भोपाल । मध्यप्रदेश में सरकार ने चार जिलों के जंगलों को अभयारण्य घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। हदरा, बुरहानपुर, धार और नरसिंहपुर जिलों को यह सौगात मिलेगी। दरअसल, कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में 11 नए अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद इन प्रोजेक्ट की फाइलों को बंद कर दिया गया था। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाघ, तेंदुआ समेत अन्य वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या के साथ संरक्षण के मद्देनजर पुराने प्रोजेक्ट के नए अभयारण्य का मसौदा नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इन अभयारण्य के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैपिंग, जलाशयों की स्थिति, वनों की स्थिति और प्रकार, संबंधित वन क्षेत्रों में मौजूद वन्य प्राणियों का पूरा खाका तैयार होगा। हालांकि चार साल पहले भी प्रस्ताव में प्रस्तावित अभयारण्यों का खाका तैयार किया गया था। रिपोर्ट समेत अन्य प्रकृति में तैयार करने में कुल 2 करोड़ 23 लाख का खर्चा भी हुआ था। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 (ए) के तहत कागजी कार्रवाई पूरी की गई थी। 14.76 हजार वर्ग किलोमीटर का संरक्षित रकबा 18 हजार के होगा पार अधिकारियों ने बताया कि एमपी में फिलहाल 14.73 हजार वर्ग किलोमीटर का रकबा संरक्षित क्षेत्रों में हैं। इसमें नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य समेत घोषित संरक्षित वन शामिल हैं। पुराने प्रस्ताव के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट में नए चार अभयारण्य के बाद चार हजार वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त वन क्षेत्र संरक्षित होगा। प्रदेश में संरक्षित जंगलों का कुल क्षेत्रफल 18 हजार के पार होने का अनुमान है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिविटी के तर्ज पर होंगे अभ्यारण्य मध्यप्रदेश में बाघों, तेदुओं समेत अन्य वन्य प्राणियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लिहाजा बाघ समेत अन्य वन्य प्राणी भी अन्य वन्य क्षेत्रों में जाने से नहीं चुकते। अफसरों के मुताबिक बीते 15 सालों में रातापानी के बाघों का भोपाल की ओर मूवमेंट होना भी इसका ही एक कारण है। लिहाजा, इन प्रोजेक्टों को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिविटी की तर्ज पर विकसित करने का प्लान है। दावा यह भी है कि ऐसे प्रोजेक्ट की भी प्लानिंग की जा रही है जो दो या दो से अधिक नजदीकी अभयारण्य को कॉरिडोर के रूप में वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। पुराने नाम से चल रही नए प्रस्ताव की फाइल कांग्रेस शासनकाल में प्रस्तावित हदरा, बुरहानपुर, धार और नरसिंहपुर जिलों के अभयारण्य का नामकरण हो चुका है। इसमें धार जिले में जमुना देवी अभयारण्य, बुरहानपुर जिले में महात्मा गांधी अभयारण्य, हरदा जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य और नरसिंहपुर जिले में इंदिरा गांधी अभयारण्य का नाम दिया गया। फिलहाल इन्हीं नामों से प्रोजेक्ट जारी हैं। सूत्र बताते हैं कि नए नोटिफिकेशन के साथ ही पुराने नामों को बदल दिया जाएगा।

पुरानी पेंशन को लेकर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने किया ऐलान भोपाल । मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक विधायक ने बड़ी घोषणा कर दी है, उनका साफ कहना है कि अगर मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो मैं भी पेंशन नहीं लूंगा। गौरतलब है कि विधानसभा में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार से सवाल किए थे। अब ग्वालियर में दक्षिण क्षेत्र के विधायक प्रवीण पाठक कर्मचारियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने बकायदा घोषणा कर दी है कि अगर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी तो मैं भी पेंशन नहीं लूंगा। विधायक पाठक ने अपने क्षेत्र के कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन स्कीम पर राय जानी थी। उनके ग्वालियर दक्षिण ऐप पर 93 फीसदी से अधिक लोगों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद विधायक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। इसमें कहा, मेरी पहली प्राथमिकता ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाना है। शासकीय कर्मचारी पूरे जीवन समाज की, प्रदेश व देश की सेवा करते हैं उन्हीं के कारण उनका विभाग और सरकार शीर्ष पर होती है। इसलिए सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जीवनयापन का एकमात्र सहारा होती है पेंशन। कर्मचारियों के हित में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। गौरतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर राज्य सरकार का रुख जानने छह विधायकों ने सदन में प्रश्न पूछे थे। इनमें सज्जन सिंह वर्मा, संजय वर्मा, सोहनलाल वाल्मीक, विनय सक्सेना, चौधरी सुजीत मेर सिंह और भूपेंद्र मरावी थे। 