भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बुधवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री श्री सिसोदिया ने सड़कों के निर्माण एवं संधारण की विभागीय कार्य-योजना एवं अब तक की प्रगति की समीक्षा कर मानसून पूर्व कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव, सीईओ एमपीआरआरडीए श्रीमती तन्वी सुंदरियाल सहित विभाग के आधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संधारण, उन्नयनीकरण, नवीनीकरण कार्यों की माहवार कार्य-योजना पर वृहद् चर्चा की गयी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गों के संधारण एवं रख-रखाव के लिए 5 मई से 30 जून तक अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना (MPRCP) के तहत ग्रेवल मार्गों के डामरीकरण एवं दोहरी संपर्कता के कार्यों की प्रगति की मंत्री श्री सिसोदिया ने समीक्षा की। यह बताया गया कि मंडी बोर्ड से निर्मित मार्गों में से प्राधिकरण को हस्तांतरित 334 मार्ग में से 85 मार्ग का रख-रखाव प्राधिकरण द्वारा पूर्व से किया जा रहा है। शेष 249 मार्ग में से 53 मार्ग का कार्य संधारण एवं 196 मार्गों के उन्नयन का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। साथ ही नवीन स्वीकृत मार्गों एवं पुलों की निविदाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर मंत्री श्री सिसोदिया द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विभिन्न चरणों में अब तक 88 हज़ार 595 किमी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश और केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार राज्य शासन ने व्यापक लोकहित में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लघंन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन ने सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोक हित में कोविड-19 प्रोटोकॉल/लॉकडाउन उल्लंघन के साधारण आपराधिक प्रकारणों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड धारा 188, 269, 270 तथा 271 में आमजन के विरूद्ध दर्ज समस्त ऐसे आपराधिक प्रकारणों एवं ऐसे प्रकरण से संबद्ध भा.द.वि. के अन्य अपराध, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष के कारावास (जुर्मानें सहित/रहित) का प्रावधान शामिल है। डॉ. राजौरा ने कलेक्टर्स को भा.द.वि. धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार जिलों में कोविड-19 के दौरान पंजीबद्ध प्रकरणों को वापस लेने के कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।  

भोपाल : इस वर्ष 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 21 जून को जबलपुर के गैरिसन ग्राउण्ड पर होगा। योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश के अलावा दुनिया के 80 देशों में किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को जबलपुर में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। इस वर्ष 9वें अंतराष्ट्रीय योग दिवस की थीम "वसुधैव कुटुम्बकम के लिये योग" रखी गई है। जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में सेना, पुलिस, होमगार्ड, रेल्वे और सुरक्षा संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर होने वाले सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का डॉक्यूमेंटेशन होगा और ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। जबलपुर शहर में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में करीब एक लाख 25 हजार नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। गैरिसन ग्राउण्ड पर होने वाले कार्यक्रम में 15 हजार चिन्हित प्रतिभागी शामिल होंगे। नवाचार के तौर पर दिव्यांगजन, ट्रांसजेन्डर, कैंसर तथा थैलिसीमिया के रोगियों को भी सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा। जबलपुर के नजदीक बरगी बांध पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। जबलपुर में योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 15 जून से प्री-एक्टिविटी प्रारंभ कर दी गई है। जबलपुर शहर के 78 वार्ड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में 2 हजार नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित जा रही है। शहर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भेड़ाघाट के साथ 50 उद्यानों में भी सामूहिक योगाभ्यास का विशेष सत्र होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जा रही है। जिले भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जन-सामान्य की सहभागिता बढ़ाने के लिये विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।  

