भोपाल | जहांगीराबाद इलाके में तब अफरा-तफरी मच गई, जब एक समुदाय के कुछ लड़कों ने दूसरे समुदाय के एक युवक के साथ जमकर मारपीट करने लगे। घटना बुधवार रात की है। इन लड़कों का युवक पर आरोप था कि वह उनके समुदाय की लड़की से बात क्यों कर रहा था।युवक से मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। देर रात तक यहां सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया।जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे एक्सटॉल कालेज चौराहे के पास चाट के ठेले पर कुछ लोग चाट खा रहे थे। इनमें एक समुदाय विशेष की लड़की से दूसरे समुदाय का युवक बात कर रहा था। यह देख लड़की के समुदाय से कुछ लड़के आ गए। उन्हें यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। चीख-पुकार की आवाज सुनकर भीड़ जमा हो गई। जल्द ही दोनों पक्षों के लोग सामने आ गए। एक समुदाय की ओर से पथराव किया गया।सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। भीड़ पर काबू पाने और उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाईं। रात सवा 11 बजे इस इलाके में सन्नाटा पसर गया। देर रात तक पुलिस के अफसर मौके पर मौजूद रहे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सात जिला जजों के नाम की सिफारिश की है। इन जजों में रूपेश चंद्र वार्ष्णेय, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, हृदयेश और अरविंद कुमार सिंह शामिल हैं।कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि 23 नवंबर, 2022 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से इन सात न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सिफारिशों का समर्थन किया है और फाइल सात अप्रैल को न्याय विभाग से सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त हुई।ज्ञापन प्रक्रिया के संदर्भ में, हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की फिटनेस और योग्यता का पता लगाने के लिए, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श किया गया है।कॉलेजियम के मुताबिक, हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और योग्यता का आकलन करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड फाइल की जांच की है, जिसमें न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतें भी शामिल थीं।  

MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति के पहले साल 70% वेतन और दूसरे साल से शत प्रतिशत वेतन मिलना शुरू हो जाएगा. बता दें कि कमलनाथ सरकार में नए सरकारी टीचर्स के लिए 3 साल का प्रोबेशन पीरियड और इस दौरान पहले साल मूल वेतन का 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% और चौथे से 100% सैलरी देने का नियम बनाया गया था.  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी शिक्षकों की सैलरी को लेकर बड़ी घोषणा की है. सीएम शिवराज ने बुधवार को कहा कि शिक्षकों को नियुक्त के पहले साल 70% वेतन और दूसरे साल से शत प्रतिशत वेतन मिलना शुरू हो जाएगा.  दरअसल, सीएम हाउस में बुधवार को नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था. इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आज मैं एक फैसला कर रहा हूं, एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था, उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं. अब  पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी. चार हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता, तरसा-तरसा कर देना मुझे ठीक नहीं लगता. इसलिए पहले साल आपकी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओगे तो 100% वेतन." उन्होंने आगे कहा, "मैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा. आपने बहुत गंभीरता से नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहें है. नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हम लोग 17वें नंबर पर थे, आज हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं.’  उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2021 से लेकर अब तक 60 हजार से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं, 53 जिलों के हिसाब से पिछले 3 सालों में प्रदेश के प्रत्येक जिले में औसतन 1000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में वीडियो जारी कर संदेश दिया है। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार और शिक्षकों की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है।इस साल के अंत तक 60 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। शिक्षा की गुणवत्ता में राज्य ने बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान 17वें नंबर से 5वे नंबर पर पहुंच गया है यानि 12 नंबर की छलांग वह भी बिना हो हल्ला किए। पीएम मोदी ने इस वीडियो में कहा "बिना शोर मचाए चुपचाप, बिना किसी विज्ञापन पर खर्चा किए इस तरह का कार्य किया है। ये समर्पण ही है, समर्पण के बिना इस तरह का कार्य करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा इसके लिए शिक्षा के प्रति भक्ति भाव चाहिए, मैं मध्यप्रदेश के छात्रों, शिक्षकों और राज्य सरकार को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं।" पीएम मोदी ने इस दौरान कुछ दिन पहले भोपाल से दिल्ली के बीच शुरू हुई वंदे भारत को लेकर कहा कि इस ट्रेन से प्रोफेश्नल्स, कारोबारियों के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट' जैसी अनेक योजनाओं से स्थानीय उत्पाद दूर-दूर तक पहुंच रहे हैं। ये सभी योजनाएं रोजगार और आय बढ़ाने में मददगार हैं। वहीं मुद्रा योजना के तहत आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर लोगों को मदद मिली है जो स्वरोजगार करना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का 'स्किल डेवलेपमेंट' पर विशेष ध्यान है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए देशभर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। वहीं इस साल के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने का एलान किया गया है। इनमें युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें MSME से भी जोड़ने की पहल की गई है।

