मध्यप्रदेश में आज मंगलवार 30 मई को शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। ये बैठक 11 बजे सीएम शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रालय में होने जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी के लिए सरकार महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। वहीं मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में वन्य प्राणी द्वारा की जाने वाली जनहानि पर दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि को ही बढ़ाने पर फैसला किया जा सकता है। माना जा रहा है कि क्षतिपूर्ति की राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक करने पर स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा सेबी से अधिमान्य संस्था में निवेश प्राप्त करने पर एक बार में 8 लाख की सहायता दी जाएगी। वहीं सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए चार चरण में 72 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने पर भी आज महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। 4 चरणों में अधिकतम 72 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। इसके लिए स्टार्टअप में अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग की भागीदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए।  दमोह में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना सहित अन्य विषयों पर भी आज चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसला किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।  बता दें कि वन्य प्राणी द्वारा की जाने वाली जनहानि पशु हानि में अधिकतम 4 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का प्रावधान था। जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा इसे बढ़ाकर आठ लाख किए जाने की घोषणा की गई थी। यह प्रावधान लागू कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट में आज इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवविवाहित बेटियों को भी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पात्रतानुसार लाभान्वित करने आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बेटियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की हैं। बेटियाँ हमारे लिए वरदान हैं, कोई बोझ नहीं हैं। एक समय था जब बेटियों के प्रति दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम सकारात्मक था। वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरूआत के बाद लाड़ली लक्ष्मी योजना और अब लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत और स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत स्थान बेटियों के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। शिक्षण कार्य में भी बेटियों की हिस्सेदारी कम से कम आधी हो, इसकी पहल की गई है। आज प्रदेश की बेटियाँ शिक्षण सुविधाओं का लाभ लेते हुए सम्मानजनक स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास से झाबुआ जिले की थांदला जनपद पंचायत में 300 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने नवविवाहितों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे नवविवाहित बेटियों केलिए कामना करते हैं कि उनका सदैव मंगल और कल्याण हो। उनके पाँव में कांटा भी न लगे। विवाह आत्माओं का पवित्र बंधन हैं। पति-पत्नी को एक-दूसरे का सहयोगी बनना है। दोनों आनंदपूर्वक रहें और परिवारों का सम्मान बढ़ाने का कार्य भी करें। विवाह में एक-दूसरे को दिए गए वचन भी निभाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विवाहित दम्पतियों को कन्या विवाह-निकाह योजना में 49 हजार रूपए की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है, इससे वे गृहस्थी का जरूरी सामान खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने झाबुआ जिले में व्यवस्थित रूप से हो रहे समारोह के लिए प्रशासनिक अमले और आयोजन में सहयोगी व्यक्तियों को बधाई दी।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कहीं भी किसी भी नगर में स्ट्रीट वेंडर्स से रोज शुल्क वसूली नहीं होगी, यह तत्काल बंद की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा। आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हाथठेला लगाने के लिए व्यवस्थित और उपयुक्त स्थान तैयार किए जाएंगे। गरीबों की जिंदगी में खुशियाँ लाने का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। हाथ ठेला रोजी-रोटी का साधन है। आज मैं तत्काल प्रभाव से निर्देश दे रहा हूँ कि कोई भी हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नियम बना दिए जाएँ। जिनके पास हाथ ठेला नहीं है उनको सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार 5 हजार रूपए सब्सिडी देगी। गरीबों