छतरपुर ।  बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने इंटरनेट मीडिया पर लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने यह माफी पिछले दिनों भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन के बीच हुए युद्ध को लेकर दिया था। उन्होंने कहा है कि उस कथन से यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो उसके लिए उन्हें खेद है। भगवान परशुराम और राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन को लेकर पिछले दिनों धीरेंद्र शास्त्री ने कथा के दौरान कुछ बातें कहीं थी। जिसे लेकर लोगों ने उनका विरोध किया था। जब यह बात धीरेंद्र शास्त्री के पास पहुंची। तो उन्होंने टि्वटर पर पोस्ट कर कहा कि विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी एवं महाराज सहस्त्रबाहुअर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया है वह हमारे पवित्र हिन्दू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नही था न ही कभी होगा,क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब हिन्दू एक हैं। एक रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है।

भोपाल। राजधानी भोपाल के नजदीक स्थित पर्यटन स्थल महादेव पानी क्षेत्र मे नाबालिग छात्रा के साथ हुई गैंग रेप की सनसनीखेज घटना में अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर दोनो मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सहित 90 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना रायसेन जिले के उमरावगंज इलाके के पर्यटन स्थल महादेव पानी में चार साल पहले 7 अप्रैल 2019 की है। जानकारी के अनुसार भोपाल की रहने वाली नाबालिग बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ बाइक से उमरावगंज थाना अंतर्गत स्थित पिकनिक स्पॉट महादेव पानी घूमने गई थी। छात्रा ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया था कि शाम को लौटते समय चार युवकों ने उन्हें रोक लिया और उसके दोस्त को डरा धमकाकर छात्रा को थाने ले जाने का कहते हुए जंगल के भीतर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। गैगं रेप के बाद आरोपियों ने छात्र-छात्रा से मोबाइल और पर्स छीन कर उन्हें घटना कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में चारों आरोपी छात्रा को रोड पर छोड़कर अपने एक अन्य साथी की मदद से फरार हो गए। किसी तरह से छात्रा भोपाल पहुंची, और परिवार वालो को सारी बात बताई। दूसरे दिन 8 अप्रैल को परिवार वाले पीड़ित छात्रा को लेकर गोविन्दपुरा थाने पहुंचे बाद में खरबई चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमो ने जॉच शुरु की, छात्रा द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर बिलारखोह निवासी माखन आत्मज गणेशराम गुर्जर (22), शिवनारायण आत्मज गोरेलाल गुर्जर (22) सहित उसके अन्य साथियों के बारे में पुलिस को घटना से संबधित सुराग हाथ लगे। आगे की कार्यवाही में जब चारों सदेंही आरोपियों की गैंगरेप की शिकार छात्रा और उसके साथी ने पुष्टि कर दी। इसके बाद पुलिस ने सरगर्मी से उनकी धरपकड़ प्रयास शुरु कर दिये, और छापामार कार्यवाही करते हुए आरोपी माखन और शिवनारायण को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकारते हुए वारदात में दो और साथियो के शामिल होने तथा घटना में एक अन्य युवक द्वारा मदद करने की बात बताई। जिसके बाद पुलिस ने गैग रेप के मुख्य आरोपी भूरा खां पिता अजीज निवासी सुना रोड थाना सलामतपुर और जगदीश पिता लालाराम अहिरवार निवासी ऊघर थाना गंज बसौदा जिला विदिशा को भी दबोच लिया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने भूरा खां और जगदीश को 20-20 साल की जेल के साथ ही दोनों आरोपियों पर 90 हज़ार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं लखन सिंह ठाकुर, अपर लोक अभियोजक ने की।