विदिशा ।  विदिशा शहर में चल रही बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के तीन मार्ग हैं, इनमें एक कर्म मार्ग भी है। यदि ज्ञान और भक्ति मार्ग को न अपनाने वाले शिक्षक, डाक्टर, कर्मचारी और नेता ईमानदारी से काम करने लग जाएं तो उन्हें भगवान मिल जाएंगे इस दौरान उन्होंने पंडित शास्त्री के आग्रह पर अपना पसंदीदा भजन " राम भजन सुखदायी, सुनो रे मेरे भाई " भी सुनाया। शाम करीब सवा पांच बजे मुख्यमंत्री चौहान हेलीकाप्टर से विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने धोती पहनकर पंडित शास्त्री और व्यास पीठ का पूजन किया। कुछ देर तक कथा सुनने के बाद उन्होंने संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें कहा कि उनका लक्ष्य कर्म मार्ग पर चलकर प्रदेश के लोगों का जीवन सुखी करना है। उन्होंने कहा कि कर्म मार्ग में धर्म और ज्ञान को शामिल करने का ही परिणाम है कि प्रदेश में कन्यादान और लाड़ली बहना योजना बनी। उनका लक्ष्य महिलाओं और बेटियों पर होने वाले अत्याचार और अन्याय को पूरी तरह समाप्त करना है। सीएम भी हैं बागेश्वर धाम के ‘पागल’ पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री के आगमन पर कहा कि जहां का राजा राजनीति भी धर्मनीति के अनुरूप करता है तो उस राज्य की प्रजा सदा सुखी रहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से यह दूसरी मुलाकात है, लेकिन मुझे पता है कि वे भी बागेश्वर धाम के ‘पागल’ हैं।

 दमोह ।  हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पति ने मंगलवार रात पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और सुबह खुद ट्रेन के सामने कूद गया। आरोपित का एक हाथ कट गया और पैर का पंजा अलग हो गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से जबलपुर मेडिकल कालेज रेफर किया गया है। युवक के पास से दो पेज का सुसाइड नोट मिला है। यह है घटनाक्रम मोहसिन खान (30) निवासी हिंडोरिया वार्ड क्रमांक सात की शादी तीन साल पहले तौसीर खान (27) निवासी दमोह से हुई थी। मोहसिन ने सुसाइड नोट में लिखा कि वह पत्नी की जिद, तानों और गुस्से से परेशान हो गया था। वह दमोह में अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। तौसीर की मां उसका ज्यादा साथ देती थी। रात में मोहसिन ने पूछा तो वह कहने लगी कि ईद अपने मायके में मनाएगी। आरोपित ने सुसाइड नोट में लिखा कि रात करीब दो बजे उसने गुस्से में अपनी बीवी की गला दबाकर हत्या कर दी है। उसका एक बेटा हसनैन भी है, जिसे उसने साढू भाई को देने को कहा था। उसने दादी, मां, बड़े पापा, दोनों भाइयों और बड़ी बहन से बेटे का ख्याल रखने की बात भी कही। आरोपित ने कहा कि तौसीर ने उसके भाई जुबैर की पत्नी से झगड़ा करवाया जिसके कारण तलाक का केस चल रहा है। बुधवार सुबह करीब 8 बजे आरोपित बांदकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के सामने कूद गया। उसका एक हाथ और पैर का पंजा भी कट गया। इनका कहना है पति ने पारिवारिक कारणों से पत्नी की हत्या की है। आरोपित के सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। हत्या और आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। राकेश कुमार सिंह, एसपी, दमोह

भोपाल । जहां एक तरफ जेपी अस्पताल में मॉकड्रिल चल रही थी, तो दूसरी तरफ एंबुलेंस से आए मरीज को एमरजेंसी से डॉक्टर तक पहुंचने में 48 मिनट लग गए। मंगलवार को जेपी अस्पताल के अधीक्षक सहित अन्य डॉक्टर सुबह करीब 10 बजे कोविड को लेकर मॉकड्रिल कर, सभी उपकरणों को जांच एवं परख रहे थे। दूसरी तरफ एंबुलेंस से आए मरीज ने जेपी अस्पताल की लापरवाहियों को उजागर किया। यहां बुजुर्ग महिला पेंशेंट को एंबुलेंस से उतारकर डॉक्टर तक पहुंचने में कुल 48 मिनट लगे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला जिनके दोनों पैर सुन्न हो चुके थे और तेज दर्द भी हो रहा था। इस दौरान मरीज के परिजन खुद ही पूरे अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर घूमते रहे। इस इमरजेंसी मामले में कोई भी स्ट्रेचर बॉय मौजूद नहीं था। डॉक्टर को दिखाने के बाद सभी जांचे भी स्ट्रेचर लेकर परिजन खुद करते रहे। इस दौरान मरीज को करीब आधे घंटे से अधिक का समय सिटी स्कैन में भी लगा। टीटी नगर की रहने वाली 60 वर्षीय शकुंतला देवी जो जिनके पैरों में बहुत अधिक दर्द था और दोनों पैर सुन्न हो चुके थे। वह सुबह करीब 10.07 मिनट पर जेपी अस्पताल एंबुलेंस से पहुंची। इस दौरान उनका पर्चा बना और इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने तुरंत उन्हें 52 नंबर कमरे में सर्जन डॉ. एमएस खान को दिखाने के लिए कहा। मरीज के परिजन 10.12 मिनट पर खुद स्ट्रेचर लेकर पहले फ्लोर पर पहुंचे, जहां डॉक्टर खान अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। इस दौरान मरीज दर्द से कराह रहा था। फिर करीब 10.56 पर डॉक्टर खान ने आकर मरीज को देखा और सिटी स्कैन के लिए लिखा। मरीज के परिजनों ने बताया कि मरीज को बहुत अधिक तकलीफ है और डॉक्टर नहीं है। इसलिए कमरे में नहीं थे डॉक्टर इस बारे में यहां मौजूद परशुराम ने बताया कि हमें यहां पर करीब डेढ़ घंटा हो गया है। सुबह करीब दस बजे डॉक्टर एमएस खान आए तो थे। मगर नीचे उनका कोई परिचित आ गया था जिसके बाद वह सीधे नीचे चले गए हैं। अभी करीब आधा घंटा हो गया है मगर वापस नहीं लौटे, यहां पर कई एमरजेंसी मरीज भी हैं। इसके अलावा मुझे खुद यहां पर डेढ़ घंटे का समय हो गया है। मगर यहां कोई भी नहीं आया। इसके अलावा मौजूद अन्य मरीजों ने बताया कि हम यहां 8 बजे से आए हुए हैं।

भोपाल । पिछले दो दिनों में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से खेत व खलिहान में रखी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगह खरीदी केंद्रों पर उपार्जित गेहूं खुले में रखा हुआ था, उसे भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। वहीं, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों से कहा है कि वे जितनी भी उपज खरीदें, उसके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करें। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण इस महीने के अंत तक किया जा सकता है। प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। राजस्व विभाग के सर्वे में अब तक 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट जिले दे चुके हैं। पिछले दो दिन में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से खेत व खलिहानों में रखे गेहूं को नुकसान पहुंचा है। पूर्व कृषि संचालक जीएस कौशल का कहना है कि कटी फसल पर पानी पडऩे से दाने खेत में ही गिर जाते हैं। जो बाली पानी में दब जाती है, वह फूलकर खराब हो जाती है। ऐसे में किसान को नुकसान पहुंचना तय है। उधर, राजस्व और कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि फसल को पहुंची क्षति का आकलन किया जाए। पंचनामा बनाकर उसकी जानकारी ग्रामीणों को भी दी जाए। वहीं, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों से कहा है कि उपार्जन के साथ-साथ भंडारण की व्यवस्था करें ताकि उपज खराब न हो। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि जहां-जहां भी ओलावृष्टि या वर्षा से फसल प्रभावित हुई है, वहां सर्वे करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण भी जल्द अप्रैल-मई में ही किया जाएगा।