की तकलीफों को दूर करना शिवराज का धर्म है। मुख्यमंत्री चौहान, मुख्यमंत्री निवास पर नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला चालक, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स मेहनतकश भाई-बहन हैं। अपना खून-पसीना एक कर रोजी-रोटी कमाते हैं। आप श्रम साधक हैं, आपके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। आप घर-घर पहुँच कर लोगों को सामान की बिक्री करते हैं। जरूरत की हर छोटी-बड़ी चीज आसानी से लोगों तक पहुँचाते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गाँव से शहर में आने वाले गरीबों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। माफिया से छुड़ाई गई 23 हजार एकड़ जमीन पर गरीबों को पट्टा दिया जाएगा। जनता की तकलीफों को दूर करना सरकार का धर्म है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1000 रूपए हर महीना बहनों के खाते में डाले जायेंगे। संबल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस योजना में महिलाओं के पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, शादी, दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता की व्यवस्था की गई है। सभी पात्रों को योजना में शामिल कर लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलेगा। बारहवीं पास बच्चों को अलग-अलग संस्थाओं में काम सीखने के लिए भेजने की व्यवस्था की जाएगी। उनको काम सीखने के दौरान प्रतिमाह 8 हजार रूपए भी दिए जायेंगे। मैं आपके परिवार का सदस्य की तरह हूँ । इसलिए आपको योजनाओं का लाभ देने के लिए पंचायत बुलाई गई है। सामाजिक क्रांति लाकर स्ट्रीट विक्रेताओं की हालत को बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि कमजोर नहीं ताकतवर बनें। इसके लिये जरूरी है कि संगठित होकर काम करें। अपना एक संगठन बनायें। हाथठेला में कचरा पेटी रखें और सोलर बेट्री लगायें। शराब नहीं पियें। मुख्यमंत्री चौहान ने कन्या-पूजन और दीप प्रज्ज्वलित कर महापंचायत का शुभारंभ किया। उन्होंने पुष्प-वर्षा कर स्ट्रीट वेंडर्स का स्वागत किया। स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से मुख्यमंत्री चौहान को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। लाड़ली बहना योजना की पात्र बहनों ने धन्यवाद-पत्र भेंट किया। मुख्यमंत्री चौहान ने पीएम स्व-निधि योजना में प्रतीकस्वरूप हितग्राहियों को लाभान्वित किया। प्रदेश में योजना से कुल 51 हजार हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि हाथठेला-चालक और पथ-विक्रेताओं के लिये शहरों में हॉकर्स जोन बनाये जाना चाहिये। उन्हें शासन की सभी जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने कोरोना काल में लगातार पथ-विक्रेताओं की चिंता की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम स्व-निधि योजना लागू कर कोरोना काल में पथ-विक्रेताओं को बहुत बड़ी राहत दी। इस योजना में मध्यप्रदेश देश में नम्बर-1 है। योजना में 9 लाख 50 हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनमें से 7 लाख एक हजार पथ-विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में 51 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण स्वीकृति-पत्र वितरित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्टॉम्प शुल्क 2500 के स्थान पर मात्र 50 रूपये लिया जा रहा है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने योजना के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हितग्राहियों को 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार रूपये का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है। पथ-विक्रेताओं से उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली जा रही है। नगरपालिक निगम भोपाल की महापौर मालती राय ने आभार माना। विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मण्डलोई और बड़ी संख्या में पथ-विक्रेता और रेहड़ी वाले उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पीएम मित्र पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ ही ग्लोबल स्किल पार्क प्रारंभ करने की पहल युवाओं को रोजगार प्राप्ति में सहायक है। प्रदेश में हुनरमंद युवा तैयार कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जाएगा। समाज की ताकत बनाने के लिए सबसे पहले युवाओं को हुनर देना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है और निवेश से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं के कौशल उन्नयन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) गोविंदपुरा में मेगा जॉब फेयर एवं श्रमिक चौपाल को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जॉब फेयर में विभिन्न संस्थान द्वारा 640 नियुक्तियाँ दी गई। मुख्यमंत्री चौहान ने मेगा जॉब फेयर एवं श्रमिक चौपाल