भोपाल ।  मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में अच्छा काम करने पर पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण का आयोजन 10 मई से 31 मई तक किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रमुख तौर पर पहले नागरिक सेवा से संबंधित 67 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण पर भी जोर है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत दी गई सेवाओं का विभागवार, ग्राम पंचायत, नगर निगम के वार्डवार, नगर पालिका के वार्डवार शत-प्रतिशत एवं अभियान के समय सीमा के अंतर्गत सकारात्मक रूप से निराकृत किए जाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप जिला स्तर पर पांच हजार रुपये एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा यह आपत्ति या दावा किया जाता है कि अभियान के अंतर्गत उनकी 67 सेवाओं से संबंधी शिकायत में पात्रता के बाद भी योजना अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और यह प्रमाणित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हितग्राही को 500 रुपये की राशि लाभांश प्रदाय की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह राशि संबंधित विभाग के जिला अधिकारी से दंड स्वरूप वसूल की जाएगी। जिसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। लंबित प्रकरणों का निराकरण करने आज और कल खोले जाएंगे कार्यालय कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2.0 की जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शनिवार और रविवार को भी अधिकारी कार्यालय में बैठकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करें। अवकाश के दिन भी कार्यालय में बैठें और जनसेवा अभियान के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के लिए आवेदकों से फोन पर चर्चा करें, आवश्यक होने पर आफिस बुलाए और संतुष्टि के साथ आवेदन का निराकरण करें। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत आने वाले आवेदनों पर अलग से कार्रवाई करें। उसके लिए 15 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। जो सेवाए तुरंत दे सकते हैं, उनको अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। शेष में पात्रता अनुसार 15 जून तक कार्रवाई करें। पुराने सभी आवेदनों पर 31 मई तक निराकरण किया जाना अनिवार्य है। इसमें लगातार काम किया जाए। सीएम हेल्पलाइन की 15 अप्रैल तक की शिकायतों को अनिवार्य रूप से शून्य करना है। इसके लिए विभागों के जिला अधिकारी विभागीय स्तर कार्रवाई कर प्रकरणों को निराकृत किया जाए।

भोपाल !  राजधानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या करने वाले युवक संजीव उर्फ सोनू अहिरवार को आजीवन कारावास और एक हज़ार 500 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से लोक अभियोजक पी एन सिंह राजपूत ने पैरवी की। यह है मामला आरोपित की शादी मृतका कृष्णा के साथ वर्ष 2013 हुई थी। शादी के बाद कृष्णा के गर्भवती होने से उसकी देखरेख के लिए उसकी बहन उसके घर पर आ कर रुकी। इसी दौरान आरोपित के अवैध संबंध पत्नी की बहन के साथ बन गये और वह गर्भवती हो गई। जिसकी जानकारी पत्‍नी के मायके वालों को लगी तो उन्‍होंने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इस पर आरोपित को सात-आठ महीने जेल में भी रहना पड़ा। जेल से छूटने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर गांव आया, जहां उसकी पत्नी द्वारा बहन से अवैध संबंधों को लेकर रोज़ विवाद होने लगे। आरोपित सब्जी का ठेला लगाता था। वह पत्‍नी के चरित्र पर भी शक करने लगा। उसे शंका थी कि उसके घर से जाने के बाद पत्नी उसे बिना बताये घूमने चली जाती है और घर आकर किसी से दिन भर फोन पर बात करती है। फरवरी 2021 को आरोपित अपनी पत्नी को घुमाने ले जाने के बहाने मोटर साइकिल से गांधी नगर स्‍थित खाली प्लाट पर ले गया, जहां बातचीत के दौरान उसने पत्नी के बाल पकड़कर उसके मुंह पर पत्थर मारा, जिससे वह बेहोश हो गई जिसके बाद उसने उसके सर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी।

भोपाल। शाहपुरा थाना इलाके में स्थित बारह नंबर मल्टी में रहने वाले अरेरा मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत निशौदे के पिता के साथ करीब आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की,  इतना ही नहीं आरोपियो ने पार्किंग में खड़े वाहन में आग लगा दी। फरियादी जीत निशौदे ने पुलिस को बताया कि वह 12 नंबर मल्टी में रहते हैं, दो दिन पहले बुधवार रात को वे घर पर थे। रात करीब 10 बजे पार्किंग में गालीगलौज की आवाज आने पर वे नीचे पार्किंग में जाने लगे। तब परिवार वालो ने उन्हें रोक लिया। नीचे पार्किंग में करन निर्मल नामक युवक तलवार लेकर खड़ा हुआ था, उसके साथ एक नाबालिग भी था। जीत के पिता उसे समझाइश देने गए थे। उनकी बात पर वो गुस्सा हो गया और पिता के साथ मारपीट करते हुए सिर पर हमला कर दिया। शोर की आवाजे सुनकर जब परिवार वालो सहित आसपास के लोग वहॉ पहुंचे तब उस समय तो आरोपी मौके से फरार हो गये। लेकिन उससे कुछ देर बाद ही पास वाली मल्टी की पार्किंग में खड़े वाहन में आरोपियों ने आग लगा दी। जीत निशौदे का कहना है कि करन निर्मल आदतन अपराधी है। पुलिस ने मामला कायम कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