भोपाल । डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर आप भी फाइल को संभालकर रखते-रखते परेशान हो गए हैं तो ये आपको राहत देने वाली खबर है। जी हां अब मरीजों को डॉक्टर से ऑनलाइन रिपोर्ट मिलेगी। मरीज को सिर्फ अपनी यूनीक आईडी को ध्यान रखना होगा। इस आइडी से ही आपको पूरा इलाज मिलेगा। गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल में एचआइएमएस के जरिए कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन व सेंट्रल लैब से ऑनलाइन रिपोर्ट मिलेगी। इसके जरिए मेडिकल फाइल संभालने की चिंता नहीं रहेगी। साथ ही मरीज को सिर्फ एचआइएमएस के जरिए जनरेट हुई यूनिक आइडी से पूरा इलाज मिलेगा। एचआइएमएस के जरिए मरीज का रिकॉर्ड अस्पताल के डाटा सर्वर में सुरक्षित रहेगा। किस डॉक्टर ने अब तक क्या इलाज दिया यह देखा जा सकेगा। साथ ही भविष्य में इन डेटा के आधार पर शोध में भी मदद मिलेगी। इससे मरीजों को फायदा होगा। हमीदिया अस्पताल में 52 करोड़ की लागत से करीब 27 हजार स्क्वायर मीटर में नए ओपीडी ब्लॉक का निर्माण होगा। सरकार ने अस्पताल के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साल 2025 तक इसका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। अस्पताल मैनजमेंट के मुताबिक, नए ओपीडी ब्लॉक में ग्राउंड के अलावा सात फ्लोर होंगे, जिसमें पार्किंग व क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाए जाएंगे। बता दें कि निर्माण के लिए 95 करोड़ की निविदाएं जारी की गईं हैं। इसके अलावा इसमें ओपीडी और जीएमपी परिसर में 18 करोड़ से एक हॉस्टल भी बनाया जाना है। सभी विभागों में मरीजों की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन का काउंटर बनेगा.इससे मरीजों को सैंपल देने के लिए सेंट्रल पैथोलॉजी लैब तक नहीं जाना पड़ेगा। दवाओं के लिए भी कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन दें, इसके लिए नई योजना बनाई गई है। अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन समेत चार विभागों में सभी डॉक्टरों के लिए कंप्यूटर व इंटरनेट समेत अन्य व्यवस्था कर यह प्रक्रिया लागू करने के आदेश जारी हुए हैं। एचआइएमएस यानी होस्पिटल इंफोरमेशन मेनेजमेंट सिस्टम का पालन न होने पर कार्रवाई भी हो सकती है। डॉ. आशीष गोहिया, अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल का कहना है कि एचआईएमएस के जरिए प्रिस्क्रिप्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है। नई शुरूआत के तहत चार विभागों में यह प्रणाली लागू की जा रही है। हमीदिया अस्पताल में 52 करोड़ की लागत से करीब 27 हजार स्क्वायर मीटर में नए ओपीडी ब्लॉक का निर्माण होगा। सरकार ने अस्पताल के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साल 2025 तक इसका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। अस्पताल मैनजमेंट के मुताबिक, नए ओपीडी ब्लॉक में ग्राउंड के अलावा सात फ्लोर होंगे, जिसमें पार्किंग व क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाए जाएंगे. बता दें कि निर्माण के लिए 95 करोड़ की निविदाएं जारी की गईं हैं। इसके अलावा इसमें ओपीडी और जीएमपी परिसर में 18 करोड़ से एक हॉस्टल भी बनाया जाना है। सभी विभागों में मरीजों की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन का काउंटर बनेगा.इससे मरीजों को सैंपल देने के लिए सेंट्रल पैथोलॉजी लैब तक नहीं जाना पड़ेगा। दवाओं के लिए भी कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भोपाल । भोपाल के आदमपुर छावनी में एनिमल इंसीनरेटर प्लांट तैयार हो चुका है। 4 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुए इस प्लांट में हर घंटे 500 किलोग्राम तक पशुओं के शवों का दाह संस्कार हो सकेगा। इसे एक सप्ताह में शुरू किए जाने का प्लान है। इसके बाद खुले में पशुओं के शव पड़े नहीं मिलेंगे। आदमपुर छावनी में पशुओं के शव खुले में फेंके जाने से आसपास के गांवों के लोग बदबू के कारण परेशान होते हैं। कुछ दिन पहले कई शव खुले में पड़े मिले थे। आदमपुर कचरा खंती शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। इससे आदमपुर समेत अन्य गांव जुड़े हैं। निगम यहां पर कचरा फेंकता है। कचरे की बदबू के साथ कई बार पशुओं के शव भी खुले में फेंक दिए जाते हैं। इस कारण ग्रामीणों को बदबू के कारण परेशान होना पड़ता है। हाल ही में इस कचरे के पहाड़ पर मृत पशुओं के कई शव पड़े मिले थे। इनमें गोवंश के शव भी शामिल थे। सड़ी-गली लाशों से आसपास बदबू फैल गई थी। इसलिए एनिमल इंसीनरेटर प्लांट को जल्द शुरू