भोपाल ।  मप्र आउटसोर्स, अस्थाई एवं संविदा कर्मचारी कांग्रेस के आव्हान पर रविवार, 25 जून 2023 को दोपहर 12.30 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने आउटसोर्स कर्मचारियों का महासम्मेलन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि भोपाल में पहली बार कांग्रेस के बैनर तले सभी संगठनों के आउटसोर्स, अस्थाई कर्मचारियों का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शिवराज सरकार द्वारा सरकारी विभागों में लागू किए गए अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर से पीडित प्रदेश भर से सभी विभागों के हजारों की संख्या में आउटसोर्स, अस्थाई कर्मचारी हिस्सा लेंगे। शर्मा ने जानकारी दी है कि आउटसोर्स महासम्मेलन की तैयारियां सभी जिलों में चल रही हैं, महासम्मेलन में व्यावसायिक शिक्षक, सभी विभागों के कंप्यूटर आपरेटर, स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मी, निर्वाचन विभाग, एमपीईबी, एवीडी, सर्वेक्षण सहायक, पोलीटेक्निक अतिथि व्याख्याता, आईटीआई मेहमान प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जल जीवन मिशन, आपूर्ति निगम, मंत्रालयों, संचलनालयों, वेयर हाउस कार्पाेरेशन, संविदा प्रेरक, मीटर रीडर, बैंकिंग क्षेत्र, सहित सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मी, एमपीईबी के अनुकंपा आश्रित परिवार संघ एवं निकाले गए कर्मचारी हजारों की संख्या में भोपाल पहुंचकर महासम्मेलन में भाग लेंगे।  

ग्वालियर ।  बुंदेलखंड एक्सप्रेस में शुक्रवार को टीटीई का नकली परिचय पत्र और नियुक्ति पत्र लेकर यात्रियों के टिकट चेक कर रहे एक युवक को आरपीएफ ने पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया है। यह युवक पिछले कई महीनों से मथुरा और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था और शुक्रवार को दतिया से बुंदेलखंड एक्सप्रेस में सवार हुआ था। इसी दौरान यात्रियों ने इसकी शिकायत झांसी में पदस्थ वरिष्ठ चल लेखा निरीक्षक देवराज चतुर्वेदी से की। देवराज ने इसकी सूचना कंट्रोल को दी, जिसके बाद आरपीएफ को सक्रिय कर युवक को पकड़ा गया। आरपीएफ उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह राजावत और डिप्टी सीटीआइ एसके मिश्रा ने इस युवक से पूछताछ की। पूछताछ में युवक ने अपना नाम नरेश बंजारा निवासी श्योपुर बताया है। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसे रेलवे में भर्ती करने का परिचय पत्र और नियुक्ति पत्र एक दलाल ने दिया था। उससे कहा गया था कि नौकरी लग गई है, लेकिन शुरुआत में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए वह ट्रेनों में चेकिंग कर रहा है। आरपीएफ ने इस युवक को जीआरपी के सुपुर्द कर दिया है। अब जीआरपी पूछताछ में जुटी है कि आखिर किसने उसे यह फर्जी परिचय और नियुक्ति पत्र दिए हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बहनों को स्वावलम्बी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लाड़ली बहना योजना का शुभारंभ कर लगभग 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खातों में 1209.64 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। महिला बाल विकास विभाग, हितग्राही बहनो को अपने मन की बात को साझा करने का मौका दे रहा है कि अपने खातों में आए एक हजार रूपये का उपयोग कैसे कर रही है। यदि उनके मन की बात, समाज मे महिला सशक्तिकरण और पोषण को बेहतर करने की दिशा में प्रेरणादायक होगी और उसका प्रस्तुतीकरण भी प्रभावी होगा, तो उसे सम्मानित किया जायेगा। विभाग द्वारा लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों के लिये एक प्रतियोगिता का आयोजन www.mp.mygov.in पर किया जा रहा है। जिसमें प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ 10 प्रविष्टियों को 5 हजार रूपये प्रति से पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार राशि विजेता लाड़ली बहनों के डीबीटी सक्रिय खाते में ही भेजी जाएगी। पोर्टल में प्रविष्टियॉं