भोपाल। एमपी नगर थाना इलाके में स्थित डीबी मॉल की पार्किंग में खड़ी कार का गेट खोलकर अज्ञात बदमाश ने उसमें रखा कीमती बैग उड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक सी सेक्टर इंद्रपुरी में रहने वाले 32 वर्षीय आशीष मिश्रा ने लिखित शिकायत करते हुए बताया कि वह निजी कंपनी में इंजीनियर है। दो दिन पहले शाम करीब पॉच बजे वह डीबी मॉल में शांपिग करने आये थे। उन्होंने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की और मॉल में चले गये। करीब दो घंटे बाद जब वह वापस लौटे तो देखा कि उनकी कार में रखा बैग गायब था। बाद में उन्हें ध्यान आया कि वह कार का सेंटर लॉक लगाना भूल गए थे। चोरी गये बैग में लैपटाप, आईपेड, टूल किट्स सहित करीब ढाई लाख रुपए का सामान रखा था। छानबीन के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति कार का गेट खोलकर बैग निकालता नजर आ रहा है। जॉच टीम का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपी की पहचान कर वारदात का खुलासा कर दिया जायेगा। 

भोपाल। गोविंदपुरा थाना इलाके में स्थित सीआईएसएफ मैदान में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में बड़े भाई के स्थान पर शामिल होने वाले छोटे भाई को सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने ही दबोच लिया। बताया गया है कि सीआईएसएफ को पहले ही एसटीएफ से इनपुट मिला था, कि आरोपी ने 23 जनवरी को बिलखिरिया स्थित ट्रिनिटी कॉलेज में हुई लिखित परीक्षा भी अपने भाई की जगह देकर पास करा दी थी। जिसका मार्च 2023 में रिजल्ट आया था। जिसके बाद उसपर नजर रखी जा रही थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी, कि सतेंद्र पाल सिंह ने एसएससी की लिखित परीक्षा पास की है, लेकिन उसके स्थान पर उसका छोटा भाई अंकित शारीरिक परीक्षा दे रहा है। थाना पुलिस के अनुसार सीआईएसएफ में पदस्थ एसआई दयाशंकर ने शिकायत करते हुए बताया कि गोविंदपुरा सीआईएसएफ मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में एसएससी की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। जिसमें ग्राम- सटकई, पोस्ट- जलालपुर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला सत्येंद्र पाल सिंह (23) पुत्र नेपाल सिंह अपने भाई अमित सिंह की जगह पर फिजिकल टेस्ट देने पहुंचा था। शारीरिक परीक्षा सतेंद्र पाल सिंह की होनी थी, लेकिन उसने अपनी जगह छोटे भाई अमित सिंह को फिजिकल टेस्ट में शामिल कर दिया। जॉच में सामने आया कि आरोपी सतेंद्र पाल सिंह गुर्जर समाज का है, और उसने सीआईएसएफ में भर्ती होने के लिए जबलपुर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी सतेंद्र को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर यह भी पूछताछ करेंगी की उसने ने फर्जी तरीके से और भी परीक्षा और टेस्ट दिये है, या नहीं। पुलिस ने बताया कि पकड़ाया आरोपी सत्येंद्र बीएससी पास है, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसका छोटा भाई अमित भी बीएससी पास है, जबकि बड़ा भाई मानवेंद्र सिंह 12वीं पास करके नेवी ज्वाइन कर ली, वह इस वक्त केरल में पदस्थ है। उसके पिता खेती-किसानी करते हैं। फिजीकल टेस्ट देने के लिये शातिर आरोपी 10 मई को दिल्ली से हवाई जहाज से भोपाल आया था, लेकिन उसने प्लेन का टिकट अंकित सिंह के नाम पर लिया था। इसके बाद वह भोपाल में एक होटल में ठहरा, और सत्येंद्र ने होटल का कमरा भी अंकित के नाम पर ही लिया। उसके पास मिला आधार व पैन भी अंकित सिंह के नाम का है।