करने की कवायद की गई है। नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने बताया कि आदमपुर छावनी में मृत पशुओं के शवों को गड्ढा करके दफनाते थे। बावजूद सही ढंग से डिस्पोज नहीं कर पाते थे। इसलिए एनिमल इंसीनरेटर प्लांट लगाया है। इसमें 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 500 किलो प्रतिघंटा तक पशुओं के शवों को जला सकते हैं। इसमें सिर्फ राख बचेगी। इससे स्वच्छता और सेफ डिस्पोजल हो सकेगा। यह प्लांट एलपीजी या सीएनजी दोनों से चलता है। अभी एलपीजी से शुरुआत कर रहे हैं। खंती में जब सीएनजी प्लांट शुरू हो जाएगा, तब इससे भी करेंगे। एलपीजी के रेट भी बुलाए हैं। एक सप्ताह में शुरू कर देंगे।

भोपाल । छत्तीसगढ़ में जहां एक बार फिर नक्सलियों ने बड़ा नर संहार किया है, वहीं मप्र में लाल आंतक पूरी तरह बैकफुट पर है। एक के बाद एक कुल आठ हार्डकोर नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने से नक्सली न सिर्फ बैकफुट पर हैं, बल्कि उनके हौसले पस्त हैं। जिला बल और हाक फोर्स की सटीक योजना, बल संख्या में बढ़ोतरी और लाल आतंक को किसी भी कीमत पर सिर न उठाने देने का जज्बा बालाघाट पुलिस की सफलता का कारण बन रहा है। जवानों ने बीते 16 महीनों में 1.30 करोड़ रुपए के इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही सर्चिंग पार्टी को नुकसान पहुंचाने या अपनी दहशत दिखाने जमीन के अंदर डंप की गई विस्फोटक सामग्रियों को बरामद कर उनके मंसूबों को ध्वस्त किया है। गौरतलब है की 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हुई है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। जबकि मप्र में पुलिस की सतर्कता और लगातार सर्चिंग के कारण नक्सली बैकफुट पर हैं। उल्लेखनीय है की विगत दिनों बालाघाट के गढ़ी के कदला के जंगल में हुए एनकाउंटर में सरिता और सुनीता नामक दो नक्सली मारी गई थीं। पुलिस जानकारी के अनुसार, कदला के जंगल में पुलिस व हाक फोर्स पार्टी पर फायरिंग करने वाले नक्सलियों के खिलाफ गढ़ी थाना में अपराध दर्ज किया गया है। मुठभेड़ मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 16 नक्सलियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनमें खटिया मोचा दलम व विस्तार दलम के नक्सली सदस्य हैं। नामजद नक्सलियों में राकेश ओडी, प्रशांत, एडमा उर्फ नवीन सहित अन्य 16 नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। प्रदेश में 16 महीनों के अंदर 4 एनकाउंटर में 8 बड़े नक्सली मारे गए हैं। 20 जून 2022 को कादला के ही जंगल में हुई मुठभेड़ में कमांडर इन चीफ नागेश उर्फ राजू तुलावी, एरिया कमेटी मेंबर मनोज और महिला नक्सली रामे मारी गई थी। तीनों नक्सलियों पर मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्यों में कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 30 नवंबर 2022 को गढ़ी क्षेत्र के सुपखार रेंज के जामसेहरा जंगल में बालाघाट और मंडला की संयुक्त कार्रवाई में जीआरबी डिविजन के डिविजन कमेटी मेंबर और प्रभारी गणेश मेरावी, भोरमदेव दलम का एरिया कमेटी मेंबर राजेश को मार गिराया गया था। दोनों पर 43 लाख का इनाम था। 18 दिसंबर 2022 को मलाजखंड के पाथरी चौकी अंतर्गत हर्राटोला जंगल में जवानों ने कान्हा भोरमदेव के सक्रिय नक्सली कबीर उर्फ सुरेंद्र के गार्ड रूपेश को मार गिराया था। रूपेश पर 12 लाख रुपए का इनाम था। 22 अप्रैल 2023 को गढ़ी थाना क्षेत्र के कदला जंगल में हाक फोर्स, पुलिस व सीआरपी के जवानों ने नक्सलियों द्वारा की गई फायरिंग का जवाब देते हुए महिला नक्सली सरिता व सुनीता को मार गिराया था।