भेजने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। प्रतियोगिता के नियम व शर्ते प्रतियोगिता केवल मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की हितग्राही बहनों के लिये है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये प्रतिभागी बहनों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य होगा। पंजीयन क्रमांक के बिना प्रविष्टि को रद्द माना जाएगा। प्रतिभागी बहनों को अपने खातें में यह पैसा पाकर आपको कैसा लगा, आप इन पैसों का क्या कर रही है, लाड़ली बहना योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में कैसे उपयोगी रहेगी, इन तीन बिन्दुओं पर अपनी मन की बात लिखना अनिवार्य होगा। प्रतिभागी को प्रविष्टि के साथ अपना पूरा नाम, गाँव/शहर का पिनकोड, लाड़ली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक और अपना मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। एक प्रतिभागी द्वारा केवल एक ही प्रविष्टि स्वीकार की जाएगी। प्रविष्टियों का चयन और अंतिम निर्णय विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। प्रविष्टियाँ विषय से संबंधित होना चाहिए, किसी भी तरह की अनुचित एवं आपत्तिजनक शब्दावली प्रयोग करने की स्थिति में प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रखर राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद् और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने राष्ट्र और समाज की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर देने वाले मां भारती के सच्चे सपूत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संगठन और देश निर्माण में किए गए योगदान का स्मरण किया।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लोक सेवकों को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में देश की प्रगति, विकास और जन-कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी लोक सेवकों को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। विकास में सार्वजनिक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अशोकनगर जिले की तहसील चंदेरी के ग्राम सूरैल में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की सुपुत्री प्रियंका यादव के विवाह के बाद हुए विदाई समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने वर-वधू को आशीर्वाद प्रदान कर उपहार भेंट किये। विदाई समारोह में ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, आलोक तिवारी व अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

प्रमुख सचिव पर आरोप लगाने के मामले में उलझ सकती हैं भोपाल । छतरपुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव पर आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन शासन को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल जरूर हो गया है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार इस मामले में निशा बांगरे उलझ सकती हैं। शासन चाहे तो इस मामले में जांच बैठाकर निशा बांगरे का चुनाव से पहले इस्तीफा स्वीकृत करने पर निर्णय न ले। ऐसी स्थिति में निशा बांगरे की चुनाव लडऩे की हसरतों पर पानी फिर सकता है। निशा बांगर ने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को हस्तलिखित इस्तीफे में अपने ही घर के उदघाटन में जाने की अनुमति नहीं देने के आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि इस्तीफा को लेकर निशा बांगरे के बैतूल जिले के आमला कार्यालय से पुष्टि की गई है। वे निकट भविष्य में बैतूल की आमला विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती है। इस्तीफा में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने लिखा है कि मेरे स्वयं के घर के उद्घाटन (शुभारंभ) में विभाग द्वारा उपस्थित न होने से में हदय की गहराई से आहत हूं। उक्त कार्यक्रम में विश्व शांतिदूत तथागत बुध्द की अस्थियों के भी दर्शन लाभ करने की अनुमति न देने से मेरी धार्मिक भावनाओं को अपूर्णनीय क्षति पहुंची है। अत: मैं अपने मौलिक अधिकार धार्मिक, आस्था एवं संवैधानिक मूल्यों से समझौता करके अपने डिप्टी कलेक्टर पद पर बने रहता उचित नहीं समझती हूं। इसलिए अपने डिप्टी कलेक्टर पद से आज दिनांक 22 जून 2023 को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देती हूं।  