भोपाल । मप्र में विधानसभा का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी और मप्र के विधानसभा चुनाव में हम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। ये बात भाजपा के राज्यसभा सांसद और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में कही। सहस्त्रबुद्धे केन्द्र में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने पर चलने वाले विशेष संपर्क अभियान के तहत भोपाल पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में चेहरे के सवाल पर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कोई अस्थिरता की बात नहीं है ।कभी-कभी सामने वालों का मन विचलित हो सकता है तो वह कर सकते हैं। हमारा मन एकदम सही है हम पूरी ताकत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पोस्ट शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव में आगे बढ़ेंगे। पिछले बार विधानसभा चुनाव में हुई हार पर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा पार्टी सारे चुनाव परिणामों की समीक्षा करती है चुनाव परिणामों की समीक्षा सबके सामने नहीं बताया जाते। यह हमारी घरेलू समस्याएं होती हैं उसका हम समाधान निकाल लेते हैं लेकिन उस समय कोई बड़ी भारी चुप रह गई थी ऐसा मैं नहीं मानता हम दो-चार सीटों से पीछे रह गए थे परसेंटेज के हिसाब से वह परिणाम नहीं था थोड़ी कुछ कसक रह गई थी इस बार हम बहुत अच्छे तरीके से केवल आंकड़ों के हिसाब से नहीं जन मन जीते हुए विधानसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा अपने कार्यकाल में किये विकास कार्य और योजनाओ का ब्यौरा जनता के सामने पेश कर रही है..इसी कड़ी में आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि भाजपा एक संस्था है। इसमें नेता और सरकार बदल सकती है लेकिन सोच वो ही रहती है। उन्होने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सुशासन और विकास की सोच के साथ चुनाव लड़ा था। जो अब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास में तक पहुँच गया है। मोदी सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समाज कल्याण के लिए सम्रग दृष्टिकोण रहा है। मोदी सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिको का पंजीयन हो चुका है। जनधन खाते खुलवा कर सरकार ने बीच मे होने वाली कमीशन खोरी खत्म की गई है। सहस्रबुद्धे ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं साथ ही सरकार ने 2022 तक 1.84 लाख दिव्यांग छात्रो को करीब 556 करोड़ से ज्यादा छात्रवृत्ति दी है। प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अभी तक 29 सौ अधिक से गांव का चयन किया गया है। जिसमें 53 लाख से अधिक परिवारों के जीवन में बदलाव लाया गया है। सहस्त्रबुद्धे ने यह भी कहा कि देश में 2014 के बाद 553 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले गए हैं मोदी सरकार ने व्यवस्थित रणनीति के तहत देश में लिंग अनुपात बढ़ाया है। यह भी कहा कि पहले सरकारी योजनाओं में अपात्र लोग भी लाभ लेते थे लेकिन अब केवल पात्रों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। सहस्त्रबुद्धे ने कहा- नेता बदलते हैं सरकारें भी कभी-कभी बदलती है मगर सोच वही रहती है आप सबको याद होगा के 1998 के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने समाज कल्याण मंत्रालय का स्वरूप बदल दिया और सामाजिक न्याय मंत्रालय किया उस समय तक हमारे देश में महिला बाल कल्याण के लिए अलग मंत्रालय नहीं था वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश में आदिवासी समाज के लिए आदिवासी कल्याण मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेई की सरकार बना मप्र भाजपा के संगठन में बदलाव की खबरों पर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा- मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं। पार्टी के निर्णयकर्ता उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे इसपर मैं कुछ नहीं बता पाउंगा। मेरा काम लोकसभा क्षेत्र पर महाजनसंपर्क करने आया हूं। मुस्लिम लीग को प्रमाणपत्र देने की बात कोई नई नहीं हैं। ये तो हमेशा इस तरह की लोकलुभावन और वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। वोटबैंक की राजनीति में अगर कोई पीएचडी है तो वो हमारे कांग्रेस के नेता हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे ने फ्री योजनाओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार में फ्री की रेवड़ी बंटती थी, अन्य पार्टियों की सरकार में भी फ्री की रेवड़ी बंटती थी। जिसमें अपात्र लोगों को फायदा मिलता था। राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताने पर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कोई नई बात नहीं है। ये लोकलुभावन और वोटबैंक की राजनीति के लिए मशहूर है। कांग्रेस के नेताओं को वोटबैंक की राजनीति में पीएचडी है। भाजपा नेता विनय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता यूपीए और एनडीए की तुलनात्मक रिपोर्ट लेकर घर घर जाएंगे। लोक नीति शोध संस्थान ने रिपोर्ट तैयार की है। डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने रिपोर्ट सामने रखते हुए बताया कि यूपीए सरकार में सामाजिक न्याय नहीं था। पहले सरकारी योजनाओं का अपात्र लोग लाभ लेते थे। अब पात्रों को ही लाभ मिल रहा है। 2014 से पहले ग्रामीण स्वच्छता 38.7 प्रतिशत थी, अब ओडीएफ की उपलब्धि हासिल हुई है। 2014 से पहले 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ घरों में नल कलेक्शन था। आज 11.66 प्रतिशत घरों में नल कलेक्शन है। जनजातीय मंत्रालय के आवंटन में 190 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014 में 4295.94 करोड़ बजट था, 2023-24 में 12461.88 करोड़ बजट है। 2014 के बाद 523 एकलव्य आवासीय विद्यालय खुले, 2014-15 में 918 लिंग अनुपात था, 2020-21 में बढ़कर 937 हो गया है। ई श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीयन कराया, इसमें 52.75 प्रतिशत महिलाएं 47.25 प्रतिशत पुरुष हैं।

भोपाल ।  जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने शनिवार सुबह बावड़िया कलां ब्रिज के पास (ईश्वर नगर) में स्‍थित एक ढाबा/होटल के अतिक्रमण को हटाने की कर्रवाई की है। यह होटल बिना किसी अनुमति के संचालित हो रहा था और इसमें ग्राहकों को शराब परोसने जैसी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। इसके पूर्व भी ढाबा/होटल संचालक को नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा अनेक बार नोटिस जारी किए जा चुके थे। हाल ही में अमूल्या गार्डन नामक इस होटल में आबकारी की टीम ने छापा मारकर अवैध शराब बेचने और लोगों को पिलाने के मामले में प्रकरण भी दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि अम्या कुमार दत्ता (दिल्ली निवासी) की जमीन को किराए पर लेकर अमूल्या गार्डन में संचालक विजय कुमार मिश्रा रेस्टोरेंट/ढाबा चला रहा था। कलेक्‍टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन व नगर निगम की संयुक्‍त टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा।  

भोपाल ।  नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि उन अधिकारियों के तबादले किए जाएं, जो गृह जिले में पदस्थ हैं। साथ ही जिन्हें चार वर्ष की अवधि में एक स्थान पर पदस्थ रहते तीन वर्ष हो चुके हैं। इसके दायरे में चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों के अलावा अन्य समकक्ष अधिकारी भी आएंगे। आयोग के वरिष्ठ प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बुटोलिया ने शुक्रवार को मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए निर्देश में कहा कि 31 जनवरी 2024 की स्थिति में जिन अधिकारियों को एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए तीन वर्ष हो चुके हैं या गृह जिले में पदस्थ हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाए। इस दायरे में जिला व उप निर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, राजिस्ट्रीकरण व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ अतिरिक्त, संयुक्त व उप कलेक्टर, तहसीलदार, विकासखंड और समकक्ष श्रेणी के अधिकारी आएंगे। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, कमांडेंट, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक और समक्षक श्रेणी के अधिकारियों के भी तबादले किए जाएंगे। इन पर प्रविधान नहीं होगा लागू राज्य मुख्यालय पर पदस्थ विभागीय अधिकारी, डाक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, शिक्षक, सेक्टर आफिसर या जोनल मजिस्ट्रेट। मतदाता सूची के काम से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे मतदाता सूची के काम से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। यदि किसी का तबादला करना प्रशासिनक दृष्टि से आवश्यक होगा तो उसके लिए पहले आयोग से अनुमति लेनी होगी। कोई भी तबादला किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। दंडित अधिकारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों को दंडित किया है या फिर जांच करने के निर्देश दिए थे, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। जिन अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं, उन्हें भी चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। 