भोपाल  ।    प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा से रबी फसलों को हुए नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को 159 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की। सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि के अंतरण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद किया और कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ हर दम खड़ी है। फसल बीमा का लाभ भी दिलाया जाएगा। इसके लिए कलेक्टरों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ही देश में एक मात्र ऐसा राज्य है जो फसल की क्षति होने पर 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि देता है। जब रबी फसलें ओलावृष्टि और वर्षा से प्रभावित हुई थीं, तब सर्वे कराकर राहत राशि देने के निर्देश दिए थे। सर्वे का काम पूरा होते ही राहत राशि किसानों के खातों में पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है। उन्‍होंने कहा कि कर्ज वसूली स्थगित की गई है। प्रभावित किसानों के घर बेटी का विवाह होने पर 55 हजार रुपये की मदद अलग से की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को दिलाया जाएगा। इसके लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। समर्थन मूल्य पर चमकविहीन गेहूं खरीदने का निर्णय भी किया है। इस दौरान उन्होंने विदिशा जिले के रामबाबू, सागर जिले के प्राण सिंह, शिवपुरी की सविता यादव और मंदसौर के दयाल सिंह से पूछा कि सर्वे को लेकर संतुष्टि है या नहीं। सभी किसानों ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताया।

भोपाल ।  सड़कों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। गुणवत्ता परीक्षण के लिए विशेष गुणवत्ता निरीक्षण अभियान जारी रखा जाए और खराब गुणवत्ता पाए जाने पर कार्रवाई करें। वर्षाकाल में कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। सड़कों के रखरखाव के लिए कार्ययोजना बनाकर काम करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के कामों की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए एनएचएआइ और लोक निर्माण विभाग अच्छा काम कर रहे हैं। गुणवत्ता नियंत्रण का यह प्रयास अन्य विभागों में जारी रखा जाए। सड़कें खराब होने के पहले ही उनका पता कर सुधार के काम किए जाएं। वर्षाकाल में यदि सड़कों पर गड्ढे दिखाई देते हैं तो प्राथमिकता से मरम्मत की जाए। इस दौरान बताया गया कि विंध्य एक्सप्रेस-वे भोपाल को सिंगरौली तक सीधे जोड़ेगा। इसकी लंबाई 676 किलोमीटर होगी। अटल प्रगति पथ के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नर्मदा प्रगति पथ के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जानी है। बुंदेलखंड विकास पथ भोपाल से छतरपुर तक 330 किलोमीटर का होगा। इंदौर रिंग रोड 139 किलोमीटर का बनेगा। बैठक में मालवा विकास पथ, मध्य विकास पथ, ग्वालियर-सागर रिंग रोड सहित अन्य रिंग रोड के कामों की समीक्षा की गई।

भोपाल : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 29 अप्रैल (शनिवार) एवं 30 अप्रैल (रविवार) को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में पीओएस (Pos) मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। बिजली बिल भुगतान के अनेक विकल्प मौजूद बिजली उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, आईसेक्ट कियोस्क, पीओएस मशीन एवं कलेक्शन एजेंट जैसे अनेक विकल्प उपलब्ध कराये हैं, जिनसे उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के कर सकते हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि बिजली उपभोक्ता कंपनी की बेवसाइट portal.mpcz.in पर एचडीएफसी (payU) एवं इंडिया आइडिया डॉट कॉम (बिल डेस्क) के पेमेंट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध विकल्प डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, ईसीएस/ईबीपीएस/एनएसीएच/कैश कार्ड/वॉलेट्स आदि के माध्यम से अथवा गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, फ्री रिचार्ज आदि के माध्यम से भी बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता स्वयं बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं तथा एम.पी. आनलाइन के विभिन्न अंचलो में स्थापित कियोस्क के माध्यम से बिना कोई अतिरिक्त चार्ज दिए उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक का भुगतान किया जा सकता है। एम.