दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री लेने में जुटी है. फिलहाल, कंपनी ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सर्विस सेंटर बनाने के लिए लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क में 24,565 वर्ग फीट जमीन को पांच साल की लीज पर लिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में टेस्ला का यह अहम कदम है. इस जमीन का इस्तेमाल टेस्ला सर्विस सेंटर बनाने के लिए कर रही है. मुंबइ के कुर्ला वेस्ट स्थित लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क से पहले टेस्ला मुंबई में दो और जगहों पर जमीन लीज पर ले चुकी है. कितना होगा किराया? रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और लोढ़ा डेवलपर्स के बीच पांच साल की लीज पर हस्ताक्षर किए गए और 16 मई को इसे रजिस्टर किया गया है. रियल एस्टेट डाटा एनालिटिक्स फर्म सीआरई मैट्रिक्स की तरफ से उपलब्ध कराए गए डाटा के मुताबिक टेस्ला इस जमीन के लिए 37.53 लाख का शुरुआती मासिक किराया देगी, इस तरह पांच साल में कुल 24 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा. किस काम आएगी जमीन? रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया है कि लीज पर ली गई जगह का इस्तेमाल टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सर्विस सेंटर के तौर पर किया जा सकता है. कंपनी भविष्य में इसका विस्तार भी कर सकती है. यह सौदा इस साल मुंबई में टेस्ला की तीसरी लीज है. इससे पहले टेस्ला ने कुर्ला में एक को-वर्किंग सेंटर में 30 सीटों वाले कार्यालय के अलावा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेकर मैक्सिटी कॉम्प्लेक्स में भी 881 रुपये प्रति वर्ग फीट की रिकॉर्ड रेट पर जगह लीज पर ली है. कितना बढ़ा है लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क? लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क 4,00,000 वर्ग फीट का इन सिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है] जो ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स और क्लाउड किचन फर्मों की लास्ट माइल डिलीवरी की जरूरतों को पूरा करता है. मुंबई के अलावा टेस्ला ने पिछले साल पुणे में 5,850 वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस लीज पर लिया था और हाल ही में दिल्ली में भी एक शोरूम स्पेस लीज पर लिया है.

अक्सर आप लोगों को ये सुनने को मिल जाता होगा कि बैंक के लोन लेकर भर नहीं रहे और इधर-उधर भाग रहे हैं. ऐसे में अब इस समस्या का समाधान खुद बैंकिंग सेक्टर ने निकाल लिया है. भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत देश के 5 सरकारी बैंक मिलकर एक नई कंपनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं. ईटी के रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों का काम 5 करोड़ रुपए से कम वाले लोन या फिर रिटेल और MSME को वसूलने का होगा. इस काम को पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाएगा. इसमें 5 बैंक शामिल होंगे रिपोर्ट के मुताबिक, शुरू के समय में इसमें 5 बैंक शामिल होंगे. इसके बाद से दूसरे सरकारी बैंक भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे. इसके पीछे का कारण छोटे लोन की वसूली करना और ज्यादा असरदार बनाना है. इस बार में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि “इससे ऋणदाताओं को कोर बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान रखने में मदद मिलेगी. इस अलायस की तरफ से पूरे प्लान का ब्लू प्रिंट भी तैयार किया जाएगा. उसके बाद से ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा. इसके कारण जो 5 बैंक है उनको काफी फायदा भी होगा. वसूली ज्यादा आसान हो जाएगी इससे बैंक को सबसे पहला फायदा ये होगा कि बैंक अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे. अगर मान लीजिए एक ही कस्टमर का अलग-अलग बैंकों से लोन होने पर इसकी वसूली ज्यादा आसान हो जाएगी. ये कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की तरह होगी. एक बार जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब सभी सरकारी बैंकों की इसमें हिस्सेदारी होगी. इसपर एक अधिकारी ने बताया कि अभी केवल तीन से चार सरकारी बैंक ही अपने छोटे लोन की वसूली बाहरी एजेंसी के जरिए कराते हैं. लेकिन वसूली का ये कदम नई कंपनी के जरिए अलग होगा. सरकारी बैंक का फोकस पुराने फंसे लोन पर होगा बता दें, नई बनने वाली कंपनी के जरिए सभी सरकारी बैंक पुराने फंसे लोन पर ज्यादा फोकस करेंगे. वित्त मंत्रालय की तरफ से देश के 20 बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि वो अपने टॉप 20 बड़े डूबे हुए लोन की समय -समय पर समीक्षा करें. बैंक पहले से ही कुछ अन्य साझा प्लेटफार्मों पर सहयोग कर रहे हैं जिनमें नीलामी प्लेटफार्म बैंक नेट, डोर-स्टेप बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए क्लाउड अवसंरचना शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों(Gross Non-Performing Assets) में सुधार हुआ है, जो एक साल पहले की तुलना में 17% घटकर 2.94 लाख करोड़ रुपए रह गई. हालांकि, इसने नोट किया कि Q4 FY25 के दौरान ताजा स्लिपेज साल-दर-साल 7.8% बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए हो गया. इसपर पीएसबी अलायंस के एक अधिकारी ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि लोन वसूली के लिए बनाई जा रही कंपनी इसी फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू कर देगी.

साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. ठग अलग-अलग तरीके से मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. इसी कड़ी में ठगों ने ठगी का एक नया तरीका निकाला है. ठग लोगों को शादी, फिशिंग और स्कॉलरशिप के नाम पर बेवकूफ बनाकर उनसे लाखों रुपए चपट कर जाते हैं. ऐसे में आइए आपको हाल ही में हुई ऐसी घटना के बारे में बताते हैं. साथ ही हम बताएंगे कि आप अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं. शादी के नाम पर ठगी तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस ने ‘ऑपरेशन हाइड्रा’ के तहत सात लोगों को गिरफ्तार किया. ये लोग शादी, फिशिंग और स्कॉलरशिप घोटालों में शामिल थे. पुलिस ने उत्तराखंड, झारखंड, असम और दिल्ली में छापेमारी की. उत्तराखंड के जसपुर से मोहम्मद दाऊद (21) और मोहम्मद वसीम (34) को पकड़ा गया. ये लोग फर्जी शादी के प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगते थे. वे लुभावने निवेश के वादे करते और लोगों के पैसे ठग लेते. इन्होंने फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल पैसे छिपाने के लिए किया. कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर ठगी एक दूसरे मामले में एक ठग ने ICICI बैंक के कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर एक व्यक्ति को फोन किया. उसने व्हाट्सएप के जरिए एक APK फाइल डाउनलोड करने को कहा. इसे KYC अपडेट बताया. इससे ठग ने व्यक्ति का PAN और डेबिट कार्ड डिटेल चुरा लिया. फिर उसने फर्जी लोन के जरिए व्यक्ति के खाते से 4 लाख 5 हजार रुपये निकाल लिए. इस मामले में झारखंड से पंकज कुमार (40), असम के होजाई से हितेश्वर बिस्वास उर्फ हितु (30) और नगांव से निहार रंजन नाथ (51) को गिरफ्तार किया गया. ये लोग फर्जी लोन और फर्जी बैंक खातों के जरिए ठगी करने वाले गैंग का हिस्सा थे. स्कॉलरशिप के नाम पर ठगी एक और घोटाले में छात्रों को निशाना बनाया गया. ठगों ने सरकारी शिक्षा सहायता का वादा किया और छात्रों से उनके निजी डिटेल और “प्रोसेसिंग फीस” के नाम पर पैसे लिए. इसके बाद वे गायब हो गए. तंजावुर साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के प्रीति निकोलस और मेशाच को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि पिछले दो महीनों में दिल्ली से स्कॉलरशिप घोटाले में नौ लोगों को पकड़ा गया. ये लोग छात्रों का डेटा इकट्ठा करते और फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करते थे. ऐसे करें बचाव कोई भी स्कॉलरशिप, लोन या शादी का ऑफर मिले, तो पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट या ऑफिस से पुष्टि करें. अपने आधार, पैन, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें. स्कॉलरशिप या लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस मांगे तो सतर्क हो जाएं. अनजान नंबर से आए व्हाट्सएप लिंक या APK फाइल डाउनलोड न करें. बहुत लुभावने ऑफर (जैसे ज्यादा स्कॉलरशिप या सस्ता लोन) अक्सर फर्जी होते हैं. ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वेबसाइट का URL चेक करें। यह “https://” से शुरू होना चाहिए. अगर आपको ठगी का शक हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में शिकायत करें.

देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49 फीसदी से ज्यादा हो चुकी है. फिलहाल, सरकार इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है. लेकिन कंपनी का प्रबंधन अब भी सरकार से मदद मांग रहा है. हालांकि, अब केंद्र सरकार ने इक्विटी के जरिये कंपनी के कर्ज और बकाया में किसी तरह की राहत देने से साफ इन्कार कर दिया है. इस तरह भारी कर्ज के तले दबी देश की तीसरी सबसे बड़ी Telecom Company Vodafone Idea का संकट खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ लेटेस्‍ट इंटरव्‍यू में Telecom Minister jyotiraditya scindia ने Vodafone Idea में ह‍िस्‍सेदारी बढ़ाने और क‍िसी भी तरह की मदद करने से इन्कार कर द‍िया है. वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अब खुद अपने आप को बचाने के ल‍िए Vodafone Idea ₹20,000 Crore Fund Raise का कदम उठाया है. एक और अच्‍छी खबर ये है क‍ि Vodafone Idea Q4 Result में आपको काफी कुछ पॉजिट‍िव देखने को मिलने वाला है लेक‍िन इस सब के बावजूद एक सवाल ज्‍यों का त्‍यों खड़ा है और वो ये क‍ि क्‍या Vodafone Idea बंद होने से बच पाएगी?

इंफोसिस के प्रमोटर्स और उनके परिवार के सदस्यों को कंपनी की तरक्की का काफी फायदा मिल रहा है. कंपनी में प्रमोटर्स की 14.6% हिस्सेदारी है, जिससे उन्हें बड़ा डिविडेंड मिलता है. इंफोसिस के ताजा डिविडेंड पेमेंट से प्रमोटर्स को 2,330 करोड़ रुपये मिले है. यह बड़ा डिविडेंड पेमेंट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और शेयरहोल्डर्स के प्रति कंपनी के रुख को दर्शाता है. प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स इंफोसिस के प्रमोटर्स के पास कुल 54.2 करोड़ शेयर हैं जो कंपनी के कुल शेयर्स का लगभग 14.6% हिस्सा हैं. इस बड़ी हिस्सेदारी का नतीजा ये हुआ कि जब कंपनी ने हाल ही में 43 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की तो अकेले प्रमोटर्स के हिस्से 2,330 करोड़ की कमाई आई है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंफोसिस ने कुल 43 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है जिसमें 21 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी शामिल है. यह पेमेंट पिछले साल के 1,527 करोड़ रुपये के डिविडेंड से 52% अधिक है. इंफोसिस के दिग्गजों को कितना मिला इंफोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि के पास 4 करोड़ शेयर हैं. उन्हें इस बार डिविडेंड से 175 करोड़ रुपये की कमाई हुई. कंपनी के को-फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति 1.5 करोड़ शेयरों के साथ 65 करोड़ रुपये के डिविडेंड के हकदार बने. वहीं, अन्य प्रमोटर्स में क्रिस गोपालकृष्णन के पास करीब 3.2 करोड़ शेयर हैं, जिन पर उन्हें 137 करोड़ का डिविडेंड मिला. सबसे बड़ी व्यक्तिगत हिस्सेदारी सुधा गोपालकृष्णन के पास है. उनके पास 9.5 करोड़ शेयर हैं, जिससे उन्होंने 410 करोड़ की भारी भरकम कमाई की. दिग्गजों के बच्चों को भी मिले करोड़ों नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति के पास 6 करोड़ शेयर हैं, जिनसे उन्हें 261.5 करोड़ का डिविडेंड मिला. वहीं उनकी बहन ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति के पास 3.8 करोड़ शेयर हैं, जिससे उन्हें 167 करोड़ का डिविडेंड मिला. तीसरी पीढ़ी के सदस्यों के पास भी शेयर्स हैं, इनमें निकिता और मिलन शिबुलाल मंचंदा दोनों को 26.3 करोड़ का डिविडेंड मिला. तनुश नीलेकणि चंद्रा को 14 करोड़ नारायण मूर्ति के पोते और सबसे युवा शेयरहोल्डर एकाग्र रोहन मूर्ति को 6.5 करोड़ का डिविडेंड मिला.

