नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं अब देश को नई सरकार बनने का इंतजार है और कई आशाएं भी हैं। आमजनता नई सरकार से मंहगाई, बेरोजगारी जैसे समस्याओं से निजात पाने की आस लगाए हैं। वहीं देश की नई सरकार के सामने कई प्रमुख नीतिगत मुद्दों होंगे। इन मुद्दों में जीएसटी में सुधार, महंगाई, सार्वजनिक वित्त, खाद्य कीमतें और निवेश को बढ़ावा देना आदि कई शामिल हैं। नई सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।  नई सरकार को पहले भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण सुधारों में तेज़ी लाने की जरूरत होगी, लेकिन केंद्र में गठबंधन की सरकार होने से यह आसान नहीं होगा। निजीकरण और जीएसटी पर पुनर्विचार जैसे कुछ मुद्दों पर आम सहमति की जरूरत होती है। जिस पर नई सरकार को ध्यान देने की जरूरत होगी। पांच स्लैब वाले जीएसटी रेट स्ट्रक्चर का तुरंत रीव्यू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए 12फीसदी और 18फीसदी स्लैब को मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे हाई ब्रैकेट में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क में बढ़ोतरी की जरूरत होगी। इस पर राजनीतिक सहमति बनाना आसान नहीं होगा। निजीकरण को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। आरबीआई के 2.1 लाख करोड़ रुपए के मेगा लाभांश और मजबूत जीएसटी राजस्व से केंद्र की वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन केंद्र को सब्सिडी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए धीमी गति से काम करना पड़ेगा। हालांकि लीकेज को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल ऐसा है जो नहीं बदलेगा। साल 2021-22 में 85 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद लगातार दो सालों से विदेशी निवेश का वार्षिक फ्लो गिरा है। यह 2023-24 में 71 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई क्षेत्रों में निवेश व्यवस्था को और ज्यादा आकर्षक बनाने की उम्मीद है। खाद्य कीमतें अस्थिर और उच्च बनी हुई हैं। नई सरकार कीमतों को मौसम से बचाने और गर्मी और बाढ़ जैसे जलवायु-प्रेरित झटकों से बचाने के लिए कदम उठा सकती है। वहीं नई जीडीपी डेटा कृषि क्षेत्र में सापेक्षिक ठहराव को दर्शाता है। सिंचाई और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करने वाले सुधारों की उम्मीद है।  उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना ने स्मार्टफोन और अन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद की है, लेकिन इसे खिलौने और जूते जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने की मांग की गई है। निर्यात उत्पादन के लिए चीन से बाहर निकलने के इच्छुक कंपनियों और क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएलआई को और बेहतर बनाने की उम्मीद है। वहीं क्रिप्टोकरेंसी, एआई, डेटा सुरक्षा के बेहतर विनियमन पर विचार किया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मनना है कि 2024-25 की जीडीपी वृद्धि 2023-24 में 8.2फीसदी की वृद्धि को दोहराएगी, लेकिन मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल में 7फीसदी की बढ़ोरती दर तय करना भी आसान नहीं होगा। आर्थिक मंत्रालयों ने 2030 और 2047 के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के साथ कार्य योजनाएं बनाई हैं। अगर नई सरकार में आम सहमति बनती है, तो मंत्रालय-वार कार्य योजना का अनावरण किया जा सकता है।