को उपयोगी बताते हुए चयनित आवेदकों को बधाई दी। चयनित आवेदकों को ऑफर लेटर एवं योजनाओं के स्वीकृति-पत्र का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को रोजगार देने के लिए चिंतित रहते हैं। साथ ही कौशल उन्नयन पर भी उनका ध्यान है। मेगा जॉब फेयर में 640 युवाओं को आज रोजगार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार बहुत आवश्यक है। एक तरफ रोजगार देने वाले लोग हैं जिन्हें दक्ष व्यक्ति चाहिए और दूसरी ओर युवा रोजगार चाहते हैं। ऐसे नौजवान जिन्हें जॉब चाहिए उनके लिए मेगा जॉब फेयर लगाया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रतिमाह रोजगार मेले लगाते हैं। वे ऑफर लेटर अपने हाथों से देते हैं। रोजगार देने का व्यापक अभियान देश में चल रहा है। मध्यप्रदेश में भी अलग-अलग कंपनियों में रोजगार देने और निवेश बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश टेक्सटाईल हब बन रहा है। साथ ही ऑटोमोबाइल और फार्मा हब भी बन रहा है। खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है। पीएम मित्र मेगा पार्क धार जिले में प्रारंभ होगा। आईटी सेक्टर भी तेजी से कार्य कर रहे हैं। आने वाले नए निवेश से रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने उन संस्थानों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की जानकारी भी दी। श्रमिक कल्याण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 4 श्रमोदय विद्यालय खोले गए, जहाँ श्रमिकों के बच्चे ही पढ़ते हैं। आगामी अगस्त माह तक एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य है। यह कार्य पूरा होने के बाद फिर 50 हजार पदों पर भर्ती का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री यादव का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने मेगा जॉब फेयर में आकर हम सभी का उत्साह बढ़ाया है। वे श्रमिकों के कल्याण के लिए भी प्रयासरत हैं। भोपाल, जबलपुर, नागदा में ईएसआई डिस्पेंसरी और अस्पताल उन्नत किए जा रहे हैं। उन्होंने धार में श्रम मंत्रालय के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सफल 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इन सालों में जनता की तकदीर और देश की तस्वीर बदली है। उन्होंने मध्यप्रदेश को चीता स्टेट की पहचान बनाने के लिए बड़ी सौगात दी है। मध्यप्रदेश पहले टाइगर, लेपर्ड और घड़ियाल राज्य था। अब चीता राज्य भी बन गया है। केन्द्रीय मंत्री यादव ने आज कहा है कि आप चिन्ता न करें। जब चीते अन्य क्षेत्र से आते हैं तो उन्हें नए वातावरण में एडजस्ट होने में समय लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 चीता शावकों की असमय मृत्यु पर मैं काफी चिंतित था। चीतों की समुचित देखभाल के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। यह सच है कि पूरे विश्व में चीता शावकों के अस्तित्व का सर्वाइवल रेट कम है, लेकिन हमारे प्रयासों में कमी नहीं रहेगी। इस धरती पर मनुष्य भी रहे और वन्य-प्राणी भी रहे, यह सृष्टि के संतुलन के लिए भी जरूरी है। इस विषय पर भी आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री  चौहान ने केन्द्रीय मंत्री यादव की मध्यप्रदेश के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रशंसा भी की। केन्द्र सरकार ने की है विभिन्न पोर्टल एकीकृत करने की पहल केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों और निर्धनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। नेशनल कॅरियर सर्विस पोर्टल में सवा तीन करोड़ पंजीयन हुए हैं। इसमें आवेदक अलग-अलग बार भी पंजीयन करवाने के लिए पात्र होते हैं। इन पंजीयन में से एक करोड़ 30 लाख का मोबेलाइजेशन किया गया है। करीब 5 लाख एक्टिव वेकेन्सीस की जानकारी सामने आई है। यह पोर्टल लोकप्रिय हो रहा है। यह पोर्टल देश में रोजगार के लिए पुल का कार्य कर रहा है। मेगा जॉब फेयर इसी श्रंखला की कड़ी है। करीब 11 लाख एम्प्लायर रजिस्टर्ड हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए ई-श्रम पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें करीब 400 तरह के व्यवसायों के लिए 29 करोड़ से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार ने 4 विभाग के पोर्टल को एकीकृत करने की पहल की है। इनमें ई-श्रम पोर्टल और एमएसएमई पोर्टल को एकीकृत किया जा चुका है। कौशल उन्नयन विभाग भी इनसे जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप हमारा देश नई डिजिटल क्रांति की तरफ तेजी से बढ़ा है। केन्द्रीय मंत्री यादव ने कहा कि श्रमिक भाइयों के उपचार के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। ईएसआई डिस्पेंसरी और अस्पताल सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान के साथ आज हुई बैठक में प्रदेश की अनेक श्रम मंत्रालय की प्रदेश की अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन एवं नई संस्थाएँ प्रारंभ करने पर निर्णायक चर्चा हुई है। आने वाले कुछ समय में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। केन्द्रीय मंत्री यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश और देश को इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर गर्व है। इस प्रोजेक्ट को दिन-प्रतिदिन मजबूत बनाया जाएगा। प्रदेश की तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आज युवाओं को ऑफर लेटर और योजनाओं के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए गए हैं। ग्लोबल स्किल पार्क के विकास में सिंगापुर से सहयोग प्राप्त हुआ है। आने वाले समय में यह एक महत्वपूर्ण कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में देश के नक्शे में उभरेगा। युवाओं को स्किल पार्क से मदद मिलेगी। सिंधिया ने आज ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई भी दी। श्रम एवं खनिज संसाधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री यादव और मुख्यमंत्री चौहान ने युवाओं को रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में 10 नये संभागीय आईटीआई में आधुनिक पाठ्यक्रमों का समावेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इन हितग्राहियों में गायत्री, सुनीता विश्वकर्मा और लक्ष्मी को ई-श्रम कार्ड दिए गए। संतोष अहिरवार श्रमयोगी, अंबर त्रिपाठी और सुनीता साल्वे संबल योजना में छात्रवृत्ति और पूरन सिंह को कर्मकार मंडल से पंजीयन कार्ड प्राप्त करने की योजना में लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रतीक स्वरूप तीन युवाओं विशाल अहिरवार, ऑपरेटर एमआरएफ कम्पनी और राहुल राजोरिया और ज्योत्सना को असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मनु श्रीवास्तव ने बताया कि करीब सवा 3 हजार आवेदकों के नाम दर्ज किए गए। पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया से अंतिम रूप से रोजगार के लिए युवाओं का चयन किया गया। केन्द्र और मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों से इस दिशा में निरंतर कार्य किया जाएगा। निगम अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर, जन-प्रतिनिधि सहित प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। मेगा जॉब फेयर एवं श्रमिक चौपाल का यह कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शुभारंभ कन्या-पूजन से हुआ। संजीव श्रीवास्तव आयुक्त रोजगार ने आभार माना।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एक अद्भुत योजना है। पहले बेटियों को और उनकी शादी को बोझ समझा जाता था। हमने गरीबों की मंशा के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की। अब बेटियाँ बोझ नहीं वरदान बन गई हैं। मुख्यमंत्री चौहान सिंगरौली जिले में योजना के चितरंगी, देवसर और बेढ़न में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में क्षेत्रीय सांसद, विधायक, जन-प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूह की महिलाएँ और वर-वधु पक्ष के परिजन उपस्थित थे। आज के सामूहिक विवाह सम्मेलनों में सिंगरौली जिले की जनपद पंचायत बैढ़न, देवसर एवं चितरंगी के 626 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री चौहान ने वर-वधु के साथ परिजन को भी बधाई और शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्कार और दो पवित्र आत्माओं का बंधन है। जन्म-जन्म का साथ है। वर-वधु एक दूसरे को आश्वस्त करते हैं कि वे एक- दूसरे का आदर-सम्मान करेंगे, प्रेम से रह कर जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने कहा कि योजना में पहले हितग्राही को सामग्री दी जाती थी। अब 49 हजार रूपए का चेक दिया जाता है, जिससे वर-वधु अपनी पसंद का सामान खरीद सकें। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि केवल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ही नहीं, लाड़ली लक्ष्मी योजना के बाद आज महिलाओं का जवीन आसान बनाने के लिये मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना भी लागू की गई हैं। योजना में उन पात्र बेटियों को भी जोड़ा जायेगा, जिनके विवाह अभी हुए है। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायत और नगरीय निकायों में आरक्षण तथा महिलाओं के नाम अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में विशेष छूट की व्यवस्था की गई है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के हित में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार आवश्यक प्रस्ताव भी केन्द्र को देगी। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के जनजातीय बहुल धार जिले में श्रम मंत्रालय अंतर्गत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की पहल के लिए केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार माना। मुख्यमंत्री चौहान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में हुई बैठक में प्रदेश में श्रम विभाग के चिकित्सालयों में सुविधाएँ बढ़ाने और श्रमिकों के उपचार के लिए सुविधाओं में वृद्धि संबंधी विचार-विमर्श किया। साथ ही नगरीय निकायों के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए भी श्रम विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई। प्रदेश के श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि धार जिले में औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के संस्थान में कार्यरत श्रमिकों और अंचल की अन्य औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों के बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाने की पहल सराहनीय है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अधो-संरचनात्मक कार्य तत्परता से करवाए जाएंगे। इसी तरह जिलों में स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण और विकास के लिए भूमि एवं अन्य सुविधाएँ दिलवाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि अब उद्योग एवं व्यवसायों से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के प्रबंध आवश्यक हैं। इस संबंध में श्रम मंत्रालय सजग है। वस्त्र व्यवसाय के कारीगर, पत्थर खदान श्रमिक और अन्य उद्योगों से जुड़े लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था की जा रही है। मध्यप्रदेश के जबलपुर में 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल के लिए अनुमोदन हुआ है। इसके लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही है। केन्द्रीय मंत्री यादव ने अन्य जिले बैतूल, छतरपुर, दमोह, गुना, नरसिंहपुर, राजगढ़, सीहोर, सिवनी, सीधी और उमरिया में अस्पतालों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सक पदस्थ किए जा रहे हैं। इंदौर के ईएसआईसी अस्पताल पर साढ़े 3 लाख से अधिक श्रमिक निर्भर हैं। यहाँ सुपर स्पेशलिटी सेवाएँ भी प्रदान की जा रही हैं, जिसमें किडनी से जुड़े रोगियों के लिए डायलिसिस सुविधा भी शामिल है। बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में एक ईएसआईसी अस्पताल, 6 ईएसआईएस हॉस्पिटल और 42 डिस्पेंसरी संचालित हैं। प्रदेश के करीब 10 लाख श्रमिक इनका लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीथमपुर और जबलपुर में 100-100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल और मैहर एवं केमूर में डिस्पेंसरी के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन किया जा चुका है। इंदौर के 300 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में प्रतिदिन 1200 बाहृय रोगी उपचार के लिए आते हैं। इस अस्पताल के 500 बिस्तर क्षमता में उन्नयन का कार्य भी चल रहा है। अस्पताल में हृदय रोग, कैंसर रोग के उपचार के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं। पीथमपुर में 100 बिस्तर क्षमता के ईएसआईएस अस्पताल के लिए 117 करोड़ रूपये का प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रदेश के भोपाल, देवास, ग्वालियर, इंदौर, नागदा और उज्जैन में ईएसआईएस अस्पतालों में सुविधाएँ बढाई जा रही हैं। सनावद जिला खरगोन, बीना जिला सागर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रीवा, नर्मदापुरम, खण्डवा और शाजापुर स्थित "डिस्पेंसरी-कम-ब्रांच ऑफिस" में चिकित्सक पदस्थ किए गए हैं। श्रम विभाग के विभिन्न 250 रिक्त पदों की पूर्ति भी की जा रही है।  

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि आज का समय भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों का समय है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत का सामर्थ्य और शक्ति तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि लोगों के दुख-दर्द को बाँटने में ही जीवन की सार्थकता है। सेवा कार्य से व्यक्तित्व में निखार आता है। राष्ट्र और समाज सशक्त और सबल बनता है। राज्यपाल पटेल आज गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता करने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों और पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी युवाओं को संबोधित कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा के. सी. गुप्ता, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी.पी. आहूजा, बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी एवं बायो डायवर्सिटी बोर्ड के पदाधिकारी और संस्था के संस्थापक मोहम्मद खालिक भी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि युवा राष्ट्र का भविष्य होते हैं, आज के युवा देश के भविष्य की नींव हैं। यह नींव जितनी सुसंस्कृत, शिक्षित और समाज के प्रति समर्पित होगी। भविष्य के राष्ट्र का स्वरूप भी उतना ही भव्य और विशाल होगा। आजादी के 75 वर्षों का अमृत काल वास्तव में युवाओं का अमृत काल है, क्योंकि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे तो आज का युवा ही सफलताओं के शिखर पर होगा। देश की अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में आप सब ही आगामी 25 वर्षों में देश को ऊँचाइयों पर ले जाकर विकसित और आत्म-निर्भर भारत का निर्माण करेंगे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल, स्टार्टअप, इनोवेशन क्रांतियों और रक्षा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुधारों से युवाओं के लिए अपार संभावनाएँ बनाई हैं। युवा प्रतिभा के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खुलते ही पहले निजी उपग्रह के प्रक्षेपण, गेमिंग, एनिमेशन, ड्रोन तकनीक, इंटरटेनमेंट, लॉजिस्टिक्स से लेकर कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों में शानदार परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने स्वयं सेवकों से अपेक्षा की है कि वह अपने अनुभवों को आने वाली नई पीढ़ी के साथ साझा कर उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय निदेशक एन.एस.एस. डॉ. अशोक कुमार श्रोती ने स्वागत उद्बोधन दिया। राज्य एन.एस.एस. अधिकारी डॉ. आर.के. विजय ने आभार माना।  

भोपाल  ।  पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की संविदा इंजीनियर हेमा मीणा के यहां लगभग सात करोड़ की संपत्ति मिलने के बाद कुछ लोग यहां के अधिकारियों से रुपये ऐंठने के चक्कर में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बनकर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने कारपोरेशन के अधिकारियों को धमकी दी है। उसने कहा कि वह मामले की जांच कर रहा है। जांच में ढिलाई के लिए उसने रुपये की मांग भी की है। उस व्यक्ति ने कई अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कारपोरेशन के अधिकारी मामले को दबा रहे हैं। इस संबंध में अभी तक पुलिस में भी कोई शिकायत नहीं की गई है। बता दें कि यह मामला सामने आने के बाद कारपोरेशन ने हेमा मीणा को सेवा से मुक्त कर दिया है। उनकी निगरानी करने वाले परियाेजना यंत्री जवाहर सिंह को निलंबित किया जा चुका है। गड़बड़ी की आशंका में अब बदमाश कुछ अधिकारियों को डराकर उन पर दबाव बना रहे हैं। भोपाल में इसके पहले भी ईडी के नाम पर धमकाकर रुपये मांगने का मामला सामने आ चुका है। दिसंबर 2022 में दो आरोपितों ने एक निजी अस्पताल के डाक्टर को फोन कर कहा था कि वे सीएम हाउस से बोल रहे हैं। एक करोड़ 11 लाख रुपये नहीं दिए तो ईडी का छापा डलवा देंगे। डाक्टर की शिकायत पर दोनों पकड़े गए थे। अगले सप्ताह आ सकती है जांच रिपोर्ट  कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक उपेन्द्र जैन ने मामले की जांच के लिए एक तकनीकी समिति बनाई है। समिति हेमा मीणा के अधीन रहे सभी कार्यों की जांच करेगी। दूसरे अधिकारियों ने गड़बड़ी की होगी तो जांच में यह भी सामने आ जाएगा। अगले सप्ताह जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

भोपाल । चुनाव आयोग द्वारा आगामी अगस्त महीने में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची से अपात्रों के नाम हटाने और पात्रों के सम्मिलित करने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष अभियान चलाएगा। शनिवार और रविवार को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसमें आवेदन लेकर नाम सूची में जोड़ने, हटाने या संशोधन का निर्णय लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कांग्रेस सक्रिय भागीदारी निभाएगी क्योंकि मतदाता सूची को लेकर देवास सहित अन्य जिलों से पार्टी को शिकायतें मिली हैं। इसे देखते पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों से कहा है कि वे बूथ प्रबंधन से जुड़े कार्यकर्ताओं को पुनरीक्षण कार्य में लगाएं। वे बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) के साथ मतदान केंद्रों पर बैठें और घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क भी करें।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने विधायकों से भी कहा है कि वे अपने क्षेत्र की मतदाता सूची का परीक्षण करा लें और यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसकी शिकायत करें, जिससे समय रहते सु़धार हो जाए। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को होगा प्रदेश कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के काम को देखने के लिए कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। सूची के शुद्धीकरण के लिए जो अभियान चलाया जाएगा, उसमें कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। वे न केवल बूथ लेवल आफिसर के साथ घर-घर जाएंगे बल्कि विशेष शिविर के समय मतदान केंद्र पर भी बैठेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ गए हैं। यदि कोई नाम रह गया होगा तो संबंधित से संपर्क करके उसका आवेदन भी कराया जाएगा। इसी तरह अपात्र का नाम सूची में होने पर लिखित आपत्ति की जाएगी। 