31 जुलाई तक देना होगा पालन प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए जिन अधिकारियों को तीन वर्ष हो चुके हैं, उन्हें स्थानांतरित कर पालन प्रतिवेदन 31 जुलाई तक देना होगा। यह प्रतिवेदन मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा आयोग को दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई अधिकारी ऐसा पाया जाता है जिसे तीन साल एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए हो गए हैं और उसे नहीं हटाया गया है तो आयोग अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करेगा। 15वीं विधानसभा का कार्यकाल छह जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है। इसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

भोपाल  ।  मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सदस्य और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। मोदी सरकार के नौ साल पूरा होने पर भाजपा के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत सहस्त्रबुद्धे मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।विधानसभा चुनाव में भाजपा के चेहरे के सवाल पर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कभी -कभी सामने वालों का मन विचलित हो सकता है, लेकिन हमारा मन एक दम सही है। वर्ष 2018 के चुनाव में हुई पार्टी की हार को लेकर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि पार्टी चुनाव परिणामों की समीक्षा करती है। हम उसका समाधान निकाल लेते हैं। उस समय हम दो चार सीटों ही पीछे थे। कोई बड़ी चूक नहीं हुई थी। इस बार हम जनता के मन को जीतकर विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाएंगे।मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरा होने पर कहा कि भाजपा एक संस्था है, जिसकी विचारधारा नहीं बदल सकती। मोदी सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का विकास है। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि चेहरे बदलते हैं, सरकारें बदलती है लेकिन सोच वहीं रहती है। संगठन में बदलाव पर बोले, मैं भविष्यवेत्ता नहीं सहस्त्रबुद्धे ने मप्र भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं। पार्टी के निर्णयकर्ता क्या निर्णय करेंगे मैं इस पर कुछ नहीं बता पाऊंगा। मेरा काम महाजनसंपर्क अभियान है। मैं वहीं करने आया हूं।  

भोपाल । राजधानी भोपाल में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस अध्यक्षता में मानसून से पहले बाढ़ से बचाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बड़ी बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटने के लिए सभी विभाग तत्परता और सतर्कता के साथ अपनी तैयारियाँ रखे। राज्य आपदा प्रबंधन कार्य-योजना को अद्यतन कर सभी बाढ़ उन्मुख जिलों की सूची तैयार करने और बाढ़ नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार किया जाए। निर्धारित समय और स्थल पर मीडिया को बाढ़ की स्थिति और इससे बचाव हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दिया जाए। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को बाढ़ प्रभावितों को पुनर्वासित करने की दृष्टि से वैकल्पिक आश्रय स्थल की व्यवस्था में स्कूल, धर्मशाला आदि को चिन्हांकित करने एवं उसकी सूची राहत आयुक्त कार्यालय एवं स्टेट कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर, मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम को भेजने के निर्देश दिए। वहीं सचिव राजस्व ने राज्य की भौगोलिक संरचना, जलवायु एवं पूर्व में घटित आपदाओं बाढ़ उन्मुख जिले, बाढ़ संभावित राजमार्गों, प्रमुख नदी नालों की जानकारी दी। आगामी मानसून काल 2023 के वर्षा संबंधी पूर्वानुमानों से समिति को अवगत कराया गया। प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया कि विगत वर्षों में आकाशीय बिजली से जनहानि के मामलों में वृद्धि हुई है। मुख्य सचिव ने आकाशीय बिजली से जनहानि के मामलों में राहत राशि प्रकरणों की स्वीकृति हेतु संशोधित परिपत्र शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उच्चस्तरीय समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने बाढ़ राहत के संबंध में विभागों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया। राजस्व विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन, बाढ़ उन्मुख नदियों, बड़े बांधों की सूची, बाढ़ के मुख्य कारण, प्रचार-प्रसार की प्रणाली, आपातकालीन कार्यवाहियाँ, उपलब्ध उपकरणों की मरम्मत कराना, नवीन उपकरणों के क्रय की