छत्तीसगढ़ के राजपरिवार में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के लिए चर्चित बस्तर राजमहल में पूरे 107 साल बाद गद्दी पर आसीन किसी राजा की शादी होने जा रही है. यहां पिछली शादी साल 1918 में रुद्रप्रताप देव की हुई थी. करीब पांच पीढ़ियों के बाद अब 20 फरवरी 2025 को बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव की शादी हो रही है. इस भव्य वैवाहिक उत्सव को देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं. तत्कालीन बस्तर महाराजा रुद्रप्रताप देव का जन्म साल 1891 में हुआ था और 1921 तक वह शासन करते रहे. उनकी पहली शादी 1908 में कुसुमलता के साथ हुई थी. रानी की आकस्मिक मौत की वजह से साल 1918 में रुद्रप्रताप देव ने चंद्रादेवी से दूसरी शादी की थी. इनकी शादी के बाद 107 सालों तक बस्तर स्टेट की राजगद्दी पर बैठे किसी राजा की शादी राजमहल में नहीं हुई है. बाहर होती रही शादियां राजगुरु नवीन ठाकुर ने बताया कि बस्तर महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव का विवाह 4 जुलाई 1961 को वेदवती के साथ दिल्ली में हुआ था. इसके बाद साल 1954 में विजय चंद्र भंजदेव का विवाह हितेंद्रकुमारी के साथ गुजरात में हुआ था. इसी तरह भरत चंद्र भंजदेव का विवाह भी कृष्णकुमारी के साथ गुजरात में हुआ था. इस बीच प्रवीरचंद्र भंजदेव की बहनों का विवाह ब्रिटिश काल में हुआ था. करीब 35 साल पहले महाराजकुमार हरिहर चंद्र भंजदेव की शादी पैलेस में हुई थी. वह गद्दी पर आसीन राजा नहीं थे. अब कमलचंद्र की शादी राजमहल में इन दोनों राजगद्दी पर आसीन बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव की शादी हो रही है. उनका विवाह मध्य प्रदेश के किला नागौद के महाराजा शिवेंद्र प्रताप सिंह की बेटी महाराजकुमारी भुवनेश्वरी कुमारी के साथ 20 फरवरी को होने जा रहा है. इसके चलते ही 1890 में निर्मित बस्तर राजमहल की बेहतरीन सजावट की गई है. वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करने राजस्थान से कैटरिंग और रजवाड़ा शामियाना वालों को बुलाया गया है.

 कोटा के चांदनी चौक स्थित ओशियन डिफेंस अकादमी के पास आधी रात को गोली चलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, यह घटना पार्षद चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के विजय जश्न के दौरान हुई। ओशियन अकादमी के संचालक नंदकिशोर ने एयरगन से गोली चलाई। बताया जा रहा है कि विजय जुलूस के बाद कार्यकर्ताओं के शोर मचाने से नाराज होकर अकादमी संचालक ने एयरगन से गोली चलाई। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश चंद्राकर की कमर में छर्रा लग गया। घायल युवक को तुरंत एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद कार्यकर्ताओं ने अकादमी संचालक के घर पर पथराव किया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी नंदकिशोर को हिरासत में ले लिया। मामला सरस्वती नगर थाना इलाके का है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित गोली चलने के बयान से मुकरा पुलिस ने बताया कि 18 फरवरी की रात करीब 11.30 बजे भूपेंद्र चंद्राकार ने सूचित किया कि ओशियन अकादमी के संचालक ने एयर गन से फायर कर चोट पहुंचाई है। सूचना तस्दीक पर संदेही और पीड़ित को थाना लाया गया और तत्काल आहत को इलाज के लिए एम्स अस्पताल रवाना किया गया। मगर, जब प्रार्थी को एफआईआर दर्ज कराने कहा गया, तब उसने बताया कि रात्रि में पाइप लाइन कोटा फैक्ट्री में खाना खाने के दौरान ओशियन अकादमी के संचालक द्वारा यहां हल्ला कर रहे हो बोलकर वाद विवाद करने लगा। इसी समय पटाखा फूटने की आवाज आई, जिससे पीड़ित को लगा कि ओशियन अकादमी के संचालक नंद किशोर ने उस पर एयरगन से फायर किया है और विवाद हुआ था। पीड़ित ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह हो गई है और कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस संबंध में पीड़ित ने एक लिखित आवेदन भी दिया है। खुद को आई खरोच के संबंध में पीड़ित ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। पुलिस ओशियन के संचालक नंद किशोर के खिलाफ अलग से कार्यवाही कर रही है। चुनाव के एक दिन पहले 11 फरवरी को चली थी गोली गोलबाजार के मटका लाइन एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान रात करीब 2 बजे मौदहापारा का तैफुद्दीन उर्फ टप्पू और मोहम्मद कलीम भी वहां पहुंचे। वहां कुछ लड़कों से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद तैफुद्दीन ने पिस्टल निकाला और दो राउंड हवाई कर दिया। इस दौरान कलीम भी आस-पास के लोगों से गालीगलौज कर रहा था। इससे मौके पर दहशत का माहौल बन गया। लोगों में सनसनी फैल गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। इसकी सूचना पर गोलबाजार पुलिस मौके पर पहुंची। आला अधिकारी भी गए। दोनों आरोपी भाग निकले थे। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। रात भर में दोनों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। आरोपी ने यूपी से पिस्टल मंगवाया था। उसी से फायरिंग की है।