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी समय से चर्चा में रही, इसे लेकर निवेशकों के बीच उम्मीदें भी बढ़ गई थी लेकिन अब खबर झटके वाली है. दरअसल मुंबई की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की बेंच ने कंपनी के खिलाफ दिवालियापन याचिका को मंजूरी दे दी है. यही नहीं इस प्रोसेस के लिए तहसीन फातिमा खत्री को इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP भी नियुक्त कर दिया गया है. 88 करोड़ गले की फांस रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्रेडिटर्स से कंपनी ने उधार पर सामान/सेवा ली थी उनकी ओर से IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ने रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ दिवालियापन याचिका दायर की थी. कंपनी पर 88 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया था जिसे लेकर ट्रिब्यूनल का रुख किया गया था. रिलायंस इंफ्रा का जवाब रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि NCLT के आदेश का कंपनी या उसकी किसी भी सहयोगी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि, “हमने धुरसर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को 92.68 करोड़ रुपये का पूरा पेमेंट कर दिया है. यह पैसा एनर्जी परचेज एग्रीमेंट के अनुसार था. अब कंपनी NCLAT में अपील करेगी और 30 मई 2025 के NCLT मुंबई के आदेश को रद्द कराने की मांग करेगी.” उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने जब पूरा पैसा चुका दिया है, तो NCLT का आदेश लागू नहीं होगा. क्या है पूरा मामला? इस विवाद की जड़ 2011 के उस एनर्जी परचेज एग्रीमेंट में है, जो रिलायंस इंफ्रा और धुरसर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (DSPPL) के बीच हुआ था. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी को DSPPL प्लांट की सारी सोलर एनर्जी खरीदनी थी. 2012 में IDBI ट्रस्टीशिप ने एक डायरेक्ट एग्रीमेंट के जरिए रिलायंस इंफ्रा और DSPPL दोनों के साथ करार किया, जिससे DSPPL के सभी दावे IDBI ट्रस्टीशिप को ट्रांसफर हो गए. 2017 और 2018 के बीच DSPPL ने एनर्जी सप्लाई को लेकर 10 इनवॉइस जारी किए. इसके बावजूद पेमेंट नहीं हुआ. इसके चलते अप्रैल 2022 में IDBI ट्रस्टीशिप ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत 88 करोड़ से अधिक की बकाया राशि और ब्याज की मांग करते हुए नोटिस भेजा. IDBI ने कोर्ट में दलील दी कि बार-बार मांग करने के बावजूद पेमेंट नहीं हुआ. रिलायंस इंफ्रा ने तर्क दिया कि यह याचिका डेडलाइन की वजह से अवैध है, क्योंकि आखिरी इनवॉइस सितंबर 2018 में जारी हुआ था और पेमेंट नवंबर 2018 में देना था, जबकि CIRP की मुख्य याचिका अप्रैल 2022 में दायर की गई. इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि DSPPL के साथ पहले से विवाद चल रहा है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए. रिलायंस ने CIRP के आदेश पर रोक लगाने और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को कंपनी का कार्यभार संभालने से रोकने की मांग की. लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आदेश जारी होने के बाद वह इस पर रोक लगाने के अधिकार में नहीं है. अंबानी के लिए R Infra पारस पत्थर के समान एक समय तरक्की की राह पकड़े अनिल अंबानी का धीरे-धीरे ग्राफ गिरने लगा लेकिन फिर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ने उनकी उम्मीदें बढ़ा दी थी. रिलायंस इंफ्रा कर्ज मुक्त हो गई. कंपनी ने ऐलान किया कि पूरा कर्ज चुका दिया गया है. वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी ने कुल 3,298 करोड़ का लोन चुकाया है. वहीं कंपनी ने 4,387 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी दर्ज किया. यानी रिलायंस इंफ्रा कमाई की राह पर आगे बढ़ रही थी फिर NCLT से कंपनी को बड़ा झटका लग गया है. अब कंपनी ने कहा है कि वो इसके खिलाफ अपील करेगी. इसके बाद ये मामला किस ओर मोड़ लेगा इस पर निवेशकों की खास नजर रहेगी.

पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट के बाद फिर से सोने का भाव बढ़ने लगा है. एक दिन पहले 300 रुपये महंगा होने के बाद आज फिर सोना बढ़कर गया है 99 हजार के पास पहुंच गया है. ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क की वेबसाइट के मुताबिक, 24 कैरेट सोना 99,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है (टैक्स शामिल है), वहीं 22 कैरेट सोना 91,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है. चलिए जानते हैं क्या है सोने का हाल और अब किन कारणों से बढ़ रही है कीमत.   फोटो सोर्स- तनिष्क वेबसाइट MCX पर भी भाग रहा सोना फिलहाल सोने की चाल को समझना मुश्किल है, जहां एक तरफ सोने की रिटेल कीमतें बढ़ रही हैं इधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने गिरावट के साथ खुला है, यह 63 रुपये नीचे है और 97,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. ग्लोबल बाजार में चमक रहा सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ खुला है, यहां सोने का दाम 3,366 डॉलर प्रति औंस है. इस तेजी के पीछे कई वजह हो सकती हैं. चलिए जानते हैं… आपके शहर में सोने का भाव शहर 24 कैरेट (₹) 22 कैरेट (₹) चेन्नई 98,850 90,610 मुंबई 98,850 90,610 दिल्ली 99,000 90,760 कोलकाता 98,850 90,610 बेंगलुरु 98,850 90,610 हैदराबाद 98,850 90,610 केरल 98,850 90,610 पुणे 98,850 90,610 वडोदरा 98,900 90,660 सोर्स- गुड रिटर्न्स सोने में तेजी का कारण रिपोर्ट के मुताबिक, अबंस फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO चिंतन मेहता ने बताया कि “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा के बाद बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा है.” मेहता ने आगे कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों की वजह से भी सोने की कीमतों को सहारा मिला है. वहीं HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि निवेशक अब अमेरिका के मई महीने के ISM – मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं.