नई दिल्ली। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम नीलामी की समय सीमा 19 दिन बढ़ा दी है यह नीलामी अब 25 जून होगी। विभाग की वेबसाइट पर यह जानकारी मिली है। नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस में किए गए संशोधन के मुताबिक कि लाइव नीलामी की शुरुआत की नई तारीख 6 जून से बदलकर 25 जून कर दी गई है। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए करीब 96,317 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम उपलब्ध हैं। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 3000 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा बयाना राशि जमा की है। इससे कंपनी मैक्सिमम रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बोली लगा सकेगी। बोलीदाता के लिए पूर्व-पात्रता विवरण के मुताबिक भारती एयरटेल ने 1050 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा कर दी है। कंपनियों को जमा की गई बयाना राशि के आधार पर पॉइंट मिलते हैं। इसके आधार पर वे अपनी इच्छा अनुसार सर्किल की संख्या और स्पेक्ट्रम की मात्रा के लिए बोली लगा सकते हैं। हाई पॉइंट्स का मतलब बोली लगाने की उच्च क्षमता है। स्पेक्ट्रम 20 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा और सफल बोलीदाताओं को 20 समान सालाना किस्तों में भुगतान करने की सुविधा होगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने आगामी नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को न्यूनतम 10 साल की अवधि के बाद वापस करने का विकल्प है। अब 25 जून को देश में एक्टिव टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनियां भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इंफोकॉम, वोडाफोन-आइडिया जैसी कंपनियों को अगले 20 सालों के लिए 8 तरह के स्पेक्ट्रम बैंड के लिए बोली लगाने का मौका मिलेगा।

नई दिल्ली। बाइक और कारों के टायर बनाने वाली चेन्नई की एमआरएफ कंपनी का शेयर भारत का सबसे महंगा स्टॉक है। अभी कंपनी के एक शेयर की कीमत करीब एक लाख 25 हजार रुपए है। लेकिन यह टायर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। देश की सबसे बडी टायर कंपनी का खिताब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नाम है। यह ऑफ-हाइवे टायर बनाती है। यानी यह एग्रीकल्चर टायर (ट्रैक्टर्स), इंडस्ट्रियल टायर (क्रेन, ग्रेडर) और ओटीआर टायर बनाती है। दुनिया की टॉप 13 कंपनियों में भारत की सबसे ज्यादा चार कंपनियां शामिल हैं। इनमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मद्रास रबर फैक्ट्री, अपोलो टायर्स और सिएट हैं। इस सूची में चीन की कोई भी कंपनी शामिल नहीं है। अमेरिका और जापान की दो-दो कंपनियों को इस सूची में जगह मिली है। दुनिया में टायर बनाने वाली कंपनियों की सूची में टॉप पर जापान की कंपनी ब्रिजस्टोन है। फ्रांस की कंपनी मिशेलिन इस सूची में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मन कंपनी कोंटिनेंटल है। भारत की कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चौथे और एमआरएफ 5वें नंबर पर है। इटली की कंपनी पिरेली 6वें नंबर पर है। अमेरिकी कंपनी गुडईयर 7वें, दक्षिण कोरिया की हैनकुक टायर 8वें, भारत की अपोलो टायर 9वें, जापान की टोयो टायर 10वें, फिनलैंड की नोकियन टायर्स 11वें, भारत की सिएट 12वें और टाइटन इंटरनेशनल 13वें नंबर पर हैं। ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अंशुमन सिंघानिया ने हाल में कहा था कि भारत की टायर इंडस्ट्री साल 2030 तक पांच 5 अरब डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया है। पिछले चार साल में देश से टायर के एक्सपोर्ट में काफी तेजी आई है। भारत से 170 से ज्यादा देशों को टायर का एक्सपोर्ट किया जाता है। यूरोप, अमेरिका, ब्राजील, यूएई और यूके जैसे ग्लोबल मार्केट्स ने भारतीय टायरों का लोहा माना है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत से 23,125 करोड़ के टायर एक्सपोर्ट किए गए थे। भारत के टायर एक्सपोर्ट में अमेरिका की 25 फीसदी हिस्सेदारी है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से नक्सली वारदात और नक्सलियों के सरेंडर करने की ख़बरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नक्सली आए दिन कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जवान भी नक्सलियों को लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 4 नक्सलियों को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, DRG जवानों की टीम गश्त के लिए सोमानपल्ली-बंदेपारा के जंगलों में निकली थी। इस दौरान उन्होंने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के पास से जांच में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। जवानों द्वारा सभी नक्सलियों को थाने लाया गया है और पूछताछ की जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि, पूछताछ में गिरफ्तार किए गए नक्सली कई बड़े खुलासे कर सकते हैं।

