भारत रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि रोजाना जमा हो रहे दो हजार के के नोट का डेटा मेंटेन करें। आरबीआई की ओर से 22 मई को इससे संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि नियमों के तहत जितने चाहे उतने नोट बदले जा सकते हैं। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि बाजार में दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों की कमी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान किया जा रहा था। नोट बदलने के लिए चार महीने का वक्त दिया जााएगा। दास ने कहा कि दो हजार रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि दो हजार रुपये के नोट बदलने की पूरी तैयारी की गई है। 23 मई से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक होगी। दास ने कहा, हम नोट बदलने में आने वाली मुश्किलों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं।  भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किया गया सर्कुलर  आरबीआई गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि वे नोटों की अदला-बदली करने के लिए कतई परेशान ना हों। किसी भी अफरातफरी से बचें। इस बीच वे 2000 रुपये के नोट के साथ 30 सितंबर तक खरीदारी भी कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 के नोटों की छपाई बंद हो चुकी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 4 महीने का समय दिया गया है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इसलिए आप आराम से बैंक जाए और 2000 रुपए के नोट बदलें। चिंता करने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है

Petrol Diesel Price : तेल कंपनियों ने आज के पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

नई दिल्ली : हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत हुई। इस दौरान सेंसेक्स लगभग 150  अंकों की गिरावट के साथ खुला। हालांकि गिरावट के बाद बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी दिखी और सेंसेक्स हरे निशान पर लौट आया। फिलहाल सेंसेक्स 120.52 (0.20%) की बढ़त के साथ 61,850.20 अंकों के लेवल पर कारेाबार कर रहा है।

देश में आम जनता को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, काफी वक्त से तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है और एक बार फिर से तेल की कीमतों में कमी आई है. विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को खाद्य तेल तिलहन कीमतों में गिरावट का रुख रहा. गिरावट के कारण सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तेल तथा बिनौला तेल की कीमतें हानि दर्शाती बंद हुई. बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज देर रात को मंदा रहा. शिकागो एक्सचेंज कल शाम को तेज रहने के बाद रात 1.3 प्रतिशत टूट गया था. कीमतों में गिरावट सूत्रों ने कहा कि इस बार ब्राजील और अमेरिका में सोयाबीन की भारी बिजाई बेहतर मात्रा में हुई है. इसके उत्पादन के आने के बाद तेल तिलहन कीमतों पर दवाब लंबे समय तक बने रहने की संभावना है और तेल मिलों की हालत और खराब हो सकती है. इसी कारण से सोयाबीन दाना और सोयाबीन डीआयल्ड केक (डीओसी) के दाम टूट गये थे. लिवाल की स्थिति इतनी बुरी है कि महाराष्ट्र के सोयाबीन किसान मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बिक्री कर रहे हैं. इन्हीं कारणों से सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों में गिरावट है. इन्हें कर सकता है प्रभावित सूत्रों ने कहा कि चीन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (कैपको) का कांडला पोर्ट पर संयंत्र है जो तयशुदा शुल्क (फिक्स्ड ड्यूटी) पर 30 जून तक थोक में नंबर एक गुणवत्ता वाला रिफाइंड सोयाबीन तेल 82 रुपये लीटर पर बेच रही है. यानी अब सरकार आयात शुल्क बढ़ा भी दे तो ग्राहकों को इसी 82 रुपये के भाव खाद्यतेल मिलेगा. विदेशों में खाद्य तेल तिलहन के बाजार टूट रहे हैं. कोई लिवाल कितनी भी मात्रा में यहां से थोक में खाद्यतेल खरीद कर सकते हैं. देश की कंपनियां के एमआरपी अधिक होने से लिवाल इस बहुराष्ट्रीय कंपनी से तेल खरीद रहे हैं. यह देशी तेल तिलहन बाजार की धारणा को तो खराब करेगा ही, देशी तेल मिलो, विशेषकर देश के सरसों, बिनौला, सूरजमुखी और सोयाबीन किसानों को गंभीर रुप से प्रभावित कर सकता है. तेल तिलहन उद्योग सूत्रों ने कहा कि देश में दूध सहित कई अन्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ी है लेकिन सबसे अधिक शोर तेल तिलहन की महंगाई पर ही होता है जबकि प्रति व्यक्ति खपत, दूध के मुकाबले खाद्यतेल की काफी कम है. सूत्रों ने कहा कि साल भर पहले मई में सूरजमुखी तेल का दाम 2,500 डॉलर प्रति टन हुआ करता था और मौजूदा समय में भाव 940 डॉलर प्रति टन है. इससे देशी तेल तिलहन उद्योग तबाह हुए, बैंकों का पैसा बर्बाद हुआ, काफी संख्या में लोग बेरोजगार हुए, इन सब चीजों के बारे में तेल संगठन सहित जिम्मेदार लोगों को आगे आकर सुध लेनी चाहिए.

