ग्वालियर ।  अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआइ(फेडरल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन) की टीम ग्वालियर पहुंची है। एफबीआइ की टीम ग्वालियर में बैठकर अमेरिका के 250 से ज्यादा नागरिकों को ठगने वाली गैंग की पूरी कुंडली खंगालने के लिए आई है। शुक्रवार को दिनभर एफबीआइ की टीम ने इस केस से जुड़े हर आरोपित की प्रोफाइल, ठगी का तरीका, आरोपितों के बैंक स्टेटमेंट, साक्ष्य, ठगे गए अमेरिकी नागरिकों की सूची, इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर इन तक पहुंचने का जरिया और यहां के ठगों तक अमेरिका के नागरिकों का डाटा पहुंचने के तरीके के बारे में जानकारी ली। ग्वालियर पुलिस ने इस केस से जुड़ी पूरी जानकारी एफबीआइ को उपलब्ध करवाई है। शनिवार दोपहर तक टीम ग्वालियर में ही रहेगी। इस दौरान टीम उस स्पाट पर भी जा सकती है, जहां से यह फेक काल सेंटर संचालित हो रहा था। एक साल पहले ग्वालियर के बहोड़ापुर स्थित आनंद नगर में इंटरनेशनल फेक काल सेंटर पकड़ा गया था। जिसमें गुजरात और आगरा के ठगों की गैंग यहां से बैठकर अमेरिका के नागरिकों को ठग रही थी। यह लोग खुद को अमेरिका के लैंडिंग क्लब का मेंबर बताकर अमेरिका के नागरिकों को अपने जाल में फंसाते थे। उनके सिक्योरिटी नंबर व अन्य जानकारी हासिल कर ठगते थे। इनसे बतौर कमीशन इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर गूगल प्ले कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, बेस्ट बाई, एप्पल, बनीला बंज लेकर इसे शापिंग के जरिये कैश में बदलते थे। अमेरिकी नागरिकों को ही यह गैंग ठगती थी, इसलिए अब इस केस की पड़ताल के लिए एफबीआइ की स्पेशल यूनिट की महिला आफ‍िसर ग्वालियर पहुंचीं। गुरुवार शाम को टीम ग्वालियर आई और शुक्रवार को दिनभर इस केस के सिलसिले में ग्वालियर जोन के एडीजी कार्यालय में बैठकर इस केस की पड़ताल करने वाले पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। यह आरोपित पकड़े गए थे आशीष केन निवासी आगरा, रोहित शम्रा निवासी अहमदाबाद, आकाश कुशवाह निवासी आगरा, कुणाल सिंह निवासी आगरा, तरुण कुमार निवासी आगरा, मोनिका निवासी अहमदाबाद, सागर निवासी अहमदाबाद।

ग्वालियर ।   अपहरण और दुष्कर्म के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर ग्वालियर लाया गया बंदी बीना स्टेशन से फरार हो गया। उसे ग्वालियर से वापस ट्रेन से इटारसी ले जाया जा रहा था, इसी दौरान वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। उसके भागते ही ग्वालियर में भी नाकाबंदी कर दी गई, क्योंकि वह मूल रूप से ग्वालियर का ही रहने वाला है थाटीपुर थाने में दीपू पुत्र नवाब जाटव पर दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज है। दीपू कुछ समय पहले पकड़ा जा चुका है, वह अभी इटारसी जेल में बंद था। प्रोडक्शन वारंट पर उसे बीते रोज इटारसी से ग्वालियर लाया गया। ग्वालियर में थाटीपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे इटारसी जेल वापस ले जाया जा रहा था। नर्मदापुरम के एएसआइ बलराम सिरसाम, सिपाही संजय कुशवाहा, पीयूष चौरसिया, वाहिद खान वह एक अन्य पुलिसकर्मी की ड्यूटी उसकी सुरक्षा में लगी हुई थी। उसे यह लोग ग्वालियर से इटारसी ले जाने के लिए श्रीधाम एक्सप्रेस में सवार हुए। बंदी को सीट के पास बैठा दिया। ललितपुर के बाद पुलिस कर्मियों की झपकी लग गई। इसी दौरान मौका पाकर बंदी फरार हो गया। बीना स्टेशन के पास जब नींद खुली तो पुलिसकर्मियों को पता लगा। इसके बाद उसे ढूंढना शुरू किया गया। आसपास के स्टेशनों से लेकर ग्वालियर में भी सूचना दी गई, क्योंकि वह ग्वालियर के बिजौली गांव का रहने वाला है। उसकी फोटो ग्वालियर पुलिस को भी भेजी गई है।