भोपाल ।  गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। इस सीजन में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे देखते हुए भेल नगर प्रशासन व सीआएसएफ फायर अमला भी अलर्ट हो गया है। आगजनी की घटना होने पर तत्काल फायर बिग्रेड अमला पहुंच जाता है और समय पर आग बुझाने का काम करता है। कुछ ऐसा ही नजारा भेल में देखने को मिला। दरअसल भेल के प्रशासनिक भवन में पांचवी मंजिल स्थित कार्यालय के एक कमरे में मंगलवार शाम करीब 4.15 पर खिड़की पर आग लग गई। आग एसी में शार्ट सर्किट के कारण लगी थी। कर्मचारियों ने इस घटना की सूचना तत्‍काल सीआइएसएफ के अग्निशमन दस्ते को दी। सूचना मिलते ही अग्‍निशमन दस्‍ता मौके पर पहुंचा और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। यदि समय पर अमला नहीं पहुंचता तो प्रशासनिक भवन में बड़ी आग लग जाती। इससे पहले भी गर्मियों में भेल में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन भेल के सीआइएसएफ के अमले के अलर्ट होने से तत्काल आग बुझाई गई हैं। भेल के प्रवक्ता विनोदानंद झा ने बताया कि गर्मी को देखते हुए सीआइएसएफ का फायर बिग्रेड अमला सर्तक है। आगजनी की घटना कारखाने में कहीं भी न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। आगजनी की घटनाओं के लेकर भेल प्रबंधन के निर्देश पर सीआइएसएफ अमला समय-समय पर माक ड्रिल भी करता है। गर्मी से पहले भेल ने आगजनी की निपटने के लिए कमर कस ली है। कारखाने के प्रशासनिक भवन से लेकर सभी नौ ब्लाक में आग बुझाने के प्रबंध किए गए हैं। अग्निश्मन यंत्र की जांच की गई है, जो जगह-जगह लगे हैं। इसके अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों को जरा भी आग लगने पर तत्काल सूचना देने के लिए आग्रह किया जा रहा है। अधिकारी व कर्मचारी भेल कारखाने व टाउनशिप में कहीं भी आग लगने पर तुरंत फायर अमले को सूचना देते हैं। भेल के फायर अमले में तैनात जवान शहर के अलग-अलग इलाकों में लगने वाली आग बुझाने में भी नगर निगम प्रशासन की मदद करते हैं।

भोपाल ।  पिछले दिनों एक करोड़ रुपये की फिरौती न देने पर बम से उड़ाने की धमकी मिलने को लेकर सुर्खियों में रहे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार उनके सुर्खियों में रहने का सबब बना है एक फोटो, जिसमें वह भोपाल सेंट्रल जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनका यह फोटो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद लोग इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आठ अप्रैल को भोपाल सेंट्रल जेल में प्रवचन करने पहुंचे थे। जेल अधीक्षक राकेश भांगरे उन्‍हें अपना गुरु मानते हैं और उन्‍हीं के आग्रह पर अनिरुद्धाचार्य इंदौर से आकर वहां पहुंचे थे। यहां पर बंदियों के अलावा जेल के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी उनके प्रवचन सुने। बताया जाता है कि इसके उपरांत जेल अधीक्षक के आग्रह पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य उनके कक्ष में भी गए। वहां पहुंचकर वह जेल अधीक्षक के निवेदन पर उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इसी दौरान किसी ने उनकी यह तस्‍वीर ली, जो अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। अब लोग उनके इस कृत्‍य को शासकीय नियमों के विरुद्ध बताते हुए तरह-तरह की चचाएं कर रहे हैं। दरअसल किसी शासकीय अधिकारी की कुर्सी पर उसके अलावा विभागीय या अन्‍य विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारी ही बैठ सकता है।