2005 में लागू की गई एनपीएस प्रदेश में 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू की गई है। कर्मचारी के सेवाकाल में जमा राशि के आधार पर पेंशन तय होती है। इसमें 40 प्रतिशत प्रतिमाह पेंशन में और 60 प्रतिशत एकमुश्त दी जाती है। नई पेंशन स्कीम को विसंगतिपूर्ण नहीं माना। अन्य राज्यों में ओपीएस पर कहा, किसी राज्य से तुलना नहीं की जा सकती। पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन देना सतत प्रक्रिया है। नई पेंशन में 490564 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। एनपीएस में 2021 तक 10 प्रतिशत और ओपीएस में 14 प्रतिशत अंशदान सरकार जमा करा रही है। अब तक 10483 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें जमा कराई गई है।

बोले- संत-महात्माओं को किया जा रहा प्रताडि़त, उनका राजनीति में होना बहुत जरूरी भोपाल । इस साल मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ राजनीतिक दल चुनाव को लेकर अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। वही दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत में बाबाओं की भी एंट्री हो गई है। बाबा मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल, राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के अध्यक्ष आचार्य देव मुरारी बापू ने प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने ऐलान किया है। आचार्य देव मुरारी बापू ने कहा कि संतों का राजनीति में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों के बिना सत्ता दल, राजनीतिक पार्टियां बेलगाम हो चुकी हैं। संत-महात्माओं को प्रताडि़त किया जा रहा है। उनको मारा जा रहा है। मठ-मंदिरों पर गुंडा-मफियाओं के कब्जा हो रहे हैं, गौशालाओं की बड़ी दुर्दशाएं हैं। इसीलिए संत जब तक राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक संतों का संरक्षण नहीं होगा। गौमाताओं की रक्षा नहीं होगी। संत और गौमात जब तक सुरक्षित नहीं हैं, तब तक धर्म की बात करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन दोनों के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। दोनों का बढऩा बहुत जरुरी है। आचार्य देव मुरारी बापू ने कहा कि आज के समय में गुंडे-माफियाओं का बोलबाला है। संत महात्माओं का हर पार्टी के लोग दोहन करते हैं। संतों का दोहन ना हो, संत का सम्मान हो.. संतों के सम्मान के लिए राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते संत समाज और समाज सेवियों को हम अपनी पार्टी से मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में संपूर्ण सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे।

भोपाल । मुख्यमंत्री कन्या एवं विवाह योजना के तहत दिए जाने वाले दोयम दर्जे के गृहस्थी के सामान से कन्याओं को नहीं जूझना पड़ेगा। सामान की जगह अब सरकार 49 हजार रुपए का चैक कन्या के हाथों में थमाएगी। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। ओलावृष्टि से ग्रसित किसानों की बेटियों को भी योजना में शामिल किया गया है। अब कन्याओं को सरकारी योजना के तहत सामूहिक विवाह में विवाह सूत्र में बंधने पर मिलने वाले ठीकरों से मुक्ति मिल जाएगी। कई जिलों में दोयम दर्जे के सामान के वितरण की शिकायतों के बाद मप्र शासन ने निर्णय लिया है कि बेटियों को विवाह के बाद 49 हिजार रुपए का अकाउंट पेयी चैक दिया जाएगा। प्रत्येक कन्या, परित्यक्तता, विधवा वधू के लिए 55 हजार रुपए की राशि तय की गई है, जिसके मान से 6 हजार रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजनकर्ता को दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने निर्देश जारी करते हुए उपहार सामग्री प्रदान करने से संबंधित सभी आदेशों को निरस्त कर दिया है। हालांकि जिन जिलों में सामग्री वितरण के लिए क्रय आदेश जारी कर दिए गए हैं, उन्हें इस बार छूट प्रदान की गई है। ओलावृष्टि से ग्रसित किसानों को छूट हाल ही में मौसम की मार के चलते हुई ओलावृष्टि और बारिश के कारण 25 प्रतिशत से ज्यादा फसलें खराब होने से ग्रसित किसानों को ही इस योजना में पात्रता दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाय योजना के तहत ओलावृष्टि से पीडि़त किसानों की बेटियां भी ब्याही  जाएंगी, जिसके लिए पृथक से निर्देश जारी करते हुए प्रमुख सचिव ने आवेदन करने की समयसीमा से किसानों को छूट दे दी है। आदेश में कहा गया है कि असमय बारिश से फसलों में हुए नुकसान को झेल रहे किसानों के लिए सामूहिक विवाह हेतु आवेदन करने की समयसीमा के बंधन से मुक्त किया जाता है।

