भोपाल । राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अब डाक्टरों का हर पांच साल में पंजीयन नवीनीकरण करने की तैयारी कर रही है। इससे प्रदेश में वास्तविक डॉक्टरों की संख्या की सही जानकारी मिल सकेगी। प्रदेश में डाक्टरों का मप्र मेडिकल काउंसिल से पंजीयन का अब हर पांच वर्ष में नवीनीकरण करवाया जाएगा। इससे डाक्टरों की वास्तविक संख्या, उनका पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी अपडेट हो जाएगी । राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग सभी राज्यों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है। हालांकि, कुछ राज्यों में पहले से ही पांच या 10 वर्ष में पंजीयन नवीनीकरण की व्यवस्था है। मालूम हो कि प्रतिवर्ष 800 से 1200 डाक्टर काउंसिल से एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में या विदेश में जा रहे हैं। इसके बाद भी इनका नाम काउंसिल में दर्ज है। कई डाक्टरों का निधन हो गया है, लेकिन उनका नाम भी नहीं हटाया गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि करीब 10 वर्ष से नवीनीकरण की व्यवस्था शुरू करने की कोशिश की जा रही है। पहले यह विचार किया गया था हर 10 वर्ष में पंजीयन नवीनीकरण कराया जाए, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। अब एनएमसी की तरफ से ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि, ज्यादातर चिकित्सक इसके पक्ष में नहीं हैं। डाक्टरों का पंजीयन नेशनल मेडिकल कमीशन (पूर्व में एमसीआई) या फिर राज्यों की मेडिकल काउंसिल में होता है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में 55 हजार डाक्टरों का पंजीयन हैं। 

भोपाल । नर्मदापुरम जिले की पिछले तीन साल से बंद रेत खदानें अब नीलाम की जाएंगी।  ये रेत खदानें मात्र डेढ़ माह (मई और जून) के लिए नीलाम की जाएगी। इससे ठेकेदार वर्षाकाल के लिए रेत का भंडारण कर पाएंगे और उपभोक्ताओं को वर्षा के मौसम में महंगी रेत नहीं खरीदनी पड़ेगी। नर्मदापुरम जिले की रेत खदानों का समूह वर्ष 2020 में 217 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ था, यह प्रदेश की रेत खदानों की सबसे बड़ी बोली थी। इसी साल कोरोना संक्रमण फैल गया और लाकडाउन के चलते रेत नहीं बिकी, इससे ठेकेदार घाटे में चले गए और मासिक किस्त नहीं जमा कर पाए। विभाग ने अग्रिम जमा 25 लाख रुपये जब्त करते हुए उनकी नीलामी निरस्त कर दी। फिर दूसरे ठेकेदार को 262 करोड़ रुपये में खदान दी गईं, वह भी नहीं चला पाए। मामला उच्च न्यायालय में चलता रहा। अब जाकर विभाग ने नए सिरे से नीलामी की कार्यवाही शुरू की है। मध्य प्रदेश में 1450 रेत खदानें हैं। वर्तमान में इसमें से करीब आठ सौ खदानों से उत्खनन किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की रेत खदानों का समूह बंद है। हालांकि यहां से चोरी-छिपे रेत निकाली जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो करीब 650 रेत खदानें बंद हैं, जिन्हें टेंडर जारी करने के बाद भी कोई ठेकेदार लेने को तैयार नहीं है। कई जिलों में तहसील स्तर पर समूह बनाकर खदानें नीलाम करने की कोशिश की गई, पर सफलता नहीं मिली है।खनिज साधन विभाग ने खदानों के जिला समूह की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। सितंबर में नई रेत नीति के आधार पर खदानों की नीलामी शुरू होगी। तब इन खदानों को फिर से नीलाम किया जाएगा। 

भोपाल । आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति से छह माह पहले उस पद पर राज्य सरकार भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए कैलेंडर भी तय कर दिया है। जनवरी से जून तक रिक्त होने वाले पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया छह माह पहले जुलाई से दिसंबर तक पूरी की जाएगी, तो जुलाई से दिसंबर तक रिक्त होने वाले पदों के लिए जनवरी से जून के बीच नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। महिला एवं बाल विकास आयुक्त डाक्‍टर राम राव भोंसले ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों से छह वर्ष के बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हें साल में तीन सौ दिवस पूरक पोषण आहार देना अनिवार्य है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का पद रिक्त रहने से हितग्राहियों को दिया जाने वाला लाभ प्रभावित होता है इसलिए पदों के रिक्त होने से पहले भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण एवं बच्चों के पोषण में आहार में कई रुकावट  नहीं आए, इसीलिए यह निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है।