भोपाल । राजधानी के समीप एक किसान को उसके खेत में बंधक बनाकर  45 क्विंटल गेहूं लूट लिया। इस वारदात में तीन बदमाश शामिल थे। बुधवार–गुरुवार की दरमियानी रात ये बदमाश किसान के खेत में घुसे और उसे बंधक बनाकर गेहूं लूटकर ले गए। बदमाश पूरी तैयारी के साथ ट्रैक्टर-ट्राली लेकर आए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर लिया है। यह वारदात राजधानी के बैरसिया थाना इलाके में हुई। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। लूट को अंजाम देने वाले एक बदमाश को किसान ने पहचान भी लिया है। बैरसिया थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम भौरासा निवासी 60 वर्षीय राधेश्याम दांगी किसान हैं। खेत में बने मकान की दालान में उनका गेहूं रखा हुआ था। बुधवार रात को खाना खाकर वह सो गए थे। रात लगभग तीन बजे दालान में खटपट की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गर्इ। वह उठकर दालान में पहुंचे तो देखा कि तीन लोग गेहूं के बोरे उठाकर ट्राली में लाद रहे हैं। वह शोर मचा पाते, तभी बदमाशों ने उन्हें दबोच लिया। उन्होंने किसान के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और रस्सी से हाथ–पैर बांधकर कमरे में पटक दिया।घटना का पता गुरुवार सुबह तब चला, जब किसान राधेश्याम के स्वजन खेत पर पहुंचे। रस्सी खोलकर उन्हें बंधन मुक्त किया। इसके बाद राधेश्याम ने थाने पहुंचकर लूट की शिकायत दर्ज कराई। तीन आरोपितों में से एक भौरासा निवासी रवि अहिरवार को राधेश्याम ने पहचान लिया है। रवि के खिलाफ चोरी के पूर्व से भी अपराध दर्ज हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बदमाशों ने किसान की जेब में रखे दो हजार रुपये और मोबाइल फोन पर भी अपने कब्जे में ले लिया।   

भोपाल । प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और डॉक्टर्स लापरवाह बने हुए है। प्रदेश में तीन दिन से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।  स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 67 रोगी मिले थे। इसके पहले सोमवार को 57 संक्रमित सामने आए थे। संक्रमण दर भी लगभग पिछले 15 दिन से पांच से 10 प्रतिशत के बीच रही है। इसके बाद भी स्थिति यह है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में डाक्टर सर्दी-जुकाम और बुखार के रोगियों को कोरोना की जांच कराने की सलाह नहीं दे रहे हैं। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट की वजह से संक्रमितों की संख्या और संक्रमण दर बढ़ रही है। गांधी मेडिकल कालेज भोपाल के छाती व श्वास रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डा.लोकेन्द्र दवे ने कहा कि ज्यादातर वही लोग जांच करा रहे हैं जिन्हें कोरोना जैसे लक्षण हैं। इस कारण संक्रमण दर ज्यादा है। जब ज्यादा लोग जांच कराएंगे तो संक्रमण दर कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले कई रोगियों को जांच कराने की सलाह दी जाती है, पर वह बचते हैं। अभी कोरोना के जो संक्रमित मिल रहे हैं उनमें सर्दी-जुकाम और बुखार के अलावा और कई दिक्कत नहीं मिली है।में डाक्टर सर्दी-जुकाम और बुखार के रोगियों को कोरोना की जांच कराने की सलाह नहीं दे रहे हैं। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट की वजह से संक्रमितों की संख्या और संक्रमण दर बढ़ रही है। 