भोपाल ।   प्रदेश के गृहमंत्री और दतिया से भाजपा विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी और अगली तारीख 12 अप्रैल यानी आज की तारीख अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई थी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में फैसला सुना सकता है। गौरतलब है कि गृहमंत्री डा. नरोत्‍तम के खिलाफ पेड न्‍यूज के इस मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम ने मप्र हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था। दरअसल दतिया विधानसभा सीट पर नरोत्तम के प्रबल प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामला 2008 के विधानसभा चुनावों से संबंधित है। उन्‍होंने नरोत्‍तम पर पेड न्यूज प्रकाशित करवाने का आरोप लगाया था। उनकी इस शिकायत को सही मानते हुए वर्ष 2017 में चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर कहा था कि मिश्रा तीन साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि, मिश्रा ने इसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामला राजनीतिक था और दबाव बन सकता था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। वहां से फैसला मिश्रा के पक्ष में नहीं आया। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

नहीं चलेगी प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी जानकारी छुपाई तो मान्यता खतरे में एफिलिएशन के लिए कॉलेजों को देना होगी सही जानकारी, यूनिवर्सिटी की टीम करेगी औचक नरीक्षण भोपाल । उच्च शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है यूनिवर्सिटियों को सख्त हिदायत दी है कि कॉलेजों में मान्यता और सम्बद्धता की प्रक्रिया को मई तक पूरा कर लिया जाए ताकि ऑनलाइन एडमिशन के समय और एडमिशन के बाद छात्रों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस बार उच्च शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश के बाद निजी कॉलेजों में अलग-अलग टीम बनाकर औचक निरीक्षण के लिए तैयारी कर ली है।  यूनिवर्सिटी की टीम कॉलेजों में जाकर देखेगी कि वहां पर कोर्स व छात्रों की संख्या के अनुसार क्लास रूम, शिक्षकों की संख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्यूटर सिस्टम खेल के मैदान कोड 28 के अनुसार दी गई जानकारियां ठीक से है या नहीं, जहां पर कमी मिलेगी उसकी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। शपथ पत्र पर इस बार नहीं चलेगा काम पुराने कॉलेजों की सम्बद्धता के लिए यूनिवर्सिटी में निजी कॉलेज शपथ पत्र देकर रिन्यूवल को आगे बढ़ा लेते थे, लेकिन इस  बार कॉलेज में जानकारी छुपाई और यूनिवर्सिटी का औचक निरीक्षण करने वाला दल पहुंचा तो कॉलेज संचालक परेशानी में आ सकते हैं, वहीं शपथ पत्र पर मंजूरी इस बार यूनिवर्सिटी लेने के मूड में नहीं दिख रही। तीन दर्जन कॉलेजों की सूची तैयार यूनिवर्सिटी प्रबंधन के पास 36 से 40 ऐसे कॉलेजों की सूची तैयार की गई है जो छात्रों को प्रवेश तो दे देते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर शर्तों के अनुसार नहीं होता, कॉलेज ऐसे भी हैं जो शहर में अपना दफ्तर खोलते हैं और 15,20,25 किलोमीटर दूर कॉलेज की बिल्डिंग दर्शाते हैं। नवीन मान्यता और संबद्धता जारी करने से पहले इस बार इन कॉलेजों की जांच तो होगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावी साल में हारी हुई सीटों पर वॉर छिड़ गया है। दरअसल, कांग्रेस ने दिग्गज नेता तो वहीं भाजपा ने संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने मैदानी व्यूह रचना तैयार की है। हारी हुई सीटों पर मोर्चा और विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ पदाधिकारी भी मैदान में नजर आएंगे। हारी हुई सीटों पर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजातियों, किसान मोर्चा को ज़्यादा काम करने की नसीहत दी गई है। मोर्चा संपर्क अभियान चलाकर सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देने में जुट गए हैं। आगामी तीन माह में इन सीटों को लेकर काम होगा, संगठन के कार्यक्रम होंगे। वहीं कांग्रेस ने हारी हुई सीटों पर दिग्गजों को उतारा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक हारी हुई सीटों का दौरा कर रहे हैं। दिग्विजय ने मंडल सेक्टर की बैठक मोर्चा प्रकोष्ठों पर फ़ोकस किया है। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर कमलनाथ जनसभा और कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा के गढ़ों में कार्यकर्ताओं को जोश भरने और जगाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने तैयार की रणनीति कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने खुद बैठकर हारी हुई सीटों की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस के नए प्लान को लेकर पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि रणनीति के तहत उन सीटों पर हमारा ज्यादा फोकस है। जहां पर लगातार हम लोग दो चार बार से नहीं जीत पाये है, वहां की क्या कुछ कमी है, संगठन की क्या स्थिति है, यही स्थिति का एनालिसिस कमलनाथ लंबे समय से कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट सेक्टर मंडल और संगठन की इकाई है जो कडिय़ां है, फिलहाल हमारा सबसे मेन फोकस संगठन है। विशेष रूप से जहां पर हमारी स्थिति कमजोर है। इस रणनीति के तहत कमजोर सीटों के तहत हम फोकस कर रहे हैं। दिग्विजय जहां जाएंगे बीजेपी को होगा फायदा कांग्रेस की नई रणनीति और हारी हुई सीटों पर फोकस को लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि दिग्विजय सिंह जहां जाएंगे बीजेपी को फायदा होगा। जाहिर सी बात है ऐसी सीटों पर भाजपा फोकस कर रही है, लेकिन फोकस करने का तरीका कांग्रेस से भाजपा का काफी अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने हर कार्यकर्ता को कौन किस काम का कार्यकर्ता है उसको लगाया है, लेकिन कांग्रेस ने किसको लगाया है, जिनको मिस्टर बंटाधार के रूप में महिमामंडित किया गया। जिन्होंने स्वयं वीडियो जारी करके कहा मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। सिर्फ बुंदेलखंड क्यों हमारी कामना और अच्छा है वो 230 सीटों तक जाए, जो कमलनाथ भावी अवश्यंभावी निष्प्रभावी सपना है वो पूरा हो ही जाए।

राजगढ़ जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 52 पर अक्सर गंभीर सड़क हादसे देखने को मिलते है,जिनमें लोग कई काल के गाल में समा जाते हैं। मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मंगलवार की शाम तेज़ गति से आ रहे एक कंटेनर ने बाइक पर सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सारंगपुर से शाजापुर व शाजापुर से इंदौर रेफर किया गया है। मृतक का नाम सूरज है, जबकि घायल का राहुल निवासी धनोरा बताया जा रहा है।

छतरपुर में निजी स्कूल संचालकों को ड्रेस और पुस्तकों को स्कूल से बेचने या कहीं और से बिकवाने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इसके के माध्यम से वह अभिभावकों से मोटी रकम वसूल करते हैं। जिसकी लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। कलेक्टर संदीप जीआर ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी निजी विद्यालय संचालकों और प्राचार्यों को हिदायत दी है कि वे अपनी पुस्तकें और अपनी ड्रेस अभिभावकों पर थोपने से बचें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। किसी भी एक या चिन्हित दुकान से पुस्तक और ड्रेस खरीदने के लिए भी कलेक्टर ने सचेत किया है। कलेक्टर ने बताया कि स्कूल संचालक, प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व ही अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे एवं विद्यालयीन सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा करेंगे। मान्यता नियमों के अंतर्गत स्कूल की स्वयं की बेवसाइट होना अनिवार्य होगा। स्कूल के प्राचार्य, संचालक पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्कूल संचालक प्राचार्य विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय करने हेतु बाध्य नही करेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 जून तक कम कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रथम 30 दिवस की अवधि एक अप्रैल से 30 अप्रैल का उपयोग विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन व्यवहारिक ज्ञान व मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षण में किया जायेगा।