ईपीएफओ स्कीम (EPFO) के जरिये नौकरीपेशा व्यक्ति आसानी से रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि के साथ पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफओ धारक हर महीने अपनी बेसिक सैलरी में से 12 फीसदी राशि पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं। कर्मचारी जितना योदान कंपनी द्वारा भी किया जाता है। कई बार कर्मचारी जॉब चेंज कर लेते हैं और इस समय वह पीएफ अकाउं से पूरा पैसा निकाल लेते हैं। ईपीएफओ के अनुसार ऐसा करने से कर्मचारी की पीएफ सदस्यता खत्म हो सकती है। इसी वजह से ईपीएफओ धारकों को सलाह दी जाती है कि वह जॉब चेंज करते समय अपनी पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करें। पुराने पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने पर कर्मचारी को दोहरा लाभ होता है। हम आपको बताएंगे कि पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने से कर्मचारियों को कैसे लाभ मिलता है। पीएफ अकाउंट ट्रांसफर क्यों है अच्छा ऑप्शन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने से एक तो कर्मचारी की सदस्यता भी खत्म नहीं होती है। दूसरी पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर कंपाउंड ब्याज मिलता है यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है। मोटा फंड बनाने में कंपाउंड ब्याज बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा अगर लगातार 10 साल पीएफ अकाउंट में योगदान करते हैं तो कर्मचारी पेंशन पाने का हकदार भी हो जाता है। पीएफ अकाउंट ट्रांसफर से मोटा फंड होगा तैयार पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के जरिये आप मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये है तो पीएफ अकाउंट में हर महीने आप और कंपनी दोनों मिलाकर करीब 3600 रुपये जमा करते हैं। वर्तमान में ईपीएफओ 8.5 फीसदी का ब्याज ऑफर कर रहा है। इसका मतलब है कि 15 साल में लगभग 12 लाख 94 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 30 साल तक योगदान करते हैं तो करीब 55 लाख 46 हजार और 40 साल बाद 1 करोड़ 29 लाख रुपये से ज्यादा का फंड तैयार हो जाएगा। आपको बता दें यह फंड तभी तैयार होता है कि जब पीएफ अकाउंट में रेग्युलर योगदान होता है।

अगर हमसे कोई हमारा आईडी प्रूफ मांगता है तो हमारा सबसे पहला ध्यान आधार कार्ड पर जाता है। आज गैर-सरकारी और सरकारी कामों के लिए भी हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इसमें सभी जानकारी सही हो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड पर नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ घर का पता भी शामिल होता है। ऐसे में अगर किसी वजह से आप घर बदल रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न हो। आधार कार्ड में कोई भी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन, अगर आप घर का पता अपडेट कर रहे हैं तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इसे अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट कैसे करें आपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in/) पर जाना होगा। इसके बाद लॉग-इन के ऑप्शन में जाकर आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें। अब आधार अपडेट के सेक्शन में जाकर Head Of Family (HOF) बेस्ड आधार अपडेट पर क्लिक करें। यहां आपको head of the family का आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपको अपडेशन फीस देनी होगी। अपडेशन चार्ज देना के बाद Head of the family के पास रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे ही Head of the family इस रिक्वेस्ट को Allow वैसे ही आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। फ्री आधार अपडेट UIDAI ने आधार यूजर्स को फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा भी दी है। आप ऑनलाइन 14 सितंबर 2024 तक फ्री में ऑनलाइन आधार अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि, ऑफलाइन आधार अपडेट करने के लिए आपको चार्ज का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि प्रति अपडेशन का 50 रुपये चार्ज लगता है।  

