भोपाल :                 राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने संस्कार सेना द्वारा आयोजित माता-पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आज शुभारंभ किया। पटेल ने यात्रा के वाहन को हरी झण्डी दिखा कर राजभवन से रवाना किया।       उल्लेखनीय है कि संस्कार सेना की 51 दिवसीय यात्रा भोपाल से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर गाज़ियाबाद में संपन्न होगी। यात्रा का आयोजन समाज में माता-पिता के प्रति सम्मान के संस्कारों को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को माता-पिता के सम्मान हेतु प्रेरित करना है।  

भोपाल । हज-2023 में जाने के लिए प्रतीक्षा सूची क्रमांक एक से 881 तक के हज आवेदकों को प्रोवीजनल चयनित किया गया है। प्रोवीजनल चयनित हज आवेदक अपने हज आवेदन समस्त दस्तावेज सहित, मूल अंतराष्ट्रीय पासपोर्ट के साथ एक वाइट बेकग्राउंड का रंगीन फोटोग्राफ, हज मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाकर कार्यालय मप्र राज्य हज कमेटी मई तक जमा कर सकते हैं। हज कमेटी आफ इंडिया से मिली जानकारी अनुसार मप्र राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने ऐलान किया है कि हज-2023 की हज उड़ान दिनांक 21 मई से शुरू होने की संभावना है। इस संबंध में मप्र राज्य हज कमेटी के माध्यम से जाने वाले समस्त चयनित हज यात्रियों को सूचित किया गया है कि यह अपनी-अपनी आवंटित उड़ानों की दिनांक (दिनांक आवंटित होना शेष है) अनुसार अपने इन्यार्केशन प्वाइंट पर पहुंचे। प्रोवीजनल चयनित समस्त हज यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वह हज कमेटी आफ इंडिया के भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा में निर्धारित पे-इन-स्लिप या चैक के माध्यम से या हज कमेटी आफ इंडिया की वेबसाइट  के माध्यम से आनलाइन राशि जमा कर सकते हैं। प्रति हज यात्री को अपने इम्बार्केशन पॉइंट के अनुसार कुल हज राशि जमा करना अनिवार्य है। हज कमेटी द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर दिए गए बैंक रिफरेन्स नंबर को पे-इन- स्लिप में आवश्यक रूप से दर्ज करना है। इसके अतिरिक्त जिन हज यात्रियों ने आइडीबीआइ के माध्यम से कुर्बानी का विकल्प चुना हो उन्हें प्रति हज यात्री राशि रूपये 16.344 रुपये (सऊदी रियाल 720) जमा करनी होगी। 

भोपाल । प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर एक महीने तक देश के हर राज्य में अलग-अलग कार्यक्रम चलाए जाएं।  इसी के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी भी प्रारंभ कर देगी। भाजपा 30 मई से ही लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से प्रचार शुरू कर देगी। नरेन्‍द्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 30 मई को नौ वर्ष पूरे करने जा रही है। पार्टी इसे उत्सव के रूप में मनाना चाहती है। यही वजह है कि एक महीने तक कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों के बीच भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएगी। इसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर ईडब्ल्यूएस (इकनामिकली वीकर सेक्शन) आरक्षण और राम मंदिर निर्माण की उपलब्धियों को याद दिलाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही वजह है कि भाजपा अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नौ वर्ष पूरे होने पर जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेगी। पार्टी जनता को बताएगी कि देश और प्रदेश में अनेक ऐसे काम हुए हैं, जो हमारी सरकारों के न रहने पर संभव नहीं थे। चाहे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी की बात हो या देश में धारा 370, तीन तलाक जैसे मुद्दे हों, हमारी सरकारों ने ही इनकी दिशा में काम किया है। इसके अलावा भाजपा प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बीमा सुरक्षा, आयुष्मान जैसी योजनाओं का एक बार फिर प्रचार करेगी। भाजपा नेताओं का मानना है कि अभी एक और बड़ा काम बाकी है, वो है भारत को दुनिया में नं. एक बनाना। इसके लिए अगले 25 सालों तक पंचायत से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। जब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, हमें आराम करने का कोई अधिकार नहीं है।