भोपाल । 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के आवास बनाकर रह रहे लोगों को आवासीय पट्टा प्रदान किया जाएगा।  अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग निकायों में अभियान चलाकर ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित करके पट्टे देगा। इसके लिए नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (भूमि पट्टे के अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अनुमति दे दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2018 करना प्रस्तावित किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। विधानसभा के बजट सत्र में इस आशय का संशोधन विधेयक पारित हुआ था। मंगलवार को राज्यपाल की अनुमति मिलने पर बुधवार को सरकार ने राजपत्र में संशोधित प्रविधान का प्रकाशन कर लागू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 30 साल का स्थायी पट्टा ऐसे रहवासियों को दिया जाएगा, जो वहां रहने संबंधी लिखित प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। इन्हें अधिकतम सौ वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा।बता दें कि प्रदेश में अभी तक 31 दिसंबर 2014 तक नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर आवास या झुग्गी बनाकर रहने वालों को पट्टे देने का प्रविधान था। इसके लिए वर्ष 2016 में सर्वे कराया गया था, जिसमें एक लाख 17 हजार व्यक्ति चिन्हित हुए थे। जांच करने के बाद इनमें से 47,591 पट्टे देने का निर्णय लिया था गया और 35 हजार लोगों को पट्टे दिए भी जा चुके हैं। इस अवधि में नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने शासकीय भूमि पर बिना किसी अधिकार के आवास या झुग्गी बना ली। इन्हें हटाया जाना आसान नहीं है, इसे देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पात्रता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। 

भोपाल | मध्यप्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले ड्रग्स माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर उज्जैन जोन में मादक पदार्थों के 11 तस्करों को केन्द्रीय जेल भेजा है। मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यवसाय एवं तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वालों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर नार्को ड्रग्स से संबंधित माफिया के विरुद्ध व्यापक और कठोर कार्रवाई करने के उद्देश्य से उज्जैन जोन के जिलों में पुलिस ने विस्तृत डेटा बेस तैयार कर उनका विश्लेषण किया है। ड्रग्स माफियाओं व तस्करों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी में संलिप्त अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। मप्र पुलिस ने उज्जैन जोन के मंदसौर, नीमच एवं उज्जैन में कार्रवाई करते हुए पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मादक पदार्थों के 11 तस्करों को केन्द्रीय जेल में बंद किया है। इस कार्रवाई में उज्जैन से कालू, चीलम व जुबेर, मंदसौर से शानू लाला, जाउद्दीन, खानशेर व आसिफ लाला और नीमच से गोपाल, मुमताज, रहीस एवं हुसैन को इंदौर सेंट्रल जेल में लंबे समय के लिए बंद किया है। इन तस्करों के संपर्क अन्य राज्यों में भी पाए गए हैं। मप्र पुलिस ने इन सभी आरोपियों की अवैध सम्पत्ति की जानकारी भी एकत्र की जा रही है ताकि इनकी अवैध गतिविधियों पर सदा के लिए अंकुश लगाया जा सके।

भोपाल । प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार ओबीसी आरक्षण का मामला बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। कमल नाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत की थी, लेकिन तब से ही यह मामला हाई कोर्ट में चला गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को अधिक से अधिक अवसर और आरक्षण देने का दावा भाजपा-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां करती है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियों के लिए यह मुददा अब एक राजनीतिक जोखिम बनता जा रहा है। इसका प्रभाव यह हुआ कि 14 प्रतिशत या फिर 27 प्रतिशत के फेर में सारी सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। हर भर्ती का मामला इसी मसले पर कोर्ट पहुंच जाता है और उस पर स्थगन आदेश आ जाता है। कांग्रेस भाजपा सरकार पर आरोप लगाती है कि उसने कोर्ट में सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसलिए निर्णय नहीं हो पाया। इस चक्कर में भाजपा, कांग्रेस दोनों एक दूसरे को ओबीसी विरोधी ठहरा रही हैं। इससे गैर ओबीसी वर्ग में भी नाराजगी बढ़ सकती है।  उधर, कांग्रेस लगातार भाजपा पर ओबीसी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगा रही है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद किए जाने का निर्णय आया तो भाजपा सरकार की मुसीबत बढ़ गई थी। तब आरोपों से बचने के लिए ही भाजपा ने ओबीसी को संगठन स्तर पर निकाय चुनाव में 30 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। फिर राज्यसभा चुनाव में भी ओबीसी कोटे से कविता पाटीदार को प्रत्याशी बनाया। फिर भी भाजपा की मुश्किलें थमती नहीं दिख रहीं। अब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के इन कदमों से सामान्य और अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग नाराज हो रहा है।पर गौर करें तो ओबीसी की मप्र विधानसभा में 26 और प्रशासकीय क्षेत्र में 25 प्रतिशत भागीदारी है। पंचायतों में 55 प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व मिल चुका है। विधानसभा की 230 सीटों में से 60 ओबीसी वर्ग के पास है। वर्ष 2020 के उपचुनाव के बाद इनमें से 32 सीटों पर भाजपा और 28 सीटों पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में प्रथम से चतुर्थ वर्ग के 85 हजार 362 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा 74 हजार 393 तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं और इस वर्ग के अभी 28 हजार 695 पद खाली हैं। उल्लेखनीय है कि दिग्विजय सरकार में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, जिसे वर्ष 2019 में कमल नाथ सरकार ने बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया। वर्तमान में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में 27 प्रतिशत मानक माना जा रहा है। यही वजह है जिस कारण किसी भी विभाग में भर्ती नहीं हो पा रही है, इससे अन्य वर्ग में नाराजगी बढ़ रही है।