मुरैना ।  जौरा कस्बे में हनुमान मंदिर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर करीब 11.30 के करीब एक युवक ने पहले किशोरी को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतका किशोरी व युवक की पहचान हो गई है। दोनों को गंभीर हालत में हस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जौरा का बाजार बंद हो गया है। किशोरी को गोली मारने के बाद युवक ने भागने का प्रयास किया। लेकिन संकरा बाजार होने से उसे भागने का मौका नहीं मिला। करीब 80 फीट दूर जाकर उसने खुद को गोली मार ली। घटनाक्रम के मुताबिक जौरा कस्बे के हनुमान चौराहा पर लोकेंद्र पटवा की बेटी सोनिया माला पिरोने का काम करती है। करीब साढ़े ग्यारह बजे पुराने जौरा निवासी 18 वर्षीय विजय पुत्र रघुवीर प्रजापति निवासी पुराना जौरा हनुमान चौराहा पर आया और सोनिया से कुछ कहा। इसी बीच दोनों के बीच में कुछ विवाद सा हुआ और विजय ने सोनिया को गोली मार दी। गोली लगने से सोनिया की मौके पर ही मौत हो गई। सोनिया को गोली मारने के बाद विजय मौके से भागा। लेकिन बाजार संकरा होने की वजह से वह भाग नहीं सका और करीब 80 फुट दूर जाकर उसने स्वयं गोली मार ली। हालांकि दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जौरा का बाजार बंद हाे गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद ये बात आई सामने पहली बात: लोगों का कहना था कि युवक किसी और गोली मारने आया था। जैसे ही उसने फायर किया तो वह युवक झुक गया और गोेली युवती को लग गई। यह देखने के बाद युवक घबरा गया और पहले भागा फिर खुद को गोली मार ली। दूसरी बात: लोगों का कहना है हो सकता है कि युवक व किशोरी का कोई संबंध हो। जिसकी वजह से युवक ने यह कदम उठाया। हालांकि मृतका के स्वजनों का कहना है कि वे युवक काे नहीं जानते है।

भोपाल । ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए किए गए इंतजाम अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। सात हजार की क्षमता वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल रियल टाइम में 10 हजार से अधिक लोग कर रहे हैं। इसका असर यह है कि सर्वर स्लो हो गया है और रजिस्ट्री की रफ्तार कम हो गई है। लोग परेशान हैं। एक रजिस्ट्री होने में दस-दस दिन तक लग रहे हैं। राज्य सरकार के जिम्मेदार इस व्यवस्था पर सात करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी सुधार की बात कर रहे हैं।   राज्य सरकार ने जुलाई 2015 में बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के बनाए ई-संपदा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू किया था। विप्रो ही बैक एंड पर एक्टिविटी संभाल रही थी। कंपनी और राज्य सरकार के बीच का अनुबंध मार्च 2023 तक ही था। अब तक आठ करोड़ रुपये हर साल इस व्यवस्था पर खर्च हो रहा था। इसके बाद कंपनी ने एक अन्य निजी कंपनी ऑरन प्रो को तकनीकी सपोर्ट की जिम्मेदारी दी है। कंपनी को डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान वेतन एवं अन्य खर्चों के लिए किया गया है। अलग-अलग कंपनियों को सॉफ्टवेयर की लाइसेंस फीस के तौर पर साढ़े छह करोड़ रुपये का भुगतान हो रहा है। इसके बाद भी राज्य सरकार की ई-रजिस्ट्री की कवायद हवा-हवाई हो गई है। सर्विस प्रोवाइडर्स तो शिकायतें करते-करते थक गए हैं। उन्होंने तो शिकायत करना तक बंद कर दिया है। मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग के महानिरीक्षक पंजीयन एम सेलवेंद्रन का कहना है कि हम सॉफ्टवेयर की खामियों की शिकायतें मिलने पर उन्हें तुरंत दूर करने की कोशिश करते हैं। समस्याएं बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।   