आने वाले रविवार से सिंतबरमहीने की शुरुआत हो जाएगी। इसका मतलब है कि यह अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है। हर महीने कई बड़े बदलाव होते हैं। इन बदलावों का असर आम जनता की बजट पर पड़ता है। 1 सितंबर 2024 से 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में से एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी है। आइए, जानते हैं कि आने वाले रविवार से कौन-से बड़े बदलाव होंगे। LPG सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को अपडेट किया जाता है। तेल कंपनी कमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती है। 1 सितंबर को इन दोनों सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखा जा सकता है। अगस्त में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम को स्थिर रखा और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8.50 रुपये की बढ़ोतरी की थी। ATF और CNG-PNG प्राइस एलपीजी सिलेंडर के साथ तेल कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) और सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) के दाम को भी अपडेट करती हैं। 1 सिंतबर 2024 को इनकी कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। ट्राई के नए नियम  फेक कॉल और मैसेज पर रोक लगाने के लिए TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है। इसके लिए ट्राई ने सख्त गाइडलाइन्स भी जारी किया है। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल आदि टेलीकॉम कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल और कमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन बेस डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करें। ट्राई के नए गाइडलाइन्स के बाद उम्मीद की जा रही है कि 1 सितंबर से फर्जी कॉल और मैसेज पर रोक लग जाएगी। क्रेडिट कार्ड के नियम  देश के सबसे बड़ा बैंक HDFC Bank 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। बैंक यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट की लिमिट निर्धारित करेगा। इसके अलावा बैंक अब थर्ड पॉर्टी ऐप से एजुकेशनल पेमेंट करने पर कोई रिवॉर्ड प्वाइंट भी नहीं देगा। सितंबर 2024 से IDFC First Bank के क्रेडिट कार्ड पर देय मिनिमम अमाउंट कम होने वाला है। बैंक ने पेमेंट की तारीख भी 15 दिन कर दिया है जो कि पहले 18 दिन थी। इसके अलावा 1 सिंतबर से यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) के लिए RuPay क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ग्राहकों को बाकी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के क्रेडिट कार्ड जितना ही रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेगा। महंगाई भत्ता  सितंबर में उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता का एलान किया जा सकता है। इस बार भी सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा होगा। अगर डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो फिर डीए 53 प्रतिशत हो जाएगा आधार कार्ड अपडेट  UIDAI ने फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की समयसीमा 14 सितंबर तय की है। इसका मतलब है कि 14 सितंबर के बाद ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करने पर चार्ज लगेगा। अभी केवल ऑफलाइन अपडेशन पर ही चार्ज लगता है।

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम जारी करती है। कंपनियों ने आज सुबह भी 26 अगस्त 2024 (सोमवार) के लिए फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिया है। आज भी इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर भी गाड़ीचालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए, क्योंकि सभी शहरों में इनके दाम अलग हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार महानगरों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत क्या है- महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है। अन्य शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर चेक करें लेटेस्ट रेट आप तेल कंपनियों के वेबसाइट और ऐप पर भी लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल प्राइस के लेटेस्ट रेट चेक करने के लिए आपको अपने फोन से RSP स्पेस और फिर पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप करके 92249 92249 पर मैसेज भेजना होगा। 

