क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो अपनी वित्तीय साधनों के लाभ को पाने के लिए इसकी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि, क्रेडिट कार्ड को स्विच करन से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। खर्चों का मूल्यांकन करें अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने से पहले आपको से जरूर चेक करना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा किस चीज पर खर्च करते हैं। आपको अपने जरूरतों का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आप को ऐसा लगता है कि अभी क्रेडिट कार्ड में किसी भी सीमा या कमी है तो आप अपग्रेड करवाते समय उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो ऐसे में आप एक क्रेडिट कार्ड चाहते हैं जिसमें ट्रैवल रिवॉर्ड, यात्रा बीमा, या हवाई अड्डे के लाउंज की सुविधा शामिल हो। वहीं अगर आप शॉपिंग पर ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको वांरटी प्रोटेक्शन और परचेज प्रोटेक्शन फायदेमंद हो सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार क्रेडिट कार्ड में सुविधाओं और लाभों को बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकते हैं। एन्यूएल फीस और बाकी चार्ज पर ध्यान रखें क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करते समय आपको सालाना कटने वाले शुल्क और भी चार्जिस की समीक्षा करनी चाहिए। कुछ अपग्रेड किए गए कार्डों पर आपके वर्तमान कार्ड की तुलना में ज्यादा एनुएल शुल्क लगता है। इसी के साथ वो आपको ज्यादा रिवॉर्ड भी देते हैं, जिससे आप लागत की भरपाई कर सकते हैं। आपको ऐसे में तुलना करना चाहिए कि आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो शुल्क से ज्यादा तो नहीं। अपने खर्च करने के पैटर्न पर आपको ध्यान देना चाहिए। रिवॉर्ड और बेनिफिट के बारे में समझे क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करते समय आपको इस का जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपको कब-कब रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा आपको कौन-सा बेनिफिट मिल रहा है। आप इसके लिए बाकी कार्ड से भी तुलना कर सकते हैं। आपको कार्ड की सीमा पर भी ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि आप सबसे ज्यादा पैसे रेसट्रो के खाने पर खर्च करते हैं तो आप अपने कार्ड पर जरूर चाहेंगे कि आपको इससे जुड़ी बेनिफिट या फिर रिवॉर्ड मिले। ऑफर और प्रमोशन पर नजर रखें अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करते समय आपको उस समय चल रहे ऑफर या प्रमोशन पर नज़र रखना चाहिए। कुछ कार्ड जारीकर्ता लिमिटिड समय के लिए साइन-अप बोनस,ब्याज दरें या शुल्क छूट जैसे ऑफर निकालते हैं। इस तरह के ऑफर आपके कार्ड को अपग्रेड करते समय अतिरिक्त मूल्य देने में मदद कर सकते हैं।हालाँकि, आपको इन ऑफर या प्रमोशन के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें दी गई छोटी से छोटी जानकारी पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कंपनी की समीक्षा करें नए क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने से पहले आपको कंपनी पर शोध करना चाहिए। आपको कंपनी की समीक्षाओं को पढ़ना चाहिए। आपको अन्य कार्डधारकों से भी उनके अनुभवों के बारे में जान लेना चाहिए। आप उनसे राय भी ले सकते हैं।आपको अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने से कई फायदे हो सकते हैं। आपको अपग्रेड करते समय सावधानीबरतनी चाहिए।आपको अपग्रेड किए गए कार्ड की सुविधाओं और लाभों पर गहन शोध करना चाहिए।

तेल वितरण कंपनियों की ओर से मंगलवार को पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट कर दिए हैं। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल-डीजल के कीमतें एक साल से अधिक समय से स्थिर बनी हुई हैं। इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड हल्की बढ़त के साथ 78.03 डॉलर प्रति बैरल पर है, जबकि डब्लूटीआई क्रूड 73.40 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है। पिछले दिनों ओपेक की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने के बाद कीमतों में उछाल देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल-डीजल की कीमतें दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नोएडा में पेट्रोल 96.92 रुपये और डीजल 90.08 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम में पेट्रोल 96.79 रुपये और डीजल 89.66 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर भुवनेश्वर में पेट्रोल 103.63 रुपये और डीजल 95.18 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर लखनऊ में पेट्रोल 96.48 रुपये और डीजल 89.67 रुपये प्रति लीटर पटना में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.36 रुपये प्रति लीटर प्रति दिन सुबह 6 बजे जारी किए जाते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम सरकारी तेल कंपनियों की ओर से प्रति दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए जाते हैं। इसमें कच्चे तेल की कीमत, डीलर कमीशन, ढुलाई की लागत और केंद्र एवं राज्य सरकारों की ओर से लिए जाने वाले टैक्स को शामिल किया जाता है।

