भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पीपल, आम और इमली के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ बालक रूद्र प्रताप सिंह और कुशाग्र भाटिया ने अपने जन्म-दिवस पर पौधे रोपे। इनके परिवार के इंद्रपाल सिंह, अक्षत सिंह, राजेश भाटिया, सृष्टि भाटिया और कुमारी वैष्णवी भाटिया साथ थी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया फाउंडेशन के दिलीप यादव और कविता झरने ने भी पौधे लगाए।  

भोपाल । नगरीय पुलिस ने यात्री बसों को उनके परमिट में तय बस स्टैंड पर ही यात्रियों को चढ़ाने एवं उतारने के आदेश को प्रभावशील कर दिया है। राजधानी में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जगह-जगह जाम की स्थिति बनती है। साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस वजह से भोपाल से होकर अन्य जिलों में जाने वाली बसों को भी शहर के बायपास रोड से जाना होगा। तय आदेश के तहत व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। रायसेन रोड़ की ओर से आवागमन करने वाली बसें जिनका परमिट आईएसबीटी तक का हैं। वे पटेल नगर, आनंद नगर, पिपलानी, महात्मा गांधी चौराहा, गोविंदपुरा होकर आईएसबीटी तक पहुचेंगी। इन बसों का शहर के अन्दर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। होशंगाबाद रोड की ओर से आवागमन करने वाली बसें जिनका परमिट आईएसबीटी तक का है। वे होशंगाबाद रोड होकर आईएसबीटी तक पहुचेंगी। इन बसों का शहर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इंदौर की ओर से आवागमन करने वाली बसें जिनका परमिट हलालपुर बस स्टैंड तक का है। वे बैरागढ़ होकर हलालपुर तक पहुचेंगी। इन बसों का शहर के अन्दर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रायसेन रोड से आकर भोपाल होते हुए इन्दौर की ओर आवागमन करने वाली बसें जिनका परमिट हलालपुर बस स्टैंड तक का है। वे बसें पटेल नगर से नया बायपास का उपयोग कर मुबारकपुर बायपास से गांधीनगर होते हुए हलालपुर तक पहुचेंगी। इन बसों का शहर के अन्दर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गुना-राजगढ़ रोड की ओर आवागमन करने वाली बसें जिनका परमिट हलालपुर बस स्टैंड तक का हैं, वे मुबारकपुर बायपास से गांधीनगर होते हुए हलालपुर तक पहुचेंगी। इन बसों का शहर के अन्दर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इससे शहर के अंदर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी। शहर में आए दिन लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिलेगा।

भोपाल । नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) द्वारा भर्त्ती की जिम्मेदारी अब दूसरी कंपनी को सौंपने की तैयारी कर ली है। इस काम के लिए एनएचएम में ब्लैक लिस्ट कंपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की जगह दूसरी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।  एनएचएम मप्र इकाई के लिए संविदा स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा सहित 12 परीक्षाओं को फिर से कराएगा। प्रश्न लीक के मामले में किरकिरी कराने वाले एनएचएम को परीक्षार्थियों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा है। परीक्षाओं को लेकर जानकारी लेने के लिए परीक्षार्थी बुधवार को भी एनएचएम कार्यालय पहुंचे थे जिनको आगामी तारीखों में परीक्षा कराने का आश्वासन देकर वापस कर दिया गया। नर्मदापुरम के शैलेंद्र अहिरवार ने बताया कि उन्होंने डाटा मैनेजर के लिए आवेदन किया था। परीक्षा देने के लिए उन्हें भोपाल आना पड़ गया। पूरी प्रक्रिया में उनके दो से तीन हजार खर्च हुए हैं। आवेदन में कोई शुल्क नहीं लगा। संविदा स्टाफ नर्स की परीक्षा के लिए भोपाल की सीमा कहार ने बताया कि उन्होंने भी फार्म भर था, इसमें करीब दो-तीन सौ रुपये खर्च किए थे। पूरी परीक्षा में करीब एक हजार रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। फरवरी 2023 में संविदा स्टाफ नर्स भर्ती के लिए हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। बाद में परीक्षा निरस्त कर दी थी। इसके अलावा 11 अलग-अलग प्रकार के पदों के लिए भी परीक्षा कराई गई थी। इन सभी परीक्षाओं को परिणाम आने के पहले ही निरस्त कर दिया था। इस बारे में एनएचएम के सीईओ केके रावत का कहना है कि हमने किसी भी परीक्षा देने वाले से कोई शुल्क नहीं लिया है, पेपर लीक के कारण जो परीक्षाएं निरस्त की गई हैं। नई एजेंसी के माध्यम से अगले तीन महीने में कराएंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