भोपाल। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी छुपाने पर दो प्रकरणो में सिंगरौली नगर निगम के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश कुमार जैन के विरुद्ध  कुल 30हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जैन को ये जानकारी नगर निगम के एक अधिकारी ने उपलब्ध कराने को कहा था।  सिंह ने ये स्पष्ट किया कि आरटीआई कानून के तहत जो भी अधिकारी जानकारी उपलब्ध कराने में अड़ंगा डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।  सिंगरौली में पुष्पा शर्मा ने दो अलग अलग आरटीआई आवेदन  10/08/2021 और 6/09/2021 को दायर कर  प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की चयन सूची उनके भुगतान की जानकारी, अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और डी पी आर की कॉपी मांगी थी। आवेदन को सिंगरौली नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी ने कार्रवाई के लिए तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश कुमार जैन को ट्रांसफर कर दिया था। आरटीआई कानून के तहत 30 दिन के अंदर जानकारी देनी थी। पर राकेश कुमार जैन ने देर से जानकारी दी वो भी आधी अधुरी और गलत।  सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि आरटीआई आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास दायर की जाती  है। और सूचना नहीं मिलने पर आरटीआई अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध ही कार्रवाई का प्रावधान है। पर लोक सूचना अधिकारी किसी भी अधिकारी को आरटीआई आवेदन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है। सिंह ने कहा कि  धारा 5 (5) के तहत जिस अधिकारी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जाएगा वो जानकारी उपलब्ध कराने मैं सहयोग करने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर ये अधिकारी  जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते है तो उसी अधिकारी के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।  जैन ने पुष्पा को जानकारी देने के लिए एक पत्र में एक  वेबसाइट का लिंक दिया और लिखा कि जानकारी वहा उपलब्ध है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान ही वेबसाइट के लिंक को अपने कंप्यूटर पर खोलकर देखा तो मालूम पड़ा कि वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही की जानकारी आधार कार्ड नंबर देने पर ही उपलब्ध हो पाएगी वही उस लिंक पर डीपीआर की कोई जानकारी नहीं थी। सिंह ने कहा कि जैन ने ना तो डीपीआर की जानकारी उपलब्ध कराई और ना ही हितग्राहियों की जो सूची मांगी थी वह उपलब्ध कराई और ना ही एएचपी और हितग्राहियों के भुगतान की सूची उपलब्ध कराई। इस पर जैन ने कहा कि वह कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं इसीलिए गलत जानकारी प्रेषित हो गई। वही आरटीआई आवेदिका पुष्पा ने कहा कि योजना में बंदरबांट हुई है इसीलिए जैन ने जानबूझकर की जानकारी छुपाई है।  सूचना आयुक्त सिंह ने जैन की दलील को खारिज करते हुए दोनों प्रकरणों में 15000 - 15000 कुल 30000रु. का जुर्माना जैन के ऊपर लगा दिया।  राज्य सूचना ही तो राहुल सिंह ने यह स्पष्ट किया कि RTI  आवेदन आने के 30 दिन के भीतरी  प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की जानकारी और चयन सूची को अधिकारियों को उपलब्ध कराना चाहिए। इस तरह की जानकारियों को जितना ज्यादा जनता के बीच पारदर्शी तरीके से रखा जाएगा उतनी इस व्यवस्था का लाभ उठाने वाले योग्य हितग्राहियों का भला होगा। साथ प्रधानमंत्री आवास योजना मैं होने वाली  भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायत पर रोक भी लगेगी।

भोपाल : सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में 500 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। राजस्व एवं परिवहन मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत अपनी धर्मपत्नी एवं सागर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष  सविता सिंह राजपूत के साथ पहुँचे और नव दांपत्य जीवन में प्रवेश कराया। मंत्री  राजपूत ने कहा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि एक कन्या का कन्यादान यज्ञ के बराबर होता है। जैसीनगर में तो 500 कन्याओं का एक साथ कन्यादान किया गया है, जो महायज्ञ के समान है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं अपने परिवार के साथ इस महायज्ञ में शामिल हुआ। सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना जैसी कई योजनाएँ संचालित की है, जिससे हमारी माता-बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों राहतगढ़ में इसी तरह का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें 409 जोड़ों ने नव दांपत्य जीवन में प्रवेश किया था। राहतगढ़ में एक बार पुनः मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह सम्मेलन कराये जायेंगे। 49 हजार के चेक सहित दिये उपहार मंत्री  राजपूत ने विवाह समारोह में सभी नव विवाहित जोड़ों को योजना अंतर्गत 49-49 हजार रूपये के चेक दिये  सविता सिंह राजपूत द्वारा सभी बेटियों को साड़ी एवं उपहार सामग्री भेंट की और शुभकामनाएँ दी।  

