मध्यप्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश करते हुए फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी मध्यप्रदेश चुनाव के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की मुख्य सियासी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देकर उनके सामने अपने कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया है। इसी के चलते ओवैसी ने अपने हैदराबाद स्थित पार्टी मुख्यालय पर मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग आयोजित की और प्रदेश में होने वाले चुनाव की सफलता को लेकर सात लोगों की एक कोर कमेटी का गठन भी किया। बता दें कि इस बार मुख्य सियासी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एआईएमआईएम ने भी लगभग 15 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया है और इसे लेकर पिछले दिनों हैदराबाद स्थित पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मध्यप्रदेश के एआईएमआईएम के बड़े पदाधिकारियों को लेकर एक मीटिंग भी आयोजित की थी। ओवैसी ने इस मीटिंग में प्रदेश में होने वाले चुनाव को जीतने को लेकर सफलता के मंत्र भी दिए, तो वहीं हार-जीत की संभावनाओं को लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। ओवैसी ने विधानसभा के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले सात लोगों की एक कोर कमेटी का गठन भी किया। प्रदेश के खंडवा जिले से एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष और मध्यप्रदेश कोर कमेटी सदस्य मोहम्मद उमर ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्टी की सात लोगों की एक स्टेट कोर कमेटी का गठन किया है, जिसमें निमाड़ के तीन जिलों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। मोहम्मद उमर ने बताया कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल सहित लगभग 15 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है, तो वहीं इन सीटों पर हार जीत के आंकलन भी लगाए जा रहे हैं।

उज्जैन | भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। लेकिन महाकाल प्रबंध समिति व भाजपा शासन प्रशासन द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। महाकाल प्रबन्ध समिति द्वारा सप्ताह में मात्र चार दिवस निशुल्क दर्शन व्यवस्था नियत करने का निर्णय गैर कानूनी है। वहीं, करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए महाकाल लोक की मूर्तियां एक आंधी में खंडित हो गईं, लेकिन भाजपा सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाए भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग गई। भाजपाइयों ने अपने लाभ के लिए भगवान तक को नहीं छोड़ा। यह आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुबोध स्वामी ने महाकाल मंदिर प्रशासक के निर्णय, जिसमें सप्ताह में मात्र चार दिन निशुल्क दर्शन व्यवस्था नियत करने में मंदिर के समक्ष किए गए प्रदर्शन के दौरान कहीं। स्वामी ने कहा कि शनिवार रविवार जब स्कूलों और कार्यालयों की छुट्टियां रहती है और आम नागरिक उज्जैन, बाबा महाकाल दर्शन के भाव से आता है। किंतु निशुल्क दर्शन व्यवस्था नहीं होने से वह अपने आपको ठगा सा महसूस करता है। उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, महाकाल भगवान को भाजपा ने कमाई का जरिया बना लिया है। स्वामी ने कहा कि महाकाल प्रशासक अगर जनहित में निर्णय वापस नहीं लेता है तो संविधान का उल्लंघन करने पर जनहित में उच्च न्यायालय में आम आदमी पार्टी याचिका दायर करेगी

भोपाल : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि प्रसूति सहायता योजना की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में त्वरित पहुँचाने की कार्यवाही करें। मंत्री डॉ. चौधरी आज मंत्रालय में श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना और जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि योजना में कुछ प्रकरणों में पंजीकृत महिलाओं के पोर्टल पर बैंक खाता संख्या आदि के दर्ज होने में त्रुटियाँ होने से राशि खाते में अंतरित नहीं होने की शिकायते प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से ले और त्रुटियों को दूर कर लाभार्थियों के खाते में राशि पहुँचाना सुनिश्चित करें। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि मैदानी क्षेत्र में पदस्थ अमले को सक्रिय करें। बताया गया कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में 2 लाख 18 हजार 657 और जननी सुरक्षा योजना में एक लाख 82 हजार 719 हितग्राहियों की लाभांवित किया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, एम.डी. एनएचएम श्रीमती प्रियंका दास और अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल : विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर निर्वाचन सदन मध्यप्रदेश ने तैयारियाँ शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने आज 5 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण के दौरान अपने सुझाव भी दें, जिससे ट्रेनिंग को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में थीम वाइस प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 9 जून तक चलेगा।  उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को आयोग द्वारा 19 जून से 15 जुलाई के मध्य 2 दिवसीय प्रशिक्षण इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट दिल्ली में दिया जाएगा। इसके बाद 16 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को पुन: 2 दिवसीय थीम वाइस प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग/इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट दिल्ली के विशेषज्ञों की उपस्थिति में उनका मूल्यांकन होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर और विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इनके द्वारा पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग अधिकारी को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण भी जिला एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा। इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को मतदान केंद्र, निर्वाचक नामावली, नाम निर्देशन-पत्र, ईवीएम, पोस्टल बैलेट पेपर, निर्वाचन व्यय निगरानी, आदर्श आचरण संहिता, सर्विस वोटर, स्वीप गतिविधि, डिस्ट्रिक इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, पेड न्यूज और एमसीएमसी, पोलिंग पार्टी और मतदान दिवस की व्यवस्थाएँ सहित विभिन्न आईटी एप्लीकेशन के बारे में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल सहित निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु गोलवलकर जी की पुण्य-तिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में गुरु गोलवलकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के रामटेक में 19 फरवरी 1906 को जन्मे माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने डॉ. हेडगेवार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक की जिम्मेदारी संभाली। उनका रूझान राष्ट्र संगठन कार्य की ओर प्रारंभ से ही रहा। स्वामी विवेकानंद के तत्व-ज्ञान और कार्य पद्धति से वे बहुत प्रभावित रहे। सक्षम भारत के निर्माण के लिए गुरू गोलवलकर ने अनेक कार्य क्षेत्र में योगदान दिया। गुरू गोलवलकर का अवसान 05 जून 1973 को नागपुर में हुआ।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ घातक है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को जीने लायक बनाए रखने के लिए हम सबको व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण-संरक्षण की दिशा में कार्य करना होगा। अपने जन्म-दिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, परिजन की स्मृति तथा जीवन की अन्य उपलब्धियों पर पौधे लगा कर और उनकी देख-रेख की जिम्मेदारी लेकर प्रकृति को हरा-भरा बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। किसान भाई धरती पुत्र हैं, धरती को बचाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी उन पर है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का अभियान आरंभ कर किसानों ने इस दिवस को सार्थक कर दिया है। मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय से विश्व पर्यावरण दिवस पर नर्मदापुरम जिले के सिवनीमालवा के आवली घाट में रुपई एग्रो फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के विशाल कृषक एवं नर्मदा संरक्षण संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पौध-रोपण के इस अभियान से जुड़ी संस्थाओं और 22 हजार किसानों का यह प्रयास अभिनंदनीय हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने रूपई एग्री फॉरेस्ट के संचालक गौरीशंकर मुकाती की "तुम मुझे मेढ़ दो-मैं तुम्हें पेड़ दूँगा" की पहल की सराहना कर उन्हें 'पेड़ बाबा' की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के शोषण नहीं दोहन का दृष्टिकोण अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने दैनिक अनोखा तीर समाचार-पत्र के विशेषांक "तपती धरती" का विमोचन भी किया। उल्लेखनीय है कि माखन नगर, इटारसी, डोलरिया, नर्मदापुरम, सीहोर, रेहटी और भैरूंदा के 22 हजार किसानों द्वारा अपने खेतों में अभियान चला कर पौध-रोपण किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पौधरोपण के इस अभियान से जुड़े प्रेरक किसानों को जैविक मूंग वितरित कर सम्मानित किया और दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया। मंत्री पटेल ने पौध-रोपण कर सभी को पर्यावरण-संरक्षण के लिए प्रेरित किया। मुकाती ने बताया कि वर्ष 2030 तक 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है। इस कार्य में जुड़े सभी किसानों को दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाएगा। म.प्र. पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष तपन भौमिक ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान प्रतिदिन पौधा लगा कर पर्यावरण-संरक्षण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सार्थक प्रयास का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रदेशवासियों को भी मुख्यमंत्री चौहान से प्रेरणा लेकर विशेष अवसरों पर पौध-रोपण अवश्य करना चाहिए। विशेषज्ञ संदीप राय ने कार्बन क्रेडिट के महत्व और डायरेक्टर आईएमपीसी विक्रांत तिवारी ने पौध-रोपण से पर्यावरण तथा जैव विविधता के सरंक्षण संबंधी जानकारी दी। विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान धर्माचार्य, संत एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह से बढ़े संसाधनों के शोषण ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। इससे जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2050 तक धरती की सतह का तापमान 2 सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है। इससे जीवन कठिनतम हो जाएगा। खेती में अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग का परिणाम कैंसर फैलने के रूप में सामने आ रहा है। भारत की माता-बहनें हजारों सालों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील रही हैं, पेड़-पर्वतों की पूजा में उनका प्रकृति के प्रति आदर भाव अभिव्यक्त होता था। वर्तमान पीढ़ी को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए चेतना होगा, यदि हमने इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को हम रहने लायक नहीं छोड़ पाएंगे। पर्यावरण-संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौध-रोपण, बिजली की बचत, पानी बरबाद न करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लेना होगा। इन आदतों में परिवर्तन कर हम धरती की सेवा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) का मंत्र देकर पर्यावरण-संरक्षण के लिए विश्व को दिशा दिखाई है। मुख्यमंत्री चौहान पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जन-जागृति के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर मिशन लाइफ (लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का रविंद्र भवन में शुभारंभ कर रहे थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी 52 जिले वर्चुअली जुड़े। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना का किया विमोचन मुख्यमंत्री चौहान ने तुलसी के पौधे पर जल अर्पित किया और कन्या-पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना तथा प्रदेश के सात स्मार्ट शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और सागर के क्लाइमेट एक्शन प्लान पुस्तिकाओं का विमोचन किया। साथ ही प्रदेश की तीन नवीन रामसर साइट्स सिरपुर वेटलेंड इंदौर, यशवंत सागर इंदौर और सांख्य सागर शिवपुरी के प्रमाण-पत्र भी संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान किए। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा क्लाइमेट चेंज पीएच-डी फैलोशिप के स्वीकृती पत्र 5 शोधार्थियों को प्रदान किए गए। मिशन लाइफ थीम पर एक लाख से अधिक कार्यक्रम करने वन विभाग सम्मानित मुख्यमंत्री चौहान ने आत्म-निर्भर गो-शाला विषय पर वेस्ट-टू-वेल्थ हेकाथॉन के दो सर्वश्रेष्ठ सुझावों के पुरस्कार अनिल तोमर तथा डॉयोगेंद्र कुमार सक्सेना को प्रदान किए। मुख्यमंत्री चौहान ने मिशल लाईफ की थीम पर वन विभाग द्वारा एक लाख से अधिक कार्यक्रम करने के लिए वन बल प्रमुख रमेश गुप्ता को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों द्वारा एक लाख 75 हजार कार्यक्रम मिशन लाइफ की थीम पर अब तक किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले के लाइफ वॉलेन्टियर्स युवाओं को परिचय-पत्र और प्रशिक्षण पुस्तिका भेंट की। ये युवा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना, क्लाइमेट चेंज फैलोशिप तथा लाईफ स्टाइल फॉर इन्वारमेंट पर केन्द्रित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। भारतीय संस्कृति में नीहित हैं प्रकृति संरक्षण के संदेश मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति अद्भुत है। हमारे ऋषि- मुनियों ने प्रकृति से छेड़छाड़ के दुष्परिणामों को पहले से ही भाँप लिया था। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि एक ही चेतना हम सब में है। प्राणियों में भी वही चेतना है जो पुशओं में है। इसलिए गो-माता के साथ विभिन्न देवताओं के वाहनों के रूप में पशुओं की उपासना भारतीय जीवनशैली में आरंभ से ही शामिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ कई जीवों को जीवन देता है। हमारी संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है। नदियों को माँ माना गया तथा गोवर्धन पूजा से पेड़-पर्वत और समग्र प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। पर्यावरण-संरक्षण के लिए सभी तत्वों में संतुलन आवश्यक- सांसद ठाकुर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मानव जीवन जिन तत्वों से बना है उनकी रक्षा और उनमें परस्पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वेदों में भी सभी तत्वों के संतुलन पर बल दिया गया है। किसी भी तत्व का विकराल रूप लेना मानव जीवन के लिए हानिकारक है। पर्यावरण-संरक्षण इस संतुलन को बनाए रखने का एक प्रयास है। जीवन की निरंतरता के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिये गए मिशन लाइफ के मंत्र का अनुसरण आवश्यक है। प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पर्यावरण-संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं के प्रतिनिधि, पर्यावरण प्रेमी तथा भोपाल, राजगढ़, रायसेन और सीहोर के लाइफ वॉलेंटियर शामिल हैं। मध्यप्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार मुख्यमंत्री चौहान ने मध्यप्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए। इसमें अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में मेसर्स नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल देवास, सामान्य उद्योगों की श्रेणी में मेसर्स जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देवास, खनिज उत्खन्न में मैहर जिला सतना की आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड, लघु उद्योगों में ट्राइटेंड डिटर्जेंट, चिकित्सालय श्रेणी में अमृता हॉस्पिटल शहडोल, शिक्षण संस्था श्रेणी में शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, सेज इंटरनेशनल कोलार रोड भोपाल और एनजीओ श्रेणी में मृत्युन्जय जीवन धारा हेल्थ केयर चेरिटेबल ट्रस्ट देवास को प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिन्ह भेंट किए गए।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पौध-रोपण रस्मी नहीं संकल्प बनना चाहिए। पौधे लगा कर हम धरती बचाने के साथ अपनी साँसों का इन्तजाम भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों का आहवान किया कि पौधे लगाएँ और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। मुख्यमंत्री चौहान ने राजा भोज विमानतल के निकट विश्व पर्यावरण दिवस पर पौध-रोपण के बाद यह बात कही। मुख्यमंत्री के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, रहवासी संघों, गायत्री परिवार, स्काउट- गाइड, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स और नागरिकों ने पौधे रोपे। मियावाकी पद्धति से 311 पौधे रोपे गए। इनमें शीशम, अमलतास, पीपल, गूलर जैसे बड़े वृक्षों के पौधे और झाड़ी नुमा वृक्षों के पौधे भी शामिल थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भौतिकता के लिए धरती माँ से अन्याय किया गया है। धरती माता के अंधाधुंध शोषण के परिणामस्वरूप मौसम चक्र बदला है। हम अपनी जीवन-शैली में थोड़ा सा बदलाव कर और पौधे लगा कर धरती की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। हमें अपने जन्म-दिवस, विवाह वर्षगाँठ, परिजन की स्मृति और अपनी उपलब्धियों पर पौधे लगाने को अपनी आदत बनाना होगा। साथ ही बिजली, पानी की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने का संकल्प लेकर भी हम पर्यावरण-संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उत्साह और सकरात्मक सोच के साथ पर्यावरण-संरक्षण के लिए कार्य की निरंतरता बनाए रखना जरूरी है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतगुरू कबीर साहिब ने समाज को नई दिशा दिखाई। वे अपने दोहे और साखियों के माध्यम से कम शब्दों में गूढ़ संदेश देते थे। छोटी-छोटी इन साखियों से उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने का अभियान चलाया। उनके बताए मार्ग पर चल कर हम अपने देश और समाज का कल्याण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चौहान भेरूंदा जिला सीहोर में हुए कबीर साहिब प्रकटोत्सव में निवास कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान भेरूंदा में हुए कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रकटोत्सव दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दी। भेरूंदा में हुए कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर, वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरू प्रसाद शर्मा, रघुनाथ सिंह भाटी, जनजातीय वित्त निगम की अध्यक्ष निर्मिला बारेला, जन-प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।  

भोपाल ।   भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्‍यक्ष वीडी शर्मा ने दमोह के गंगा जमुना स्‍कूल में हिजाब मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में खजुराहो के संसद सदस्‍य शर्मा ने कहा कि बगैर प्‍लानिंग के महिला शिक्षक खरे से खान नहीं बन सकती। उन्‍होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि दमोह में जिहादी साम्राज्‍य खड़ा करने की कोशिश कैसे की गई। शर्मा के अनुसार इस मामले की बारीकी से जांच की जानी चाहिये। शर्मा ने कहा कि उन्‍होंने मांग की है कि इदरीस खान, जलील खान और मुश्‍ताक खान का टेरर फंडिंग से क्‍या संबंध है इसकी भी जांच की जानी चाहिये। प्रदेश अध्‍यक्ष के अनुसार दमोह में गंगा जमुना स्‍कूल में हिजाब मामले में बेटियों पर जिस तरह से दबाव डाला गया। उसके बाद शासन-प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्‍कूल की मान्‍यता भी रद कर दी गई है। उन्‍होंने यह भी कहा कि संस्‍था के पास हजारों एकड़ जमीन कहां से आई इसकी भी जांच की जानी चाहिये। शर्मा ने कहा कि हमारी बहनों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर स्‍कूल प्रबंधन ने मतांतरण किया। इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये। इस मामले में लव जिहादी मानसिकता के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिये।यहां जिहादी साम्राज्‍य कैसे खड़ा हुआ इसकी जांच होनी चाहिये। प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष ने सवाल किया कि वे यह बात बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं कि ये लोग टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं। जबलपुर हाइकोर्ट में भी एनआइए ने वकीलों को पकड़ा है। कटनी का भी एक अल्‍पसंख्‍यक उनके जुड़ा हुआ है। इनके कनेक्‍शन कहीं न कहीं जुड़े हैं।