भोपाल  ।  मध्यप्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए युवाओं को अब एक ही बार शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद लागू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार एक लाख 24 हजार रिक्त शासकीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कर रही है। अधिकतर पद कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरे जा रहे हैं। अभी तक युवाओं को अलग-अलग विभागों के लिए होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने शुल्क भी अलग-अलग देना होता था। इससे युवाओं पर आर्थिक भार बढ़ता था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने समस्त परीक्षाओं के लिए एक बार ही शुल्क लने की घोषणा की थी। इसे क्रियान्वित करते हुए सामान प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि समस्त परीक्षा में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आवेदक को एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। इसके बाद किसी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। केवल आवेदन भरते समय एमपी आनलाइन का जो निर्धारित पोर्टल शुल्क है, वही देना होगा। अभी यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए लागू की गई है।

भोपाल । मध्यप्रदेश में अब मेट्रो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक ओर कांग्रेसी मेट्रो ट्रेन को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे अपना प्रोजेक्ट बताकर 2016 में कैबिनेट में पास करना बता रही है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है सितंबर में भाजपा मेट्रो का ट्रायल रन शुरू नहीं करवा सकती है। धरातल पर मेट्रो का अब तक 41 प्रतिशत ही काम हो सका है अगर सितंबर में भाजपा मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करती है तो नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को कांग्रेस नेता एक लाख का इनाम देंगे। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दल अपनी तैयारियों को लेकर मैदान में उतर गया है। भोपाल-इंदौर में मेट्रो ट्रेन को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस नेता ने सितंबर में मेट्रो ट्रेन का काम पूरा होकर ट्रायल रन पूरा करने की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए 1 लाख इनाम देने की घोषणा की है। नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार में 2016 में ही मेट्रो का प्रस्ताव पास कर दिया गया था और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने मेट्रो के लिए फंड तक नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हमने मेट्रो के लिए फंड निकाला है और इसको सितंबर में ही ट्रायल रन शुरू कर जनवरी से इंदौर और भोपाल में मेट्रो शुरू कर दी जाएगी। हमें कांग्रेस के इनाम की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता लगातार मेट्रो को अपना प्रोजेक्ट बता रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो मेट्रो का भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था और अब भाजपा मेट्रो को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर लोगों के साथ छलावा कर 2023 के चुनाव के लिए वोट मांग रही है। प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का कहना है कि धरातल पर 41 प्रतिशत मेट्रो का काम हुआ है। 2024 तक भी मेट्रो का ट्रायल रन शुरू नहीं हो सकता है। अगर इसके पहले ट्रायल रन शुरू करवा दिया जाएगा तो नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा।

