भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से "मन की बात" कार्यक्रम के 99 वें एपिसोड में विचार रखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भोपाल प्रवास पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम का श्रवण भोपाल की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किया। मंत्रीगण, जन-प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे। शहीद परिवार का सम्मान मुख्यमंत्री चौहान और नड्डा ने शौर्य चक्र से विभूषित ग्रुप कैप्टन स्व. वरुण सिंह की माताजी उमा सिंह और पिता के. पी. सिंह का सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि हेलीकाप्टर दुर्घटना में केप्टन वरूण सिंह घायल हुए थे और एक सप्ताह बाद उनका निधन हो गया था। दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत का निधन हुआ था।  

भोपाल :   राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में जाकर जन-समुदाय में जन-जागरण के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि गरीब को आगे बढ़ाने में हाथ पकड़ कर साथ लेकर चलने के भाव से उनका सहयोग करें। यही राष्ट्र और समाज की सच्ची सेवा होगी। राज्यपाल पटेल आज राधारमण शिक्षा समूह द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने 3 प्राध्यापक, 1 पूर्व छात्र और 6 विद्यार्थी को भी सम्मानित किया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि राष्ट्र और समाज के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। ज़रूरी है कि छात्र-छात्राएँ सामाजिक सरोकारों में प्रभावी योगदान दें। विद्यार्थी ग्रामीण अंचल में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाने में सहयोग करें। सिकल सेल और टी.बी. जैसे रोगों के उन्मूलन प्रयासों के प्रति जन-मानस को सजग और सचेत करें। उन्होंने शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सजग होने की ज़रूरत बताई और विद्यार्थियों से कहा कि खान-पान के प्रति सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और मौसम अनुकूल आहार ही ग्रहण करें। कुछ भी खा लेने की प्रवृत्ति हानिकारक होती है। नियमित रूप से योग और व्यायाम करें। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र के अतीत के गौरव से वर्तमान पीढ़ी को परिचित और आज़ादी के सौ वर्षों की पूर्णता पर राष्ट्र के भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध भावी पीढ़ी तैयार करने का प्रसंग है। जरूरी है कि युवा, विश्व के ज्ञान का केंद्र, समृद्धता और वीरता की मिसाल बनाने वाला भारत देश के परतंत्र होने के कारणों को समझें। राष्ट्र के लिए जीवन का बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के भाव और भावनाओं को ग्रहण करें। मातृभूमि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के विकास में सहयोग करें। मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. भरत शरण सिंह ने कहा कि जीवन में निरंतर प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि असफलता, नवाचार के प्रयासों का प्रतीक होती है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए युवाओं में सदाचरण, अध्ययन शीलता, आशावाद, दृढ़ निश्चय और स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। समाजसेवी डॉ. अभिजीत देशमुख ने युवाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि निरंतर कौशल उन्नयन, विकास और नवाचार का आधार होता है। युवाओं से कहा कि सबके साथ और सहयोग से आत्मनिर्भर भारत निर्माण में सहयोग करें। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर के निदेशक हिमांशु राय ने कहा कि लक्ष्य के लिए पूर्ण क्षमता के साथ संकल्पित प्रयास ही व्यक्ति का स्वधर्म है। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए धन होने की अवधारणा निराधार है। वास्तविकता यह है कि नवाचार से धन मिलता है। धनार्जन के प्रयास आवश्यकता के लिए किए जाने चाहिए, इच्छाओं के लिए नहीं; क्योंकि इच्छाएँ अनियंत्रित होती हैं। नवाचार के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करें। वही करें जो स्वयं को सही लगे। अन्य के विचारों से जीवन में उपलब्धि मिलती है, आत्म संतुष्टि नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए असफलता के भय से मुक्त होना ज़रूरी है। परिश्रम के साथ ही पूर्ण क्षमता के साथ निरंतर प्रयास ही सफलता का आधार है।  प्रारम्भ में समूह के चेयरमेन राधारमण सक्सेना ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि समूह शिक्षा के प्रकाश को फैलाकर राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ रहा है। समूह का प्रयास है कि आधुनिकतम शिक्षा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर विश्व-स्तरीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाए। डॉ. अनुराग जैन ने आभार माना। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ किया। अतिथियों को शाल, , पौधा और स्मृति-चिन्ह भेंट किए गए।  

भोपाल । देश के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्यप्रदेश ने दुनियाभर के पर्यटन नक्शे पर अब अपनी एक नई पहचान बनाई है। पिछले कुछ सालों की तुलना में वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पर्यटन मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले दो साल में प्रदेश में आने वाले पर्यटक करीब 60 फीसदी बढ़ी है। साल 2022 में प्रदेश में देश-विदेश के 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए हैं, जो 2021 की तुलना में 33 फीसदी से ज्यादा है। 2021 में 2 करोड़ 55 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों को देखा था। 2020 में ये आंकड़ा 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा था। 2020 की अपेक्षा 2022 में 1 करोड़ 27 लाख 38 हजार 064 पर्यटक बढ़े, जो करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। अधिकारियों के अनुसार, मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या में पिछले सालों की तुलना में देखी गई ये बढ़ोतरी प्रदेश के धार्मिक और वाइल्ड लाइफ पर्यटन के कारण है, जो पिछले कुछ साल में देश-दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभरकर आया है। प्रदेश के हेरिटेज भी इसका एक बड़ा कारण है। प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग प्रदेश के हेरिटेज के साथ ही नए पर्यटन स्थलों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाले समय में प्रदेश के पर्यटन में और बढ़ोतरी हो सके। देश-विदेश में रोड शो किए आयोजित पर्यटन विभाग ने पिछले साल देश-विदेश में कई रोड शो आयोजित किए और हर फोरम पर प्रदेश की खासियत को लेकर पहुंचे, साथ ही राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई बड़े ट्रेवल शो में मध्यप्रदेश को लोगों तक पहुंचाया। पिछले एक साल की बात करें, तो 10 से ज्यादा देश-विदेश के बड़े शो में मध्यप्रदेश ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, विभाग ने प्रदेश को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया, जिसका फायदा भी विभाग को मिला। 2023 में और बढ़ेगा आंकड़ा प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर होने वाले फेस्टिवल, एडवेंचर एक्टिविटीज और ग्रामीण पर्यटन ने प्रदेश को एक अलग पहचान देते हुए प्रदेश में पर्यटकों का आंकड़ा बढ़ाया। यदि आंकड़ों की बात करें, तो 2023 में इसमें और इजाफा हो सकता है। साल की शुरूआत में ही प्रदेश ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल समिट और जी-20 जैसे बड़े आयोजन को होस्ट किया है और देश में कोरोना के कारण लगे तमाम प्रतिबंध भी भारत सरकार पूरी तरह से हटा चुकी है। ऐसे में अब यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या इस साल और बढ़ेगी।

भोपाल । केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करके केंद्रीय कर्मचारियों महागाई भत्ता 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते  का लाभ 1 जनवरी 2023 से  देने का आदेश जारी करें है। उसी का अनुसरण करते राजस्थान सरकार ने भी  राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से देने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत देने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्र के कर्मचारियों के समान ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र के कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2023 से दिया जाए साथ ही एक जुलाई 2019 से बकाया महंगाई भत्ते के एरियार की राशि का भुगतान किया जाए। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने में सौतेला व्यवहार करती है। कर्मचारियों के साथ समझौता करने के बाद भी समय पर केंद्र के समान महंगाई भत्ते का लाभ सरकार मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को नहीं देती है, जबकि अन्य राज्य अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से ही महंगाई भत्ते का लाभ दे रहे हैं। अकेला मध्य प्रदेश राज्य है जो सदैव मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ विलंब से देता है और महंगाई भत्ते की एरियर का भुगतान भी नहीं करता है। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से 30 दिसंबर 2022 तक का महंगाई भत्ते के एरियर का 1124 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश में प्रथम श्रेणी अधिकारियों को तो केंद्रीय से एरियर सहित महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है लेकिन राज्य के कर्मचारियों को उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह दोहरा मापदंड राज्य के कर्मचारी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने महंगाई भत्ते के हिसाब का पाई पाई सरकार से लेने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार के निर्णय एवं  राजस्थान सरकार के आदेश का हवाला देकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से देने तथा कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर्मचारी हित में करने की मांग की गई है और विश्वास जताया है कि सरकार इस मांग को संज्ञान में लेकर त्वरित निर्णय लेगी।

भोपाल । सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जाने वाले मरीजों को अभी इलाज से पहले घंटों परेशान होना पड़ता है। हर जगह उसे लंबी-लंबी लाइनों में परेशान होना पड़ता है। मरीजों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों में पेशेंट डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। पहला कॉरिडोर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध हमीदिया अस्पताल में तैयार किया जाएगा। साल के अंत तक सभी अस्पतालों में ये सुविधा मिलने लगेगी। डॉक्टर-लैब तक पहुंचना होगा आसान अभी सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्टर तक पहुंचना आसान नहीं होता। बड़ी-बड़ी इमारतों में मरीजों को ये जानकारी ही नहीं मिल पाती कि कौन सा विशेषज्ञ किस फ्लोर या इमारत में बैठता है। कॉरिडोर बनने से मरीज बिना किसी रुकावट के संबंधित विभाग या डॉक्टर तक पहुंच सकेंगे। ई-स्ट्रेचर भी कराए जा रहे तैयार अभी मरीज के लिए डॉक्टर और लैब तक पहुंचने का सफर बहुत कष्टकारी होता है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसे देखते हुए यहां ई-स्ट्रेचर भी चलाए जाएंगे, जो बैटरी से चलेंगे। इससे अस्पतालों में शोर भी नहीं होगा। प्रदेश में यह पहला मौका होगा, जब किसी अस्पताल में ई-स्ट्रेचर की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। करीब 25 साल पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इस तरह का प्रयोग किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये व्यवस्था खत्म हो गई थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में पेशेंट डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। इस मरीज खासकर बुजुर्गों का इलाज कराना आसान हो जाएगा। प्रदेश में पहली बार मरीजों को ई-स्ट्रेचर की भी सुविधा मिलेगी।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर सागर में बिजली विभाग के दो कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। उन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई है। दो आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नौकरी से हटा दिया गया है। मामला महिला के साथ अभद्रता का है। बहू के नाम पर कनेक्शन का बिजली बिल बकाया होने पर कर्मचारी सास के घर के सामान की कुर्की कर ले जा रहे थे। इस समय महिला नहा रही थी। वह आधे कपड़ों में ही कर्मचारियों के पीछे दौड़ पड़ी और गाड़ी में लोड हो रहे अपने सामान को वापस लिया। महिला का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले में भी एफआईआर हुई है। कनेक्शन बहू के नाम पर, साथ नहीं रहते घटना सागर जिले के देवरी में शनिवार की है। इन दिनों जिले में बिजली बिल बकायादारों से बिजली कंपनी वसूली कर रही है। नोटिस जारी करने के बाद भी बिल जमा नहीं करने वालों के घर पहुंचकर सामान की कुर्की की जा रही है। देवरी के कौशल किशोर वार्ड में बिजली कंपनी के कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली करने के लिए पहुंचे थे। यहां रेखा अहिरवार के नाम पर 19 हजार 473 रुपए बिल बकाया है। नोटिस जारी करने के बाद भी बिल जमा नहीं कराने पर कंपनी के कर्मचारी उसकी सास के घर पहुंचे और पलंग समेत दूसरा सामान जब्त कर गाड़ी में रख लिया। सामान की कुर्की होते देख घर में नहा रही महिला आधे कपड़े पहने ही बाहर भागी। कर्मचारियों को सामान जब्त करने से रोका, लेकिन वे नहीं माने और सामान ले जाने लगे। इसके बाद महिला आधे कपड़े पहने ही उनके पीछे दौड़ी। वाहन के पास जाकर सामान वापस लिया। महिला ने बताया कि उसका बेटा और बहू उसे छोड़कर चले गए हैं। वे साथ नहीं रहते हैं। बिजली कनेक्शन बहू रेखा के नाम पर है। इसके बाद महिला का सामान मौके पर ही लौटा दिया गया।

भोपाल । 1 अप्रैल से भोपाल जिले की जमीनों की सरकारी दर यानी गाइडलाइन लागू होगी, जिनमें कई क्षेत्रों में 5 से लेकर 25 फीसदी तक वृद्धि अनुमानित की गई है। जिला मूल्यांकन समिति की पिछली बैठक के बाद नई कॉलोनियों के साथ जिन क्षेत्रों में गाइडलाइन वृद्धि होना है उन पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। मगर मात्र 5 सुझाव आए हैं। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन को लेकर फाइनल मीटिंग 27 मार्च को होनी है। इस दिन मीटिंग हो सकती है। कुल 733 लोकेशन पर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। मीटिंग होने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड प्रदेश स्तर पर निर्णय लेगा। प्रस्तावित गाइडलाइन उप जिला मूल्यांकन समिति से फाइनल हो चुकी है। इसके बाद ही जिला मूल्यांकन समिति की मीटिंग में रखी गई थी। 1 अप्रैल से गाइडलाइन जारी होगी या नहीं, इसे लेकर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड निर्णय लेगा। तीन साल में पहली बार आपत्ति नहीं बता दें कि पिछली मीटिंग में विधायक शर्मा ने प्रस्ताव की समीक्षा फिर से करने को कहा था। वहीं, प्रस्तावित गाइड लाइन को लेकर 3 दिन तक सुझाव या आपत्ति देने की बात कही गई थी। 18 मार्च की शाम तक काफी कम सुझाव आए थे। तीन दिन में सिर्फ 5 लोगों ने सुझाव दिए गए थे। इसमें भी आपत्ति जैसी बात नहीं रही, जबकि बीते साल यानी 2022-23 के लिए 91 और 2021-22 में 51 आपत्ति आईं थीं। बीते साल 525 लोकेशन पर रेट बढ़ाए गए थे, जबकि इस बार तो 733 लोकेशन पर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। तीन साल में पहली बार गाइडलाइन को लेकर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। इसलिए प्रस्तावित गाइडलाइन ही लगभग फाइनल है।

भोपाल । वेटरनरी साइंस के पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए अब नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय वीयू कॉमन इंट्रेस टेस्ट कराएगा। चयनित छात्रों को हर माह स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। अनुसंधानात्मक गतिविधियों और शिक्षण कार्यों के लिए अलग से फंडिंग की जाएगी। वेटरनरी विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है। इसके साथ केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बॉयोटैक्नोलाजी ने पढ़ाई के लिए आवश्यक फंडिंग की मंजूरी प्रदान कर दी है। नए शिक्षण सत्र से इसकी शुरुआत की जाएगी। 12 हजार रुपए स्कॉलरशिप वेटरनरी साइंस की पीजी कोर्स की पढ़ाई के लिए छात्रों को हर माह 12 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। यह व्यवस्था मॉस्टर ऑफ वेटरनरी साइंस एमवीएससी और मॉस्टर ऑफ बेसिक साइंस कोर्स के लिए होगी। यह स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ऑफ बॉयोटैक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगा। कुलपति डॉ. सीता प्रसाद तिवारी के निर्देशन में दो साल पहले शासन को प्रस्ताव भेजा गया था जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है। अभी तक पीजी कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कराता था। नई व्यवस्था के तहत ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेस टेस्ट के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार बायोटैक्नोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों शामिल है। बायोटैक्नोलॉजी में पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य व चिकित्सा, पर्यावरण आदि विषय आते हैं।

नई दिल्ली । मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी पर इस एक्शन के बाद कांग्रेस सरकार से आर पार के मूड में है। कांग्रेस की ओर से इस मसले पर । वहीं सोमवार से कांग्रेस देशभर में बड़ा आंदोलन करेगी। पार्टी ने राहुल की सदस्यता को नाक का सवाल बना लिया है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक चुनाव में पूरा दम लगाकर चुनाव जीत हासिल करने को लेकर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। वायनाड संसदीय क्षेत्र की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करेंगे। वहीं सदस्यता रद्द किए जाने के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अहम बैठक की।

भोपाल । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन राव भागवत 31 मार्च को भोपाल पहुंच रहे हैं। वे भेल के दशहरा मैदान में होने जा रही भारतीय सिंधु महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें देश और दुनिया की 3000 सिंधी पंचायतें शामिल होंगी। इनमें मप्र की करीब 800 सिंधी पंचायतें शामिल हैं। जो लोग भारतीय सिंधु महासभा से नहीं जुड़े, उन्होंने भी कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराया है। मप्र और देश में सिंधी समाज का यह पहला बड़ा कार्यक्रम है। सात साल पहले दिसंबर 2015 में प्रांतीय सम्मेलन भी मप्र में हुआ था। इसमें सिंधी समाज के ख्यातिनाम लोग भी शिरकत करने वाले हैं। इनमें खिलाड़ी पंकज आडवाणी, डॉ. सुरेश आडवाणी, वकील महेश जेठमलानी, उद्योगपति संजीव बिखचंदानी, सीपी गुरनानी, इंदर जयसिंघानी, मनोहर केरवानी, राम बख्च्चानी, रामजवाहरानी और मोहित लालवानी समेत अन्य शामिल हैं। भारतीय सिंधु महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अनुषांगिक संगठन है। इससे कई सिंधी पंचायतें जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान से लौटे सिंधी समाज के लोग भी इसमें शामिल हैं। 80 के दशक में इस महासभा का गठन हुआ था, जिसमें आज बड़ी संख्या में सदस्य हैं। सतना में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करेंगे भागवत भोपाल से भागवत एक अप्रैल को सतना जाएंगे। यहां पं. दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा कृष्णा देवी वनवासी बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है। सतना के मझगवां स्थित दीनदयाल शोध संस्थान के वाल्मिकी परिसर में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का भागवत अनावरण करेंगे। इस दिन प्रदर्शनी समेत कई कार्यक्रम भी संस्थान में होंगे।

भोपाल । मध्यप्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का काम अब 31 मार्च तक पूरा नहीं हो पाएगा। कहीं बाधक बनी हाईटेंशन लाइन के कारण सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो कहीं मधुमक्खी के छत्तों ने एक्सप्रेस-वे के निर्माण की गति को रोक दिया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) अफसरों का कहना है कि अब मार्च के बजाय अप्रैल में एक्सप्रेस-वे का एमपी वाला हिस्सा बनकर तैयार होगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे मप्र के मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिलों से होकर बनाया जा रहा है। 1350 किलोमीटर लंबाई वाले इस एक्सप्रेस-वे में मध्यप्रदेश का हिस्सा 244.50 किलोमीटर होगा। एक लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस हाई-वे के एमपी वाले हिस्से के निर्माण पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 11120 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अफसरों ने बताया कि गरोठ के आसपास हाईटेंशन लाइन के दर्जनभर टावर खड़े हैं, जिन्हें हटाने का काम नहीं हो पाया है। हाईटेंशन लाइन के कारण वहां लगभग 300 मीटर लंबाई में आठ लेन सड़क नहीं बन पाई है। इसी तरह मंदसौर जिले के सीतामऊ में चंबल नदी पर बनाए जा रहे 400 मीटर लंबे आठ लेन पुल पर गर्डर डालने का काम भी अधूरा है। आधे हिस्से में तो गर्डर डल गई है, लेकिन आधे हिस्से में मधुमक्खी के छत्तों के कारण गर्डर नहीं डल पाई। वहां पुल के नीचे मधुमक्खियां काम नहीं करने दे रही हैं और काम करने जाओ तो हमला कर देती हैं। हमले से काम के दौरान इक्का-दुक्का मजदूर भी घायल हो चुके हैं। हाईटेंशन लाइन हटाने के लिए 26 से मिलेगा शटडाउन एनएचएआई रतलाम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रवींद्र गुप्ता ने बताया कि चंबल नदी पर निर्माणाधीन पुल के नीचे मधुमक्खी के छत्तों के कारण काम में देरी हुई। छत्ते हटाए जाते हैं, तो मधुमक्खी वहां दोबारा छत्ते बना देती हैं। अब फिर छत्ते हटाए हैं और काम किया जा रहा है। गरोठ के पास हाईटेंशन लाइन शिफ्ट करने के लिए बिजली ट्रांसमिशन कंपनी से शटडाउन मांगा है। वहां से 26 मार्च से तीन दिन का शटडाउन दिया गया है। इन वजहों से एमपी में 31 मार्च के बजाय अप्रैल अंत तक एक्सप्रेस-वे का काम पूरा हो सकेगा।   प्रधानमंत्री करेंगे उद््घाटन पिछले दिनों दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के राजस्थान में निर्मित हिस्से का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी तरह मध्यप्रदेश वाले हिस्से का उद्घाटन भी पीएम के हाथों कराने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव से पहले इस हाई-वे को प्रदेश के लिए बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश में इस हाई-वे का काम पूरा होने के बाद केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी महीनों में पूरे हिस्से का दौरा करने वाले हैं।

भोपाल । परिवहन विभाग अब धीरे-धीरे सभी काम निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। जल्द ही प्रदेश में जिले व संभाग स्तर पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में वाहनों की फिटनेस की जांच भी अब निजी एजेंसी के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है।  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल से वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से कराना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन अभी प्रदेश में यह व्यवस्था अप्रैल से शुरू नहीं हो पाएगी। इसका कारण अब तक एजेंसी का तय नहीं हो पाना है। परिवहन विभाग पहले चरण में संभाग स्तर पर एटीएस खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद जिले स्तर पर। एटीएस के लिए 3500 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी एटीएस खोलने के लिए लगभग 3500 वर्ग मीटर जमीन होना चाहिए। तभी अलग-अलग प्रकार के वाहनों की फिटनेस की जांच लेन पर हो सकेगी। परिवहन विभाग ने एटीएस नीति बनाने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) को सलाहकार समिति में शामिल किया है। 500-500 वर्ग मीटर के लेन में हल्के व मध्यम स्तर के वाहनों की फिटनेस जांच होगी। तो स्क्रैप कराना पड़ेगा वाहन 8 साल पुराने वाहनों की दो साल में एक बार फिटनेस जांच कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही एटीएस में जांच के दौरान यदि कोई वाहन अनफिट पाया जाता है तो उसे फिटनेस सुधार के लिए एक मौका और दिया जाएगा। लगातार दो बार की जांच में भी वाहन की फिट नहीं पाया जाता तो उसे अनफिट घोषित करते हुए फिर वाहन मालिक को उक्त वाहन को स्क्रैप कराना होगा। निजी एजेंसी के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की फीस भी वाहन चालकों को अधिक चुकानी पड़ सकती है। हालांकि निर्धारण एटीएस नीति तय होने के बाद ही हो सकेगी। एटीएस नीति बनने के बाद टेंडर प्रकिया आयोजित होगी। इसके बाद मानकों को पूरा करने वाली एजेंसी को संभागस्तर पर ठेका दिया जाएगा। प्रदेश में 10 संभाग हैं। इसके बाद जिले स्तर पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) खुलेंगे। इनका कहना है पहले चरण में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए एटीएस संभाग स्तर पर खोलने की तैयारी है। अभी एटीएस नीति बनाने का काम चल रहा है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया आयोजित होगी। -अरविंद सक्सेना, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)

भोपाल । राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नवीन पद स्थापना की गई है।  भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची शनिवार रात जारी कर दी गई है, जो निम्नानुसार है -  अनुराग शर्मा को डीआइजी बालाघाट रेंज से  अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल, सचिन अतुलकर को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल से डीआइजी छिंदवाड़ा, कृष्णावेनी देसावातु को डीआइजी एसएएफ सेंट्रल जेल भोपाल से डीआइजी ग्वालियर रेंज, ललित शाक्यवार को डीआइजी भोपाल से डीआइजी छतरपुर, तरुण नायक को एसपी सागर से डीआइजी पीएचक्यू, नवनीत भसीन को  डीआइजी रीवा से डीआइजी एसएएफ भोपाल, अमित सिंह को एसएसपी रेडियो से डीआइजी पीएचक्यू, मुकेश श्रीवास्तव को एसपी सीधी से  डीआइजी बालाघाट, ओमप्रकाश त्रिपाठी को डीआइजी प्रथम वाहिनी इंदौर से डीआइजी पीएचक्यू, मोनिका शुक्ला को एसपी विदिशा से  डीआइजी भोपाल ग्रामीण,मनोज कुमार सिंह को  डीआइजी पीएचक्यू से  डीआइजी रतलाम, सुनील कुमार जैन को  एसपी कटनी से डीआइजी पीएचक्यू, अवधेश कुमार गोस्वामी को एसपी राजगढ़ से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल, महेशचंद्र जैन को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर से  डीआइजी होमगार्ड भोपाल, सविता सोहाने को डीआइजी 32वीं वाहिनी उज्जैन से डीआइजी पीएचक्यू मनोज कुमार श्रीवास्तव को सेनानी 26 वीं वाहिनी दतिया से  एआईजी, पीएचक्यू, साकेत प्रकाश पाण्डेय को सेनानी नौवीं वाहिनी रीवा से सेनानी छठवीं वाहिनी जबलपुर, अमित सांघी को एसपी ग्वालियर से एसपी छतरपुर, टीके विद्यार्थी को एसपी निवाड़ी से एसपी जबलपुर, सत्येन्द्र कुमार शुक्ला को एसपी उज्जैन से  एसपी खंडवा, वीरन्द्र कुमार सिंह को एसपी सिंगरौली से एसपी राजगढ़, प्रशांत खरे को एसपी टीकमगढ़ से एसएसपी रेडियो पीएचक्यू, मनीष कुमार अग्रवाल को एसपी हरदा से उपायुक्त यातायात, इंदौर, युसूफ कुरैशी को सेनानी 23 वीं वाहिनी भोपाल से एसपी सिंगरौली,  निमिष अग्रवाल को  उपायुक्त अपराध शाखा इंदौर से  एसपी पीटीएस इंदौर, सिद्धार्थ बहुगुणा को एसपी जबलपुर से एसपी रतलाम, पंकज श्रीवास्तव को एसपी गुना से  सेनानी 15 वीं वाहिनी इंदौर एवं एसपी पीटीआरएस अतिरिक्त प्रभार, मनोज कुमार सिंह को एसपी आलीराजपुर से एसपी धार, राजेश सिंह को एसपी शिवपुरी से  एसपी ग्वालियर शशिन्द्र चौहान को  एआइजी पीएचक्यू से  32वीं वाहिनी उज्जैन, राकेश सगर को एसपी आगर मालवा से  एसपी गुना भगवत सिंह बिरदे को  एसपी देहात इंदौर से  34वीं वाहिनी धार, आदित्य प्रताप सिंह को एसपी धार से 23वीं वाहिनी भोपाल, सिमाला प्रसाद को एसपी बैतूल से  एसपी रेल जबलपुर, सुशील रंजन सिंह को डीआइजी पीएचक्यू भोपालसे सेनानी प्रथम और नौवीं वाहिनी रीवा, विवेक सिंह को एसपी खंडवा से एसपी रीवा, शिवदयाल को एसपी देवास से सेनानी 14वीं वाहिनी ग्वालियर, रघुवंश कुमार को  एसपी अशोकनगर से  एसपी शिवपुरी, विकास पाठक को डीआइजी पीएचक्यू से  सेनानी 26वीं वाहिनी गुना, यशपाल सिंह राजपूत को एसपी मंडला से  एसपी शाजापुर, संपत उपाध्याय को पुलिस उपायुक्त इंदौर से  एसपी देवास, अभिषेक तिवारी को एसपी रतलाम से एसपी सागर, विनायक वर्मा को एसपी रेल जबलपुर से  एसपी छिंदवाड़ा, सूरज कुमार वर्मा को  एसपी नीमच से पुलिस उपायुक्त जोन-2 इंदौर, यांगचेन डोलकर भुटिया को  सेनानी 15वीं वाहिनी इंदौर से सेनानी प्रथम वाहिनी इंदौर, दीपक कुमार शुक्ला को एसपी बड़वानी से  एसपी विदिशा, प्रदीप शर्मा को  सेनानी 14वीं वाहिनी ग्वालियर से एसपी दतिया, सचिन शर्मा को एसपी छतरपुर से एसपी उज्जैन, अभिजीत रंजन को सेनानी 35वीं वाहिनी मंडला से एसपी कटनी, अमरसिंह राठौर को एसपी दतिया से  एसपी अशोकनगर, रजत सकलेचा को पुलिस उपायुक्त इंदौर से एसपी मंडला, अमित तोलानी को उपायुक्त जोन-1 इंदौर से एसपी नीमच, निवेदिता नायडू को  सेनानी 25वीं वाहिनी भोपाल से सेनानी 35वीं वाहिनी मंडला, अमित कुमार को  पुलिस उपायुक्त भोपाल से एसपी नरसिंहपुर, हंसराज सिंह को पुलिस उपायुक्त यातायात भोपाल से एसपी आलीराजपुर, अंकित जायसवाल को  सेनानी 24वीं वाहिनी जावरा से  एसपी निवाड़ी, रोहित कासवानी को सेनानी 34वीं वाहिनी धार से एसपी टीकमगढ़, पुनीत गहलोत को सेनानी हाक फोर्स बालाघाट से  एसपी बड़वानी, रवीन्द्र वर्मा को  सेनानी 10वीं वाहिनी सागर से एसपी सीधी, हितिका वासन को एसपी पीटीसी इंदौर से एसपी इंदौर देहात, मोती उर्र रहमान को  एएसपी ग्वालियर से  सेनानी हाक फोर्स बालाघाट, श्रुतकीर्ति सोमवंशी को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-1 भोपाल से पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा भोपाल, आदित्य मिश्रा को  एएसपी बैहर बालाघाट से पुलिस उपायुक्त जोन-1 इंदौर, अभिषेक आनंद को  एएसपी उज्जैन से  पुलिस उपायुक्त इंदौर, मृगाखी डेका को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोन-3-4 भोपाल से  पुलिस उपायुक्त यातायात भोपाल, शशांक को  नगर पुलिस अधीक्षक जबलपुर से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-1 भोपाल, विनोद कुमार मीणा को एएसपी उज्जैन से  एएसपी बैहर बालाघाट, सिद्धार्थ चौधरी को डीआइजी पीएचक्यू से  एसपी बैतूल, निश्चल झारिया को डीआइजी पीएचक्यू से  सेनानी 25वीं वाहिनी भोपाल, रसना ठाकुर को  डीआइजी पीएचक्यू से  सेनानी 10वीं वाहिनी सागर, संतोष कोरी को  एसपी पीआरटीएस इंदौर से  एसपी आगर-मालवा, जगदीश डाबर को एसपी शाजापुर से  पुलिस उपायुक्त इंदौर, मनोहर सिंह मंडलोई को उप सेनानी 13वीं वाहिनी ग्वालियर से सेनानी 29वीं वाहिनी दतिया, सुनील तिवारी को एसपी नारकोटिक्स मंदसौर से सेनानी 24वीं वाहिनी जावरा, एसपी नारकोटिक्स मंदसौर का अतिरक्त प्रभार, संजीव कुमार कंचन को डीआइजी पीएचक्यू से  एसपी हरदा, सुमन गुर्जर को  डिप्टी कमांडेंट 18वीं वाहिनी शिवपुरी से  एसपी पीटीएस तिघरा ग्वालियर पदस्थ किया गया है।  

भोपाल । मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण और बिना अनुमति अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए एक अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेशभर की नगरीय निकायों को इसके निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत शहरी क्षेत्र के समस्त निर्माण कार्यों का चिन्हांकन कर उनकी जांच की जाएगी और अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, भवन अनुज्ञा के लिए संचालित एबीपास साफ्टवेयर (आटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम) के अंतर्गत यह देखने में आया है कि अधिकतर कम्पाउंडिंग फीस/ प्रशमन (टाइप-2) के प्रकरण नागरिकों द्वारा स्वत: ही आवेदन कर कराए गए हैं, लेकिन निकाय के भवन अनुज्ञा/ अतिक्रमण से जुड़े अमले द्वारा अवैध भवनों का चिन्हांकन कर कम्पाउंडिंग फीस/ प्रशमन की कार्रवाई कम की गई है। ऐसे में अब सभी निकायों के वार्ड प्रभारी, भवन अनुज्ञा प्रभारी, अतिक्रमण प्रभारी को अवैध निर्माण का चिन्हांकन कर कम्पाउंडिंग/ प्रशमन की कार्रवाई करने निर्देश निकाय स्तर पर जारी किए जाएंगे। यह कार्य एबीपास साफ्टवेयर के माध्यम से ही होंगे। नगरीय निकायों में जीआइएस सर्वे कार्य के माध्यम से वर्तमान संपत्तियों व नई संपत्तियों का चिन्हांकन किया जा रहा है। इस सर्वे कार्य में निकाय के बेस मैप पर सभी संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध है। इसके आधार पर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि, सर्वे में पाई गई है सभी संपत्तियों व भवनों की अनुज्ञा है और अनुज्ञा अनुसार ही निर्माण कार्य कराया गया हो। पांच हजार वर्गमीटर से अधिक निर्माण कार्य की होगी जांच शहरी क्षेत्र में पांच हजार वर्गमीटर से अधिक सभी निर्माणाधीन, निर्मित भवनों की भवन अनुज्ञा का अनिवार्य निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाएगा कि, उक्त निर्माण कार्य नगरीय निकायों द्वारा जारी भवन अनुज्ञा के अनुसार ही हुआ है। अगर उक्त निर्माण कार्य बिना अनुमति अथवा प्रविधानों के तहत नियम अनुसार कम्पाउंडिंग फीस योग्य है, तो उनकी नियम अनुसार कम्पाउंडिंग की जाएगी और जो प्रकरण कम्पाउंडिंग योग्य नहीं है उनके विरुद्ध नियम अनुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यह है अवैध निर्माण का कारण शहरी क्षेत्र में फैलाव व नए क्षेत्रों को जोडऩे के कारण भवन निर्माण गतिविधियो में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी नए आवास बढ़े हैं, लेकिन भवन निर्माण कार्यों में कई कार्य अनुमति लिए बिना या अतिरिक्त निर्माण किए जा रहे हैं। जिससे शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे हो रहा है काम - जीआइएस सर्वे का किया जा रहा उपयोग - नई व वर्तमान संपत्तियों की की जा रही पहचान - निकाय के बेस मैप पर संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध - पता करेंगे कि भवनों की अनुज्ञा है या नहीं - यदि अनुज्ञा है तो क्या निर्माण उसे के अनुसार है - अनियमितता पाई जाने पर की जाएगी कार्रवाई

कुरवाई ।    विदिशा जिले के कुरवाई थाना क्षेत्र में एक महिला को केराेसिन डालकर जलाने का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही शासकीय स्कूल के शिक्षक पर लगा है और घटना स्कूल परिसर की है। पीड़ित महिला का आरोप है कि शासकीय माध्यमिक शाला लचायरा में पदस्थ शिक्षक ने उसे केरोसिन डालकर आग लगा दी महिला ने अपनी जान बचाने के लिए पास में ही करीब 200 मीटर दूर बेतवा नदी में जाकर छलांग लगा दी। जहां ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर महिला को निकाला और 108 के माध्यम से स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया। सूचना कुरवाई पुलिस को लगी, पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान लिए। महिला ने पुलिस को बयान देते हुए शिक्षक पर जलाने के आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी बृजेंद्र मर्सकोले ने बताया कि ग्राम लचायरा में पदस्थ शिक्षक रमेश अहिरवार और पीड़ित महिला के बीच पिछले 10 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार को महिला ग्राम लचायरा में शिक्षक से मिलने पहुंची थी, दोनों के बीच बहस हुई। आरोप हैं कि इसी बीच शिक्षक रमेश ने महिला को केरोसिन डालकर आग लगा दी। डाक्टरों के अनुसार आगजनी से महिला करीब 80 प्रतिशत जल गई है। 40 वर्षीय महिला ग्राम अखाई निवासी है। वह शनिवार दोपहर करीबन 1:30 बजे शिक्षक रमेश अहिरवार के पास गई थी। ये भी बताया जा रहा है कि महिला और शिक्षक के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर बहस चल रही थी। पुलिस ने बताया कि महिला को उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है जांच करने के बाद प्रकरण दर्ज किया जाएगा।