में रहने वाले पांच परिवारों के सामान को सबसे पहले सुरक्षित रूप से खाली कराया जा रहा है। इसके बाद नगर निगम द्वारा इस इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस इमारत के निर्माण को लेकर भवन अनुज्ञा शाखा से अनुमति नहीं ली गई है। वहीं बिना पिलर व कालम के सहारे से दो मंजिला इमारत तान दी गई है। नगर निगम के जोन क्रमांक 10 में पदस्थ सहायक यंत्री आदित्य खरे ने बताया कि इस इमारत के निर्माण में लापरवाही बरती गई है। इसके भूतल का निर्माण बीते 40 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन इसमें कालम व पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि इसके ऊपर हाल में ही दो मंजिला और बना दी गई है। जिससे इसकी नींव पर क्षमता से अधिक दबाव पड़ रहा था। वर्षा की वजह से जमीन व दीवारें गीली होने से इसकी नींव एक फीट नीचे धंस गई। इससे इमारत का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक गया और यह बगल की एक अन्य इमारत पर जाकर टिक गई है। हादसे की संभावना को देखते हुए आसपास 50 मीटर के दायरे में स्थित मकानों को खाली कराया गया है। दीवार में छह इंच की दरारें, एक फीट धंसी नींव यह मकान हारुन सिद्दीकी नाम के व्यक्ति का है। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। जबकि उनके परिवार वाले कहीं अन्य स्थान पर रहते हैं। इस इमारत में चार परिवार किराए पर रहते थे। प्रत्यक्षर्शियों के अनुसार भवन की दीवारों में छह इंच की दरारें पड़ गई हैं। जिससे यह दो हिस्सों में बंट गया है। वहीं नींव भी एक फीट नीचे जमीन में धंस गई है। इमारत गिरी तो आधा दर्जन मकानों को होगी क्षति जोगीपुरा जिस स्थान पर यह इमारत है, वह काफी भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। उससे लगी हुई आधा दर्जन से अधिक इमारतें हैं। यदि यह गिरती है, तो आसपास के घरों को भी क्षति पहुंचेगी। इसी वजह निगम अधिकारियों ने इन घरों को भी खाली करा लिया है।

 भोपाल। मप्र का ग्वालियर-चंबल अंचल सियासत का एपिसेंटर बना है। ग्वालियर चंबल में भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों का डेरा लग रहा है। केंद्रीय पदाधिकारियों से लेकर मंत्री और दिग्गज का जनसंपर्क जारी है। वहीं शनिवार को ग्वालियर में आप की बड़ी रैली होने जा रही है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनने के बाद आप में उत्साह है। मप्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। इस बार तीसरे दल भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार एमपी में विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लडऩे की तैयारी में है। ग्वालियर में 1 जुलाई को पार्टी की बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली के साथ ही आप पार्टी मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ग्वालियर में रैली और सभा करेंगे। इससे पहले प्रदेश प्रभारी बीएस जून और प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि एमपी में पहली महारैली होने जा रही है। यह आम आदमी पार्टी के चुनाव का आगाज है। सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के हाथों से इसका शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि अब हम पूरे जोर-शोर से चुनावी आगाज करेंगे। फिर मध्यप्रदेश में इलेक्शन कैंपेन को जारी करेंगे, 230 की 230 सीटों पर ये कैंपेन चलेगा। आप प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर  हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि दोनों से ही प्रदेश के लोग त्रस्त हैं, दोनों के करप्शन के किस्से लोगों की जुबान पर है। हम स्वच्छ ईमानदार छवि लेकर आएंगे ऐसे ही उम्मीदवार लाएंगे हमें लोगों का सहयोग प्राप्त है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में इन दोनों पार्टियों को हम धूल चटा देंगे। वहीं पीएम मोदी के मप्र के दौरों को लेकर जून ने कहा कि मोदी कर्नाटक भी गए थे, लेकिन क्या हुआ? वे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम अपनी जगह पर हैं। हम जनता से जुडऩे की कोशिश कर रहे हैं और पीएम मोदी अपने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को चुनाव के समय बता कर जा रहे हैं। यह देश एक सेकुलर देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां बहुत सारे धर्म और भाषाएं हैं। आप कोई एक राय किसी पर थोप नही सकते हैं। यूसीसी के संविधान में दिए प्रिंसिपल को हम मानते है, लेकिन यूसीसी को लागू करने से पहले आपको जितने भी स्टेकहोल्डर्स हैं, ऐसे लोग जिन पर उसका प्रभाव पडऩे जा रहा है उनके साथ सहमति बनानी होगी। इसकी कमेटी को पूरा ड्राफ्ट भेजना होगा,तभी आगे बढऩा चाहिए। आम आदमी पार्टी के सामने इसको लेकर अभी कोई भी ड्राफ्ट नही लाया गया है। बीजेपी हमें कांग्रेस की बी टीम बताती है, हमें यह पता नहीं है कि हम बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। जून ने कहा कि हम किसी की भी बी टीम नहीं है हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के बीच जाएंगे जनता से समर्थन मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में गुजरात में गोवा में दिल्ली में भी क्या क्च टीम थे। अब हमारा जनाधार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और पार्टी का ग्राफ ऊंचा जा चुका है। टिकट का ऐलान जल्द एमपी में बहुत जल्द टिकटों का ऐलान किया जाएगा। 1 तारीख के बाद कैंपेन शुरू होगा उसके बाद फिर हम लोगों को सामने लाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो दागी ना हो,जिस पर कोई आरोप ना हो साफ-सुथरी छवि का हो उसको पार्टी टिकट देगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर जून ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला पार्टी का आलाकमान लेगा। फिलहाल हम सभी 230 सीटों पर चुनाव लडऩे जा रहे।