भोपाल । नया औद्योगिक निवेश लगातार आ रहा है। इंदौर और आसपास सबसे अधिक जमीनों की मांग है, वहीं एमपीआईडीसी 18 नए औद्योगिक पार्कों को विकसित भी कर रहा है, जिस पर लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज सहित सभी आवश्यक सुविधाएं स्थापित होने वाले उद्योगों को मुहैया कराई जाएंगी। अभी यहां लगभग एक हजार करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली कम्पनियों ने जमीनें ली हैं। लिहाजा अविकसित क्षेत्र में प्लॉटिंग की जाएगी। एमपीआईडीसी ने अभी 18 नए औद्योगिक पार्कों में विकास कार्य शुरू करवाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं, जो लगभग 650 करोड़ रुपए के हैं। इसमें शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, आगर मालवा, नर्मदापुरम्, गुना, रीवा, जबलपुर, अनूपपुर, इंदौर, रतलाम, बालाघाट, निवारी, धार, भिंड, मंडला से लेकर रायसेन में विकसित होने वाले पार्क शामिल हैं। इन सभी औद्योगिक पार्कों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं औद्योगिक विकास निगम उपलब्ध करवा रहा है। मोहना में ही लगभग एक हजार करोड़ रुपए तक का निवेश अभी कई कम्पनियों ने शुरू कर दिया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, कोरोगेटेेड बॉक्स बनाने वाली एक दर्जन से अधिक कम्पनियां भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि तीन साल तक बिना अनुमति के ही उद्योग लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा कई अन्य रियायतों की घोषणा भी की गई थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद पिछले दिनों अध्यादेश जारी किया गया और अभी विधानसभा के माध्यम से नए अधिनियम को मंजूरी मिली और फिर राज्यपाल के साइन होने के बाद कल इसका नोटिफिकेशन भी विधि और विधायी कार्य विभाग ने जारी कर दिया। इससे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों के साथ-साथ स्टार्टअप और कई अन्य उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।

भोपाल । मध्यप्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस जमीनी तैयारी करने के साथ जनता के सामने एक विजन पेश करने जा रही है। पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र तैयार करने का काम शुरु कर दिया है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर वचन पत्र समिति की बैठक हुई। कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक मे पार्टी के प्रदेश प्रभारी और महासचिव जयप्रकाश अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधौ और बाला बच्चन शामिल हुए। बैठक में वचन पत्र में शामिल किए जाने वाले प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। पार्टी अपने वचन पत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर खासा फोकस करने जा रही है। इसके साथ ही वचन पत्र में पुरानी पेशन योजना को फिर से लागू करने का वादा कर कांग्रेस कर्मचारी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। पार्टी अपने वचन पत्र में आदिवासियों के साथ-साथ ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कुछ बड़े एलान कर सकती है। 2023 वचन पत्र का संभावित ड्राफ्ट! महिलाओं के लिए बड़े एलान- कांग्रेस अपने वचन पत्र में प्रदेश में आधी आबादी यानि महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए कई बड़े वादे करने जा रही है। इसमें सत्ता में आने पर महिलाओं  को 1500 रुपए हर महीने देने के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा करेगी। पार्टी चुनाव के लिए समय महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र लाने की भी तैयारी में भी है। इसके साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए कांग्रेस अपने वचन पत्र में कई वादे कर सकती है। किसानों की कर्ज माफी का वादा  कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी का ट्रंप कार्ड चल कर सत्ता में वापसी की थी। अब कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर एक बार किसान वोट बैंक को साधने के लिए कर्जमाफी का वादा करने जा रही है। इसके साथ ही पार्टी किसानों का बिजली बिल आधा करने, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के साथ फसल का नुकसान होने पर उचित मुआवजा देने का वादा करने जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश में डिफॉल्टर हुए किसानों के लिए कुछ  बड़े वादे अपने वचन पत्र में कर सकती है। युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा  विधानसभा चुनाव में कांग्रेस युवा वोटरों  को साधने के लिए रोजगार देने का वादा करने के साथ सत्ता में आने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने जा रही है। पार्टी अपने वचन पत्र में सत्ता आने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ दो से ढाई हजार तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सकती है। सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस  विधानसभा चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को चुनौती देने के कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की तैयारी में है। चुनाव के लिए अपने वचन पत्र में पार्टी प्रदेश में राम वन गमन पथ का निर्माण करने के साथ धार्मिक नगरों को पवित्र घोषित करने और नर्मदा परिक्रमा पथ कर निर्माण बनाने का वादा लोगों से करने जा रही हैं।