इस्तीफे के साथ ही राजनीति शुरू निशा बांगरे छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। घरेलू कार्य का हवाला देकर वे छुट्टी पर गई हुई थीं। पिछले माह आगामी विधानसभा चुनाव में एमपी की आमला विधानसभा सीट से जनता की इच्छा पर चुनाव लडऩे की बात भी सामने आई थी। तब निशा बांगरे ने कहा था कि जनता चाहती है कि मैं आवला सीट से चुनाव लडूं। अब उन्होंने प्रमुख सचिव पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा वायरल कर राजनीति शुरू कर दी है।

आग की दुर्घटना पर नहीं मिल रहा क्लेम पुरानी औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिल रहा भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भोपाल । सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सहित शहर के कई उद्योग फायर एनओसी के दोहरे मापदंड को लेकर लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। उद्योगों को फायर सुरक्षा संबंधित मापदंडों के पालन के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से अनुमति दी जाती है। आग की घटनाओं के बाद इंश्योरेंस कंपनियां निगम द्वारा दी जाने वाली फायर एनओसी न होने का हवाला देकर उद्योगों के आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं कर रही हैं। उद्योगपतियों को कहना है कि पुराने उद्योगों के लिए इस तरह की बाध्यता नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयां निगम की फायर एनओसी के मापदंड का पालन कर रहे हैं। इसमें औद्योगिक परिसर में फायर एक्सटिंग्युशर रखने के अलावा फायर हाईड्रेंड या पानी की टंकी और पंप का इंतजाम करना होता है। औद्योगिक परिसर में फायर सुरक्षा संबंधित पाइप लाइन भी बिछानी होती है। निगम से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी लेना जरूरी है। नगर निगम द्वारा शुरुआत में उद्योगों को प्रोविजनल फायर एनओसी एक साल के लिए दी जाती है। उसके बाद उन्हें स्थायी फायर एनओसी मिलती है। 30 साल से पुराने उद्योग औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के फायर सुरक्षा के तय मापदंडों का पालन कर रहे है और उसमें इस तरह की बाध्यताएं नहीं हैं। ऐसे में यदि पुराने उद्योग फायर सुरक्षों निगम के तय मापदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें 5 से 30 लाख रुपये तक का खर्च आता है। भवन पूर्णता प्रमाण के कारण कई भवनों की रुकी एनओसी नगरीय प्रशासन विभाग ने दो हजार वर्गमीटर के भूखंडों पर बने भवनों के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता विगत दो वर्षो से की है। यह होने पर संबंधित भवन मालिक फायर सुरक्षा संबंधित एनओसी मिलती है। यह नियम नए भवनों के अलावा पुराने भवनों पर भी लागू कर दिया है। ऐसे में जो भवन 20 से 30 साल पहले बने हैं, उन्हें यह प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।

भोपाल । अब विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस के लिए जरूरी पुलिस की एनओसी और जांच रिपोर्ट में किसी भी तरह के तथ्य चाहकर भी नहीं छिपाए जा सकेंगे। दरअसल, इन दोनों ही तरह की एनओसी में आवेदक को फिंगर प्रिंट्स की जांच करवाना जरूरी होगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवेदकों के फिंगर प्रिंट्स को नेफिस (नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन) सॉफ्टेवयर में फीड करके जांचा जाएगा। बता दें, नेफिस में प्रदेश ही नहीं देशभर के अपराधियों और किसी न किसी अपराध में लिप्त रहे डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों के फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध हैं। इन फिंगर प्रिंट्स के साथ संबंधित पर दर्ज अपराधों की पूरी डिटेल यहां