देश में हाल ही में आरबीआई की ओर से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है. इसके बाद अब लोगों के पास मौजूद 2000 रुपये के नोट को बैंकों में वापस जमा करना होगा. इसके लिए 30 सितंबर 2023 की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है. वहीं 2000 रुपये के नोट के बाद देश में सबसे बड़ा नोट 500 रुपये का रह जाएगा. साथ ही देश में 500 रुपये के नोट का सर्कुलेशन भी काफी है. ऐसे में लोगों को 500 रुपये के नोट के असली और नकली की पहचान होनी चाहिए. 500 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 500 रुपये के नोट के फ्रंट साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है. 500 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं. नोट के पिछले हिस्से पर देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए "लाल किले" का चित्र भी है. जबकि नोट का आधार रंग स्टोन ग्रे है, इसमें अन्य डिजाइन और ज्यामितीय पैटर्न भी हैं जो नोट के आगे और पीछे कलर स्कीम से अलाइन किए गए हैं. 500 रुपये के नकली नोटों की पहचान कैसे करें आरबीआई के अनुसार, मूल 500 रुपये के नोटों की कुछ विशेषताएं हैं. आरबीआई की ओर से 500 रुपये के नोट की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, अगर ये विशेषता किसी 500 रुपये के नोट में नहीं होगी तो वह नकली होगा. इससे आप आसानी से 500 रुपये के नकली नोट की पहचान कर सकते हैं. ऐसे में आम नागरिकों को 500 रुपये के नोट के असली और नकली होने में फर्क समझना आना चाहिए.

ट्रेन से हर रोज लाखों यात्री यात्रा करते हैं. वहीं ट्रेन की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को रेलवे के जरिए काफी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है. ट्रेन से कहीं भी यात्रा करनी है तो लोगों को ट्रेन टिकट की दरकार पड़ती है. रेलवे को इससे आमदनी भी होती है लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है लोग ट्रेन से बिना टिकट लिए यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं. ऐसे में लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है. ट्रेन टिकट ट्रेन से बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है. अगर ट्रेन से बिना टिकट यात्रा किए हुए पकड़ जाते हैं तो यात्री पर जुर्माना भी लग सकता है. इसके अलावा सजा का भी प्रावधान है. ऐसे में कभी भी ट्रेन से बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी चाहिए. रेलवे अधिनियम के तहत इस बात की जानकारी दी गई है कि बिना टिकट यात्रा करने पर कितना जुर्माना लगेगा. जुर्माना अगर कोई शख्स बिना ट्रेन टिकट के यात्रा करता हुआ मिलता है तो रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत यात्री पर फाइन लगाया जाएगा. इसके तहत उसने जितनी दूरी तय की है या जिस स्टेशन से ट्रेन चली है, उसके लिए सामान्य सिंगल किराया और अतिरिक्त शुल्क यानी ₹250/- या किराए के बराबर जो भी अधिक हो, वो वसूल किया जाएगा. इसके अलावा यात्री को जेल में डालने का भी प्रावधान है. रेलवे टिकट की बुकिंग ऐसे में हमेशा ट्रेन की टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए. ट्रेन की टिकट रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से ली जा सकती है या फिर ऑनलाइन भी ट्रेन की टिकट बुक की जा सकती है. IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से रेलवे टिकट की बुकिंग आसानी से की जा सकती है. ऐसे में हमेशा वैध रेलवे टिकट के जरिए ही यात्रा की जानी चाहिए.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है. इसके तहत पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है. हालांकि, इस बारे में अंतिम निर्णय पेंशन, उसके लिये भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाले ‘एक्चुअरी’ की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा. मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी. ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना फिलहाल ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत मासिक पेंशन के निर्धारण के लिए, पेंशन योग्य वेतन (अंतिम 60 महीने का औसत वेतन) गुना पेंशन योग्य सर्विस / 70, फॉर्मूले का उपयोग करता है. सूत्र के अनुसार, ‘‘ईपीएस (95) के तहत मासिक पेंशन के लिए फॉर्मूले को बदलने का प्रस्ताव है. इसमें पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है.’’ अभी सिर्फ प्रस्ताव हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया, ‘‘यह अभी सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर है और इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. अंतिम निर्णय ‘एक्चुअरी’ की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा.’’ उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ अगर पेंशन के लिए फॉर्मूले में बदलाव करता है, तो इससे निश्चित रूप से उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों समेत सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फॉर्मूले के मुकाबले कम होगा. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. ऐसे समझें मान लेते हैं कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले का अंतिम 60 महीने का औसत वेतन 80,000 रुपये बैठता है और उसकी पेंशन योग्य नौकरी 32 साल है. ऐसे में मौजूदा फॉमूले (80,000 गुना 32/70 ) के तहत उसकी पेंशन 36,571 रुपये होगी. वहीं जब पूरी पेंशन योग्य नौकरी के दौरान वेतन का औसत लिया जाएगा तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा क्योंकि नौकरी के शुरूआती दिनों में वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) कम होता है. उच्च पेंशन का विकल्प उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिये चार महीने का समय देने को कहा था. ईपीएफओ ने अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है. इसके लिए समयसीमा पहले तीन मई, 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया है. योगदान वर्तमान में ईपीएफओ अंशधारक पेंशन के लिए निर्धारित सीमा 15,000 रुपये मासिक वेतन पर योगदान करते हैं जबकि उनका वास्तविक वेतन इससे कहीं अधिक है. अत्यधिक पेंशन के विकल्प से उन्हें ज्यादा मासिक पेंशन मिल पाएगी. कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं. वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जाता है. शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है. सब्सिडी सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में 15,000 रुपये मूल वेतन की सीमा पर 1.16 प्रतिशत का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है. फॉर्मू्ले में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा, ‘‘वास्तव में यह माना जा रहा है कि लंबे समय तक अधिक पेंशन देने से वित्तीय बोझ पड़ेगा. इसीलिए नये फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है.’’ पेंशन कोष में पड़े 6.89 लाख करोड़ रुपये के कोष से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूत्र ने कहा कि यह पैसा केवल पेंशनभोगियों का नहीं है बल्कि ईपीएफओ से जुड़े सभी अंशधारकों का है और कर्मचारी निधि संगठन को सभी का ध्यान रखना है. पेंशन कोष उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन कोष में 6,89,211 करोड़ रुपये जमा हैं. ईपीएस कोष पर ईपीएफओ को 2021-22 में 50,614 करोड़ रुपये का ब्याज मिला.

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ के बंद होने के बाद शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग की समय सीमा मौजूदा छह दिन से घटाकर तीन दिन करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही इस प्रस्ताव पर लोगों से तीन जून तक राय मांगी है। लिस्टिंग और ट्रेडिंग की समयसीमा में कटौती से शेयर जारीकर्ता के साथ ही निवेशकों को भी लाभ होगा। सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा, जारीकर्ता को जल्द से पूंजी मिलेगी जिससे उसे व्यापार करने में आसानी होगी और निवेशकों को अपने निवेश की शुरुआती क्रेडिट का अवसर मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियों के पुराने टैरिफ प्लान की जांच नहीं करेगा ट्राई इधर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियों के सभी पुराने प्रतिस्पर्धी टैरिफ प्लान की कोई जांच नहीं की जा रही है। टैरिफ प्लान वेरिफिकेशन से जुड़े मुद्दे पर दूरसंचार नियामक ने कहा, शिकायतें मिलने पर प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अनलिमिटेड 5जी डाटा के ऑफरों को ध्यान में रखकर ट्राई ने सभी पुराने प्रतिस्पर्धी टैरिफ प्लान की जांच का फैसला किया है।

भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान के चलते विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक 30,945 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इतनी बड़ी मात्रा में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से निवेश के पीछे की वजह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति, ब्याज दर में कमी आने की आशंका और कंपनियों द्वारा पेश किए गए मजबूत नतीजों को माना जा रहा है। मई में हुए दमदार निवेश के कारण 2023 में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से किया जाने वाले निवेश का आकंड़ा सकारात्मक हो गया है। डिपॉजिटरीज की आकंड़ों को मुताबिक, एफपीआई की ओर से 16,365 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इससे पहले अप्रैल में एफपीआई की ओर से 11,630 करोड़ रुपये और मार्च में 7,936 करोड़ का निवेश किया गया था। वहीं, जनवरी और फरवरी में एफपीआई ने 34,000 करोड़ रुपये बाजार से निकाले थे। इक्विटी में निवेश करने के साथ एफपीआई की ओर से डेट मार्केट 1,057 करोड़ का निवेश किया गया है। पिछले हफ्ते बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था और सेंसेक्स 298 अंक या 0.48 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ था। आगे कैसा रहेगा FPI का निवेश? जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख रणनीतिकार, वीके विजयकुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि एफपीआई की ओर से ये निवेश जारी रह सकता है, क्योंकि कॉरपोरेट आय में तेजी देखी जा रही है। किन सेक्टरों में निवेश कर रहे FPI? एफपीआई मौजूदा समय में पूरे बाजार को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खरीदारी फाइनेंशियल, ऑटो, कैपिटल गुड्स, एफएमजीसी, हेल्थकेयर, टेलीकॉम, रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में देखने को मिली है। फाइनेंशियल शेयरों में 8,382 करोड़ का निवेश किया गया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है. इसके देशभर में करोड़ों लाभार्थी हैं. इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा साल 2019 में शुरू किया गया था. इस स्कीम के जरिए सरकार हर लाभार्थी किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना ट्रांसफर करती है. इन पैसों को कुल 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पीएम किसान स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकता है योजना का लाभ? अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले पीएम किसान सकीम से जुड़े कुछ अहम बातों को जनना बहुत आवश्यक है. कई बार लाभार्थियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या पति और पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. क्या दोनों को हर साल 6-6 हजार रुपये की राशि मिल सकती है? केंद्र सरकार ने इस मामले पर स्पष्ट जवाब देते हुए कहा है कि पीएम किसान योजना का लाभ किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्की पूरे परिवार को मिलता है. ऐसे में पति और पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई दोनों ही इस योजना का आवेदन करते हैं तो उसमें से किसी एक ही आवेदन को मंजूरी मिलेगी. अगर आप दोनों ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको सरकार द्वारा दी गई राशि को वापस करना होगा. जल्द मिलेगा 14वीं किस्त का पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को लंबे वक्त से 14वीं किस्त का इंजतार कर रहे हैं. ऐसे में अब योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर आ रही है. सरकार ही लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार योजना के किस्त के पैसे 26 से 31 मई के बीच ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है.

सभी 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा 2022-23 में बढ़कर 1,05,298 करोड़ रुपये के अब तक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। इसमें करीब आधी हिस्सेदारी अकेले एसबीआई की है, जो बैंक के मुनाफे के लिहाज से रिकॉर्ड है। वहीं, मार्च अवधि तिमाही में सभी 12 सरकारी बैंकों ने 34,643 करोड़ का मुनाफा कमाया है। खास बात है कि 12 सरकारी बैंकों में से कोई भी घाटे में नहीं है। इन बैंकों के बुरे फंसे कर्जों (एनपीए) में भी गिरावट आई है।   इस रिकॉर्ड मुनाफे की कई वजह हैं। एक तो बैंकों ने अपनी बैलेंसशीट को साफ-सुथरा किया है। इस वजह से उन्होंने लाखों करोड़ रुपये के कर्ज को राइट ऑफ कर दिया है यानी उसे अपनी बैलेंसशीट से हटा दिया है। पिछले 6 साल में 9 लाख करोड़ के कर्ज बट्टे खाते में डाले गए हैं। इसके अलावा, कोरोना काल के बाद मांग बढ़ने पर बैंकों ने जमकर कर्ज बांटे। इसके साथ ही खुदरा कर्ज में भी भारी तेजी आई। आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी बैंकों के एनपीए में भी भारी गिरावट आई है। 2022-23 में इनका शुद्ध एनपीए घटकर औसतन 1.43 फीसदी पर आ गया। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का एनपीए घटकर 2.72 फीसदी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1.77 फीसदी और यूनियन बैंक का 1.70 फीसदी रह गया।  34643 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है बैंकों ने मार्च तिमाही में 1.43 फीसदी औसतन रह गया शुद्ध एनपीए कम होकर   सात बैंकों का कारोबार 10 लाख करोड़ के पार 12 में सात सरकारी बैंकों का कारोबार 10 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। एसबीआई 77 लाख करोड़ के साथ सबसे आगे है। बैंक ऑफ बड़ौदा 21.73 लाख करोड़ के साथ दूसरे, पीएनबी (21 लाख करोड़) तीसरे, केनरा बैंक (20.41 लाख करोड़) चौथे,  यूनियन बैंक (19.27 लाख करोड़) पांचवें, बैंक ऑफ इंडिया छठे और इंडियन बैंक सातवें स्थान पर है।   पीएनबी को 5 गुना से ज्यादा मुनाफा दे सकता है 32.5 फीसदी लाभांश बुरे फंसे कर्ज में गिरावट और ब्याज आय में वृद्धि से पीएनबी का मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 1,159 करोड़ रुपये पहुंच गया। ब्याज से कमाई भी बढ़कर 23,849 करोड़ पहुंच गई। इस दौरान एनपीए 4.8% से घटकर 2.72% रह गया। हालांकि, 2022-23 में बैंक का लाभ 27 फीसदी घटा है। बैंक के निदेशक मंडल ने 2022-23 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर 0.65 रुपये यानी 32.5 फीसदी लाभांश देने की सिफारिश की है।

आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा. अरविंद पनगढ़िया ने कह दी ये बात  नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि 2000 का नोट वापस मंगाने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे वापस हुए नोटों के स्थान पर उसी कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोट जारी कर दिए जाएंगे. पनगढ़िया ने कहा कि इस कदम के पीछे संभावित मकसद अवैध धन की आवाजाही को और मुश्किल बनाना है. 2000 रुपये के नोटों को बदला जाएगा उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा है कि हम इसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखेंगे. 2,000 के नोट की कितनी भी राशि को बराबर कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोटों से बदल दिया जाएगा या जमा कर दिया जाएगा. इसलिए धन प्रवाह पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. 30 सितंबर तक जमा करा सकेंगे नोट पनगढ़िया ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट वर्तमान में जनता के हाथों में कुल नकदी का केवल 10.8 प्रतिशत हैं और इसमें से भी ज्यादातर राशि का उपयोग संभवत: अवैध लेनदेन में होता है. आरबीआई ने को 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी. इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे. आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे. 1000 रुपये के नोट की है क्या जरूरत? यह पूछे जाने पर कि क्या 1,000 रुपये के नोटों की जरूरत है...? पनगढ़िया ने कहा है कि अभी तक, मुझे 1,000 रुपये के नोट जारी करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है क्योंकि नागरिक 500 रुपये या उससे कम मूल्यवर्ग के नोटों में लेन-देन करने के आदी हो गए हैं.' 2016 में हुई थी नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रातों-रात 1,000 रुपये और 500 रुपये के उच्च मूल्य के नोटों को चलन से बाहर करने के बाद आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई शुरू की थी. उन्होंने कहा कि नवंबर 2016 की नोटबंदी का एक सबक यह था कि काले धन का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है.

अदाणी ग्रुप के लिए राहत भरी खबर आई। एक्सपर्ट कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि शेयरों के मूल्यों में हेरफेर के आरोपों पर नियामक की विफलता पर फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसके बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिली। एक्सपर्ट कमेटी के इस बयान के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिली। अदाणी विल्मर से लेकर अंबुजा सीमेंट के शेयरों में तेजी का रुझान शुक्रवार के सत्र में देखने को मिला। अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी बीते कारोबारी सत्र में अदाणी विल्मर 6.85 प्रतिशत, अदाणी पावर 4.93 प्रतिशत, अदाणी ट्रांसमिशन 4.62 प्रतिशत, अदाणी ग्रीन एनर्जी 4.18 प्रतिशत, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट 3.65 प्रतिशत, एनडीटीवी 3.53 प्रतिशत, अदाणी टोटल गैस 3.05 प्रतिशत और अंबुजा सीमेंट का शेयर 1.20 प्रतिशत और एसीसी का शेयर एक प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। एक्सपर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में एक्सपर्ट पैनल की ओर से कहा गया कि मौजूदा समय में सेबी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के मुताबिक, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि शेयरों के मूल्यों में हेरफेर के आरोपों पर नियामक की विफलता हुई। एक्सपर्ट पैनल की इस टिप्पणी के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिली। हिंडनबर्ग ने क्या लागया था आरोप? जनवरी के अंत में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की ओर से अदाणी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ग्रुप के सभी शेयरों में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला था और ग्रुप के सभी शेयरों की वैल्यू 50 प्रतिशत तक गिर गई थी। हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को अदाणी ग्रुप की ओर से खारिज कर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि ये रिपोर्ट ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के लिए लाई गई है।

अमेरिकी कंपनी मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप पर रूस की ओर से प्रतिबंधित कंटेंट को प्लेटफॉर्म न हटाने को लेकर 4 मिलियन रूबल (करीब 41,42,000 रुपये) का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना मॉस्को कोर्ट द्वारा कंपनी पर लगाया गया है। यूक्रेन से युद्ध के बाद व्हाट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी को रूस की ओर से एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया और इस पर बैन लगा दिया गया। हालांकि, रूस में पॉपुलर होने के कारण व्हाट्सऐप पर रूस के द्वारा बैन नहीं लगाया गया था। अब रूस की ओर से इस पॉपुलर मैसेजिंग ऐप पर कार्रवाई की गई है। रूस ने क्यों की कार्रवाई? रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी आरआईए की एक रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिबंधित कटेंट पर अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में विफल रहने को लेकर व्हाट्सऐप पर जुर्माना लगाया गया है। मॉस्को कोर्ट में व्हाट्सऐप के खिलाफ केस रूसी नियामक Roskomnadzor की ओर से दायर किया गया था। किन अमेरिकी कंपनियों पर हो चुकी है कार्रवाही? रूस की ओर से यूक्रेन में मिलिट्री कैंपेन शुरू किए जाने के बाद अमेरिकी कंपनियों को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। अब तक रूस गूगल, विकिपिडिया और डिस्कॉट पर कार्रवाई कर चुका है। व्हाट्सऐप में बदलाव की तैयारी व्हाट्सऐप अपने एंड्रायइड ऐप के मैसेज मेन्यू में बड़े बदलाव करने जा रहा है। आईओएस में भी बदलाव की तैयारी है। आने वाले नए मेन्यू में पांच विकल्प यूजर्स को दिए जाएंगे। ये डिलीट, फॉरवर्ड, रिप्लाई, कीप और इंफो होगा। इसके अलावा व्हाट्सऐप पर एडिट मैसेज, डिसअपीयरिंग मैसेज के लिए नए ड्यूरेशन, चैट और ग्रुप के भीतर मैसेज पिन करना, व्यू वन्स ऑडियो फीचर और ऑडियो फीचर्स जैसे नए फीचर्स जल्द यूजर्स को देखने को मिलेंगे।

देश में पेट्रोल-डीजल के दाम को लेकर शनिवार को भी राहत जारी है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। बड़े महानगरों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आखिरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव मई 2022 में हुए था। कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और 75 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 75.58 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड की कीमत 71.55 डॉलर प्रति बैरल है। देश में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल देश में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल अंडमान और निकोबार में मिल रहा है। अंडमान और निकोबार में एक लीटर पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। ऐसे चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट रेट्स आप भी केवल एक क्लिक पर अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, 92249 92249 पर RSP डीजर कोड लिखकर एसएमएस कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एसएमएस के जरिए अपने शहर में पेट्रोल -डीजल के दाम आ जाएगे।