शेयर बाजार में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक ऊपर उठ कर पहली बार 82 हजार के आंकड़े को पार कर गया। इसके अलावा निफ्टी में भी 108 अंकों का उछाल देखा गया। इसी के साथ निफ्टी भी पहली बार 25,000 अंकों के आंकड़े को पार कर गया। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में से मारुति के शेयरों में 2.93 प्रतिशत की तेजी आई। अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में भी तेजी आई। दूसरी ओर, एमएंडएम, सन फार्मा, आईटीसी, इंफोसिस और टीसीएस के शेयरों में गिरावट आई। एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्की नुकसान में रहे, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी फायेद में रहा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 2.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80.41 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूंजी बाजार में बुधवार को बिकवाल रहे और शुद्ध रूप से 3,462.36 करोड़ रुपये की कीमत के शेयर बेचे। डॉलर के मुकाबले रूपये में एक पैसे की बढ़त रुपया शुरुआती कारोबार में एक पैसे की बढ़त के साथ 83.67 प्रति डॉलर पर खुला। विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर में मामूली गिरावट आई। हालांकि, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी से स्थानीय मुद्रा की बढ़त सीमित हो गई। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को परखने वाला डॉलर सूचकांक 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 103.96 पर रहा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 2.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80.41 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

नई दिल्ली । देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पिछले 10 साल में करीब 80 प्रतिशत बढ़कर जून 2024 तक 4,46,190 मेगावाट हो गई। बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मार्च 2014 में स्थापित क्षमता 2,48,554 मेगावाट थी, जो जून, 2024 तक बढ़कर 4,46,190 मेगावाट हो गई। कोयला आधारित बिजली की स्थापित क्षमता मार्च 2014 में 1,39,663 मेगावाट थी। इस साल जून में बढ़कर 2,10,969 मेगावाट हो गई। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की स्थापित क्षमता मार्च 2014 में 75,519 मेगावाट थी जो जून 2024 में 1,95,013 मेगावाट हो गई। मंत्री ने कहा कि भारत का ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिड में से एक के रूप में उभरा है और पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ने से देश एक एकीकृत बिजली बाजार में बदल गया है।

नई दिल्ली । दवा कंपनी एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) खुलने के पहले बड़े निवेशकों से 829 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने कहा कि इन निवेशकों में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड, एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड, बंधन एमएफ, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की वेबसाइट पर जारी परिपत्र के मुताबिक कंपनी ने 50 कोषों को 679 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1.22 करोड़ शेयर आवंटित करने का फैसला किया है, जिससे लेनदेन का आकार 828.78 करोड़ रुपये रहा।

नई दिल्ली । ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की है। एक ज्ञापन में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के अ‎धिका‎रियों ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य भारी बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में वहां रहने वाले लाखों लोग अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से करदाता अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आयकर रिटर्न फाइल करने की आ‎खिरी तारीख को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। हालांकि आयकर विभाग की ओर से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

नई दिल्ली । ई-कॉमर्स साइट अमेजन जल्द ही अमेजन ग्रेट फे‎स्टिवल सेल की शुरुआत करने जा रहा है। इस सेल में ग्राहकों को 80 फीसदी तक की भारी छूट मिलेगी। फिलहाल सेल कब शुरू होगी, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। अमेजन की ऑफिशियल साइट पर दिख रहे बैनर को देखकर कहा जा सकता है कि इस सेल में स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज पर ग्राहकों को लगभग 40 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके अलावा नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने पर 80 फीसदी तक का बंपर डिस्काउंट मिलेगा। अमेजन ने सेल के लिए स्टेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। अमेजन सेल के दौरान अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड या फिर ईएमआई ट्रांजैक्शन के जरिए भुगतान करते हैं तो आपको 10 फीसदी की छूट का फायदा मिलेगा। सेल के दौरान ग्राहकों को सुविधा देने के लिए 24 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा, 10 हजार रुपये तक के डिस्काउंट कूपन और 50 हजार रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली । सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, युटुब इत्यादि पर विज्ञापनों के माध्यम से ठगी की जा रही है। विज्ञापनो में मोटे मुनाफा का लालच देकर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। निवेश के लिए कई फर्जी वेबसाइट बनाई गई हैं। ठगी करने के बाद यह वेबसाइट बंद हो जाती हैं।   गृह मंत्रालय ने ठगी की इस कार्रवाई को रोकने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। जिसमें लोग यह जान सकेंगे, विज्ञापन में जो वेबसाइट बताई गई है। वह सही है या फर्जी है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सेबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाली सभी 980 रजिस्टर कंपनियों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। गृह मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है। वह ठगी से बचने के लिए वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कंपनियों की जानकारी प्राप्त करें। 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बजट पर विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे हमलों पर पलटवार किया है। कांग्रेस, राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर टिप्पणी करते हुए गोयल ने कहा, "2004 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा था कि उन्हें एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। उस समय विकास दर 8% से अधिक था, अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत था। मैंने यूपीए सरकार के दस भाषण पढ़े हैं, एक बार भी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी लाने का उल्लेख नहीं किया गया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उन्होंने एक बार भी गरीबों को मुफ्त घर, मुफ्त बीमा, मुफ्त अनाज देकर उनके उत्थान की कोशिश करने की बात नहीं की। यूपीए सरकार के दस वर्षों में, वे देश को लगभग 4.4% की विकास दर पर ले गए, उस दौरान मुद्रास्फीति ऊंचाइयों पर थी ... वे प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नाजुक अर्थव्यवस्था छोड़ गए, जिसे दुनिया कमतर देखती थी... वे (कांग्रेस) देश को उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च मुद्रास्फीति, कम वृद्धि, बहुत कम विदेशी मुद्रा भंडार छोड़ गए। गोयल ने कहा, "यूपीए के 10 साल एक असफल प्रयोग थे जिसने एक असफल शासन मॉडल को प्रतिबिंबित किया और देश के लोगों को अपने घुटनों पर ला दिया। यूपीए शासन के दौरान एक के बाद एक भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आए।" वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को समर्थन देने पर पुनर्विचार नहीं कर रही है, जैसा कि हाल में आर्थिक समीक्षा में कहा गया था। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो नए विचारों के बारे में बात करती है। गोयल ने कहा कि यह समीक्षा सरकार के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। देश में चीनी निवेश को समर्थन देने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ देश में चीनी निवेश को समर्थन देने पर फिलहाल कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है।’’ सरकार ने 2020 में भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से एफडीआई के लिए उसकी मंजूरी अनिवार्य कर दी। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमा और अफगानिस्तान हैं। चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच संसद में 22 जुलाई को पेश बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा 2023-24 में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बाजार का दोहन करने के लिए पड़ोसी देश चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने की वकालत की गई थी। मंत्री ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान दिया। आर्थिक समीक्षा में कहा गया था, चूंकि अमेरिका तथा यूरोप अपनी तात्कालिक आपूर्ति चीन से हटा रहे हैं, इसलिए पड़ोसी देश से आयात करने के बजाय चीनी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करना और फिर इन बाजारों में उत्पादों का निर्यात करना अधिक प्रभावी है।

अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech) ने इंडिया सीमेंट्स (India Cements) को टेकओवर कर लिया है। इस टेकओवर के बाद इंडिया सीमेंट्स के वाइस चेयरमैन और एमडी एन श्रीनिवासन ने कहा कि इस बदलाव के बावजूद कंपनी का कारोबार सामान्य रहेगा। कर्मचारियों को डर था कि कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव हो जाएगा। कर्मचारियों के डर को दूर करते हुए एन श्रीनिवासन ने कहा कि इंडिया सीमेंट्स से अल्ट्राटेक में बदलाव का मतलब आपके करियर में बदलाव नहीं है। उन्होंने बताया कि आदित्य बिड़ला समूह के ग्रुप (कुमार मंगलम बिड़ला) ने विश्वास दिलाया कि वह नीति का पालन करेंगे और कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। इनसिक्योर फील न करें इंडिया सीमेंट्स में किसी को भी इनसिक्योर फील नहीं करने की जरूरत है। एन श्रीनिवासन ने कहा कि कंपनी का भविष्य उतना ही ठोस है जितना वर्तमान में है। कंपनी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कर्मचारियों को जोश के साथ काम करना चाहिए। श्रीनिवासन ने 300 कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी का अभिवादन करते हुए, मैं इंडिया सीमेंट्स छोड़ने जा रहा हूं। इसका कारण यह है कि हमारे प्रतिद्वंद्वियों ने सोचा कि वे कम कीमतों के साथ हमें कुचल सकते हैं। उत्पादन की थोड़ी अधिक लागत के साथ, हमने अपनी लागत कम करने के लिए सभी कदम उठाए हैं आज सुबह आप सभी का अभिवादन करते हुए, मैं इंडिया सीमेंट्स छोड़ने जा रहा हूं। इसका कारण यह है कि हमारे प्रतिद्वंद्वियों ने सोचा कि वे कम कीमतों के साथ हमें कुचल सकते हैं। प्रोडक्शन की थोड़ी अधिक लागत के साथ, हमने अपनी लागत कम करने के लिए यह कदम उठाए हैं। UltraTech Cement के पास 32 फीसदी हिस्सदारी आदित्य बिड़ला ग्रुप की प्रमुख कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने दक्षिणी सीमेंट बाजार में अपने विस्तार करने के लिए प्रमोटरों और उनके सहयोगियों से 3,954 करोड़ रुपये में इंडिया सीमेंट्स में 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अल्ट्राटेक ने अपने शेयरहोल्डर्स से इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की 26 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 3,142.35 करोड़ रुपये की खुली पेशकश करने का एलान किया है।

टेक्नॉलजी ने एक हद तक हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। अब हम टेक्नॉलजी की मदद से कई कामों को आसानी से कर सकते हैं। यहां तक कि जहां पहले हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक जाते थे, अब हम आसानी से घर बैठे यह काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जब बात आती है तो सबसे पहला ध्यान यूपीआई (UPI) और एनईएफटी (NEFT) पर जाता है। इन दोनों मोड से हम आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेन-देन के लिए यह दोनों मोड एक दूसरे से काफी अलग है। आइए, इन दोनों मोड के अंतर के साथ इसके फायदे के बारे में विस्तार से समझते हैं। UPI के बारे में यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल आज हम किराने से लेकर बड़ी शॉपिंग के लिए भी करते हैं। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल पेमेंट आदि काम हम बड़ी आसानी से यूपीआई के जरिये कर सकते हैं। अगस्त 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्प ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई लॉन्च किया था। यूपीआई एक सिस्टम है जिसमें एक मोबाइल ऐप्स से कई बैंक अकाउंट लिंक किया जा सकता है आज डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में यूपीआई ने क्रांति ला दिया है। बैंकिंग फीचर्स के साथ फंड ट्रांसफर के लिए मिलने वाले फीचर की वजह से लोगों को यह पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम काफी पसंद आ रहा है। यूपीआई इमिडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) प्लेटफॉर्म पर काम करता है। यह सर्विस 24X7 उपलब्ध होती है। इसका मतलब है कि यूजर्स कभी-भी, कहीं-भी बड़ी आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। UPI के फायदे (Benefits of UPI app) अब बात आती है कि यूपीआई ऐप के जरिये पेमेंट करने के क्या फायदे हैं। नीचे हमने यूपीआई के फायदे के बारे में बताया है: कहीं- भी, कभी-भी, कितनी बार भी आप बड़ी आसानी से चुटकी भर में यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई ऐप्स में धोखाधड़ी को रोकने के लिए 2-factor authentication होता है। यूपीआई आईडी की मदद से आप आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई से ट्रांजैक्शन के लिए आपको पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। यूपीआई ऐप्स में आप एक के अलावा कई बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हर अकाउंट के लिए अलग ऐप्स की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट के लिए क्यू-आर कोड के जरिये आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में फंड सेटलमेंट तुरंत हो जाता है। फंड सेटलमेंट के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर कोई शिकायत होती है तो उसके लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता है। आसानी से यूपीआई ऐप्स पर शिकायत किया जा सकता है। NEFT के बारे में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को नवंबर 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुरू किया था। यह भी एक तरह का पेमेंट सिस्टम है जो पूरे राष्ट्र में लागू हुआ है। इसे भी जल्द से जल्द पेमेंट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एनईएफटी के जरिये आप आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी बैंक में होना चाहिए। यह सर्विस वर्किंग डे के दिन ही काम आती है। एनईएफटी सर्विस में मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT के फायदे (Benefits of NEFT) अब फंड ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल चेक या डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। NEFT में पैसे खो जाने या फिर फ्रॉड होने का खतरा नहीं होता है। यह पेपर वर्क को काफी कम कर देता है। दरअसल, बैंक जाकर फंड ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म और कई पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं। एनईएफटी में ऐसा नहीं होता है। अगर NEFT के जरिये फंड ट्रांसफर होता है तब मैसेज या मेल के जरिये कंफर्मेशन मिल जाता है। यह फाइनेंस पर कंट्रोल करने और जल्द से जल्द फंड ट्रांसफर करने का सही तरीका है। यूपीआई और एनईएफटी दोनों अपने यूनीक फीचर और बेनिफिट की वजह से काफी पॉपुलर है। इन दोनों मोड के जरिये आज आप पूरे देश में कहीं भी बड़ी आसानी से चुटकी भर में पैसे भेज सकते हैं। यह कहना एकदम गलत नहीं होगा कि बैंकिंग सर्विस आपकी उंगलियों पर होगी।