भोपाल । मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार लंबे समय से हैं। उन्हें हर महीने 620 से 5640 रुपये का नुकसान हो रहा है और सरकार को करीब छह सौ करोड़ रुपये महीने की बचत हो रही है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि प्रदेश के 12 लाख से अधिक कर्मचारियों को 38 प्रतिशत ही मिल रहा है। केंद्र ने जनवरी 2023 में चार प्रतिशत भत्ता बढ़ाया है, पर राज्य सरकार ने यह अब तक नहीं दिया है। कर्मचारियों की चिंता यह है कि सरकार भत्ता देने में जितनी देर करेगी, उन्हें उतना अधिक नुकसान होगा, क्योंकि पिछले 15 साल में सरकार ने महंगाई भत्ते का एरियर कभी नहीं दिया। कर्मचारी चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द मिल जाए, तो उन्हें कम नुकसान हो। विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं और सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। हर वर्ग की समस्याएं सुनी और हल की जा रही हैं। ऐसे में कर्मचारी भी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलित हैं। वैसे तो उनकी कई मांग हैं, पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 तक 46 महीने में सरकार महंगाई भत्ते के एरियर के नौ हजार 775 करोड़ रुपये बचा चुकी है। जनवरी 2023 से मिलने वाले चार प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों को 620 रुपये से पांच हजार 640 रुपये महीने का नुकसान हो रहा है। पांच महीनों के बात करें तो 3100 से 28200 रुपये का नुकसान हुआ है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ही नहीं, पेंशनरों की नौ प्रतिशत महंगाई राहत भी अटकी हुई है। वे केंद्र के कर्मचारियों की तुलना में नौ प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। पांच प्रतिशत उनका पहले से रुका हुआ था और जनवरी 2923 में चार प्रतिशत की वृद्धि और हो गई थी। 

भोपाल । साल भर पहले झांसी से लापता हो गई एक किशोरी को पुलिस ने एनजीओ की मदद से बरामद कर लिया है। किशोरी को उसके पिता के दोस्‍त ने ही अगवा कर लिया था। कमला नगर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर उसे स्वजनों के सुपुर्द किया है। परिजनों ने झांसी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। बाद में एनजीओ की मदद से बच्ची को रेस्क्यू कर पुलिस ने सकुशल बरामद किया। कमला नगर थाना प्रभारी अनिल वाजपेयी ने बताया कि जनसंवेदना नाम के एनजीओ के प्रतिनिधियों को आकृति गार्डन इलाके में एक नाबालिग काम करते दिखी थी। इस बच्ची की उम्र करीब 10-12 साल लग रही थी, लेकिन उसकी मांग भरी हुई थी। उन्हें बाल-विवाह व बालश्रम का मामला लगा, इसलिए उन्होंने बच्ची पर नजर रखना शुरू कर दिया। पूरी तरह से मामले की तस्दीक करने पर उन्हें पता चला कि बच्ची को झांसी से अगवा कर लाया गया तथा दस साल में ही उसकी शादी एक नाबालिग लड़के से कर दी गई है। एनजीओ और सीडब्ल्यूसी से जानकारी मिलते ही कमला नगर पुलिस सक्रिय हुई तथा उसने नाबालिग से उसके परिवार के बारे में पूछताछ की। इसके तुरंत बाद ही नाबालिग के पिता को झांसी से भोपाल बुला लिया गया तथा उससे पूरी बात पूछी गई। पिता ने बताया कि वह महेश कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के साथ मजदूरी करता था। दोनों साथ में काम करते थे, इसलिए उनका एक-दूसरे के घर भी आना-जाना था। महेश ने ही उसे धोखा दिया