देश के लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है. नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की गई है. सरकार ने दो साल बाद सीएनजी और रसोई गैस के लिए इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस की कीमत कम कर दी है. यह कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में कमी के कारण हुई है. पेट्रोलियम मंत्रालय की यूनिट PPAC के अनुसार ONGC गैस की कीमत 6.75 डॉलर प्रति mmBtu से घटाकर 6.41 डॉलर प्रति mmBtu कर दी गई है. यह गैस सीएनजी और रसोई गैस बनाने में इस्तेमाल होती है. क्या है नियम? अप्रैल 2023 में सरकार ने गैस की कीमत तय करने का नया नियम बनाया था. इसके तहत गैस की कीमत हर महीने कच्चे तेल और गैस की औसत आयात कीमत के 10% पर तय होती है. इसमें न्यूनतम कीमत 4 डॉलर और अधिकतम 6.5 डॉलर प्रति mmBtu रखी गई थी. हर साल अप्रैल में अधिकतम कीमत 0.25 डॉलर बढ़ती है. इस साल अप्रैल में अधिकतम कीमत 6.75 डॉलर हो गई थी. पिछले दो साल में गैस की कीमत 7.29 से 9.12 डॉलर प्रति mmBtu के बीच रही. लेकिन अधिकतम कीमत के नियम के कारण यह 6.5 डॉलर पर ही रही. इन कंपनियों को होगा फायदा मई में तेल की कीमतें कम होने से गैस की कीमत 6.93 डॉलर थी. लेकिन अधिकतम कीमत 6.75 डॉलर के कारण कस्टमर को यही कीमत देनी पड़ी. अब मई में तेल की औसत कीमत 64 डॉलर होने से गैस की कीमत 6.41 डॉलर तय की गई है. यह कीमत 1 जून से 30 जून 2025 तक लागू रहेगी. यह गैस शहरों में सीएनजी और रसोई गैस के लिए इस्तेमाल होती है. इंद्रप्रस्थ गैस और अदानी-टोटल गैस जैसी कंपनियों को इससे फायदा होगा. हालांकि गैस की कीमत हर छह महीने में तय होती थी. लेकिन अब यह हर महीने बदलती है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के KG-D6 जैसे मुश्किल क्षेत्रों की गैस की कीमत 10.04 डॉलर प्रति mmBtu तय की गई है. यह पहले 10.16 डॉलर थी. इस कमी से सीएनजी और रसोई गैस सस्ती हो सकती है. पिछले 10 महीनों के LPG कीमतों का ब्योरा तारीख घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) 1 मई 2025 ₹850.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,747.50 (-14.50) 1 अप्रैल 2025 ₹850.50 (+50.00) ₹1,762.00 (-39.50) 1 मार्च 2025 ₹800.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,801.50 (+6.00) 1 फरवरी 2025 ₹800.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,795.50 (-7.00) 1 जनवरी 2025 ₹800.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,802.50 (-14.50) 1 दिसंबर 2024 ₹800.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,817.00 (+16.50) 1 नवंबर 2024 ₹800.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,800.50 (+62.00) 1 अक्टूबर 2024 ₹800.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,738.50 (+48.50) 1 सितंबर 2024 ₹800.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,690.00 (+39.00) 1 अगस्त 2024 ₹800.50 (कोई बदलाव नहीं) ₹1,651.00 (+14.50) सोर्स: इंडियन ऑयल

होम लोन, कार लोन सहित तमाम तरह के लोन की EMI चुकाने वालों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. 6 जून को रिजर्व बैंक की MPC यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक होनी है. इस बैठक में यह समिति ब्याज दरों में बड़ी कटौती का ऐलान कर सकती है. SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार 6 जून को होने वाली RBI MPC बैठक में को 50 आधार अंकों की ब्याज दर में बड़ी कटौती का ऐलान हो सकता है. SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक की तरफ से यह कदम क्रेडिट साइकल को रिवाइव करने और बाजार में जारी अनिश्चितता के माहौल को नियंत्रित करने में अहम साबित हो सकता है. अप्रैल में रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की गई थी, जिससे के बाद रेपो रेट 6% हो गई है. अब एसबीआई का अनुमान है कि जून में होने वाली बैठक में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती की जा सकती है. इससे कमर्शियल बैंकों की तरफ से कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा, जिससे बैंको का क्रेडिट साइकल सुधर सकता है. कब शुरू होगी MPC की बैठक? तय कार्यक्रम के हिसाब से हर दो महीने में होने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक बुधवार 4 जून को शुरू होगी. तीन दिन चलने वाली इस बैठक में समिति जो भी फैसले लेगी, उनकी जानकारी शुक्रवार 6 जून को सार्वजनिक की जाएगी. इससे पहले अप्रैल में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की थी. क्या है SBI रिसर्च का अनुमान? SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और अप्रैल 2025 में रेपो रेट में हुई 25-25 आधार अंकों की कटौती के बाद अब रिजर्व बैंक 50 आधार अंक की कटौती कर सकती है. इस तरह रेपो रेट में कुल 1 फीसदी की कमी आ जाएगी. यह उन अनुमानों के मुताबिक है, जो बैंको के क्रेडिट साइकल को सुधारने, अस्थिरता को नियंत्रित करने और आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट करने के लिए मौद्रिक समिति से अपेक्षित हैं. किन लोगों को मिलेगा फायदा? बैंकों की तरफ से फिलहाल दो बेंचमार्क के आधार पर लोन दिया जाता है. EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट और MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट. EBLR सीधे तौर पर रेपो रेट से लिंक है. इसका मतलब है कि जैसे ही रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती की जाएगी, उन सभी लोन के रेट में भी कटौती हो जाएगी, जो इस बेंचमार्क से लिंक्ड हैं. कितने लोन EBLR आधारित? SBI की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 60.2 फीसदी लोन EBLR से लिंक्ड हैं. वहीं, 35.9 फीसदी लोन MCLR से लिंक्ड हैं. MCLR की रिसेट अवधि लंबी होती है, क्योंकि यह फंड्स की लगात से जुड़ा बेंचमार्क है, ऐसे में इससे लिंक्ड लोन के रेट घटने में कुछ समय लग सकता है.

