नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) अपने प्रमुख तेल क्षेत्र मुंबई हाई के ‎लिए विदेशी भागीदारों की तलाश कर रही है। इसके लिए उन्हें बढ़े हुए उत्पादन से राजस्व का एक हिस्सा और एक निश्चित शुल्क की पेशकश की गई है। हालांकि, कोई इक्विटी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। ओएनजीसी ने एक जून को एक अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की, जिसमें कम से कम 75 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व वाले वैश्विक तकनीकी सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को आमंत्रित किया गया। टीएसपी को क्षेत्र के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा करनी होगी और सुधारों की पहचान करनी होगी। साथ ही उत्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप और प्रथाओं को लागू करना होगा। बोलीदाताओं से 10 साल की अनुबंध अवधि के दौरान तिमाही आधार पर वृद्धिशील उत्पादन के साथ ही बेसलाइन उत्पादन के बारे में बताना होगा। इसके अलावा बढ़े हुए तेल और गैस उत्पादन की बिक्री से मिलने वाले राजस्व में उन्हें कितना हिस्सा चाहिए, यह भी बताना होगा। बोलियां 15 सितंबर तक दी जानी हैं। निविदा दस्तावेज में कहा गया है कि उच्चतम वृद्धिशील उत्पादन और सबसे कम राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश करने वाले टीएसपी को उसके प्रयासों के लिए एक निश्चित सेवा शुल्क भी दिया जाएगा। मुंबई हाई फील्ड भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, जो मुंबई तट से अरब सागर में लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है।

नई दिल्ली । सहकारी संस्था हाफेड द्वारा सरसों बिकवाली की पहल के कारण सरसों की कीमतों में उतार चढ़ाव रहने की वजह से शनिवार को देश की मंडियों में अधिकांश तेल तिलहन कीमतों में गिरावट देखी गई। मूंगफली तेल तिलहन के दाम पूर्वस्तर पर बने रहे जबकि सरसों के महंगा होने के बाद बिनौला खल की मांग बढ़ने से बिनौला तेल और बिनौला खल के दाम मजबूत बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि नाफेड के द्वारा सरसों की बिक्री के लिए निविदा मंगाने की प्रक्रिया के कारण बाजार में उथल पुथल जैसी स्थिति है और इससे सबसे अधिक परेशान तेल उद्योग के कारोबारी हैं। सरसों के दाम में रोज घट बढ़ हो रही है जबकि किसानों के पास अभी सरसों का काफी स्टॉक बचा हुआ है। पिछले साल के सरसों का स्टॉक भी बचा हुआ है। ऐसे में हाफेड को सरसों बिक्री की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये थी। इसका असर बाकी तेल तिलहन कीमतों पर भी हुआ तथा सरसों के अलावा सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन के दाम में भी गिरावट आई। नयी सरकार को तेल तिलहन उद्योग की समस्याओं को बारीकी से समझकर एक सुस्पष्ट नीति बनानी चाहिये जिससे तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ साथ पशुपालन उद्योग के लिए खल का उत्पादन भी बढ़े। इस दिशा में बिनौला के नकली खल कारोबार पर अंकुश लगाने की भी पहल करनी होगी। श‎निवार को बाजार में तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन – 5,950-6,010 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली – 6,125-6,400 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) – 14,650 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली रिफाइंड तेल 2,220-2,520 रुपये प्रति टिन, सरसों तेल दादरी- 11,450 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की घानी- 1,865-1,965 रुपये प्रति टिन, सरसों कच्ची घानी- 1,865-1,990 रुपये प्रति टिन, तिल तेल मिल डिलिवरी – 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 10,350 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 10,150 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 8,850 रुपये प्रति क्विंटल, सीपीओ एक्स-कांडला- 8,775 रुपये प्रति क्विंटल, बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 10,200 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 9,950 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन एक्स- कांडला- 8,950 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल, सोयाबीन दाना – 4,730-4,750 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन लूज- 4,530-4,650 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का खल (सरिस्का)- 4,075 रुपये प्रति क्विंटल।

नई दिल्ली । दिल्ली ‎विमान तल के टर्मिनल-1 पर उतरकर टर्मिनल-3 से दूसरी उड़ान में जाने वाले यात्रियों को अपना चेक-इन सामान नहीं ले जाना पड़ेगा। हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली कंपनी डायल यात्रियों के सामान को अंदर ही हस्तांतरित करने की योजना बना रही है। अधिकारियों का कहना है ‎कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) को इस संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की मंजूरी का इंतजार है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद टर्मिनल-1 से टर्मिनल-3 के बीच यात्रियों के चेक-इन सामान को अंदर ही हस्तांतरित किया जा सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ान के यात्रियों के लिए टर्मिनल-3 से टर्मिनल-1 तक अंदर ही अंदर सामान के हस्तांतरण पर भी विचार किया जाएगा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें टर्मिनल-3 से संचालित होती हैं। एक बार नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को टर्मिनल-3 से कनेक्टिंग फ्लाइट लेते समय अपना सामान साथ नहीं ले जाना होगा।