पी. ऑनलाइन को देय सर्विस चार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में आईसेक्ट (AISECT) के स्थापित कियोस्क के माध्यम से भी उपभोक्ता अपने विद्युत देयक का भुगतान कर सकते हैं। कंपनी के प्रावधान अनुसार वर्तमान में कंपनी कार्यक्षेत्र के 51 जोन एवं वितरण केन्द्र कार्यालयों में आईसेक्ट के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा भी बिजली बिल भुगतान की सुविधा कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई है। आईसेक्ट के माध्यम से बिजली बिल भुगतान करने पर भी उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से बिजली बिल भुगतान के लिए उपलब्ध अनेक विकल्पों में से किसी भी विकल्प का उपयोग कर बिजली बिलों का भुगतान कर भुगतान की पावती अवश्य प्राप्त करें। कंपनी द्वारा निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। इसी प्रकार उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर 1000 रुपये की छूट प्रदान की जा रही है। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा वितरण केन्द्र कार्यालयों में पीओएस मशीन के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकृत मीटर रीडर तथा लाइन कर्मचारी द्वारा घर-घर जाकर भी बिजली बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार कंपनी के अधिकृत कलेक्शन एजेंट द्वारा भी बिजली बिल का भुगतान लिया जा रहा है एवं कलेक्शन एजेंट को देय सर्विस चार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा वहन किया जा रहा है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पीपल, आम और चंपा के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री चौहान के साथ मध्यप्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष  द्रविंद्र मोरे और लता मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय इंदौर के सुमन चौरसिया ने भी पौध-रोपण किया। अभिजीत देशमुख, सुशील विश्वकर्मा, सुबोध श्रीवास्तव, रोहित सिंह, गौरव चौहान और दलवान यादव पौध-रोपण में शामिल हुए। राजगढ़ के ईश्वर सिंह पवार ने अपने दादाजी की पुण्य-स्मृति में पौधे लगाए।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनों की जिन्दगी बदलना मेरी पहली प्राथमिकता है। बहन-भाई का रिश्ता भगवान का बनाया रिश्ता है, बहनों का कोई धर्म या जाति नहीं होती। मेरी बहनों के सारे दुख-दर्द मैं हर लूँ, बहनें मजबूर नहीं, मजबूत बनें यही मेरा संकल्प है। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की बहनों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान ने बेटा-बेटी को एक समान बनाया किन्तु इतिहास के क्रम में बेटों को अधिक महत्व मिलने लगा और बेटियाँ नजरअंदाज होने लगी। इस स्थिति को बदलने और बेटियों की बेहतरी के लिए राज्य शासन ने कई योजनाएँ लागू की हैं। इसी क्रम में लाड़ली बहना योजना आरंभ की जा रही है। बहनें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान नहीं हो, इसलिए हमने प्रतिमाह 1000 रूपए उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना आरंभ की है। योजना से मिली राशि को बहनें स्वयं और अपने परिवार की बेहतरी के लिए खर्च करेंगी। यह योजना सामाजिक क्रांति सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री चौहान आज भोपाल नगर के विभिन्न वार्डों में लाड़ली बहना योजना के फॉर्म भरवाने और संवाद करने पहुँचे। ईदगाह हिल्स, टीला जमालपुरा, बरखेड़ी, पंचशील नगर और सुनहरी बाग में किया संवाद मुख्यमंत्री चौहान ने ईदगाह हिल्स स्थित वार्ड क्रमांक 10 के योग केन्द्र में नाजिया, संतोष तिरतड़े तथा प्रीति मेहरा के आवेदन भरवाए। वार्ड क्रमांक 13 टीला जमलापुरा के शॉपिंग सेंटर में लगे केम्प में शिल्पी सिसोदिया तथा आयशा खान तथा वार्ड 25 बरखेड़ी के रशीदिया स्कूल में पूजा और सविता चंद्रवंशी के फार्म भरवाए। मुख्यमंत्री चौहान ने वार्ड क्रमांक 47 पंचशील नगर के कैम्प में छाया बोरसे, शिवानी धनेलिया और वार्ड 32 सुनहरी बाग केम्प में अनिता निकम तथा बरखा तोमर के फार्म स्वयं भरवाए। बहनें दुख सहने, गरीब रहने, कठिनाई में जीवन बिताने के लिए पैदा नहीं हुई मुख्यमंत्री चौहान ने बहनों से संवाद में कहा कि हमें गरीब नहीं रहना है। बहनें दुख सहने, गरीब रहने, कठिनाई में जीवन बिताने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। हम मिल कर जमाना बदलेंगे। बहन-बेटियाँ सम्मान और आत्म-विश्वास के साथ जीवन जिये, राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में उन्हें बराबरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, विवाह और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का चूल्हे-चौके और घर तक सीमित रहने का समय अब बीत चुका है। महिलाएँ किसी से कम नहीं हैं, राजनैतिक जीवन हो, शासकीय सेवा हो या स्वयं का काम आरंभ करने की बात हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना चाहिए। राज्य शासन ने पंचायतों और नगरीय‍निकायों के चुनावों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। पुलिस सहित सभी शासकीय सेवाओं में पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाएँ एकजुट होकर अपने काम आरंभ कर सकें इस उद्देश्य से प्रदेश में स्व-सहायता समूह गठित किए गए हैं और बड़ी संख्या में महिलाएँ इससे जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल कलेक्टर तथा नगर निगम आयुक्त को भोपाल में महिला स्व-सहायता समूहों के गठन के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला प्रतिमाह कम से कम 10 हजार रूपए की आय अर्जित करें। अब तक एक करोड़ 20 लाख बहनों ने कराया पंजीयन मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बहनों का जीवन खुशी और आनंद से भरा हो, उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए, इस उद्देश्य से राज्य शासन सभी आयामों पर कार्य कर रही है। महिलाओं के नाम अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क केवल एक प्रतिशत लगता है जबकि पुरूष के नाम पर रजिस्ट्री में यह शुल्क तीन प्रतिशत है। इससे बड़े पैमाने पर अचल सम्पत्तियाँ महिलाओं के नाम दर्ज हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में भी पति के साथ पत्नी का नाम दर्ज करना आवश्यक किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने प्रदेश में एक अप्रैल से शराब की दुकानों के साथ चलने वाले सभी अहाते बंद कर दिये हैं। यह निर्णय भी महिलाओं की जिन्दगी सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रदेश की सभी पंचायत और वार्डों में लाड़ली बहना सेना का गठन भी किया जाएगा। यह सेना सभी परिस्थितियों में महिलाओं की मदद के लिए तत्पर रहेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में अब तक एक करोड़ 20 लाख बहनों ने पंजीयन कराया है। 'बिछा दो अपनी पलकों को - कि मेरे भईया जी आए हैं' गीत से किया मुख्यमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री चौहान के विभिन्न वार्डों में पहुँचने पर बहनों ने भाव-विभोर होकर आत्मीय स्वागत किया। ईदगाह हिल्स स्थित योग केन्द्र में बहनों ने स्वस्ति-वाचन के साथ तिलक कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। टीला जमालपुरा स्थित केम्प में बहनों ने घर के बनाए पकवान खिला कर तथा "बिछा दो अपनी पलकों को - कि मेरे भईया जी आए हैं" गीत गाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री चौहान ने भी "फूलों का तारों का सबका कहना है - एक हजारों में मेरी बहना है" गीत गाकर बहनों का उत्साहवर्धन किया। नजर उतार कर किया अभिवादन रशीदिया स्कूल पहुँचने पर स्थानीय निवासी नगीना अफरोज ने मुख्यमंत्री चौहान की नजर उतारी। अफरोज ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने बहनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। वे ऐसे ही 'पिरयास' करते रहें, उन्हें किसी की नजर न लगे। महिलाओं ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर केन्द्रित गीत भी सुनाया, जिसके बोल थे - 'जब कोविड पड़ो भारी, भईया तुमने न हिम्मत हारी, ई-केवायसी करवा लो प्यारी, लिंक करवा लो जाको आधार से, भईया जी तो है बड़े काम के'। वार्ड 35 की निखत ने लाड़ली बहना योजना में लाखों परिवारों को सहारा देकर भाई-बहन के अटूट बंधन को मजबूत बनाने के प्रतीक स्वरूप मुख्यमंत्री चौहान को राखी बांधी। स्थानीय निवासी रचना ने कहा कि हमारी जैसी परिस्थितियों में रह रही बहनों के लिए एक-एक पैसा मायने रखता है। प्रतिमाह 1000 रूपए मिलने से हम महिलाओं के साथ पूरे परिवार को बहुत फायदा होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने पंचशील नगर के केम्प में बहनों का पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया। सुनहरी बाग के केम्प में बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान का अभिवादन लाड़ली बहना योजना पर बनाए कार्ड भेंट कर किया।

ग्वालियर । मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने गुरुवार को ग्वालियर के 2 नर्सिंग कॉलेजों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। वहीं मध्यप्रदेश मे पढ़ा रहे 2697 नर्सिंग फैकल्टी को अपात्र घोषित कर दिया है। इनका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में नहीं था।  नर्सिंग काउंसिल ने ग्वालियर के दो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ टीटी नगर थाने में एफआइआर दर्ज कराई है। माइग्रेटेड फैकल्टी को निजी नर्सिंग कॉलेज अपने यहां पढ़ाने के लिए रखते थे। इनकी नियुक्ति दस्तावेज के आधार पर हो जाती थी। जबकि फैकल्टी को मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया था। जिस नर्सिंग फैकल्टी ने काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सभी को नर्सिंग काउंसिल ने अपात्र घोषित किया है।  मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने जिस तरह से फैकल्टी को अपात्र घोषित किया है। उसके बाद मध्य प्रदेश के लगभग 200 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खतरे में पड़ सकती है। निजी नर्सिंग कॉलेज में जो व्याख्याता अभी पढ़ाते थे। उन्हें नर्सिंग काउंसिल ने अपात्र घोषित कर दिया है। 

मुरैना  ।  ग्वालियर-श्योपुर ब्राडगेज लाइन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। नदी, नालों पर छोटे-बड़े पुलों के निर्माण के साथ ही ट्रैक बनाने का काम कई जगह पूरा हो गया है। रेलवे प्रयोग के तौर पर 10 किलोमीटर के हिस्से में ट्रेन का ट्रायल 10 दिन के भीतर करने की तैयारी रेलवे कर रहा है। इसके बाद छह माह के अंदर ग्वालियर के बिरला नगर से जौरा तक मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर से श्योपुर तक 199 किलोमीटर लंबी नैरोगेज लाइन की जगह 3000 करोड़ रुपये में ब्राडगेज लाइन बिछाई जा रही है। इस लाइन का काम तीन चरणों में होगा। पहला चरण बिरला नगर से सबलगढ़ तक। दूसरा चरण सबलगढ़ से श्यामपुर और फिर तीसरे चरण में श्यामपुर से श्योपुर तक बड़ी रेल चलाई जाएगी। फिलहाल बिरला नगर से सबलगढ़ तक करीब 78 किलोमीटर लंबे ट्रैक का काम चल रहा है। इसमें से बिरला नगर से बानमोर तक 10 किलोमीटर के हिस्से में प्रयोग के तौर पर मई महीने के पहले सप्ताह तक ट्रैन का इंजन दौड़ाया जा सकता है। क्या होती है मेमू ट्रेन मेन लाइन मल्टीपल इलेक्ट्रिक यूनिट (मेमू) ट्रेन में इंजन अलग से नहीं होता। यह मेट्रो ट्रेन की तरह होती है, जो ट्रेन के दोनों छोर से इंजन की तरह चलती है। इसका फायदा यह होता है, कि गंतव्य स्टेशन पर पहुचने पर ट्रेन के इंजन को आगे से खोलकर पीछे लगाने में बर्बाद होने वाला आधा घंटे तक का समय बचेगा। मेमू ट्रेन अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन रेलवे के अनुसार यह पैंसेजर ट्रेन होगी, जिसे 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। इनका कहना है पहले चरण में बिरला नगर से सबलगढ़ तक का ट्रैक तैयार हो रहा है, लेकिन हम पांच से छह महीने में बिरला नगर से अलापुर-जौरा तक मेमू ट्रेन शुरू कर देंगे। अभी बिरला नगर से बानमोर तक 10 किलोमीटर के ट्रैक पर आठ-दस दिन में इंजन चलाकर ट्रायल करेंगे। आशुतोष, डीआरएम, झांसी रेल मंडल।

भोपाल । लोक निर्माण विभाग अब डामर के सैंपल, बिना ठेकेदार और संबंधित अधिकारी को बिना बताए, जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजेंगे। इसके लिए लोक निर्माण विभाग रेंडम सैंपल लेगा। सैंपल की कोडिंग करेगा। कोडिंग के अनुसार जांच के लिए उन्हें लैब में भेजा जाएगा।  मध्यप्रदेश में हर साल लगभग 10000 किलोमीटर की सड़कें खराब होती हैं। हर साल सड़कों में बड़े पैमाने पर गड्ढे हो जाते हैं। जरा सी बारिश में डामर बह जाता है। अभी तक ठेकेदार लैब में सैंपल की जांच कराते थे। ले देकर वह अपने सैंपल को गुणवत्ता युक्त बताकर अपना बिल फाइनल करा लेते थे। सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी के डामर का उपयोग करते थे।  मध्य प्रदेश सरकार ने अब इस तरीके की गड़बड़ी को रोकने के लिए, सैंपल के गोपनीय तरीके से कोड जनरेट करके, उन्हें लैब में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ताकि लैब में जांच के दौरान यह पता नहीं लगे, कि यह सैंपल किसका है। 