भोपाल । प्रदेश के सभी सरकारी जिला अस्पतालों में एंडोस्कोपी जांच की सुविधा मरीजों को मिलेगी। इसके लिए जरुरी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। एंडोस्कोपी जांच पेट की बीमारियों की जांच के लिए की जाती है।  सभी जिलों से स्वास्थ्य संचालनालय ने प्रस्ताव मांगे हैं। अभी इस जांच के लिए मेडिकल कालेज जाना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों में जांच करानी पड़ती है। निजी अस्पतालों में जांच का खर्च लगभग तीन हजार रुपये आता है।यह सुविधा शुरू होने से पेट, मुंह एवं गले की बीमारियों की जांच में आसानी हो जाएगी। मेडिसिन, सर्जरी और नाक, कान एवं गला रोग विभाग की ओपीडी में आने वाले रोगियों में दो से तीन प्रतिशत को इसकी जरूरत होती है। इस तरह हर दिन का आंकड़ा मान लें तो लगभग 30 रोगियों को जांच की आवश्यकता होती है। ऐसे में उन्हें निजी अस्पताल या फिर मेडिकल कालेज से जांच कराने के लिए कहा जाता है। प्रदेश सभी 13 सरकारी मेडिकल कालेजों से संबद्ध अस्पतालों में एंडोस्कोपी की सुविधा है। सर्जरी, मेडिसिन और नाक, कान एवं गला तीनों विभागों में एंडोस्कोपी की जाती है। इन अस्पतालों में एंडोस्कोपी के लिए ज्यादा रोगी रहते हैं, इसलिए कम से कम एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि जिलों से प्रस्ताव आने पर खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें तीन से चार माह लगेंगे। इस तरह अक्टूबर तक यह सुविधा मिलने की उम्मीद है।

भोपाल । कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने कर्नाटक चुनाव में भाजपा की करारी हार को लेकर पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दक्षिणी राज्य में उन आठ में से छह सीटों पर भाजपा हार गई जहां भाजपा नेता चौहान ने प्रचार किया था। कमलनाथ ने मध्यप्रदेश कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में कर्नाटक की जीत का जश्न मनाते पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा ‎कि चौहान ने कर्नाटक में आठ विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था और उनमें से छह पर भाजपा हार गई। मध्यप्रदेश में भी भाजपा को इसी तरह की हार का सामना करना पड़ेगा। कमलनाथ ने कहा ‎कि हमें कर्नाटक के साथ साथ मध्यप्रदेश में भी बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। मध्यप्रदेश के लोग समझदार हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया गया और इसमें पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का भी जिक्र किया गया। भाजपा शासित मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कमलनाथ ने कहा ‎कि कर्नाटक में भाजपा, कांग्रेस की संख्या से आधी सीटें भी जीत नहीं सकी।  प्रधानमंत्री ने रोड शो, रैली करने के साथ कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दक्षिण भारत ने उत्तर भारत को रास्ता दिखाया है। इससे पहले, मुरैना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान इस वादे के साथ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि मध्यप्रदेश में 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा ‎कि इतना निवेश तो पूरे देश में भी नहीं आएगा। उन्होंने कहा‎ ‎कि कांग्रेस 2018 में मध्यप्रदेश में वोटों की ताकत से सत्ता में आई थी लेकिन अब सरकार को सौदा करके चलाया जा रहा है। कमलनाथ ने दावा किया ‎कि मध्यप्रदेश में समाज के सभी वर्ग परेशान हैं। मध्यप्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटों में से 114 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़े दल के रुप में सामने आई जबकि भाजपा ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार कई विधायकों के भाजपा में चले जाने के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी।

भोपाल | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाट महाकुंभ में वीर तेजाजी बोर्ड गठन करने की घोषणा की। तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजादशमी पर ऐच्छिक अवकाश का भी ऐलान किया। CM ने कहा, मध्यप्रदेश के स्कूलों में जाट समाज के इतिहास को भी पढ़ाया जाएगा।महाकुंभ में CM के बाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा- मैंने आपकी मांगें सुनीं, घोषणाएं सुनीं। अब कमलनाथ तो घोषणा मशीन नहीं है। मैं घोषणा नहीं करता, क्रियान्वयन में विश्वास रखता हूं। आपके अगले सम्मेलन में आपको हिसाब दूंगा। घोषणा करना आसान है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में जाट समाज के महाकुंभ में समाज के बड़े नेता जुटे हैं।