तथा मार्च 2022 में उसकी लड़की को अगवा कर लिया। महेश ने अपने नाबालिग बेटे के साथ उसकी बेटी की शादी करा दी। यह बेटा एक साल से मासूम के साथ ज्यादती कर रहा था। महेश और उसके दूसरे बेटे ने भी मासूम के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। पिता की शिकायत के बाद कमला नगर पुलिस ने महेश कुशवाहा, रोशनी ममता, शिवम व उसके दोनों नाबालिग बेटों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इसमें एक नाबालिग बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला बनाया गया, जबकि महेश व अन्य बेटे के खिलाफ अगवा व छेडख़ानी का प्रकरण दर्ज किया गया है। एक साल से नाबालिग का शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। यह पता चलते ही एनजीओ ने उसे वहां से रेस्क्यू किया तथा सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर दिया। 

भोपाल ।  इंदौर में भगवा को लेकर विवादित पर्चों का मामले के तूल पकड़ लिया है। गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने भी इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्‍होंन गुरुवार को मीडियाकर्मियों से नियमित चर्चा के दौरान कहा कि कल ही इस मामले में 153 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कि उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं। जिन्होंने शांति भंग करने की या भ्रम फैलाने की कोशिश की है, उनकी सीसीटीवी के माध्यम से जांच की जाए। भ्रम फैलाने, अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। जिन लोगों ने यह पर्चे फेंके हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जैसे-जैसे होगा आप सबके सामने आएगा... धीरेंद्र शास्‍त्री बड़े संत हैं, उनकी सुरक्षा हमारा दायित्‍व बागेश्‍वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को सुरक्षा देने के मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से बिहार में वातावरण देखा गया। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने वाय श्रेणी सुरक्षा दी है। पूरे देश में जिस तरह से लाखों लोग बागेश्वर महाराज के प्रवचन में आते हैं। इतने बड़े संत की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। दिग्‍विजय को जाकिर नाइक लगता है शांतिदूत दिग्विजय सिंह द्वारा बजरंगदल को गुंडा संगठन कहने पर नरोत्‍तम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय को बजरंग दल गुंडा नजर आएगा। पीएफआइ और सिमी उन्‍हें गुंडा नजर नहीं आएगी। उन्‍हें जाकिर नाइक शांतिदूत लगेगा। यह सब लोग उन्हे सज्जन लगते होंगे इस पर आपने कभी बोलते देखा है।

भोपाल ।  माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम कुछ देर में घोषित होने वाला है। इस बार 10वीं व 12वीं का परिणाम एक साथ जारी किया गयाा है। साथ ही कक्षाओं की मेधावी सूची भी जारी की जाएगी। इस बार प्रदेश भर से 10वीं व 12वीं में करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। विद्यार्थी एमपीबीएसई मोबाइल एप और विभिन्न पोर्टल पर तुरंत अपना परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। अमरवाड़ा की मौली नेमा ने प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान 12वी बोर्ड के घोषित परीक्षा परिणामों में जिले के अमरवाड़ा ब्लॉक निवासी मौली नेमा ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मौली नेमा ने न सिर्फ कला संकाय में पहला स्थान हासिल किया बल्कि प्रदेश में भी पहली रैंकिग हासिल की। उन्होंने 500 में से ,489 अंक प्राप्त किए। अमरवाड़ा के ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा मौली नेमा की इस उपलब्धि पर स्वजनों और मित्रों ने खुशी जाहिर की है। भोपाल अंचल के जिलों के टापर भोपाल अंचल के सागर, बैतूूूल, छिंदवाड़ा, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन,‍ विदिशा, राजगढ़़, अशोकनगर व गुना के बच्‍चों को लम्‍बे समय का इंतजार समाप्‍त हो गया