भोपाल । मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) विधानसभा चुनाव-2023 में कांग्रेस का गणित बिगाड़ेगी। पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों में से 50 सीटों पर लडऩे की तैयारी की है। इसमें से 33 सीटों को चिन्हित भी कर लिया है, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। एआईएमआईएम प्रदेश में सक्रिय भी हो गई है। यहां पर सर्वे करके जिताओं उम्मीदवारों को तलाशा जा रहा है। इसमें जनता के बीच सक्रिय और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। इसमें जनता के बीच सक्रिय लोगों के साथ ही भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय असंतुष्ट नेताओं की जानकारी जुटाई जा रही है। एआईएमआईएम का हाल ही में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी ने विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लडऩे की तैयारी कर ली है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव में में पार्टी के कई जगह पार्षद बनें और कई सीटों पर उम्मीदवार नंबर-2 और नंबर-3 पर रहें। एआईएमआईएम ने महापौर चुनाव में कांग्रेस का बुरहानपुर और उज्जैन में गणित बिगाड़ा। आप भी देने वाली है चुनौती वहीं, 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) भी भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देने वाली है। सिंगरौली में महापौर का चुनाव जीत कर विंध्य में भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में आप के पार्षद भी चुनाव जीते है। कई जगह नंबर-दो पर रहें। अब पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लडऩे की तैयारी कर रही है।  2003 में सपा के आठ विधायक थे प्रदेश में 2003 में समाजवादी पार्टी के आठ विधायक चुनाव जीते थे। वहीं, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से तीन विधायक थे। सपा के 1998 में चार, 2008 और 2018 में एक-एक विधायक जीतें। गोड़ावाड़ा गणतंत्र पार्टी का जनाधार महाकौशल क्षेत्र से जुड़े आदिवासी बाहुल क्षेत्र में है। वर्तमान विधानसभा में 127 सदस्य भाजपा, 96 कांग्रेस, चार निर्दलीय, दो बहुजन समाज पार्टी और एक समाजवादी पार्टी से विधायक हैं।  ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में हर राजनीतिक दल और व्यक्ति को चुनाव लडऩे का अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी का स्वागत है। जहां तक ओवैसी की पार्टी का प्रश्न है तो वह भाजपा की बी टीम के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। आने वाले समय में ऐसे राजनैतिक दलों और व्यक्तियों की कलाई और भी खुलेंगी।  भाजपा देश में नफरत फैला रही एआईएमआईएम के नेता पीरजादा तौकीर निजामी ने कहा कि आज जनता भाजपा और कांग्रेस का विकल्प देख रही है। हम पहली बार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगे। इसके लिए जीताऊ सीटों पर हमारी टीमें काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा की ए टीम है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में नफरत फैला रही है। बेरोजगारी, विकास, महंगाई के मुद्दे पर कोई सरकार बात नहीं करना चाह रही है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लडऩे का अधिकार भाजपा प्रवक्ता पंकज चुतर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है, जो सिर्फ विकास और सबके विकास की बात करती है। ओवैसी और आम आदमी पार्टी के चुनाव लडऩे का सवाल है तो यह लोकतंत्र है। यहां पर सभी व्यक्ति और पार्टियों को चुनाव लडऩे का अधिकार है। जनता अपने मत से तय करेंगी कि कौन किसकी टीम है या नहीं हैं। भाजपा की सरकार ने बंटाधार मध्य प्रदेश को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाया है।     इन सीटों पर एआईएमआईएम कराया सर्वे एआईएमआईएम ने प्रदेश की 33 सीटों को चुनाव लडऩे के लिए चिन्हित किया है। इसमें 15 सीटें अभी कांग्रेस अैर 18 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। सीट और मुस्लिम आबादी ग्वालियर- 40045, ग्वालियर साउथ- - 38646, जबलपुर ईस्ट- 77951, जैतपुर शहडोल- 30212, जबलपुर नार्थ-32931, सिवनी- 35685, छिंदवाड़ा- 35546, परासिया-30518, सिरोंज- 34225, भोपाल उत्तर- 87587, नरेला-68288, भोपाल मध्य- 111139, आष्टा- 30895, नरसिंहगढ़- 34991, शाजापुर- 32356, कालापीपल- 30623, देवास-48391, खंडवा- 45950, बुरहानपुर-96900, धार-35133, इंदौर 4- 33007, इंदौर 1- 49518, इंदौर 5- 69484, महू- 36215, राऊ-33793, सांवेर राऊ- 40400, जावरा- 37734, मंदसौर- 44294, खरगोन- 40000, उज्जैन नार्थ- 35701, रतलाम- 51338, राजपुर-8000, ब्यावरा-16000 हे।