भोपाल ।  नगर निगम, बीडीए और हाउसिंग बोर्ड की आवासीय परियोजनाओं में माफिया तंत्र सक्रिय है। जिसकी वजह से पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, कुछ लोग आवासहीन बनकर अधिकारियों से मिलीभगत कर रियायती दरों पर मकान खरीदने के बाद इनमें रहने के बजाय मोटी कीमत पर दूसरे को बेच रहे हैं। जबकि नियमानुसार रियायती दरों के आवासों को हितग्राही 15 वर्ष तक बेच नहीं सकता। ऐसा ही मामला कोकता में चल रहा है, जहां कुछ व्यक्तियों ने आवासहीन बनकर एक लाख 94 हजार रुपये में मकान खरीद तो लिया, लेकिन अब इन्हें पांच से सात लाख रुपये में बेचने के लिए इंटरनेट मीडिया पर खुलेआम विज्ञापन दे रहे हैं। वहीं, यहां के रहवासियों का कहना है कि ऐसे हालात इसलिए बन रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों ने मोटा कमीशन लेकर अपात्रों के हाथों में प्रधानमंत्री आवासों की चाबियां सौप दी हैं।  शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवास और हाउसिंग फार आल के तहत विभिन्न इलाकों में बहुमंजिला इमारतें बनाकर आवासहीनों के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है। झुग्गी में रहने वाले लोगों की झुग्गियां तोड़कर इन मकानों में ऐसे आवासहीनों की शिफ्टिंग की जा रही है। लेकिन लोग मकान आवंटित कराने के बाद इसे या तो किराए पर चढ़ाकर हर महीने किराया वसूलते हैं, या फिर इन मकानों को मोटी रकम लेकर बेचकर दूसरी जगह पर फिर झुग्गी बना लेते हैं। सात लाख रुपये में वन बीएचके इंटरनेट मीडिया पर जारी विज्ञापन जिसमें शुभम पांडा नाम के व्यक्ति ने कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में वन बीएचके फ्लैट सात लाख में बेचने के लिए डाला था। शुभम से मैसेंजर पर चैट की तो उसने मोबाइल नंबर दिया, जिस पर बात हुई, तो उसने शहर के सभी कोनों पर वन बीएचके उपलब्ध होने का दावा किया। शुभम ने बताया मेरे अन्य रिश्तेदार भी अपने मकान बेचना चाहते हैं। पांच से सात लाख रुपये में वन बीएचके मकान मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आकर मिलना पड़ेगा, लेकिन पांडा ने मुलाकात नहीं की। एक लाख बयाना राशि दे दो, बाकी किश्‍तों में दे देना वहीं, वाट्सएप पर फ्लैट बेचने का विज्ञापन देखकर विक्रेता राजेश विश्वकर्मा से सपंर्क किया। राजेश दलाल है। उसने मिलने के लिए कोकता बुलाया,  प्रधानमंत्री आवासों को बेचने की शिकायत मेरे पास भी आई है। इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मकानों की जांच कर ऐसे लोगों का आवंटन निरस्त किया जाए, जो इसे बेच रहे हैं या आवंटन के बाद भी लंबे समय से रहने नहीं आए हैं।   - केवीएस चौधरी, आयुक्त नगर निगम आवासहीन बनकर सबसिडी का लाभ लेते हुए सस्ती दरों में मकान खरीदकर उन्हें मुनाफे पर बेचना धंधा बन चुका है। ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच करने के बाद आंवटन निरस्त करते हुए सब्सिडी की रिकवरी करनी चाहिए। - राशिद नूर खान, सामाजिक कार्यकर्ता बीडीए का मकान लेते समय यदि हितग्राही ने सबसिडी ली है, तो वह 15 वर्षों तक इसे बेच नहीं सकता है। यदि ऐसा किया जा रहा है, तो अधिकारियों से जांच कराके कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति का आवंटन निरस्त किया जाएगा। - कृष्ण मोहन सोनी, अध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण

 भिंड ।   दबोह के कुंअरपुरा नंबर दो में घायल हालत में मिले स्थायी वारंटी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जब पुलिस घायल वारंटी के पास पहुंची तो वह पुलिसकर्मियों को देखकर बोला- मुझे बहुत मारा है, मुझ में इतने लठ दिए, अब का बताएं, शाम तक बच जाएं तो मुश्किल...। पुलिस घायल को लेकर अस्पताल लेकर पहुंची, उसका मेडिकल कराया। लेकिन उपचार शुरू होने से पहले ही वारंटी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि 48 वर्षीय रिंकू पुत्र देवीचंद्र विश्वकर्मा निवासी कुंअर पुरा नंबर-दो दबोह का रहने वाला है। इस पर एससी एसटी एक्ट व एक अन्य मामले में वारंट निकले हुए थे। रिंकू दो साल से बाबा बनकर इधर-उधर रह रहा था। इसके पिता भी बाबा हैं। वहीं रिंकू का जमीन को लेकर विवाद उसके मामा व अन्य रिश्तेदारों से चल रहा था। इस बात के चलते रिंकू ने अपने रिश्तेदारों के घर के आसपास आग लगाने का प्रयास किया। इस बात को लेकर उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद पुलिस को सूचना देते है कि एक आरोपित पकड़ा है जिसके खिलाफ वारंट है। ये उत्पात मचा रहा है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। लेकिन सूचना देने वाले सामने नहीं आए। पुलिस घायल अवस्था में रिंकू व उसके पिता को लेकर आती है। पुलिस ने आरोपित से बातचीत की तो उसने मारपीट किए जाने की बात स्वीकारी है। इसके बाद उसे मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उपचार शुरू होने से पहले रिंकू ने दम तोड़ देता है। बता दें कि पुलिस ने रिंकू का एक वीडियो भी बनाया है। जिसमें रिंकू अपने साथ ही मारपीट की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इन्होंने कहा   रिंकू विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति का अपने मामा और उनके लड़कों से जमीनी विवाद चल रहा है। रिंकू ने एक दिन पहले अपने ममाने पक्ष के लोगों के घर के बाहर पड़े घूरे में आग लगाने का प्रयास किया। इसके बाद ममाने पक्ष के लोगों ने इसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि रिंकू नाम के व्यक्ति के खिलाफ वारंट हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल हालत में रिंकू मिला। रिंकू के पिता की शिकायत पर मारपीट करने वाले आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अवनीश बंसल, एसडीओपी लहार।

 भोपाल  !   आज नेशनल सिविल सर्विस डे है। इस मौके पर राजधानी की आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्‍य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सुबह करीब साढ़े दस बजे सीएम शिवराज प्रशासन अकादमी पहुंचे और दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री शिवराज और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को स्मृति चिन्ह भेंट किया। सीएम शिवराज ने सभागार में मौजूद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सिविल सर्विस डे का अर्थ ही है जनता की सेवा करना। हम लोग सेवक हैं और हमारा मूल काम ही देश और समाज की सेवा करना है। कई अधिकारी विभागों को लेकर नाखुश रहते हैं। कहते हैं, छोटा विभाग दे दिया। विभाग सरकार ने बनाए हैं। कोई विभाग छोटा-बड़ा नही होता। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने विभाग में रहते हुए बेहतर कार्य किए है। हम जो करेंगे देश के लिए करेंगे। कोरोना में अधिकारियों ने बेहतर कार्य किए हैं। एक अधिकारी चाहे तो पूरा जिला बदल सकता है, विभाग बदल सकता है। हम ध्यान केंद्रित करे जनकल्याण पर। हमने कई टारगेट पूरे किए हैं। मध्यप्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था। हमको कहीं कोई गिनता नहीं था, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्यप्रदेश ने हर क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है और मैं इसका श्रेय अपनी टीम को देता हूं, आप सबको देता हूं। हम लोगों ने असाधारण परिश्रम किया है। दिए गए टास्क को पूरा किया है। हमने जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे निरतंर अभियान चल रहे हैं। आगामी 10 से 25 मई के बीच नामांतरण, बंटवारा आदि के समाधान के लिए शिविर लगेंगे। आज सिविल सर्विस डे पर हम संकल्प लें कि जनता से जुड़े कोई भी काम शेष न रहें। सीएम ने अधिकारियों को सुशासन का फलसफा समझाया और कहा कि सुशासन मतलब तय समय में व्यक्ति के कार्य को पूरा कर दिया जाए। लोगों को कहीं भटकना न पड़े। आपका जीवन अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है।

भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली बिल अदा करने की एनी टाइम पेमेंट मशीन बंद होने से उपभोक्ताओं की बिजली बिल जमा करने की सुविधा अवरुद्ध हो गई है। आलम ये है कि, अब बिजली बिल जमा करने के लिए इन्हें बिजली कार्यालयों में लंबी - लंबी कतारे लगाकर खड़े होना पड़ रहा है। बता दें कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ वेल्किन फर्म का करार था। करार के मुताबिक वेल्किन फर्म को 30 अप्रैल तक एनी टाइम पेमेंट मशीन चलाने की व्यवस्था करनी थी, लेकिन किन्ही कारणों के चलते उसमें निर्धारित समय से पहले ही मशीनों को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि, राजधानी भोपाल के साथ साथ ग्वालियर में भी एनी टाइम पेमेंट मशीन का संचालन वेल्किन कंपनी द्वारा पिछले 10 वर्षों से कराई जा रही है। वेल्किन कंपनी ने भोपाल में बिजली बिल अदा करने की 44 एनी टाइम पेमेंट मशीनों को बंद किया गया है। कांट्रेक्ट रिवाइज करने के लिए वेल्किन फर्म प्रति बिल सर्विस चार्ज बढ़ाना चाहती थी। लेकिन, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वेल्किन फर्म के प्रस्ताव पर तैयार नहीं हुई। उसने नए सिरे से टेंडर कर नई कंपनी को ठेका दे दिया। आईसेक्ट फर्म को काम मिलने के बाद वेल्किन फर्म ने सभी एटीपी मशीनों को बंद करने का फैसला लिया। बिजली बिल जमा करने के लिए अब उपभोक्ताओं को लंबे समय बाद एक बार फिर मेनुअली घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है।

भोपाल । चुनावी साल में मालवा-निमाड़ में सत्ता, संगठन और संघ की हलचलें बढ़ गई हैं। हाल ही में इंदौर में हुई संघ की समन्वय बैठक में खासकर निमाड़ को लेकर संघ ने अपने फीडबैक में कमजोर स्थिति की तरफ इशारा किया है। पिछले चुनाव में खरगोन जिले की एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। पांच सालों में मालवा-निमाड़ में नया नेतृत्व नहीं उभरा और भाजपा की जमीनी पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में अब संघ यहां नेतृत्व तैयार करने में मददगार साबित हो रहा है। उसके पसंदीदा लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। आदिवासी युवाओं को बीच अपनी पैठ जमा रहे डॉ. निशांत खरे को संघ के दखल के बाद सरकार ने मप्र युवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उनसे पहले धार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके संघ की पसंद रहे हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पूर्व निमाड़ में नया आदिवासी नेतृत्व देने के लिए भाजपा सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा में भेज चुकी है।  प्रदेश की कुल 230 सीटों में से मालवा-निमाड़ में 66 सीटे हैं। मालवा-निमाड़ में आदिवासी वोटबैंक का प्रतिशत ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहीं से 35 सीटों की बढ़त के साथ भाजपा से सत्ता की चाबी छिनी थी। मालवा-निमाड़ की 66 सीटों में से 22 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। उनमें से 16 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी।

भोपाल । भोपाल की बढ़ती आबादी को देखते हुए पुराने शहर के सुल्तानिया अस्पताल की खाली बिल्डिंग में नया जिला अस्पताल बनेगा। 94 करोड़ रुपये से बनने वाले इस अस्पताल में 300 बेड होंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने अस्पताल निर्माण को लेकर भू उपयोग से लेकर सभी कार्रवाई पूर्ण कर ली है। अस्पताल निर्माण के लिए एजेंसी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ही होगी। इसका निर्माण जल्द शुरू होगा। बता दें सुल्तानिया अस्पताल हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। नए अस्पताल में एक्सरे, सीटी स्कैन से लेकर सभी प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध होगी। यहां पर आधुनिक मशीनों के साथ ऑपरेशन थिएटर भी बनेगा। भोपाल में करीब 350 नर्सिंग होम और अस्पताल हैं। इनमें 20 हजार के करीब बेड मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। नए अस्पताल के निर्माण से आधुनिक सुविधा के साथ ही मरीजों के इलाज के लिए बेड की संख्या भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि पुराने शहर में बढ़ती आबादी को देखते हुए नए अस्पताल की जरूरत थी। सुल्तानिया अस्पताल की खाली बिल्डिंग पर सभी काम पूरे हो गए हैं। जरूरी अनुमतियों के बाद अस्पताल का निर्माण शुरू किया जाएगा