ग्वालियर | हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि ट्रेनिंग वाले हॉस्पिटल से नोटराइज्ड एफिडेविट में जानकारी मांगी जाए। इसमें बताया जाए कि ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या रही है और किस सेशन में उन्होंने ट्रेनिंग की है। वहीं जानकारी ना देने वाले हॉस्पिटलों के ऊपर एक्शन लेने की बात भी कोर्ट ने कही है। इसके साथ सीबीआई को 27 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। आपको बता दें कि बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी। इस दौरान हाईकोर्ट में सीबीआई ने सबसे पहले 364 नर्सिंग कॉलेजों में से 22 सरकारी कॉलेजों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसे देख कोर्ट भी हैरान रह गया। सीबीआई ने जांच किए गए 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट में न्यायालय को जानकारी दे ते हुए बताया कि 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 50% कॉलेजों में कमियां पाई गईं। 10 साल और उससे ज्यादा पुराने सरकारी नर्सिंग कॉलेज 33% ही उपयुक्त पाए गए। पांच साल और उस से ज्यादा पुराने सरकारी नर्सिंग कॉलेज 67% ही उपयुक्त। पिछले पांच साल और उससे कम वाले सरकारी कॉलेजों में 44%  ही उपयुक्त पाए गए। 

भोपाल : वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल स्थित स्नेक पार्क में हुए "सिग्नेचर कैम्पेन" में 38 पर्यटकों को शपथ दिलाई गई। इन पर्यटकों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्धारित 7 बिन्दु को अपनी जीवन शैली में दायित्व निभाने का संकल्प भी लिया। बायोलॉजिस्ट  विजय बाबू नंदवंशी ने मिशन लाईफ कैम्पेन संबंधी अहम जानकारी से अवगत भी कराया।

भोपाल : एम.पी. ट्रांसको (मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) ने छिंदवाड़ा जिला स्थित 132 के.व्ही. सबस्टेशन अमरवाड़ा में नया 63 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत कर जिले की पारेषण क्षमता में बढ़ोत्तरी की है। ऊर्जा मंत्री  प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस सफलता के लिए एम.पी. ट्रांसको के कार्मिकों को बधाई दी है। ऊर्जा मंत्री  तोमर ने कहा कि लगभग 5 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से स्थापित इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से अमरवाड़ा क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को काफी फायदा पहुँचेगा। अब उन्हें उचित वोल्टेज पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिलेगी। सबस्टेशन अमरवाड़ा में बढ़ते हुए लोड के मद्देनजर पूर्व में स्थापित 40 एम.व्ही.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर की जरूरत महसूस हुई, जिसे देखते हुए एम.पी. ट्रांसको ने सबस्टेशन में नया 63 एम.व्ही.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। इस ट्रांसफार्मर के लगने से अमरवाड़ा के 132 के.व्ही. सबस्टेशन की क्षमता बढ़ कर 113 एम.व्ही.ए. की हो गई है। छिंदवाड़ा जिले की पारेषण क्षमता बढ़कर 1212 एम.व्ही.ए. की हुई म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालन अभियंता  दीपक पारधी ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से छिंदवाड़ा जिले की कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता बढ़ कर 1212 एम.व्ही.ए. की हो गई है। इसमें 220 के.व्ही. साइड 320 एम.व्ही.ए. तथा 132 के.व्ही. साइड 892 एम.व्ही.ए. की स्थापित क्षमता शामिल है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, छिंदवाड़ा जिले में अपने 10 सबस्टेशन से विद्युत पारेषण करती है, जिसमें 220 के.व्ही. के एक सबस्टेशन तथा 132 के.व्ही. क्षमता के 9 सबस्टेशन क्रियाशील हैं।  

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पीपल, आम और इमली के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री  चौहान के साथ विश्व ब्राह्मण समाज संघ के पंडित  योगेंद्र महंत, रामचंद्र शर्मा, पवन शर्मा, विजय बोडखा, सुरेश पाठक, लोकेश बैरागी और पंडित अनंत महंत ने पौधे लगाए। ब्राह्मण समाज संघ ने मंत्रोच्चार के साथ पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री के साथ  शुभम् चौहान ने अपने जन्म-दिवस पर पौधा लगाया। पौध-रोपण में  गीता साहू,  धर्मेन्द्र साहू, आशीष सिंह ठाकुर, सैय्यद शईक जलाली, घनश्याम दास गुप्ता और हरीश सिंह ठाकुर शामिल हुए।  