है। बता दें, लोगों की सुविधा के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी)की इकाई मप्र फिंगर प्रिंट रिकॉर्ड ब्यूरो ने जिला स्तर पर फिंगर प्रिंट अधिकारी की तैनाती के साथ ही लाइव स्केनर मुहैया कराए हैं। पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस आवेदकों की सुविधा के लिए फिंगर प्रिंट्स लेकर उन्हें नेफिस सिस्टम की मदद से स्केन कर रिपोर्ट जारी की जाएगी। यदि किसी आवेदक का क्राइम रिकॉर्ड मिलता है तो उसे इस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। गौरतलब है कि एक साल या इससे अधिक सजा वाले अपराधों में आरोपी के फिंगर प्रिंट्स थानों में लिए जाते है। इसके अलावा सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों के फिंगर प्रिंट्स भी अपराधों की पूरी सूची के साथ इस सिस्टम में उपलब्ध हैं। नेफिस से फिंगर प्रिंट्स की जांच कर शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट के एनओसी जारी करने की शुरुआत तकरीबन छह महीने पहले आगर-मालवा से हुई थी। यहां शस्त्र लाइसेंस के लिए आए आवेदक के फिंगर प्रिंट्स लेकर इसकी जांच नेफिस से की गई तो पता चला कि आवेदक पर उप्र में एक प्रकरण दर्ज है, जिसका उल्लेख उसने आवेदन में नहीं किया था। इसके बाद यहां अन्य आवेदनों की जांच की गई तो इनमें भी इसी तरह के मामले सामने आए। इसकी जानकारी एससीआरबी के जरिये पीएचक्यू को दी गई तो सभी जिलों में शस्त्र और पासपोर्ट के आवेदनों की जांच नेफिस से कराने का निर्णय लिया गया। इसे एक सप्ताह पहले सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। मप्र में फिंगर प्रिंट ब्यूरों की ओर से नेफिस में तकरीबन दस लाख से अधिक लोगों अपराधियों के अंगुलियों के निशान और उनकी पूरी कुंडली दर्ज है। फिंगर प्रिंट्स की तरह रेटिना भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन का अहम जरिया है। जल्द ही आइरिस स्केनर की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए कवायद जारी है। इसके लिए गृहमंत्रालय ने प्रक्रिया शुरू की है। बता दें, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में आइरिस स्केनर से यात्रियों की जांच की व्यवस्था है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके फिंगर प्रिंट्स धुंधले या तकरीबन नहीं होते हैं। ऐसे में इनकी पहचान के लिए आइरिस स्केनर की मदद ली जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्रालय के निर्देशानुसार नेफिस में आइरिस स्केनर का विकल्प भी जुड़ेगा।

भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को कटनी जिले से दो भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हुए। विजयराघोगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और पिछड़ा वर्ग के नेता शंकर महतो ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा को एक साथ कटनी जिले में दो झटके लगे है। इससे पहले कांग्रेस में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, अशोक नगर जिले से यादवेंद्र सिंह और शिवपुरी से बैजनाथ यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके है। इस अवसर पर पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले पांच सालों से भाजपा अपनी मूल विचारधारा से हट चुकी है। दल्हरेंले कटनी में अवैध उत्खनन की कई बार शिकायत हुई, लेकिन प्रशासन ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रशासन उसे रोकने के बजाए मदद कर रहा है। यह लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर कहा कि बिना मैदानी अनुभव के पार्टी का अध्यक्ष बन गए। जिससे उनका दिमाग खराब हो गया। उनके पास कार्यकर्ताओं से बात करने का समय ही नहीं है। उन्होंने विजयराघवगढ़ से विधायक संजय पाठक को दुर्योधन बताया। उन्होंने कहा ऐसे दुर्योधन हर जिले में है। वहीं, शंकर महतो ने कहा कि कांग्रेस में कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। भाजपा में अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। कमलनाथ ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया।  वहीं, पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि इन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। भाजपा को चुनाव के पहले कर्मचारी और किसान याद आ रहे है। यह घोषणा और झूठ की मशीन है। जनता भाजपा को समझ चुकी है। भाजपा को जनता विदाई देने वाली है।