देश में सोने की कीमतें की पहली छमाही में सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़ी हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीद बढ़ाई है और भू-राजनीतिक तनाव के चलते भी गोल्ड डिमांड में इजाफा हुआ है। साथ ही, अमेरिकी फेड रिजर्व से मौद्रिक नीति में बदलाव की भी उम्मीद है। सोने के लिए ये भी सकारात्मक संकेत हैं और इसके चलते सोने की कीमतों में सालाना आधार पर 18 फीसदी का उछाल आया है। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से बढ़ी मांग भारत में बजट 2024 से पहले सोने की डिमांड काफी सुस्त थी। खासकर, ज्वेलरी सेगमेंट में। सोने के अधिकतर खरीदार शादी-विवाह वाले थे। बाकी लोग जेवरात खऱीदने से बच रहे थे। लेकिन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने पर आयात शुल्क घटाने का एलान किया और इससे पूरे देश में गोल्ड की डिमांड ने फिर से जोर पकड़ लिया। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो की रिपोर्ट बताती है कि खुदरा विक्रेताओं ने गोल्ड ऑर्डर बढ़ाया है, खासकर आगामी फेस्टिव और वेडिंग सीजन को देखते हुए। कुछ मामलों में तो गोल्ड ऑर्डर ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे जाहिर होता है कि उपभोक्ताओं की सोने में दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है। अब भी है निवेश का मौका? जेवरात के साथ बार और सिक्कों की खरीद बढ़ी है। इससे पता चलता है कि निवेश के लिए भी सोने की डिमांड बढ़ी है। दरअसल, उपभोक्ताओं से लेकर जौहरी और निवेशक तक हर कोई सोने की घटी कीमतों का लाभ उठाना चाहता है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है। इससे भी सोने में तेजी आने की उम्मीद है। इस साल सोने ने करीब 22 फीसदी का रिटर्न दिया है। भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और दूसरे फैक्टर को देखते हुए इसमें आगे भी तेजी का अनुमान है। आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और जोखिम कम करने के लिए सोने में निवेश पर विचार कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में आपके पोर्टफोलियो का 10-15 फीसदी निवेश गोल्ड में होना चाहिए।

अमेजन इंडिया ने फेस्टिवल सीजन से पहले सेलिंग फीस में कटौती का फैसला लिया है। कंपनी ने मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगिरीज में सेलिंग फीस को 12 फीसदी कम कर दिया है। आगामी फेस्टिवल सीजन से पहले अमेजन इंडिया के इस फैसले का लाभ सेलर्स को होगा। छोटे कारोबारियों को होगा ज्यादा लाभ अमेजन इंडिया ने कहा कि सेलिंग फीस में कटौती का फैसला सेलर्स को होगा, क्योंकि विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में बिक्री शुल्क में 3-12 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इससे 500 रुपये से कम कीमत वाले उत्पाद पेश करने वाले विक्रेताओं को फायदा होगा। अमेजन इंडिया छोटे और मध्यम व्यवसायों, उभरते उद्यमियों से लेकर स्थापित ब्रांडों तक सभी आकार के बिजनेस का समर्थन कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने सबी कैटेगिरी में निवेश किया है। सेलिंग फीस में कटौती के फैसले से सभी विक्रेताओं को लाभ होगा, खासकर छोटे व्यवसायों को इससे ज्यादा लाभ होगा। इसके आगे नंदा ने कहा कि किफायती उत्पाद बेचने वालें विक्रेताओं को इससे लाभ होगा। कंपनी के फैसले से कंपनी को पुन: निवेश करने का अवसर मिलेगा कंपनी ने कहा कि आगामी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए शुल्क में कटौती की गई, लेकिन ये बदलाव अस्थायी उपाय नहीं हैं। शुल्क में कटौती से विक्रेताओं को दिवाली खरीदारी की भीड़ के साथ-साथ उत्सवों से परे समय में अपने संचालन को अनुकूलित करने का अवसर मिलेगा।

महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। अब ओडिशा सरकार ने महिलाओं के सुभद्रा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ केवल ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा। सुभद्रा योजना के बारे में सुभद्रा योजना में महिलाओं को आगामी पांच साल तक हर साल 10 हजार रुपये मिलता है। यह राशि दो किस्तों में मिलती है। इसका मतलब है कि हर किस्त में महिलाओं को 5 हजार रुपये मिलेगा। यह राशि राखी पूर्णिमा और महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को मिलेगी। इस स्कीम में भी महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट किस्त की राशि आएगी। सुभद्रा योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाली महिलाओं को मिलेगा। योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत श्रेणी में शामिल नहीं हैं। इस स्कीम में सरकारी नौकरी और आयकर देने वाली महिलाएं शामिल नहीं है। वहीं, अगर किसी महिला को किसी दूसरी सरकारी स्कीम्स से हर साल 15,000 रुपये या उससे ज्यादा का लाभ मिलता है तब वह इस स्कीम में शामिल नहीं होगी। चालू वित्त वर्ष में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट से मिल गई मंजूरी राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में योजना की घोषणा की। मोहन चरण मांझी ने कहा कि 22 अगस्त 2024 को राज्य के कैबिनेट ने सुभद्रा योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ‘सुभद्रा’ योजना चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू होगी। कैबिनेट ने इस योजना के लिए 55825 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। सुभद्रा डेबिट कार्ड मुख्यमंत्री मांझी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ‘सुभद्रा डेबिट कार्ड’ भी मिलेगा। इस स्कीम के लाभार्थी में से डिजिटल लेनदेन करने वाली 100 लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें 500 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा योजना के लिए कॉल सेंटर भी चालू किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत होगी।

रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की टिकट के लिए लंबी कतारें लगी रहती है। इन कतारों को कम करने के लिए भारतीय रेलवे कई कदम उठा रही है। इनमें से एक UTS App भी है। जी हां, यात्रियों को जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट लेने में परेशानी न हो इसके लिए रेलवे ने यूटीएस ऐप लॉन्च किया है। यूटीएस ऐप के जरिये कुछ मिनटों में जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक हो जाता है। यूटीएस को लेकर कई यात्रियों के मन में सवाल है कि क्या इसके जरिये जनरल टिकट बुकिंग कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है। आइए, हम आपको इसका जवाब देते हैं। क्या मिलेगा रिफंड भारतीय रेलवे के अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यात्री किसी भी स्थिति में ऑनलाइन टिकट कैंसिल कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन यानी पेपर टिकट कैंसिल के लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपने यूटीएस ऐप से टिकट बुक करके स्टेशन पर मौजूद कियोस्क मशीन से प्रिंट नहीं किया है तो आप आसानी से इसे कैंसिल कर सकते हैं। वहीं, अगर आपने कियोस्क मशीन से प्रिंट ले लिया है तब आपको एक घंटे के भीतर UTS काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल करना होगा। इन दोनों स्थितियों में यात्रियों को रिफंड नहीं मिलता है। यह रिफंड कैश में नहीं होता है, बल्कि यात्रियों के यूटीएस वॉलेट (UTS Wallet) में टॉप अप के रूप में एड ऑन हो जाता है। अगर वॉलेट में नहीं आता है तो बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। UTS App से कैसे बुक करें टिकट UTS App में जाकर मोबाइल नंबर की मदद से लॉग-इन करें। अब टिकट बुक करने के लिए आपको डिपार्चर स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद get fare के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब आपको पेमेंट करना होगा। आप यूपीआई या फिर यूटीएस ऐप के जरिये पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको टिकट शो हो जाएगी।

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने पेट्रोल और डीजल के रेट्स रिवाइज कर दिए हैं। इन कंपनियों ने घरेलू बाजारों के लिए फ्यूल की ताजा कीमतें, शनिवार, 24 अगस्त के लिए अपडेट की हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आज भी फ्यूल की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। आज भी पेट्रोल और डीजल पुरानी कीमतों पर ही खरीदा जा सकेगा। पेट्रोल-डीजल पर नहीं लगता जीएसटी मालूम हो कि पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है लेकिन, पेट्रोल-डीजल का रिटेल सेलिंग प्राइस एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमिशन, वैट जुड़ने के बाद फाइनल होता है। अगर आप भी घर से बाहर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो टंकी फुल करवाने से पहले पेट्रोल-डीजल का प्राइस चेक कर लेने की सलाह दी जाती है। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम  चार महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है। देश के दूसरे शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल- डीजल के रेट्स कैसे करें चेक अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट्स एसएमएस के जरिए जान सकते हैं। फोन पर RSP स्पेस पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप कर 92249 92249 पर मैसेज भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए नई दिल्ली के लिए RSP 102072 टेक्स्ट को एंटर कर बताए गए नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। अपने शहर के पेट्रोल पंप के डीलर कोड को इंडियन ऑयल की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद 30 शेयरों का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 33.02 (0.04%) अंकों की बढ़त के साथ 81,086.21 पर बंद हुआ। वहीं, दूसरी ओर 50 शेयरों वाले एनएसई निफ्टी में 11.66 (0.05%) अंकों की बढ़त के साथ 24,823.15 पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान बजाज ऑटो के शेयरों में 5% की बढ़त दर्ज की गई, वहीं सीआईआई 2% तक उछाला।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारोबारी अनिल अंबानी और 24 अन्य एंटिटीज को सिक्योरिटीज मार्केट से पांच साल के प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारी भी शामिल हैं। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये की पेनल्टी भी लगाई है। वह अगले पांच साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी में निदेशक या अन्य बड़ी भूमिका में नहीं जुड़ सकेंगे। सेबी ने ने रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित किया है और 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इन पर रिलायंस होम के फंड का डायवर्जन करने का आरोप था। अनिल अंबानी पर क्यों लगा बैन? सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के सीनियर अधिकारियों की मदद से पैसों का गबन करने के लिए धोखाधड़ी की साजिश रची। कंपनी के बोर्ड ने सख्त निर्देश दे रखा था कि नियमों की अनदेखी करके कर्ज न दिया जाए। लेकिन, रिलायंस होम फाइनेंस के मैनेजमेंट ने सभी नियमों को ताक पर रखकर फंड का डायवर्जन किया। सेबी का कहना है कि इस साजिश के जरिए लिस्टेड कंपनियों से धन की हेराफेरी की गई है और अयोग्य उधारकर्ताओं को कर्ज के रूप में दिया गया है, जो अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के प्रमोटर थे। सेबी ने अपने आदेश में मैनेजमेंट और प्रमोटर के लापरवाह रवैये का जिक्र किया। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि इन लोगों ने ऐसी कंपनियों को कर्ज दिया, जिनके पास न तो कोई असेट थी, न कैश फ्लो और रेवेन्यू। सेबी के मुताबिक, इससे जाहिर होता है कि कर्ज देने के पीछे कोई गलत मकसद था। स्थिति और भी संदिग्ध तब हो गई, जब हमने इस बात पर गौर किया कि इनमें से कई कर्जदार रिलायंस होम फाइनेंस के प्रमोटरों से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। निवेशकों को हुआ भारी नुकसान रिलायंस होम फाइनेंस ने नियमों की अनदेखी करके कर्ज बांटे थे। इससे अधिकतर उधारकर्ता अपना लोन चुकाने में नाकाम रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि रिलायंस होम फाइनेंस अपनी खुद की देनदारी पर डिफॉल्ट कर गई। फिर आरबीआई के नियमों के मुताबिक कंपनी को रिजॉल्यूशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा और शेयरहोल्डर मुश्किल में फंस गए। मार्च 2018 में रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर मूल्य करीब 60 रुपये था। मार्च 2020 तक धोखाधड़ी का मामला खुलने के बाद कंपनी वित्तीय तौर बदहला हो गई, उसके रिसोर्स खत्म हो गए, तो शेयर की कीमत गिरकर केवल 0.75 रुपये रह गई। अब भी नौ लाख से अधिक लोगों ने रिलायंस होम फाइनेंस में निवेश कर रखा है और उन्हें भारी नुकसान का उठाना पड़ रहा है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। आईटीआर फाइलिंग के बाद अब टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा रिफंड देना शुरू भी होगा। हालांकि, यह रिफंड सभी करदाताओं को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि अगर आप अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं करवाते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आईटीआर फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई (E-Verify) करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है और रिफंड राशि भी बैंक अकाउंट में नहीं आता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि आईटीआर फाइलिंग के कितने दिनों तक ई-वेरिफाई करवाना होता है। ई-वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख  इनकम टैक्स नियमों के अनुसार आईटीआर फाइलिंग से अगले 30 दिनों के भीतर करदाता को रिटर्न ई-वेरिफाई करवाना होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी करदाता ने 25 जुलाई को रिटर्न फाइल किया था तो वह 25 अगस्त तक आईटीआर ई-वेरिफाई करवा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि अभी भी करीब 30 लाख आईटीआर का ई-वेरिफिेकेशन नहीं हुआ है। नहीं मिलेगा रिफंड अगर कोई करदाता समयसीमा के भीतर आईटीआर को ई-वेरिफाई नहीं करवाता है तो उसका आईटीआर रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिटर्न को मान्य नहीं माना जाएगा। रिटर्न अमान्य होने की वजह से इनकम टैक्स रिफंड भी नहीं मिलेगा। नहीं भरा अभी तक आईटीआर कई करदाताओं ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वह अभी भी लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, लेट रिटर्न फाइल करने पर उन्हें पेनल्टी देनी होगी। आपको बता दें कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तब भी आपको 30 दिन के भीतर इसे वेरिफाई करवाना होगा। कितने टाइम में आता है रिफंड कई करादाता के मन में सवाल है कि टैक्स रिफंड आने में कितना समय लगता है। इसका जवाब है लगभग एक महीने का समय। जी हां, रिटर्न वेरिफाई होने के बाद आयकर विभाग द्वारा रिटर्न की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। आपको कितने समय के भीतर रिफंड मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन-सा आईटीआर फॉर्म (ITR Form)भरा है।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार होता दिखा। घरेलू इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को सपाट खुले, जो फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के संबोधन से पहले वैश्विक इक्विटी रैली में ठहराव को दर्शाता है। बाजार सितंबर में शुरू होने वाली अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की पुष्टि का इंतजार कर कर रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 अंकों तक फिसल गया। निफ्टी भी 50 अंक फिसलकर लाल निशान पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स के शेयरों में टाटा मोटर्स , रिलायंस इंडस्ट्रीज , सन फार्मा , एचयूएल , एमएंडएम और पावर ग्रिड में तेजी रही, जबकि इंफोसिस , टेक महिंद्रा , टाइटन, एनटीपीसी और टाटा स्टील में गिरावट रही। इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने शुक्रवार को सकारात्मक नोट पर कारोबार की शुरुआत की, लेकिन बाद में वैश्विक बाजारों में सुस्त रुख और आईटी शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार में सुस्ती आ गई।  हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 37.32 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 81,090.51 अंक पर खुला। एनएसई निफ्टी 18.25 अंक बढ़कर 24,829.75 पर पहुंच गया। बाद में, दोनों बेंचमार्क सूचकांकों ने अपने शुरुआती लाभ को खो दिया और नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार करते दिखे। एक समय पर बीएसई बेंचमार्क 117.82 अंक या 0.15 प्रतिशत गिरकर 80,935.37 पर और निफ्टी 34.55 अंकों की गिरावट के साथ 24,776.95 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स पैक से इंफोसिस, टाइटन, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और एशियन पेंट्स पिछड़ गए। इसके विपरीत, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक लाभ में रहे।  जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, "शुक्रवार को वैश्विक स्तर पर बाजार का ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की जैक्सन होल में अर्थव्यवस्था और संभावित दर कटौती की प्रवृत्ति पर टिप्पणियों पर रहेगा। पॉवेल सितंबर में दर कटौती का संकेत देते हुए नरम रुख अपना सकते हैं।" एशियाई बाजारों में, टोक्यो, शंघाई में शुक्रवार को तेजी रही, जबकि हांगकांग और सियोल में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1,371.79 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।  इस बीच, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने गुरुवार को फिर से 2,971.80 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.06 प्रतिशत बढ़कर 77.27 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। गुरुवार को 30 शेयरों वाला बीएसई इंडेक्स 147.89 अंक बढ़कर 81,053.19 पर बंद हुआ था, जो लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज करता है। लगातार छठे सत्र में बढ़त को आगे बढ़ाते हुए, एनएसई निफ्टी 41.30 अंक बढ़कर दो सप्ताह के उच्च स्तर 24,811.50 पर बंद हुआ था।

रोजाना सुबह 6 बजे सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम जारी करती है। इनकी कीमतों में पिछले कुछ समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि सभी शहरों में जस के तस दाम बने हुए हैं।  चूंकि सभी शहरों में इनके दाम अलग हैं, ऐसे में लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा वैट लगाने की वजह से सभी शहरों में इनके दाम अलग होते हैं। वर्तमान में फ्यूल प्राइस पर जीएसटी नहीं लगता है।  इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार महानगरों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत क्या है- महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है। अन्य शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर लेटेस्ट रेट चेक करें फ्यूल प्राइस के लेटेस्ट रेट चेक करने के लिए आपको अपने फोन से RSP स्पेस और फिर पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप करके 92249 92249 पर मैसेज भेजना होगा। इसके अलावा आप तेल कंपनियों के वेबसाइट और ऐप पर भी लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं।

अनियमित मानसून के बावजूद भारत की आर्थिक गति बरकरार है और आर्थिक समीक्षा में 6.5 से 7.0 प्रतिशत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर का अनुमान सही जान पड़ता है। वित्त मंत्रालय की जुलाई की मासिक आर्थिक के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों में अपनी गति बनाए रखी है। गुरुवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार (अप्रैल-जुलाई) महीनों में जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह कर आधार के विस्तार तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के दम पर मुमकिन हुआ। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि रिपोर्ट में कहा गया, 'मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के क्रय प्रबंधकों के सूचकांक के मजबूत प्रदर्शन से भी घरेलू गतिविधियों में मजबूती का पता चलता है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि का कारण मांग का बढ़ना, नए निर्यात आर्डर में तेजी तथा उत्पादन कीमतों का बढ़ना है। रिपोर्ट में राजकोषीय मोर्चे पर कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट ने राजकोषीय मजबूती का मार्ग प्रशस्त किया है। मजबूत राजस्व संग्रह, राजस्व व्यय में अनुशासन तथा मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के समर्थन से राजकोषीय घाटे में कमी आने का अनुमान है। साथ ही, इसमें कहा गया कि पूंजीगत व्यय को उच्च स्तर पर बनाए रखा गया है, जिससे नए निजी निवेश चक्र को समर्थन मिल रहा है। खरीफ और आगामी रबी फसल के उत्पादन के लिए मिल रहे अच्छे संकेत रिपोर्ट में कहा गया, खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2024 में घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है। यह खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी का नतीजा है। खरीफ की बोआई का समर्थन दक्षिण-पश्चिम मानसून में स्थिर प्रगति ने खरीफ की बोआई का समर्थन किया है। इसमें कहा गया है कि जलाशयों में जलस्तर का फिर से बढ़ना मौजूदा खरीफ तथा आगामी रबी फसल के उत्पादन के लिए अच्छा संकेत है। इससे आने वाले महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। अप्रत्यक्ष कर के साथ बैंक ऋण भी बढ़ रहा रिपोर्ट में कहा गया, 'कुल मिलाकर भारत की आर्थिक गति बरकरार है। कुछ हद तक अनियमित मानसून के बावजूद जलाशयों में जलस्तर की भरपाई हो गई है। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक के अनुसार मैन्यूफैक्च¨रग और सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है।' इसमें कहा गया कि कर संग्रह, खासकर अप्रत्यक्ष कर (जो लेन-देन को दर्शाते हैं) अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, तथा बैंक ऋण भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 'मुद्रास्फीति कम हो रही है और वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। शेयर बाजार अपने स्तर पर बने हुए हैं। सकल प्रवाह बढ़ने के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है।