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराजसिंहचौहानने कहा है कि आज वह दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए ही नहीं गो-माता और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी उपलब्ध होगी। एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और सहायक उपलब्ध होंगे। आपात स्थिति में पशुओं के इलाज के लिए टोल फ्री नं. 1962 जारी किया गया है। बीमार पशु को अस्पताल तक ले जाना बड़ी समस्या होती थी। अब इन एम्बुलेंस के आने से पशु चिकित्सालय स्वयं पशुपालक के द्वार पर उपस्थित होगा। मुख्यमंत्री  चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गो-रक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों एवं सभी विकासखंड के लिए 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। मुख्यमंत्री  चौहान ने सम्मेलनस्थलपहुँचतेहीगो-पूजनकियाऔर समस्त गो-धन की पूजा के प्रतीक स्वरूप बछिया राधिजा की पूजा की। उन्होंने दीप जला कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक  मुरलीधर राव,खजुराहो सांसद  वी.डी. शर्मा,सांसद भोपाल  प्रज्ञा ठाकुर,मध्यप्रदेश गो-संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने सम्मेलन में पधारे गो-पालकों और गो-संरक्षकों पर पुष्प-वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री  चौहान को सृष्टि सृजन और संचालन में गौ की महत्ता को प्रतिपादित करता गोबर से निर्मित शिवलिंग भेंट किया गया। गो-वंश के अवैध परिवाहन में लिप्त वाहन राजसात होंगे मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि प्रदेश में गो-वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है।        गो-हत्या करने वाले को 7 साल और अवैध परिवहन पर कारावास का प्रावधान है। गो-वंश के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को राजसात किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए गाय आवश्यक है। गो-मूत्र औरगोबर से ही घनामृत और जीवामृत बनते हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय पालने के लिए 900 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस माह 22 हजार किसानों को योजना की किस्त जारी की जाएगी।जनजातीय भाई-बहनों को गो-पालन के लिए गाय खरीदने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। गोबर, गो-मूत्र सहित अन्य गो-उत्पादों के व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए भी राज्य सरकार प्रयासरत है। गाय के गोबर से सीएनजी बनाने के प्रोजेक्ट पर जबलपुर में कार्य जारी है। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गोवर्धन प्लांट स्थापित कर गोबर खरीदने की व्यवस्था की जाएगी, इससे सीएनजी निर्मित होगी। गो-शालाओं में बनाए जाने वाले प्राकृतिक पेंट के उपयोग को करेंगे प्रोत्साहित मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि गो-शालाओं में बनाए जाने वाले प्राकृतिक पेंट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतस्तर के शासकीय भवनों में करने की नीति बनाई जाएगी। इससे गोबर और गो-मूत्र के व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में 8 गो-सदन और दो गो-वंश वन्य विहार विकसित किए जाएंगे। इनके संचालन का जिम्मा गो-सेवक संस्था को सौंपा जाएगा। पंजीकृत गो-शालाओं को बिजली के बिल की समस्या न आये और इससे गो-माता की सेवा में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए उपयुक्त नीति बनाए जाएगी। गो-शालाओं में भूसे की पर्याप्त व्यवस्था के लिए राशि का पुननिर्धारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री  चौहान ने किसान भाइयों से नरवाई न जला कर भूसे की व्यवस्था में सहयोग की अपील की। जिलों में अपर कलेक्टर करेंगे गो-शालाओं का प्रबंधन मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में गोशाला के बजाय बड़ी गो-शालाएँ विकसित करने पर भी राज्यशासन विचार कर रहा है। गो-शालाओं के सुचारू प्रबंधन के उद्देश्य से 4-5 ग्राम पंचायतों के लिए एक बड़ी गोशाला विकसित की जाएगी। प्राथमिक तौर परप्रदेश में कुछ स्थानों पर मॉडल के रूप में ऐसी गो-शालाएँ विकसित की जाएंगी। इन गो-शालाओं की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कोई संस्था ले सकती हैऔर संस्था को राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिन गो-शालाओं के साथ जमीनें संलग्न हैं और उन जमीनों पर यदि अतिक्रमण है तो उन्हें तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। गो-शालाओं को कांजी हाउस का दर्जा देने पर भी विचार भी किया जाएगा। गो-वंश की गणना भी की जाएगी। गो-शालाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आत्म-निर्भर बनें गो-शालाएँ मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि मेरी अपील है कि प्रदेश की हर गो-शाला आत्म-निर्भर बने। श्मशान घाटों में लक़ड़ी कम से कम जले और गोबर से बनाई गई गो-काष्ठ का उपयोग अधिक हो। दूध के अतिरिक्त गाय के गोबर, गो-मूत्र, गोकाष्ठ आदि पशुपालक किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बने। मुख्यमंत्री  चौहान ने प्राकृतिक खेती को अपनाने, खेतों में पराली न जलाने, गो-ग्रास में अपना नियमित योगदान देने का आहवान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको यह चिंता करनी होगी कि गो-वंश सड़कों पर आवारा और बेसहारा न घूमे। गो को माँ मानना हमारी संस्कृति का आधार मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि सृष्टि के कण-कण में ईश्वर विद्यमान है। दशावतार इसका प्रतीक है कि सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है। गो को माँ मानना हमारी संस्कृति का आधार है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कर हमें प्रकृति पूजा का संदेश दिया। भारतीय चिंतन और दर्शन के "वसुधैव कुटुम्बकम्" के सिद्धांत को प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने संपूर्ण विश्व में स्थापित किया है। गो-पालन और गो-रक्षा का संकल्प दिलाया       मुख्यमंत्री  चौहान ने गो-रक्षा सम्मेलन में प्रदेशवासियों को गो-पालन और गो-रक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने आहवान किया कि इस पुनीत कार्य और गो-शालाओं के संचालन में सकरात्मक भूमिका का निर्वहन करें। गो-संरक्षण के लिये प्रतिदिन भोजन करने के पूर्व गो-माता का स्मरण करते हुए गो-ग्रास या उसके समतुल्य राशि निकाल कर गो-सेवा का संकल्प लें। इस कार्य में अपने परिवार के साथ समाज को भी प्रेरित करें। गो-रक्षा और गो-सेवा के लिए मध्यप्रदेश की पहल सराहनीय एवं अनुकरणीय राष्ट्रवादी चिंतक और विचारक  मुरलीधर राव ने कहा कि मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा गो-रक्षा और गो-सेवा के लिए प्रदेश में की जा रही पहल सराहनीय है।इसका कृषि, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और देश की अर्थ-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव होगा। गाय हमारी संस्कृति और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है। गो-रक्षा भारतीय संविधान के अनुरूप है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर निर्मित करने में भी गो-संवर्धन सहायक सिद्ध होगा। सांसद  वी.डी. शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में गो-सेवा के लिए आरंभ की गई एम्बुलेंस की पहल अनुकरणीय है। प्रदेश में गो-रक्षा के कार्यों को और गति दी जाएगी। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष  डॉ. जितेन्द्र जामदार, भोपाल महापौर  मालती राय, विधायक  रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी  गुलशन बामरा सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन में गो-संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करने वाले शासकीय विभागों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण, जैविक तथाप्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति तथा संस्थान के प्रतिनिधि, गो-शाला संचालक, स्व-सहायता समूह और गो-संरक्षण में संलग्न सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।  

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, सामाजिक क्रांति करने वाला हूँ। आज मध्यप्रदेश में नई सामाजिक क्रांति हो रही है। मैं क्रांति का शंखनाद कर रहा हूँ। यह धरती सबकी है और इसके संसाधनों पर सबका अधिकार है। प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। हर गरीब को रहने के लिए जमीन मिलेगी और उसका मकान भी बनवाएंगे। हर बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस सरकार भरेगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, जिससे कोई भी बच्चा आगे बढ़ने से न रूके। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। अभी एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो 15 अगस्त तक पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद नई भर्तियाँ की जाएगी। हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री  चौहान आज सतना जिले के रामनगर में लाड़ली बहना सम्मेलन-सह-मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 286 करोड़ 86 लाख रूपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन/लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि पहले प्रदेश में बहनों के साथ अन्याय होता था। कई बहनें घर से निकल भी नहीं पाती थी और आज हर क्षेत्र में बहनों को बराबरी का अधिकार मिल रहा है और वे ठप्पे से सरकार चला रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी, कन्या विवाह, संबल योजना, आजीविका मिशन के लाभ के साथ पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस और शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण, स्टांप शुल्क में छूट और अब लाड़ली बहना जैसी योजनाओं ने बहनों को हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी के दर्जे पर ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि आज से ठीक 28 दिन बाद 10 जून को प्रदेश में लाड़ली बहना दिवस मनाया जाएगा। इस दिन योजना की 1000 रूपये की राशि बहनों के खाते में आएगी। इस दिन घर-घर दीप जलेंगे और दिवाली मनाई जायेगी। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना केवल योजना नहीं, भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन को राखी पर उपहार देता है, उसी प्रकार यह मेरे प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख बहनों को राखी का उपहार है, जो उन्हें हर माह प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि अब योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी बहनें उठाएंगी। हर गाँव में लाड़ली बहना सेना बन रही है, जिसमें 11 और 21 बहनें रहेंगी जो विशेष रूप से बहनों संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। लाड़ली बहना सेना प्रदेश की धरती पर नई क्रांति होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर अपने-अपने जिलों में लाड़ली बहना सेना के गठन का कार्य सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री  चौहान ने रामनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने नगर परिषद बस स्टेंड के विकास के लिए राशि दिए जाने, मर्यादपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने और जिगना हिनौती में नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की घोषणा की। उन्होंने रामनगर में नया एसडीओपी कार्यालय खोले जाने और शासकीय कॉलेज में नए विषय प्रारंभ किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री को सौंपी 10 हजार चिट्ठियाँ महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री  चौहान को बहनों ने बघेली भाषा में लिखीं 10 हजार चिट्ठियाँ भेंट कर लाड़ली बहना योजना लागू करने के लिये आभार माना। बहनों ने मुख्यमंत्री का साफा बाँध कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन का शुभारंभ दीप जला कर और कन्या-पूजन कर किया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  रामखेलावन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री  चौहान ने आमजन और गरीबों के कल्याण के लिये जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त तक की योजनाएँ बनाई हैं। सतना जिले के साथ पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम भी किया गया है। सांसद  गणेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री  चौहान ने प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो कार्य किये हैं वे राजनैतिक शिखर पर सदैव याद किये जायेंगे। बेटियों के संरक्षण के लिये मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना बना कर प्रदेश में बेटा-बेटी के भेदभाव को समाप्त किया गया है। अब प्रदेश की बहनों के लिये लाड़ली बहना योजना लागू कर ऐतिहासिक पहल की गई है। जिले के प्रभारी एवं वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, विधायक, जन-प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में बहनें और नागरिक मौजूद रहे।  

भोपाल :                 राज्यपाल  मंगुभाई पटेल ने कहा है कि ज्ञान वह खजाना है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता है। हाथ में जो होता है, उसे दूसरा छिन एवं नष्ट कर सकता है, पर जो दिमाग में है, वह सदैव साथ रहता है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय वह मंदिर है, जहाँ ज्ञान के देवता निवास करते हैं। ई-ग्रंथालय, ज्ञान के देवता को हर व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास है। राज्यपाल  पटेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सभागार में ई-ग्रंथालय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कृत्रिम मेधा पर पुस्तक अधिग्रहण पंजी पर डिजिटली प्रविष्टि करके प्राप्त कर ग्रंथालय का शुभारम्भ किया।        राज्यपाल  पटेल ने कहा कि पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य मात्र व्यवसाय नही है, यह राष्ट्र निर्माण के मिशन में अत्यंत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। सामान्यतः किसी भी व्यवसाय के कार्य निपुणता की समीक्षा उसी व्यवसाय से सम्बंधित लोग करते हैं, किन्तु पुस्तकालय अध्यक्ष के कौशल और कार्य क्षमता की समीक्षा प्रत्येक विषय से सम्बंधित पाठक करता है। पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य जटिल है, जो पाठकों के लिए ज्ञान प्राप्ति के पथ का प्रदर्शक और मार्गदर्शक होता है। आवश्यकता है कि ग्रंथालय का प्रबंधन और संचालन कार्य संगठनात्मक उत्कृष्टता और तकनीकी गुणवत्ता के साथ किया जाये; क्योंकि पुस्तकालय दुनिया को जानने के दरवाजे की चाबी होते हैं। ई-ग्रंथालय परियोजना ही वह चाबी है जो उच्च शिक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए देश-दुनिया के ज्ञान के भण्डार को खोल देगी।        राज्यपाल  पटेल ने कहा कि व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ाई से बेहतर कोई और साधन नहीं है, इसी लिए मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त किताबों को ही माना गया है। किताबें जीवन के उतार-चढ़ाव से परिचित कराती हैं। पुस्तके कठिन समय में मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में सदैव पाठक के साथ खड़ी रहती हैं। किसी भी राष्ट्र की ताकत और तरक्की का आधार ज्ञानवान नागरिक होते हैं। ज्ञान का पथ शिक्षा है। पुस्तकें ज्ञानवान बनाने का साधन हैं। राज्यपाल  पटेल ने कहा कि संचार क्रांति के युग में ज्ञान के प्रसार का प्रभावी तरीका ई-पुस्तकालय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा मातृ भाषा में शिक्षा की जो पहल की है, उसे सफल बनाने में ई-ग्रंथालय महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आवश्यकता है कि आधुनिक संचार माध्यमों और तकनीक का उपयोग कर पुस्तकालयों को दूरस्थ और वंचित वर्गों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने अपेक्षा की है कि कार्यशाला का चिंतन, ज्ञान के द्वारा वंचितों और अपेक्षाकृत पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कराने के प्रयासों को मज़बूत बनाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में हो रहे कार्यों की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ज्ञानार्जन के अपार अवसर उपलब्ध कराए हैं। देश में स्वाध्याय की असीम सम्भावनाएं बनी हैं। अब ज्ञान के लिए परेशान होने की जरूरत नही है। बिना लाइब्रेरी के पुस्तकों की उपलब्धता के प्रयास किये जा रहे है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में उपलब्ध पुस्तकें प्रदेश के उच्च शिक्षा के सभी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराने की परियोजना, ई-ग्रंथालय है। उन्होंने कहा कि भारत में ज्ञान परपंरा का हजारों वर्षों का इतिहास है। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जला कर नष्ट करने के प्रयासों को विद्वानों द्वारा ग्रंथों को कंठस्थ कर विफल कर दिया था।  अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी  कमलेश जोशी ने बताया कि ई-ग्रंथालय के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली द्वारा क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। यह 5 वर्षों के लिए संधारण मुक्त है। उन्होंने ई-ग्रंथालय के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी मार्गदर्शन के लिए दिल्ली केंद्र के द्वारा हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय प्रभारी डॉ. किशोर शिंडे ने पुस्तकालय डिजिटलाइजेशन के संबंध में जानकारी दी। बताया कि विश्वविद्यालय में 94,768 पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है।  स्वागत उद्बोधन कुलपति प्रोफेसर एस.के. जैन ने दिया,  कुलसचिव  अरुण सिंह चौहान ने आभार माना। अतिथियों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का , अंगवस्त्र और फलों की टोकरी भेंट कर स्वागत किया गया।  

भोपाल । फर्जी पुलिस आरक्षक को सीबीआई की विशेष अदालत ने कल सात वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के मामले में आरोपित वीरेश कुमार को यह सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनाया। दोषी भिंड के ग्राम माहो का रहने वाला है। वह लगभग आठ वर्ष पांच माह पुलिस में नौकरी कर चुका था। वर्तमान में वह ग्वालियर के झांसी रोड थाने में पदस्थ था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित वीरेश कुमार पर छल कर दस्तावेजों की कूटरचना करने, परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने, डमी कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा दिलवाने के आरोप थे। इन सभी आरोपों को अदालत ने मानते हुए सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा अप्रैल 2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें अभियुक्त ने आवेदन प्रस्तुत किया था और उसका पुलिस आरक्षक के पद पर चयन हो गया था। शिकायत होने पर एसटीएफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। आरोपों के बाद जांच में पाया गया कि उक्त परीक्षा की ओएमआर एवं रासा शीट पर अंकित हस्तलिपि, हस्ताक्षर वीरेश कुमार के नहीं थे। यह भी पाया गया कि वह स्वयं उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था, उसने अपने स्थान पर किसी अज्ञात से परीक्षा दिलवाई थी। बता दें कि दोषी पाए गए वीरेश कुमार को उक्त परीक्षा में रोल नंबर 637051 आवंटित हुआ था। उसे ग्वालियर के यमुना नगर दर्पण कालोनी, ठाटीपुर स्थित बीबीएम कालेज आफ मैंनेजमेंट एजुकेशन में परीक्षा केंद्र मिला था।