भोपाल । मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच द्वारा 9 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली आक्रोश रैली एवं महाधरने में प्रदेश के कोने-कोने से स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, एनपीएस धारक कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अंशकालीन कर्मचारी एवं वन सुरक्षा श्रमिक भोपाल आ रहे हैं। कर्मचारी मंच को आंदोलन के लिए अंबेडकर जयंती मैदान के स्थान पर सेकंड स्टॉप तुलसी नगर स्थित तुलसी उद्यान मार्केट के बगल में अधिकृत किया गया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि 9 अप्रैल  के आंदोलन में सर्वप्रथम दोपहर 12:00 बजे आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। उसके बाद महा धरना देकर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। रैली धरने में प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अंशकालीन कर्मचारी एवं वन सुरक्षा श्रमिक बड़ी तादाद में शामिल होने के लिए अपने-अपने ब्लॉक जिला संभाग से प्रस्थान कर चुके हैं तथा अपनी ओपीएस बहाली, सातवें वेतनमान का लाभ, नियमितीकरण नियमित वेतनमान, अवकाश सुविधा, कलेक्टर दर का वेतन ,मेडिकल सुविधा, बीमा सुविधा ,पीएफ सुविधा ,अनुकंपा नियुक्ति आदि मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे तथा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। रविवार के आंदोलन के लिए कर्मचारी मंच ने संचालन समिति का गठन किया है। जिसमें सुनील पाठक, भागीरथ विश्वकर्मा, श्याम बिहारी सिंह, सत्येंद्र पांडे, शिवप्रसाद सांगुले, हरि सिंह गुर्जर, लव प्रकाश पाराशर, श्याम लाल विश्वकर्मा, केके कहार श्याम चौधरी को मनोनीत किया गया है जो आंदोलन का पूर्ण संचालन करेंगे।

भोपाल । इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर नौवीं व ग्यारहवीं की उत्तरपुस्तिकाएं जांची जाएंगी। वर्तमान में सरकारी स्कूलों की नौवीं व ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, ऐसे में जिन विषयों की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी शुरू किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक जिले में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं।  विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार नौवीं व ग्यारहवीं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन समन्वयक केंद्रों पर होगा, ताकि पारदर्शिता बरती जाए। संकुल केंद्रों को भी मूल्यांकन केंद्र बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में जिन विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, उन विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर सीधे मूल्यांकन केंद्र भेजा जा रहा है। साथ ही उन विषयों के शिक्षकों को भी मूल्यांकन केंद्र बुलाया जा रहा है। राजधानी में छह मूल्यांकन केंद्र बनाए राजधानी में 131 हाई व हायर सेकंडरी स्कूल हैं। नौवीं व ग्यारहवीं में करीब 35 हजार विद्यार्थी शामिल हैं। इसके लिए राजधानी में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसमें शासकीय कन्या उमावि बैरसिया, शाउमावि कोटरा सुल्तानाबाद, शाउमावि बालक स्टेशन क्षेत्र, शाउमावि आनंदनगर, शाउमावि नवीन अरेरा कालोनी, शाउमावि राजा भोज को मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रतलाम में लाड़ली बहना महासम्मेलन में बहनों से कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बना कर मेरी जिंदगी सफल और मुख्यमंत्री बनना सार्थक हुआ है। मैं बचपन से ही बेटी और बहनों के प्रति संवेदनशील रहा हूँ। बेटियों के प्रति अन्याय को रोकने के लिये मैंने पहले लाड़ली लक्ष्मी योजना बनाई, जिसके सफल क्रियान्वयन ने प्रदेश में बेटी को अभिशाप से वरदान बना दिया। अब मेरे दिल से उपजी यह योजना मेरी बहनों को आत्म-निर्भर बनाने के साथ उन्हें सामाजिक रूप से भी सशक्त करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिल कर प्रदेश में नया जमाना लेकर आए, जहाँ सब सुखी हों, किसी की आँख में आँसू न हो। सबके चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट हो। भैया-बहन एक साथ मिल कर चलें और प्रदेश का विकास करें। बहनों की खुशी मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं जिऊँगा तो आपके लिए और आवश्यकता पड़ी तो मरूँगा भी आपके लिए। मुख्यमंत्री चौहान आज पोलो ग्राउंड रतलाम में लाड़ली बहना महासम्मेलन और विकास कार्यों के