भोपाल ।   शहर के कलाकार बालीवुड जगत में कई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कई कलाकार ऐसे हैं जो प्रदेश की धरती में जन्में हैं और अपनी कला से देश और दुनिया में अलग पहचान कायम कर रहे हैं। इसी बीच यहां के कलाकारों ने एक और मुकाम प्राप्त किया है। इन कलाकारों द्वारा तैयार की गई फिल्म रिक्तता को गत दिनों मुंबई में आयोजित हुए दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट क्रिटिक च्वाइस का पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही रिक्तता को बायोस्कोप सिने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन निर्देशन, बेहतरीन एडिट, बेहतरीन परफार्मेंस के पुरस्कार भी मिले हैं।फिल्म को शहर के डायरेक्ट/प्रोड्यूसर अंकुर विंचुरकर व दिव्यकांत पांड्या ने लिखा है। फिल्म की मुख्य भूमिका में भोपाल की टीना राव व सलीम शाह है। नंवबर में बनाई थी फिल्म इस फिल्म को पिछले साल नवंबर में बनाया गया था। जिसकी शूटिंग भोपाल की लोकेशन पर ही की गई थी। इस फिल्म को चलचित्र रोलिंग फिल्म फेस्टिवल में चार पुरस्कार मिले हैं। इसमें बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन निर्देशन, बेहतरीन स्क्रीन प्ले, बेहतरीन कहानी जैसे पुरस्कार शामिल हैं। क्या है फिल्म में यह फिल्म एक मुद्दे पर आधारित है, जिसमे एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है। समाज में बच्चों व महिलाओं की ट्रैफिकिंग सबने देखी है, लेकिन बुजुर्गों के लापता होने की कहानी किसी के पास नहीं आती। इसमें कुछ ऐसी कहानी को दिखाया गया है।इसमें बताया गया है कि जब किसी घर से कोई बुर्जुग अचानक ही गायब हो जाता है। तो इस दौरान एक बेटी को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सीएम ने दी डबल खुश खबरी, अब इस दिन से कर सकेंगी आवेदन भोपाल ।शिवराज सरकार की महत्वकांक्षी योजना लाडली बहना योजना की पहली किस्त 10 जून को पात्र महिलाओं के खाते में जमा हो चुकी है। वहीं अब महिलाओं को दूसरी किस्त का इंतजार है। लेकिन इससे पहले ही सीएम शिवराज सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को एक और खुशखबरी दी है। ये खबर उन महिलाओं के लिए भी खास है, जो इस बार लाडली बहना लक्ष्मी योजना के फॉर्म नहीं भर पाई थीं। दरअसल जल्द ही लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। यानी लाडली बहना योजना का अब दूसरा चरण शुरू होगा। इस बार वे महिलाएं भी योजना का लाभ पाने के लिए फॉर्म भर सकेंगी, जो किसी वजह से फॉर्म भरने से रह गईं। आपको बता दें कि पहले चरण में जो महिलाएं फॉर्म भर चुकी हैं और योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें अब दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। अब 21 वर्ष की युवतियां भी ले सकेंगी लाभ लाडली बहना योजना की 10 जून को लिस्ट आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं कीं, इनमें एक घोषणा यह भी है कि अब लाडली बहना योजना फार्म भरने वाली महिलाओं की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। यानी अब 21 वर्ष की युवतियां और महिलाएं भी इसका लाभ ले सकेंगी। यही नहीं सीएम न यह घोषणा भी की है कि लाडली बहना योजना की पहली किस्त के रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए से 3000 रुपए कर दिए जाएंगे। योजना के दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर लाडली बहना योजना के दूसरे चरण के फार्म भरने की तैयारी पूरे जोर-शोर से की जा रही है। ऐसे में युवतियों और महिलाओं को एक बार फिर बेसब्री से फॉर्म भरने का इंतजार है। जो लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने से रह गई, वे अब दूसरे चरण में फॉर्म भर सकती हैं। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के पहले चरण में लगभग सवा सौ करोड़ महिलाओं ने फार्म भरा था लेकिन, अब दूसरे चरण में इस संख्या में तगड़ा इजाफा देखा जा सकता है। पिछली बार बहुत सी महिलाओं ने लाडली बहना योजना के नियम एवं शर्तों को पूरा नहीं किया था जिसकी वजह से उनके फार्म रिजेक्ट हो गए थे। ऐसे में अगर आप भी लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने जा रही हैं, तो नियम और शर्तें पहले ही ध्यान से पढ़ लें। 1 से 15 अगस्त तक भरे जाएंगे फॉर्म लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की तारीख 1 जुलाई से 15 अगस्त तक बताई जा रही है। लाडली बहना फार्म भरने के लिए महिलाओं को सभी नियम व शर्तों का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आप अपने वार्ड ऑफिस में जाकर लाडली बहना योजना का फॉर्म भर सकेंगी।

भोपाल ।  आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची के अपडेशन का काम जिला प्रशासन और निर्वाचन शाखा द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए 25 मई को घर-घर अभियान शुरू किया गया था, इसके तहत बीएलओ को मतदाताओं के घर -घर जाना था और उनको काल कर वोटर आईडी, पते आदि की जानकारी लेनी थी। अभियान का शुक्रवार 23 जून को अंतिम दिन है, लेकिन बीएलओ ने चुनावी काम में कोई खास रूचि नहीं दिखाई है। ऐसे में बीएलओ द्वारा बरती जा रही यह लापरवाही आगामी चुनाव के दौरान बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। बता दें कि शहर में मतदाता सूची संबंधी काम करने के लिए 2022 बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।इस साल ही पांच जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी, जिससे शहर में कुल 20 लाख मतदाता हो गए हैं। पते में करना है बदलाव, नहीं आया कोई करोंद की पूजा कालोनी में रहने वाले कुंवरपाल सिंह कुस्तवार ने बताया कि उनको अपने वोटर आईडी कार्ड में पते में बदलाव कराना है।वह शासकीय सेवा में पदस्थ हैं, उनके पास किसी ने न तो फोन किया और न ही घर पर कोई बीएलओ आया है।उनकी कालोनी में ऐसे कई मतदाता हैं जिनको अपने पते सहित अन्य बदलाव करना है। नहीं हुआ कोई अपडेशन संबंधी काम शिवनगर फेस तीन वार्ड 73 निवासी अरुण मालवीय ने बताया कि अभियान को एक महीने पूरा हो गया है। इस बीच किसी तरह के कोई विकासखंड अधिकारी क्षेत्र में नहीं आए हैं। मतदाताओं से न तो संपर्क किया है इस तरह से मतदाता सूची संबंधी कोई अपडेशन का काम यहां नहीं किया गया है। फोटो, नाम और पते का करना है सत्यापन नई मतदाता सूची के बाद जिले में 20 लाख मतदाता हैं। इनमें से 10 लाख 38 हजार 943 पुरुष और नौ लाख 62 हजार 291 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं थर्ड जेंडर 176 मतदाता है। बीएलओ के घर-घर जाकर मतदाताओं के फोटो, नाम और पते का सत्यापन करना था, लेकिन अभियान का पूरा समय निकल चुका है और सिर्फ अंतिम दिन बचा है। ऐसे में अब यह सब हो पाना मुश्किल है। इनका कहना है शहर में मतदाता सूची अपडेशन के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। यदि वह नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं यदि कोई मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहता है तो वह एप पर भी पंजीयन करा सकता है।साथ ही इस पर दोबारा से नाम भी जुड़वा सकता है। संजय श्रीवास्तव, उपनिर्वाचन अधिकारी

इंदौर ।  सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सहित शहर के कई उद्योग फायर एनओसी के दोहरे मापदंड को लेकर लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। उद्योगों को फायर सुरक्षा संबंधित मापदंडों के पालन के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से अनुमति दी जाती है। आग की घटनाओं के बाद इंश्योरेंस कंपनियां निगम द्वारा दी जाने वाली फायर एनओसी न होने का हवाला देकर उद्योगों के आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं कर रही हैं। उद्योगपतियों को कहना है कि पुराने उद्योगों के लिए इस तरह की बाध्यता नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयां निगम की फायर एनओसी के मापदंड का पालन कर रहे हैं। इसमें औद्योगिक परिसर में फायर एक्सटिंग्युशर रखने के अलावा फायर हाईड्रेंड या पानी की टंकी और पंप का इंतजाम करना होता है। औद्योगिक परिसर में फायर सुरक्षा संबंधित पाइप लाइन भी बिछानी होती है। निगम से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी लेना जरूरी है। नगर निगम द्वारा शुरुआत में उद्योगों को प्रोविजनल फायर एनओसी एक साल के लिए दी जाती है। उसके बाद उन्हें स्थायी फायर एनओसी मिलती है। 30 साल से पुराने उद्योग औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के फायर सुरक्षा के तय मापदंडों का पालन कर रहे है और उसमें इस तरह की बाध्यताएं नहीं हैं। ऐसे में यदि पुराने उद्योग फायर सुरक्षों निगम के तय मापदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें 5 से 30 लाख रुपये तक का खर्च आता है। भवन पूर्णता प्रमाण के कारण कई भवनों की रुकी एनओसी नगरीय प्रशासन विभाग ने दो हजार वर्गमीटर के भूखंडों पर बने भवनों के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता विगत दो वर्षो से की है। यह हाेने पर संबंधित भवन मालिक फायर सुरक्षा संबंधित एनओसी मिलती है। यह नियम नए भवनों के अलावा पुराने भवनों पर भी लागू कर दिया है। ऐसे में जो भवन 20 से 30 साल पहले बने हैं, उन्हें यह प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। क्या कहते हैं उद्योगपति पुराने उद्योग औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के फायर सुरक्षा के तय मापदंडों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम से पुन: फायर एनओसी लेने बाध्यता नहीं होना चाहिए। पुरानी फैक्टि्रयों को इस नियम से छूट मिलना चाहिए। -मुदित गोयल, उद्योगपति, पालदा इंडस्ट्री क्षेत्र मेरी फैक्ट्री में डेढ़ माह में दो बार आग की घटना हुई है। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर का कहना है कि आपका निगम फायर एनओसी भी लेना जरूरी है। हम औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य विभाग के तय फायर सुरक्षा के मापदंड पूरे कर रहे हैं। ऐसे में उद्योगों के लिए निगम की फायर की फायर एनओसी अनिवार्यता सही नहीं है। -श्याम माहेश्वरी, उद्योगपति, सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड, पालदा क्षेत्र के अधिकांश उद्योग औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के मापदंडों के अनुसार ही फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। बीमा कंपनियों द्वारा कई उद्योगों के क्लेम निगम की फायर एनओसी न होने का हवाला देकर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, यह गलत है। इस संबंध में एसोसिएशन के माध्यम से हम राज्य शासन व बीमा नियामक कंपनी को पत्र लिखेंगे। शासन द्वारा उद्योगों के पुराने बने भवनों में भवन पूर्णता प्रमाण की बाध्यता खत्म हो। -योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन आफ एमपी मप्र सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में आग की घटना माह    स्थान जनवरी    02 फरवरी    06 मार्च    13 अप्रैल    13 मई    14 जून    10 जगह अब तक

10 दिन बाद भी सतपुड़ा भवन में बिजली व्यवस्था नहीं हुई बहाल भोपाल । सतपुड़ा भवन में 10 दिन बाद भी बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा बिजली व्यवस्था शुरू नहीं की जाएगी। उधर, सतपुड़ा भवन की आग ने पश्चिमी विंग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। आलम अब ऐसे हैं कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के स्टेण्डर्ड मापदंडों के हिसाब से प्रभावित पश्चिमी विंग वापस इस्तेमाल लायक नहीं रही। अभी सात सदस्यीय विशेष टीम इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑडिट कर रही है। यह ऑडिट इन्हीं मापदंडों के आधार होगा। वहीं आग ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर(एनआईसी) यानी सरकारी सर्वर को भी ठप कर दिया है। इससे स्कॉलरशिप, पेंशन और अनाज खरीदी जैसे काम 9 दिन से ठप हैं। सतपुड़ा भवन में जब तक बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही, तब तक इसके बहाल होने की संभावना भी नहीं है। एनआईसी का दफ्तर सतपुड़ा की पश्चिमी विंग में ही है। नेशनल बिल्डिंग एक्ट 2016 के अनुसार सामान्यत: 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक आग लगने वाली बिल्डिंग को वापस उपयोग लायक नहीं माना जाता। वजह ये कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक आग पहुंचने पर लोहा तक पिघल जाता है। सतपुड़ा भवन की आग तो 1700 डिग्री सेल्सियस पार तक पहुंची है। इसलिए स्टेण्डर्ड नियमों के हिसाब से इसका उपयोग अब मुश्किल है। हालांकि अभी इस पर फैसला लिया जाना बाकी है। लोक निर्माण विभाग की सात सदस्यीय विशेष टीम बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑडिट कर रही है। इसमें बिल्डिंग के उपयोग को लेकर हर पहलु देखा जा रहा है। इसके तहत कितने टेम्प्रेचर तक आग पहुंची और अब बिल्डिंग उपयोग लायक है या नहीं इसे देखा जाना है। यह कमेटी 10 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगी। स्ट्रक्चर का होगा हेल्थ ऑडिट मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने उच्च स्तर की बैठक में तय कर दिया कि आग से क्षतिग्रस्त हुए सतपुड़ा भवन के पश्चिमी विंग के स्ट्रक्चर का अलग से हेल्थ ऑडिट होगा। नेशनल बिल्डिंग संहिता (एनबीसी) कहती है कि यदि किसी भवन में आग की वजह से तापमान 800 डिग्री तक चला जाए तो नुकसान भविष्य में भी हो सकता है। गौरतलब है कि हाईपॉवर कमेटी के प्रमुख गृह विभाग के एसीएस डा. राजेश राजौरा की रिपोर्ट में पश्चिमी विंग में आग से 2542 वर्गमीटर हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हुआ है, जबकि 1671 वर्ग मीटर क्षेत्र आंशिक रूप से बर्बाद हुआ है। जबकि, आग 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी, जिससे छत के लोहे तक कई जगह पिघले हैं। सामान्यत: ये माना जाता है कि दीवार के अंदर की वायरिंग, पाइल लाइन और लोहे की पतली छड़े पिघली हो सकती है। इसलिए इसे लेकर स्टेण्डर्ड मापदंडों को देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान छठवीं और चौथी मंजिल पर हुआ है। छठवीं मंजिल पर 878.36 और चौथी मंजिल पर 827 वर्गमीटर हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हुआ है। बाकी तीसरी, पांचवीं व छठवीं मंजिल पर भी आग से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर, प्रथम व द्वितीय मंजिल पर आग नहीं थी। इसलिए इस हिस्से को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऊपर की मंजिलों को उपयोग में लाना मुश्किल है। ऐसे में इन्हें वापस बनाने की भी जरूरत लग सकती है या फिर भारी पैमाने पर पुनर्निमाण करना होगा। सरकार ने तय किया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एसडीआरएफ की टीम बनेगी। यह सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग के रखरखाव को ही देखेंगे। 10 दिन से सर्वर ठप आईएएस डॉ. राजेश राजौरा की जांच कमेटी ने पाया था कि तापमान 1200 से 1500 डिग्री तक चला गया था। 2,50 अफसरों और कर्मचारियों के लिए तीन दिन पहले सोमवार को भवन की क और ख विंग खोल दी गई थीं, लेकिन गुरूवार तक यहां बिजली नहीं चालू हो सकीं। 10 दिन से बिजली नहीं होने के कारण कई काम अटक गए हैं। ई-उपार्जन अनाज खरीदी का सबसे बड़ा पोर्टल है। इसके बंद होने से प्रदेश भर में किसानों का भुगतान भी अटक गया है। स्कॉलरशिप पोर्टल से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संचालित होती है। ये काम भी बंद हो गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग इसे संचालित करता है। इसमें सभी तरह की पेंशन योजनाएं चलती हैं। जिसका काम बंद है। स्पर्श पोर्टल के कारण बहु विकलांग-नि:शक्तजन का काम भी इससे प्रभावित है।