 भोपाल।  भारत में पहली बार एम्स भोपाल में मृतक शरीर में स्पर्म को लेकर शोध किया जा रहा है।  मृत्यु के बाद हार्ट, किडनी, लीवर जैसे अंग कुछ ही घंटों में काम करना बंद कर देते हैं. मृत्यु के 18 घंटे तक मनुष्य के शरीर का स्पर्म जीवित रहता है।  शोध के दौरान यह उजागर हुआ है।  शोधार्थियों के अनुसार इससे गर्भधारण भी संभव है।  एम्स भोपाल के जो प्राथमिक नतीजे सामने आए हैं। उसकी रिपोर्ट आईसीएमआर को भेजी जा रही है।  इस शोध पर एम्स के फॉरेंसिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ राघवेंद्र विदुआ, डॉ अनीता अरोरा, एडिशनल प्रोफेसर पैथोलॉजी डॉक्टर अश्वनी टंडन सहित दो दर्जन जूनियर रिसर्च फेलो इस पर 1 साल से काम कर रहे हैं।  एम्स में अभी तक 60 मृत शरीर पर शोध किया गया है।  स्पर्म को लेकर इनके नतीजे बड़े उत्साहजनक रहे हैं।  शोधार्थी और भी कई बिंदुओं पर अभी जांच कर रहे हैं।  नतीजे आने में 2 साल का समय और लग सकता है।  शोधार्थियों ने स्पर्म को -80 डिग्री पर फ्रीज किया है।  इसके बाद इसे सामान्य तापमान पर रखा गया।  इस तरह स्पर्म को 5 दिनों तक जीवित रखा गया है।   शोध के मुख्य बिंदु -   मृत शरीर में स्पर्म कब तक जीवित रह सकता है।   भारतीय समाज में परिवार की फीमेल के लिए इस व्यवस्था की कितनी स्वीकार्यता है।   व्यक्ति की मौत के कितने समय बाद तक स्पर्म गतिशील रह सकते हैं।  स्पर्म की संख्या कितने समय में कम होना शुरू होती है,और किस रफ्तार से घटती है।   प्रिजर्वेशन तकनीकी को बेहतर बनाकर स्पर्म बैंक बनाया जा सकता है?  उपरोक्त बिंदुओं पर एम्स के शोधार्थी काम कर रहे हैं।  प्रथम चरण में 18 घंटे तक मृत शरीर में स्पर्म जीवित रहता है।  इसे 5 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।  यह परिणाम से स्पष्ट हुआ है। 

भोपाल, विद्युत वितरण कंपनियों का कहर जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं पर टूटने वाला है।  वितरण कंपनियों के कर्मचारी जल्द ही घर-घर जाकर लोड की जांच करेंगे।  लोड यदि कम स्वीकृत है, और बिजली के उपकरण ज्यादा हैं। तो बिजली वितरण कंपनियां विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत अतिरिक्त भार जोड़कर बढ़े हुए लोड की, अनुमानित खपत के आधार पर दोगुना से ज्यादा पेनल्टी लगाने की वसूली करेंगी।   विद्युत अधिनियम के अनुसार यदि लोड से अधिक बिजली के उपकरण घर अथवा व्यवसायिक संस्थान में पाए जाते हैं। बिजली कंपनी के कर्मचारी उसे अधिक लोड मानकर पेनाल्टी जुर्माना और पिछली तारीखों से बिलों की वसूली करने के लिए उपभोक्ताओं को धमकाते हैं।   जो कर्मचारी जांच के लिए जाते हैं, यदि उन्हें ले देकर मामला सुलटा लिया जाता है। तो बिना प्रकरण बनाए उनसे लोड बढ़ाने की एप्लीकेशन ले ली जाती है. जो रिश्वत नहीं देते हैं। उनके ऊपर हजारों रुपए की पेनल्टी और पिछली तारीखों से  बढ़ा हुआ  बिजली बिल उपभोक्ता पर ठोक दिया जाता है!   विद्युत वितरण कंपनियों का कहना है, कि लोड वृद्धि के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके शुल्क जमा कर लोड बढ़ाया जा सकता है।उपभोक्ता यदि समय रहते अपना लोड नहीं बढ़ाते हैं। तो वह जुर्माने और पेनल्टी के लिए तैयार रहें।  बिजली कनेक्शन लेते समय आपके घर में जितने बिजली के पॉइंट लगे हैं। उसके अनुसार लोड स्वीकृत होता है। आप उसमें उपकरण लगाएं या नहीं लगाएं। बिजली जलाए या नहीं जलाएं। विद्युत वितरण कंपनियां  न्यूनतम शुल्क लोड के अनुसार बिजली बिल में वसूल करती हैं। हर बिजली उपभोक्ता के परिसर  में मीटर लगे होते हैं। जितनी बिजली उनके यहां जलती है। उतने बिल का भुगतान करते हैं।इसके बाद भी तकनीकी आधार बनाकर कि आपने लोड कम स्वीकृत कराया है। आपके यहां बिजली के उपकरण या पॉइंट ज्यादा हैं। इस आधार पर ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं से भी विद्युत वितरण कंपनियां जबरिया वसूली करती हैं। नियम और कानून की जानकारी आम उपभोक्ताओं को नहीं होती है। बिजली उपकरण यदि कोई लगाते हैं। तो उसके साथ ही लोड बढ़ाने की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर डाली गई है।

भोपाल।  मध्य प्रदेश के 5 सरकारी और 64 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 18 साल पुराने नियमों को बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।. नए प्रस्ताव में प्रमोशन इत्यादि का भी उल्लेख किया जा रहा है।  नई भर्ती व्यवस्था में फ्लैक्सिबल स्टाफिंग पैटर्न लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद समयानुसार प्रमोशन होंगे।  लेक्चरार,प्रिंसिपल,एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लिए पदोन्नति की समय सीमा तय की जा रही है. वर्तमान में मध्यप्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 200 एचओडी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हुए हैं।   तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नया प्रस्ताव तैयार किया गया है।  जल्द ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेकर इसे लागू किया जाएगा. उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजों के एचओडी, प्रोफेसर इत्यादि के पदों पर पदोन्नति कर पदों को भरा जाएगा। इससे इंजीनियर कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 

 भोपाल।  जापान में जो आम भारतीय मुद्रा में 2.50 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है।  वहीं आम भोपाल में 1000 प्रति किलो की दर से बिक रहा है।  भोपाल के भेल इलाके के 85 एकड़ आम के बगीचे में 152 आम के पेड़ लगे हैं।  इसमें 4 पेड़ जापानी मियाजाकी आम के भी लगाए गए हैं।  4 साल बाद चार पेड़ों में 1027 किलो आम की पैदावार हुई है।  भोपाल में किसान को 1000 प्रति किलो की दर पर आम बेचा जा रहा है।  यह सुर्ख लाल रंग का आम होता है।  इसका स्वाद और इसकी खुशबू दूसरे आमों की तुलना में बहुत अच्छी होती है।  इस आम में मिठास भी बहुत होती है।  आम के पेड़ों में 4 साल में एक बार आम आते हैं।  इस पेड़ की बड़ी देखरेख करनी पड़ती है। 

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है। लंबित मांगों का वर्षों से निपटारा नहीं हुआ है।अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। जो प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं।उस पर भी सरकार की कोई संवेदन शीलता नहीं है।  अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पत्नियों ने मोर्चा संभाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को लुभाने के लिए उन्हें अपनी लाडली बहना कहा है। नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव होना है। महिलाओं को 1000 रूपये शासन द्वारा दिए जा रहे हैं। प्रदेश भर में बड़े बड़े आयोजन लाडली बहना के नाम पर हो रहे हैं।  लंबे अरसे से विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी के अनुसार कर्मचारियों की 15 लाख पत्नियों ने 15 लाख पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजकर मांग रखी है। हम भी आपकी लाडली बहना है। हमारी मांग कब पूरी होगी। यह अभियान कर्मचारियों की पत्नियों ने शुरू किया है।15 लाख पोस्टकार्ड लिखकर वह मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पीपल, जामुन और करंज के पौधे लगाए। पूर्व विधायक सुरेन्द्र नाथ सिंह भी पौध-रोपण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान के साथ 9 वर्षीय बालिका आद्या चतुर्वेदी ने अपने जन्म-दिवस पर पौधे रोपे। उनके पिता टी.वी. चैनल न्यूज-24 मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के राकेश चतुर्वेदी तथा परिवार के सदस्यों ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री के साथ मुकुल राठौर, युवराज सिंह राजपूत ने अपने जन्म-दिवस पर और अनिल एवं मान्या मोटवानी ने अपनी विवाह वर्षगाँठ पर परिजन की मौजूदगी में पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित इन्दौर के 13 वर्षीय बालक अवि शर्मा ने भी पौधे रोपे। पौध-रोपण में नरेन्द्र मोटवानी, पवित्र मोटवानी, सक्षम मोटवानी, राकेश चतुर्वेदी, सुदामा दुबे, इन्द्रराज सिंह राजपूत, यशवर्धन सिंह राजपूत, अमित शर्मा, विनीता शर्मा तथा माया शर्मा भी शामिल हुई।  

भोपाल : मध्यप्रदेश में जल, वायु एवं भूमि आधारित पर्यटन गतिविधियाँ शुरू करने की अपार संभावनाएँ हैं। प्रदेश में 22 विशाल जल संरचनाएँ हैं, जहाँ वाटर एडवेंचर एक्टिविटिज संचालित की जा सकती हैं। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने यह बात पचमढ़ी स्थित एमपीटी ग्लेन व्यू होटल में साहसिक एवं जल-पर्यटन में संभावनाओं पर कार्यशाला में कही। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, पचमढ़ी में प्रदेश में साहसिक एवं जल-पर्यटन को बढ़ावा देने एवं नवीन साहसिक गतिविधियाँ शुरू करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला कर रहा है। प्रमुख सचिव शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में 5 जल संरचनाओं पर यह गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश से आए एडवेंचर टूर आपरेटर्स, एडवेंचरस एक्टिविटिज का संचालन करने वाली संस्थाओं के संचालकों एवं होटल मालिकों को प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं एवं नवाचारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधाओं की दृष्टि से सभी व्यवस्था, बुकिंग्स एवं टूर ऑपरेटर्स की उपलब्धताओं को ऑनलाइन किया जाना समय की मांग है। कॉम्बो पैक है मध्यप्रदेश- एमडी सिंह म.प्र. पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) के प्रबंध संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन की दृष्टि से कॉम्बो पैक है। यह एक ऐसी थाली है, जिसमें सब कुछ है। अब तेजी से परिस्थितियाँ बदल रही हैं और मप्र एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित हो चुका है। एडवेंचरस एक्टिविटिज का गढ़ है पचमढ़ी- कलेक्टर नीरज नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि नर्मदापुरम जिला खासकर पचमढ़ी प्रदेश में एडवेंचरस एक्टिविटिज का गढ़ है। कार्यशाला में पहुँचे पेशेवरों के सुझावों की मदद से सुविधाओं एवं नई गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। जिले में पचमढ़ी, चूरना, तवा, मढ़ई इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थल मौजूद हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष होने वाली मैराथन, साइकिलिंग जैसी गतिविधियाँ देशभर में लोकप्रिय हैं। चूरना, तवा, सोहागपुर एवं पचमढ़ी के बीच साइकिलिंग गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत स्काउट एंड गाइड ज्वॉइंट डायरेक्टर एबी छेत्री, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ATOAI) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजबीर सिंह आनंद, आईआईटीटीएम (एनआईडब्ल्यूएस) गोवा के प्रोफेसर (पर्यटन) एवं नोडल अधिकारी प्रो. सुतीशना बाबू एस. सहित देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के टूर और ट्रेवल ऑपरेटर उपस्थित रहे।  

भोपाल : गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के 113 हितग्राहियों को समारोहपूर्वक 72 लाख 25 हजार रूपये की राशि वितरित की। डॉ. मिश्रा ने कहा कि सरकार सभी के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित किया जाकर पक्की छत उपलब्ध कराई जायेगी। सभी का अपना आवास होगा। उन्होंने 32 लाख 80 हजार रूपये की लागत के 2 अन्य निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। मंत्री डॉ. मिश्रा ने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में दतिया निवासी साहब सिंह पुत्र स्व. परम लोधी को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मंत्री डॉ. मिश्रा ने दतिया के वृंदावन धाम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को शत-प्रतिशत चरितार्थ किया जा रहा है। आवास योजना में पक्के आवास उपलब्ध कराये जा रहे है। गरीबों को आवश्यक मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में तीर्थ यात्रियों को अब हवाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि आगामी 10 जून से प्रदेश की बहनों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये की राशि उनके बैंक खातों में मिलने लगेगी। एथनॉल प्लांट का किया शिलान्यास गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने शुक्रवार को ग्राम एरई में 200 करोड़ रूपये की लागत के एथनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इसका निर्माण एक वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। इससे लगभग 500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं के कौशल उन्नयन से उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लागू की जा रही मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना में युवाओं को प्रतिष्ठित लॉ फर्म तथा वकीलों से भी संबद्ध किया जाएगा। इस अप्रेंटिसशिप से वे वकालत तथा विधि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता अर्जित कर सकेंगे और रोजगार के साथ युवाओं के स्वावलंबन के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री चौहान से आज स्टेट बार कॉउंसिल के प्रतिनिधि-मंडल ने निवास कार्यालय पर भेंट की। विजय चौधरी, राजेश व्यास, संजय गुप्ता, प्रेमसिंह भदौरिया सहित अन्य अभिभाषक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही वकील पंचायत बुला कर संवाद किया जायेगा। प्रतिनिधि-मंडल ने वकीलों के कल्याण संबंधी माँगें प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि माँगों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।