लोकार्पण-भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंच से ही 1374 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन-लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये। मुख्यमंत्री ने रतलाम जिले की विकास पुस्तिका का विमोचन और कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में बेटियों का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। पहले बेटी को बोझ समझा जाता था। मैंने विचार किया कि यदि बेटी लखपति पैदा हो तो उसे बोझ नहीं समझा जाएगा और प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना बनाई गई। आज प्रदेश में 44 लाख 50 हजार लाड़ली लक्ष्मी है। जन्म के समय बेटियों को 30 हजार रूपये का बचत-पत्र सरकार द्वारा दिया जाता है। बेटियों को 6वीं कक्षा में 2 हजार, 9वीं कक्षा में 4 हजार, 11वीं कक्षा में 6 हजार, 12वीं कक्षा में 6 हजार और 21 वर्ष की उम्र पूरी होने पर एक लाख रूपये एकमुश्त दिए जाते हैं। जब बेटियाँ कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो उन्हें 12 हजार 500 रूपये और डिग्री पूरी होने पर फिर 12 हजार 500 रूपये दिए जाते हैं। इन बेटियों के इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश होने पर उनकी फीस भी मामा शिवराज भरवा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पहले प्रदेश में लिंगानुपात 1000 बेटों पर 900 बेटियों का था, जो अब बढ़ कर 956 हो गया है। हमारे पूरे प्रयास है लिंगानुपात 1000 बेटों पर 1000 बेटियाँ हो। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण किया गया है। आज मेरी बहनें राज कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन में बहनों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। शिक्षक भर्ती में भी 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुलिस में बहनों के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए। भाइयों के लिए रजिस्ट्री का स्टांप शुल्क 3 प्रतिशत है, वहीं बहनों के लिए स्टांप शुल्क सिर्फ 1 प्रतिशत रखा गया है। इस प्रावधान से अब हमारी बहनों के नाम मकान, दुकान और खेत खरीदे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई गई है। योजना में प्रत्येक पात्र बहन के खाते में 1000 प्रतिमाह दिये जायेंगे। योजना में 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। मई माह में फॉर्मो की जाँच होगी और 10 जून से बहनों के खाते में पैसे आने लगेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यदि किसी बहन का फॉर्म 30 अप्रैल तक नहीं भरा जाता है, तब भी वह चिंता न करें, तिथि बढ़ा दी जाएगी। हर पात्र बहन को योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक बहन का बैंक खाता होना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि जिले की जिन बहनों के बैंक खाते नहीं है, उनके बैंक खाते खुलवाने का कार्य तत्काल किया जाये। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ देने के लिए बहनों से एक पैसा भी मांगने की हिम्मत न करे, अन्यथा उसे हथकड़ी लगा कर जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गत सरकार ने जन-कल्याण की बहुत सारी योजनाएँ जैसे संबल, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण, सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों को विशेष आहार भत्ता आदि बंद कर दी गई थी। इन सभी योजनाओं को हमने पुनः शुरू किया है। कर्ज माफी की झूठी घोषणा से जो किसान डिफॉल्टर हो गए थे उनके ब्याज की राशि भी हमारी सरकार भर रही है। राज्य सरकार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना लाई है, जिसमें वह काम भी सीखेंगे और कमाएंगे भी। गरीबों को रहने की जगह देने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना बनाई गई है। इस योजना में आज 2500 भूमि के अधिकार-पत्र वितरित किए जा रहे हैं। शहरों में भी आवासीय पट्टे दिए जा रहे हैं। पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। प्रदेश में सरकार नशाबंदी पर भी नैतिक जोर दे रही है। प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब के सभी अहाते बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रतलाम क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रतलाम जिले में पानी की समस्या के निवारण के लिए बदनावर तक नर्मदा पाइप लाइन लाई जा रही है, इसे बढ़ा कर रतलाम तक कर दिया जाएगा। रतलाम के सभी खाली तालाब भरवा दिए जाएंगे। सांसद गुमान सिंह डामोर और विधायक चैतन्य कश्यप ने भी संबोधित किया। सांसद अनिल फिरोजिया सहित जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में बहनें एवं नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री चौहान द्वारा कन्या-पूजन और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान का स्वागत जनजातीय तीर-कमान और अंग वस्त्र भेंट कर किया। बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान को 121 फीट लंबी राखी, धन्यवाद पाती, अभिनंदन-पत्र और थेवा कला कृति भेंट की। मुख्यमंत्री ने बहनों का अभिवादन "फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है" गाना गाकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहनें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए अपने भैया शिवराज को धन्यवाद प्रदर्शित करते हुए अपने हाथों में तख्तियाँ लिए हुए थी। उन पर लिखा था "शिवराज भईया का है कहना-सशक्त हो लाड़ली बहना" और "शिवराज भईया की नई सौगात-आधी आबादी रहे खुशहाल।"  