गुड्स और सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 50 वीं बैठक मंगलवार (11, जुलाई) को हो सकती है। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, यूटिलिटी व्हीकल और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियम को कड़ा करने पर फैसला हो सकता है। ये जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इसमें कई राज्यों के मंत्री शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स मंत्रियों के समूह की ओर से ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो को लेकर टैक्स पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। मंत्रियों के समूह द्वारा इस बात सहमति बनी थी कि इन तीनों मदों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाना चाहिए। बिना तले नमकीनों पर टैक्स इस मीटिंग में बड़े बिना तले नमकीनों जैसे पापड़ और कचरी पर टैक्स को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। मौजूदा समय में इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। जिसको जीएसटी से पूरी तरह छूट दी जा सकती है या फिर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया जा सकता है। मल्टीप्लेक्स में फूड और बेवरेज पर टैक्स की दर जीएसटी काउंसिल की बैठक में मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले फूड और बेवरेज पर टैक्स को लेकर और स्पष्टता मिल सकती है। मौजूदा समय में 100 रुपये से नीचे के टिकट पर 12 प्रतिशत और उससे ऊपर के टिकट पर 18 प्रतिशत का टैक्स लिया जाता है। आईटीसी क्लेम जीएसटी कानून के तहत एक नया नियम आ सकता है। इसमें अधिक आईटीसी क्लेम करने पर व्यापारी को उसके कारण के बारे में जानकारी देनी होगी। इस पर 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है। MUVs पर टैक्स MUVs पर टैक्स को लेकर 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्पष्टता मिल सकती है। केंद्र और राज्य के टैक्स ऑफिसर्स को मिलाकर बनाई गई फिटमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी। चार मीटर से लंबी, 1500 सीसी से अधिक क्षमता और 170 एमएम से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस देने वाली एमयूवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 22 प्रतिशत सेस लेने की सिफारिश की थी। GoM के संयोजक की नियुक्ति इस बैठक में दर युक्तिकरण पर GoM के संयोजक की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है। कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद से उक्त जीओएम के संयोजक का पद खाली पड़ा हुआ है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सात सदस्यीय जीओएम के संयोजक थे।

सरकार वर्ष 2030 तक जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी को 50 फीसद तक ले जाने की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी 30 फीसद है। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई प्रयास शुरू किए हैं।इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी सेक्टर की सप्लाई चेन में एमएसएमई को शामिल करने, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमियों को सरकारी जेम पोर्टल पर बिक्री की सुविधा देने व एमएसएमई की समस्याओं को फौरी तौर पर निपटाने के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉंच करने जैसे कदम शामिल हैं।दूसरी तरफ, एमएसएमई निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी बैंकों को उन्हें सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में गत बुधवार को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 21 बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एमएसएमई को सस्ती दरों पर लोन आश्वस्त करने के लिए बैठक की गई। 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा पोर्टल एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से विकसित उद्यम पोर्टल पर अब तक दो करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि देश में छह करोड़ से अधिक एमएसएमई है। एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से दो दिन पहले नवीनतम तकनीकी फीचर्स से लैस चैंपियन 2.0 पोर्टल लाॉंच किया गया है, जहां उद्यमियों की शिकायतों को तय समय में दूर करने की कोशिश की जाएगी।यह पोर्टल 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा। जीडीपी में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी सेक्टर में भी एमसएमई को आगे लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय के प्रयास से नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया चेन्नई व हैदराबाद में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना करेंगे।