सॉफ्टवेयर को लेकर रोज ही 100 से अधिक शिकायतें मिल रही हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 10 से 15 मिनट का काम दो-तीन घंटे में हो रहा है। अक्सर तो एक ही काम में दिनभर लग जाता है। सॉफ्टवेयर की वजह से सर्विस प्रोवाइडर और रजिस्ट्री करने आने वालों को रोजाना दिक्कतें हो रही हैं। आईडी-पासवर्ड सही डालने के बाद भी कई बार लॉग-इन नहीं होता। सॉफ्टवेयर चलते-चलते खुद ही लॉग-आउट हो जाता है। ई-रजिस्ट्री के दौरान सर्वर की दिक्कत के कारण डीडी करप्ट हो जाता है तो कभी ई-साइन और फोटो प्रिंट नहीं होता। डीडी और डॉक्युमेंट के प्रिंट होने की समस्या अलग है। कुल मिलाकर ई-रजिस्ट्री की प्रक्रिया के हर कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ई-संपदा सॉफ्टवेयर को लागू करते समय दावा किया गया था कि अब कामकाज पेपरलेस और तुरंत होगा। हालांकि, सॉफ्टवेयर की परेशानी ने इस उद्देश्य को भी भटका दिया है। डीडी बनाने और संबंधित जानकारी फीड करने के बाद भी ई-संपदा पर डेटा सेव नहीं होता और कई-कई बार फॉर्म भरना पड़ता है। फीस और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने में समय लगता है। सॉफ्टवेयर दी गई जानकारी को भी गलत बता देता है। स्टाम्प ड्यूटी की राशि ट्रांसफर होने के बाद भी सॉफ्टवेयर पर अपडेट नहीं होती। इस तरह की समस्याओं की वजह से एक रजिस्ट्री में कभी-कभी दस दिन का समय भी लग रहा है।   मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13 लाख 18 हजार रजिस्ट्री की। यानी हर कामकाजी दिन पर औसत चार से पांच हजार रजिस्ट्रियां की गई। विभाग को इससे आठ  हजार 890 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा राजस्व इंदौर से 2084 करोड़, भोपाल से 1158 करोड़, ग्वालियर से 492 करोड़ और जबलपुर से 592 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ।

भोपाल ।  प्रदेश के हर विकासखंड में एक पशु चिकित्सा एंबुलेंस चलेगी। इसमें डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। एकीकृत काल सेंटर में टोल-फ्री नंबर 1962 पर फोन कर एंबुलेंस बुलाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शु्क्रवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान से गोरक्षा संकल्‍प सम्‍मेलन में इन एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर प्रदेश की गो-नीति की भी वह घोषणा करेंगे। दोपहर करीब साढ़े 11 बजे सीएम शिवराज इस सम्‍मेलन में पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेशाध्‍यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के साथ मिलकर गाय का पूजन किया। गुलाब की पंखुड़ियों से मुख्यमंत्री ने गो पालकों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल कर रहे हैं और गोसंवर्धन बोर्ड कार्यपरिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्‍थित हैं। इस सम्‍मेलन में शासकीय विभागों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण एवं जैविक, प्राकृतिक कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रबुद्ध वर्ग, गोशाला संचालक, स्व-सहायता समूह, गोसंरक्षण में लगे सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि पशु एंबुलेंस लाने की कोई आलोचना करता है, तो बताना चाहता हूं हमारे धर्म में सभी देवी-देवताओं के वाहन पशु के रूप में हैं। मैं रोज सबेरे सबसे पहले गाय को रोटी खिलाकर नाश्ता करता हूं। एक सरकार थी जिसने गोसेवकों पर गोली चलवाई थी। एंबुलेंस में सभी सुविधाएं हैं। 1962 टोलफ्री नंबर है। जिस पर काल करने पर एंबुलेंस पहुंच जाएगी। हमने अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था। अन्य पशुओं का भी इलाज करेंगे। अस्पताल बीमार या घायल गोमाता के पास पहुंच जाएगी। एक ब्लॉक में एक एंबुलेंस रहेगी। मदद के लिए केंद्र सरकार का भी हृदय से आभारी हूं। इस अवसर पर गोसंवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद महाराज ने कहा कि 67 एकड़ भूमि वन विभाग के पास है। जिसमें गोवंश विहार विकसित करें। सभी गोशाला का बिजली बिल एक हजार रुपये से कम किया जाए। गोशालाओं के उत्पाद सरकार खरीदे। सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि सरकार ने गो संवर्धन की दिशा में लगातार काम किया है। ये एंबुलेंस एक काल पर घर पहुंचेगी। देश में ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य है। गाय की सेवा लाड़ली बहन की सेवा - पी मुरलीधर राव भाजपा के प्रदेश प्रभारी और चिंतक पी मुरलीधर राव ने कहा कि ये गोसेवक और गोरक्षकों का कार्यक्रम है। गोरक्षक का मतलब मुस्लिमों का विरोध माना जाता है पर ऐसा नहीं है। आजादी का मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का सम्मान करना है। गाय की सेवा लाड़ली बहना की सेवा। इससे महिला रोजगार जुड़ा है। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का माध्यम है ये। स्वामी अखिलेश्वरानंद ने बताया कि पशु चिकित्सा एंबुलेंस केंद्र व राज्य शासन की संयुक्त योजना है। इनके संचालन में प्रतिवर्ष लगभग 77 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसमें केंद्र और राज्य का क्रमश: 60 और 40 प्रतिशत खर्च करेंगे। एंबुलेंस में पशु उपचार, शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग परीक्षण की सुविधा रहेगी। काल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 पर फोन करके पशुपालक अपने घर पर ही पशु चिकित्सा का लाभ उठा सकेंगे। एंबुलेंस में एक पशु चिकित्सक, पैरावेट और सहायक सह-चालक रहेंगे। एंबुलेस राज्यस्तरीय काल सेंटर से जुड़ी रहेंगी। एंबुलेंस की मानिटरिंग जीपीएस के जरिए की जाएगी। गौरतलब है कि गोवंश संरक्षण राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल है। गोवंश संरक्षण और रक्षा के लिए कड़े कानून लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में मध्यप्रदेश भी शुमार है। गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में गाय का वध करने पर सात साल की सजा का प्रविधान है। प्रदेश में 1762 गोशालाओं में 2 लाख 87 हजार गोवंश का पालन हो रहा है। वर्ष 2022-23 में इनके चारे के लिए 202 करोड़ 34 लाख का अनुदान वितरित किया गया।

भोपाल । जीएसटी में एक ओर अहम बदलाव किया गया है। ऐसे सभी कारोबारी जिनका टर्नओवर पांच करोड़ या ज्यादा है उन्हें अब अनिवार्य रूप से ई-इनवायस जारी करना होगा। यह बदलाव 1 अगस्त से लागू होगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ई-इनवायस जारी करने की यह सीमा 10 करोड़ रु. वार्षिक टर्नओवर है। कमर्शियल टैक्स प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एके गौर के अनुसार जीएसटी में किसी भी पंजीकृत व्यवसायी का वित्त-वर्ष 2017-18 (1 जुलाई,2017 के बाद) से लेकर वित्त-वर्ष 2022-23 तक यदि किसी भी एक वित्त-वर्ष में कुल/सकल टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक रहा है तो ई-इनवायस जारी करना अनिवार्य होगा। यानी यह जरुरी नहीं है कि अभी उसका टर्नओवर कम हो तो वह बच सकेगा। एक भी वर्ष में टर्नओवर इस सीमा में रहा है तो उस पर नियम लागू हो जाएगा। ऐसे करदाता व्यवसायियों को आगामी 1अगस्त 2023 से बी-टू-बी को को की जाने वाली माल/सेवाओं की सप्लाई के लिए अनिवार्य रूप से ई-इनवाइस जारी करना होंगें। सामान्य रूप से जारी किया गया टैक्स इनवाइस पूर्ण रूप अमान्य होगा। यानी अब उसे हर बिल को जीएसटी पोर्टल के जरिए जारी करना होगा। यानी ऐसे कारोबारियों के एक-एक बिल का रिकार्ड अब जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। उल्लेखनीय है कि जीएसटी के शुरुआती वर्षों में ई-इनवायस की सीमा 20 करोड़ रुपये रखी गई थी। इसके बाद सालभर में इसे घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया। अब इसे भी आधा कर ई-इनवायस की सीमा को पांच करोड़ किया जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार की मंशा है कि हर सप्लाय और बिल जीएसटी नेटवर्क की सीधी निगरानी में आ जाए। ताकी टैक्स चोरी को पूरी तक रोका जा सके।

भोपाल । गर्मी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुरूवार को भी मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा। सूरज भी तेवर भी उग्र रहे। धूप में जहां तीखापन रहा वहीं तेज गर्मी के कारण लोग पसीने से तरबतर होते रहे। वातावरण से नमी गायब हो जाने से हवा में भी गर्माहट घुली रही। प्रदेश में वेदर ड्राय (शुष्क) हो गया है। इस कारण गर्मी के तेवर तेज हो रहे हैं। आने वाले 4-5 दिनों में तेवर और भी तीखे होंगे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 मई से पहले प्रदेश के सभी शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। ग्वालियर, खजुराहो, सागर और खंडवा सबसे ज्यादा तपेंगे। यहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं, ज्यादातर इलाकों में हीट वेव यानी गर्म हवाएं भी चलेंगी। प्रदेश में तूफान मोचा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर नहीं रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि मध्यप्रदेश में अभी कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। इस कारण वेदर ड्राय यानी शुष्क है। आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। 14-15 मई के बाद ग्वालियर, सागर, खजुराहो और खंडवा में दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने का अनुमान है। यहां हीट वेव भी चलेगी।  मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में 12 मई से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, लेकिन यहां इसका असर नहीं रहेगा। तूफान मोचा का असर भी प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। इस कारण गर्मी का असर बढ़ा हुआ रहेगा। 40 से 42 डिग्री तक तापमान पहुंचने के बाद हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने लगती हैं। ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार ही है। यहां तापमान बढऩे के बाद हीट वेव भी चलेगी। चंबल और ग्वालियर संभाग में इसका असर ज्यादा रहेगा। रतलाम, धार और खजुराहो में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। दमोह, गुना, नौगांव, नर्मदापुरम व टीकमगढ़ में भी तेवर तीखे हैं। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, रीवा, सीधी, सागर, खंडवा, खरगोन, रायसेन, सतना, शिवपुरी, उज्जैन, नरसिंहपुर और बैतूल में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है।

मुरैना ।  कैलारस में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नही ले रही है। गुरुवार-शुक्रवार की रात पोस्ट आफिस रोड पर सात दुकानों में भीषण आग लग गई। जिससे व्यापारियों का लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान हो गया। कैलारस में हुए अग्निकांड का यह लगातार तीसरा दिन है। जिससे लोगों में भय का वातावरण बन गया है। रात में तीन फायरब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नही चल सका है। जानकारी के मुताबिक पोस्ट आफिस के पास गुमठियों में व्यवसाय करने वाले लोग अपनी दुकानदारी करके रात को 9 बजे बंद करके अपने अपने घर के लिए रवाना हुए थे। गुरुवार एवं शुक्रवार की रात 2 बजे के करीब इन दुकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इन दुकानों में प्लास्टिक, कपड़ा, चूड़ी एवं अन्य सामान लबालब भरे हुए थे। देखते-देखते आग एक से एक दुकानों को अपने शिकंजे में लेती चली गई। दुकानों के पास रहने वाले लोगों को जब तक अग्नि कांड की जानकारी मिली वह कुछ कर पाते इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तत्काल फायरब्रिगेड को सूचना दी गई। कैलारस की तीन फायरब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक सब कुछ इन दुकानदारों का राख हो चुका था। आपको बता दें की गुमटियों में व्यवसाय करने वाले इन दुकानदारों द्वारा सहालग की दुकानदारी के चलते काफी सामान इकट्ठा कर लिया था। जिससे वह इन सहालगो में वर्ष भर की रोटी रोटी कमा सकें । सबसे अधिक नुकसान इरशाद भाई पहाड़गढ़ वालों का हुआ है। जिन्होंने 1 सप्ताह पूर्व ही करीब 8 लाख रुपए का रेडीमेड सामान अपनी दुकान में ला कर रखा था। इसके अलावा ईशु चूड़ी वाले, नवाब खान, अमित पुत्र गोपीलाल, समीर खान ,बल्लू, सपना मुर्तजा की दुकानों में भी आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने की सूचना पर पुलिस एवं तहसीलदार भरत कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वे यथासंभव प्रकरण बनाकर आर्थिक सहायता के लिए जिला प्रशासन को निवेदन करेंगे। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को शाम पांच बजे पोस्ट आफिस के पास रखे हुए नगर परिषद के पोर्टेबल टायलेट में आग लग गई थी। परंतु वह दिन होने की वजह से लोगों ने उस पर काबू पा लिया था, उसके दूसरे दिन बुधवार की रात कालेज रोड पर फर्नीचर गोदाम पर भयंकर आग लगने से करीब 60 लाख रुपए तक का सामान जल गया था। आज इन गुमटियों में आग लगने की तीसरी घटना है, लगातार हो रही अग्निकांड की घटनाओं से छोटे दुकानदारों में काफी भय व्याप्त हो गया है।