जानकारी, जनशक्ति तथा खोज एवं बचाव दलों का प्रशिक्षण, जन-जागृति अभियान, नोडल अधिकारियों का नामांकन, आपदा नियंत्रण केन्द्र स्थापित करना, बाढ़ बचाव सामग्री का पूर्व अनुबंध एवं त्वरित क्षति आकलन का उत्तर दायित्व निर्वहन किया जायेगा। आपदा प्रबंधन के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। बचाव एवं राहत कार्य की स्थिति में गृह विभाग को सेना से समन्वय स्थापित करने, पुलिस एवं होमगार्ड के पास उपलब्ध मोटरबोट्स एवं बाढ़ बचाव सामग्रियों को तैयार हालत में रखने, पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों को बाढ़ बचाव से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देने, आपदा की स्थिति में नियोजित मानव संसाधनों की सूची तथा प्रशिक्षित तैराकों की सूची जिलेवार उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया। मौसम विभाग को बारिश की दैनिक जानकारी और मानसून अवधि में मौसम पूर्वानुमान से गृह, राजस्व, जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नियमित रूप से अवगत कराने का दायित्व सौंपा गया है। वहीं केन्द्रीय जल आयोग को पूर्वानुमान और चेतावनी की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निचले स्थानों की पहचान, अतिवर्षा के कारण नदी-नाले उफान पर होने की स्थिति में इसकी सूचना कन्ट्रोल रूम को देने और निचले स्थानों पर रहने वाली जनसंख्या को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का उत्तरदायित्व दिया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलों पर यातायात नियंत्रण हेतु बेरियर लगाना, वर्षा पूर्व क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत/सुधार करवाना, सड़कों के गड्डों की मरम्मत करवाना, शासकीय संरचनाओं का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करना, निर्माण स्थलों को सुरक्षित करना एवं खतरनाक स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाना का कार्य किया जायेगा। वहीं राज्य में स्थित समस्त बांध/तालाबों के तटबंधों के सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण एवं वर्षा पूर्व आवश्यक मरम्मत, नदियों के जलस्तर की निगरानी, बांधो के जलस्तर की निगरानी, पानी छोडऩे की जानकारी संकलित करने एवं संबंधित विभागों के साथ सूचना का आदान-प्रदान, बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था जलसंसाधन विभाग द्वारा की जायेगी। परिवहन विभाग को ओवर लोडिंग पर नियंत्रण, पुरानी बसों को नियंत्रित करने और बाढ़ के दौरान आबादी निष्क्रमण हेतु वाहनों का चिन्हांकन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की इकलौती बेटी की शादी जुटेंगे केंद्र व प्रदेश के सत्ता व विपक्ष के नेता ग्वालियर । वर्ष के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावी बेला में राजनीतिक शादियों को महत्व बढ़ गया है। छह जून को नगर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की इकलौती बेटी की शादी है। नरेंद्र सिंह की गिनती भाजपा थिंक टैंकों में होती है और पक्ष-विपक्ष के नेताओं से उनके संबंध में मधुर हैं। इसलिए नगर में आयोजित शादी समारोह में बड़ा राजनीतिक जमावड़ा छह जून को रहेगा। कुछ नेताओं को पांच जून को आने की संभावना है। नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार में यह दूसरी शादी है। बड़े बेटे देवेंद्र तोमर की शादी संक्रमण काल में हुई थी। इसलिए कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। बेटी की शादी के माध्यम से पहली बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राजनीतिक ताकत का एहसास कराएंगे। शादी समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों के आने की संभावना है। इसके साथ ही देश के पचास से अधिक सांसद शादी में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित समूची सरकार व आला अधिकारी शादी में मौजूद रहने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ व दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के शादी समारोह में आने की संभावना है। इसके अलावा अन्य राज्यों के दो से तीन मुख्यमंत्री भी शादी में समारोह में आना तय माना जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन में प्रमुख दायित्व संभाल चुके हैं। इसलिए शादी समारोह केंद्रीय संगठन के अलावा प्रदेशस्तर के बड़े नेता भी शादी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटी की शादी 6 जून को है। कार्यक्रम स्थल मेला ग्राउंड तय हुआ है। इसके साथ ही शादी की सभी रस्में रेसक्रोर्स रोड स्थित सरकारी निवास से होंगी। नरेंद्र सिंह को मुरार में पुश्तैनी मकान भी है। मेला ग्राउंड में सात दिन पहले से शादी की तैयारियां शुरु हो गईं हैं। मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था उनके विभागों द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही नगर के विभागों के गेस्ट हाउस व मेला ग्राउंड के आसपास के होटलों को भी बुक किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर भी अतिविष्ठ लोगों को व्यक्तिगत चर्चा कर शादी में आने का व्यक्तिगत न्यौता दे रहे हैं। एक पखबाड़े दूसरी बड़ी राजनीतिक शादी है। इससे पहले पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के भतीजी की शादी हुई थी। पवैया के यहां आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित भोपाल में बैठक समाप्त होने के बाद आधी रात को विमान से पहुंचे थे।

भोपाल ।  कांग्रेस के साफ्ट हिंदुत्व की चर्चा सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। बजरंग बली की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ करते-कराते रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से ख्यात कथावाचक विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहली बार प्रदेश में धर्म उत्सव प्रकोष्ठ का गठन किया है जिसमें साधु, संतों और कथावाचकों को प्रकोष्ठ का पदाधिकारी बनाया गया है। इसके बैनर तले धार्मिक अनुष्ठान कराए जाएंगे। इनमें सिर्फ धर्म की बात होगी। धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ सभी विधानसभा क्षेत्रों में करेगा आयोजन कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मामले में जब राजनीति तेज हुई तो मप्र में युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। अब संगठन का धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुदंरकांड का पाठ कराने जा रहा है। इसके लिए प्रकोष्ठ ने अपनी जिला इकाइयों को निर्देश भी दिए हैं। संगठन की अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी का कहना है कि कांग्रेस का प्रकोष्ठ जरूर है पर इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। हमारा काम वोट मांगना नहीं है और न ही हम मांगेंगे। हम राजनीति से जुड़ा कोई संकल्प भी नहीं दिलाते हैं। यह तो अनुष्ठान है और पहले भी रासलीला, भागवत कथा और रूद्राभिषेक कर चुके हैं। पांच जून से भोपाल दक्षिण-पश्चिम के विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा , तुलसी नगर में भागवत कथा करा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ से सुंदरकांड के पाठ के आयोजन को लेकर चर्चा हुई थी। उन्होंने निर्णय हम पर छोड़ा था। हमने संगठन में चर्चा के बाद कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। मोर्चा-प्रकोष्ठों के प्रभारी उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि कांग्रेस कभी धर्म और धार्मिक मामलों को राजनीति के बीच में नहीं लाती है कांग्रेस करने लगी है धार्मिक अनुष्ठान बता दें कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से अवसर विशेष पर धार्मिक आयोजन करने लगी है। हनुमान जयंती पर हुनमान चालीसा करने के साथ अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना हाल के कुछ वर्षों से की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने जब छिंदवाड़ा जिले से नारी सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र भरवाने की शुरुआत की तो उसके पहले सुंदरकांड का पाठ किया गया। चुनावी हिंदू बनने का स्वांग रच रहे हैं कांग्रेसी : रजनीश भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस का नेतृत्व लगातार मुस्लिम तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति करता आ रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने जिस तरह मुस्लिमों को लेकर विदेश की धरती पर टिप्पणी की है, वह कांग्रेस का पोल खोलती है। ये चुनावी हिंदू बनने का स्वांग रच रहे हैं। हिंदू इनके भुलावे में नहीं आएगा। हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान भक्तों के साथ भेदभाव और तिरस्कार एक साथ नहीं चल सकता है।

भोपाल । केन्द्र सरकार ने देश के 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी, जबकि ऐसे ही करीब 150 मेडिकल कॉलेज अभी रडार पर हैं। जिन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई, उनमें जांच के दौरान कई कमियां पाई गईं।  नेशनल मेडिकल कमिशन के यूजी बोर्ड ने तमाम कमियों के चलते इन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया है, इनमें इंदौर के मालवांचल यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। 2 दिसम्बर को की गई जांच में कॉलेज में कई तरह की अनियमितताएं पाए जाने के बाद आगामी वर्ष के लिए एमबीबीएस की 250 सीटों की मान्यता रोक दी है। काउंसिल ने 11 जनवरी को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में टीचिंग फैकल्टी में 49 प्रतिशत की अनियमितता पाई, वहीं बिस्तरों की क्षमता 28 प्रतिशत कम पाई गई, आईसीयू भी स्तर का नहीं पाया गया, वहीं क्लिनिकल मटेरियल को भी प्रदूषित पाया। रिपोर्ट के बाद कॉलेज को  शोकॉज नोटिस भी दिया गया। इसके बावजूद कॉलेज ने कोई सुधार नहीं किया। इसके चलते कॉलेज  की परमिशन रोक दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को आयुष्मान भारत योजना के लिए भी अधिकृत किया गया था, लेकिन जांच में यहां स्वास्थ्य सेवाएं निम्न स्तर की पाई गईं। यह बात भी कॉलेज प्रशासन  ने काउंसिल से छुपाई। रिपोर्ट में जांच करने वाली टीम ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान कॉलेज के डीन, प्राचार्य और प्रबंधन ने कोई सहयोग नहीं किया। इन्हीं सभी कारणोंं  के चलते नवीनीकरण रोक दिया गया।  इंस्पेक्शन के दौरान जब फैकल्टी की 54 दिनों की हाजिरी चेक की गई तो 45 फैकल्टी ऐसी पाई गई, जिन्होंने एक भी दिन कॉलेज में हाजिरी नहीं दी थी। इनमें डॉ. हेमलता सिंधिया और डॉ. अनिल बक्षी जैसे नामचीन डॉक्टर भी शामिल हैं। जिन्हें नोटिस दिया जा सकता है। मान्यता के लिए निर्धारित मरीजों की संख्या पूरी करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने अच्छे भले लोगों को मरीज बनाकर बिस्तरों पर लेटा दिया, लेकिन जांच टीम ने एक-एक मरीज से सच उगलवा लिया। अस्पताल प्रबंधन ने राकेश नामक एक मरीज को जांच वाले दिन ही भर्ती किया, लेकिन उसकी भर्ती होने की तारीख 28 अप्रैल दर्शाई। इसके अलावा शेखर नामक मरीज से जब उसके पिता का नाम पूछा तो पेशेंट रिकार्ड में उसके पिता का नाम कुछ और लिखा हुआ था, जिसे केवल इंंस्पेक्शन के लिए भर्ती किया गया था। इसी तरह जमुनादेवी नामक महिला का ऑपरेशन करना बताया गया, लेकिन उसका ऑपरेशन ही नहीं हुआ था। इसके अलावा संजय को बोतल चढ़ाना लिखा गया, लेकिन वह स्वस्थ था और उसे कोई बोतल नहीं चढ़ी थी। एक अन्य मरीज गोविंद पिता गोपाल के पिता का नाम कमल लिखा गया था। वहां मौजूद अर्पिता पिता जितेन्द्र की केस शीट में कोई और नाम लिखा था। जांच टीम ने ऐसे कई मरीज फर्जी रूप से भर्ती पाए। इन्हीं सब कारणों से इंडेक्स कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई।

भोपाल । शिक्षित बेरोजगार युवा और युवतियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत पंजीयन इसी माह अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यकाल के दौरान  ट्रेनीज युवक-युवतियों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 8000 से लेकर 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को लेकर जहां शिक्षित युवाओं में उत्साह है, तो वहीं युवाओ को ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देने वाले उद्योग संचालकों व व्यावसायिक संस्थानों को भी इस योजना का इंतजार है, क्योंकि  बेरोजगारों  को ट्रेनिंग देने वाले संचालकों को  अपनी तरफ से सिर्फ 25 प्रतिशत राशि देना होगी, बाकी 75 प्रतिशत राशि सरकार देगी। आगामी विधान सभा चुनावों की तैयारियों के चलते  बेरोजगार युवा मतदाताओं को रिझाने व रोजगार देने के लिए राज्य शासन द्वारा युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू की गई है। इस  योजना के अंतर्गत  मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं अथवा आईटीआई उत्तीर्ण अथवा इससे उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा पात्र होंगे। इस सप्ताह स्थानीय स्तर पर जिलावार पंजीयन की तारीख तय हो जाएगी। हालांकि शासन द्वारा 15 जून तक काम शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पंजीयन ऑनलाइन किए जाएंगे।  इसके लिए सरकार द्वारा पोर्टल बनाया गया है। पंजीयन के बाद चयन किए गए योग्य शिक्षित युवक-युवतियों को हर महीने सरकार व प्रशिक्षण देने वाले संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से सरकार द्वारा तय की गई राशि दी जाएगी। यह ट्रेनीज स्टायफण्ड की राशि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय की जाएगी। 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों  को प्रतिमाह 8000 रुपए, आईटीआई पास  छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8500 रुपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 9000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च योग्यता रखने वाले छात्र प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह 10000 रुपए का स्टायफंड दिया जाएगा। इस योजना की अधिकतम जानकारी के लिए युवा जिला उद्योग केंद्र जिला रोजगार कार्यालय आईटीआई या एमपी ऑनलाइन से सम्पर्क कर सकते हैं।