है। वेबसाइट mpbse.nic.in पर लागिंग कर छात्र अपना रिजल्‍ट पता कर सकते है। उल्‍लेखनीय है कि इस साल 10 लाख विदद्याथियों ने 10वीं और आठ लाख लोगों ने 12वी की परीक्षा दी है सागर में आनंदी साहू ने किया टाप आनंद साहू 95.20 साक्षी कुर्मी 95.00 दीक्षा कुर्मी 94.80 अशोकनगर में कृतिका गुप्‍ता ने किया टाप कृतिका गुप्‍ता95.00 देशिका सोनी95.00 अभिषेक सेन95.00 प्रिंस दांगी94.60 वेदांग कुमार चौबे94.40 गुना मं अनुष्‍कारघुवंशी ने 12वीं में किया टाप अनुष्‍का रघुवंशी94.40 शिवम रघुवंशी94.40 कुणाल ओझा94.20 मुस्‍कान रघुवंशी94.20 रितविक शर्मा94.00

भोपाल ।  पुराने शहर में स्‍थित भारत टाकीज ओवरब्रिज को मरम्‍मत के बाद गुरुवार से लोगों की आवाजाही के लिए पुन: खोल दिया गया। प्रदेश के चिकित्‍सा शिक्षा मंत्री और स्‍थानीय विधायक विश्‍वास कैलाश सारंग ने इस ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान शहर की महापौर मालती राय समेत निगम के अधिकारी व कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ रहे। लोकार्पण के बाद मंत्री सारंग ने ब्रिज के ऊपर से जीप भी दौड़ाई। वर्ष 1972 में निर्मित भारत टाकीज आरओबी के कुल 360 बेयरिंग सहित 15 एक्सपोनशन जॉइंट बदले गए हैं। इस रिनोवेशन कार्य के लिए आरओबी पर बीते एक माह से आवागमन बंद था। इंजीनियरों का कहना है कि रिनोवेशन के बाद ब्रिज की उम्र करीब 25 साल बढ़ गई है। गौरतलब है कि 8 मई को आरओबी का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री सारंग ने तब रिनोवेशन में हो रही लेटलतीफी पर नाराजगी जताते हुए लोनिवि के इंजीनियरों को फटकार लगाई थी और 25 मई तक मरम्‍मत का काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ब्रिज पर लोकार्पण के पोस्टर-बैनर भी लगा दिए गए थे। मंत्री की फटकार के बाद रिनोवेशन के काम में तेजी आई और आज सुबह मंत्री सारंग ने ब्रिज का लोकार्पण कर दिया।

छतरपुर ।  जिले के चांदला के पास एक तालाब में नहाने गई दो बच्चियां पानी में डूब गई। ग्रामीणों ने काफी सशक्कत के बाद उन्हें तालाब से निकाल लिया और अस्पताल पहुंचाया। जहां पर एक बालिका को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। एक की हालत गंभीर है और उसका उपचार चल रहा है। मामला चांदला थाना क्षेत्र के विश्नाखेड़ा गांव का है। घटनाक्रम के मुताबिक चांदला थाना क्षेत्र के विशनाखेड़ा गांव में दो बालिकाएं गांव के पास के तालाब पर गुरुवार सुबह नहाने के लिए गई थी। इनमें एक की उम्र 6 साल व दूसरी की उम्र 9 साल है। तालाब में नहाते समय दोनों बच्चियां अचानक से पानी में डूबने लगी। उनके साथ के बच्चों ने जब शोर मचाया तो ग्रामीण आ गए। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया। लेकिन दोनों ही हालत गंभीर थी। ग्रामीण तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन डाक्टरों ने 9 वर्षीय बालिका को देखते ही मृत घोषित कर दिया। 6 वर्षीय बालिका की हालत गंभीर है और उसका उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि बच्चियां किन हालातों में तालाब में डूबी हैं।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में महज कुछ महीने का वक्त बचा है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं चुनाव में तीसरी और चौथी पार्टी का भी उदय होते दिखाई दे रहा है। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है तो वहीं कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से हो सकता है। ओवैसी की पार्टी ने मध्यप्रदेश एक्टिव हो गई है। बीजेपी सरकार की कन्यादान योजना की तर्ज पर एआईएमआईएम निकाह विवाह योजना Ó लेकर आई है। इसका नाम ओवैसी नि:शुल्क निकाह योजना रखा गया है। इसमें पार्टी द्वारा लड़कियों का नि:शुल्क निकाह कराया जाएगा। पार्टी नेताओं ने शादी के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया। पहले चरण मे 100 जोड़ो का निकाह करवाया जाएगा (रिश्ते पहले से तय रहेंगे) जिसमे