मुंबई । देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है और बताया है कि दो दिन उन्हें कार्ड का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ सकती हैं। एचडीएफसी बैंक ने इस बारे में सभी ग्राहकों को ईमेल और एसएमएस के जरिए अलर्ट किया है। बैंक की ओर से भेजे गए मैसेज में बताया गया है कि उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड कुछ समय के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। उसके ये कार्ड बताई गई अवधि के दौरान ट्रांजेक्शन के लिए अनुपलब्ध रहने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक ने कार्ड के अनुपलब्ध रहने का जो समय बताया है, वह मंगलवार को रात के साढ़े 12 बजे से ढाई बजे और गुरुवार को रात के साढ़े 12 बजे से ढाई बजे का है। बैंक का कहना है कि बताई गई समयावधि में उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इसी कारण ग्राहक कार्ड का इस्तेमाल कर लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इस अपग्रेडेशन से जिन ट्रांजेक्शंस पर असर होगा, उनमें एटीएम से पैसे की निकासी, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर शॉपिंग के भुगतान, ऑनलाइन कार्ड ट्रांजेक्शन और नेटसेफ ट्रांजेक्शन शामिल हैं। ग्राहकों को इसके चलते कम से कम परेशानी हो, इसी कारण बैंक ने अपग्रेडेशन के लिए रात का समय चुना है, जब ग्राहक कार्ड का कम ही इस्तेमाल करते हैं।

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि मंगलवार और बुधवार की सुबह करीब 26 चीनी लड़ाकू विमान और 10 युद्धपोत ताइवान की सीमा के आसपास दिखाई दिए। ताइवान मीडिया के अनुसार, 26 लड़ाकू विमानों में से 19 चीन और ताइवान की सीमा बांटने वाली मीडियन लाइन को भी क्रॉस कर गए। चीन की इस हरकत को उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है।ताइवान के मीडिया ने बताया कि चीनी लड़ाकू विमानों के जवाब में ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को भेजा। साथ ही तटीय इलाकों पर अपने मिसाइल सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया, ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। गौरतलब है कि ताइवान में बीती 20 मई को ही नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। नई सरकार बनने के बाद से ही चीन का रुख आक्रामक है और उसके लड़ाकू विमान और युद्धपोत लगातार ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। चीन की इस कार्रवाई को उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ताइवान की आजादी की बात अपने भाषण में कही, जिसने चीन को नाराज कर दिया है। हाल ही में चीन की सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल वू कियान ने कहा था कि ताइवान की आजादी का मतलब सिर्फ युद्ध है और ताइवान में अलगाववादी गतिविधयों का समर्थन करने वाले किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुंबई । इस महीने से लोगों को रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, पंखे, किचन के सामान, वायर और पंप जैसे बिजली के सामान खरीदने के लिए 2-5 फीसदी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, हेवेल्स, बजाज इलेक्ट्रकल्स और वी-गार्ड इंडस्ट्रीज जैसे बड़े निर्माता या तो पहले ही कीमत बढ़ा चुके हैं या फिर उन्होंने अपने डीलर्स को बताया है कि वे जल्द ही कीमतें बढ़ाने वाले हैं। ये कीमतें करीब 9 महीनों के बाद बढ़ी हैं। कॉपर और एल्यूमीनियम जैसी चीजों के दामों में 20-25 फीसदी की बढ़ोतरी, पिछले दो-चार महीनों में लाल सागर क्राइसिस के कारण माल ढुलाई लागत में तेजी के अलावा रुपए के कमजोर होने से बिजली उपकरणों के भाव में बढ़ोतरी की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपने व्यापारिक भागीदारों को व्हाट्ऐप मैसेज के माध्यम से बताया कि इनपुट लागत बढ़ी है। इसलिए हम जून से होम अप्लायंस सामानों में 2-5 फीसदी तक कीमतें बढ़ाएंगी। हालांकि इस बारे में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने भेजे गए ई-मेल का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। 