भोपाल : प्रदेश में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस वर्ष इस योजना का लाभ 34 लाख विद्यार्थियों को दिलाया जाएगा। विभाग ने योजना के लिये इस वर्ष बजट में 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। योजना में इन वर्गों के उन विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति का फायदा दिया जाता है, जिनके अभिभावक की आय, आयकर दाता की सीमा में नहीं आती है। विभाग ने पिछले वर्ष 2022-23 में इस योजना में 222 करोड़ रूपये की राशि, राज्य छात्रवृत्ति के रूप में खर्च की थी। अल्पसंख्यकों के विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये तीन महान व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। योजना में चयनित समाज सेवियों को शहीद अशफाकउल्ला खां, कैप्टन हमीद खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिये विभाग ने इस वर्ष 2023-24 में 47 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया है। पुरस्कार स्वरूप चयनित व्यक्ति को एक लाख रूपये की राशि सम्मान स्वरूप प्रतीक-चिन्ह के साथ भेंट की जाती है। राज्य शासन ने यह पुरस्कार योजना वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की है।  

भोपाल । चुनावी मुहाने पर पहुंच चुके मध्यप्रदेश में इन दिनों अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले भी सियासत का मुददा बन गए हैं। हर साल होने वाले तबादलों से इस बार सिर्फ जिला स्तर पर तबादलों से रोक हटी तो इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने प्रदेश में तबादला उद्योग शुरू करने का आरोप लगाते हुए इसे चुनावी तबादला करार दिया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि तबादला उद्योग तो कांग्रेस की सरकार में चला था। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में तबादलों पर अगले 16 दिन के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया है। 30 जून तक तबादलों की राह खोलने के साथ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रभारी मंत्री सिर्फ जिले से जिले में ही स्थानांतरण कर सकेंगे। एक और अहम गाइडलाइन ये है कि इस समय सीमा में सिर्फ चतुर्थ व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ही लाभ मिल सकेगा। राज्य स्तर पर तबादले मुख्यमंत्री के समन्वय से ही होंगे। तबादलों से बैन हटने पर कांग्रेस ने आपत्ति ली है। पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने निशाना साधते हुए कहा है कि ये चुनावी तबादले हैं और प्रदेश में इन दिनों जमकर तबादला उद्योग चलेगा। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हर साल एक निश्चित समय के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाता रहा है। लेकिन कोरोनाकाल के बीच ये प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रही। सरकार ने 2022 में कुछ समय के लिए अतिआवश्यक तबादलों की छूट दी थी। ऐसे में चुनावी साल में मंत्रियों से लेकर कर्मचारियों को अप्रैल माह में तबादलों से बैन हटने की उम्मीद थी, लेकिन तबादला विवाद से बचने के लिए सरकार ने देरी के साथ मंत्रियों को सिर्फ जिलों से जिले में तबादला करने के सीमित अधिकार दिए हैं। इधर, कांग्रेस के तंज पर बीजेपी खुलकर सामने आई है। डॉ। हितेष बाजपेयी, प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी का तर्क है कि ये चुनावी नहीं हर साल होने वाली रूटीन प्रक्रिया है और जिलों में तबादला नीति के तहत पारदर्शिता के साथ जरूरतमंदों की बदली होगी। तबादला उद्योग तो कांग्रेस शासनकाल में चला था।

भोपाल । प्रदेश के बिजली विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स विद्युतकर्मियों को एक हजार रुपए जोखिम भत्ता  मिलेगा। प्रदेश के 16 जिलों में बिजली कंपनी में काम करने वाले 1200 आउटसोर्स विद्युतकर्मियों को चालू महीने से ही इसका लाभ मिलने लगेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह जोखिम भत्ता कर्मचारियों को जून की वेतन के साथ दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्य शासन के निर्णयानुसार कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में काम कर रहे लाइनमैन को यह भत्ता दिया जाएगा।इसके पात्र वहीं कर्मचारी होंगे जिन्हें विद्युत सुरक्षा विभाग, वितरण कंपनी द्वारा ओवरहेड, तारमिस्त्री प्रमाणीकरण जारी किया गया है। बाह्यस्त्रोत सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रतिमाह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा कुशल वर्ग के श्रमिकों के लिए लागू प्रतिमाह वेतन के अलावा जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। बिजली कंपनी ने बताया कि उक्त जोखिम भत्ते का भुगतान संबंधित आउटसोर्स लाइनकर्मी को प्रतिमाह के स्थान पर एकमुश्त त्रैमासिक माह जून 2023 के वेतन के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। माह मई एवं जून 2023 में देय जोखिम भत्ता राशि रुपये एक हजार प्रतिमाह का भुगतान माह जून 2023 के वेतन के साथ किया जाएगा। आगे भी जोखिम भत्तों का भुगतान त्रैमासिक आधार पर ही किया जाएगा। इस बारे में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करने, निर्वाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने और कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ ही कर्मिकों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन के निर्णयानुसार कंपनी द्वारा आउटसोर्स लाइनकर्मियों को हर महीने एक हजार रुपये जोखिम भत्ता दिया जाएगा।