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं. उनका टेस्ला के दम पर खड़ा हुआ साम्राज्य डगमगा रहा है. आलम यह है कि गिरती बिक्री और ट्रंप की नजदीकी को देखते हुए निवेशकों ने कुछ दिन पहले उनसे कंपनी की कमान छोड़ने तक की मांग कर दी थी. बढ़ते असंतोष को देखते हुए मस्क ने बिजनेस को तरजीह दी और DOGE से किनारा करना ही बेहतर समझा. खैर बिजनेसमैन मस्क को समझ में आ गया था कि अब पहले जैसे दिन नहीं रहे हैं. क्योंकि जो मस्क, ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद दिसंबर 2024 में 486 अरब डॉलर की रिकॉर्ड दौलत के मालिक बन गए थे. उनकी दौलत करीब साढ़े 5 महीने में 107 अरब डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपये डूब गई है. ये इतनी दौलत है जितनी भारत में मुकेश अंबानी (103 अरब डॉलर) की कुल दौलत है. साफ है कि मस्क ट्रंप को संभालने के चक्कर में अपने साम्राज्य से हाथ धोने लगे थे. ऐसे में उनके पास अपनी नैया हिचकोले खाने से रोकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. क्योंकि उन्हें चीन, यूरोप से लेकर भारत तक झटके लग रहे हैं और उन्हें पता है कि बिजनेस ही उनके रसूख को बचा सकता है इस रिपोर्ट में हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे डॉग (DOGE) विभाग में शामिल होना, ट्रंप प्रशासन के टैरिफ, चीन और यूरोप में गिरती सेल्स और भारत में अनिश्चित स्थिति ने मस्क के साम्राज्य को कैसे डगमगा दिया है. DOGE में की एंट्री, एग्जिट होने लगा तिजोरी का पैसा जब एलन मस्क व्हाइट हाउस में ट्रंप प्रशासन के तहत “Department of Government Efficiency (DOGE)” के इनचार्ज बने, तो उस वक्त मस्क के पास टेस्ला में लगभग 13 फीसदी हिस्सेदारी थी, जो दिसंबर 2024 तक उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा थी. Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक, इस अवधि में टेस्ला के शेयरों में रिकॉर्ड वृद्धि ने मस्क की नेट वर्थ को पीक पर पहुंचा दिया, जो कभी भी किसी व्यक्ति के लिए हासिल की गई सबसे अधिक संपत्ति थी. दिसंबर 2024 में SpaceX की भी वेल्यूएशन 350 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जिससे मस्क की हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 147 अरब डॉलर आंका गया. इन स्थितियों ने यह संकेत दिया था कि टेस्ला के एक्सपेंशन और स्पेसएक्स की बढ़ती वेल्यूएशन ने एक साथ मिलकर मस्क की संपत्ति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था. लेकिन मस्क के राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत से ही टेस्ला के लिए मुश्किलें शुरू हो गईं. Inauguration Day पर दिए गए भाषण में मस्क ने दोनों ऐसे सलाम किए जिन्हें ‘नाजी-सैल्यूट’ का इशारा बताया गया और वहीं से टेस्ला की गिरावट की शुरुआत हुई. Fortune की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान DOGE के तहत लागू की जाने वाली नीतियां अक्सर जल्दीबाजी और बिना प्रोटोकॉल की परमिशन के लागू होने लगीं, जिससे जनता में असंतोष फैला. बड़े पैमाने पर विरोध हुए और कई जगहों पर टेस्ला डीलरशिप पर तोड़-फोड़ की वारदातें भी देखी गईं. इस सबका नतीजा यह हुआ कि मार्च मध्य तक टेस्ला का मार्केट कैप लगभग 100 अरब डॉलर तक डूब गया, और मस्क की कुल संपत्ति में भी इसी अनुपात में भारी कमी आई. मार्च के मध्य में जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस लॉन पर टेस्ला कारें लाकर विरोधियों को ‘घरेलू आतंकवादी’ कहकर धमकाया, तब भी टेस्ला का शेयर भाव और नीचे आ गया. अप्रैल 2025 में लागू हुए “Liberation Day” के टैरिफ ने भी कंपनी की सेल्स पर प्रतिकूल असर डाला, जिससे किफायत और मूल्य निर्धारण (Affordability and Pricing) की समस्या और बढ़ गई. हालांकि अप्रैल के अंत तक मस्क ने सुरक्षा के मद्देनजर DOGE के काम से खुद को हटाकर टेस्ला पर ध्यान केंद्रित किया, तब जाकर टेस्ला के शेयर कुछ हद तक रिकवर हुए. कार्ड चेंज करते हुए अप्रैल के आखिर में, मस्क ने राजनीतिक पद छोड़ दिया पर तब तक मस्क की कुल संपत्ति में भारी गिरावट आ चुकी थी.लेकिन तब तक उनकी नेट वर्थ दिसंबर पीक से बहुत नीचे आ चुकी थी. जहां ट्रंप बढ़ा रहे थे टैरिफ, वहां डूब रही थी टेस्ला अप्रैल में टेस्ला के सबसे खराब तिमाही नतीजों का खुलासा हुआ. 25 अप्रैल को Forbes की रिपोर्ट में बताया गया कि टेस्ला के सेल्स में 9 फीसदी की गिरावट आई और शुद्ध आय में 71% की भारी कमी दर्ज की गई, खासतौर पर ऑटोमोटिव रेवेन्यू में 20% की गिरावट ने टेस्ला के लिए चिंता बढ़ा दी. ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने अमेरिका में ऑटोमोटिव सेक्टर को सीधे तौर पर निशाना बनाया, जिससे टेस्ला को भी अपने मार्जिन को कम करना पड़ा. वैश्विक कच्चे माल की महंगाई, चीन से इम्पोर्टेड बैटरी सेल पर 145% का टैरिफ और “Liberation Day” टैरिफ ने टेस्ला के बैटरी स्टोरेज बिजनेस को भी प्रभावित किया. Forbes के अनुसार, Q1 2025 में टेस्ला ने 409 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 595 मिलियन डॉलर रेवेन्यू केवल रेगुलेटरी क्रेडिट्स बेचकर आया था. इन रेवेन्यू के बिना कंपनी नुकसान में चली जाती. टेस्ला की सबसे बड़ी चुनौतियां थीं: सेल्स में गिरावट (Q1 2025 में EV सेल्स में 13% की कमी) मोटर मोटिव राजस्व में 20% की गिरावट (मतलब या तो कारें कम बिकीं या उनसे कम मुनाफा हुआ) चीन और यूरोप में टेस्ला ब्रांड की बेकार हुई छवि इन सबने मिलकर टेस्ला की पोजीशन को कमजोर किया. चीन बाजार में निराशा चीन दुनिया का सबसे बड़ा EV मार्केट होते हुए भी टेस्ला की सेल्स घाटे में चल रही हैं. मई 2025 में चीनी EV निर्माताओं—Li Auto, XPeng, NIO, BYD—ने जोरदार ग्रोथ दर्ज की, जबकि टेस्ला की अप्रैल 2025 की सेल्स लगभग 58,000 कार तक सीमित रहीं, जो एक साल पहले की तुलना में 6 फीसदी कम है. Barron’s की रिपोर्ट के मुताबिक, BYD ने जनवरी–मई 2025 में 3,76,930 वाहन बेचे, जिनमें से 204,369 सिर्फ बैटरी-इलेक्ट्रिक मॉडल थे. BYD चीन की सबसे बड़ी EV निर्माता है, जिसने टेस्ला के सेल्स को पछाड़ दिया है और एलन मस्क के कंपनी के लिए सबसे बड़ी कंपटिशन भी है. चीन में टेस्ला के गिरती सेल्स के पीछे बड़ी वजह रही अमेरिकी और चीनी ट्रेड टेंशन. अमेरिका के द्वारा चीन पर भारी इम्पोर्ट शुल्क लगाने के वजह से चीनी उपभोक्ता ने अमेरिकी ब्रांड, खासतौर से टेस्ला से दूरी बनानी शुरू कर दी. इस सबके बीच, टेस्ला ने चीन से इम्पोर्ट किए जाने वाले बैटरी सेल्स पर भी शुल्क बढ़ने का सामना किया, जो Q1 2025 में कंपनी के बैटरी पैक बिजनेस को कड़ा झटका साबित हुआ. टेस्ला ने लिथियम-आयरन-फॉस्फेट (LFP) सेल्स को नेवादा स्थित Giga फैक्ट्री में बनाना शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन चीनी CATL के साथ लाइसेंसिंग समझौते के चलते यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया. हालांकि निवेशक अभी भी AI-ट्रेन किए गए सेल्फ-ड्राइविंग कारों और रोबोटैक्सी की संभावनाओं पर विश्वास रख रहे हैं, पर चीन के BYD ने टेस्ला की पकड़ कमजोर कर दी है. यूरोप में गिरावट Reuters में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल 2025 में टेस्ला की यूरोपीय सेल्स साल-दर-साल 49% तक गिर गईं, जबकि बैटरी-इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल बिक्री 27.8% बढ़ी. इस अवधि में टेस्ला की यूरोपीय बाजार हिस्सेदारी 1.3% से गिरकर मात्र 0.7% रह गई. ACEA (European Automobile Manufacturers Association) के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 में यूरोप में कुल कार सेल्स में मामूली गिरावट (0.3%) आई, लेकिन EV सेगमेंट की मांग बढ़ी. टेस्ला का नया Model Y भी वहां का कोई बड़ा असर नहीं दिखा पाया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि EU और चीन के कंपटीटर्स- जैसे BMW, वोक्सवैगन, दक्षिण कोरियाई ह्युंडई-KIA कंपनियां अपने नए मॉडलों के साथ तेजी से उभर रही हैं, जिससे टेस्ला की पकड़ और कमजोर होती जा रही है. यूरोप में भी टेस्ला को खासतौर पर ब्रांड छवि की समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि उपभोक्ता अब मस्क की राजनीतिक गतिविधियों और टैरिफ वाले विवादों से नाराज दिख रहे थे. यही वजह थी कि अप्रैल 2025 तक टेस्ला की बिक्री में गिरावट बनी रही. भारत में टेस्ला की अनिश्चित स्थिति 2 जून 2025 को Reuters में प्रकाशित न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने अपना नई EV पॉलिसी फाइनल कर दी, जिसमें विदेशी ऑटोकार निर्माता बड़ी छूट के साथ स्थानीय उत्पादन शुरू करने पर जोर दे रहे हैं. हालांकि, भारतीय भारी उद्योग मंत्री H.D. कुमारस्वामी ने साफ कर दिया कि टेस्ला फिलहाल भारत में वाहन उत्पादन करने की योजना में रुचि नहीं ले रहा. नई नीति के मुताबिक, जो विदेशी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) का नया प्लांट लगाने के लिए कम से कम 500 मिलियन डॉलर (करीब 4,000 करोड़ रुपये) निवेश करने का वादा करेंगी, उन्हें बाहर से गाड़ियां मंगाने पर कम टैक्स देना होगा. लेकिन इसके लिए शर्त है कि वे तीन साल के अंदर भारत में गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू करें और गाड़ियों में कुछ हिस्से देश में बने हुए ही इस्तेमाल करें. दूसरी ओर, टेस्ला का मकसद फिलहाल केवल वाहन आयात करने का रहा, क्योंकि वे अभी भी भारत में इम्पोर्ट ड्यूटी को बहुत अधिक मान रहे हैं. हालांकि, भारत में एक अलग आशा यह है कि स्पेसएक्स और xAI जैसी मस्क की अन्य कंपनियों के जरिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सकता है. लेकिन टेस्ला के लिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत में वे बाजार कब और कैसे मजबूत करेंगे. भारतीय उपभोक्ता अभी भी बजट-फ्रेंडली EV, जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मॉडल्स की ओर झुकाव रखते हैं. इसलिए टेस्ला की महंगी ब्रांड स्ट्रैटेजी फिलहाल भारत में अंधेरे में दिखाई दे रही है. एलन मस्क की कहानी आज भी ड्रामा और अनिश्चितता भरी है. एक ओर बड़े-बड़े निवेशक AI और रोबोटैक्सी की संभावनाएं देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टेस्ला का वर्तमान प्रदर्शन चिंतित करने वाला है. चीन और यूरोप में घटती सेल्स, ट्रंप के टैरिफ, भारत में अनिश्चित स्थिति और मस्क का राजनीतिक जुड़ाव यह सब मिलकर टेस्ला और उनके अन्य बिजनेस की प्रगति को प्रभावित कर रहे हैं.

दुनिया जिसे सुपरपावर कहती है उस देश का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स माना जाता है. वो देश है अमेरिका और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप. इनके टैरिफ से पूरी दुनिया डरी हुई है जिसे लागू करने की बात ये अमेरिकी चुनाव से भी पहले से कह रहे हैं. हालांकि अब तक ये लागू नहीं हुआ है और कितना टैरिफ लागू होगा ये भी दुनिया में कोई नहीं जान पा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप टैरिफ को लेकर कभी कुछ कह रहे हैं तो कभी कुछ और. कथनी अलग है और करनी अलग. टैरिफ की कहानी आधिकारिक रूप से फरवरी में शुरू हुई फिलहाल जून का महीना शुरू हुआ है. तब से अब तक कुल 4 महीने बीत चुके हैं इस दौरान ट्रंप ने कई बार टैरिफ को लेकर बदलाव किए हैं और उसे लागू अब तक नहीं कर पाए हैं. टैरिफ का आइडिया ट्रंप के लिए टैरिफ लगाना कोई नया आइडिया नहीं है. राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वह उन देशों पर भारी शुल्क लगाएंगे, जिनसे अमेरिका व्यापार करता है. लेकिन जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला, उनकी नीतियों में अचानक बदलावों का सिलसिला शुरू हो गया, खासकर टैरिफ को लेकर. हाल का अपडेट है कि ट्रंप प्रशासन ने स्टील पर लगने वाले शुल्क को 25% से बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया है. इसी के साथ कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने 1 जून को दावा किया कि टैरिफ तो लगेगा ही. ये बयान तब आया जब एक अदालत ने ट्रंप प्रशासन की कई बड़ी टैरिफ नीतियों को बहाल कर दिया, जिन पर पहले रोक लगाई थी. ‘टैरिफ लगेगा, इतना लगेगा, उतना लगेगा’ का खेल यह पूरी कहानी 7 फरवरी से शुरू हुई जब ट्रंप ने पहली बार विदेशों से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की बात कही. इससे पहले ही वह चीन, कनाडा और मैक्सिको के लिए अलग-अलग टैरिफ की घोषणा कर चुके थे. 13 फरवरी को उन्होंने एक मेमो साइन किया, जिसमें अमेरिका को अपने हर व्यापारिक साझेदार के लिए एक रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबरी का शुल्क तय करने का आदेश दिया गया. इसके बाद 26 मार्च को ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया कि 3 अप्रैल से अमेरिका में इंपोर्टेड कारों पर 25% शुल्क लगेगा, जिसमें ऑटो पार्ट्स भी शामिल होंगे, जिसकी डेडलाइन बाद में 3 मई तक बढ़ा दी गई. 27 मार्च को ट्रंप ने कहा कि इन टैरिफ को उनके पूरे कार्यकाल के दौरान स्थायी रखा जाएगा. फिर 29 अप्रैल को उन्होंने एक आदेश में कहा कि जो कंपनियां 25% शुल्क पहले से दे रही हैं, उन्हें अतिरिक्त टैरिफ से छूट दी जाएगी. और भी कई बातों से पीछे हट गए ट्रंप ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ नीति का ऐलान किया और उस दिन को उन्होंने लिबरेशन डे कहा. इस बार उन्होंने टैरिफ कैसे कैलकुलेट होगा इसका अलग फॉर्मूला बताया. पहले अलग बताया था. 31 मार्च को प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा था कि विदेशी सामानों पर लगने वाले टैरिफ में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी. लेकिन बाद में कॉपर, दवाएं, सेमीकंडक्टर्स और कुछ एनर्जी प्रोडक्ट को छूट दी गई. 9 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट आई, जब टैरिफ लागू किए गए. मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ कि अधिकतर देशों के लिए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया गया. 16 मई को एक और बड़ा मोड़ आया जब ट्रंप ने संकेत दिया कि बिना व्यापार समझौते के भी वे नए टैरिफ रेट लागू कर सकते हैं. 30 मई को उन्होंने स्टील पर शुल्क बढ़ाकर 50% करने की घोषणा कर दी, जो 4 जून से लागू होना तय है. अब देखना होगा कि 4 जून को टैरिफ को लेकर क्या होगा. ट्रंप की टैरिफ नीति में यह बार-बार बदलाव होने से अमेरिकी बिजनेसमैन तो असमंजस में रहे ही साथी पूरी दुनिया भी अनिश्चितता के दौर से गुजरती रही और आज भी अनिश्चितता बनी हुई है.

देश की आर्थिक तस्वीर में एक नया मोड़ सामने आया है. जहां एक ओर जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ दर 7.4 फीसदी तक पहुंची और मजबूत आर्थिक संकेत दिए, वहीं दूसरी ओर मई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ती दिखी है. HSBC की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) मई में गिरकर 57.6 पर आ गया, जो पिछले तीन महीनों में सबसे निचले स्तर है. अप्रैल में यह आंकड़ा 58.2 था. मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार थमी HSBC इंडिया की चीफ इकोनॉमिस्ट प्रांजल भंडारी के मुताबिक, “मई में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ बनी रही है, लेकिन नई ऑर्डर और प्रोडक्शन की रफ्तार में कुछ कमी देखी गई है.” जारी रिपोर्ट में कहा गया कि यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्कों (reciprocal tariffs) के चलते आयात लागत में भारी इजाफे के वजह से आई है, जो लगभग एक सदी में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. मजबूत GDP ग्रोथ बनी सहारा, सर्विस सेक्टर में उम्मीदें हालांकि सर्विस सेक्टर को लेकर उम्मीदें अब भी बनी हुई हैं. 4 जून को जारी होने वाले आंकड़ों से पहले प्री-लिमिनरी डेटा इशारा कर रहा है कि सर्विस PMI बीते 14 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है. जनवरी-मार्च तिमाही में 7.4 फीसदी की GDP ग्रोथ ने पूरे साल की विकास दर को 6.5 फीसदी पर ला खड़ा किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुमान के अनुरूप है. RBI इस फिस्कल ईयर के लिए भी 6.5 फीसदी ग्रोथ का लक्ष्य बनाए हुए है, जबकि Market Consensus पोल में शामिल 20 अर्थशास्त्रियों ने औसतन 6.3 फीसदी ग्रोथ का अनुमान जताया है.

एशियाई बाजारों में बिकवाली का असर भारतीय बाजार में देखने को मिला. आज, 2 जून को बाजार गिरकर खुला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 557 अंकों की गिरावट के साथ 80,861 के लेवल पर, वहीं निफ्टी 165 अंक फिसलकर 24,595 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. इस दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में 25 में बिकवाली और 5 में तेजी देखने को मिली. इसके अलावा निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स में FMCG और सरकारी बैकों को छोड़कर सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली. निफ्टी के टॉप-5 गेनर शेयर ओपेन (₹) हाई (₹) लो (₹) पिछला बंद (₹) करंट भाव (₹) बदलाव (%) APOLLOHOSP 6,944.00 7,070.50 6,933.00 6,880.50 7,045.00 2.39 ADANIPORTS 1,432.80 1,451.30 1,425.30 1,432.80 1,448.30 1.08 BEL 385.00 389.25 383.75 384.60 388.20 0.94 HINDUNILVR 2,347.90 2,384.00 2,343.60 2,348.30 2,364.10 0.67 SBIN 812.85 816.65 809.2 812.3 816.65 0.54 सोर्स-NSE निफ्टी के टॉप-5 लूजर शेयर ओपेन (₹) हाई (₹) लो (₹) पिछला बंद (₹) करंट भाव (₹) बदलाव (%) SHRIRAMFIN 638.30 638.30 625.00 639.35 627.15 -1.91 HEROMOTOCO 4,310.10 4,318.70 4,224.00 4,309.30 4,228.30 -1.88 BAJAJ-AUTO 8,621.50 8,621.50 8,450.00 8,607.00 8,459.50 -1.71 TECHM 1,565.00 1,569.00 1,546.00 1,573.90 1,547.20 -1.7 JSWSTEEL 987 987 973.35 993.5 977 -1.66 सोर्स-NSE, Vodafone Idea में तेजी आज के शुरुआती कारोबार में Vodafone Idea के शेयरों में तेजी देखने को मिली. यह तेजी डेढ़ फीसदी से ज्यादा थी. दरअसल कंपनी को मार्च तिमाही में 7,166.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले कम है. इसके अलावा कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपये तक फंड जुटाने की योजना बनाई है. Leela Hotels IPO की लिस्टिंग आज द लीला ब्रांड की पैरेंट कंपनी Schloss Bangalore Ltd का IPO आज यानी 2 जून 2025 को BSE और NSE पर लिस्ट हो रहा है. लीला होटल्स का IPO हाल ही में 26 मई से 28 मई के बीच खुला था, और 29 मई को शेयर अलॉटमेंट हुआ था. इसका GMP फीकी लिस्टिंग के संकेत दे रहा है. एशियाई बाजारों में बिकवाली का असर आज, सुबह एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिली. गिफ्ट निफ्टी में 48 अंकों की गिरावट देखने को मिली. जापान के निक्केई में 613 अंकों की बिकवाली देखने को मिली. हैंग सेंग में 554 अंकों या 2.37 फीसदी की गिरावट देखी गई. कोस्पी में 0.20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. ताइवान के बाजार में भी 1.61 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ने में ये कारण अहम रूस-यूक्रेन में बढ़ता तनाव. कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या और मरने वालों की बढ़ती संख्या. एशियाई बाजारों में गिरावट. ट्रम्प ने स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की है. बाजार के जानकारो का कहना है कि इससे मेटल एक्सपोर्ट पर असर देखने को मिल सकता है. पिछले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार यानी 30 मई को बाजार में बिकवाली देखने को मिली थी. सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 के स्तर पर बंद हुआ था. वही, निफ्टी में भी 83 अंक फिसलकर 24,751 के लेवल पर बंद हुआ था. कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी देखने को मिली थी. जोमैटो का शेयर 4.95 फीसदी चढ़ा. SBI, HDFC बैंक, LT और बजाज फिनसर्व के शेयर भी 2 फीसदी ऊपर बंद हुए थे. अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के 50 शेयरों में से 7 में तेजी और 43 में गिरावट रही थी.

नई दिल्ली । केनरा बैंक ने खाता धारकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है, जो खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत को खत्म करता है। अब सभी खाताधारक अपने खाते को शून्य बैलेंस पर भी संचालित कर सकते हैं, और कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। यह नियम सामान्य बचत खाता, वेतन खाता, और एनआरआई पर लागू होगा। इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड्स पर भी रिवॉर्ड्स में कटौती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह कदम न केवल ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा देगा, बल्कि इन्हें बिना किसी झिझक के डिजिटल बैंकिंग और सेवाओं से जुड़ने की प्रेरणा भी देगा। इस फैसले से विशेष रूप से छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, कम आय वर्ग के लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों के खाताधारकों और पहली बार बैंकिंग से जुड़ने वालों को लाभ होगा। केनरा बैंक की इस भविष्यवाणी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड्स पर रिवॉर्ड्स में कटौती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इस बदलाव के साथ बैंकी अनुभव और ग्राहकों की सुविधा में सुधार की उम्मीद है।

मुंबई । मुंबई के प्रमुख उद्योगी अडाणी ग्रुप ने मुंबई के धारावी में धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में एक आधुनिक परिवहन केंद्र की योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार एक मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब बनाया जा रहा है, जिसमें रेल, सड़क और हवाई अड्डा होंगे। एक ‎रिपोर्ट के मुताबिक यह केंद्र मुंबई और नवी मुंबई के हवाई अड्डों के लिए विशेष ट्रेनें, चेक-इन और ट्रांजिट सुविधाएं भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यहां शहर की रेल, मेट्रो और बस सेवाएं भी शामिल होंगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य धारावी और आसपास के इलाकों के यातायात को आसान और तेज बनाना है। इस केंद्र से मुंबई और नवी मुंबई हवाई अड्डे भी जुड़े जाएंगे। इस परियोजना के अलावा सड़कों का विस्तार, रिवरफ्रंट प्रमेनेड, अस्पताल, हरे-भरे पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और सामुदायिक मनोरंजन स्थल भी इसमें शामिल होंगे। नवभारत मेगा डेवलपर्स के अनुसार, यह परियोजना धारावी के निवासियों के जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। पिछले साल, महाराष्ट्र सरकार ने धारावी के पुनर्विकास के लिए 256 एकड़ साल्ट-पैन लैंड के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, और इस सप्ताह धारावी के मास्टर प्लान को भी मंजूर किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य है धारावी को एशिया के सबसे बड़े स्लम से आधुनिक और सुविधाजनक क्षेत्र में तब्दील करना।