रायपुर :   स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन  में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत, समावेशी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में  ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 05 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया है।  नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के साथ साझा दायित्वों और लक्ष्यों पर सहमति बनी। कार्यक्रम के दौरान सचिव, लोक स्वास्थ्य अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला, संचालक महामारी नियंत्रण डॉ एस. के. पामभोई, संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल/उपसंचालक व सभी सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विदित हो कि प्रदेश में स्वास्थ्य संकेतकों में निरंतर सुधार लाने एवं योजनाओं तथा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने एक संगठित एवं समन्वित तंत्र के रूप में "छत्तीसगढ़ साथी" पहल को प्रारंभ किया है। इसके सुचारू संचालन के लिए शासन द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत विविध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है।यह समिति एक ऐसा संस्थागत मंच प्रदान करती है, जिसके माध्यम से साझेदार संगठन अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और तकनीकी सुझाव सीधे विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में संरचनात्मक सुधार, तकनीकी उन्नयन, जनसहभागिता और सेवा की पहुंच में व्यापक विस्तार सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज, बीवीएचए  सहित 05 संस्थाएं इस समझौते की साझेदार बनीं इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनिसेफ के वार्षिक एक्शन प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई ।   इस ऐतिहासिक एमओयू में शामिल संस्थाएं अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में राज्य सरकार के साथ मिलकर समन्वित रूप से कार्य करेंगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा, वहीं यूनिसेफ पोषण, बाल स्वास्थ्य और मातृ सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) राज्य की संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, संचारी एवं गैर-संचारी रोगों की रोकथाम तथा रोग निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देगा। यूएनडीपी द्वारा टीकाकरण कार्यक्रमों को तकनीकी एवं रणनीतिक सहयोग मिलेगा, जबकि इविडेंस एक्शन राज्य में शिशु स्वास्थ्य और कृमि मुक्ति अभियान को सशक्त करेगा। सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और जागरूकता में सहयोग प्रदान करेगा, बीवीएचए लक्षित समुदायों के लिए विशेष स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन में भागीदारी करेगा और निमहांस  मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण में तकनीकी मार्गदर्शन देगा।  ये सभी संस्थाएं मिलकर छत्तीसगढ़ में बहुआयामी स्वास्थ्य सुधारों की एक समेकित और टिकाऊ रूपरेखा विकसित करने में राज्य सरकार की भागीदार बनेंगी। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार "स्वस्थ छत्तीसगढ़" की अवधारणा को धरातल पर साकार करने के लिए बहुस्तरीय प्रयास कर रही है, जिसमें इन संस्थाओं का सहयोग राज्य के लिए एक नई दिशा तय करेगा। इस समझौते के जरिए न सिर्फ़ दूरस्थ और अंतिम छोर में बसे व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी, बल्कि मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता में भी महत्वपूर्ण सुधार संभव होगा। यह समझौता मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता लाने की दिशा में भी कारगर सिद्ध होगा। सरकार और साझेदार संस्थाओं ने इस अवसर पर यह विश्वास जताया कि यह सामूहिक पहल छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों में अग्रणी राज्य बनाने में सहायक होगी और एक सशक्त, सुलभ तथा संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा तंत्र की नींव रखेगी।

बिलासपुर: साइबर ठगी के नए-नए तरीके रोज सामने आ रहे हैं और अब जालसाज बिना किसी आर्डर के घरों में पार्सल भेजकर लोगों से पैसे वसूलने का नया पैंतरा अपना रहे हैं। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में हाल ही में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों के नाम से फर्जी पार्सल भेजे गए और उनके बदले नकद भुगतान ले लिया गया। बता दें कि ताजा मामला गणेश हाइट्स तोरवा निवासी गुरजीत के घर में सामने आया। एक दिन ई-कार्ट कंपनी से एक डिलीवरी बाय ने 498 रुपये का पार्सल थमाया। उस समय घर पर केवल गृहिणी थीं। उन्हें लगा कि बच्चों ने आनलाइन कोई सामान मंगाया होगा, इसलिए पैसे देकर पार्सल रिसीव कर लिया। शाम को जब परिवार एकत्र हुआ तो पता चला कि किसी ने कोई आर्डर ही नहीं किया। पार्सल खोलने पर उसमें दो हर्बल शैंपू निकले, जो बेहद घटिया गुणवत्ता के थे। ऐसा ही एक और मामला पास के ही एक रेलकर्मी सुधीर यादव के घर में हुआ। ड्यूटी पर होने के कारण उन्होंने भी यही समझा कि परिवार के किसी सदस्य ने कोई सामान मंगाया होगा। घर वालों ने पार्सल ले लिया और करीब 900 रुपये अदा कर दिए। बाद में पूछताछ पर पता चला कि किसी ने भी ऐसा कोई आर्डर नहीं दिया था। इस पार्सल में बालों के लिए हर्बल तेल निकला, जो नकली था। इन मामलों में लोगों ने चूंकि राशि 1000 रुपये से कम थी, इसलिए साइबर क्राइम या थाने में शिकायत नहीं की। ऐसे रखें सावधानी, बचे फर्जी पार्सल फ्रॉड से अनजान पार्सल को रिसीव न करें- अगर आर्डर की जानकारी नहीं है तो पार्सल लेने से इंकार करें। परिवार में पुष्टि करें- पार्सल लेने से पहले घर के सभी सदस्यों से पूछें कि क्या किसी ने आर्डर किया है। डिलीवरी बाय से विवरण मांगें- आर्डर आइडी और आर्डर सोर्स कंपनी से जरूर पूछें।

रायपुर: युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। राज्य की कुल 453 शिक्षक विहीन शालाओं में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। 16 जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से इन स्कूलों में घंटी बजेगी, क्लास लगेगी और बच्चों के पढ़ाई के स्वर गुंजेंगे। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद फिर से पालक संजोने लगे हैं। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षक विहीन 357 प्राथमिक शालाओं, 30 माध्यमिक शालाओं में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है। सुकमा जिले के चार और बीजापुर जिले के दो हाई स्कूलों को छोड़ भी दें, तो राज्य में प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक अब शिक्षक विहीन नहीं है। प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया गया: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य के कई स्कूल शिक्षक विहीन स्थिति में थे विशेष रूप से सुदूर अंचलों के। इसलिए हमनें युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया है। शत-प्रतिशत शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना इस प्रक्रिया की सफलता का प्रमाण है। यह हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में किया गया सफल प्रयास है। 4465 स्कूलों में दो से अधिक शिक्षकों की पदस्थापना बता दें कि राज्य में 5672 प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षकीय थे, इनमें से युक्तियुक्तकरण के बाद 4465 स्कूलों में दो अथवा दो से अधिक शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है। मात्र 1207 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इसी तरह 211 एकल शिक्षकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में से 204 शालाओं दो अथवा दो अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है, अब मात्र 7 माध्यमिक शालाएं ही एकल शिक्षकीय रह गई हैं। 49 एकल शिक्षकीय हाई स्कूलों में से 48 हाई स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना पूरी कर ली गई है। आज की स्थिति में मात्र एक हाई स्कूल एकल शिक्षकीय बचा है।

कोरबा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे नहर में गिर गई। कार में सवार लोग लापता हैं। यह घटना सर्वमंगला चौकी अंतर्गत बरमपुर मुख्य मार्ग पर आज सुबह हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब वह इस मार्ग से गुजर रहे थे तब उनकी नजर इस वाहन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि नहर में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और इसकी सूचना सर्वमंगला चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कार में कितने लोग सवार थे और कहां से कहां जा रहे थे, यह जानकारी अब तक सामने नहीं आई। कार सवार लोग लापता बताये जा रहे हैं। सर्वमंगला चौकी प्रभारी विभव तिवारी ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता किया जा रहा है। 

रायपुर: ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में अधिक लाभ कमाने का लालच देकर थोक मसाला कारोबारी से 2 करोड़ 66 लाख रुपये की ठगी के मामले में रेंज साइबर पुलिस ने 4 शातिर आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और झारखंड से गिरफ्तार किए गए इन आरोपितों में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आइटी एक्सपर्ट) और एक एमबीए डिग्री धारक भी शामिल है। पुलिस के अनुसार, इस संगठित अपराध में दो अन्य जालसाज भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। गुढ़ियारी के हेमंत जैन ने साइबर पुलिस में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के शेख बाबा, अहमदाबाद के अशोक खैराती लाल, पाटण निवासी प्रियांक ब्रह्मभट्ट और झारखंड के हजारीबाग के नागेंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। जालसाजों ने अलग-अलग खातों में रकम किया ट्रांसफर जालसाजों ने कारोबारी से ठगी गई राशि को अलग-अलग व्यक्तियों के फर्जी खातों में ट्रांसफर करवाया है। इसके बाद इन खातों से तुरंत पैसे निकाल लिए ताकि उन्हें होल्ड होने से बचाया जा सके। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर ने ठगी की रकम का इस्तेमाल अपने व्यवसाय में किया है, जबकि वेयरहाउस संचालक ने इस पैसे से नया वेयरहाउस बनाया है। पुलिस का मानना है कि आरोपितों को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा था, इसलिए वे लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे और एक राज्य से दूसरे राज्य में छिप रहे थे। साइबर पुलिस अब फरार दो अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गिरोह ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। पढ़े-लिखे हैं आरोपित पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपितों में शेख बाबा ने एमबीए की पढ़ाई की है, जबकि प्रियांक आइटी विशेषज्ञ है। वहीं, नागेंद्र और खैराती लाल ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस संचालन से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपित सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम और मैसेंजर के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में थे। गिरोह का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस आनलाइन गठजोड़ और ठगी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा।

बिलासपुर : गर्मी के बाद मौसम में आए बदलाव और मानसून की आहट ने सब्जियों के बाजार में हलचल मचा दी है। बीते 15 दिनों में लगभग सभी हरी सब्जियों के दामों में 10 से 20 रुपये तक की वृद्धि हुई है। जो सब्जियां पहले 20 से 30 रुपये किलो में मिल रही थीं, अब उनका भाव 50 रुपये के पार पहुंच गया है। शहर के प्रमुख चिल्हर बाजार जैसे बृहस्पति बाजार, शनिचरी, बुधवारी के साथ-साथ सरकंडा, सिरगिट्टी और तिफरा क्षेत्र में सब्जियों की महंगाई ने आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डाला है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार, वर्तमान में उत्पादन और आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण यह वृद्धि हो रही है। सरकंडा के सब्जी विक्रेता राजू कश्यप ने बताया कि वर्षा की संभावना और खेतों से कम आवक के चलते सब्जियों के दाम बढ़े हैं। लोग मांग तो कर रहे हैं, लेकिन हम भी लाचारी में महंगे भाव में बेच रहे हैं। वहीं बुधवारी बाजार की महिला विक्रेता ममता बाई कहती हैं कि, आवक कम है और खरीददार ज्यादा, इसलिए हमें भी दाम बढ़ाने पड़े। आम लोगों की जेबों पर असर महंगाई का सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। सिरगिट्टी निवासी नीलम साहू ने कहा अब तो सब्जी खरीदना भी महंगा सौदा हो गया है। पहले 100 रुपये में चार से पांच सब्जियां आ जाती थीं, अब एक-दो ही मिलती हैं। ऐसे में सब्जियों के कीमतों के बढ़ने से लोगों के घरेलू बजट पर भी असर पड़ रहा है। वहीं शहर के थोक सब्जी विक्रेता कोमल राम डड़सेना का कहना है कि जब तकबारिश स्थायी रूप से नहीं शुरू होती और नई फसलें बाजार में नहीं आतीं, तब तक राहत की उम्मीद कम है। छोटे विक्रेताओं से लेकर खरीदारी करने आए हर वर्ग के लोग इस बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं। उम्मीद है कि बाजार में सब्जी की नई फसलों के आने के बाद दाम सामान्य हो जाएं।

कोरबा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे नहर में गिर गई। कार में सवार लोग लापता हैं। यह घटना सर्वमंगला चौकी अंतर्गत बरमपुर मुख्य मार्ग पर आज सुबह हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब वह इस मार्ग से गुजर रहे थे तब उनकी नजर इस वाहन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि नहर में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और इसकी सूचना सर्वमंगला चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कार में कितने लोग सवार थे और कहां से कहां जा रहे थे, यह जानकारी अब तक सामने नहीं आई। कार सवार लोग लापता बताये जा रहे हैं। सर्वमंगला चौकी प्रभारी विभव तिवारी ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता किया जा रहा है। 

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जिला बल और डीआरजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में पांच लाख के इनामी माओवादी कमांडर बामन और एक महिला माओवादी को मार गिराया है। दोनों के शव बरामद हो गए हैं दोनों के शव बरामद हो गए हैं। इस कार्रवाई में एक इंसास राइफल और 12 बोर की एक बंदूक भी मिली है। यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई, जिसमें नौ जून को कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे एक आइईडी विस्फोट में बलिदान हुए थे। माओवादियों ने गोलीबारी की पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि कुकानार थाने से लगभग 17 किलोमीटर दूर पेद्दारास गांव के दूमनपारा में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद बुधवार शाम को जवान सर्चिंग के लिए निकले। जैसे ही जवानों ने इलाके में प्रवेश किया, माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे लगभग आधे घंटे तक दोनों ओर से फायरिंग होती रही। गोलीबारी थमने के बाद जब जवानों ने सर्चिंग की तो दो माओवादियों के शव बरामद हुए। मारे गए माओवादी की पहचान कमांडर बामन के रूप में हुई है। माओवादी अपनी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं- सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि माओवादी अपनी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उनसे कोई वार्ता नहीं होगी। बता दें कि पिछले 17 महीनों में बस्तर में 411 माओवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 1400 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया है।

छत्तीसगढ़ में तपती गर्मी के बीच अब मानसून की दस्तक की उम्मीद ने लोगों को राहत की सांस दी है. मौसम विभाग के अनुसार 14 जून से प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे थे और अब ये साफ होता जा रहा है कि 13 जून के बाद बारिश की गतिविधियों में बदलाव होगा. वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाएं और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना पहले से ही बनी हुई है. गर्म हवाओं और उच्च तापमान से परेशान जनता को मानसून का यह संदेश सुकून देने वाला साबित हो सकता है. गरज-चमक के साथ मध्यम वर्षा की संभावना 12 जून को छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ मेघगर्जन और तेज हवाएं चलने की आशंका है. इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज अंधड़ की चेतावनी भी जारी की गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सात दिनों तक छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में वज्रपात, तेज हवा और गरज-चमक की गतिविधियां रुक-रुक कर चलती रहेंगी. यह गतिविधियां किसानों और आम लोगों दोनों के लिए सतर्कता का संकेत हैं. पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तट के ऊपर समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. यह मौसमी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही मानसून के विस्तार में सहायक सिद्ध हो रहा है. उत्तर-पूर्व राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका रेखा बनी हुई है, जो पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है. यह सिस्टम समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिससे बादलों की आवाजाही और नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है. तापमान में कुछ गिरावट का अनुमान, गर्मी से राहत की उम्मीद 12 और 13 जून तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई गई है. यह गिरावट प्रदेश में राहत भरी ठंडक ला सकती है. बिलासपुर रहा सबसे गर्म, राजनांदगांव सबसे ठंडा – 24 घंटे का तापमान अपडेट बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में तापमान में अंतर देखा गया. बिलासपुर में सबसे अधिक 37.5°C दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.5°C राजनांदगांव में रहा. बारिश के आंकड़े – कुटरू में सबसे अधिक वर्षा, रायपुर शहर में भी अच्छी बारिश दर्ज वर्षा मापन के अनुसार कुटरू में 7 सेमी, रायपुर शहर में 6 सेमी, रायपुर में 5 सेमी, पाटन और लाभांडीह में 4-4 सेमी, और अन्य स्थानों जैसे तिल्दा, राजनांदगांव, अकलतरा, पखांजूर में 2-2 सेमी बारिश हुई. सिमगा, सुहेला, भिलाई, कुकदूर जैसे इलाकों में भी 1 सेमी तक वर्षा दर्ज की गई. रायपुर में आंशिक बदली के आसार, तापमान रहेगा सामान्य के करीब राजधानी रायपुर में 12 जून को आकाश आंशिक रूप से बादलयुक्त रहेगा. अधिकतम तापमान 37°C और न्यूनतम 25°C के आसपास बने रहने की संभावना है. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के भी आसार हैं. मौसम विभाग की रिपोर्ट्स और सक्रिय मौसमी प्रणालियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में मानसून की आमद अब लगभग तय मानी जा रही है. 14 जून से बारिश की रफ्तार और दायरा दोनों बढ़ सकते हैं, जो किसानों, आम जन और पर्यावरण के लिए राहत का संदेश है.

रायपुर :   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के विजन को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा और सामुदायिक विकास दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैठक लेकर मंगलवार को कांकेर जिले में  समीक्षा की। मंत्री जायसवाल ने जिले के नांदनमारा स्थित इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित स्वशासी समिति की बैठक लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली, आधारभूत ढांचे और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने साफतौर पर निर्देश दिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इस रूप में विकसित किया जाए कि वे जनता की पहली पसंद बनें। उन्होंने कहा कि बाह्य रोगी विभाग व अंतःरोगी सेवाओं में संवेदनशीलता और उत्कृष्टता लाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। “जनता को केवल इलाज नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदना भी मिले, यही हमारी चिकित्सा व्यवस्था की पहचान होनी चाहिए।  स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि विभाग का उद्देश्य सिर्फ उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, अपितु आमजनता के प्रति संवेदनशीलता और उन्हें सम्मान भी मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।          बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने कॉलेज में पारदर्शिता, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, स्टाफ की नियमित नियुक्ति और उत्तरदायित्व तय करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।  इस अवसर पर  छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, सांसद भोजराज नाग, कांकेर विधायक आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत एवं अधिष्ठाता डॉ. खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मेडिकल कॉलेज के स्टॉफ उपस्थित रहे।

रायगढ़ : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तीन दशक पूरे होने से नालसा के द्वारा 'जागृति, डॉन, संवाद, साथी एवं आशा इकाई का गठन किये जाने का एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ से संबंधित हैंडबुक 'आवाज उठाओ एवं नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित हैंडबुक  का प्रकाशन किया गया है, जिसके तारतम्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिरकण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं माननीय जितेन्द्र कुमार जैन, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर इकाई का गठन किया गया है। जागृति इकाई का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रचार-प्रसार करना एवं शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। प्रचार-प्रसार का माध्यम नुक्कड़ नाटक, मोबाईल लीगल एड वेन पोस्टर बैनर्स, लाउडस्पीकर, लोकल न्यूज पेपर, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, लीगल एड क्लिनिक, ग्राम सभा, स्कूल, पब्लिक बिल्डिंग एवं अन्य डिजिटल बोर्ड के माध्यम से किया जाना है। डॉन इकाई का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर नशामुक्ति के संबंध में जागरूकता अभियान चलाना है तथा नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाईन नंबर 1933 एवं 14446 एवं नालसा का हेल्पलाईन नंबर 15100 का प्रचार प्रसार करना है। स्कूल कॉलेज, सड़कों पर रहने वाले बच्चे, सेक्स वर्कर, जेल, किशोर गृह, केमिस्ट, ड्रग पीडि़त व्यक्ति एवं उनके परिवारों, आम जनता के मध्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है। संवाद इकाई का मुख्य कार्य जनजाति समुदाय क्षेत्रों की पहचान कर उनके मध्य विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है। साथी इकाई का मुख्य कार्य बेसहारा बच्चों की पहचान करना उनका आधार नामांकन कराना, विधिक सहायता प्रदान कराना तथा शासन की अन्य लाभकारी योजनाओं से जोडऩा है। आशा इकाई का मुख्य कार्य बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिये एक संस्थागत ढांचा तैयार कर, बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन करना, पीडि़ताओं को शासन की कल्याणकारी योजनओं का लाभ प्रदान कराते हुए समाज की मुख्यधारा से जोडऩा है। नालसा द्वारा आवाज उठाओ हैंडबुक अधिनियम का प्रकाशन किया गया है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013 से संबंधित है। इसके अतिरिक्त नालसा ने NALSA@30- A Legacy of free legal aid नामक हैंडबुक प्रकाशित किया है, जिसमें नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित मुख्य निर्णयों के बारे में जानकारी एवं फोटोग्राफ्स साझा किया गया है।

रायपुर :  वर्षों तक माओवाद की पीड़ा में सिसकते रहे बीजापुर जिले का छोटा सा गांव मुदवेंडी अब बदलाव की मिसाल बन गया है। जिला मुख्यालय से करीब 35-40 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव अब न केवल शुद्ध पेयजल और पक्की सड़क से जुड़ चुका है, बल्कि अब यहां बिजली की रोशनी ने भी दस्तक दे दी है। यह सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदृष्टि और नियद नेल्लानार योजना की बदौलत। इस गांव में केवल 45 परिवार रहते हैं, पर इनके जीवन में हाल के दिनों में जो परिवर्तन आया है, वह अभूतपूर्व है। पहले जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था और रात में एक कदम चलना भी जोखिम भरा होता था, वहीं अब बिजली आने से न केवल घरों में उजाला हुआ है, बल्कि ग्रामीणों के दिलों में भी उम्मीद की लौ जल उठी है। माओवाद से सुशासन तक की यात्रा लंबे समय तक माओवादी हिंसा की वजह से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे इस गांव में अब सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। यह बदलाव केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सामाजिक और शैक्षणिक जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गांव के निवासी हुंरा कुंजाम बताते हैं, हमारे गांव में वर्षों बाद बिजली पहुंची है। पहले जहां अंधेरे में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, अब रात को भी बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही सांप-बिच्छू और जंगली जानवरों के खतरे से भी अब राहत मिली है। हुंरा कुंजाम बताते हैं कि नियद नेल्लानार योजना के तहत वर्षों से बंद पड़ा स्कूल अब पुनः प्रारंभ हो चुका है। एक पीढ़ी के अंतराल के बाद गांव के बच्चों को अब अपने गांव में ही शिक्षा का अवसर मिल रहा है। ग्रामीणों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। खुशी का माहौल, उम्मीदों की नई सुबह गांव के ही लखमा कुंजाम का कहना है, बिजली आने से गांव में उत्सव का माहौल है। अब रात्रि में भी घर के काम आसानी से हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और गांव पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस करता है। नियद नेल्लानार योजना: उम्मीद की किरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुरू की गई नियद नेल्लानार योजना वास्तव में अब एक क्रांतिकारी बदलाव की वाहक बन चुकी है। इस योजना के तहत न केवल विकास के कार्य हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों को सुरक्षा, विश्वास और आत्मनिर्भरता की नई राह भी मिल रही है। मुदवेंडी गांव की यह कहानी बताती है कि जब शासन की नीयत साफ हो और योजनाएं ज़मीन पर उतरें, तो दूरस्थ अंचलों में भी बदलाव की किरण पहुंच सकती है। अब अंधेरे की जगह उजाले की पहचान है मुदवेंडी। यह है सुशासन का सच और नई छत्तीसगढ़ की दिशा।

रायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि वर्ष 2022, 2023 एवं 2025 में पदोन्नत हुए छात्रावास अधीक्षकों की पदस्थापना में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को काउंसलिग के माध्यम से संपन्न कराया जाए। मंत्री नेताम ने यह निर्देश मंगलवार को आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर में 19 जिलों के सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासकों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 3357 छात्रावास-आश्रमों में छात्रावास अधीक्षक रीढ़ के समान है। इस पर संबंधित संस्था के सुचारू रूप से संचालन की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होती है। अतः इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदोन्नति एवं पदस्थापना संबंधी कार्यों पर प्रमुखता से ध्यान देने की जरूरत है। आदिम जाति विकास मंत्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2022 में आयुक्त कार्यालय के आदेश द्वारा कुल 491 छात्रावास अधीक्षकों को श्रेणी “द ” से श्रेणी “स” के पद पर पदोन्नत किया गया है, परन्तु इनकी पदस्थापना अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ जिलों में स्वीकृत पद से अधिक अधीक्षक नियुक्त थे कई जगह पो.मैट्रिक संस्थाओं में रिक्त पदों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। इसके साथ ही पदस्थापना के संबंध में कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। पदस्थापना नहीं होने से अधीक्षकों की सेवा शर्तों संबंधी समस्याएं आ रही थी। इसी प्रकार अप्रैल 2025 में कुल 486 छात्रावास अधीक्षकों को श्रेणी “द” से श्रेणी “स” के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब इन सभी पदोन्नत अधीक्षकों की पदस्थापना पारदर्शी तरीके से एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत् काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु मंत्री नेताम के निर्देश पर विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समिति का गठन किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर, संभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष संभागायुक्त एवं राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग होंगे। जिला स्तरीय समिति को 12-13 जून से प्रक्रिया प्रारंभ कर 16 जून तक संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं इसी प्रकार संभाग स्तरीय समिति 17-18 जून से 19-20 जून तक एवं राज्य स्तरीय समिति को 20-21 जून से लेकर 22-23 जून तक प्रक्रिया संपन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला स्तरीय समिति एवं संभाग स्तरीय समिति द्वारा जारी पदस्थापना प्रस्ताव को जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त कार्यालय एवं संभाग मुख्यालय में संभागीय आयुक्त एवं सहायक आयुक्त संभाग मुख्यालय के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे। उक्त प्रस्तावों पर किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति होने पर आवेदक राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूची प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। राज्य स्तरीय समिति प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण 02 दिवस के भीतर कर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर को पदस्थापना सूची जारी करने हेतु प्रतिवेदन देगी। राज्य स्तरीय समिति के द्वारा जारी अनुशंसित सूची में कोई त्रुटि या आपत्ति होने पर आवेदक विभाग के भारसाधक सचिव के समक्ष सूची जारी होने के 02 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे, जिस पर भारसाधक सचिव द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। प्रत्येक समिति के दायित्व एवं अन्य नियम-शर्तों का विस्तार से उल्लेख शासन द्वारा जारी आदेश में किया गया है। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 25 जून तक पदस्थापना आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिग प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा स्वयं पूरी प्रकिया की सतत मानीटरिंग कर रहे हैं।

रायपुर :  रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखंड के दूरस्थ गांव बटुराकछार के बच्चों को अब बेहतर पढ़ाई का अवसर मिलने जा रहा है। यहां के प्राथमिक स्कूल में पहले सिर्फ एक शिक्षक ही थे, वह भी किसी दूसरे स्कूल से व्यवस्था के तहत पढ़ाने आते थे। लेकिन अब राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत इस स्कूल में 4 शिक्षक पदस्थ कर दिए गए हैं। इस स्कूल में 97 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। गांव के पालक इतवार दास महंत ने बताया कि उनका बेटा टिकेश्वर दूसरी कक्षा में पढ़ता है, लेकिन एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के साल बहुत जरूरी होते हैं और शिक्षक न होने से यह समय बर्बाद हो रहा था। अब शिक्षकों के आने से बच्चों की पढ़ाई सुधरेगी। गांव के ही शाखाराम राठिया ने भी शिक्षक मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तुलेश तीसरी कक्षा में है और शिक्षक की अनुपस्थिति से पढ़ाई पर असर पड़ता था। पहले एक शिक्षक के छुट्टी पर जाने से पूरा स्कूल बंद करना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या नहीं रहेगी। जिले के शिक्षा विभाग ने 3 और 4 जून को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी की है, जिससे जिले के 21 ऐसे स्कूलों में शिक्षक भेजे गए हैं, जहां पहले कोई शिक्षक नहीं था। अधिकतर स्कूल दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में हैं। अब यहां नियमित कक्षाएं लग सकेंगी और बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर लौटेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हो रही इस पहल से पालकों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद मिली है। शिक्षा विभाग की यह कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है।

रायपुर :  प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम जनजीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना के अंतर्गत लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं। योजना के तहत उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर पर ऋण के साथ-साथ 30 हजार से 78 हजार रुपये तक की अनुदान राशि भी दी जा रही है। जांजगीर जिले के चांपा नगर निवासी अमरजीत सिंह सलूजा इस योजना से लाभान्वित होने वालों में एक हैं। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराया है, जिस पर उन्हें शासन की ओर से 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। सलूजा ने बताया कि सोलर सिस्टम लगाने से पहले उनका बिजली बिल काफी अधिक आता था, जिससे उनका घरेलू बजट प्रभावित होता था। लेकिन अब सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल पूरी तरह से शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना से न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि बिजली कटौती की समस्या से भी छुटकारा मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को “एक पंथ दो काज” की संज्ञा देते हुए कहा कि इससे न केवल पर्यावरण को लाभ हो रहा है, बल्कि आमजन को आर्थिक राहत भी मिल रही है। सलूजा ने बताया कि अब चांपा में सोलर सिस्टम को लेकर लोगों में जागरूकता और विश्वास तेजी से बढ़ रहा है। वे स्वयं भी लोगों को इस योजना की जानकारी देकर प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आम जनता के लिए एक दूरदर्शी और सशक्त कदम है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि दोनों में सहायक साबित हो रही है।