दुबई । वैश्विक एयरलाइन समूह आईएटीए ने एक भारतीय एजेंसी द्वारा कुछ विदेशी एयरलाइनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कुछ शुल्कों की जांच को लेकर मंगलवार को चिंता जाहिर की। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने भारत में परिचालन करने वाली कुछ विदेशी एयरलाइन के खिलाफ जांच शुरू कर है। आईएटीए के भारत के कंट्री डायरेक्टर अमिताभ खोसला ने यहां कहा कि फिलहाल 10 विदेशी एयरलाइन के खिलाफ जांच की जा रही है और यह कदम अभूतपूर्व है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) ने इस मुद्दे पर भारत सरकार को एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया है। एयरलाइनों को अक्टूबर 2023 से नोटिस मिले हैं। उत्तर एशिया एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र (अंतरिम) के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शी शिंगक्वान ने भी आईएटीए की वार्षिक आम बैठक के दौरान आयोजित ब्रीफिंग में जीएसटी मुद्दे का उल्लेख किया। बयान में कहा गया ‎कि भारत में एयरलाइन के शाखा कार्यालय विमान पट्टे, चालक दल और पायलट, ईंधन तथा रखरखाव लागत के लिए अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। भारत से आने-जाने वाले सभी परिचालनों का निर्णय, नियंत्रण और संचालन एयरलाइनों के मुख्य कार्यालयों द्वारा लिया जाता है। भारत में शाखा कार्यालयों को किसी भी रणनीतिक या परिचालन जोखिम तथा कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना कानूनी रूप से सही नहीं है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है।आईएटीए 330 से अधिक एयरलाइन का समूह है, जो वैश्विक हवाई यातायात का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संभालता है।

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र मॉयल ने बताया कि अप्रैल-मई, 2024 के दौरान उसका मैंगनीज अयस्क उत्पादन सात प्रतिशत बढ़कर 3.05 लाख टन हो गया। मॉयल ने अपने बयान में कहा कि उसने एक साल पहले की समान अवधि में 2.84 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया था। कंपनी की कुल बिक्री 3.3 लाख टन की हुई, जो एक साल पहले की समान अवधि के 2.5 लाख टन से 32 प्रतिशत अधिक है। इस्पात मंत्रालय के तहत मॉयल देश में डाइऑक्साइड अयस्क की लगभग 46 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करती है। मौजूदा समय में मैंगनीज अयस्क का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 13 लाख टन है।

नई दिल्ली । भारत की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल (एयरटेल) ने आज दुनिया के सबसे बड़े टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के लिए विशेष पैक पेश किए। निर्बाध और निरंतर मैच देखने के अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए, एयरटेल अपने प्रीपेड, पोस्टपेड, इंटरनेशनल रोमिंग, होम ब्रॉडबैंड और एयरटेल डिजिटल टीवी उपयोगकर्ताओं के लिए भारत में दुनिया के सबसे बड़े टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर डिज्नी+हॉटस्टार की तीन महीने की सदस्यता प्रदान कर रहा है। टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए प्रीपेड प्लान 499 रुपये से शुरू होते हैं और 28 दिनों के लिए हाई-स्पीड 3GB डेटा के साथ-साथ डिज्नी+ हॉटस्टार के तीन महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। इस प्लान में एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले पर 20 से ज्यादा ओटीटी (OTT) को मुफ्त में अनलॉक किया जाता है। 839 रुपये में 84 दिनों की योजना भी उपलब्ध है जो प्रतिदिन 2GB डेटा के साथ समान लाभ प्रदान करती है। 3359 रुपये की वार्षिक योजना में डिज्नी+ हॉटस्टार की एक साल की बंडल सदस्यता है, साथ ही एक्सस्ट्रीम ऐप पर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच और प्रतिदिन 2.5 GB डेटा भी शामिल है। पोस्टपेड प्लान में एक साल का डिज्नी+ हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, साथ ही एक्सस्ट्रीम ऐप पर 20 से अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पहुंच, अनलिमिटेड 5जी डेटा और पारिवारिक ऐड-ऑन लाभ भी शामिल हैं।। हाई-स्पीड इंटरनेट, मनोरंजन, प्रोफेशनल और इनफिनिटी प्लान की तलाश कर रहे घरेलू ग्राहकों को 999 रुपये, 1498 रुपये और 3999 रुपये में कई तरह के स्पीड विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा, इन प्लान में अनलिमिटेड डिज्नी+ हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन और अन्य लाभ भी शामिल हैं। लाइव मैच देखने के लिए अमेरिका और कनाडा की यात्रा करने वाले प्रशंसकों के लिए, कंपनी ने इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेशनल रोमिंग पैक को सरल बनाया है, ताकि प्रशंसक 133 रुपये प्रतिदिन की कम कीमत पर लाइव मैच स्ट्रीम कर सकें और इंटरनेशनल रोमिंग का आनंद ले सकें, जिससे इन-कंट्री सिम की तुलना में भी यह देखने में किफायती हो जाता है। इसके अलावा, एयरटेल डिजिटल टीवी पर, क्रिकेट के दीवाने अब भारत की पहली 4K सेवा का आनंद ले सकते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े टी-20 क्रिकेट सीजन में और भी अधिक शानदार और लुभावने अनुभव को लेकर आती है।