नई दिल्ली । बीते चार वित्त वर्षों में भारत से यात्री वाहनों के निर्यात में 2.68 लाख इकाई की बढ़ोतरी हो गई है। इस बढ़े हुए निर्यात में मारुति सुजुकी इंडिया की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में यात्री वाहनों का निर्यात 4,04,397 इकाई रहा। यह वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 5,77,875 इकाई और वित्त वर्ष 2022-23 में 6,62,703 इकाई हो गया। बीते वित्त वर्ष में निर्यात 6,72,105 इकाई रहा, जो 2020-21 के मुकाबले 2,67,708 इकाई अधिक है। इस निर्यात वृद्धि में मारुति सुजुकी ने 70 प्रतिशत का योगदान दिया है। मारुति सुजुकी के निर्यात में वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच 1,85,774 इकाई की वृद्धि हुई। इस बारे में मारुति सुजुकी इंडिया के कॉरपोरेट मामलों के एक कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि अधिक मॉडलों की पेशकश करने, वैश्विक उत्पादन मानकों का पालन करने और टोयोटा के साथ गठजोड़ से निर्यात बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि कंपनी वर्तमान में दुनिया भर के लगभग 100 देशों में निर्यात कर रही है। कंपनी के शीर्ष विदेशी बाजारों में दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, चिली और मैक्सिको शामिल हैं। हुंदै ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,63,155 इकाई और 2022-23 में 1,53,019 इकाई निर्यात की।  

नई दिल्ली । ट्रैवल वेबसाइट इक्सिगो की प्रवर्तक कंपनी ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी का आईपीओ सोमवार से खुल रहा है। आम निवेशक बुधवार तक इसके लिए बोली लगा सकते हैं। इक्सिगो आईपीओ का इश्यू साइज 740 करोड़ रुपये का है। इसमें फ्रेश इश्यू 120 करोड़ रुपये का और ऑफर फॉर सेल 620 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 88 रुपये से लेकर 93 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इसका लॉट साइज 161 शेयरों का है। आईपीओ में बोली लगाने के लिए रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,973 रुपये का निवेश करना होगा। कंपनी ने शुक्रवार को बताया था कि उसने आईपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से 333 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। एंकर बुक में 23 फंड्स ने भाग लिया है। आईपीओ का 75 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी), 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत खरीदारों और 10 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है। आईपीओ का अलॉटमेंट 13 जून को होगा। रिफंड और शेयर डीमैट अकाउंट में 14 जून को क्रेडिट होंगे। वहीं शेयर एनएसई और बीएसई पर 18 जून को सूचीबद्ध होंगे। इक्सिगो एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जिसका फोकस मझोले और छोटे शहरों के ट्रैवलर्स पर है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले नौ महीने में कंपनी की आय 491 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी को 66 करोड़ का मुनाफा हुआ था।

नई दिल्ली । टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा कि वह आईक्यूब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के चुनिंदा समूह को निरीक्षण के लिए वापस मंगा रही है। दोपहिया वाहन विनिर्माता ने कहा कि वह 10 जुलाई, 2023 से नौ सितंबर, 2023 के बीच निर्मित इकाइयों के ब्रिज ट्यूब का निरीक्षण करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों का प्रदर्शन लंबे समय तक अच्छा रहे। कंपनी ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ग्राहक से कोई धनराशि लिए बगैर प्रभावित स्कूटरों में सुधार किया जाएगा। टीवीएस मोटर ने कहा कि कंपनी या उसके डीलर वाहनों को मंगाने के लिए व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों से संपर्क करेंगे।