इनकम टैक्स जमा करने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने या शेयरों में निवेश करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। अगर इसमें कोई भी गलती हो जाए तो आपका काम अटक सकता है। ऐसे में इस आपको हमेशा अपने पैन में जानकारी को अपडेट और सही रखना चाहिए। हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि कैसे आप अपने पैन को अपडेट कर सकते हैं। Pan Card को कैसे करें अपडेट? पैन कार्ड में जानकारी अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले NSDL PAN की या UTIITSL PAN की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको जानकारी अपडेट करने के लिए आवेदन करना होगा। पैन पर जानकारी अपडेट करने में 15 से 30 दिनों का समय लगता है। Pan Card को अपडेट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस NSDL PAN की आधिकारिक वेबसाइटइ  https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pan.utiitsl.com/PAN/csf.html पर जाना होगा। इसके बाद आपको चेंज/ करेक्शन पैन डेटा के लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर आपको एप्लीकेशन टाइप के विकल्प में जाकर मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार/ पैन कार्ड का रिप्रिंट (मौजूदा पैन डेटा में कोई बदलाव नहीं) का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आपको सही कैटेगरी का चुनाव करना होगा। फिर पैन नंबर दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको उन सभी जानकारियों को अपडेट करना होगा, जिन्हें आप सही करना चाहते हैं। इसके बाद प्रूफ के दस्तावेज अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रेक कर सकते हैं। पैन अपडेट करने के लिए जरूरी दस्तावेज पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर आईडी बिजली बिल पासपोर्ट बैंक स्टेटमेंट ड्राइविंग लाइसेंस

वाहनों का इश्योरेंस कराना आज के समय अनिवार्य हो गया है। इश्योरेंस आपके वाहन के एक्सीटेंड या चोरी होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में अगर आपका मोटर इश्योरेंस एक्पायर हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं होगी, इसका मतलब है कि आपको नुकसान की भरपाई खुद से करनी होगी। थर्ड पार्टी इश्योरेंस जरूरी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के मुताबिक, हर वाहन चालक के पास थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। अगर कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं लेता है तो उस पर 2000 से लेकर 4000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल हो सकती है। कैसे अपनी एक्सपायर पॉलिसी को रिन्यू कराएं? अगर आपके वाहन का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो सबसे आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा और वहां पर ग्रेस पीरियड आदि के बारे में जानकारी लेनी होगी। आप ऑनलाइन या फिर कॉल करके भी इस बात की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी को एक्सपायर हुए लंबा समय हो गया है तो इश्योरेंस कंपनी आपके वाहन का दोबारा से इंस्पेक्शन कर सकती है। इसके अलावा सेल्फ-इंस्पेक्शन के लिए भी कंपनी आपको कह सकती है। इस स्थिति में आपको खुद फोटो और विडियो बनाकर कंपनी को देने होंगे। अगर पॉलिसी को एक्सपायर हुए 90 दिनों से कम का समय हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नो क्लेम बोनस का भी लाभ दे सकती है। इससे इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाता है। मोटर इंश्योरेंस कराने के लिए जरूरी दस्तावेज मोटर इंश्योरेंस कराने के लिए आपको कई सारे जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट, एक्सपाइर्ड पॉलिसी, पीयूसी आदि प्रमुख हैं।

भारत में ज्यादातर लोग एडवांस में ट्रेन टिकट बुक कराना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार प्लान बदलने के कारण अचानक ट्रेन टिकट को रद्द करना पड़ता है। इस कारण से रेलवे की ओर से यात्रियों से टिकट कैंसिलेशन चार्जेज लिया जाता है। ये एसी फर्स्ट क्लास, एसी चेयरकार और सेकंड क्लास के साथ सभी श्रेणियों पर लगता है। रेलवे में टिकट रिफंड के क्या हैं नियम? 1. अगर आप ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले टिकट रद्द कराते हैं। एसी फर्स्ट/ एक्जीक्यूटिव क्लास की टिकट पर 240 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। एसी 2 टियर की टिकट पर 200 रुपये का कैंसिलेशन चार्जेज लगेगा। एसी 3 टियर पर और एसी 3 इकोनॉमी पर 180 कटेंगे। सेकंड क्लास का टिकट रद्द करने पर 60 रुपये का चार्ज लगेगा। 2. अगर आप ट्रेन के निकलने से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक की टिकट रद्द कराते हैं तो कुल किराए का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज के रूप में कटेगा। 3. अगर कोई ट्रेन के निकलने से 12 घंटे से लेकर 4 घंटे तक पर टिकट रद्द करता है तो कुल किराए का 50 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज के रूप में कटेगा। 4. इसके अलावा आरएसी और वेटिंग लिस्ट की टिकट को ट्रेन निकलने से आधा घंटे पहले रद्द करने पर आपको पूरा रिफंड मिलेगा। हालांकि, प्रति व्यक्ति क्लर्केज चार्ज काटा जाएगा। ट्रेन लेट पर भी मिलता है रिफंड रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से अधिक समय तक लेट हो जाती है और इस कारण से आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद फाइल करना होगा। इसे टीडीआर भी कहा जाता है।

भारतीय शेयर बाजार में आज सबका फोकस साइंट डीएलएम के आईपीओ पर रहेगा। ये साइंट की सहायक कंपनी है। इस साल कंपनी ने 51 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। साइंट डीएलएम आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। इस कंपनी के आईपीओ में रिटल इंवेस्टर ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। उनको लिए इश्यू का आरक्षित हिस्सा 52.17 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसके बाद आज 265 रुपये की कीमत से शेयर जारी किये गए हैं। आज बाजार में इस कंपनी के शेयर 401 रुपये की कीमत से आए हैं। इसका मतलब कि आज जब इस कंपनी के शेयर को बाजार नमें लिस्ट किया गया था तब इसके शेयर 401 रुपये के थे। ऐसे में निवेशकों को 51 फीसदी का मुनाफा मिला है। अभी भी कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने एंप्लॉयूज को 15 रुपये के डिस्काउंट पर शेयर दिया है। इससे वो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर बीएसई पर 413.20 के भाव पर थे। इस भाव से आईपीओ के निवेशकों को 56 फीसदी तक मुनाफा मिला है। रिटेल इंवेस्टर ने करा सबसे ज्यादा निवेश कंपनी ने अपना आईपीओ 27 जून-30 जून के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को रिटेल निवेशक ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। खुदरा निवेशक का आरक्षित 52.17 गुना सब्स्क्राइब हुआ है। इस आईपीओ में क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स का हिस्सा 95.87 गुना और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स का हिस्सा 47.75 गुना है। अगर ओवरऑल इश्यू को देखा जाए तो ये 71.35 गुना है। आईपीओ का उद्देश्य कंपनी इस आईपीओ के जरिये अपने 291 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इसी के साथ 43.57 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग में देगी। कंपनी अपना कर्ज उतारने के लिए 160,9 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करेगी। इसी के साथ वो आम कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी।

आज से एक नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो गया है। पहले दिन ही बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया में 6 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। आज सुबह रुपया 82.55 पर शुरुआती कारोबार में बना हुआ है। इसी के साथ अमेरिकी डॉलर में भी मजबूती बरकरार है। भारतीय शेयर मार्केट के दोनों सूचकांक गरे निशान पर खुले हैं। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा पर, घरेलू इकाई डॉलर के मुकाबले 82.65 पर खुली और फिर 82.55 पर पहुंच गई, जो पिछले बंद के मुकाबले 6 पैसे की बढ़त दर्शाता है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.61 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि निरंतर विदेशी फंड की वजह से रुपया सकारात्मक रुख पर कारोबार कर रहा है। डॉलर में मजबूती बरकरार अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 102.45 पर कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स दुनिया की छह करेंसी के खिलाफ अमेरिकी मुद्रा की मजबूती को दर्शाता है। कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.65 प्रतिशत बढ़कर 77.96 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि 30 जून को खत्म होने वाला हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.853 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 595.051 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारतीय शेयर बाजार का हाल खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 149.62 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 65,430.07 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 59.50 अंक या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 19,391.30 पर कारोबार कर रहा है। एफआईआई की ओर से शुक्रवार के कारोबारी सत्र में 790.40 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई थी।

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट कर दिए गए हैं। आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। सभी बड़े शहरों में दाम जस के तस बने हुए हैं। कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और 75 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चल रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 78.38 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड की कीमत 73.72 डॉलर प्रति बैरल थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल की कीमतें दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 92.76 रुपये है। मुंबई में एक लीटर पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 102.74 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.33 रुपये है। अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम नोएडा में पेट्रोल 96.59 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर है। बेंगलुरु में पेट्रोल 101.99 रुपये और डीजल 87.94 रुपये प्रति लीटर है। गुरुग्राम में एक लीटर पेट्रोल 97.10 रुपये और डीजल 89.66 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। जयपुर में पेट्रोल 109.10 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.28 रुपये में बिक रहा है। पटना में एक लीटर पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.36 रुपये में मिल रहा है। कैसे चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के भाव? SMS के जरिए आप आसानी से अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए आपको 92249 92249 पर RSP डीलर कोड लिखकर एसएमएस करना होगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल वन ऐप से भी नजदीकी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल के दाम पता कर सकते हैं।

सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ओर से नया ऐप थ्रेड लॉन्च किए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क कह रहे है कि ये ऐप उनके सोशल मीडिया ऐप ही नकल करके बना गया है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर दोनों कारोबारियों के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिस पर ढेरों मीम बन रहे हैं। वहीं, भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल ही वर्तमान मुद्दों पर ऐड जारी करती रहती है। इस मुद्दे पर अमूल की ओर से एक कार्टून शेयर किया गया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। Twitter-Threads विवाद पर अमूल ने शेयर किया कार्टून Twitter-Threads विवाद पर अमूल की ओर से जारी किए गए ग्राफिक में मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क के सांकेतिक ग्राफिक को एक बॉक्सिंग रिंग में दिखाया हुआ है, जिसमें वे दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए हैं। साथ ही इसमें लिखा हुआ "Elon-e-Jung!"। इस ग्राफिक के निचले लिखा हुआ है "Amul - The Mark of taste"। ये पूरा ग्राफिक ब्लू में दर्शाया गया है, जिसमें ट्विटर के लोगो में दिखने वाली चिड़िया भी है। क्या है मस्क और जुकरबर्ग के बीच का विवाद जुकरबर्ग की कंपनी मेटा की ओर से थ्रेड ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे ट्विटर के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। मस्क ने आरोप लगाया है कि जुकरबर्ग ने उन कर्मचारियों को नौकरी देने के बाद थ्रेड ऐप लॉन्च किया है, जिन्हें उनकी कंपनी ने पिछले साल छंटनी के दौरान निकाला था। मस्क का कहना है कि इनमें से कुछ कर्मचारियों के पास अभी भी ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट और गोपनीय जानकारी है। इस कारण मस्क और जुकरबर्ग के बीच विवाद छिड़ा हुआ है।

चीनी सरकार की ओर से फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी कंपनी एंट ग्रुप पर 98.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगा दिया है। ये जुर्माना एंट और उसकी सब्सिडयरी कंपनियों पर लगाया गया है। साथ कंपनी को अपने क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म Xianghubao को बंद करने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद एंट ग्रुप की ओर से कहा गया कि 2020 से वे लगातार अपने कारोबार में सुधार कर रहे हैं और पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ सभी नियमों का पालन करेगा। अन्य कंपनियों पर भी लगा चुका है जुर्माना चीनी अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि अब वे टेक कंपनियों पर कंट्रोल में छूट देने की तैयारी कर रहे हैं। 2020 में चीन सरकार द्वारा एंट ग्रुप का कार्रवाई शुरु की गई थी, जिसमें इसकी सहयोगी कंपनी अलीबाबा पर 2.8 अरब डॉलर की एंटी ट्रस्ट पेनल्टी लगाई गई है। दीदी, जो कि एक राइड हैंडलिंग ऐप है। उस पर भी 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना लग चुका है। एंट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंसियल टेक कंपनी है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। चीनी रेगुलेटर की ओर से नवंबर 2020 में एंट के आईपीओ को रोक दिया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, जो कि हांगकांग और शंघाई के बाजारों से करीब 34 अरब डॉलर निवेशकों से जुटाने वाला था। सरकार की आलोचना पर हुई थी कार्रवाई एंट ग्रुप के संस्थापक जैक मा ने 2020 में चीनी नियामकों की आलोचना की थी। इसके बाद से उनकी कंपनियों पर लगातार चीन सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इस बयान के बाद जैक मा काफी समय तक गायब रहे थे और इससे पहले भी कई बार चीनी सरकार की आलोचना करने के कारण कारोबारी गायब हुए थे।

सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) को पीएमएलए एक्ट में शामिल कर दिया है। इस एक्ट का पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) है। इसके लिए बीते जिन देर रात को वित्त मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है सरकार ने जीएसटी कलेक्शन के लिए इस एक्ट का उपयोग किया जाएगा। इससे टैक्स चोरी करने वाले और डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करने वालों पर लगाम लगाई जा सकती है। इस एक्ट में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि शामिल किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि फर्जी बिलिंग के जरिये होने वाले टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। छोटे व्यापारियों को मिलेगा सॉफ्टवेयर छोटे व्यापारियों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क की जानकारियों को अब पीएमएलए की धारा 66 (1) (iii) के तहत दी जाएगी। अब छोटे व्यापारियों को अपने अकाउंट रखने के लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए अब वो अपना मंथली रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्या काम करती है? यह एक मजबूत नेटवर्क है। इसे सरकार जीएसटी कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सभी केंद्र और राज्य सरकारों, करदाता और बाकी स्टेकहोल्डर्स को एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस देता है।   गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्या काम करती है? ये लोगों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा देती है। इसके जरिये सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी को रिटर्न फॉरवर्ड किया जाता है। इससे आईजीएसटी का केल्क्यूलेशन और सेटलमेंट किया जाता है। टैक्स की पेमेंट और बैंकिंग के नेटवर्क को मैच किया जाता है। इसके साथ ही इसके जरिये एमआईसी रिपोर्ट भी दी जाती है। टैक्सपेयर्स की प्रोफाइल का एनालिसिस भी इसके जरिये किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? इसे आम भाषा में समझें तो ये जीएसटी नंबर के द्वारा पैसे की हेरफेर को ठिकाने में लगाया के लिए ये कानून काम करती है। ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया जाता है। ये कानून 2005 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत एडी आरोपी को गिरफ्तार करके उसके संपत्तियों को जब्त कर दिया जाता है। इसमें जांच के बाद ही कोर्ट द्वारा कोई फैसला लिया जाता है।

अगर आप भी ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो ये मौका अब खत्म होने वाला है। आपके पास सिर्फ दो दिन का समय बचा है। सरकार ने इसके लिए 1 जुलाई 2023 की आखिरी डेट तय की है। इसका मतलब है कि मंगलवार तक ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले इसकी डेडलाइन को दो बार बढ़ा दिया गया था। अब इसकी डेट को बढ़ाने का संभावना कम है। अगर आप भी इसमें आवेदन देना चाहते हैं तो ये आपके पास अभी भी मौका है। ईपीएफओ की गाइडलाइंस ईपीएफओ ने इस साल ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत ईपीएफओ के उम्मीदवार अब ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक मैक्सिमम 15000 रुपये की सैलरी पर 8.33 फीसदी तक का पेंशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको बेसिक सैलरी पर भी 8.33 फीसदी तक का पेंशन मिल सकता है। कर्मचारी और कंपनी एक साथ ही साइन अप करके इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं अप्लाई? आपको ईपीएफओ के ऑफिस जाकर इसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपने और नियोक्ता ने 5,000 रुपये और 6,500 रुपये ये ज्यादा वेतन के लिए योगदान दिया था। वो कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले से ही इसेक मेंबर है तो वो भी हाई पेंशन के लिए आवेदन दे सकते हैं।   इन दस्तावेज की होगी जरूरत आपको आवेदन करते वक्त कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको यूएएन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ईपीएफ अकाउंट में वेतन सीमा से ऊपर किए गए भुगतान का प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदक को ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। इसके लिए आवेदक की सैलरी बेसिक सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।  

सरकार की ओर से टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजारमन को इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर ऑथोरिटी (IFSCA) का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वे इंजेती श्रीनिवास की जगह लेंगे, जो कि IFSCA को पहले चेयरपर्सन थे। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राजारमन को तीन साल के लिए या 65 वर्ष तक की आयु या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले आए उस समय तक के लिए नियुक्त किया गया है। क्या है IFSCA? आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। मौजूदा समय में गिफ्ट आईएफएससी भारत में पहला इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर है आईएफएससीए की स्थापना अप्रैल 2020 में इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर ऑथोरिटी एक्ट 2019 के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित है। IFSCA की स्थापना से पहले आरबीआई, सेबी, एफआरडीए और आईआरडीए जैसी संस्थाएं ही इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर में विनियमन का कार्य देखती थीं। IFSCA का उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक संपर्क विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही इसे इंटरनेशनल फाइनेंसियल प्लेटफॉर्म के लिए रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था को सेवा देने के लिए भी बनाया गया है। क्या है गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित की एक प्लान किया हुआ बिजनेस शहर है। इसे 886 एकड़ जगह पर बनाया गया है। यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच बसा हुआ है। इसका पूरा नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। इसे सरकार लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, सिंगापुर और दुबई के फाइनेंसियल सेंटर के रूप में विकसित कर रही है। इसके जरिए सरकार की कोशिश भारत को इंटरनेशनल फाइनेंसियल हब के रूप में विकसित करने की है।