जयपुर । विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं।  निदेशक जन स्वास्थ्य ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन के लिए इस वर्ष की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरूस्थलीकरण और सूखा लचीलापन विषय पर चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न राजकीय विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन तेजी से बिगड़ते पर्यावरण के कारण हैं, जिसके चलते पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन मुश्किल हो रहा है और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर रोगों का खतरा बढ़ गया है।डॉ. माथुर ने बताया कि सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रीन फ्रेन्डली एन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ के तहत् जनप्रतिनिधियों, समाजसेवकों के सहयोग से वृक्षारोपण गतिविधियों के साथ ही पर्यावरण के महत्व के बारे में जनजागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जायेंगी। फील्ड में कार्यरत स्वास्थ्यकार्मिक आमजन को वातावरणीय प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण बढ़ती गर्मी, वायु प्रदूषण, जल की कमी, इत्यादि चुनौतियों के बारे में जागृति लाने एवं अधिक से अधिक पौधा रोपण के लिए सहयोग करेंगे।

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी बैंकों के शेयरों में मंगलवार को 15 प्रतिशत तक की गिरावट आई। लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझान में भाजपा को एग्टिट पोल की तुलना में कम सीट मिलने के बीच इनके शेयरों में गिरावट आई है। निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक में 839.55 अंक की भारी गिरावट देखी गई और यह 7,166.60 पर आ गया। एनएसई पर पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर 14.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55.50 रुपये पर आ गया। इंडियन बैंक का शेयर गिरावट के साथ 528.75 रुपये पर और यूनियन बैंक मामूली गिरावट के साथ 148.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का शेयर 11.73 प्रतिशत गिरकर 799.45 रुपये पर आ गया। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर 10-10 प्रतिशत गिरकर क्रमश: 123.30 रुपये और 267.25 रुपये पर पहुंच गए। निफ्टी बैंक सूचकांक 2,806.40 अंक या 5.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 48,173.55 पर आ गया। निफ्टी पीएसई सूचकांक भी 1,221.55 अंक गिरकर 10,110.25 पर कारोबार कर रहा था। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), पीएफसी, आरईसीएल और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों में 15 प्रतिशत की गिरावट आई। एनएसई पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल और पावर ग्रिड के शेयरों में भी 10-10 प्रतिशत की गिरावट आई। पूर्वाह्न के सत्र में 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 1,371.85 अंक या 5.9 प्रतिशत गिरकर 21,892.05 पर आ गया था।