भोपाल । मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत की संभावना वाले दावेदारों को टिकट प्रदान करेगी। कांग्रेस कोटा के आधार पर किसी को प्रत्याशी बनाने से बचने के प्रयास करेगी। मप्र में आगामी नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव  में कांग्रेस द्वारा महिला, युवा या अन्य किसी भी वर्ग के व्यक्ति को जीत की संभावना के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। इसके लिए दावेदारों की क्षमता का आकलन वरिष्ठ नेताओं की रिपोर्ट, सर्वे और विभिन्न संगठनों की जानकारी के आधार पर होगा। मप्र विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले उन सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम निर्धारित किए जाएंगे, जहां पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जिलों में टिकट के दावेदारों की स्थिति का आकलन करा रही है। परिवर्तन संकल्प अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से संभावित प्रत्याशी को लेकर जानकारी ली जाएगी। ये सभी अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ को देंगे। वे अपने स्तर से सर्वे भी करा रहे हैं। साथ ही गैर सरकारी संगठनों से भी जानकारी ली जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी जिलों का दौरा करके कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि दावेदारी जताने का अधिकार तो सभी को है पर प्रत्याशी वही होगा, जिसके जीतने की संभावना होगी। इसका आकलन विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि कोटा नहीं, केवल जीतने वाले को प्रत्याशी बनाया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में भी ऐसा किया गया था और परिणाम सामने हैं।उधर, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा.विक्रांत भूरिया का कहना है कि जिन कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर अच्छा काम होगा और उसमें जीतने की संभावना होगी तो नाम आगे बढ़ाया जाएगा। प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा, यह निर्णय पार्टी स्तर पर होगा। 

भोपाल । नगर निगम क्लोरीन गैस के रिसाव से बचने के लिए जलशोधन संयंत्र और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन लीक एब्जार्ब्‍सन सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है। वहीं यदि गैस का रिसाव हो भी जाए तो इसमें लगा सेंसर तुरंत आवाज करने लगता है, जिससे राहत व बचाव कार्य में आसानी होती है। इस सिस्टम को जलशोधन संयंत्र और एसटीपी में लगाने में पांच करोड़ रुपये खर्च आएगा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में क्लोरीन लीक एब्जार्ब्‍सन सिस्टम नर्मदा जलप्रदाय वाले दो जलशोधन संयंत्रों में ही लगाया गया है। अब इसे केरवा, कोलार व बड़े तालाब के जलप्रदाय वाले शोधन संयंत्रों में भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही शहर में नौ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 30 पंपिग स्टेशन हैं। यहां भी गंदे पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। इसलिए यहां भी क्लोरीन लीक एब्जार्ब्‍सन सिस्टम लगाया जाएगा। यह क्लोरीन के टैंक से जुड़ा रहेगा। इसके साथ ही इसमें पाइप के साथ क्लोरीन गैस को अवशोषित करने के लिए टैंक भी रहेगा। सिलेंडर से क्लोरीन लीक होते ही इसमें सेंसर बजने लगेंगे। यदि क्लोरीन के रिसाव की स्थित बनती है तो यह सिस्टम स्वत: ही क्लोरीन को हवा के साथ घोलकर टैंक में जमा कर देगा। इससे वायुमंडल में क्लोरीन गैस के फैलने का डर भी नहीं होगा। इस सिस्टम से 100 से 900 किलोग्राम के सिलेंडर को जोड़ा जा सकेगा। विगत 26 अक्टूबर की शाम को ईदगाह हिल्स स्थित मदर इंडिया कालोनी में क्लोरीन गैस सिलेंडर का वाल्व लीक होने से हड़कंप मच गया था। बस्ती में रहने वाले लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इसके बाद मदर इंडिया कालोनी में नाले के किनारे रहने वाले 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। इसके पहले वर्ष 2011 में श्यामला हिल्स जलशोधन संयंत्र, 2015 में पानी में क्लोरीन गैस मिलाने के दौरान दूसरी बार गैस का रिसाव हुआ था। जबकि 2017 में अहमदपुर जलशोधन संयंत्र फिर वर्ष 2020 में प्रकाश तरुण पुष्कर में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का मिश्रण करने के दौरान गैस का रिसाव हो चुका है। इस बारे में भोपाल नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी का कहना है कि जलशोधन संयंत्र और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन रिसाव की घटनाओं को रोकने के लिए क्लोरीन लीक एब्जार्ब्‍सन सिस्टम लगाया जाएगा। अभी यह नर्मदा जलप्रदाय से संबंधित संयंत्रो में लगाया जा चुका है।

भोपाल । प्रदेश की राजधानी भोपाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनते जा रही है। यही वजह है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े लोग राजधानी को अपना ठिकाना बन रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन जमात-उल- मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के आतंकी भी यहां पनाह ले चुके हैं लेकिन इंटेलिजेंस ने इनपुट मिलते ही उनका माड्यूल ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पीएफआई के सदस्यों को एनआईए ने शाहजहांनाबाद इलाके से गिरफ्तार किया। ये गुपचुप तरीके से अपनी सक्रियता बैठक कर संगठन को आगे बढ़ा रहे थे।अब कट्टरपंथी इस्‍लामिक संगठन हिज्ब-उत तहरीर उर्फ तहरीक-ए-खिलाफत नाम का भी गोपनीय रूप से अपना विस्तार कर रहा था। इस इनपुट ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। उन्होंने अपने मुखबिरों को सचेत रहने के लिए कहा, लेकिन पुलिस और स्थानीय जिले की खुफिया पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली। इस मामले में एटीएस ने मंगलवार को भोपाल से दस संदिग्‍धों को गिरफ्तार किया है। मार्च 2022 में एटीएस ने जब ऐशबाग इलाके में कार्रवाई कर जेएमबी के आतंकियों को गिरफ्तार कर राजफाश किया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। बाद में संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में सामने आया कि ऐशबाग इलाके में घनी आबादी में छिपाना आसान होता है और किराये पर मकान भी आसानी से मिल जाते हैं। इतनी संकरी गालियों में आसानी से उन पर कोई नजर भी नहीं रख पाता है। इसी का नतीजा है कि जेएमबी के आतंकी करीब एक साल से ज्यादा से इस इलाके में मौजूद थे और उसकी भनक स्थानीय थाने से लेकर इंटेलिजेंस तक नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा अब हिज्ब-उत-तहरीर नाक इस्लामिक संगठन का विस्तार करने वाले लोगों की मौजूदगी एक बार फिर से ऐशबाग इलाके में पाई गई है। आलम यह है कि राजधानी के इसी इलाके से बीते एक साल में करीब दस संदिग्‍धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताजा गिरफ्तारियों के बाद पुलिस मुख्यालय और स्थानीय पुलिस के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस इलाके में गोपनीय रूप से बाहर से आकर रहने वाले लोगों की जांच करने की बात कही जा रही है। ऐशबाग इलाके से एक बार फिर संदिग्‍ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सघन बस्‍ती में चेकिंग शुरू कर दी है। पुलिस बाजारों में भी चेकिंग कर रही है। किसी समय शांति का टापू कहे जाने वाले भोपाल पर आतंकवादियों की निगाहें टिक गई हैं। अपना नेटवर्क फैलाने के लिए उन्हें ये सबसे सुरक्षित जगह लगने लगी है। पुलिस की सबसे बड़ी विफलता यह रही कि शहर में किरायादारों के सत्यापन को लेकर कभी गंभीरता नहीं बरती गई। आतंकियों ने इसका खूब फायदा उठाया।

भोपाल : आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर 'नानो' कावरे ने कहा है कि राज्य सरकार ने समग्र विकास को ध्यान में रख कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। साथ ही शासकीय कर्मियों के हितों का भी बराबर से ध्यान रखा है। राज्य मंत्री कावरे बुधवार को बालाघाट में पुनर्घनत्वीकरण योजना में 12 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 50 शासकीय आवासों के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि अनुपयोगी भूमि पर इन आवासों का निर्माण किया जा रहा है। यह सराहनीय पहल है। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिये। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि नवीन आवास में कर्मचारियों को अब और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि सिविल लाइन का नाम अब पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जायेगा। जन-सेवा मित्रों को दिये नियुक्ति-पत्र आयुष राज्य मंत्री कावरे ने बुधवार को बालाघाट में नव-नियुक्त जन-सेवा मित्रों को नियुक्ति-पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि जन-सेवा मित्रों पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जानकारी दी कि जन-सेवा मित्रों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है।  

जबलपुर ।  हाई कोर्ट ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों में लंबित पुराने 25 प्रकरण तीन माह की समय-सीमा में निराकृत करने संबंधी अपने पूर्व आदेश को संशोधित कर दिया है। इसी के साथ वकीलों व पक्षकारों की समस्या का समाधान हो गया है। साथ से लंबे समय से अधिवक्ताओं में व्याप्त असंतोष की स्थिति पर भी विराम लग गया है। स्टेट बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी, कोषाध्यक्ष मनीष तिवारी व मानद सचिव राधेलाल गुप्ता ने इस सिलसिले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ के प्रति आभार ज्ञापित किया है। उन्होंने बताया कि संशोधित आदेश में इस तरह की छूट दी गई है, जिससे अधीनस्थ अदालतों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को होने वाली असुविधा से निजात मिल गई है। साथ ही मानसिक दबाव भी कम हुआ है। पूर्व में इसी प्रदेश के वकील इस योजना से बुरी तरह आक्रोशित हो गए थे। लिहाजा, राज्य व्यापी प्रतिवाद दिवस मनाया गया था। इसी दौरान स्टेट बार चेयरमैन प्रेम सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में परिषद के सदस्यगण प्रताप मेहता, जितेन्द्र शर्मा, मनीष दत्त, सुनील गुप्ता, शिवेन्द्र उपाध्याय, रामेश्वर नीखरा, हितोषी जय हार्डिया, जगन्नाथ त्रिपाठी, नरेन्द्र जैन, अखंड प्रताप सिंह, डा. विजय कुमार चौधरी, अहादुल्ला उसमानी, राजेश व्यास, जय प्रकाश मिश्रा, मृगेन्द्र सिंह, रश्मि ऋतु जैन्र राजेश कुमार पांडे व राजेश कुमार शुक्ला ने मुख्य न्यायाधीश मलिमठ से बार-बार मुलाकात व चर्चा की। जिसका बेहतर नतीजा सामने आया है। अब सिर्फ पांच नहीं 10 वर्ष पुराने मामले सुने जाएंगे : स्टेट बार वाइस चेयरमैन व जिला बार, जबलपुर के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने बताया कि अब महज पांच नहीं बल्कि 10 वर्ष पुराने प्रकरणों को सुना जाएगा। इस तरह सहज, सुलभ व त्वरित न्यायदान को द्रुतगति मिलेगी। जो पुराने प्रकरण तीन माह की नियत समयावधि में निराकृत नहीं हो पाएंगे, वे ब्लाक में रखे जा सकेंगे। यह बेहद सराहनीय व्यवस्था है।

भोपाल :      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंदसौर जिले के ग्राम जवानपुरा में 2374 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली कयामपुर-सीतामऊ दाबयुक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन कर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने चंबल नदी, गांधी सागर जलाशय पर निर्मित होने वाली सिंचाई परियोजना का गेंती चला कर निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने चंबल नदी की पूजा-अर्चना कर चुनरी भी ओढ़ाई।      मंदसौर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर सीतामऊ तहसील के ग्राम जवानपुरा की इस सिंचाई परियोजना से जिले के 252 ग्रामों की 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे क्षेत्र के 1 लाख 49 हजार 300 किसान हितग्राही लाभान्वित होंगे।      शिलान्यास कार्यक्रम में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तथा मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार सहित जन-प्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।