भोपाल ।  कालोनियों को वैध करने, बुजुर्गों को हवाईजहाज से तीर्थयात्रा कराने और किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने के निर्णय को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्‍होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में सकारात्मक राजनीति करते हुए आगे बढ़ रही है, हमें न कांग्रेस के आरोपों की चिंता है और उनसे जनता प्रभावित होने वाली है। दिसंबर 2022 तक की सभी कालोनियां वैध घोषित कर दी जाएंगी, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो जून-23 तक पूरी हो जाएगी। शर्मा ने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में विकास का माडल प्रस्तुत किया है। हमने जनता के सपने पूरे किए हैं, कांग्रेस सरकार ने तो तीर्थदर्शन योजना बंद कर दी थी। दुर्भाग्य है कमल नाथ को कांग्रेस की नहीं, कमीशन की चिंता थी और है। उन्‍होंने कहा कि भाजपा सरकार हवाईजहाज से तीर्थयात्रा करा रही है तो कमल नाथ और कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? नाथ को केवल सवाल उठाना आता है। वे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के बारे में दिग्विजय सिंह या कांग्रेस को परेशानी क्यों है। पीएफआइ की तुलना बजरंग दल से करते हैं, देश-प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस का नेतृत्व 24 घंटे तुष्टीकरण की राजनीति करता है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भय सताता है। शर्मा ने कहा कि कमल नाथजी ने सही कहा कि मैं उनके कद का नहीं हूं। मैं किसान का बेटा हूं और नाथ उद्योगपति, मुझे उनके कद का नहीं बनना। अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, आधार दो।

भोपाल  ।  नर्मदापुरम जिले के कोमल पटेल की भूमि के सीमांकन में विलंब संबंधी मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राजस्व निरीक्षक गुलाब सिंह उइके और रीडर रवि भांगरे को निलंबित कर दिया। साथ ही तत्कालीन नायब तहसीलदार की दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए। सीएम ने वन अधिकार पट्टे के वितरण में विलंब पर भी नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव वन जेएन कंसोटिया से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसान को उपज का भुगतान एक सप्ताह में हो जाना चाहिए। इसमें विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषी चाहे कोई भी हो कार्रवाई होगी। उन्होंने समाधान आनलाइन कार्यक्रम में वर्चुअली चर्चा कर विभिन्न जिलों के आवेदनों की लंबित समस्याओं का समाधान कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनाधिकार पट्टे के प्रकरणों का निराकरण जन सेवा अभियान में 31 मई तक किया जाए।  

भोपाल ।   इसी वर्ष सात फरवरी को स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने 12 परीक्षाएं रद कर दी हैं। इन परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया है। इनकी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अगस्त 2022 से फरवरी 2023 के बीच हुआ था। अभी इन परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए थे। अब नए सिरे यह परीक्षाएं कराई जाएंगी। बता दें ग्वालियर में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पेपर लीक के मामले में कुछ दलाओं को पकड़ा था। उन्हें पूछताछ में बताया था कि उन्हें प्रश्न पत्र परीक्षा कराने वाली एमईएल कंपनी के तीन कर्मचारियों ने उपलब्ध कराया था, जबकि एनएचएम ने यह जिम्मेदारी स्ट्रैटजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेस (सैम्स) को दी थी। सैम्स ने दूसरी कंपनियों को कुछ काम बांट दिया था। गड़बड़ी सामने आने के बाद एनएचएम ने 23 फरवरी को सैम्स का अनुबंध समाप्त कर उसे तीन वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। इन परीक्षाओं को रद किया गया परीक्षा का नाम ---- लिखित परीक्षा या साक्षात्कार की तारीख संविदा स्टाफ नर्स (अर्बन एचडब्ल्यूसी)- तीन अगस्त 2022 संविदा फार्मासिस्ट (अर्बन एचडब्ल्यूसी)- चार अगस्त 2022 सलाहकार किशोर स्वास्थ्य - 10 जनवरी 2023 कीट संग्राहक - 10 जनवरी 2023 सलाहकार-सीपीएचसी - 10 जनवरी 2023 सलाहकार कम्यूनिटी मानिटरिंग - 11 जनवरी 2023 सलाहकार आइटी, आइआरटीएस-- 11 जनवरी 2023 संविदा एएनएम - 21 जनवरी 2023 संविदा सब इंजीनियर- 21 जनवरी 2023 संविदा जिला डाटा मैनेजर - 21 जनवरी 2023 संविदा माइक्रोबायोलाजिस्ट - 21 जनवरी 2023 संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर - सात फरवरी 2023

भोपाल ।   धान की मिलिंग पर मिल संचालकों को दी जाने वाली राशि में कटौती के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वापस लौटा दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रोत्साहन राशि यथावत रखने के साथ अपग्रेडेशन की राशि में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था। इस और विचार करने के लिए कहा गया है। वहीं, अब संविदा अधिकारी का त्यागपत्र बिना नोटिस या एक माह का वेतन जमा किए बिना ही विभाग स्वीकार कर सकेगा। प्रदेश में धान की मिलिंग तेजी से हो, इसके लिए मिल संचालकों को प्रोत्साहन देने का प्रविधान किया गया है। सभी मिल संचालकों को 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मिलर 80 प्रतिशत चावल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और 20 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को देते हैं तो प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 50 के स्थान पर 25 रुपये और 40 प्रतिशत राज्य आपूर्ति निगम और 60 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को देने पर अपग्रेडेशन की राशि 150 के स्थान पर 75 रुपये करना प्रस्तावित किया था। इसे विभाग को और विचार करने के लिए वापस लौटा दिया गया। वहीं, संविदा नियुक्ति नियम में अब यह प्रविधान कर दिया है कि विशिष्ट प्रकरण में त्यागपत्र के लिए एक माह पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल किया जा सकेगा। अन्य निर्णय - राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन के आदेश का अनुसमर्थन। - निवाड़ी जिले में विभिन्न कार्यालयों के लिए टीकमगढ़ से नौ पद उपलब्ध कराने और तीन नए पद बनाने की अनुमति। - पुनर्वास आयुक्त के पद की अवधि में 30 जून 2027 तक की वृद्धि।

छिंदवाड़ा : बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री का छिंदवाड़ा दौरा रद्द हो गया है, अब 20 सितंबर को वे छिंदवाड़ा आएंगे तथा पांढुर्णा के नादनवाड़ी में 23 से 25 सितंबर तक अपना दरबार लगाएंगे। जानकारी देते हुए बागेश्वर धाम कथा समिति के सदस्य मजिस्ट्रेट प्रकाश वीके ने बताया, बागेश्वर धाम में नादनवाड़ी में होने वाली कथा का संकल्प भी लिया जा चुका है। तीन दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार पांढुर्णा में आदिवासी समुदाय के बीच रामकथा करेंगे, जिसकी तैयारियां दो महीने बाद शुरू होंगी।  गर्मी को देखते हुए बदला गया कार्यक्रम गौरतलब है कि मई महीने में पांढुर्णा में टेंपरेचर हाई रहता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने कथा की तिथि में परिवर्तन करने की मांग की थी, जिसके बाद कथा की तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। अब कथा सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी, यहां स्थान चयन हो चुका है। वहीं, कार्यक्रम को लेकर आवश्यक बैठक आने वाले समय में आयोजित की जाएगी।

उमरिया:  जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे ही क्षेत्रीय नेताओं सहित बड़े लेवल के नेताओं की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। उमरिया जिले में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन होने वाला है, जिसकी तैयारी भी अब पूर्ण कर ली गई है।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमरिया में कल 24 मई को महिला सम्मेलन एवं रोजगार दिवस और निवेश संवर्धन के लिए सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा आवासीय भू-अधिकार-पत्रों का वितरण और विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। जहा साथ ही आकाश कोट समूह नल-जल योजना का भूमिपूजन और करनपुरा नल-जल योजना का लोकार्पण भी होगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री उमरिया जिले में कई सौगात भी देने वाले हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 

मध्यप्रदेश के सीहोर में घर के बाहर पानी भरे टब में डूबने से दो साल की बच्ची की मौत हो गई। वह कुछ दिनों पहले ही अपनी नानी के घर आई थी। खेलते-खेलते वह टब के पास पहुंची और उसमें गिर गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार सीहोर जिले के ग्राम जताखेड़ा निवासी ज्ञानसिंह की बेटी दो साल की बेटी के साथ अपने मायके जताखेड़ा आई थी। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे परिवार के सभी सदस्य घर की ऊपरी मंजिल पर भोजन कर रहे थे तथा दो वर्षीय मासूम बच्ची आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान मासूम पास में रखे पानी से भरे टब गिर गई। संभावना जताई जा रही है कि खेलते-खेलते वह पानी से भरे टब में जा गिरी। परिवार के लोगों की जब निगाह उस पर पड़ी तो वह उसे पानी से निकालकर तत्काल जिला अस्पताल लाए, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।   

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बुरी खबर सामने आई है। हाल ही में जन्में मादा चीता ज्वाला के चार शावकों में से एक चीता शावक की बीमारी के चलते मंगलवार को मौत हो गई। कूनो में 24 मार्च को मादा चीता ने चार शावकों को जन्म दिया था। वे लगातार स्वस्थ थे और अपनी मां के साथ वक्त बिता रहे थे। मॉनीटरिंग के दौरान एक शावक बीमार मिला था, जिसने मंगलवार को दम तोड़ दिया। पीसीसी वाइल्ड लाइफ जसवीर सिंह ने शावक की मौत की पुष्टि की है।  लगातार कूनो नेशनल पार्क में घट रहे चीतों के कुनबे से अब एक बार फिर चीता प्रोजेक्ट की सफलता पर सवाल पर उठ रहे हैं। वहीं चीतों की मौत से अधिकारी भी चिंतित हैं। शावक से पहले चीता साशा, दक्षा और नर चीते उदय की मौत हो चुकी है। तीन चीतों और एक शावक की मौत के बाद अब कूनो में 17 चीते और तीन शावक शेष बचे हैं।  बता दें, देश में करीब 75 साल बाद चीतों को एक बार फिर से बसाने की कवायद के साथ ही नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुल 20 चीते लाए गए थे। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर चीतों को बाड़े में आजाद कर देश को चीतों की सौगात दी थी। वहीं, चीतों का क्वारेंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद इन्हें पर्यटकों के लिए भी खोला जाना था, लेकिन लगातार हो रही मौतों से अब इस प्रोजेक्ट के घटाई में पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं।  

जबलपुर की एक युवती ने दमोह के एक दृष्टिहीन युवक से शादी कर मिसाल पेश की है। दमोह निवासी नारायण प्रसाद दुबे जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लग्न की बदौलत वे किसी से पीछे नहीं है। दृष्टिहीन होने के बावजूद नारायण ने अपनी मेहनत की बदौलत रेलवे में कलर्क की नौकरी हासिल की है। बाकी लोगों की तरह नारायण भी शादी कर अपना घर बसाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने कई मंदिरों में मन्न्त भी मांगी थी, आखिरकार भगवान ने उनकी सुनी और जबलपुर की रहने वाली दिशा दुबे ने नारायण का हाथ थामने का फैसला किया। सोमवार को दिशा और नारायण की पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी हुई।   नारायण के परिजनों का कहना है कि जबलपुर के दुबे परिवार से नारायण की शादी को लेकर रिश्ता आया और 21 मई को शादी तय हो गई। नारायण प्रसाद ने जबलपुर के अंध मूक विद्यालय से पढ़ाई पूरी की थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी नौकरी रेलवे में क्लर्क के पद लगी। पहली पदस्थापना नागपुर में हुई थी। जहां लगभग तीन वर्ष रहे। इसके बाद स्थानांतरण दमोह रेलवे स्टेशन पर हुआ। दिशा के पिता बैजनाथ दुबे ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह नारायण प्रसाद के साथ कराया है। नारायण के परिवार में मां ममता दुबे, छोटा भाई देवेंद्र, बहन रजनी, जीजा आशीष हैं। नारायण की मां का कहना कि हमारा बेटा जन्म से दृष्टिहीन था,  लेकिन उसे मजबूरी नहीं समझा। हम लोगों ने पढ़ाई के लिए जबलपुर भेजा और पढ़ लिखकर हमारा बेटा आज केंद्र की नौकरी कर रहा है अब हमारे बेटे की शादी हो गई हमें बहुत खुशी है। उन्होंने अपनी बहू को भी खूब आशीर्वाद दिया, जिसने उनके बेटे की जिंदगी को संवारा। वहीं, दिशा के इस कदम की समाज के अन्य लोगों ने भी सराहना की है।

भोपाल: चुनावी साल में  मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को नियमित करने और उनके रहवासियों को भवन अनुज्ञा देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों वैध होगी। हमें लोगों की जिंदगी बनानी है। यदि अब कोई अवैध कॉलोनी कटी तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास शुल्क भी माफ होगा। भाजपा सरकार विकास करने वाली सरकार है। खरीदी बिक्री के लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें दिसंबर 2016 तक 6077 अवैध कॉलोनी वैध होगी। वहीं, दिसंबर 2022 तक इसमें अब करीब ढाई हजार कॉलोनी और वैध हो जाएगी। इससे इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेगी।  अवैध कॉलोनी में होंगे विकास के काम  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवैध कॉलोनी में नियमित कॉलोनी की तरह विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पैसा आएगा अवैध कॉलोनी में बिजली, पानी, सीवेज, नाली, सड़क जैसे अधोसंचरना के काम होंगे। सीएम ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। इसलिए यह सारे काम शुरू करने के निर्देश दे रहा हूं।  पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनी में अब भवन अनुज्ञा, अनुमति, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। अवैध कॉलोनी में पहले बैंक लोन की पात्रता नहीं थी। इन कॉलोनियों में नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, सांसद-विधायक निधि से विकास के लिए राशि खर्च करने का प्रावधान होगा।  मकान के नक्शे होंगे स्वीकार  सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनी में अब मकान जैसे बने है, उनके नक्शे वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे। हमें जनता को परेशान करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ना है। अब घर बनाने के बाद तोड़ना या कंपाउटिंग कराना ठीक नहीं होगा। 

सीहोर : सत्ता परिवर्तन के लेकर चार बच्चों द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा में शामिल बच्चों से मिलने दिग्विजय सिंह सीहोर आये और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बच्चों के साहस की प्रशंसा की। परिवर्तन यात्रा जिले की आष्टा तहसील से शुरू होकर पीसीसी कार्यालय पर खत्म होगी। परिवर्तन यात्रा में शामिल बच्चे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के 2018 में तरकश वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब के चुनाव में भी देखेंगे कि शिवराज के तरकश में कितने तीर हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने सिख दंगो में कमलनाथ का नाम भाजपा द्वारा लगाने पर कहा कि सिख दंगों को 38 साल का लंबा समय हो गया है। आज तक कमलनाथ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा ने अजीब मजाक बना रखा है। चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर व्यूहरचना शुरू कर दी है। तोड़ निकालने के बजाए भाजपा उनके चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। मनोवैज्ञानिक दबाव में सरकार तात्कालिक निर्णय तो कर लेती है, लेकिन हवा का रुख मोडऩे के लिए उपलब्धियां सामने रखने में चूक जाती है, खासतौर से पार्टी के नेता अपनी उपलब्धियों को आक्रामकता के साथ रख नहीं पा रहे हैं। नारी सम्मान योजना के साथ कांग्रेस की आक्रामकता के सामने जवाब देने की जगह भाजपा बचाव की मुद्रा में है। सस्ती बिजली, 500 रुपये में सिलेंडर, पुरानी पेंशन लागू करने का कांग्रेस का वादा हो या कर्जमाफी और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को 27 प्रतिशत आरक्षण जैसे मुद्दे हों, कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेर रही है। ये हालत तब है जब शिवराज सरकार के खाते में लाड़ली लक्ष्मी योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना, शहरी विकास, औद्योगिकीकरण, गांव तक सड़कों के जाल सहित समाज कल्याण की कई योजनाएं और उपलब्धियां हैं। अपने चौथे कार्यकाल में शिवराज नई सोच के साथ आए हैं, जिसका असर औद्योगिक क्षेत्रों में दिख रहा है, लेकिन इन उपलब्धियों का जिक्र न होना भाजपा की कमजोरी तो कांग्रेस की ताकत बन रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने 500 रुपये में सिलेंडर और नारी सम्मान योजना जैसी घोषणाओं पर घेरा तो भाजपा ने दबाव में आकर इसका विरोध शुरू कर दिया। इसे लोक लुभावन घोषणाएं बताकर वीडियो जारी कर दिए कि कांग्रेस को अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, समग्र आइडी न दें। पट्टा देने से असंतोष बढ़ेगा कमल नाथ के चक्रव्यूह में उलझी सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों के एक वर्ग को खुश करने में लगी है, तो दूसरे वर्ग की नाराजगी का जोखिम भी है। भाजपा के आरोप हैं कि कमल नाथ की कांग्रेस सरकार ने पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, लेकिन भत्ता नहीं दिया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं दे रही, मध्य प्रदेश में क्या देगी कांग्रेस। जबकि हमारी सरकार की मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से युवाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी। शहरी क्षेत्रों की सरकारी जमीन पर 31 दिसंबर 2020 तक काबिज लोगों को मालिकाना हक देते हुए कैबिनेट ने 30 साल का पट्टा देने का निर्णय किया है। चुनावी माहौल में तो ये लोक लुभावन है, लेकिन बाद में गैर लाभार्थियों के बड़े वर्ग में असंतोष पनप सकता है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक और समाज को तोडऩे वाली राजनीति कर रही है। ऐसा कर 2018 में थोड़ा-सा लाभ उसे मिला था, लेकिन भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस और उनकी छिपी हुई षड्यंत्रकारी शक्तियों को पराजित करेगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता अपनी हैसियत को बताने और उम्मीदवारी तय कराने के लिए दबाव की राजनीति का दांव चल रहे हैं। राज्य में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। फिलहाल राज्य के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस को सत्ता का रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है, इस स्थिति से तमाम राजनेता भी बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। जो विधानसभा का खुद चुनाव लडऩा चाहते हैं या अपने करीबियों को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उन्होंने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लिहाजा वे अपनी उम्मीदवारी तय कराने के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते। इस स्थिति में उन्हें सबसे बेहतर तरीका पार्टी पर दाव बनाना नजर आ रहा है। यही कारण है कि तमाम राजनेता दबाव के हथियार का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हैं। इस दबाव की राजनीति पर गौर करें तो सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का आता है। उन्होंने अपने इलाके के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दीपक जोशी वह पहला नाम है जिसने दलबदल किया है। इसके अलावा भाजपा में कई और नेता हैं जो लगातार दबाव की राजनीति पर काम कर रहे हैं। बीच-बीच में उनके बयान भी आ जाते हैं जो पार्टी को मुश्किल में डालने का काम करते हैं। इस मामले में पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, अनूप मिश्रा जैसे कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपने नेताओं की दबाव वाली राजनीति से परेशान है तो दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश सखवार ने भाजपा का दामन थामा है। कई और भी नेता हैं जो दबाव की राजनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आप की खास नजर है। ये तीनों ही दल ऐसे नेताओं पर दांव लगाने का मन बना रहे हैं, जिनका जनाधार है और साथ में जो बगावत के लिए तैयार हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा जहां असंतुष्ट नेताओं को मनाने की अभियान में लगी हुई है। वहीं, कांग्रेस की ओर से भी असंतोष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोनों ही दलों के सामने असंतुष्ट नेता बड़ी चुनौती बन सकते हैं और उनके सियासी गणित को भी बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि दोनों दलों के लिए विरोधी से ज्यादा अपनों के बड़ी मुसीबत बनने की आशंका सता रही है।

सीहोर शहर के मास्टर ऑफ ताओ कराटे एसोसिएशन के तत्वावधान में मंगलवार को दस दिवसीय कराटे कैंप का समापन होगा। नेपाल में होने वाली 14 इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता के लिए दो दर्जन से अधिक कराटे खिलाड़ियों को भी रवाना किया जाएगा। कैंप में जारी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर के दौरान पहुंचे पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मास्टर ऑफ ताओ कराटे एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि एसोसिएशन के लगातार बीस सालों से कराटे कोच लखन ठाकुर के नेतृत्व में नेपाल में टीम इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रही है। मंगलवार को रवाना होने वाली टीम में सीहोर से 23 और आष्टा से तीन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 26 सदस्यीय टीम का चयन मंगलवार को किया जाएगा। इसके बाद रात्रि को बस द्वारा भोपाल रवाना किया जाएगा, जहां से टीम ट्रेन के द्वारा गोरखपुर के पश्चात नेपाल के लिए पहुंचेगी।  नेपाल में 14वीं इंटरनेशनल प्रतियोगिता 26 से 28 मई तक आयोजित की जाएगी। उक्त प्रतियोगिता में भारत के अलावा 23 अन्य देश के खिलाड़ी शामिल रहेंगे। गत वर्ष सीहोर टीम ने एक दर्जन पदक हासिल किए थे। इसमें नीतू लोधी और पायल वाघवान ने गोल्ड हासिल कर शहर का नाम विश्व पटल पर रोशन किया था। नेपाल जाने वाली टीम के लिए दस दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन शहर के इंदौर नाका स्थित बजरंग कालोनी में लगाया गया है। जिसमें खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे है।  .

प्रदेश की सीमाएं सील, अलर्ट जारी भोपाल। मध्यप्रदेश के आसपास के राज्यों में एक बार फिर लंपी वायरस का प्रकोप बढऩे लगा है। इसे देखते हुए प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई है। दूसरे राज्यों से बिना अनुमति और जांच के पशु नहीं लिया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के जोधपुर समेत कई कुछ जिलों में लंपी वायरस के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। जहां से लगभग 50 सैंपल उच्च सुरक्षा पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल जांच के लिए भेजे गए हैं। एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट आएगी। इसे देखते हुए प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, रीवा और छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं पशु चिकित्सा संचालनालय ने सभी जिलों को अलर्ट करते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। एमपी में बचाव के लिए पिछले 20 दिनों के अंदर तीन लाख से ज्यादा पशुओं को वैक्सीन लगायी जा चुकी है।