Home Loan EMI: घर खरीदने के सपने को साकार करने के लिए होम लोन (Home Loan) काफी मददगार साबित होता है। लेकिन, होम लोन लेने पर भारी भरकम ब्याज का भुगतान करना होता है। ऐसे में कोशिश तो यह रहती है कि हम उस बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लें जहां कम से कम ब्याज का भुगतान करना पड़े। अगर आपको कोई ऐसा तरीका बताएं जिसमें आप होम लोन के इंटरेस्ट के बराबर पैसे वापस पा सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। जबकि, यह सच हैं कि आप आसानी से एक तरीके के माध्यम से ब्याज के बराबर का पैसा वापस पा सकते हैं। अब कौन-सा तरीका अपनाएं? इसका जवाब म्युचुअल फंड एसआईपी (Systematic Investment Portfolio) है। सही तरीके से करें SIP अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो आपको लाभ होना पक्का है। होम लोन के ब्याज के बराबर पैसा आसानी से वापस पाने के लिए आपको सही तरीके के साथ एसआईपी करनी होगी। SIP यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप अपने होम लोन के ब्याज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। SIP एक ऐसी निवेश योजना है जिसमें आप नियमित रूप से छोटी-छोटी राशियाँ निवेश करते हैं। यह तरीका आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकता है, जो आपके होम लोन के ब्याज के बोझ को हल्का करने में मददगार साबित हो सकता है। अमन गुप्ता, डायरेक्टर, आर पी ऐस ग्रुप आसान भाषा में समझें कि अगर किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लिए लिया है। इस होम लोन पर 9 फीसदी के हिसाब से ब्याज देना पड़ा रहा है को हर महीने करीब 45,000 रुपये के ईएमआई (EMI) का भुगतान करना होगा। अब लोन के खत्म होते तक में आपने करीब 58 लाख रुपये का ब्याज ही दे दिया है यानि कि आपने मूल राशि और ब्याज मिलाकर कुल 1.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। अब ऐसे में अगर होम लोन के साथ आपने एसआईपी भी किया होता तो यह आपके ब्याज को कवर कर देता। अब अगर आपने होम लोन के ब्याज का 10 फीसदी के बराबर ही एसआईपी किया होता यानी एसआईपी में 4,500 रुपये का निवेश किया होता। यह एसआईपी 20 साल भी चलता और सालाना 14 से 15 फीसदी का औसतन रिटर्न मिलता तो 20 साल में ही लगभग 65 लाख रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। 65 लाख रुपये के फंड तैयार करने के लिए आपने 20 साल में करीब 12 लाख रुपये का निवेश किया होता और बाकी 53 लाख रुपये आपके ब्याज की कमाई होती। इस तरह निवेश से आपको होम लोन का ब्याज जितनी राशि वापस हो जाती जिससे आपको ज्यादा फायदा होता। इस तरह निवेश करके ज्यादा लाभ पाया जा सकता है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने गोल्ड डिमांड को लेकर रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार जून तिमाही में भारत में गोल्ड डिमांड की दरों में 5 फीसदी की घटकर 149.7 टन रहा। यह गिरावट बढ़ते गोल्ड की कीमतों की वजह से आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष की समान अवधि में गोल्ड की मां 158.1 टन थी। हालांकि, वैल्यू के मामले में दूसरी तिमाही के दौरान सोने की मांग 17 प्रतिशत बढ़कर 93,850 करोड़ रुपये थी। सोने की कीमत में तेजी चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई। इस तिमाही में गोल्ड की औसत कीमत 2,338.2 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि 2023 की समान अवधि में यह 1,975.9 अमेरिकी डॉलर थी। इसमें आयात शुल्क और जीएसटी को शामिल नहीं किया गया भारत की सोने की मांग 2024 की दूसरी तिमाही में थोड़ी कम होकर 149.7 टन तक पहुंच गई। यह साल-दर-साल 5 फीसदी कम है। इसकी वजह सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें हैं। हालांकि, सोने के मांग में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सोने के स्थायी मूल्य को उजागर करता है। WGC India रिजनल के सीईओ सचिन जैन WGC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ज्वेलरी डिमांड भी 17 फीसदी घटकर 106.5 टन था, जो पिछले साल कि सामान तिमाही में 128.6 थी। वहीं,दूसरी तिमाही में कुल निवेश मांग 46 फीसदी बढ़कर 43.1 टन हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 29.5 टन थी। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान भारत में रिसाइकल्ड गोल्ड 39 प्रतिशत गिरकर 23 टन रह गया, जबकि 2023 की दूसरी तिमाही में यह 37.6 टन था। अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में सोने का कुल आयात 196.9 टन रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 182.3 टन की तुलना में 8 फीसदी ज्यादा है।

 विस्तारा (Vistara) और एयर इंडिया (Air India) का जल्द ही मर्जर होने वाला है। अभी तक दोनों एयरलाइन्स ने मर्जर के डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन मर्जर से पहले विस्तारा ने उड़ान सेवा के इतर अन्य कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम (VRS) और वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम (VSS) की पेशकश की है। इसकी जानकारी एयरलाइन के अधिकारी ने दी है। विस्तारा और एयर इंडिया के संयुक्त उद्यम होने वाले हैं। इस दोनों एयरलाइन्स में करीब 6,500 से अधिक कर्मचारी हैं। नॉन-फ्लाइंग कर्मचारी को मिलेगा ऑप्शन एयरलाइन अधिकारी ने बताया कि विस्तारा ने नॉन-फ्लाइंग स्थायी कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम (VRS) और वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम (VSS) की पेशकश की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को 23 अगस्त तक आवेदन करना होगा। वीआरएस योजना का लाभ उन लोगों के लिए है जिन्होंने एयरलाइन में पांच साल की सर्विस पूरी कर ली है, जबकि वीएसएस का लाभ उन कर्मचारियों के मिलेगा जिन्होंने एयरलाइन में अभी पांच साल की सेवा पूरी नहीं की है। ये योजना इस महीने की शुरुआत में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया के समान ही है। इस योजना का लाभ पायलट, केबिन क्रू के मेंबर्स और लाइसेंस रखने वालों पर लागू नहीं होगी। अभी तक विस्तारा ने इसको लेकर कोई अधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि इस महीने की शुरुआत में एअर इंडिया ने उड़ान सेवा के अलावा अन्य कार्यों से जुड़े कम से कम पांच साल तक की सेवा वाले स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है। वहीं,जो कर्मचारी पांच साल से कम समय से काम कर रहे उनके लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) पेश किया गया।

घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन उतार-चढ़ाव दिखा। शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड स्तरों को छूने के बाद बाजार सपाट बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स 23.12 (0.02%) अंकों की बढ़त के साथ 81,355.84 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी 1.25 (0.01%) अंक चढ़कर 24,836.10 के स्तर पर बंद हुआ। सोमवार को क्लोजिंग से पहले सेंसेक्स अपने नए रिकॉर्ड हाई 81,908 पर पहुंचा। दूसरी ओर, निफ्टी भी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 24,999.75 पर पहुंचा और 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से महज 0.25 अंक दूर रहा।

डिजिटल पेमेंट के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लोगों की पहली पसंद है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) बैंकिंग सेक्टर राउंडअप- FY24 के अनुसार यूपीआई ट्रांजेक्शन में वित्त वर्ष 24 में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी PhonePe और Google Pay की है। रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के संयुक्त बाजार में PhonePe और Google Pay के पास 86 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन में आई कमी पिछले तीन साल में क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन दोगुना बढ़ गया है। वहीं, सालाना आधार पर डेबिट ट्रांजेक्शन में 43 फीसदी की गिरावट आई है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने क्रेडिट ग्रोथ में मजबूत गति बनाए रखी है। वित्त वर्ष 24 में क्रेडिट ग्रोथ 15 फीसदी और डेबिट ग्रोथ 13 प्रतिशत बढ़ी है वित्त वर्ष 2024 में पहली बार बैंकिंग सेक्टर का कुल नेट प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपये के पार गया है। सभी बैंक ग्रुप ने रिटर्न ऑन एसेट (आरओए) में 1 फीसदी से अधिक की तेजी हासिल की। यह उच्च क्रेडिट ग्रोथ, हेल्थ फीस इनकम ग्रोथ और लो क्रेडिट ग्रोथ अच्छे होने से बैंक को लाभ हुआ है। प्राइवेट बैंक के मुनाफा में साल-दर-साल (YoY) 25 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि पब्लिक सेक्टर के बैंकों (PSB) के नेट प्रॉफिट में 34 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। बैंक को GNPA पर देना होगा ध्यान BCG की रिपोर्ट में बताया गया कि बैंकों को अपने एसेट की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। बैंकों का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति 2.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में पब्लिक सेक्टर बैंक के सकल गैर-निष्पादित संपत्ति को घटाकर 3.5 फीसदी और प्राइवेट बैंक के जीएनपीए को 1.7 फीसदी से कम बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि सभी अनुमानों को पार करते हुए 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी। ऐसे में चालू वित्त वर्ष यानी FY25 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Rating) ने भी भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को स्थिर से सकारात्मक में अपग्रेड किया।

 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनुपालन के लिए पहले से ही सख्त है। अब आयकर विभाग ने कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड को 248.74 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। यह नोटिस ट्रांसफर- प्राइसिंग से जुड़े मामले में नोटिस भेजा है। इस नोटिस को लेकर कंपनी ने कहा कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती देगी। कोलगेट-पामोलिव इंडिया लिमिटेड (CPIL) ओरल केयर और पर्सनल केयर पर काम करती है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उन्हें 26 जुलाई, 2024 को नोटिस प्राप्त हुआ। यह नोटिस 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए है। 248.74 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस कंपनी को आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए 248,74,78,511 रुपये की मांग वाला डिमांड अकाउंटिंग आदेश प्राप्त हुआ है।इसमें 79.63 करोड़ रुपये की ब्याज राशि भी शामिल है। इस डिमांड नोटिस को चुनौती देने के लिए कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करेगी। कंपनी ने साफ किया कि इस आदेश का असर कंपनी के वित्तीय संचालन या किसी अन्य गतिविधियों पर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने पूर्व मूल्यांकन वर्षों में अस्वीकृतियों के अनुरूप मानक अस्वीकृतियां के खिलाफ पहले ही अपील दायर कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सीपीआईएल की नेट सेल 5,644 करोड़ रुपये थी।