भोपाल। एमपी बोर्ड के स्कूलों में 10वीं व 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2 सप्ताह बाद शुरू होगी, वहीं पांचवी और आठवीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए छात्रों को इंतजार है। छोटी कक्षाओं में सप्लीमेंट्री परीक्षा का टाइम टेबल जारी होने में 1 सप्ताह का समय और लगेगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने लंबे अरसे बाद पांचवीं और आठवीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर कराई थी। अप्रैल में हुई परीक्षा के परिणाम में छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ा, जो परिणाम जारी हुआ उस पर प्रदेशभर में मूल्यांकन ऑनलाइन परिणाम जारी करने की गलतियों को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। राज्य शिक्षा केंद्र ने पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की। सप्लीमेंट्री की परीक्षा के बारे में अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है, जिससे शिक्षक व छात्रों के साथ अभिभावकों में भी असमंजस का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सप्लीमेंट्री की तारीख की घोषणा की गई है। 17 जून से 12वीं के छात्रों की परीक्षा शुरू होगी और 18 जून से दसवीं के छात्रों की सप्लीमेंट्री परीक्षा होना है, जो महीने के आखिर तक चलेगी।

श्योपुर । श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाया जाएगा, इस खबर ने एक साल पहले कूनो पार्क के आसपास की जमीन की कीमतों में जबरदस्त उछाल ला दिया था। कीमतें दस गुना तक बढ़ गई थी। लोगों को लग रहा था कि पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में तीन वयस्क चीतों और तीन शावकों की मौत और उसके बाद चीतों को किसी अन्य जगह बसाने की खबरों से हालात बदल गए हैं। जमीनों के दाम घटने लगे हैं। जो पुराने कमिटमेंट और एग्रीमेंट थे, वह भी खटाई में पड़ गए हैं। कूनो नेशनल पार्क की श्योपुर जिला मुख्यालय से दूरी करीब 70 किलोमीटर है। इसके आसपास की जमीन की कीमत एक लाख रुपये बीघा हुआ करती थी। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत से पहले यह कीमत बढ़कर 10 लाख रुपये प्रति बीघा तक पहुंच गई थी। जब पिछले साल सितंबर में नामीबिया से और फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया तो जमीनों के दाम 20 से 25 लाख रुपये प्रति बीघा तक पहुंच गए थे। अब इनमें गिरावट दिख रही है। प्रॉपर्टी कारोबारियों के मुताबिक 25 किसानों ने अपनी जमीनों का सौदा किया था। इसमें से महज सात-आठ लोगों ने ही रजिस्ट्री कराई है। चीतों की मौत के बाद पांच सौदे रद्द कर दिए गए। दस प्रोजेक्ट अधर में है। न तो रजिस्ट्री कराई है और न ही एग्रीमेंट पर आगे कोई बात हो रही है। कूनो नेशनल पार्क के आसपास बसे गांवों में जमीन के सौदे के लिए बड़े-बड़े व्यापारी आ रहे थे। जमीन लेने की बात कर रहे थे। जब से चीतों की शिफ्टिंग की बात चली है, जमीनों के दाम भी घटे हैं। कूनो गांव के पास मोरावन में रियासत के कुंवर ऋषिराज सिंह पुरखों की जमीन पर रिजॉर्ट बना रहे हैं। ऋषिराज सिंह का कहना है कि चीतों की मौत के बाद लोगों की रुचि कम हुई है। नए खरीदार भी इलाके में नजर नहीं आए हैं। पुराने सौदे भी रद्द हो रहे हैं। मेरा निवेश फायदे के लिए कम है और भावनात्मक तौर पर जुड़ा है। हमारे रिजॉर्ट का काम तेजी से चल रहा है।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रसिद्ध गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने आम, अमरूद और जामुन के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ राजगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह सोंधिया ने अपने जन्म-दिवस पर पौधे लगाए। उनके परिजन लाड़बाई सोंधिया, पूजा सोंधिया, दीपिका सोंधिया, अंजू सोंधिया, बालिका वंशिका सोंधिया और वीरेंद्र सोंधिया पौध-रोपण में शामिल हुए।  