भोपाल ।   मध्‍य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेशित एक हजार 477 बालिकाओं को एक करोड़ 85 लाख रूपये की स्कालरशिप का वितरण किया गया है। एक अप्रैल 2007 में शुरू की गई है योजना उल्‍लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक अप्रैल 2007 में शुरू की गई इस अभिनव योजना का उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकरात्मक सोच बनाना, बाल विवाह में कमी एवं लिंग अनुपात मे सुधार लाना, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य-पोषण स्तर में सुधार एवं शत-प्रतिशत शाला प्रवेश और ड्रापआउट में कमी लाना है। उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भी मध्‍य प्रदेश शासन ने ली अब इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए बालिकाओं की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भी मध्‍य प्रदेश शासन ने ले ली है। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिये 2 किश्त में 25 हजार रूपये दिये जा रहे हैं। अब तक 44 लाख 82 बालिकाएं पंजीकृत मध्‍य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 44 लाख 82 बालिकाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। लगभग 13 लाख 30 हजार बालिकाओं को छात्रवृत्ति के रूप में 366 करोड़ 21 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में अब ग्राम पंचायतों को लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित कर एक नया आयाम जोड़ा गया है। लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायत के लिये कई मानक तय किए गए हैं, जिसमें वर्ष में एक भी बाल विवाह नहीं होना पाया गया हो, लाडली बालिकाओं का शाला में शत-प्रतिशत प्रवेश हो, उनका पूर्ण टीकाकरण हुआ हो, कोई भी लाड़ली कुपोषित न हो, ग्राम पंचायत क्षेत्र में अपराध घटित न होना, शामिल है। समाज में बदलाव की अगुआ बनेंगी इस योजना ने जिन लाडली लक्ष्मियों की जिंदगी बदली है अब वह समाज में बड़े बदलाव की अगुआ बनेंगी। इसके लिये लाड़ली लक्ष्मी क्लब की संकल्पना को आकार दिया गया है। इन क्लबों मे शामिल बालिकाएँ अब बाल विवाह, हिंसा जैसे दुर्व्यवहारों के खिलाफ आवाज उठाएंगी।

भोपाल । अब मध्य प्रदेश में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी दल अपनी गतिविधियों में धार लाना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। इस साल के अंत में होने जा रहे चुनाव के लिए काडर में जोश फूंकने के लिए भाजपा 27 जून को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल जाएंगे और वर्चुअल तरीके से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम उसी दिन जबलपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल में पीएम मोदी के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी से एक रोड शो का भी आग्रह किया गया है। पीएम मोदी के उसी दिन धार जाने और सिकल सेल एनीमिया पर एक कार्यक्रम में भाग लेने की भी संभावना है, यह बीमारी ज्यादातर आदिवासियों में पाई जाती है, जिनकी मध्य प्रदेश में काफी संख्या है। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होना है, जहां भाजपा पांचवीं बार जीत की कोशिश करेगी। हालांकि, पिछले चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस में फूट के बाद सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर कुर्सी मिल गई थी। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। इस बार आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है।