नई दिल्ली । दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने शुक्रवार को कहा कि परिचालन को अनुकूल एवं सुगम बनाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डा सरकार-के भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) और एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे रनवे क्षमता तीन साल में करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ाकर प्रति घंटे 110 आवाजाही की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा अगले 6 से 12 महीनों में अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्री प्रबंधन क्षमता को 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहता है क्योंकि घरेलू-से-अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय-से-अंतर्राष्ट्रीय पारगमन यातायात तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे से इस समय सालाना 10 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होती है। इस क्षमता का करीब 82-83 प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए है जबकि शेष अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए। जीएमआर समूह के नेतृत्व वाला डायल भारत के सबसे बड़े दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का परिचालन करता है। इस हवाईड्डे पर व्यस्त समय के दौरान हर घंटे 84 विमानों की आवाजाही होती है। उन्होंने कहा ‎कि हमारे पास चार रनवे हैं। हम अपना परिचालन सुगम बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकार और एएआई के साथ काम कर रहे हैं। 2-3 वर्षों में हमारी अधिकतम रनवे क्षमता प्रति घंटे लगभग 110 विमानों की आवाजाही तक पहुंच जाएगी। यह हवाई अड्डा हर दिन एयरलाइनों के लिए 1,500 स्लॉट की पेशकश करता है और संचालन सुगम बनाए जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 2,000 से ज्यादा हो जाएगी। एयरपोर्ट स्लॉट किसी विमान के हवाई अड्डे पर उतरने या रवाना होने के लिए निर्धारित विशेष समय होता है। उन्होंने कहा कि डायल गुरुग्राम और दिल्ली हवाई अड्डे के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए दिल्ली और हरियाणा की सरकारों के साथ भी काम कर रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा, एयरपोर्ट ऑपरेशंस सेंटर (एपीओसी) में एक एआई इंजन स्थापित कर रहा है, जो यात्रियों की आवाजाही का अध्ययन करेगा और एयरलाइन, आव्रजन कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य को सूचित करेगा ताकि वे तुरंत अपने कर्मचारियों की संख्या में बदलाव कर सकें। चूंकि दिल्ली हवाई अड्डा विमानन केंद्र बनना चाहता है, इसलिए वह टी3 टर्मिनल के ठीक बाहर एक होटल भी विकसित कर रहा है।

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, बीते माह भारत ने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। सिर्फ स्विटजरलैंड और चीन ने भारत से ज्यादा गोल्ड खरीदा। बीते 5 वित्त वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की बढ़ोतरी की। मार्च 2019 में देश का गोल्ड रिजर्व 618.2 टन था, जो 31 मार्च 2024 को 33 फीसदी बढ़कर 822.1 टन हो गया। हालांकि इस दौरान सोने की कीमतों में करीब 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से बीते माह ग्लोबल गोल्ड मार्केट में औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम 18 लाख करोड़ रुपए रहा। यह अप्रैल 2024 की तुलना में 13 फीसदी कम, लेकिन 2023 के औसत 13.6 लाख करोड़ रुपए रोजाना से 32.51 फीसदी ज्यादा है। मई में लगातार तीसरे महीने सोने की कीमतें बढ़ीं पर शुक्रवार को देश में जेवराती सोना (22 कैरेट) 773 रुपए प्रति 10 ग्राम घटकर 65,872 रुपए पर आ गया। 24 कैरेट सोना का भाव भी गुरुवार के मुकाबले 844 रुपए घटकर 71,913 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया।  आमद और सोने की ऊंची कीमत से प्रेरित होकर मई में कुल एयूएम मासिक आधार पर 2 फीसदी बढ़कर 234 अरब डॉलर (करीब 19.5 लाख करोड़ रुपए) के स्तर पर पहुंच गया।

नई दिल्ली । भारतीय ‎रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को खामियों में कमी लाने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश करने को कहा है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की बैठक के बाद शुक्रवार को मी‎डिया से बातचीत के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह बात कही है। शक्तिकांत दास ने कहा ‎कि जब भी कोई टेक्निकल रुकावट आती है, तो समस्या एनपीसीआई और यूपीआई में नहीं होती, बल्कि बैंकों की समस्याएं होती हैं। इसके कई कारण हैं, जिनसे हम निपट रहे हैं। हाल ही में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर सुपरवाइजरी कंसर्न का हवाला देते हुए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी। आरबीआई ने कोटक बैंक पर ये प्रतिबंध किसी भी संभावित लंबे समय तक रुकावट को रोकने के लिए लगाए हैं। रुकावटों से न केवल बैंक की अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता पर, बल्कि डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स के फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)  ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के शेयरों में लेनदेन करते समय बाजार मानकों के उल्लंघन से संबंधित मामले में भेजे गए समन का पालन न करने पर एक व्यक्ति पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। सेबी ने व्यक्ति को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नियामक ने मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद आठ मई, 2024 को सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सेबी के एक निर्णायक अधिकारी ने एक आदेश में कहा ‎कि मामले की जांच रिपोर्ट में दर्ज है कि सूचना देने में विफलता और जांच प्राधिकारी (आईए) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफलता ने जांच प्रक्रिया को बाधित किया है और यह नियामक के प्रति उनके उदासीन रवैये और घोर उपेक्षा को दर्शाता है। नियामक ने उस व्य‎क्ति को सेबी के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया। एक अलग आदेश में बाजार नियामक ने प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड पर भी सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी ने मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड (एमएएल) के संबंध में एक जांच की थी। जांच में नियामक ने पाया कि मैजेस्टिक ऑटो ने कथित तौर पर सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार आठवीं बार रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने का विकल्प चुना, जो कटौती की कुछ उम्मीदों से अधिक है। हालांकि, यह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया, क्योंकि दो सदस्यों ने 25 आधार अंकों की कटौती का समर्थन किया। एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी छमाही में दरों में कटौती की उम्मीद जताई है। एसबीआई रिसर्च ने नीति-पश्चात रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है कि आरबीआई अगस्त में फिर से दरों को स्थिर रखेगा। इसके साथ वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी छमाही में अपने रुख का संभावित रूप से पुनर्मूल्यांकन करेगा। रिपोर्ट में अक्टूबर 2024 में पहली रेपो दर में कटौती का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट बताती है कि जून में नीतिगत निर्णय आरबीआई द्वारा सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो संभवतः हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तन से प्रभावित है। जबकि नीति दिशा काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई है। आरबीआई समायोजन करने से पहले नई सरकार के आर्थिक कदमों का अवलोकन कर सकता है। आरबीआई मुद्रास्फीति को 4 फीसदी के अपने लक्ष्य के करीब लाने को प्राथमिकता देना जारी रखता है। इसने वित्त वर्ष 24-25 के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4.5 फीसदी पर बनाए रखा। खाद्य मुद्रास्फीति एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है, जिसमें अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों, वित्तीय बाजारों और बढ़ती गैर-ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों से संभावित जोखिम हैं।  

मुंबई । बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पहले बाजार में बड़ी गिरावट आई, उसके बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। बाजार सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को उछाल के साथ बंद हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर के अनुमान को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है, जिसके चलते बाजार में यह तेजी देखने को मिली थी। बीते सप्ताह के पांच कारोबारी ‎दिनों पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव के परिणाम से एक दिन पहले और एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद सोमवार को शेयर बाजार जमकर झूमा। सेंसेक्स 1859.88 अंकों की बढ़त के साथ 75,821.19 के रिकॉर्ड स्तर पर खुला और 2,507.47 अंक उछलकर 76,468.78 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 603.85 अंकों की उछाल के साथ 23,134.55 पर खुला और  733.21 अंक मजबूत होकर 23,263.90 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 1,700 अंक बढ़कर 76,794.06 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर खुला और 1,618.85 अंक की तेजी के साथ 76,693.36 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 483 अंकों तक बढ़‎कर खुला और 468.75 अंक बढ़कर 23,290.15 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को लोकसभा चुनाव के सभी सीटों के रिजल्ट आने के बाद शेयर मार्केट में बहार लौट आई है। बीएसई सेंसेक्स एक बार फिर 73000 के पार खुला और 2,303 अंक की तेजी के साथ 74,382 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 22128 से के दिन के कारोबार की शुरुआत की और 735 अंक बढ़कर 22,620.35 के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स 400.42 अंकों की बढ़त के साथ 74,744.30 के स्तर पर खुला और  692.27 अंक मजबूत होकर 75,074.51 पर बंद हुआ। निफ्टी 122.31 अंक मजबूत होकर 22,742.65 के स्तर पर खुला और 201.06 अंक चढ़कर 22,821.40 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार ने आरबीआई की ओर से रेपो रेट के ऐलान से पहले 7 जून 2024 शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ अपने कामकाज की शुरुआत की। सेंसेक्स 254.53 अंक चढ़कर 75,329.04 अंक पर खुला और 1,618.85 अंक की तेजी के साथ 76,693.36 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 99.4 अंक की बढ़त के साथ 22,920.80 अंक पर खुला और 468 अंक चढ़कर 23,290.15 अंक पर बंद हुआ।

अगर आप भी अक्‍सर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने रीजनल रूरल बैंक (RBI) के अलावा ट्रेड‍िशनल बैंक और स्‍मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) में थोक जमा की परिभाषा में बदलाव करने का प्रस्‍ताव द‍िया है. इस प्रस्‍ताव के तहत अब ग्राहक 3 करोड़ तक की जमा या एफडी कर सकेंगे. अभी तक यह ल‍िम‍िट दो करोड़ रुपये की थी. इस बदलाव का मकसद बैंकों में जमा होने वाली बड़ी रकम को आसानी से दो ह‍िस्‍सों में बांटना है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की वेबसाइट के अनुसार अभी बड़ी जमा राशि की सीमा 2 करोड़ रुपये है. अगर यह बदलाव लागू होता है तो यह ल‍िमि‍ट 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 3 करोड़ रुपये हो जाएगी. रिजर्व बैंक ने कहा है क‍ि बैंक बड़ी जमा पर अलग-अलग ब्याज दे सकते हैं. यह इस पर निर्भर करेगा कि बैंक को पैसों की कितनी जरूरत है और वे किस तरह से अपने लेन-देन का मैनेजमेंट करना चाहते हैं.' इन बदलावों को बैंकिंग नियमों को बदलते बाजार के हिसाब से ढालने के लिए किया जा रहा है. जमा राश‍ि पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा एक्सिस बैंक के डिप्टी एमडी राजीव आनंद ने इस प्रस्‍ताव के बारे में कहा क‍ि बड़ी जमा राशि की ल‍िम‍िट बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ करना अभी बहुत जरूरी नहीं है. यह महज परिभाषा को बदलने जैसा है. इसलिए जमा राश‍ि या लोन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. उन्‍होंने बाजार की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा, अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट दो हिस्सों में बंटा हुआ है. एक तरफ लॉन्‍ग टर्म बॉन्ड मार्केट में काफी तेजी है. दूसरी तरफ, अगर आप एक साल तक की जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर को देखें, तो वो अभी भी काफी ज्यादा है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 काफी नजदीक आ गई है। ऐसे में अगर आप भी निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है। हम आपको पांच स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें पैसे लगाकर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। पांच साल की बैंक FD फिक्स्ड डिपॉजिट को निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। इसमें आपकी निवेश वाली रकम सेफ तो रहती ही है, साथ ही आप उस पर तय रिटर्न भी मिल सकता है। पांच साल की एफडी को इनकम टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसमें आप निवेश को पांच साल से पहले नहीं भुना सकते। अगर निवेश को भुनाना जरूरी है, तो आप टैक्स छूट के लाभ को एडजस्ट करना पड़ सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF भी इनकम टैक्स बचाने का एक अच्छा तरीका है। आप अपने जीवनसाथी या फिर बच्चों के PPF अकाउंट में निवेश करके भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, माता-पिता या भाई-बहन के अकाउंट में निवेश पर इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। PPF अकाउंट के मैच्योर होने की अवधि 15 साल है। सबसे अच्छी बात कि इसमें निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर रकम की निकासी पर भी टैक्स छूट मिलती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS में भी आप 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक डिडक्‍शन क्‍लेम कर सकते हैं। लेकिन, ELSS में दिक्कत यह है कि इसमें तीन साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इसका मतलब कि आप निवेश वाली रकम तीन साल से पहले नहीं निकाल सकते। हालांकि, यूनिट बेचने पर होने वाले फायदे पर इनकम टैक्स  नहीं देना पड़ता। डिविडेंड भी टैक्‍स-फ्री रहता है। इसमें आप एकमुश्‍त या फिर SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप में प्रीमियम की पूरी रकम पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। यह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट का मिला-जुला रूप है। इसमें आपके प्रीमियम का एक हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए जाता है, जबकि बाकी हिस्सा रिटर्न के लिए किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। यूलिप में प्रीमियम की पूरी रकम पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC भी टैक्स बचाने वाली स्कीम के लिहाज से काफी लोकप्रिय है। इसके मैच्योर होने की अवधि पांच साल में है। इसमें भी 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये की टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इसमें ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन, शुरुआती वर्षों के ब्याज को NSC में निवेश समझा जाता है। ऐसे में उस पर आप 80C के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।

पिछले कुछ महीनों से देर में लोकसभा चुनाव के कारण काफी हलचल देखने को मिल रही थी। बीते 4 जून को रिजल्ट आने के बाद अब जल्द ही देश में सरकार का गठन होगा , ऐसे में फ्यूल की कीमतों में कमी आने के आसार है।उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में सरकार बन जाएगी। इसी बीच, तेल कंपनियों ने शनिवार के लिए फ्यूल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। फिलहाल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फ्यूल की कीमतों पर टैक्स लगाती है, जिसके चलते हर शहर में फ्यूल की कीमत अलग-अलग होती है। ऐसे में अपने फ्यूल लेने से पहले अपने शहर की कीमतों को जांच लें।