ग्वालियर ।  ‘सदका भी किया और नजर भी उतार दी, दौलत, सुकून और चैन की सब मुझ पर वार दी, कल रात मैनें क्या कहा तबियत खराब है, मां ने तमाम रात दुआ में गुजार दी...’ नारी शक्ति खासकर मां को समर्पित यह शेर प्रदेश के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने नायिका सम्मान समारोह में बतौर मुख्यअतिथि सुनाया। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कारोबार, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कीर्तिमान रचने वालीं 23 शहर की नायिकाओं का किया सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संभागायुक्त विशेष अतिथि के रूप में दीपक सिंह मौजूद थे। रविवार की शाम होटल रेडिशन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा, एक नारी होना कोई आसान बात नहीं है। अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर देने की क्षमता सिर्फ एक नारी में ही होती है। देश आज उस दौर में है जहां हम शून्य से शिखर की ओर है। धीरे-धीरे हम संस्कार और संस्कृति को सुरक्षित करने की ओर है। कमाल की बात है अब हमारे प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जा रही है। हमारे यहां महाकाल लोक और वंदे भारत जैसी ट्रेन हैं। गर्व की बात है कि हमारा देश अब विश्वगुरू बनने की ओर अग्रसर है।  इनका हुआ सम्मान: नीतू परिहार (राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त सरपंच) प्रियंवदा भसीन (नेत्र रोग विशेषज्ञ) शक्ति शर्मा (बिजनेस वूमेन) डा.सुषमा तिवारी (कृषि वैज्ञानिक) डा.प्रीती गुप्ता (प्रसूती एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ) डा. प्रज्ञा सिंह (शिक्षाविद) संध्या राममोहन त्रिपाठी (समाज सेविका) डा. अर्चना श्रीवास्तव (प्रोफेसर) नम्रता भंसाली (बिजनेस वुमन अनुष्का शर्मा (खिलाडी , महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम) डा.स्वेच्छा डंडोतिया (स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ) शिवानी सक्सेना (टेक्सटाइल डिजाइनर) माया परमार (मार्शलआर्ट ट्रेनर) मिनी अग्रवाल (उपायुक्त नगर निगम) हितेशी शर्मा (सिविल जज चयनित) अनीता जाटव ( स्वसहायता समूह डबरा) ममता (बीएसएफएसआई) राधिका अग्रवाल (बिजनेस वूमेन) सिमरन गोयल (बैंक सखी) इंगकारत सिवामथवित (अंतराष्ट्रीय कथक नृत्यlंगना) डा नंदिता सक्सेना (साइंटिस्ट डीआरडीई) मेघा गुप्ता (वरिष्ठ अध्यापिका, सिंधिया कन्या स्कूल) गरिमा वैश्य (होम गार्डनर) इनका रहा सहयोग सत्यम बिल्डर्स, बीएमआइआर ग्रुप आफ हास्पिटल, रतन ज्योति ग्रुप आफ हास्पिटल, सीएच, वीआइएसएम ग्रुप्स आफ स्टडी, डा प्रीति गुप्ता, विमल ज्वेलर्स, ग्लोबल स्पेशियलिटी हास्पीटल, टीटी एसोसिएट्स और डेंटल केयर ने सहियोग किया।

भोपाल । एमपी की राजधानी भोपाल में एक बड़ा ब्रिज बन रहा है जिससे लाखों लोगों का आनाजाना आसान हो जाएगा। 1253 मीटर का यह ओवरब्रिज महज दो साल में तैयार भी हो जाएगा। नर्मदापुरम रोड पर आशिमा मॉल से बावडिय़ा कला की ओर अपोलो सेज हॉस्पिटल तक यह रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। 1253 मीटर लंबा यह ब्रिज लोक निर्माण विभाग बनवा रहा है। रेलवे लाइन का हिस्सा भी पीडब्ल्यूडी बनाएगा। रेलवे ओवर ब्रिज के लिए नक्शा भी तैयार हो गया है। इसमें 120 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। शुरुआत में इसके लिए 53 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। यहां रेलवे लाइन पर 65 मीटर लंबाई का एक स्पॉन रहेगा। अब तक इसे रेलवे खुद बनवाता रहा है, लेकिन इस ब्रिज में पीडब्ल्यूडी ही इसे बनाएगा। रेलवे ने इसके लिए पूर्व मंजूरी प्रदान कर दी है। यानि रेलवे स्पॉन की वजह से ब्रिज में देरी नहीं होगी। यह शहर का पहला सिक्सलेन ओवरब्रिज होगा। इन्हें होगी सुविधा इन्हें मिलेगा लाभ बावडिय़ा कला, मिसरोद, सलैया, दानिशकुंज, कोलार रोड से जुड़े आवासीय क्षेत्रों का भोपाल नर्मदापुरम रोड से सीधे संपर्क हो जाएगा। कोलार से सीधे सेज हॉस्पिटल के पास पहुंचकर ब्रिज से आशिमा तक पहुंच सकते हैं।

भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में छह माह का समय बचा है। इसके साथ ही ही प्रदेश में बयानों की सियासी गर्मी भी बढऩे लगी हैं। रविवार को पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लाडली बहना योजना के बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं, वहां घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज जी ने 18 साल में जो नहीं किया, उन सब को चुनाव के लिए बचे पांच महीनों में करके जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। नाथ ने कहा कि सीएम को 18 साल से लाडली बहनों की ाद नहीं है। चुनाव के समय ही क्यों लाडली बहनें याद आई? नाथ ने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले 18 साल में जो नहीं किया, उसे अब चुनाव से पहले बचे पांच महीने में घोषणाओं के रूप मं करना चाहते हैं। नाथ ने कहा कि यह स्वीकारोक्ति है कि इनसे बहुत सारी गलतियां हुई है। बहुत से काम अधूरे रहे गए हैं, जो पहले हो जाने चाहिए थे। नाथ ने माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में प्रयागराज में हत्या पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाएं। नाथ ने कहा कि दुख की बात है कि आज खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। यह क्या इशारा कर रही हैं? कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे समाज को सोचने वाली बात है कि वर्तमान राजनीति किस ओर अग्रसर हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में स्वयं संज्ञान लेकर जांच के आदेश दें।