भोपाल ।   भोपाल गौरव दिवस के मौके पर गुरुवार शाम शहर के मोतीलाल नेहरू स्‍टेडियम में भव्‍य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भोपाल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। यहां कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी होगा। उन्‍होंने कहा कि होशंगाबाद रोड पर एलिवेटेड कारिडोर बनाया जाएगा। कमला पार्क से लालघाटी तक 8 लेन ऐलिवेटेड कारिडोर बनाया जाएगा। केबल-कार और रोप-वे चलाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी भोपाल की गौरवगाथा पेश करते हुए दर्शकों में जोश भर दिया। इस अवसर पर उन्‍होंने सीएम शिवराज से भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग भी की। इस कार्यक्रम में गायिका श्रेया घोषाल के अलावा कामेडियन कृष्‍णा-सुदेश की मशहूर जोड़ी ने भी प्रस्‍तुतियां दीं। कार्यक्रम की शुरुआत समीक्षा शर्मा और महमूद खान के समूह की प्रस्तुति से हुई। कलाकारों ने कथक और राजस्थान नृत्य का फ्यूजन पेश किया। सीएम शिवराज ने विलीनीकरण आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन भोपाल को सही मायने में आजादी 1 जून 1949 को मिली थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने भारत में भोपाल के विलय से इंकार कर दिया था। चौहान ने कहा कि भोपाल नवाबों का नहीं बल्कि राजाभोज का शहर है। इसे राजाभोज ने ही बसाया है। उन्होंने ने ही सबसे पहले सुशासन के मंत्र दिये थे। दोस्त मोहम्मद खान ने धोखे से रानी कमलापति से भोपाल छीन लिया था। हमने भोपाल में बड़े तालाब पर राजाभोज के सम्मान में मूर्ति की स्थापना की। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर किया। इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की जनता से देश में भोपाल को स्वच्छ बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें भोपाल को स्वच्छता में इंदौर से आगे लेकर जाना है। इस दौरान उन्होंने इस बात की भी घोषणा की एक जून को शासकीय अवकाश घोषित करने का हमने फैसला किया है। इस अवसर पर सांसद प्रज्ञा सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय बाबूलाल गौर तथा पूर्व सांसद श्रद्धेय कैलाश नारायण सारंग की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि स्व. बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून 1930 को उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। गौर ने विधानसभा के लगातार 10 चुनाव जीते। गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवम्बर 2005 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। गौर गरीबों के कल्याण और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सदा सक्रिय रहे। श्रद्धेय कैलाश सारंग का जन्म 2 जून 1934 को रायसेन जिले के डूमर गांव में हुआ था। वे 1990-1996 तक राज्यसभा सासंद रहे। सारंग ने प्रधानमंत्री मोदी पर "नरेन्द्र से नरेन्द्र तक" शीर्षक से पुस्तक लिखी। वे सदैव समाज के पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर विमानतल पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और उनके साथ आये प्रतिनिधि-मंडल का भावभीना स्वागत किया। मुख्यमंत्री चौहान के आत्मीय व्यवहार से अभिभूत नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वे उनसे पहली बार मिले हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ अन्य अतिथि में गंगा दहल, नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सोद सहित अन्य मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारत और नेपाल अत्यंत प्राचीन राष्ट्र हैं। भारत और नेपाल भले ही दो शरीर हों पर सांस्कृतिक रूप से वे एक हैं। दोनों का सांस्कृतिक वैभव, सभ्यता और संस्कार एक जैसे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध आने वाले दिनों में और भी प्रगाढ़ होंगे। भगोरिया, गणगौर, कथक और ढोल-तासों के उद्घोष के साथ भावभीना स्वागत नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के इंदौर आगमन पर मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रदर्शन किया गया। निमाड़ का गणगौर और साथ में भगोरिया के उल्लासपूर्ण नृत्य के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इंदौर के युवाओं के स्वर ध्वज पथक के 50 सदस्यीय दल ने ढोल-तासों और केसरिया ध्वज के साथ उद्घोष करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड का स्वागत किया। बालिकाओं द्वारा स्वागत में कथक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जन-प्रतिनिधियों से मुलाकात प्रधानमंत्री प्रचंड इंदौर एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में जन-प्रतिनिधियों से भी मिले और इंदौर के पोहे और समोसे का भी स्वाद लिया। मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें इंदौर की विशेषताओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री चौहान, प्रधानमंत्री प्रचंड के उज्जैन रवाना होने के बाद एयरपोर्ट परिसर में उपस्थित नेपाली मूल के नागरिकों से मिले और सांस्कृतिक प्रस्तुति देने आए विभिन्न दलों से मुलाक़ात कर उनके प्रदर्शन को सराहा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला तथा महेन्द्र हार्डिया, सुदर्शन गुप्ता, गौरव रणदिवे एवं नागरिकों ने अतिथियों का स्वागत किया।