भोपाल ।  मध्‍य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। आप तीनों सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। ऐसा कोई भी संदेश नहीं जाना चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं के बीच गलत धारणा बने। सामंजस्य बनाकर काम करें। यह समझाइश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  ने सोमवार को सागर जिले से आने वाले तीनों मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह  और गोविंद सिंह राजपूत को साथ बैठाकर दी। पिछले दिनों सागर जिला भाजपा और प्रशासन में वर्चस्व की लड़ाई सामने आई थी। मंत्री गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत, विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया और जिला भाजपा अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद से मिलकर आरोप लगाया था कि जिले में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के इशारे पर काम करता है। इससे गलत संदेश जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री तब सबको साथ बैठाने की बात कही थी। रविवार देर रात मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश दिया गया कि सुबह नौ बजे मुख्यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा करें। तब तक लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव गृह क्षेत्र गढ़ाकोटा के लिए रवाना हो गए थे। संदेश पाकर वे रात को ही भोपाल लौटे और सुबह मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय में करीब डेढ़ घंटे बैठक चली। इसमें जिले के संगठन और प्रशासन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने सभी को समझाइश दी कि सामंजस्य के साथ मिलकर काम करें। कोई नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक बयानबाजी भी न हो। उन्‍होंने कहा कि जो छोटे-माेटे विषय हैं भी तो उन्हें आपस में मिल-बैठकर सुलझा लें। मुख्यमंत्री की समझाइश का असर यह हुआ कि बैठक के बाद किसी ने कोई बयान नहीं दिया और क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को ऐसे सभी नेताओं से संवाद करने का जिम्मा दिया है, जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं।

भोपाल । मप्र में सरकार बनाने के लिए आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। आदिवासी वोट बैंक जिसके साथ हुआ, वो सत्ता पर काबिज होता है। इसलिए भाजपा-कांग्रेस ने उन 84 सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है जहां आदिवासी वोटर किसी को जीताने-हराने का माद्दा रखते हैं। इनमें से 47 सीटें रिजर्व हैं। मिशन 2023 नजदीक है, जहां ऐसे में अब कांग्रेस भी मिशन को फतह करने की तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है। प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांगेस का सबसे ज्यादा-फोकस आदिवासी सीटों पर है। कांग्रेस 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर हरसूद विधानसभा से आदिवासी सीटों पर चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दिन हरसूद में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि जिस दल ने एससी और आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया, मप्र में उस पार्टी की सरकार बनी है। राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कांगे्रस का इन दोनों बड़े वर्गों पर फोकस है। इसलिए कांग्रेस ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आदिवासी बहुल सीट हरसूद से चुनावी शंखनाद करने का प्लान बनाया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटों के सहारे सत्ता तक पहुंची कांग्रेस एक बार फिर आदिवासी वर्ग को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी वर्ग की सुरक्षित सीटों में से कांग्रेस ने 30 सीटों पर विजय हासिल की थी।विगत विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में किए उसी प्रयोग को एक बार फिर से कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में दोहराने जा रही है। इस बार भी कांग्रेस को इन सीटों पर गैर राजनीतिक उम्मीदवारों की तलाश है। परंपरागत वोट बैंक पर फोकस कांग्रेस रणनीतिकारों का मानना है कि एससी-एसटी समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। लेकिन तीन चुनावों के एससी-एसटी के आंकड़े पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार आदिवासी वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में करने के लिए मिशन मोड में है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में आदिवासियों की सबसे अधिक संख्या मप्र में है। राज्य की कुल आबादी का लगभग 21.5 प्रतिशत आदिवासियों का है और उनके लिए 47 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। भाजपा ने 2018 में इन 47 सीटों में से 16 पर जीत हासिल की थी, जबकि उससे पहले 2013 के चुनावों में 31 सीटों पर उनका कब्जा था। पार्टी राज्य में 2003 से सत्ता में है। फिलहाल वह सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। आरक्षित सीटों के अलावा, 37 और विधानसभा सीटें हैं जिन पर आदिवासी समुदाय का वर्चस्व है। राज्य में राजनीतिक दलों के भाग्य तय करने में यह सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। आदिवासी नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आदिवासी नेताओं को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें निर्धारित समयावधि में सभी आदिवासी सीटों पर चुनाव की तैयारी पूरी कर पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपना है। दरअसल, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विधानसभा की 47 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 40 सीटों पर आदिवासी मतदाता चुनाव में हार- जीत का फैसला करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का फोकस आदिवासी सीटों पर है। पिछले दिनों पार्टी ने आदिवासी कांग्रेस की कमान रामू टेकाम को सौंपी है। उन्हें आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनके पास चुनाव से पहले आधे जिलों में कार्यकारिणी गठित करने के साथ ही सभी आदिवासी सीटों का दौरा कर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की चुनौती है। रामू टेकाम का कहना है कि मई के आखिर तक सभी जिलों में कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। नौ मई को कमलनाथ हरसूद में बड़ी जनसभा करेंगे। इसके बाद वे प्रदेश की सभी आदिवासी बहुल सीटों का दौरा कर कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेंगे। पुराने प्रयोग को दोहराएगी कांग्रेस इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, उसके अनुसार वो आदिवासी सीटों पर गैर राजनीतिक चेहरों पर भरोसा जताएगी। हालांकि की कांग्रेस की रणनीति के अनुसार समाज में सक्रिय रहने वाले लोगों को टिकट दिया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समाज में सक्रिय और सेवानिवृत्त अधिकारियों की जानकारी जुटा रहे हैं।  बता दें कि बीते साल मप्र में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया था। इस प्रयोग के तहत कांग्रेस ने गैर राजनीतिक लोगों को नगरीय निकाय का टिकट दिया था। कांग्रेस के इस प्रयोग के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पांच महापौर बने जो गैर राजनीतिक रहे। विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। वरिष्ठ नेता आदिवासी सीटों पर सामाजिक रूप से सक्रिय और सेवानिवृत्त अधिकारियों की जानकारी जुटा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साल के अंतिम महीनों में विधानसभा चुनाव है। साल 2018 की भांति इस चुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर हमारा प्रदर्शन पिछले चुनाव से भी बेहतर होगा।

भोपाल । लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता और खराब होने पर ठेकेदार के साथ साथ अब इंजीनियर को भी जिम्मेदार माना जाएगा। विभाग ने संबंधित इंजीनियर को सड़कों की मरम्मत और निर्माण में जो भी कमी होगी। उसके लिए अब इंजीनियरों को भी जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया तय की है। सभी इंजीनियरों को निर्देश दिया गया है, कि वह साप्ताहिक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजें। पिछले साल अतिवृष्टि के कारण बड़ी संख्या में सड़क पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुए थे। जो अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। जो तैयार किए गए हैं, वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। मरम्मत और रोडों के निर्माण होते ही फिर खराब होने की शिकायत शासन स्तर पर की जा रही हैं। इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार को हर तरफ से खराब सड़कें पुलिया इत्यादि की शिकायतें निरंतर मिल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराजगी जताई है।उसके बाद लोक निर्माण विभाग ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया है। मध्य प्रदेश के सभी इंजीनियरों की जिम्मेदारी तय करने के लिए जिला मुख्यालयों को निर्देश भेजे गए हैं। समय सीमा पर काम पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।