एक परिवार के गुजारे का सामान उपहार के रूप में दिया जाएगा। वहीं लड़के और लड़की वालों की तरफ से 50-50 रिश्तेदारों के रुकने का इंतजाम एआईएमआईएम करेगी। बताया जा रहा है कि इसके अलावा दूल्हा-दुल्हन को सूफी कबीर अहमद चिश्ती अवार्ड से नवाजा भी जाएगा। इसकी शुरुआत नरेला विधानसभा से होगी। यहां फ्री रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस अभियान की खास बात यह है कि यह अभियान मुस्लिम बहुल इलाकों में चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने 7 पार्षद सीटें हासिल की थी, जिसके बाद से पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है।  

भोपाल। एक से बढ़कर एक लोक लुभावनी चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं, जिसके चलते सरकारी खजाने की तो बैंड बजना ही है, वहीं अवैध कार्यों को वैध किए जाने का संरक्षण अलग मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जहां अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत की, वहीं उन्होंने 31 दिसम्बर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा भी कर डाली। एक तरफ तो रियल इस्टेट कारोबार को साफ-सुथरा करने के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण करने वालों को इस तरह फायदा पहुंचाया जाता है। वैध कॉलोनी काटने वालों का कहना है कि उन्हें ढेर सारी अनुमतियों के साथ चक्कर तो काटना ही पड़ते हैं, वहीं लाखों रुपए की फीस भी चुकाना पड़ती है। दूसरी तरफ अवैध कॉलोनी काटने वालों को कोई अनुमति नहीं लेना पड़ती और फिर जनता को आगे कर उनके अवैध कार्य वैध भी हो जाते हैं। अदालती आदेशों से लेकर रेरा जैसी नियामक संस्थाओं की जरूरतों पर भी इस तरह के फैसले सवालिया निशान लगा देते हैं। पूर्व में की गई नोटबंदी और उसके बाद अभी 2000 के नोट बंद करने के पीछे भी ये कारण बताए जाते हैं कि इससे कालेधन पर रोक लगेगी और सबसे ज्यादा कालाधन रियल इस्टेट में ही खपाया जाता है, जिसके चलते केन्द्र सरकार ने रेरा जैसे कानून भी बनाए और रियल इस्टेट को साफ-सुथरा करने के दावे भी किए गए। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलवाए, तो दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियों को वैध करने के तमाम मापदण्डों को शिथिल किया गया। पूर्व में 31 दिसम्बर 2016 तक की अवैध कॉलोनियों को ही वैध किया जाना था और उसके बाद की कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन, निगम और अन्य विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मगर कल अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए जो आयोजन किया गया उसमें मुख्यमंत्री ने 31 दिसम्बर 2022 तक अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा के साथ ही लिया जाने वाला विकास शुल्क भी माफ कर दिया। इससे नगरीय निकायों से लेकर पंचायतों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें अब 100 फीसदी मूलभूत सुविधाएं अपने खजाने से जुटाना पड़ेगी, जिसमें पहले मात्र 20 फीसदी ही राशि भूखंडधारकों से ली जा रही थी, वह भी अब माफ कर दी। बिल्डर-कालोनाइजरों का दो टूक कहना है कि वैध काम करने की बजाय अवैध काम करना ज्यादा फायदेमंद है। किसी तरह की अनुमति की झंझट नहीं और नियमों से अधिक निर्माण कर लो तो कम्पाउंडिंग का फायदा, वहीं दूसरी तरफ अवैध कॉलोनी काट दो तो सड़क, बिजली, पानी की सुविधा भी देने की जरूरत नहीं। वह भी शासन मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा। अनियोजित विकास को जहां ऐसे निर्णयों से खुला निमंत्रण मिलता है, तो दूसरी तरफ अवैध कॉलोनाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। वैध कॉलोनी काटने वाले एक बार फिर मूर्ख साबित हुए हैं। अभी मास्टर प्लान के इंतजार में ही 79 गांवों में अनुमतियां ठप पड़ी हैं। दूसरी तरफ बिना अनुमति बनी अवैध कॉलोनियां धड़ाधड़ वैध की जा रही है। 