भोपाल । राजधानी में विकास कार्यों के नाम पर हरे-भरे पेड़ों की नियमों के विरुद्ध कटाई के मामले सामने आते हैं। ऐसा ही मामला कोलार सिक्स लेन प्रोजेक्ट में सामने आया है। यहां सौ से अधिक हरे-भरे पेड़ों की बलि दी गई। पेड़ कटाई को लेकर नियमों का भी पालन नहीं किया गया। मध्यप्रदेश के पूर्व आईएफएस अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक एसपी तिवारी ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है। तिवारी ने बताया कि जिन पेड़ों को काटा गया वो दीर्घ जीवी वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। इसमें सालों पुराने आम, नीम, पीपल सतपार्नी, कारंज समेत अन्य प्रजाति के वृक्ष शामिल हैं। काटे गए पेड़ों में कई की उम्र भी 70 साल से अधिक की है। उन्होंने बताया कि भोपाल में ग्रीन मास्टर प्लान को लेकर अमल किया जा रहा है। साथ ही सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी पौधारोपण के लिए अभियान चला रही है। इसके उलट सघन रहवासी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। ट्रांसलोकेशन तकनीक की अनदेखी, पर्यावरण पर भारी पूर्व आईएएफएस अफसर एसपी तिवारी ने बताया कि विकास कार्यों में बाधा बने पेड़ों को संरक्षित करने भी तकनीक है। ट्रांसलोकेशन तकनीक के जरिए महज 10 हजार रुपये प्रति पेड़ खर्च कर इन्हे जीवन दान दिया जा सकता है। इंदौर में इस तकनीक को अपनाकर हजारों वृक्षों को कटने से बचाया जा रहा है। लेकिन, भोपाल में नियमों को ताक पर पेड़ों की कटाई के मामले सामने आते हैं। ज्यादातर निर्माण एजेंसियां पेड़ों की कटाई की अनुमतियां तक नहीं लेती। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सिविल वर्क में हर साल हजारों पेड़ों की बलि दी गई। सिक्स लेन प्रोजेक्ट में यह किया जा रहा काम पीडब्ल्यूडी के कोलार सिक्स लेन प्रोजेक्ट की कुल लागत 222 करोड़ रुपये की है। प्रोजेक्ट के तहत कुल 15.10 किलोमीटर लंबी सिक्स लेन का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत 27 छोटी पुल-पुलियों का निर्माण भी किया जाना है। मशीनों के जरिए रोजाना 3.5 मीटर चौड़ी और 570 मीटर लंबी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। छटाई के नाम पर पेड़ों की कटाई भोपाल के बागमुगालिया और लहारपुर क्षेत्र में बिजली विभाग की मनमानी सामने आई है। पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी ने बताया कि पेड़ों की छटाई के नाम पर बिजली विभाग का अमला पेड़ों की कटाई कर रहा है। कई स्थानों पर पेड़ों को आधा तक काट दिया गया। बीते दो माह में एक दर्जन से ज्यादा मामलों में मौके पर पहुंच रहवासियों के साथ विरोध भी किया। साथ ही मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

भोपाल । मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज मान्यता रद्द मामले में जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। मान्यता रद्द होने वाले कॉलेजों को एक और मौका मिलेगा। मामले में सोमवार और मंगलवार को नर्सिंग कॉलेज संचालकों की सुनवाई होगी। कल नर्सिंग कॉलेज के प्रतिनिधि सुनवाई के लिए सतपुड़ा भवन में एकत्रित होंगे। बता दें कि प्रदेश के 60 कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली थी। 2022-23 के सेशन में 60 कालेजों को मान्यता नहीं मिली है। उक्त सभी कॉलेज नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों पर खरे नहीं उतरे थे। नर्सिंग काउंसिल की तरफ से नर्सिंग संस्थाओं को अंतिम मौका मिला है। सोमवार और मंगलवार को नर्सिंग कॉलेज संचालकों की सुनवाई होगी। मान्यता रद्द होने के बाद 60 कॉलेजों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे।

भोपाल । मध्यप्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की कमी है। ऐसा इसलिए कह रहे है क्यों कि प्रदेश के मुरैना जिले में दस दिन का समय बीत जाने के बाद भी एसपी की कुर्सी खाली पड़ी है। अब तक पुलिस अधीक्षक तय नहीं कर पाए है। प्रदेश सरकार में 10 दिन से मंथन चल रहा है। दरअसल, मुरैना दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्थानीय लोगों ने मुरैना एसपी आशुतोष बागरी की कार्यशैली को लेकर शिकायत की थी। कुछ मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोग नाराज थे। शहर के हृदय स्थल बसारी बाजार में 4 दिन से लगातार चोरियां हो रही थी। जिसे लेकर व्यापारियों ने सीएम से शिकायत की थी। जिस पर सीएम शिवराज सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसपी आशुतोष बागरी को हटा दिया था। इसी के बाद से जिले में एसपी की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। शहर में कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। अब देखना होगा कि कुर्सी कितने दिन और खाली होती है या फिर किसी पुलिस अधीक्षक को कुर्सी की कमान सौंपी जाएगी।

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश के हर घर से एक व्यक्ति को डिजीटली साक्षर बनाया जाएगा। प्रदेश में 30 लाख लेपटॉप निर्माण की नई यूनिट भी प्रारंभ की जा रही है। यह बात प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने रविवार को जावद में एमएसएमई विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण आधारित एमएसएमई  की स्थापना पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला एवं उन्नत कृषकों की संगोष्ठी के शुभारंभ समारोह में कही। विधायक दिलीप सिंह परिहार, विधायक मनासा अनिरूद्ध मारू, इन्टेल कंपनी के पूर्व वाइस प्रेसीडेंट सी.एस.राव, ट्रोपोलाइट फूड इंडस्ट्रीज ग्वालियर की डॉ.सोनाली सक्सेना, डॉ.राजीव त्यागी, ईएण्डवाय के प्रतिनिधि सुनीलकुमार साई, सी.एफ.टी.आर.आई.मैसूर की डायरेक्टर अन्नपूर्णा सिंह, वैज्ञानिक डॉ.उमेश हैदर, डॉ.प्रवीण सिह नेगी, डॉ.आर.बी.सहित कई वैज्ञानिक, उद्योगपति, नव-उद्यमी, एवं प्रगतिशील कृषक उपस्थित थे। एमएसएमई मंत्री सखलेचा ने कहा कि प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। नीमच जिले में एक वर्ष में 196 नये उद्योग स्थापित हुए हैं, साथ ही जिले में पाँच नये औद्योगिक क्लस्टर बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि जिले में उन्नत कृषि को देखते हुए  खाद्य प्र-संस्करण उद्योगो की नई श्रृंखला स्थापित करने की अपार संभावनाएँ हैं। विधायक मनासा अनिरूद्ध मारू ने कहा कि नीमच जिले में कृषि आधारित उद्योगों के क्षेत्र में अपार सभावनाएँ हैं।  बेंगलुरू से विशेष रूप से आए इन्टेल के पूर्व वाइस प्रेसीडेन्ट सी.एस.राव ने कहा कि आज डिजिटल इण्डिया काफी महत्वपूर्ण है। हम कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से लेपटाप तैयार कर रहे है। प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 30 लाख लेपटॉप निर्माण की यूनिट शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया आपका इंतजार कर रही है। डिजीटल इंडिया के माध्यम से कदम आगे बढ़ाएँ।     ट्रोपोलाईट फूड इंडस्ट्रीज ग्वालियर के प्रतिनिधियों डॉ.सोनाली सक्सेना, राजीव त्यागी, डा.प्रवीण सिंह ने अपनी कंपनी द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों के बारे में विस्तार से प्रजेन्टेशन देते हुए मिलेट मिशन में मोटे अनाज की फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापना के बारे में बताया। ई एण्ड वाय के प्रतिनिधि सुनील कुमार सांई ने नीमच जिले में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के मद्देनजर फिजीबिलीटी स्टडीज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए औषधीय, डेयरी, फल एवं सब्जियों की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना की लागत और मशीनरी आदि के बारे में विस्तार से प्रजेन्टेशन दिया। महाप्रबंधक उद्योग अमरसिह मौरे ने नीमच जिले में स्थापित औद्योगिक इकाईयाँ प्रदेश में लागू की गई नई एमएसएमई पॉलिसी, उद्योगों की स्थापना पर मिलने वाले अनुदान, भूमि आवंटन, निजी औद्योगिक कलस्टर की स्थापना आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रजेन्टेशन दिया। सीएफटी आर.आई. मैसूर की संचालक डॉ. अन्नपूर्णा सिंह ने सीएफटीआरआई के कार्यों, रिसर्च, टेक्नॉलाजी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट तथा फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जरूरी तकनीक एवं मशीनरी आदि के बारे में विस्तार से प्रजेन्टेशन देते हुए नवउद्यमियों को हर सम्भव सहयोग का विश्वास दिलाया। कार्यशाला के दूसरे सत्र में उद्यानिकी एवं कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि अधिकारियों ने नीमच जिले के प्रमुख कृषि उत्पादों की जानकारी दी और इन उत्पादों का प्रसंस्करण कर उत्पाद तैयार कर, विपणन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया। दूसरे सत्र में उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सफल उद्यमियों, उद्योगपतियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रारंभ में एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा एवं अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। महाप्रबंधक उद्योग अमरसिह मौरे ने अतिथियों, वैज्ञानिकों और वक्ताओं का पुष्पहारों से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ.राजेश पाटीदार एवं डॉ. यतिन मेहता ने किया। अंत में महाप्रबंधक उद्योग मौरे ने आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में जिले के जनप्रतिनिधि, नगरीय निकायों के अध्यक्ष, गणमान्य नागरिक, उद्योगपति, नवउद्यमी, एंटरप्रेन्योर एवं बडी संख्या में जिले के उन्नत किसान उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व आवाज दिवस (वर्ल्ड वॉइस डे) पर सुप्रसिद्ध ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. एस. के. दुबे के साथ नीम, पीपल और अमरुद के पौधे लगाए। श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में मुख्यमंत्री चौहान के साथ प्रवीण प्रेमचंदानी, सौरभ अग्रवाल, चेतन पटेल तथा बालिका सृष्टि दुबे ने अपने जन्म-दिवस पर परिजन सहित पौधे रोपे। आवाजों ने ही कई बार दुनिया की दिशा और धारा बदली मुख्यमंत्री चौहान ने पौध-रोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर विश्व आवाज दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष "विश्व आवाज दिवस" की थीम "यूअर वाइस मेटर्स" है अर्थात आपकी आवाज मायने रखती है। हम सब आवाज का महत्व जानते है और उसके चमत्कार से परिचित हैं। "स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है", "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा","मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी" यह एक आवाज ही थी। ऐसी आवाजों ने ही कई बार दुनिया की दिशा और धारा बदली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था "शिक्षित रहो-सशक्त बनों- संघर्ष करो" ऐसी आवाजों का लोगों और समाज पर व्यापक प्रभाव रहा है। लम्बे समय तक आवाज खराब रहने को नजर अंदाज न करें: डॉक्टर से लें सलाह मुख्यमंत्री चौहान ने विश्व आवाज दिवस पर डॉक्टर्स द्वारा पौधे लगाने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आवाज का पर्यावरण से भी संबंध है। यदि प्रदूषण होगा और पर्यावरण असंतुलित रहेगा तो आवाज भी खराब होगी। पर्यावरण ठीक रहने से हवा शुद्ध होगी, शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे और आवाज भी ठीक रहेगी। व्यक्तियों की आवाज को बेहतर बनाए रखने में ईएनटी चिकित्सकों के साथ पौधों का भी योगदान है। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की कि सामान्य सर्दी-जुकाम की स्थिति में 15 दिन में आवाज ठीक हो जाती है। यदि इससे अधिक अवधि तक आवाज खराब रहे तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएँ, इसे नजर अंदाज न करें। यह संकेत हैं कि शरीर में सर्दी-जुकाम के अलावा कोई और समस्या भी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में अमेरिका के इएनटी सर्जन द्वारा विश्व आवाज दिवस मनाने की शुरूआत की गई थी।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में “अम्बेडकर महाकुंभ” में कहा कि इस सुअवसर पर हम प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये “पंच क्रांति” की बात करने आए हैं। पंच क्रांति में शिक्षा की क्रांति, रोजगार की क्रांति, आवास अर्थात रहने के लिये जमीन की क्रांति एवं सभी वर्गों के सम्मान की क्रांति शामिल है। उन्होंने ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर धाम और संस्थान स्थापित करने के लिये स्थल उपलब्ध कराने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से समस्त पिछड़ी उप जातियों के अलग-अलग बोर्ड बनाने की धोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहोगे तो आगे बढ़ोगे। इसी भाव के साथ प्रदेश सरकार ने शिक्षा की क्रांति के तहत श्रमोदय विद्यालय और ज्ञानोदय जैसे विद्यालय खोले हैं। छात्रावासों की स्थापना की है। साथ ही यदि किसी बच्चे को छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाता तो कमरे का किराया भी सरकार भर रही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों और विदेश में पढ़ाई की फीस भी सरकार भर रही है। प्रदेश में अब हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई है। कायाकल्प अभियान में छात्रावासों की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति के रूप में चल रही है। प्रदेश में एक लाख 24 हजार पदों पर शासकीय भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को संत रविदास स्व-रोजगार योजना में एक लाख से 50 लाख एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से एक लाख रूपए तक का ऋण-अनुदान उपलब्ध करा रही है। पढ़े-लिखे बच्चों को अलग-अलग औद्योगिक सेक्टर का काम सिखाने के साथ-साथ हर बच्चे को 8 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय भी दे रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में तीसरी क्रांति आवास अर्थात रहने के लिये जमीन की क्रांति है। गरीब व्यक्ति के लिए रहने के लिए भूमि और आवास की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में सरकार द्वारा हर गरीब परिवार को रहने के लिए भूखंड का पट्टा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बहनों का सशक्तिकरण चौथी क्रांति है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, संबल योजना, पंचायत निर्वाचन में महिलाओं को आरक्षण, शिक्षकों और पुलिस की भर्ती में आरक्षण, रजिस्ट्री स्टांप शुल्क में छूट और अब लाड़ली बहना योजना से बहनों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है। समाज में उनका सम्मान बढ़ा है और वे सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही है। लाड़ली बहना योजना में आगामी 10 जून से बहनों के खाते में एक हजार रूपए पहुँचाए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पाँचवीं क्रांति सब के सम्मान की क्रांति है। प्रदेश में समाज के हर वर्ग के सम्मान और प्रगति के लिए सामाजिक क्रांति चल रही है। उन्होंने घोषणा की कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये समस्त पिछड़ी उप जातियों के बोर्ड बनाए जायेंगे। हर बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होंगे, जो अपने-अपने समाज की समस्याओं का पता लगाकर बतायेंगे। इस आधार पर सभी वर्गों के कल्याण के लिये नई योजनाएँ बनाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का कल्याण और सामाजिक समरसता हमारे विकास का मूल मंत्र है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े स्थानों का पंच-तीर्थ के रूप में विकास मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्म-स्थान, शिक्षा-स्थली, संविधान निर्माण-स्थल, दीक्षा-स्थल और अंतिम संस्कार स्थल को पंच-तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। साथ ही इन सभी को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में भी शामिल किया गया है। महू में बाबा साहब के अनुयायियों को सुविधाएँ देने के लिए साढ़े तीन एकड़ भूमि पर धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा। इन सब कार्यों का उद्देश्य है कि हम बाबा साहब के जीवन और जन-कल्याण के कार्यों को याद रखें और उनके बताए आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करें। 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी के भव्य मंदिर का होगा निर्माण मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। मंदिर में संत शिरोमणि रविदास के जीवन चरित्र को रेखांकित किया जाएगा, जिससे हम सभी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री चौहान ने आह्वान किया कि संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण के लिये हर गाँव में ईंट का पूजन करें और यात्राएँ निकालकर इन ईंटों को सागर में मंदिर स्थल पर भेजें। प्रदेश सरकार अब 8 लाख की आय वाले परिवारों के बच्चों की भी भरेगी फीस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अम्बेडकर महाकुंभ में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून एवं आईआईएम जैसी उच्च शिक्षा की फीस सरकार भर रही है। पहले परिवार की अधिकतम वार्षिक आय की सीमा को 6 लाख रूपए से बढ़ाकर 8 लाख रूपए कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत जमीन अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्रों की 20 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए आरक्षित की है। अमेरिका से मुख्यमंत्री चौहान के प्रति अंजलि ने जताया वर्चुअल आभार प्रदेश सरकार द्वारा विदेश मे मास्टर ऑफ साईंस की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध कराई गई 77 लाख रूपए की आर्थिक मदद की बदौलत अमेरिका में प्रतिष्ठित पद पर नौकरी कर रहीं ग्वालियर निवासी अनुसूचित जाति की छात्रा कु. अंजलि गेहलोत ने वर्चुअल रूप से अम्बेडकर महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया। कु. अंजलि अमेरिका में केटर पिल्लर कंपनी में 1.20 करोड़ रूपए के पैकेज पर कार्यरत हैं। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से ग्वायिलर के जी आर मेडीकल कॉलेज में अध्ययनरत एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र सौरभ चौरसिया ने भी मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अनुसूचित जाति के छात्र चौरसिया को अपने पास बुलाकर शुभकामनायें दीं। प्रदेश सरकार हर साल सौरभ चौरसिया के एक लाख से अधिक रूपए फीस के रूप में भर रही है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सदियों तक बने रहेंगे। बाबा साहेब ने भारत को संविधान दिया है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने ग्वालियर में “अंबेडकर महाकुंभ” करने के लिये मुख्यमंत्री चौहान के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने बाबा साहेब के जन्म से लेकर सम्पूर्ण जीवन से जुड़े पाँच स्थान को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में शामिल करने की सराहनीय पहल की है। तोमर ने कहा कि देश में सभी को सामाजिक न्याय मिले, इस भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री चौहान अनुसूचित जाति सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये काम कर रही है।       केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया, जिससे विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की पहचान स्थापित हुई। संविधान की बदौलत ही एक ओर भारत आर्थिक शक्ति के रूप में और दूसरी ओर आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग ही नहीं महिलाओं को भी हक दिलाया। सिंधिया ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी संकल्प लें कि बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल कर विकसित मध्यप्रदेश एवं भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में केन्द्र एवं राज्य सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन आदि तीर्थ-स्थलों की तरह बाबा साहेब की जन्म-स्थली महू को भी तीर्थ के रूप में विकसित किया है। सिंधिया ने राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया।      सांसद वी. डी. शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के जरिए देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। संविधान के इसी भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी “सबका साथ-सबका विकास” की अवधारणा पर काम कर देश की तरक्की के लिये जुटे हैं। खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में शामिल किया है।      जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर द्वारा बताए मार्ग पर चल कर अनुसूचित जाति सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण का काम कर रही है। अनुसूचित जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई की फीस भरने के साथ सरकार 2 हजार से अधिक छात्रावास संचालित कर रही है।     अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने स्वागत उदबोधन में राज्य सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं को रेखांकित किया। जिला पंचायत ग्वालियर की अध्यक्ष दुर्गेश कुँवर सिंह जाटव ने आभार माना। उन्होंने ग्वालियर में बाबा साहेब के नाम से संस्थान स्थापित करने के लिये जगह देने की घोषणा करने के लिये मुख्यमंत्री चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष केशव सिंह जाटव ने भी संबोधित किया। विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं मित्र पोर्टल का विमोचन मुख्यमंत्री चौहान और अन्य अतिथियों ने आयोजन स्थल पर बाबा साहेब के जीवन पर केन्द्रित चित्र गैलरी एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया। संतों का सम्मान, बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन एवं कन्या-पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सिंगल क्लिक से ग्वालियर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 61 करोड़ 43 लाख रूपए लागत के बालक एवं बालिका छात्रावास भवनों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के छात्र-छात्राओं की समस्या निवारण के लिये "मित्र पोर्टल" का विमोचन सहित पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, संत रविदास स्व-रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित भी किये। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, बृजेन्द्र सिंह यादव और सुरेश धाकड़ सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, जन-प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में बहनें और नागरिक मौजूद रहे।  

भोपाल । आम आदमी पार्टी (आप) की प्रदेश अध्‍यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी दल से गठबंधन नहीं करती। यह बात आप की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने इंदौर में कही। श्रीमती अग्रवाल सिंगरौली की महापौर भी हैं। इंदौर में कल पत्रकार वार्ता में अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव हमारे लिए चुनौती जरूर है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, इसलिए पार्टी को सफलता मिलेगी। मप्र के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व और चेहरा सामने रखा जाएगा। प्रेस क्लबल में पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश में आप के संगठन को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन बनकर तैयार है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। जून तक हम लगातार सभी सीटों से प्रत्याशियों के नाम बुलवा रहे हैं। उम्मीदवारों की एक लिस्ट तय भी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट भी जल्द तैयार हो जाएगी। पंजाब और दिल्ली के माडल पर काम करने का संदेश पहुंचाते हुए मध्य प्रदेश के एक-एक घर तक कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब सरकार अमृतपाल की गिरफ्तारी भी जल्द कर लेगी। सिंगरौली जिले से आम आदमी पार्टी की महापौर चुनी गई अग्रवाल ने कहा कि निगम में भाजपा काम नहीं करने दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा प्रदेश में घोषित लाड़ली बहना योजना पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल दिखावा कर रहे हैं। 70 साल से भाजपा-कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन आम जनता आज भी छोटी-छोटी समस्या से परेशान है। इसलिए अब तीसरी पार्टी को मौका मिलना तय है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईडी-सीबीआई का गलत उपयोग कर भाजपा की सरकार दबाव बनाकर ईमानदार राजनेताओं को तोड़ना चाह रही है। मूलभूत अधिकारों पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी डर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री उन्हें गलत तरीके से फंसा कर कार्रवाई कर उन्हें जेल में डालना चाहते हैं।

भोपाल । लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते चार पुलिस कर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा हैं। दो पुलिसकर्मी लोकायुक्त पुलिस की दबिश की सूचना पाकर थाने से फरार होने में कामयाब रहे । प्रदेश में अलग-अलग जिलों में यह घटनाएं हुई। खास बात ये है कि यह सभी मामले बीते 19 दिन के भीतर के हैं। 28 मार्च को रीवा मे ट्रैफिक सूबेदार दिलीप कुमार तिवारी एवं आरक्षक अमित सिंह को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते पकड़ा था। डीजीपी के आदेश पर दोनों को निलंबित किया गया था। इसके बाद अब दोनों का मुख्यालय परिवर्तन किया गया है। दिलीप तिवारी को रीवा से शाजापुर एवं अमित सिंह को रीवा से भिंड भेजा गया है। 30 मार्च को रीवा जिले के समान थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता और उप निरीक्षक रानू वर्मा द्वारा होटल संचालक से पैसा मांगने की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को मिली थी।  लोकायुक्त की दबिश से पहले दोनों थाना छोड़कर भाग गए थे। सुनील कुमार गुप्ता को रीवा से खंडवा एवं रानू वर्मा को रीवा से टीकमगढ़ स्थानांतरित किया गया।रीवा जिले में ही मऊगंज थाने के कार्यवाहक एएसआइ राजकुमार पाठक को 14 अप्रैल को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। एएसआइ को रीवा से बड़वानी स्थानांतरित किया गया है। लोकायुक्त पुलिस से रिपोर्ट मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में थाना प्रभारी को अपने अधीनस्थों पर ठीक से पर्यवेक्षण न करने के कारण थाना मऊगंज से लाइन अटैच किया गया।मुरैना में हाल ही में पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण के समय साइबर सेल द्वारा गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिली थी। इस आधार पर डीजीपी के निर्देशानुसार उप निरीक्षक सचिन पटेल (एसएएफ) प्रभारी साइबर सेल मुरैना को फिर एसएएफ में भेज कर उनका स्थानांतरण 34 बटालियन धार किया गया। साइबर सेल मे कार्य कर रहे आरक्षक सर्वजीत सिंह को मुरैना से आलीराजपुर, रवि पटेल को मंडला, अजीत जाट को बुरहानपुर और प्रशांत नरवरिया को झाबुआ स्थानांतरित किया गया है। मुरैना के यातायात थाना प्रभारी अखिल नागर का थाने में शराब पीते हुए वीडियो प्रकाश में आने पर उन्हें निलंबित कर मुख्यालय मुरैना से खरगोन किया गया। उज्जैन में आरक्षक रवि कुशवाहा को लोकायुक्त पुलिस ने छह अप्रैल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस पर आरक्षक को निलंबित कर मुख्यालय उज्जैन से सीधी किया गया है। मामले में संबंधित थाना चिमनगंजमंडी के प्रभारी जितेंद्र भास्कर पुलिस लाइन उज्जैन संबद्ध किया गया है।अब वर्दी पर दाग लगाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुधीर कुमार सक्सेना के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। इन्हें निलंबित कर उनके मुख्यालय से 800 किलोमीटर दूर भेजा गया है। साथ ही आगामी आदेश तक लाइन में ही रखने को कहा गया है। 

भोपाल । प्रदेशभर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवंटित सीट वाले 16 हजार बच्चों ने स्कूलों में प्रवेश नहीं लिया। इसकी वजह बच्चों को मनपसंद स्कूल नहीं मिलना बताया जा रहा है। वहीं पहले चरण में लाटरी में 85 हजार 336 बच्चों को उनकी पहली पसंद के, आठ हजार 806 को दूसरी पसंद के और चार हजार 212 को तीसरी पसंद के स्कूलों में प्रवेश दिया गया था। इनमें भोपाल के आठ हजार 296 बच्चे शामिल हैं, जिनमें चार हजार 132 बालक और चार हजार 164 बालिकाएं हैं। 29 को दूसरे चरण की लाटरी - 29 अप्रैल को लाटरी निकाली जाएगी। इसमें पहले चरण में जिन आवेदकों के नाम का चयन नहीं हुआ है। वे भी आवेदन कर स्कूलों का विकल्प दे सकते हैं। दस्तावेजों का सत्यापन शनिवार तक होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश भर में कुल सीटों की संख्या एक लाख 50 हजार है। इनमें आनलाइन आवेदन की संख्या एक लाख 34 हजार 851और  पात्र विद्यार्थियों की संख्या एक लाख 15 हजार 593 रही, एवं  प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या  मात्र 85 हजार रही। नर्सरी में 59075, केजी-वन में 30197, केजी-टू  में 1698तथा पहली में 10249 बच्चों ने प्रवेश लिया।गौरतलब है कि इस बार प्रदेशभर के 27 हजार निजी स्कूलों में एक लाख 34 हजार 851 आवेदन आए थे, जो कि पिछले साल की तुलना में 40 हजार कम हैं। पिछले साल एक लाख 74 हजार से अधिक आवेदन आए थे। पहले चरण की लाटरी में एक लाख एक हजार आवेदकों को सीटें आवंटित की गई थीं। प्रदेशभर के 27 हजार 314 निजी स्कूलों में 2384 ऐसे हैं, जिनमें आरटीई के तहत एक भी आवेदन नहीं हुआ है।   

भोपाल । मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी ने एमपी के दो नेताओं को प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। साथ ही पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है। कर्नाटक में आगामी चुनावों की तैयारियों की देखरेख के लिए कांग्रेस ने राज्य में कुल 61 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। चुनाव तैयारियों की निगरानी के लिए बेंगलुरु शहर और एआईसीसी विधानसभा स्तर के पर्यवेक्षकों को चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक को निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से पदभार सौंप दिया गया है। जीतू पटवारी के अलावा विधायक उमंग सिंघार को भी कर्नाटक में जिम्मेदारी दी गई है। आदिवासी नेता उमंग सिंघार को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बता दें कि उमंग सिंघार पर कुछ महीने पहले बलात्कार के आरोप लगे थे। उमंग सिंघार को कुछ दिन पहले इंदौर हाईकोर्ट बेंच से अग्रिम जमानत मिली थी। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। 224 सीट वाले कर्नाटक विधानसभा में वर्तमान में सत्तारूढ़ भाजपा के 119 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 75 और उसके सहयोगी जद (एस) के पास 28 सीटें हैं।

भोपाल । बेटियों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रहीं बचत योजना में से एक सुकन्या समृद्धि योजना भी है। इस योजना के तहत जहां कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के नाम पर लघु बचत खाता खोल सकता है। वहीं अब सुकन्या समृद्धि योजना (स्स्ङ्घ) पर ब्याज दर 1 अप्रैल से सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है, और अब वार्षिक 8 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करती है। अगर आप अपनी बेटी के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो आप उसके नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं और आसानी से उसके लिए लाखों रुपए का फंड बना सकते हैं। आपको बता दें कि यह योजना केवल जन्म से 10 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए खाता खोलने की अनुमति देती है। एक परिवार अधिकतम दो लड़कियों के लिए ही खाता खोल सकता है और यदि जुड़वां या तीन लड़कियों का जन्म होता है तो दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। यह योजना भारतीय रूपए 250 की न्यूनतम जमा और अधिकतम भारतीय रूपए1.5 लाख प्रति वर्ष की अनुमति देती है। वहीं नए नियम यह भी कहते हैं कि यदि खाता फिर से सक्रिय नहीं किया जाता है, तो जमा राशि पर परिपक्व होने तक लागू दर पर ब्याज अर्जित किया जाएगा। 31 मार्च तक 159,079 से अधिक लड़कियों के लिए इस योजना के तहत खाता खोला जा चुका है। इस योजना में खाता परिपक्व होने के बाद जब लड़की 21 वर्ष की हो जाती है या उसकी शादी हो जाती है, तो जमा राशि ब्याज सहित निकाली जा सकती है। यह योजना लड़की के 18 वर्ष की होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जमा राशि का 50 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति देती है। इसके अलावा आप अपनी बेटी के 18 साल के होने पर उसकी शादी के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं।\ सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता - सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। - अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। - एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। - एक परिवार को केवल दो (एसएसवाय) अकाउंट को खोलने की अनुमति है, यानी कि हर बालिका के लिए एक अकाउंट।

भोपाल । सांसद निधि की राशि के पाई-पाई का हिसाब रखने के लिए केंद्र सरकार ने एमपी लैंड अंतर्गत एमपी लैंड्स अंतर्गत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले की योजना एवं सांख्यिकी विभाग अपना कार्य करेगा पर सांसदों के स्वीकृत कार्य की सीधे मॉनिटरिंग अब केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए सरकारी निर्माण एजेंसियों को अपना खाता खोलना होगा। निर्माण कार्य से संबंधित राशि का भुगतान किस्तों में इन्हीं खातों में की जाएगी। योजना एवं सांख्यिकी विभाग ने नगर निगम सहित समस्त जनपद पंचायत एवं नगर पालिक शासकीय एजेंसियों को सांसदों के शिकारियों की राशि ट्रांसफर करने के लिए खाता खोलने का पत्र भेज दिया है। सांसदों व राज्यसभा सदस्य के सांसद निधि की पाई पाई का हिसाब रखने के लिए अब केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है। केंद्र ने एमपी लैंड अंतर्गत संशोधित फ्लो प्रक्रिया में जरूरी संशोधन कर दिया है। संशोधन के साथ ही निर्देषोंके के परिपालन को लेकर देशभर के राज्य सरकार को पत्र भी जारी कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले की योजना एवं सांख्यिकी विभाग अपना कार्य करेगा। साथ ही सांसदों के स्वीकृत कार्यों की मॉनिटरिंग अब सीधे केंद्र सरकार द्वारा भी की जाएगी। सांसदों के फंड की पाई - पाई का हिसाब रखने के लिए सांसद स्वीकृत कार्य के काम का निरीक्षण करने के बाद ही किस्तों में राशि जारी करेंगे। यह राशि निर्माण एजेंसियों के खाते में जमा कराई जाएगी। जिला योजना एवम सांखियकी विभाग ने नगर निगम के अलावा अन्य शासकीय निर्माण एजेंसियों जैसे नगर पंचायत,नगर पालिका,जिला पंचायत जो सांसदों निधि के तहत स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर कार्य करते हैं, राशि ट्रांसफर करने के लिए खाता खोलने का निर्देश जारी किया है। चार किस्तों में जमा होगी राशि संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के तहत अब शासकीय एजेंसियों के खाते में सांसदों द्वारा स्वीकृत कार्यों की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए समस्त शासकीय एजेंसियों में अलग से खाता खुलवाया गया है। इन्हीं खातों में राशि का अंतरण किया जाएगा। यह राशि चार अलग-अलग किस्तों में जमा कराई जाएगी। स्वीकृत कार्य पहले चरण में पूर्ण कार्य के लिए 25 फीसद राशि दी जाएगी। निर्माण एजेंसियों के कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा में कार्य होने की संस्कृति 25 फीसद की अन्य दो किस्ते जारी की जाएगी। अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने व पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद जारी किया जाएगा।