वनवासी कार्यक्रम में जा रहे नर्मदापुरम के 40 बच्चे घायल  ग्वालियर । ग्वालियर शाजापुर जा रही बच्चों से भरी बस से ट्रक टकरा गया। इस बस दुर्घटना में दो की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, 40 लोग घायल हो गए हैं। नर्मदापुरम से वनवासी कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने बस से जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहांपर उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से बच्चों को अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने ट्रक ड्रायवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा ट्रक के टायर फटने के बाद बस से टकराने से होना बताया जा रहा है। घटनाक्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे जा रहे वनवासी कार्यक्रम के तहत नर्मदापुरम के बच्चे ग्वालियर से शाजापुर बस से जा रहे थे। बस शिवपुरी के पास पहुंची ही थी कि हाइवे पर पास से गुजर रहे एक ट्रक का टायर फट गया। जिससे वह बस से टकराया और बस पलट गई। घटना में 40 बच्चे घायल हो गए जबकि दो की मौत हो गई। 

ग्वालियर ।  केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पुत्री का छह जून को होने वाले विवाह समारोह को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस वीवीआइपी आगमन की तैयारियों जुटा है। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित छह राज्यों के सीएम आएंगे। इसके साथ ही आधा सैकड़ा से ज्यादा सांसद विवाह समारोह में शामिल होंगे। इस वीवीआइपी आगमन के चलते जिले के सभी अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर मुख्यालय भी छोड़ने पर मनाही है, इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शहर के सभी बड़े व मुख्य होटलों के कमरों को रिजर्व करा दिया गया है। वीआइपी सर्किट हाउस मुरार से लेकर रेस्ट हाउस भी शामिल हैं। जिले सभी मुख्य अधिकारियो को लाइजनिंग के लिए जिम्मे देकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। यहां यह बता दें कि अब प्रशासन और पुलिस की सबसे बड़ी चिंता छह जून को आने वाले बड़ी संख्या में वीवीआइपी को लेकर है। इनके आगमन, कारकेड, ठहरने की व्यवस्था के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी अहम है। इसको लेकर अधिकारीगण लगातार बैठकें और निर्देश जारी कर रहे हैं, जिससे वीवीआइपी आगमन को लेकर सब ठीक से इंतजाम पूरे हो जाएं। इसके अलावा हेलिपेड भी एसएएफ मैदान सहित अन्य जगह तैयार किए जा सकते हैं।  मुख्य दायित्व इन अफसरों व टीम को सौंपे:  एएसएसपी राजेश सिंह, वीवीआइपी भ्रमण दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था व निगमायुक्त हर्ष सिंह को वीवीआइपी के लिए एयरपोर्ट पर बुके व्यवस्था, साफ सफाई, मार्किंग, आवारा पशुओं की रोकथाम, स्ट्रीट लाइट, फायर बिग्रेड और डीएफओ प्रियांशी सिंह व एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल को एयरपोर्ट वीआइपी लाउंज में समस्त व्यवस्थाओं की प्रभारी बनाया है। वहीं रेलवे स्टेशन मैनेजर थामस पी जार्ज को वीवीआइपी आगमन व प्रस्थान पर स्टेशन पर समस्त व्यवस्थाएं देखनी की जिम्मेदारी दी है। वहीं सत्कार अधिकारी सीबी प्रसाद को प्रोटोकाल संबंधी समस्त व्यवस्थाएं, सर्किट हाउस-रेस्ट हाउस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सहायक आयुक्त आबकारी संदीप शर्मा को वीआइपी विमान चालक दल की आवास व खानपान व्यवस्था का दायित्व दिया है। यह होटल रिजर्व: अधिकारी नियुक्त - होटल शेल्टर के लिए प्रभारी तहसीलदार विनीत गोयल - होटल सेंटेला के लिए नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया - होटल सिटी ग्रांड के लिए नायब तहसीलदार कमल कोली - होटल देवकी ग्रांड के लिए नायब तहसीलदार डीडी शर्मा - होटल आदित्याज के लिए नायब तहसीलदार विश्राम सिंह - होटल प्रहलाद इन के लिए नायाब तहसीलदार धीरज सिंह - होटल सेंट्रल पार्क के लिए तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी - होटल रायल इन के लिए ना तहसीलदार मस्तराम गुर्जर - होटल सीता मेनोर के लिए नायब तहसीदलार सतेंद्र सिंह शहर में वीआइपी रहेंगे मौजूद, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अलर्ट पर केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी का 6 जून का विवाह समारोह है। जिसमें राज्यमंत्री से लेकर केन्द्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट पर रखा गया है। जिससे यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल उन्हें प्राथमिक व गहन उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए जेएएच अधीक्षक डा. आरकेएस धाकड़ ने जेएएच की व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए तो वहीं सीएमएचओ डा. मनीष शर्मा ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट करने के निर्देश दिए हैं। जेएएच अधीक्षक डा. धाकड़ ने सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल को निर्देशित किया है कि एक आपरेशन थिएटर, एक सर्व सुविधायुक्त आइसीयू (15 बिस्तरीय) आरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करें। केज्युअल्टी-ट्रामा सेंटर नोडल अधिकारी और केज्युअल्टी नोडल अधिकारी को व्यवस्थाएं दुरस्त रखने के लिए निर्देश दिया है। ब्लड बैंक में समस्त ग्रुपों के ब्लड की उपलब्धता रखी जाए।