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासन की योजनाओं की जानकारी नीचे धरातल स्तर तक पहुँचाये। शासन का संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, बहनों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना है। जिन स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या है तो अन्य स्थान पर फॉर्म भरवाने के लिए बहनों के लिये वाहन की व्यवस्था की जाये। मुख्यमंत्री चौहान आज रतलाम में पेसा नियम मोबिलाइजर तथा मुख्यमंत्री जन-सेवा मित्रों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पेसा नियम जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सभी मोबिलाइजर का दायित्व है कि मुख्यमंत्री का संदेश गाँव-गाँव तक पहुँचाये। पेसा नियम के क्रियान्वयन में महिलाओं की भी बड़ी सशक्त भूमिका है। गाँव में आपसी छोटे-मोटे विवादों को निपटाने में पेसा नियम का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में तेंदूपत्ता समितियों के हित में हो रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री चौहान ने संवाद के दौरान जन-सेवा मित्रों, पेसा नियम मोबिलाइजर से फीडबेक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल स्तर पर उतारने में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप भी सशक्त रूप से कार्य करें। मुख्यमंत्री चौहान जन-अभियान परिषद से जुड़ी ग्राम मौलावा की झीतरीबाई मईडा, जनसेवा मित्र हरीश धाकड़ से संवाद किया। परिषद से जुड़ी बाजना विकासखंड की बालिका कविता झोर्डिया ने मुख्यमंत्री से अपनी चर्चा का आरंभ जय जोहार से किया तो मुख्यमंत्री ने भी अभिवादन के प्रत्युत्तर में जय जोहार कहा और आशीर्वाद दिया। कविता ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के प्रचार-प्रसार संबंधी अपने कार्य की जानकारी बड़े उत्साह के साथ बताई।   मुख्यमंत्री लाड़ली बहना पंजीयन केंद्र का निरीक्षण मुख्यमंत्री चौहान ने रतलाम प्रवास के दौरान पोलो ग्राउंड परिसर में लाड़ली बहना पंजीयन केंद्र का निरीक्षण कर पंजीयन प्रक्रिया का अवलोकन किया। ऑपरेटर से नेट कनेक्टिविटी तथा अन्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। केंद्र पर मौजूद बहनों द्वारा अपने लाड़ले भैया का स्वागत तिलक लगा कर और गमछा भेंट कर किया गया। यहाँ मौजूद जनजातीय बहनों द्वारा अपने मुख्यमंत्री को अपने खेत के गेहूँ, चना, मूंगफली और हरे मूंग  भेंट किए। साथ ही पारंपरिक गीत प्रस्तुत कर स्वागत किया। पंजीयन सेंटर में मुख्यमंत्री के आते ही बहनों द्वारा भैया-भैया के नारे से उनका अभिनंदन किया गया। बहनों द्वारा गुड़ से मुख्यमंत्री का मुँह मीठा करवाया और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू करने पर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री चौहान अपनी भांजियों के साथ नृत्य में भी शामिल हुए। जिला प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद गुमान सिंह डामोर, अनिल फिरोजिया, विधायक चैतन्य काश्यप, डॉ. राजेंद्र पांडे, दिलीप मकवाना सहित जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई और जन-अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे उपस्थित थे।  

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बाल फिल्म बाइसिकल डेज़ की फिल्म निर्माण टीम के सदस्यों ने बरगद, आँवला, मौलश्री और सप्तपर्णी के पौधे लगाए। भैरूंदा (नसरुल्लागंज) के सामाजिक कार्यकर्ता सौभाग्य चौबे ने अपने जन्म-दिवस पर पौध-रोपण किया। पत्रकार अमित श्रीवास्तव ने अपने पिता स्व. अशोक श्रीवास्तव की पुण्य-तिथि पर उनकी स्मृति में पौधा लगाया। श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में हुए पौध-रोपण में जीतेन्द्र शर्मा, हर्षदीप श्रीवास्तव, कैलाश धावरे और सोनू चौबे पौध-रोपण में शामिल हुए। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुश्री देवयानी अनंत, बाल कलाकार दर्शित खान्वे, पर्व अग्रवाल, कलाकार सुश्री निधि दीवान, सोहम शाह, सुश्री सुरभि अग्रवाल तथा सक्षम अग्रवाल भी पौध-रोपण में शामिल हुए। बाल फिल्म बाइसिकल डेज़ में बच्चों के लालन-पालन पर स्कूल-शिक्षक, माता-पिता और सामाजिक परिवेश के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस तथा राष्ट्रीय गीत वंदे-मातरम के रचनाकार श्रद्धेय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्य-तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री चौहान ने आज निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय जन-मानस में राष्ट्रीय चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनके द्वारा रचित राष्ट्रगीत वन्दे-मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का प्रेरणास्रोत बना। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ है। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का जन्म वर्ष 1838 में उत्तरी चौबीस परगना में हुआ था। उनका निधन 8 अप्रैल 1894 को हुआ। देश में आजादी की लड़ाई का शंखनाद करने वाले अमर शहीद मंगल पांडेय का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इंफेन्ट्री के सिपाही थे। उन्हें आजादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान दिया जाता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा उनके सम्मान में वर्ष 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई है वह देश में कहीं ज्वाला न बन जाए। इसलिए तय तारीख से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फाँसी दे दी गई।

इंदौर  ।   भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना शूर्पणखा से की थी। बयान का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आपने भारतीय संस्कारों की दुहाई देते हुए युवतियों को अच्छे कपड़े पहनने की सलाह दी है, लेकिन महिलाओं का अपमान करने से पहले यह बताइए कि भाजपा के राम राज में रावण का साम्राज्य कैसे फल फूल रहा है। किसके इशारे पर शहर की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए नाइट कल्चर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश चौकसे व शहर कांग्रेस के प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गंदे कपड़े पहनकर बाहर निकली लड़कियां विजयवर्गीय को शूर्पणखा लगती हैं। विजयवर्गीय को बताना चाहिए कि इंदौर संभाग में बढ़ते अपराधों के साथ नशे के साम्राज्य में युवा वर्ग घिरता जा रहा है। नाइट क्लबों में नशे का कारोबार अपना जाल फैला रहा है। इसमें बड़ी तादाद में नाबालिग बच्चे नशे के आदी हो रहे है। शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगवाएं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदौर की बिगड़ती संस्कृति पर चिंता जताने से अच्छा होता विजयवर्गीय अपनी सरकार से उक्त अपराधियों पर नकेल कसवाते। पूरा इंदौर जिस नाइट कल्चर का विरोध कर रहा है, उसे बंद करवाते। शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगवाकर शहर की जनता को भय मुक्त करवाइए। यह कहा था विजयवर्गीय ने इंदौर में जैन समाज के एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि महिलाओं को हम देवी कहते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता है। बिल्कुल शूर्पणखा दिखती हैं। भगवान ने सुंदर स्वरूप दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहनकर निकलिए। बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए। वहीं युवाओं के बारे में कहा था कि जब रात को निकलता हूं और पढ़े-लिखे नौजवानों को नशे में झूमते हुए देखता हूं तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि उतरकर पांच-सात धर दूं कि नशा उतर जाए। भगवान कसम हनुमान जन्मोत्सव पर झूठ नहीं बोल रहा हूं। बच्चों को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए।

भोपाल । मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी ने कहा, प्रदेश के 13 जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर मैमोग्राफी मशीनें लगाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मशीन खरीदी के लिए कंपनी फाइनल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभ में यह मशीनें जिला अस्पतालों में लगाई जाएंगी। जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। मशीनों की खरीद के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। मध्यप्रदेश के भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर जिला सागर रतलाम खंडवा शहडोल छिंदवाड़ा शिवपुरी विदिशा और दतिया में यह मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों से महिलाओं के ब्रेस्ट में होने वाली गठानों एवं कैंसर  का पता मैमोग्राफी मशीन से लगेगा। मध्य-प्रदेश में यह मशीन अभी सिर्फ एम्स के पास है। प्राइवेट में इसकी जांच 1500 रूपये से लेकर 4000 तक में होती है। जिला अस्पताल में इसका संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाएगा।