30 अप्रैल तक जारी होंगे चंबल प्रोजेक्ट के टेंडर ग्वालियर । ग्वालियर की वर्ष 2055 तक की पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए 376 करोड़ रुपये के चंबल प्रोजेक्ट के लिए राज्य और स्थानीय स्तर पर सभी अनुमतियां मिल चुकी हैं। अब इस प्रोजेक्ट के टेंडर किए जाने हैं, जिसको लेकर नियम व शर्तें भोपाल में तैयार की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 30 अप्रैल से पहले टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। नगर निगम के अधिकारियों का प्रयास है कि अधिकतम दो वर्ष के अंदर चंबल नदी और कोतवाल डेम से निगम के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांटों तक 150 एमएलडी (मिलियंस आफ लीटर पर डे) पानी लाया जाए। चंबल नदी से पानी लाने के वर्ष 2016 से प्रयास चल रहे हैं। तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने इसके लिए पहल शुरू की थी, तब से लेकर वर्ष 2021 तक यह परियोजना कागजों में ही दौड़ती रही। पिछले वर्ष इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट भी आवंटित कर दिया था। सिर्फ राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति से मंजूरी मिलनी बाकी थी। वहां से मंजूरी मिलने पर एमआइसी से स्वीकृति लेकर अब टेंडर प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। इस माह के अंत तक टेंडर प्रक्रिया कर दी जाएगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार मुरैना के देवरी से अंडरग्राउंड डक्ट बनाकर 47 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 250 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च सिर्फ पाइपलाइन पर ही होगा। पाइपों को बिछाने के लिए अंडरग्राउंड डक्ट तैयार की जाएगी। इसे ऊपर से भी पक्का किया जाएगा। इससे पाइपों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बाकी खर्च खुदाई, पंप लगाने, विद्युत सब स्टेशन बनाने, इंटक वेल तैयार करने में किया जाएगा। भविष्य में ग्वालियर को 150 एमएलडी प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी। इसको देखते हुए देवरी में मुरैना नगर निगम के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर इंटकवेल बनाकर 90 एमएलडी पानी प्रतिदिन इसी पाइपलाइन के जरिए मोतीझील तक लाया जाएगा। बाकी बचा 60 एमएलडी पानी कोतवाल बांध से लिफ्ट कर लिया जाएगा।

भोपाल  ।  माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) के बिशनखेड़ी स्थित नए परिसर में 28, 29 एवं 30 अप्रैल को स्वास्थ्य संसद 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसी सिलसिले में अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें स्वस्थ भारत न्यास के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि स्वस्थ भारत न्यास के आठवें स्थापना दिवस के अवसर पर यह आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम स्वास्थ्य संसद 2023 है। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बात करते हुए कहा कि इसका विषय अमृतकाल में भारत का स्वास्थ्य एवं मीडिया की भूमिका होगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. अविनाश वाजपेयी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह बड़ा आयोजन होगा। जिसमें स्वास्थ्य एवं अपने-अपने क्षेत्रों के जाने माने विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम की संयोजक एवं पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डा. राखी तिवारी ने बताया कि प्रथम दिवस कार्यक्रम के सभापति एमसीयू के कुलपति प्रो. डा. केजी सुरेश होंगे। वहीं उप सभापति मध्य प्रदेश के सेवानिवृत डीजीपी एसके राउत होंगे। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एवं संस्कृति व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि उद्घाटन सत्र में संस्थागत चर्चा एवं परिचय सत्र होगा। वही शाम छह बजे द्वितीय सत्र में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। दूसरे दिन मुख्य विषय के साथ ही साहित्य एवं कला सत्र के साथ ही स्वास्थ्य चेतना पर चर्चा होगी। इसके पश्चात शाम छह बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में किया जाएगा। जिसमें देश एवं प्रदेश ख्यात कवि अपनी कविताओं की प्रस्तुति देंगे। वहीं तृतीय दिवस सम्मान एवं समापन समारोह में पद्मश्री मालिनी अवस्थी विशेष रूप से उपस्थित होंगी।

भोपाल ।  दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण छह वर्ष के लिए निलंबित किए गए सिद्धार्थ मलैया की भाजपा में घर वापसी हो गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सिद्धार्थ को पार्टी में शामिल कराया गया। सिद्धार्थ पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद एवं प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के समक्ष गुरूवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में दमोह जिले के सिद्वार्थ मलैया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पुन: ग्रहण की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। उनके साथ मनीष तिवारी, अभिलाष हजारी, अजय सिंह, संतोष रोहित, देवेंन्द्र राजपूत ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये सभी नेता मंडल अध्यक्ष थे, जिन्हें उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए बाहर किया गया था। गौरतलब है कि दमोह उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर आए राहुल लोधी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था। भाजपा को इस चुनाव में पराजय मिली थी। इस दौरान सिद्वार्थ मलैया ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष मेरी घर वापसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी व प्रदेश नेतृत्व ने हमें स्वीकार किया है। इसके लिए मैं पार्टी नेतत्व का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी हमें जो दायित्व देगी हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।

भोपाल।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप घोटाले में कार्रवाई करते हुए सात पैरामेडिकल कालेज़ों को जहां सील कर दिया है तो वहीं पांच कॉलेजों से वसूली भी की गई है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर शहर में 15 पैरामेडिकल कॉलेज पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। 5 कॉलेजों से भी 42 लाख 95 हजार रुपए की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा कराया गया है, इसके अलावा 7 पैरामेडिकल कॉलेजों को सील भी किया गया है। बता दें कि बहुचर्चित छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने जबलपुर के पैरा मेडिकल कॉलेजों पर कार्रवाई करना शुरू किया है। जिला प्रशासन ने जबलपुर इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज, बालाजी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, मीनाक्षी अकैडमी इंस्टीट्यूट, एसपीआई पीएमटी पैरामेडिकल महाविद्यालय सदर, सौर्य इंस्टिट्यूट, रेवांचल ज्ञान प्रबोधिनी, एमएम कॉलेज आफ फिजियोथैरेपी एंड पैरामेडिकल साइंस कॉलेज और महाकौशल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज को सील कर दिया है। दरअसल पैरामेडिकल कॉलेजों के विभिन्न कोर्सों में छात्रों का फर्जी प्रवेश दिया गया था, जो छात्र कभी कॉलेज गए ही नहीं उनके भी एडमिशन कर दस्तावेज लगाए गए और फिर पिछड़ा वर्ग व एससी-एसटी वर्ग को शासन से मिलने वाली छात्रवृत्ति की मोटी- मोटी रकम भी कॉलेजों ने हड़प ली। बता दे कि यह घोटाला प्रदेश भर में 2010 से 2015 के बीच हुआ जहां पर की छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। करोड़ों के घोटाले में सरकार ने करीब 100 पैरामेडिकल कालेज़ों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी और राशि वसूली के आदेश भी जारी किए थे। पर प्रशासनिक मनमानी से महज 10 फ़ीसदी राशि भी जब जमा नहीं हो पाई तो इस मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, इसके बाद जब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई तब जाकर तरह मेडिकल कॉलेजों से शासन ने राशि वसूलना शुरू की।

सिरोंज  ।  पिछले कई महीनों से अपनी जान को खतरा बताकर राज्य सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने अब पूर्व में मिली सुरक्षा को भी छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने क्षेत्र के मतदाताओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा व्यवस्था को वापस लौटा दिया है। अब वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जियेंगे। मालूम हो, तीन दिन पहले विधायक शर्मा ने पीएम आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्षेत्र के बिल्डर, राजनैतिक द्वेष रखने वाले लोगों और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए अधिकारियों से अपनी जान को खतरा बताया था। वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कई बार अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए पत्र लिखा, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इधर, स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी इसे मुद्दा बना लिया था। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के विधायक को सुरक्षा देने की मांग की थी। यह कहा वीडियो संदेश में इसी के बाद विधायक शर्मा ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर एक संदेश जारी किया। दो मिनट के इस वीडियो में विधायक शर्मा यह कहते दिख रहे हैं कि वे किसी भी प्रकार की सुरक्षा मध्यप्रदेश शासन से नहीं लेंगे। शर्मा ने कहा कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके पास मध्य प्रदेश सरकार की सुरक्षा है या नही। 24 अप्रैल को मैंने संपूर्ण सुरक्षा सरकार द्वारा जो भी गार्ड मुझे दिए गए थे, मैंने हटा दिए हैं। भविष्य में आम आदमी की जिंदगी जियूंगा, कोई भी सुरक्षा मध्यप्रदेश शासन, जिला, थाना एवं अनुविभाग से प्राप्त नहीं करूंगा। जिस तरीके से मध्यप्रदेश में सात करोड़ लोग अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। मैं भी उसी तरह एक आम आदमी की तरह अपना जीवन-यापन करूंगा। जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, मुझे फंसाना चाहते हैं, भगवान उनका भी भला करें। ना मैं सुरक्षा मांग रहा हूं, ना ही मैं भविष्य में कभी भी शासन से किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा लूंगा। मैं हमेशा अहिंसा पर विश्वास करता हूं जलने वाले जलते रहे, भगवान उनका भी भला करे। मेरे खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र किया जाता है मुझे मारा जाता है या मेरी हत्या की कोशिश भी करते हैं, मुझे उनसे भी कोई बुराई नहीं है। भगवान उनका भला करे। आप सबका प्रेम स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहे। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक को लिखे पत्र को भी जारी किया है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलवाने की बात लिखी गई है।

भोपाल।  मध्यप्रदेश में बच्चों की पढ़ाई और उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। इसके अंतर्गत स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। स्वर्ण प्राशन संस्कार में बच्चों को सोना खिलाया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सक बताते हैं कि सोना युक्त दवा खाने से बच्चों को हर तरह का लाभ मिलता है। स्कूली बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन अमृत जैसा काम करता है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार का आयुष विभाग हर माह स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन कर रहा है। बैतूल के टिकारी स्थित सरकारी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 27 अप्रेल गुरुवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा जिसमें बच्चों को सोना युक्त दवा खिलाई जाएगी। 6 माह से 16 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन का लाभ मिलेगा। यहां सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन के लिए विशेष शिविर लगेगा। यहां शुगर की भी जांच की जाएगी। स्वर्ण प्राशन से न केवल बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है बल्कि यह मौसमी बीमारियों से भी उनकी रक्षा करता है- आयुष अधिकारी बताते हैंं कि स्वर्ण प्राशन से न केवल बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है बल्कि यह मौसमी बीमारियों से भी उनकी रक्षा करता है। स्वर्ण प्राशन से कई प्रकार की एलर्जी से बच्चों का बचाव होता है। उनका पाचन तंत्र मजबूत होता है। बच्चों का उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास भी होता है।

भोपाल। पांचवी-आठवीं की बोर्ड पैटर्न पर परीक्षाएं 13 साल  बाद आयोजित की गई थीं। अब उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन और इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के नंबर पोर्टल पर दर्ज कराने की मशक्कत शिक्षकों को उलझन में डाल रही है। शिक्षक परेशानी से बचने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की मांग कर रहे हैं।  30 अप्रैल तक राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से दोनों कक्षाओं का परिणाम जारी करना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं लगता है। हिंदी मीडियम की कॉपियां का तकरीबन मूल्यांकन अंतिम चरण में है, वहीं अंग्रेजी मीडियम की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। इसके साथ समस्या यह है कि उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक प्रश्न के सिलसिलेवार नंबर पोर्टल पर दर्ज कराना है। यह शिक्षकों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके कारण समय पर परिणाम जारी करना संभव नहीं है। शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल पर मोबाइल के माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं के नंबर दर्ज करा रहे हैं। कई जगह मूल्यांकन केंद्र व स्कूलों में नेटवर्किंग की समस्या भी है, जिसके कारण कार्य करना मुश्किल है। शिक्षक दिनभर मोबाइल और नेटवर्क के चक्कर में उलझे रहते हैं।

भोपाल । शराब दुकान खोलने को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध के आगे प्रशासन झूक गया है। अब गांधी भवन के सामने शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि उक्त दुकान के लिए कोई दूसरी जगह तलाशी जाए। अब यहां पर दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया है। बता दें कि यह दुकान पालीटेक्निक चौराहा से 100 मीटर दूर प्रियदर्शनी पार्क के कार्नर पर खाली जगह में बनाई गई है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी सामने आ गए थे। उनका कहना था कि गांधी भवन के सामने शराब दुकान खोलना बिल्कुल गलत है यहां पर नशामुक्ति केंद्र है। वहीं पीएनटी और डिपो चौराहा पर पहले से ही शराब दुकानें हैं। शहर के कई क्षेत्रों में शराब दुकानों को लेकर विरोध चल रहा है। शाहजहांनाबाद के रहवासियों ने मंगलवार को शराब दुकान को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। इसके अलावा अयोध्या नगर, शाहपुरा, करोंद और पटेल नगर की शराब दुकान पर सबसे ज्यादा विरोध लोगों ने किया है।पटेल नगर शराब दुकान की जगह तो बदली लेकिन पहले की जगह से कुछ दूरी पर खोल दी। रहवासियों ने अनमने मन से विरोध तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद शहर के कई इलाकों में रहवासी सड़क पर उतर आए हैं। बता दें कि पिछले दिनों पुराना किला की शराब दुकान गांधी भवन के सामने खुलने के पहले ही विवाद में आ गई थी। यहां के रहवासियों और जनप्रतिनिधियों ने इस दुकान को नहीं खोलने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 

भोपाल ।  छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सलियों द्वारा जिला रिजर्व बल (डीआरएफ) का वाहन उड़ाने के बाद मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों जिलों में हाकफोर्स और जिला पुलिस बल को विशेष निगरानी रखने को कहा है। दंतेवाड़ा में हुई घटना में 10 जवान बलिदानी हो गए। बता दें कि तीन दिन पहले ही मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने दो इनामी महिला नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। बीते 16 माह में पुलिस ने आठ बड़े नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है। इससे पुलिस को आशंका है कि नक्सली बदले की भावना से कोई घटना नहीं कर दें। दूसरी बात यह कि इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में पुलिस कार्रवाई के डर से सीमावर्ती जिलों के नक्सली में मध्य प्रदेश में घुस सकते हैं। इस दृष्टि से भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। बता दें कि नक्सल प्रभावित तीनों जिलों में करीब 125 नक्सली सक्रिय हैं। इनमें 35 से 40 महिलाएं भी हैं। ज्यादातर नक्सली छत्तीसगढ़ से ही मध्य प्रदेश में आए हैं।  

भोपाल ।  राजधानी की विशेष अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा लगाए गए मानहानि के मामले में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी के समक्ष उनका पक्ष रखा। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने चार जुलाई 2014 को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिये का काम किया गया है। उक्त बयान के आधार पर वीडी शर्मा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को आम लोगों ने पढ़ा और सुना है, जिससे उनकी छवि काफी धूमिल हुई है। शर्मा ने 17 जुलाई 2014 को भोपाल कोर्ट में दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी की कोर्ट ने धारा 500 के तहत पांच दिसंबर 2022 को प्रकरण स्वीकार किया था। इस मामले में दिग्विजय सिंह जमानत ले चुके हैं।

भोपाल  ।  जनवरी 2022 में मनावर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजू पंवार पर हुए जानलेवा हमले के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री रंजना बघेल को जिम्मेदार बताया है। उनके दबाव में ही पुलिस आरोपितों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है।सरकार को इस मामले आरोपितों को कठोर दंड देने के साथ बघेल को भी आरोपित बनाना चाहिए। यह मांग प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा और उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम ने बुधवार को पत्रकारवार्ता में की। इस दौरान राजू पंवार भी उपस्थित थे। उधर, रंजना बघेल ने आरोपों को निराधार बताया और मानहानि का नोटिस देने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि 13 जनवरी 2022 को अवैध शराब के कारोबार का मुद्दा उठाने वाले राजू पंवार पर प्राणघातक हमला किया गया था। स्वजन घायल अवस्था में उसे मनावर अस्पताल लेकर पहुंचे और वहां जांच के बाद बड़वानी उपचार के लिए भेज दिया। इसी दौरान उनके व उनके पिता के विरुद्ध स्थानीय व्यक्ति मांगीलाल के माध्यम से अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के अंतर्गत प्रकरण बनवा दिया। बाद में मांगीलाल ने ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र दिया कि उनसे स्थानीय निवासी सोमा व उसके साथियों ने कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए थे। इन्होंने ही हमला किया था और यह सब पूर्व मंत्री रंजना बघेल के इशारे पर किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रमाण के तौर पर बघेल और सोमा की चर्चा की आडियो रिकार्डिंग सुनाई और सरकार से हमले के आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने, राजू पंवार को पुलिस संरक्षण देने और रंजना बघेल को भी आरोपितों बनाने की मांगी की। रंजना बघेल का पक्ष उधर, पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने आरोपों पर कहा कि वह किसी को आतंकित नहीं कर रही हैं। रेत माफिया और खनन माफियाओं से मेरा संबंध जोड़ना गलत है। शराब माफियाओं से भी संबंध जोड़ना मेरे प्रति अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे बारे में मिथ्या आरोप लगा रहे हैं उनको मानहानि का नोटिस दूंगी।

भोपाल । राजधानी स्थित विधायक विश्राम गृह परिसर में पुरानी लकड़ियों में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की वजह से भवन की खिड़कियों के कांच चटक गए। घटना मंगलवार शाम की है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जलती बीड़ी या सिगरेट वहां फेंक दी होगी, जिसकी वजह से सूखी घास ने आग पकड़ ली और जल्‍द ही आग लकड़ियों तक पहुंच गई। विश्राम गृह का गेट नंबर दो बंद होने से दमकलों को भी मौके पर पहुंचने में देरी हुई। जब दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे तो भी अग्निशमन वाहनों को आग के पास तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। ऐसे में करीब 20-20 फीट के पांच पाइपों को जोड़कर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। दमकलकर्मियों ने बताया कि आग लगने की सूचना फायर कंट्रोल रूम में शाम 4.34 बजे भेजी गई थी। इसके बाद मौके पर चार दमकलें भेजी गई। यहां विधायक विश्राम गृह के रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहां से निकले पुराने दरवाजे, खिड़कियां व अन्य लकड़ियों में आग लगी थी। जब दमकल आग बुझाने के लिए गेट नंबर दो के पास पहुंची तो यह बंद था, जिसके बाद मालवीय नगर होते हुए गेट क्रमांक दो से परिसर में प्रवेश किया। इससे राहत व बचाव में देरी हुई। वहीं घटना स्थल तक दमकल नहीं पहुंच रही थी जिसके बाद दमकलकर्मियों ने पांच पाइपों को जोड़कर एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग के कारण व नुकसान का पता नहीं चल पाया है। विधायक विश्राम ग्रह परिसर में आग लगने की घटना से क्षेत्र में कुछ समय के लिए हडकंप की स्थिति निर्मित हो गई।

राजगढ़ ।  जनपद पंचायत ब्यावरा में लंबे समय से पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी केके ओझा पर मंगलवार को निलंबन की गाज गिरी। भोपाल कमिश्नर कार्यालय द्वारा निलंबन के आदेश जारी किए गए। सोमवार को स्थानीय विधायक रामचंद्र दांगी ने जनपद सीईओ के भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर व कमिश्नर से शिकायत की थी। प्रारंभिक जांच के बाद कमिश्नर कार्यालय द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया। रिश्वत का वीडियो किया पेश जनपद सीईओ केके ओझा विरूद्ध यह पहली शिकायत नहीं थी, इसके पूर्व भी तत्कालीन जनपद अध्यक्ष व कई सरपंचों, सचिव व रोजगार सहायकों द्वारा विभिन्न मामलों को लेकर आरोप लगा चुके है और इसकी शिकायत विभिन्न स्तरों पर कर चुके है। जानकारी के अनुसार विधायक दांगी ने ब्यावरा जनपद की बालचिड़ी पंचायत के सरपंच व जनपद सीईओ के मध्य बातचीत का एक वीडियो साक्ष्य के तौर पर कलेक्टर के समक्ष पेश किया। जिसमें जनपद सीईओ केके ओझा 25 हजार रूपये की मांग करते हुए दिखाई दे रहे है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नवदुनिया नहीं करता है, लेकिन यही वीडियो कार्रवाई का आधार बना जारी किए गए निलंबन आदेश में कहा गया है कि निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। कमिश्नर ने जनपद सीईओ केके ओझा को रिश्वत लेने साक्ष्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत निलंबित किया गया। अब सीईओ का मुख्यालय रायसेन जिला पंचायत रहेगा नहीं होने देंगे भ्रष्‍टाचार शिकायतकर्ता व स्थानीय विधायक रामचंद्र दांगी ने बताया कि जनपद सीईओ के विरूद्ध लंबे समय से भ्रष्टाचार और मनमानी की शिकायते प्राप्त हों रही थी, उनके द्वारा निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के वाजिब काम भी बिना रिश्वत के नहीं कियें जा रहे थे। कई बार मैंने उनको चेताया पर उनकी कार्यप्रणाली मे सुधार नहीं हुआ। इस संबंध में हमारे एक निर्वाचित सरपंच से उन्होंने रिश्वत की मांग की। मैंने इसका वीडियो सोमवार को जिला कलेक्टर को प्रेषित किया और उनसे प्रमाण के साथ शिकायत की। मंगलवार को मेरे द्वारा भोपाल पहुंचकर मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव से मिलकर भ्रष्टाचार की शिकायत की। परिणामस्वरूप जनपद सीईओ को निलंबित कर दिया गया है। हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। विधायक दांगी ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा शासन गले गले भ्रष्टाचार मे डूबा हुआ है।

भोपाल  ।  विश्व रिकार्ड बनाने के लिए भोपाल में 3700 किलो यानी 37 क्‍विंटल खिचड़ी पकेगी। इसके लिए एक विशेष हांडी भी तैयार करवाई गई है, जो करीब 1200 किलो यानी 1.2 टन वजनी है। गुरुवार सुबह 10 बजे से खिचड़ी बननी शुरू होगी, जो शाम चार बजे तक कुल छह घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। विश्व रिकार्ड के लिए गिनीज वर्ल्‍ड रिकार्ड में पंजीयन भी कराया गया है। इस आयोजन के दौरान विशेषज्ञ की टीम मौजूद रहेगी, जबकि खिचड़ी बनाने से लेकर लोगों में बांटने तक की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। भेल में 37 साल नौकरी करने वाले रमेश कुमार महाजन 24 अप्रैल को भेल से सेवानिवृत हुए हैं। वही यह आयोजन करा रहे हैं। दावा है कि अब तक का रिकार्ड 1995 किलो खिचड़ी का है, इसलिए वे आसानी से रिकार्ड को तोड़ देंगे। महाजन भेल में टेक्नीशियन ग्रेड-एक पोस्ट पर पिछले 37 साल से कार्यरत थे। अवधपुरी में आधारशिला स्थित श्री साईं मंदिर में 27 अप्रैल, गुरुवार की शाम को खिचड़ी वितरित करने का कार्यक्रम होगा। महाजन साईं मंदिर के व्यवस्थापक भी हैं। उन्होंने ही 11 अक्टूबर 2008 को मंदिर की स्थापना की थी। हर साल इसी दिन खिचड़ी के भंडारे का आयोजन होता है। जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं, प्रत्येक गुरुवार को भी खिचड़ी का वितरण होता है। अबकी बार महाराज ने खिचड़ी का भंडारा पहले ही करने की ठानी। ऐसा सेवानिवृत्त होने पर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा खिचड़ी पकाने के रिकार्ड के बारे में जब पता लगाया तो शिमला के मंडी जिले में जनवरी 2020 में रिकार्ड बना था। इसमें 1995 किलो खिचड़ी बनाई गई थी। हम इससे दोगुनी मात्रा में खिचड़ी बना रहे हैं, इसलिए पिछले साल नवंबर में ही गिनीज वल्र्ड रिकार्ड के लिए पंजीयन करा दिया था। श्रद्धालु कमलेश नागपुरे ने बताया कि खिचड़ी पकाने से लेकर वितरित करने की पूरी प्रोसेस विशेषज्ञ की टीम की देखरेख में होगी। इसके लिए सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और गजेडेट आफिसर को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, 24 घंटे की वीडियो रिकार्डिंग भी की जाएगी। यह रिकार्डिंग खिचड़ी पकाने की शुरुआत से होगी। खुद महाजन ही बनवाएंगे खिचड़ी खिचड़ी बनाने में करीब पांच लाख रुपए का खर्च आएगा, जो खुद महाजन ही उठा रहे हैं। विशेष बात ये है कि खिचड़ी पकाने की पूरी जिम्मेदारी महाजन पर ही रहेगी। उनके निर्देशन में पुष्पराज रघुवंशी, शशि कुमार समेत 25 लोगों की टीम जुटेगी। सभी गिनीज वल्र्ड रिकार्ड की लोगो लगी टी-शर्ट पहनकर रखेंगे। मंदिर में हर साल खिचड़ी का भंडारा होता है, इसलिए महाजन ने विशेष तौर पर बड़ी हांडी बनवाई है। शिर्डी तक हाथ के बल और पैदल कर चुके यात्रा महाजन वर्ष 2006 में भोपाल से शिर्डी तक की यात्री हाथ के बल और पैदल कर चुके हैं। वे भोपाल से इंदौर तक हाथ के बल पहुंचे थे। फिर पैदल शिर्डी तक गए थे। वहां से सांई बाबा की मूर्ति सिर पर रखकर लाए थे। इसके बाद तीन बार वे पैदल यात्रा कर चुके हैं। खिचड़ी निर्माण में लगेगी यह सामग्री इसमें तीन क्‍विंटल 80 किलो सब्जी, आलू, कद्दू, टमाटर, धनिया, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च, धनिया और बरबटी शामिल हैं। खिचड़ी में साढ़े तीन क्‍विंटल चावल के साथ हरी मूंग 60 किलो, तुअर दाल 40 किलो, घी तीन किलो, हल्की साढ़े तीन किलो, धनिया तीन किलो, हिंग 300 ग्राम, जीरा तीन किलो समेत अन्य सामग्री लगेगी।

भोपाल । कैबिनेट बैठक में बारिश-ओले से प्रभावित फसल के मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला हुआ है। बिजली विभाग में आउटसोर्स लाइनमैन को सैलरी के अलावा हर महीने 1000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के 1000 बिस्तर अस्पताल में 972 नए पद को भी मंजूरी दी गई है। इंदौर में देवी अहिल्या बाई होलकर के स्मारक के लिए की सरकार 1.215 हेक्टेयर जमीन देगी। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राजस्व विभाग के अंतर्गत आरबीसी 6/4 में संशोधन किया है। मध्यप्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा देने वाला राज्य बन गया है। 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत फसल को नुकसान पर वर्षा आधारित फसल के लिए 5500 रु. प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 9500 रु. प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने से कम अवधि में फसल नष्ट होने पर) 9500 रु. प्रति हेक्टेयर, बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने के बाद फसल को नुकसान होने पर) 16000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मदद राशि दी जाएगी। सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 19000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। 33 प्रतिशत  से 50 प्रतिशत  फसल को नुकसान पर वर्षा आधारित फसल के लिए 8500 रु. प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 16500 रु. प्रति हेक्टेयर। बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने से कम अवधि में फसल नष्ट होने पर) 19000 रु. प्रति हेक्टेयर, बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने के बाद फसल को नुकसान होने पर) 21000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 27000 रु. प्रति हेक्टेयर, सेरीकल्चर (ऐरी, शहतूत और टसर) के लिए 65000 रु. प्रति हेक्टेयर, मूंगा के लिए 8000 रु. प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। 50 प्रतिशत से अधिक फसल को नुकसान पर वर्षा आधारित फसल के लिए 17000 रु. प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 32000 रु. प्रति हेक्टेयर। बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने से कम अवधि में फसल नष्ट होने पर) 32000 रु. प्रति हेक्टेयर, बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने के बाद फसल नष्ट होने पर) 32000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 32000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सेरीकल्चर (ऐरी, शहतूत और टसर) फसल के लिए 13000 रुपए प्रति हेक्टेयर और मूंगा के लिए 16000 रु. प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में 45 नए रसोई केंद्र खोलने को स्वीकृति कैबिनेट में प्रदेश में गरीबों को पांच रुपए में भर पेट भोजन उपलब्ध कराने नए 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र खोलने को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट में पूर्व में स्थापित 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों के अतिरिक्त अलग-अलग नगरीय निकायों में 45 रसोई केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई। इसमें 25 रसोई केंद्र चलित होंगे। यह रसोई केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और छिंदवाड़ा सहित अन्य शहरों में खोले जाएंगे। प्रत्येक केंद्र खोलने के लिए सरकार 25 लाख रुपए प्रति केंद्र देंगी। सरकारी जमीन पर धारणाधिकार पट्टे देने को मंजूरी नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को धारणाधिकार पट्टे देने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा कर दी थी। इसे आज मंजूरी मिली। खासकर सिंधिया समाज के लोग, जो बाहर से आए, उन्हें पट्?टे दिए जाएंगे। पट्टे के लिए पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि में वृद्धि कर) 31 दिसंबर, 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 की गई है। 31 जुलाई, 2023 तक सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होगा। जमीन के 30 साल के लिए स्थायी पट्टे जारी किए जाएंगे। इनके अलावा मध्यप्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र बढ़ेंगे। कलेवर नया होगा। 100 रसोई पहले से चल रही हैं। इसके अलावा कैबिनेट में सतना मेडिकल कॉलेज के पहले चरण के निर्माण के लिए 302 करोड़ की जगह 328.79 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई। पन्ना जिले की रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना को रिवाइज्ड स्वीकृति दी गई। इसकी लागत 513.72 करोड़ रुपए थी। रुंझ की सिंचाई का क्षेत्र 14450 हेक्टेयर है। इससे अजयगढ़ तहसील के 47 गांव में 14450 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। पन्ना जिले की मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना को भी रिवाइज्ड प्रशासकीय स्वीकृति मिली। इसकी लागत 693.64 लाख रु. है। मझगांय की सिंचाई का रकबा 13060 हे. है। इससे पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के 38 गांव में 13060 हे. जमीन सिंचित होगी। सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत 70 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय के लिए अनुमानित लागत 2843 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 2028 तक 7348.65 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई। इंदौर के नंदानगर में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय संकाय शुरु किए जाएंगे। यहां 47 नए पद स्वीकृत किए गए। 22 शैक्षणिक पद हैं।