45 से 50 फीसदी प्लोटिंग एरिया मिलता है वैध कॉलोनी में अवैध कॉलोनाइजर को जहां कम से कम 9-9 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनिवार्यता नहीं रहती, तो 10 फीसदी गार्डन के साथ अन्य प्रावधान भी नहीं करना पड़ते। जबकि वैध कॉलोनी में सड़कों की चौड़ाई से लेकर अन्य नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है, जिसके चलते 45 से 50 फीसदी तक ही प्लोटिंग एरिया मिलता है। जबकि अवैध कॉलोनी में यह प्लोटिंग एरिया 80 फीसदी तक पहुंच जाता है और मनमाने तरीके से भूखंड काटकर बेच दिए जाते हैं। सैकड़ों आवासीय प्रोजेक्टों को है वैध अनुमतियों का इंतजार एक तरफ अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया आसान की जा रही है, तो दूसरी तरफ सैंकड़ों वैध आवासीय प्रोजेक्टों को महीनों से अनुमतियों का ही इंतजार है।  इतना ही नहीं, जो नक्शे मंजूर हो गए, मगर उनमें आश्रयनिधि का झमेला रह गया, उस बारे में भी शासन ने इंदौर के नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय को अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। बाबू से लेकर अफसरों के चक्कर काटने, तमाम एनओसी हासिल करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, तो दूसरी तरफ अवैध निर्माणों को वोट बैंक के चक्कर में प्रश्रय मिल रहा है।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को बैन करने को लेकर कहा, बजरंग बली को आप मानते हो, बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना धार्मिक था कि अधार्मिक? मैं मोदी जी से कहता हूं कि आपने बजरंग बली की तुलना गुंडों की जमात बजरंग दल से की है। माफी मांगिए। मैं हनुमान भक्त हूं। मुझसे बड़े हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में देश की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है। मोदी जी ने हमारी आस्था को अपमानित किया है। मोदी जी माफी मांगें। दिग्विजय सिंह बुरहानपुर दौरे पर हैं। स्थानीय सर्किट हाउस पर बुधवार को उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह कहते हैं कि कर्जा माफ ही नहीं हुआ। भाजपा कहती है कर्जा माफ ही नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी आपके जैत गांव में आपका निवास जहां है, वहां के आपके रिश्तेदारों की सूची हमारे पास है, जिनके कर्जे माफ हुए हैं। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने मंगलवार को ट्वीट किया था कि नकुलनाथ जब अमेरिका में थे, तब देख में सिख नरसंहार हो रहा था। इसी को लेकर जब दिग्गी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- 1984 में हुए दंगों को लेकर लगभग 40 साल बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। अटल जी के समय भाजपा की सरकार 6 साल रही। केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकारें रहीं। आज तक मुकदमा दायर क्यों नहीं हुआ कमलनाथ जी पर। कमलनाथ जी डरकर उनके घर नहीं चले जाएंगे। वे हिम्मत वाले व्यक्ति हैं और उनका कोई लेना-देना नहीं था सिखों के दंगों से। यहां तक कि आप छिंदवाड़ा के सिख लोगों से पूछ लीजिए कि कमलनाथ ने उनके लिए कितना किया है। प्रदेश के हमारे सिख समुदाय के लिए कितना किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, आज भाजपा बंट गई है। शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। आपके बुरहानपुर में भी कई आरएसएस और जनसंघ के परिवारों में जाकर पूछ लो। जो दलाल भाजपा के ठेकेदार नए-नए तैयार हो गए। महाराज और शिवराज भाजपा के पास फॉच्र्यूनर है, पुराने जनसंघियों के पास साइकिल तक नहीं है। साइकिल से चल-चल के, चने खा-खाके, जिन्होंने जनसंघ को जमाया कहां हैं वो लोग? कौन पूछ रहा है उनको? हालात यह है कि सागर जिले के सभी भाजपा मंत्री, विधायक ने जाकर शिकायत की है महाराज भाजपा के नेता गोविंद सिंह राजपूत की। इसको ठीक करो नहीं तो हम लोग इस्तीफा देंगे। ये तो शुरुआत है। अभी तो टिकट बंटते समय देखना महाराज भाजपा की हालत क्या होती है। महाराज को समझ में नहीं आएगा कि कहां आ गए। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में घोटालों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा- तुलना करना है तो आ जाओ शिवराज सिंह चौहान। 20 साल में किस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। डंपर केस का क्या हुआ? व्यापमं का क्या हुआ? घोटले पर घोटाला। ई-टेंडरिंग के घोटाले का क्या हुआ? पाकिस्तान के लिए जासूसी करते बजरंग दल के लड़के पकड़े गए, भाजपा आईटी सेल के लोग पकड़े गए, उसका क्या हुआ? उन पर राजद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? उनकी जमानत कैसे होने दी? आ जाओ सामने, पोषण आहार में खा गए, बच्चों की ड्रेस में खा गए, नीचे से ऊपर तक लोग खा रहे हैं। तोल कांटे में प्रोग्रामिंग की हुई है। ये सारा जवाब दें।

भोपाल। भोपाल से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस के खाने में कॉकरोच निकलने से हड़कंप मच गया। यात्री ने कॉकरोच निकलने की शिकायत ट्रेन में चल रहे कैटरिंग स्टाफ से की। इस पर स्टाफ ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि कॉकरोच ही तो है, दूसरी प्लेट बदलकर दे देते हैं। लेकिन यात्री ने खाना लेने से ही इंकार कर दिया। ग्वालियर निवासी नवमी ग्वालियर से नई दिल्ली की यात्रा के लिए शताब्दी एक्सप्रेस के सी- 9 कोच की 7 नंबर सीट पर सवार हुईं। ग्वालियर से शताब्दी के यात्रियों के लिए खाना तैयार करके ट्रेन में चढ़ाया गया। ग्वालियर निकलने के बाद ट्रेन में खाना परोसा गया। खाने की प्लेट में कॉकरोच देख यात्री हैरान परेशान हो गईं। इसकी शिकायत वहां मौजूद स्टाफ से की। पहले तो स्टाफ कॉकरोच की शिकायत पर आनाकानी करता रहा। इसके बाद जब कोच में कॉकरोच की बात फैल गई तो कैटरिंग के अधिकारियों ने आकर यात्री से कहा कि आपको दूसरा खाना बदल देते हैं। ट्रेन मैनेजर राहुल अवस्थी ने बताया कि खाने में कॉकरोच नहीं था। ट्रेन में पेस्ट कंट्रोल न होने के कारण कॉकरोच उड़कर प्लेट पर आ गया था। शताब्दी में कॉकरोच निकलना अब कोई नई बात नहीं है। पिछले कई बार कॉकरोच की शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक साल पहले भोपाल निवासी नावेद मोहम्मद ग्वालियर से यात्रा कर रहे थे। तभी आइसक्रीम में कॉकरोच निकल आया था। इसकी शिकायत उन्होंने आइआरसीटीसी के अधिकारियों से की थी, लेकिन शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो सका।

भोपाल ।  बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें 'वाई' कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है और तत्काल प्रभाव से इस पर अमल भी शुरू हो गया है। शास्त्री दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहां भी उन्हें यह सुरक्षा मिलेगी। पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने बुधवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब उनके आवास पर आठ पुलिसकर्मी पूरे समय रहेंगे, जबकि साथ में हथियारों से लैस दो पुलिसकर्मी रहेंगे। बता दें कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ती है। हिंदू राष्ट्र की मांग के चलते आजकल वह चर्चा में हैं। कुछ लोगों से उन्हें चुनौतियां और धमकियां भी मिली हैं। बिहार के पटना में इसी माह 13 से 17 मई तक उनकी हनुमंत कथा में 30 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया, जबकि 18 लाख लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास अर्जी लगाई।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में बरगद, आम और करंज के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) दिनेश अंगरिया ने पौध-रोपण किया। दीपक पसारी और दीपाली पसारी ने अपनी विवाह वर्ष-गाँठ तथा मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ के कैमरामेन सलीम मिर्जा ने अपने जन्म-दिवस पर पौधे रोपे। देवास की वंदे-मातरम संस्था के सर्वेश शर्मा और शिवम शर्मा ने भी पौध-रोपण किया।