भोपाल । राजधानी में करीब पांच वर्ष पहले पांच करोड़ रुपये की लागत से बनाया साइकिल ट्रैक बनाया गया था जो वर्तमान में पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण का शिकार हो गया है। अतिक्रमणकारियों ने जगह-जगह  ट्रैक पर लगा रहे ठेले-गुमठियां लगाना शुरु कर दिया है। स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों के द्वारा ट्रेक की अनदेखी की जा रही है1 पांच किलोमीटर के इस ट्रैक पर 100 से अधिक ठेले-गुमठियों समेत अन्य खानपान की दुकानें लगाई जा रही है। जिससे एक दर्जन से अधिक स्थानों पर तो रास्ता ही बंद हो गया है। बता दें कि होशंगाबाद रोड पर सितंबर 2017 में इस साइकिल ट्रैक पर स्मार्ट सिटी कंपनी ने पब्लिक बाइक शेयरिंग सेवा शुरू की थी। कुछ दिनों तक तो कंपनी ने ट्रैक और साइकिल स्टेशन की देखरेख के लिए कर्मचारियों को भी तैनात किया था। लेकिन इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने इसे अपने हाल पर छोड़ दिया। नतीजतन फुटपाथ पर ठेले-गुमठियों का अतिक्रमण बढ़ने लगा। वर्तमान स्थिति में नर्मदापुरम रोड के देानों पर बने साइकिल ट्रैक पर सैक़ड़ो दुकानें लगाई जा रही है। यहीं लाेग दो और चार पहिया वाहन भी पार्क कर रहे हैं। विद्या नगर और बागसेवनिया थाने के सामने निजी लोगों ने भवन निर्माण सामग्री फैला रखी है। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने से स्मार्ट सिटी के अधिकारी बच रहे हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर सुबह नौ बजे तक ट्रैक खाली रहता है, लेकिन शाम होते ही यहां साइकिल चलाने के लिए जगह नहीं बचती है। इधर आसपास के दुकानदारों का आरोप है कि साइकिल ट्रैक पर कब्जा नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी ही करवा रहे हैं। यहां लगने वाली दुकानों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि निगम अधिकारियों से अतिक्रमणकारियों की मिलीभगत है। बीते एक माह पूर्व ऐसा एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें अवैध अतिक्रमणकारी को बचाने के लिए नगर निगम के दरोगा और अतिक्रमण शाखा के कर्मचारियों के बीच बहस भी हुई थी। इस बारे में स्मार्ट सिटी के सीईओ गौरव बैनल का कहना है कि एक सप्ताह में साइकिल ट्रैक से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए अतिक्रमण शाखा के कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे।

भोपाल । मप्र के नौ सरकारी मेडिकल कालेजों में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट (एमडीआरयू) बनेगी। सरकारी मेडिकल कालेजों में शोध को बढ़ावा देने के लिए एक ही जगह पर अनुमति सहित सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा में पहले से यह यूनिट संचालित हो रही हैं। बाकी नौ सरकारी मेडिकल कालेजों में भी शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रति यूनिट वर्ष में डेढ़ से दो करोड़ रुपये शोध के लिए भारत सरकार से मिलते हैं।मेडिकल कालेजों में शोध शुरू करने में सबड़ी बड़ी दिक्कत बजट की आती है। कालेज की स्वशासी समिति द्वारा प्रति वर्ष के लिए लगभग 25 लाख रुपये तक का प्रविधान किया जाता है, पर यह राशि कम होने के कारण शोध नहीं हो पाते। बजट नहीं होने मेडिकल विद्यार्थियों के लिए शोध में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अभी मेडिकल कालेजों में शोध के लिए आइसीएमआर या अन्य सरकार संस्थानों से राशि मिलती है। इसमें भी ज्यादातर बड़े शोध के लिए ही राशि मिल पाती है। दूसरी बात यह कि इनसे राशि प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया भी कठिन है।रिसर्च यूनिट शुरू होने से उन्हें भी आसानी से बजट मिल सकेगा। विभिन्न विभागों के फैकल्टी मिलकर भी किसी विषय पर एमडीआरयू के माध्यम से शोध कर सकेंगे। 

भोपाल । मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की गाइडलाइन को लागू करने का फैसला किया है। राज्य के टोल प्लाजा में फास्ट ट्रैक के अलावा 1 नगद भुगतान की लाइन अलग से होती थी। जहां भुगतान कर सकते थे। यह सुविधा अगस्त से बंद कर दी जाएगी।  जिन वाहन चालकों की गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा। उन्हें 2 गुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।  मध्य प्रदेश में एमपीआरडीसी के 118 टोल प्लाजा हैं। इसमें सरकार को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। नई गाइड लाइन के तहत अब आरडीसी और टोल प्लाजा संचालक के बीच में अनुबंध होगा।  फास्टट्रैक को अनिवार्य किए जाने के बाद अब केवाईसी अपडेट भी हो रहा है। उल्लेखनीय है देश में नेशनल हाईवे पर फास्टैग फरवरी 2021 के बाद से अनिवार्य है। अब मध्यप्रदेश में भी 1 सितंबर से इसे अनिवार्य किया जा रहा है। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 योजना लागू कर रखी है। लेकिन एक युवक को छह पुलिसकर्मियों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं हटाने की बात को लेकर बेरहमी से मारपीट कर दी। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। मामला सिहोनियां थाना क्षेत्र के मातापुरा गांव का है। धर्मेंद्र तोमर ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। शिकायत का निराकरण करने के बजाय पुलिस ने बलपूर्वक शिकायत को बंद करवाना चाहा। वर्दीधारियों ने युवक के घर में धावा बोला। धर्मेंद्र तोमर को उठा लिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी और पीड़ित युवक में बहस हो रही है। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने युवक का हाथ पकड़ा और उसे थाने ले गए। युवक का आरोप है कि थाने में उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नरवरिया ने कहा कि आवेदन आया है। देखते हैं जांच करवाएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।   इस बर्बरता के निशान भी धर्मेंद्र तोमर के शरीर पर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र को परिजन उपचार के लिए मुरैना लेकर आए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। धर्मेंद्र का कहना है कि मेरे खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला दर्ज है और न ही किसी से कोई विवाद हुआ है। पुलिस आई थी। मुझे उठाकर ले गई। मारपीट करने लगी। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो दूसरे ही दिन कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में और कुछ सिविल में मेरे घर आए और मेरे साथ जमकर मारपीट की। उन्होंने धमकी तक दे डाली कि अगर किसी से शिकायत किया तो तेरे खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज देंगे। 

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई। तीनों नहाने के लिए नदी में उतरे थे। गहरे पानी में जाने से निकल नहीं सके। बचाव दल ने तीनों के शव बाहर निकाले।  जानकारी के अनुसार घटना सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहाजपुरा गांव में सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुई है। ये तीनों युवक नर्मदा नदी में नहाने आए थे। सूचना पर पुलिस तत्काल रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची।  एसडीओपी बुधनी शशांक गुर्जर ने बताया कि मृतकों में सौरभ नागर (26) निवासी ग्राम तेवतिया, प्रियांशु नागर (19) निवासी अब्दुल्लागंज और हर्ष नागर (19) निवासी इटावा शामिल हैं। ये तीनों माथनी गांव आए हुए थे। सुबह नर्मदा नदी में नहाने के लिए जहाजपुरा गए थे। 

भोपाल ।  गांधी नगर स्थित एयरपोर्ट से नर्मदापुरम रोड तक परिवहन सुगम बनाने के लिए सोमवार से बीसीएलएल द्वारा एयरपोर्ट एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। पहली बस में 13 यात्रियों ने एयरपोर्ट से मिसरोद तक की यात्रा की। बता दें कि नर्मदापुरम रोड से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सीधे परिवहन की कनेक्टिविटी नहीं थी। ऐसे में लोगों को मंहगा किराया चुकाना पड़ता था। लेकिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस की शुरुआत होने से गांधी नगर से मिसरोद तक 30 किलोमीटर के सफर में 1.10 घंटे का समय लगेगा, वहीं इसके लिए 45 रुपये किराया चुकाना होगा। बीसीएलएल के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट से मिसरोद तक दो बसें चलाई जाएंगी, एक दिन में दोनों बसें सात-सात फेरे लगाएंगी। मिसरोद से पहली बस सुबह 5.20 बजे से शुरू होगी, जबकि एयरपोर्ट पर यह सुबह 8.15 बजे से चलना शुरू करेगी। फ्लाइट के उड़ने और उतरने के हिसाब से ही बसों की समय सारणी निर्धारित की गई है। बसों में सीसीटीवी कैमरों एवं लाइव ट्रेकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। इससे मोबाइल एप के जरिए बसों के आने-जाने संबंधित जानकारी मिलेगी। वहीं कैशलेश सुविधा प्रदान किए जाने के लिए मोबाइल एप के जरिए यात्रियों हेतु मोबाइल पास एवं मासिक स्मार्ट कार्ड की सुविधा। बसों के अंदर ईटीवीएम मशीन के माध्यम से स्मार्ट टिकटिंग और महिलाओं, दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था होगी। 12 स्टापों पर रुकेगी एयरपोर्ट एक्सप्रेस मिसरोद-एयरपोर्ट के बीच दौड़ने वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस 12 बस स्टापों पर रुकेगी। मिसरोद से चलकर यह आशिमा माल, आरआरएल तिराहा, गणेश मंदिर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बोर्ड आफिस, पीईबी चौराहा, जेपी हास्पिटल, न्यू मार्केट, पालीटेक्निक चौराहा, कमला पार्क, वीआईपी रोड होते हुए लालघाटी और फिर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से मिसरोद के बीच चलने वाली बसों के स्टाप भी यही रहेंगे।