भोपाल । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा,पुलिस महानिदेशक सुनील सक्सेना और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार उपस्थित थे।  1987 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन जैन और 1989 बैच के विशेष महानिदेशक मुकेश जैन जुलाई में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनके स्थान पर 1989 बैच की आईपीएस सुषमा सिंह एवं 1990 बैच के डॉ एस डब्ल्यू नकवी स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नत होंगे।  एसडब्ल्यू नकवी अगस्त 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एडीजे विपिन माहेश्वरी को स्पेशल डीजी के रूप में पदोन्नति मिलेगी। विपिन माहेश्वरी दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद डॉ अशोक अवस्थी को पदोन्नत किया जाएगा। इस वर्ष भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। 

भोपाल । नया बिजली कनेक्शन देने में देरी करने पर अब संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पेयजल योजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को भी बिजली कनेक्शन देने में देरी हुई थे इसके लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। यह बात मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वार्षिक ‘मंथन‘ कार्यक्रम में कल ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कही। उन्हें प्रदेशभर से ऐसी शिकायतें मिली थीं। दुबे ने कहा कि आनलाइन आवेदन करने पर नया कनेक्शन चंद घंटों में दिया जाएगा। इसके लिए आनलाइन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने ट्रांसफार्मर फेल होने को लेकर मैदानी अधिकारियों को सचेत किया कि ट्रांसफार्मर विफलता की दर पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन स्थानों पर एक से अधिक बार ट्रांसफार्मर फेल हुए हैं, उन स्थानों को चिह्नित करें और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाएं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर गोविंदपुरा में आयोजित कार्यक्रम में दुबे ने साफ कहा कि पेयजल योजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों को लेकर कोई लापरवाही न हो। ऐसे मामलों में बिजली कनेक्शन तुरंत दिए जाएं। लाइनमैनों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। लाइनमैनों के साथ घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं की जांच की जाएगी एवं लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खराब एवं जले मीटर हर हालत में अभियान चलाकर बदले जाएं। शहरी क्षेत्रों में एक भी खराब एवं जला मीटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने निम्नदाब के उद्योग और 10 किलोवाट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं के एएमआर मीटर को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बड़े कस्बों में जले एवं खराब मीटरों वाले परिसरों को चिह्नित कर नए मीटर लगाने को कहा। प्रमुख सचिव ने कहा कि मैदानी अधिकारी राजस्व वसूली पर ध्यान दें, बकाया राशि नहीं बढ़नी चाहिए। मानसून आने वाला है। उससे पहले उपकेंद्रों, 33 केवी लाइनों, 11 केवी लाइनों, एलटी लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों का प्रभावी ढंग से रखरखाव करें। कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने देश की 58 बिजली कंपनियों के मध्य वर्ष 2021-22 की ‘कंज्यूमर सर्विस रेटिंग आफ डिस्काम‘ जारी की है, जिसमें कंपनी को परिचालन विश्वसनीयता, नए कनेक्शन, मीटरिंग, बिलिंग, राजस्व संग्रहण, विद्युत एवं अन्य उपभोक्ता शिकायत निराकरण और उपभोक्ता सेवाओं के मामलों में बी प्लस रेटिंग के साथ पूरे देश में छठा स्थान दिया है। औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति की निगरानी उच्च अधिकारी करें, ताकि राजस्व का नुकसान न हो। विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं के मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश में 16वें से छठे स्थान पर आ गई है।