ग्वालियर ।   मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो गया. चेंबर की सफाई करने उतरे नगर निगम के दो कर्मचारियों की मौत हो गई है। चेंबर से गैस रिसाव के कारण दम घुटने से मौत हुई है। मरने वालों में विक्रम शामिल है। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। उर्जा मंत्री ने 10 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। पूरा मामला हजीरा थाना क्षेत्र के वार्ड नं 16 के रेशम मील का है, जहां निगम के कर्मचारी सीवर की सफाई करने उतरे थे। आधुनिक मशीनों के दौर में भी कर्मचारियों से सफाई करवाया जा रहा है। जिस कारण कर्मचारियों को जान गवानी पड़ रही है। इससे पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं। मृतक कर्मचारियों के परिवार ने ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मौत के बाद परिजनों के आक्रोश को देखते हुए नगर निगम और प्रशासन की टीम भी अस्पताल पहुंचे। जहां से शव को पीएम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और दोनों मृतकों के परिजन को नगर निगम में सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. इस आश्वासन के बाद परिजन माने और मामला शांत हुआ।

भोपाल ।  विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ प्रदेश में सियासत गरमा रही है। इन दिनों लव जिहाद और मतांतरण जैसे मसलों को लेकर खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता व पूर्व मुख्‍यमंत्री दिग्‍विजय सिंह ने जिहाद की व्‍याख्‍या करते हुए सनातन धर्म पर प्रवचन करने वाले बाबाओं को ढोंगी करार दिया हैं। कुछ ऐसे ट्वीट किए, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है। गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्‍विजय जिहाद की अपनी परिभाषा आइएसआइ, अलकायदा, पीएफआइ, सिमी जैसे संगठनों को क्‍यों नहीं समझाते। दिग्‍विजय जैसे नेताओं को सनातन का अपमान करने की आदत हो गई है। यह कहा था दिग्‍विजय ने दिग्‍विजय सिंह ने गुरुवार को कुछ ट्वीट किए, जिसमें उन्‍होंने लिखा कि अज्ञानी सनातन धर्म विरोधी आरएसएस के स्वयंसेवकों और वीएचपी के बाबाओं को जिहाद का क्‍या मतलब होता है, यह समझाओ। दिग्‍विजय ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि जिहाद एक अरबी शब्द है। जिसका अर्थ है प्रयत्न करना नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली ज़द्दोज़हद या संघर्ष। किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन और जिसका मतलब मेहनत और मशक्‍कत करना भी है। दिग्‍विजय यहीं नहीं रुके। उन्‍होंने अगले सवाल किया कि क्या पढ़ाई व रोज़गार में मेहनत और मशक़्क़त करना भी जिहाद है? क्या करें जब अनपढ़ लोग शक्तिशाली पदों पर पहुंच जाते हैं। फ्राड बाबा लोग सनातन धर्म पर प्रवचन करने लगते हैं तो क्या देश व सनातन धर्म विनाश की ओर नहीं जायेगा? नरोत्‍तम ने किया पलटवार दिग्‍विजय सिंह की 'जिहाद' व्‍याख्‍या पर पलटवार करते हुए गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने कहा कि क्‍या अद्भुत व्‍याख्‍या दी है। दिग्‍विजय सिंह जी, आपने जिहाद की अपनी परिभाषा कभी आइएसआइ, अलकायदा, पीएफआइ, सिमी जैसे संगठनों को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन धर्म का अपमान करने की, इस पर हमला करने की। कल ही भोपाल में पंडित प्रदीप मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर बच्‍चियों को संस्‍कार की बात कही थी। सुरक्षा की बात पर भी उन्‍होंने बोला। आपको यह बात इतनी अखर गई कि सुबह ही आपने संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं कमल नाथ जी, प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं जो धर्म का चोला ओढ़कर आते हैं कि जो दिग्विजय ने सनातनी संतों के बारे में बोला है, इस आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते हैं। अगर सही मानते हैं तो हां कहें और अगर नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई करें। लेकिन ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं इसलिए ये मौन ही रहेंगे।

भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांच माह का समय बचा है। इससे पहले भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल आ रहे हैं। वह जबलपुर-इंदौर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं, भाजपा के देश भर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बुधवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री 27 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के देशभर के डिजिटल रैली के लिए चयनित ढाई हजार लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं इसका सीधा प्रसारण देश के दस लाख बूथों पर होगा। वीडी शर्मा ने कहा कि हमारे 64 हजार 100 बूथों पर हर कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से बूथ समिति और लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर पन्ना समिति, जो हमारा बूथ का नेटवर्क है उन सबको संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 38 लाख कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के डिजिटल एनरोल्ड है, जो उस रैली में शामिल होंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से जबलपुर-इंदौर वंदेभारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री धार जाएंगे। यहां सिकल सेल एनीमिया को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। धार से भोपाल आएंगे। यहां पर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा रोड शो कर सकती है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। बता दें भाजपा ने अपना चुनावी शंखनाथ कर दिया है। इस बीच 22 जून को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बालाघाट और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को खरगोन के दौरे पर आएंगे।

 शिवपुरी ।   विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों में चल रही जोड़ तोड़ की राजनीति के क्रम में बुधवार को बैजनाथ सिंह यादव ने भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ फिर से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए बैजनाथ सिंह भोपाल दो सौ से अधिक कारों के काफिले के साथ गए। बाद में लौटते समय उनके काफिले की एक कार पलट भी गई। जिसमें बैठे लोग हल्के चोटिल हो गए। सिंधिया के भाजपा में शामिल हुए थे बैजनाथ सिंह यादव पहले जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली तो यादव ने अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। मेरे पिताजी कट्टर कांग्रेसी थे, अब मैं भी अपने घर वापिस आ गया हूं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चूंकि मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। यही कारण था कि जैसे ही उन्हें पता चला कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी है तो उन्होंने भी भावावेश में कांग्रेस के कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में चले भले ही गए थे लेकिन वहां काफी घुटन महसूस कर रहे थे। उनके अनुसार उनके पिता स्व. भीकम सिंह यादव कट्टर कांग्रेसी थे और उनका पूरा जीवन कांग्रेस में ही गुजरा, लेकिन अब एक बार फिर घर वापसी पर काफी राहत महसूस कर रहा हूं। बैजनाथ सिंह यादव के साथ बदरवास जनपद अध्यक्ष मीरा बाई सहित सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

भोपाल । मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति पर मुहर लगने के बाद सरकार ने ट्रांसफर की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मप्र में तबादलों से प्रतिबंध हटने से अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले होंगे। प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन और कलेक्टर के माध्यम से तबादले किए जाएंगे। विभागीय जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ट्रांसफर आदेश जारी होंगे। बुधवार को शिवराज सरकार ने ट्रासफर से बैन हटा दिया है। अब जिले के अंदर 15 से 30 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक के काम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नहीं, ग्राम पंचायतें करेंगी। विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने पंचायतों को भी दो-दो काम करने की स्वतंत्रता देने का फैसला किया है। जो अधूरे काम हैं, वे भी पंचायतें पूरा करेंगी। इस साल अपने स्कूल में कक्षा 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले 9000 छात्र-छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। मिश्रा ने कहा कि बच्चों को ई स्कूटी के अलावा पेट्रोल वाली स्कूटी लेने की स्वतंत्रता रहेगी। इस योजना पर पहले साल 135 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 साल के लिए 424 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट बैठक में सहकारिता नीति को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश में सहकारिता नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सहकारिता को आंदोलन बनाने और शासन की जन-कल्याण नीति को इससे बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी एवं रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शौर्य अलंकरण शृंखला के पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही युद्ध सेवा मेडल की राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण का संशोधन पास किया गया है। मुख्यमंत्री यूथ इंटेसिव फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तैनात किए गए सीएम जनसेवा मित्र छह माह काम करेंगे। उन्हें पहले आठ हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। अब उनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर रखे गए सीएम जनसेवा मित्रों को पंचायत स्तर पर रखने का सुझाव आया है। रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज और नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग पर पुल के लिए राशि में संशोधन कर उसे बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो गया है। अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अप्रूवल दिया गया है। पीएचई विभाग की 29 नई समूह नल जल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

दमोह  ।   हिजाब और मतांतरण मामले से चर्चा में आए गंगा जमुना स्कूल का अवैध अतिक्रमण नगर पालिका के द्वारा मंगलवार की देर रात तक हटाया गया इसके बाद काम रोक दिया गया और बुधवार सुबह फिर से नगर पालिका के द्वारा यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं मंगलवार की रात गंगा जमुना स्कूल के कई बच्चे सड़क पर उतर आए और एक रैली निकालकर यहीं पढ़ने की बात कहते हुए स्कूल चालू करने की मांग की इस दौरान पुलिस की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। मान्यता अभी समाप्त नहीं हुई इस संबंध में नवागत जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने कहा कि वर्तमान में गंगा जमना स्कूल की मान्यता निलंबित है उसकी मान्यता अभी समाप्त नहीं की गई है, लेकिन स्कूल के 1206 बच्चों के स्वजनों को घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे इंग्लिश मीडियम से वर्तमान में पढ़ रहे थे इसलिए किसी शासकीय स्कूल को इंग्लिश मीडियम में संचालित किया जाएगा। हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने से शुरू हुई थी जांच बता दें कि हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने के मामले में गंगा जमुना स्कूल की जांच शुरू हुई थी और उसके बाद मतांतरण और बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने जैसे मामले का भी खुलासा हुआ था। शासन के निर्देश पर इस मामले की जांच की गई और स्कूल की मान्यता निलंबित की गई। साथ ही स्कूल प्रबंधन के 11 सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया। वहीं तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है जबकि मुख्य आरोपित अभी फरार हैं। इस मामले को लेकर नगर में विवाद गहराता ही जा रहा है। इस बीच प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई में जुटा हुआ है- ताकि मामले का जल्द से जल्द बेहतर ढंग से पटाक्षेप हो सके। मामले में शिक्षा जगत में भी अलग-अलग तरीके के विचार सामने आ रहे हैँ। माना जा रहा है कि इस तरह के मामले से एक बार पुन: जिले का नाम खराब हुआ है।

भोपाल ।    सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग को बुझाने में एयरपोर्ट अथारिटी की आधुनिक रोजनबार पैंथर दमकल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। जर्मनी में निर्मित इस दमकल का मानीटर दीवार तोड़कर पानी अंदर तक पहुंचा सकता है। इसी मानीटर से सतपुड़ा की छठी मंजिल के कांच तोड़कर अथारिटी के जांबांज फायर कर्मियों ने पानी और फोम की बौछार से आग पर काबू पाया। एयरपोर्ट अथारिटी के फायर बेड़े में तीन रोजनबार दमकले हैं। विमानों की इमरजैंसी लैंडिंग एवं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यह फायर फाइटर मात्र एक मिनट में मौके पर पहुंच सकता है। इसके लिए प्रशिक्षित दस्ता हमेशा तैनात रहता है। सतपुड़ा में आग लगने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी एवं फायर प्रबंधक प्रमोद खरोड़े की अगुवाई में एक दर्जन फायर कर्मी मौके पर पहुंचे और तत्काल आग बुझाना शुरू किया। हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल करना पड़ा फायर प्रबंधक प्रमोद खरोड़े के अनुसार कांच तोड़ने के बाद खिड़कियां तोड़ना हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। पहले कांच तोड़े गए, फिर हाइड्रोलिक कटर का भी इस्तेमाल करना पड़ा। भीषण आग के बीच यह बहुत जोखिम भरा काम होता है लेकिन हमने यह जोखिम उठाया और चुनौती को पार किया। रोजनबार दमकल को रिलायंस की ओर से मौके पर ही फोम की सप्लाई की गई, इस कारण एक ही दमकल नें एक दर्जन दमकलों के बराबर आग बुझाने का काम किया। फायर अमला 12 घंटे से अधिक समय तक मौके पर तैनात रहा। जर्मनी में निर्मित रोजनबार दमकल देश के चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर ही है। रोजनबार पैंथर दमकल की विशेषता पानी संग्रहण क्षमता - 10 हजार लीटर फोम क्षमता - 1300 लीटर पानी बौछार की गति - 4500 लीटर प्रति मिनट प्रभावी प्रेशर दूरी - 90 मीटर