डीकेएस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने बच्चे की आहार नली से बिना ऑपरेशन सिक्का निकाला है। दरअसल, आठ साल के बच्चे ने खेल-खेल में ही गलती से दो का सिक्का निगल लिया। इसके बाद बच्चे के सीने में तेज दर्द होने लगा। चूंकि सिक्का आहार नली में फंसा रहा, जिसकी वजह से उसे खाने-पीने से लेकर पानी तक निगलने में परेशानियां होने लगीं। ऐसे में स्वजन उसे आनन-फानन में उसे डीकेएस अस्पताल ले गए। वहां, डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन के ही एंडोस्कोपी के माध्यम से सिक्के को दो घंटे के भीतर ही बाहर निकाल लिया। पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. जीवन पटेल ने  अस्पताल पहुंचते ही बच्चे का एक्स-रे कर सिक्के की लोकेशन का पता लगाया गया। इसके बाद एंडोस्कोपी और सहायक उपकरणों की सहायता से बिना किसी चीर-फाड़ के ही सिक्के को बाहर निकाला गया। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर किया डिस्चार्ज इसके तुरंत बाद दोबारा से उसकी एंडोस्कोपी की गई और देखा गया कि जहां सिक्का था, उस हिस्से में किसी प्रकार की क्षति तो नहीं पहुंची है। इसके बाद बच्चे को 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया और खाने-पीने में समस्या नहीं आने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया।  डॉ. पटेल के साथ ऐनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. लोकेश कुमार नेटी और डॉ. विवेक श्रीवास्तव का प्रमुख रूप से योगदान रहा। डीकेएस में बच्चों की एंडोस्कोपी सुविधा अस्पताल अधीक्षक डॉ. शिप्रा शर्मा ने बताया कि डीकेएस में बच्चों की एंडोस्कोपी की पूरी सुविधा है। पूर्व में भी सिक्के, टी-पिन, बटन बैटरी जैसी वस्तुएं निकाल ली गई हैं। बच्चों में खून की उल्टी का उपचार भी एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। इस तरह करें बचाव .बच्चों को सिक्के, बटन, बैटरी, छोटे खिलौने जैसी चीजों से दूर रखें। .अगर कोई बच्चा कोई वस्तु निगल ले, तो तुरंत डाक्टर से संपर्क करें। .निलगने के तुरंत बाद जबरदस्ती उल्टी कराने की कोशिश न करें। .जल्द से जल्द एक्स-रे और एंडोस्कोपी से स्थिति की पुष्टि कराएं।

राज्य सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं। बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। सभी नियोजकों को कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रानिक रूप से मेंटेन करने होंगे। हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान और स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा। 10 से अधिक कर्मचारी वाली दुकानों पर लागू होगा नियम वहीं, पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। नया कानून केवल दस या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं। नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। मगर, अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा। निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे। पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय होगा शुल्क नए नियमों के तहत दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को छह महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा मगर, इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि छह महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा।

 छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी. राजशेखर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मेडिकल पीजी प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया में कई अपात्र उम्मीदवारों को सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार, इस श्रेणी में पात्रता के लिए 31 जनवरी 2024 तक तीन साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था। हालांकि, काउंसलिंग के दौरान अधिकारियों ने सेवा अवधि की गणना कटऑफ तारीख से आगे बढ़ा दी। इससे अयोग्य उम्मीदवारों को भी प्रवेश का लाभ मिल गया। याचिका में यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने एक निजी उम्मीदवार को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी में प्रमाणित किया। महाधिवक्ता ने माना हुई हैं अनियमितताएं जांच में सामने आया कि यदि सेवा अवधि की गणना सही कटऑफ तारीख तक की गई होती, तो उक्त उम्मीदवार पात्र नहीं होता। शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने सोमवार को प्रारंभिक सुनवाई के दौरान शिकायत में मजबूती पाई। महाधिवक्ता ने भी कोर्ट में माना कि अनियमितताएं सामने आई हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे इस आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। सीजीपीएससी फर्जीवाड़ा: उद्योगपति श्रवण गोयल ने लगाई याचिका उधर, सीजीपीएससी 2021 भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा के आरोप में गिरफ्तार उद्योगपति श्रवण गोयल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर मंगलवार को जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इसमें सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। गोयल के अधिवक्ता अंकित सिंघल ने कोर्ट में स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की। इस पर सीबीआई की ओर से सीनियर एडवोकेट बी गोपाकुमार पेश हुए और जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। क्या है मामला सीजीपीएससी 2021 भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का आरोप पूर्व मंत्री और भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने लगाया था। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कुछ नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों को गलत तरीके से चयनित किया गया। उद्योगपति श्रवण गोयल की बेटी और दामाद का नाम भी आरोपित सूची में शामिल हैं।

 महाकुंभ के समापन से पहले रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ा झटका दिया है। 19 फरवरी से तीन दिन तक सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। प्रयागराज जाने के लिए यह महत्वपूर्ण ट्रेन है। तीनों तिथि में हजारों यात्रियों ने रिजर्वेशन भी कराया है। इसके बावजूद रेलवे ने इस समय अवधि के दौरान ट्रेन को रद करने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों में काफी नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन से सारनाथ एक्सप्रेस  .प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। अभी यहां देशभर से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जितनी संख्या में श्रद्धालु निजी वाहन से जा रहे हैं, उतने ही ट्रेनों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। .छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन दुर्ग- छपरा सारनाथ एक्सप्रेस है। यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है। सामान्य दिनों में भी इस ट्रेन में लंबी प्रतीक्षा सूची रहती है। .यह जानते हुए भी रेलवे ने विभिन्न कारणों का हवाला देकर इस ट्रेन को रद करने का ऐलान किया है। ऐसे में तीन दिन इस ट्रेन की अनुपलब्धता के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। .यात्रियों को वजह भी समझ नहीं आ रही है। आमतौर, ब्रिज निर्माण, ट्रैक मरम्मत या अन्य अधोसंरचना कार्यों को बताकर ट्रेनें रद की जाती है। केवल परिचालनीक कारण बताकर इतनी महत्वपूर्ण ट्रेन रद कर देना यात्रियों को समझ से परे हैं। .रेल अधिकारियों ने यहां तक नहीं सोचा कि जिन्होंने इन तिथियों में प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है, अब वह कैसे पहुंचेंगे। अन्य ट्रेनों में रिजर्वेशन व प्रतीक्षा सूची की स्थिति कैसी है, यह किसी से छिपी भी नहीं है। यह वजह, पर रेलवे का इनकार ट्रेन रद करने की मुख्य वजह महाकुंभ मेले के कारण प्रयागराज स्टेशन पर क्षमता से अधिक यात्रियों की भीड़ है। रेलवे ने ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि, रेल प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। वह पारिचालनीक कारण ही बता रहा है। वापसी में भी दिक्कत रेलवे के इस निर्णय से न केवल छत्तीसगढ़ से जाने वाले श्रद्धालुओं व अन्य यात्रियों को दिक्कत होगी। बल्कि वहां से वापस आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने 21, 22 व 23 फरवरी को छपरा से छूटने वाली 15159 छपरा - दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस भी रद कर दी है। इस तिथि में जिन्होंने इस ट्रेन में रिजर्वेशन कराया होगा, उन्हें लौटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी।

रायपुर :  प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ की स्थापना की है। यह 58वां विभाग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज हुए एमओयू से प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री साय ने बताया कि ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण तंत्र और योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं को इस पहल से नया आयाम मिलेगा। इस एमओयू से न केवल सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास और क्षमता उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शासन की योजनाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जाएगा।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगी और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा। सीईजीआईएस और टीआरआई के सहयोग से नीति निर्माण को मिलेगी नई दिशा सीईजीआईएस के फाउंडर कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर राज्य की नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहयोग देंगे। साथ ही, रणनीतिक बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन में शासन को सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता और डेटा-ड्रिवन नीति निर्माण से छत्तीसगढ़ को व्यापक लाभ मिलेगा। टीआरआई के सहयोग से ग्रामीण विकास को मिलेगा नया आयाम ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए TRI के साथ हुए समझौते के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। TRI के एसोसिएट डायरेक्टर श्रीश कल्याणी ने बताया कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर स्थानीय शासन को सशक्त बनाने, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को तेज गति देने में सहयोग करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-आधारित आजीविका और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण समझौते के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग, सीईजीआईएस और टीआरआई  के प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों की नई राह खुलेगी और राज्य की जनता को योजनाओं का त्वरित और प्रभावी लाभ मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि इस एमओयू की छत्तीसगढ़ में सुशासन की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।  इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, तथा सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू-प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नक्शा परियोजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने मध्यप्रदेश के रायसेन से इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस पहल के तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू-सम्पत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे संपत्ति विवादों का त्वरित समाधान होगा और भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी बनेंगे। अंबिकापुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, कलेक्टर विलास भोसकर, अपर कलेक्टर सुनील नायक एवं नगर निगम कमिश्नर डी. एन. कश्यप समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह परियोजना शहरी भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाएगी और सम्पत्तियों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से सम्पत्तियों का हवाई सर्वे कर फोटो और वीडियो डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसे भविष्य में सरकारी दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड में सटीकता लाने के लिए उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना देश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 141 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी को इस योजना में शामिल किया गया है। अंबिकापुर नगर निगम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाना शहरवासियों के लिए गर्व की बात है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नक्शा परियोजना से भूमि के हर इंच का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे भू-राजस्व संबंधी समस्याएं खत्म होंगी और डिजिटल रिकॉर्ड के चलते पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे शहरवासियों को अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचाव मिलेगा और शहरी विकास की योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन संभव होगा। कलेक्टर विलास भोसकर ने इस अवसर पर कहा कि डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि प्रबंधन को आसान और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, यह परियोजना बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय है। ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से भू-राजस्व की सुरक्षा और योजनाओं की सफलता सुनिश्चित होगी। इस परियोजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम में ड्रोन सर्वे से भू-सम्पत्तियों का रिकॉर्ड तैयार कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे भविष्य में भूमि संबंधित विवादों का समाधान आसान होगा और शहरी विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी। नक्शा परियोजना के शुभारंभ से अंबिकापुर ने डिजिटल क्रांति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इससे न केवल भू-संपत्तियों का प्रबंधन आसान होगा, बल्कि शहरी विकास को भी नया आयाम मिलेगा। ड्रोन तकनीक से होने वाला यह सर्वे भविष्य में शहरों के सुव्यवस्थित विकास की नींव रखेगा।

रायपुर: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी के बाद सियासत तेज हो गई है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस के हाथ सीधे तौर पर अलगाववादियों, देश के दुश्मनों के साथ है। क्या कहा सीएम ने सीएम साय ने कहा- कांग्रेस के विदेशी विभाग के शायद देश के दुश्मनों का हाथ मजबूत करने के लिए ही रखा गया है। पित्रौदा द्वारा पहले भारतीय नस्ल को ही अपमानित करना, फिर बार-बार भारत के बारे में अलग-अलग मंचों पर दुष्प्रचार करना और देश को कमजोर करने की साजिश रचते रहना कांग्रेस की अघोषित नीति ही है। अभी फिर एक विवादास्पद बयान देकर फिर वही किया गया है। सीएम ने कहा- सैम पित्रौदा के हर बयान के बाद उसे निजी बयान बता देना भी कांग्रेस की पहले से तय नीति है। अपने नेता से बयान दिला कर पहले देश विरोधियों को तुष्ट कर देना और फिर भारत में उसे निजी बयान बता देना। यह साबित करता है कि कांग्रेस आज भी ‘चोर से कहो चोरी कर और गृह स्वामी से कहो जागते रह’ की अपनी पुरानी नीति पर कायम है। संबंधित देश के सत्ताधारी से कांग्रेस का आधिकारिक समझौते के कारण ही ये तमाम बयान आते हैं। क्या पार्टी से निकाले जाएंगे सैम पित्रोदा सीएम साय ने सवाल किया कि- अगर सैम के बयान से सहमति नहीं है तो क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित कांग्रेस? अगर उन्हें को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो यह साबित होगा कि पार्टी आलाकमान के इशारे पर ही देश को कमजोर करने का कुचक्र रचा जा रहा है। यह निंदनीय है। इसे कतई सहन नहीं किया जा सकता। क्या कहा था सैम पित्रोदा ने अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा था कि चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि भारत को चीन से क्या खतरा है। हम सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत की है। हालांकि सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है।

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद एक बार फिर से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा चर्चा में हैं. निकाय चुनाव मतदान के बाद बागियों की घर वापसी पर सवाल उठाने वाले जुनेजा ने पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संगठन में तुरंत बदलाव की मांग की है. उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, हमारे मौजूदा संगठन को हार मिली है,रायपुर उत्तर से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने चर्चा में कहा कि संगठन कमजोर रहा है. निर्दलीय लोगों को बिठाने में पार्टी विफल रही, पोलिंग पांच बजे समाप्त हुई, और 18 लोगों को प्रवेश दें दिया गया, किसके बोलने से प्रवेश किया गया? ये सभी चुनाव हारने का कारण हैं. इसके साथ ही उन्होंने संगठन में तत्काल बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर कहा कि न प्रदेश में पकड़ बना, न कुछ काम किया. दीपक बैज की कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है. उन्होंने जोर दिया कि जो भी नए अध्यक्ष आएंगे, उनसे इस लिस्ट को निरस्त करने की माँग करेंगे. साथ ही उम्मीद जताई कि संगठन में खरीद-फरोख्त की जांच के लिए जो मैंने पत्र लिख है, उस पर जांच होगी. नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, बल्कि मौजूदा संगठन को हार मिलने की बात कहते हुए कुलदीप जुनेजा ने कहा कि चार चुनाव हार के बाद भी यदि इस्तीफ़ा मांगा जाए तो शर्म की बात है. नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है, दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जरूरी है. कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जल्द होना जरूरी है.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगी। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। विपक्ष दल कांग्रेस के विधायकों ने राज्य सरकार के पहले बजट के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा सकता है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, बिजली संकट, कानून व्यवस्था और केंद्रीय योजनाओं के राज्य में क्रियान्वयन जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, अब तक 1,862 सवाल लगाए जा चुके हैं। इनमें 943 तारांकित और 871 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इनमें से अधिकांश सवाल ऑनलाइन माध्यम से दर्ज किए गए हैं। हालांकि, सत्र के दौरान भी सवाल दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। बजट सत्र में तीखी बहस की आशंका इस बार बजट सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की योजना बना रहा है, वहीं सत्तापक्ष अपनी योजनाओं और नीतियों को लेकर आक्रामक रहेगा। विशेष रूप से राज्य की वित्तीय स्थिति, केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए जाने की संभावना है। जल्द ही कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। मोदी सरकार की गारंटी पर रहेंगी नजरें राज्य सरकार इस बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी योजनाओं से जुड़ी कई नई घोषणाएं कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा पहले घोषित योजनाओं को राज्य सरकार किस तरह से लागू करेगी, इस पर भी बजट सत्र के दौरान चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार का दूसरा बजट यह बजट सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार का यह दूसरा बजट होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने 9 फरवरी 2025 को पहला बजट पेश किया था, जो एक लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपये का था। यह बजट पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के बजट से 22% अधिक था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बार भी बजट पेश करेंगे। पहला बजट ‘जीवायएएन’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) पर केंद्रित था, जिसमें समाज के इन चार प्रमुख वर्गों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई थी। इस बार बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और रोजगार पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। नए कलेवर में आएगा बजट- वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नए कलेवर में बजट आएगा। छत्तीसगढ़ को दीर्घकालिक दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। विकसित भारत की कल्पना के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आने वाले साल में अच्छी तरह से जनता के जीवन में बदलाव होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तंज सकते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले पांच साल तक भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस भ्रष्टाचार के चलते विभागों में गड्ढा छोड़कर गई है। भाजपा सरकार ने एक साल में ही इसे ठीक करने का प्रयास किया। सीएम ने विभागों के बजट प्रस्तावों पर किया विमर्श मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा हुई। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। इसमें धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन विभाग, ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति, जनशिकायत निवारण, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, जनसंपर्क, खनिज साधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बजट चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, खनिज साधन एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव पी.दयानंद, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, ग्रामोद्योग सचिव यशवंत कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मनेंद्रगढ़: जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के क्षेत्र में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है. यहां कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है. मनेंद्रगढ़ खड़गवां के दोनों जिला पंचायत क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है,कांग्रेस की ममता सिंह और प्रिया मसराम ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 और 10 से जीत हासिल की है. क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत अध्यक्ष रही भाजपा समर्थित रेणुका सिंह और क्षेत्र क्रमांक 10 से जनपद अध्यक्ष रही भाजपा समर्थित सोनमति उर्रे को हार का सामना करना पड़ा|

पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम में प्रभारी अधीक्षक के साथ दूसरे स्कूल की शिक्षिका के रात में रूकने से बवाल मच गया। गांववालों ने आश्रम को तब तक घेरे रखा, जब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच गए।प्रारंभिक जांच में टीम को गुमराह करने की कोशिश पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी अधीक्षक को हटा कर मूल पदस्थापना स्थल में बतौर शिक्षक कार्य करने जाने के लिए भेज दिया गया है। पूरा मामला प्रकरण की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पूरा मामला बलरामपुर जिले से जुड़ा हुआ है। यहां के एक पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम में प्रभारी अधीक्षक के पास कुछ दिनों से एक शिक्षिका आती थी। शिक्षिका दूसरे स्कूल में पदस्थ थी। शिक्षिका और प्रभारी अधीक्षक को पकड़ा प्रभारी अधीक्षक विवाहित हैं। इस बात की जानकारी गांववालों को थी। किसी दूसरी महिला के रात में आश्रम में आने को गांववाले अच्छे नजरिए से नहीं देखते थे। गांववालों ने शिक्षा से जुड़े सरकारी आश्रम में इस प्रकार के कृत्य को रोकने का मन बनाया।इस बार जब आश्रम में शिक्षिका और प्रभारी अधीक्षक साथ थे, तो गांववालों ने आश्रम को ही घेर लिया। गांववालों ने शिक्षा और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। देर रात शंकरगढ एसडीएम, तहसीलदार और विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुलिस बल को साथ लेकर आश्रम में पहुंचे। तब तक गांववाले वहीं थे। शिक्षिका को किया निलंबित प्रभारी अधीक्षक और शिक्षिका से पूछताछ की गई। उनका बयान लिया गया। बचाव में कई तर्क दिए गए, लेकिन कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में शिक्षिका के आचरण को अनुचित माना गया है। इसे अशोभनीय,अमर्यादित बताते हुए जांच रिपोर्ट को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी को भेजा गया था। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका को निलंबित किया है। प्रभारी अधीक्षक को हटा दिया है।

रायपुर| पुलिस ने देह व्यापार के बड़े नेटवर्क की बड़ी कार्रवाई कर दो महिला समेत 17 दलालों को अलग-अलग शहरों से पकड़ा है। इस रेकैट के मास्टर माइंड जुगल कुमार राय को 24 परगना, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर यहां लाया गया। जांच में साफ हुआ है कि यह रैकेट लोकेंटे एप के जरिए ग्राहकों को युवतियों की फोटो व रेट उपलब्ध करवाकर उनकी मांग पर दूसरे राज्यों के अलावा विदेशी युवतियों को भी रायपुर बुलवाता था। उज्बेकिस्तान की युवती ने किया था एक्सीडेंट, वहीं से मिला सुराग एसएसपी ने बताया कि पांच जनवरी की देर रात वीआईपी रोड फ्लावर वैली अमलीडीह रोड पर नशे की हालत में तेज रफ्तार में कार चलाते हुए उज्बेकिस्तान की युवती ने एक्टिवा सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी थी।इस हादसे में अरूण कुमार विश्वकर्मा की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। विदेशी युवती के साथ कार में डीआरआई के वकील भावेश आर्चाय भी सवार था।पूछताछ करने पर दोनों अपने रिश्ते के बारे में न बताकर लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। फिर युवती ने बताया कि वह उज्बेकिस्तान की निवासी है और दलाल जुगल कुमार राय के बुलाने पर देह व्यापार करने मुंबई से रायपुर आई थी। वहीं भावेश आचार्य ने भी स्वीकार किया कि जुगल राय से मोबाइल पर बातचीत कर 27 हजार रुपये देकर विदेशी युवती को बुलवाया था। आरोपियों के कॉल डिटेल खंगालने पर लोकेंटो एप के जरिए विभिन्न देशों, राज्यों की युवतियों की फोटो कई व्हाट्सएप ग्रुप में मिले। देह व्यापार में शामिल दलालों के रैकेट का भंडाफोड़ कर पुलिस ने आरडीए कॉलोनी बोरियाखुर्द के रवि ठाकरे, हनुमाननगर, पहाड़ीपारा(गुढ़ियारी) के जागेंद्र उके उर्फ मोहन को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने अपने साथी जुगल शर्मा सहित अन्य के साथ मिलकर देह व्यापार संचालित करना बताया था। इनकी हुई गिरफ्तारी पुलिस टीम ने रवि व जागेंद्र से मिले इनपुट के आधार पर अंबिकापुर, सरगंवा के बृजेश साहा, मोतीनगर, संतोषीनगर के मोहम्मद साजिद, देवपुरी के दिनेश लिलवानी, संजयनगर के शेख इमरान, सोनारपारा, पुरानी बस्ती के अमित सोनी, गली नंबर दो, डीडीनगर के रमेंद्र पाठक, चौरसिया कॉलोनी, टिकरापारा के शेख नूरूल हक और कवर्धा के दुर्गेश पनागर की गिरफ्तारी की। इसके बाद मास्टरमाइंड जुगल कुमार और उसकी पत्नी सहित जगदलपुर के मयंक हरपाल, संतोषीनगर, टिकपारा के मोहम्मद शबीर, ग्राम भरवाबसपुर, बसना(महासमुंद) के मनोरंजन बारिक, विशालनगर, तेलीबांधा के ऋषभ शर्मा और एक अन्य महिला दलाल को पकड़ा।

रायपुर :  वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा में मंत्री केदार कश्यप के विभागों के बजट प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के साथ विभागीय बजट प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। बजट चर्चा में अपर मुख्य सचिव द्वय श्रीमती ऋर्चा शर्मा एवं सुब्रत साहू, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सहकारिता विभाग के सचिव सी.आर. प्रसन्ना, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, कौशल विकास सचिव एस.भारतीदासन सहित वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।