नई दिल्ली । भारत अगले साल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) की सालाना आम बैठक की मेजबानी करेगा। यह विमानन क्षेत्र में दुनिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है और भारत में इसका आयोजन 42 साल बाद हो रहा है। दुनिया की लगभग सभी विमानन कंपनियों, विमान विनिर्माताओं और इस उद्योग से जुड़ी दूसरी संस्थाओं के प्रमुख और शीर्ष अधिकारी वैश्विक विमानन क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए आईएटीए की सालाना आम बैठक में जुटते हैं। यह विमानन उद्योग के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में गिना जाता है। आईएटीए ने कहा कि बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो 8 से 10 जून, 2025 तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट की मेजबान होगी। वैश्विक हवाई यातायात में 80 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी वाली करीब 330 विमानन कंपनियां आईएटीए की सदस्य हैं। आईएटीए के महानिदेशक विली वाल्श ने कहा ‎कि हम 2025 में आईएटीए की 81वीं वा​र्षिक आम बैठक के लिए समूचे उद्योग को दिल्ली में जुटाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में आईएटीए की वा​र्षिक आम बैठक हुए चार दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। उन्होंने कहा ‎कि विमानों के रिकॉर्ड ऑर्डर, प्रभावशाली वृद्धि और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ भारत इस दशक में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने जा रहा है। ऐसी उज्ज्वल संभावनाओं के बीच आईएटीए की वार्षिक आम बैठक के लिए भारत आने और यहां के विकास को देखने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। वहीं इं‎डिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा ‎कि हमें आईएटीए की 81वीं वा​र्षिक आम बैठक का मेजबान बनने पर गर्व है। हम 2025 में दिल्ली में वैश्विक विमानन बिरादरी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करते हुए यह देश चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। पिछले कुछ साल में वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत का उदय उल्लेखनीय रहा है। आईएटीए की 81वीं वा​र्षिक आम बैठक भारत में कराने का फैसला दुबई में चल रही 80वीं बैठक में लिया गया। दिल्ली में यह बैठक तीसरी बार आयोजित की जाएगी। इससे पहले 1958 और 1983 में यह कार्यक्रम भारत में हुआ था। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए यह गर्व का क्षण है क्योंकि यह 81वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र ने रिकॉर्ड यात्री संख्या, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास, क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि और ऐतिहासिक विमान ऑर्डर के साथ शानदार विकास किया है।

4 जून 2024 (मंगलवार) आम जनता के साथ शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज लोकसभा चुनाव के नतीजों का एलान होने वाला है। नतीजों के एलान से पहले ही शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। आज सेंसेक्स और निफ्टी पर अदाणी ग्रुप () के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अदाणी ग्रुप के लगभग सभी कंपनियों के स्टॉक में नरमी आई है। अदाणी ग्रुप के शेयरों का हाल अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 13 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई। अदानी एंटरप्राइजेज में करीब 10 फीसदी की गिरावट आई। अदानी ग्रीन के शेयर 17 फीसदी गिरे। अदानी पावर के शेयर में 12 फीसदी की गिरावट आई।  

आधार कार्ड बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। आज के समय में कई काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड में एक आईडी-प्रूफ के तरह काम करता है। ऐसे में कई बार हमें उसमें अपने घर का पता, मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट करना होता है। कई आधार यूजर्स ने 10 साल से अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है। ऐसे में यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार यूजर्स के लिए ऑनलाइन फ्री अपडेशन की सुविधा दी है। आधार कार्ड डिटेल्स को फ्री में अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 जून 2024 (शुक्रवार) है। आधार यूजर्स केवल ऑनलाइन ही फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। ये जानकारी होगी अपडेट यूआईडीएआई के अनुसार आप अपने आधार कार्ड में घर का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि डिटेल्स को अपडेट करवा सकते हैं। वहीं फोटो, बायोमैट्रिक, आईरिस जैसे डिटेल्स को अपडेट करवाने के लिए आधार यूजर्स को आधार केंद्र जाना होगा। ऑनलाइन कैसे करवाएं आधार अपडेट  आपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट (https://uidai.gov.in/) पर जाना है। अब आधार अपडेट सर्विस को सेलेक्ट करें। इसके बाद आधार नंबर और ओटीपी (OTP) की मदद से लॉग इन करना है। अब आधार अपडेट के ऑप्शन का चयन करें और जो डिटेल्स अपडेट करना है वो करें। इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार को पर क्लिक करें और अपडेट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। अब अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट नंबर जेनरेट होगा। आप रिक्वेस्ट नंबर के जरिये आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं।